श्रद्धा भाव है और श्राद्ध कर्मकाण्ड। श्रद्धा मन का प्रसाद है। प्रसाद आंतरिक आनंद देता है। पतंजलि ने श्रद्धा को चित्त की स्थिरिता या अक्षोभ से जोड़ा है। श्रद्धा की दशा में क्षोभ नहीं होता। श्रद्धा की अभिव्यक्ति श्राद्ध है। भारतीय विद्वानों ने श्रद्धा भाव को श्राद्ध कर्म बनाया। पिता, पितामह और प्रपितामह के लिए अन्न, भोजन, जल आदि के अर्पण तर्पण का कर्मकाण्ड बनाया। श्रद्धा है कि अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलता है। वे प्रसन्न होते हैं और सन्तति को सभी सुख साधन देते हैं।

हम भारतवासी वरिष्ठों, पूर्वजों के प्रति श्रद्धालु रहते हैं। संप्रति पितर पक्ष है। इस समय को पितरों के प्रति श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। लोक मान्यता है कि इस पक्ष में पूर्वज पितर आकाश लोक आदि से उतर कर धरती पर आते हैं। हम पूरे वर्ष तमाम गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। इसी में 15 दिन पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के हैं। वैदिक निरूक्त में श्रत और श्रद्धा को सत्य बताया गया है। पितरों का आदर मानवीय गुण है। हम पितृपंक्ति का विस्तार हैं। वे थे, इसलिए हम हैं। उन्होंने पालन-पोषण दिया, स्वयं की महत्वाकांक्षाएं छोड़ी। उन्होंने हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तमाम कर्म किए। वे नमस्कारों के योग्य हैं। वे श्रद्धेय हैं।

कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसे कर्मकाण्ड वैज्ञानिक दृष्टिकोण की संगति में नहीं आते। वे अंधविश्वास जान पड़ते हैं लेकिन कर्मकाण्ड निराधार नहीं होते। सभ्य समाज में पितरों का आदर होना ही चाहिए। श्राद्धकर्म की वैज्ञानिकता की बहस पुरानी है। मत्स्य पुराण (19.2) में प्रश्न है कि श्राद्ध का भोजन पुरोहित या अग्नि को अर्पित होता है, क्या वह मृत पूर्वजों द्वारा खाया जाता है? जो मृत्यु के बाद अन्य शरीर धारण कर चुके होते हैं?” इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है, “पिता, पितामह और प्रपितामह को वैदिक मंत्रों में क्रमशः वसु, रूद्र और आदित्य देव के समान माना गया है। वे नाम परिचय सहित उच्चारण किए गए मंत्रों आहुतियों को पितरों के पास ले जाते हैं। यदि पितर सत्कर्म के कारण देवता हो गए हैं तो वह भोजन आनंद रूप में उनके पास पहुंचता है, यदि पशु हो गए हैं तो भोजन घास हो जाता है यदि सर्प जैसे रेंगने वाली योनि में हैं तो यह भोजन वायु आदि के रूप में उन्हें मिलता है।”

मत्स्य पुराण के प्रश्न तत्कालीन समाज के जिज्ञासुओं के तर्क हैं। प्रश्नों के उत्तर श्राद्ध समर्थकों के स्पष्टीकरण हो सकते हैं। श्रद्धा कर्म परम्परा पुरानी है और पुनर्जन्म पर विश्वास भी प्राचीन है। ऋग्वेद में पुनर्जन्म की चर्चा है लेकिन संतानों द्वारा प्रेषित भोजन पितरों को मिलने की धारणा में पुनर्जन्म सिद्धांत का मेल नहीं है। पहले बात साफ थी कि मृतात्माएं श्राद्धकर्म का भोजन पाती हैं। पुनर्जन्म सिद्धांत के कारण आत्मा के नए शरीर धारण की बात आई। आर्य समाज श्राद्धकर्म के पक्ष में नहीं है। बेशक उसने वैदिक दर्शन को प्रतिष्ठा दी। उसके सामने ऋग्वेद में पितरों के उल्लेख की समस्या थी। आर्य समाज ने ऋग्वैदिक पितरों को मृत नहीं माना। उन्हें जीवित वानप्रस्थी बताया। समस्या शतपथ ब्राह्मण के रचनाकार के सामने भी थी। यहां मंत्र है “यह भोजन पिता जी आपके लिए है।” याज्ञवल्क्य की व्यवस्था है “वसु, रूद्र और आदित्य हमारे पितर हैं। वे श्राद्ध के देवता हैं। पितरों का ध्यान वसु रूद्र और आदित्य के रूप में ही करना चाहिए। वृहदारण्यक उपनिषद् में याज्ञवल्क्य ने शाकल्य को रूद्र और वसु का वास्तविक अर्थ समझाया है। यहां पृथ्वी, आकाश आदि वसु हैं। प्राण, इन्द्रियां मन आदि रूद्र हैं। आदित्य प्रकाश हैं। पितर श्रद्धा यहां प्रकृति की शक्तियों के प्रति समर्पित दिखाई पड़ती है।

ऋग्वेद के दसवें मण्डल (सूक्त 14) में मृत पितरों पर रोचक विवरण है। कहते हैं “यम (नियम) व्यवस्था को कोई बदल नहीं सकता। जिस मार्ग से हमारे पूर्वज गये हैं, उसी मार्ग से सभी मनुष्य जायेंगे। अन्ततः सबको यम के पास जाना ही पड़ता है।” मृत पिता से कहते हैं “जिस पुरातन मार्ग से पूर्वज पितर गये हैं, आप भी उसी से गमन करें।” फिर यज्ञ कर्म की चर्चा है। यम से प्रार्थना है कि “आप अंगिरा आदि पितरजनों सहित हमारे यज्ञ में आएं।” आगे (सूक्त 15) पितरों को नमस्कार निवेदन करते हैं, “जो पितामह आदि पितर पूर्वज या उसके बाद मृत्यु को प्राप्त पितर हैं, या जो फिर से उत्पन्न हो गए हैं। उन सबको नमस्कार है। इदं पितृभ्यो नमः अस्त्वद्य ये पूर्वासो या उपरास ईयुः।” फिर कहते हैं, “हे पितरों! हमारे आवाहन पर आप आएं। यज्ञशाला में दक्षिण की ओर कुश में बैठें।” पूर्वजों पितरों का सम्मान और मृत होने के बावजूद उन्हें स्मरण करना आनंददायी है। उप्र में विवाह के एक दिन पूर्व महिलाएं लोक गीत गायन करती हैं, गीत में मृत पितरों को निमंत्रण है कि आप सब इस विवाह में आओ। बरात चलो। विवाह में आशीष दो। शास्त्र पुराना है या लोक? कह नहीं सकता। पितरों को निमंत्रण देने वाला लोकगीत पुराना है या ऋग्वेद के पितर सम्बंधी मंत्र? सच क्या है? मैं नहीं जानता पर मृत पितरों को जीवंत जानना स्मरण करना आह्लादकारी है।

कर्मकाण्ड में भी इच्छा या अनिच्छापूर्वक रमते हुए सत्य की जिज्ञासा संभव है। कर्मकाण्ड सचेत भी हो सकते हैं और अचेत भी। दोनों ही स्थिति में अनायास कुछ नया घटित हो सकता है। मृत पितर मृत ही हैं। भारतीय चिन्तन में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व भी जाना गया है। सूक्ष्म शरीर पर भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। भोजन अर्पण शुद्ध श्रद्धा है। उन्हें मिलता है कि नहीं? ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण होकर भी श्रद्धा के सामने छोटे हैं। हम स्वाभाविक ही पूर्वजों की निन्दा में क्रोध करते हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय ने इसी विषय पर सुंदर उदाहरण सुनाया था। कथा के अनुसार एक श्रद्धालु पितृ श्राद्ध कर रहे थे। तार्किक ने पूछा कि क्या यह भोजन उन्हें ही मिलेगा? श्रद्धालु ने प्रश्नकर्ता के पिता को गाली दी। प्रश्नकर्ता गुस्से में आ गया। श्रद्धालु ने कहा कि आप बेकार गुस्से में हैं। आपके पिता तक यह गाली तो पहुंची ही नहीं। वे मृत हैं इसलिए गाली उन्हें मिल भी नहीं सकती। प्रश्नकर्ता निरूत्तर थे। श्राद्ध श्रद्धा की ही अभिव्यक्ति है। श्रद्धा के कारण ही पत्थर में भी शिव दर्शन की संभावनाएं हैं।

श्रद्धा प्रगाढ़ भाव है। यह अंधविश्वास नहीं है। इसकी अपनी उपयोगिता है। श्रद्धालु विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते। ऋग्वेद में श्रद्धा को देवता कहा गया है। वरिष्ठजनों के प्रति आदरभाव श्रेष्ठ सामाजिक संगठन की आधारशिला है। वरिष्ठ और पूर्वज हमसे पहले से इस संसार में हैं। उनके अनुभव प्रगाढ़ हैं। माथापच्ची बेकार है कि वे भोजन या सम्मान चाहते हैं कि नहीं चाहते। मूल बात यही है कि हम उन्हें सम्मान और श्रद्धा भाव देकर स्वयं का आत्मबल बढ़ाते हैं और सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। संप्रति वरिष्ठों का सम्मान घटा है। मृत माता-पिता के प्रति श्रद्धा दूर की बात है, जीवित माता-पिता भी फफक रहे हैं। श्राद्ध सामान्य कर्मकाण्ड नहीं है। हमारे पूर्वजों ने ही सुंदर समाज के लिए ऐसे सुंदर कर्मकाण्ड को गढ़ा है। इस कर्मकाण्ड में स्वयं के भीतर पूर्वजों के प्रवाह का पुनर्सृजन संभव है। अग्रजों, मार्गदर्शक, पूर्वजों और मंत्रद्रष्टा पितरों को नमस्कार करते मन नहीं अघाता। ऋग्वेद के ऋषि ने सही गाया है-इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृभ्यः।

लेखक:- हृदयनारायण दीक्षित

राजनैतिक संघर्ष और स्वसत्ता स्थापित करना तो स्वतंत्रता संघर्ष होता ही है लेकिन इससे बड़ा संघर्ष समाज में स्वत्व और साँस्कृतिक गौरव की स्थापना करना है । इसी अभियान को अपना पूरा जीवन समर्पित किया था आचार्य धर्मेन्द्र ने । गौरक्षा आँदोलन में उन्होंने अनशन किया तो उनकी पत्नि भी जेल गईं थी । 

चुनाव से होने वाले आर्थिक बोझ से मिलेगी मुक्ति

सरकारों के लिए चुनाव मोड की जगह विकास मोड पर मॉडल होगा सेट 

केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात कही गई है। इसमें आगे यह सुझाव दिया गया है कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ पूरा होने के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाएं। समिति ने कहा है कि पूरे देश में मतदाताओं के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए। सभी के लिए एक जैसा वोटर कार्ड होना चाहिए। इससे अब देश की कुल 543 लोकसभा सीट और सभी राज्‍यों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की दिशा को गति मिल सकेगी।

भले ही विपक्ष 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को लेकर नकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके सकारात्मक पक्ष की सूची बहुत लंबी है। देश का संविधान भी इसकी अनुमति देता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 और 15 को लागू करके केंद्र और राज्यों के चुनाव उनके कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक  में कहा कि यह लोगों की लंबे समय से लंबित मांग रही है और हम इसे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए लाए हैं। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना होगा। हमने केवल उसी का सम्मान किया है जो देश के लोग बहुत लंबे समय से चाहते रहे हैं। लगातार चुनाव, शासन और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून व्यवस्था पीछे रह जाती है और यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है।

इसके बाद एक बार फिर एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस तीव्र हो गयी है। लेकिन इस सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण है जनमानस। जनता सरल शब्दों में इस विषय को समझे, यह भी आवश्यक है। इसके क्या लाभ हैं, यह जानें। हालांकि देश की जनता पहले ही बता चुकी है कि वह इस विचार के साथ है।

इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि कानून मंत्रालय ने 22 जनवरी 2024 को एक बयान में कहा था कि “एक राष्ट्र एक चुनाव” पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) को नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं में 81% ने एक साथ चुनाव के विचार समर्थन दिया है।

कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल विरोध का माहौल ऐसे बना रहे हैं कि जैसे कोई ये रातों-रात हो जाने वाली बात है। वे जनता को दिग्भ्रमित करते समय ये तथ्य छुपा लेते हैं कि एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने प्रतिष्ठित न्यायविदों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिक्की, एसोचैम और सीआईआई के प्रमुखों के साथ लगातार परामर्श किया है।

विपक्ष का तो काम ही है, सरकार के हर निर्णय का विरोध करना। चाहे उस निर्णय से देश का कितना बड़ा लाभ ही क्यों न हो रहा है, विपक्ष को केवल अपना हित साधना है, देश हित को ताक पर रखकर केवल राजनीतिक रोटियां सेंकनी हैं।

देश मे एक साथ चुनाव कराने का एक बड़ा कारण अलग-अलग चुनावों में होने वाले खर्च को कम करना है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस राशि में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों द्वारा किया गया खर्च और चुनाव कराने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किया गया खर्च शामिल है। एक अनुमान के अनुसार, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में अकेले भारत के चुनाव आयोग को 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आता है। यह उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा घोषित और अघोषित चुनाव खर्च के अलावा है।

इसके साथ ही एक साथ चुनाव कराने से पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि इससे मतदान के दौरान काफी धीमी गति से काम होता है। प्रशासनिक अधिकारियों के मतदान संबंधी कामों में शामिल होने के कारण सामान्य प्रशासनिक कर्तव्य भी चुनावों से प्रभावित होते हैं। विकास की गति धीमी हो जाती है।

देश के विकास के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी आवश्यक है क्योंकि चुनाव के समय स्थानीय पुलिस और केंद्रीय व अर्ध सैनिक बलों का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा, जिन्हें अन्यथा कई बार चुनाव ड्यूटी में लगाया जाता है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का प्राथमिक लाभ यह है कि चुनाव कराने की लागत में कमी आएगी क्योंकि प्रत्येक अलग चुनाव के लिए भारी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के क्रियान्वयन से सरकार को विकास कार्यों को करने का समय मिलेगा, सरकारें पूरे समय चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी, जिससे अक्सर नीति क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है।

विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई मत डालना आसान हो जाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह कि स्वाधीनता के तुरंत बाद यह प्रथा थी। जब देश में 1951-52 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए थे। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकारों के तानाशाही व्यवहार के कारण बाद में राज्य विधानसभाओं और कई बार लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण इसे बंद कर दिया गया।

 

विश्व के अन्य देशों में भी एक राष्ट्र एक चुनाव के कई उदाहरण हैं। दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन में भी इसी तरह की चुनावी व्यवस्था है और यूनाइटेड किंगडम में संसद का कार्यकाल निश्चित अवधि संसद अधिनियम, 2011 द्वारा निर्धारित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडल चुनाव एक साथ पांच साल के लिए आयोजित किए जाते हैं। स्वीडन में राष्ट्रीय विधानमंडल 'रिक्सडाग', प्रांतीय विधानमंडल/काउंटी परिषद 'लैंडस्टिंग' और स्थानीय निकाय/नगरपालिका विधानसभाओं 'कोमुनफुलमक्तिगे' के लिए चुनाव कराने की एक निश्चित तिथि है। इनका एक सामान्य कार्यकाल चार साल का होता है।

भारत में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपनी 79वीं रिपोर्ट में कुछ वैश्विक प्रथाओं की पहले भी जांच की जा चुकी है।

यह भी जानना जरूरी है कि पूर्व राष्ट्रपति की नेतृत्व वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर देश की 62 राजनीतिक पार्टियां से संपर्क किया था, जिसमें से उन्हें 32 पार्टियों का समर्थन मिला था। इसमें 15 पार्टियों ने समर्थन नहीं किया तो वहीं 15 पार्टियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब ये 15 दल प्रथम दृष्टया इस विचार का विरोध नहीं करते।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की ब्रीफिंग करते हुए कहा है कि देश में 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। उन्होंने कहा, समाज के सभी वर्गों से सलाह मांगी गई। अगले कुछ महीनों में आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। समिति ने 191 दिन इस विषय पर काम किया।

कुल मिलाकर एक राष्ट्र एक चुनाव से देश के विकास को गति तो मिलेगी ही, बार बार चुनाव से होने वाले आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। सरकारें व राजनीतिक दल चुनाव मोड से बाहर निकलेंगे और उन्हें देश के वर्तमान व भविष्य पर चिंतन मनन करने का भी समय मिलेगा।

 

लेखक:- प्रियंका कौशल

 

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देशभर के वकीलों के लिए गर्मी के मौसम में ड्रेस कोड में ढील देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।  याचिका में सुझाव दिया गया था कि वकील गर्मी के कारण पारंपरिक गाउन पहनने में असुविधा महसूस कर रहे हैं, किंतु सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने जब इस याचिका को सुना तब साफ कह दिया कि पेशेवर शिष्टाचार बनाए रखना आवश्यक है। अलग-अलग स्थानों पर जलवायु के अनुसार वकीलों को पेशेवर रूप से व्यवहार करना चाहिए। वकील कुर्ता-पायजामा या शॉर्ट्स-टी-शर्ट पहनकर बहस नहीं कर सकते। वकीलों को यह समझना चाहिए कि उनकी वेशभूषा उनके पेशेवर आचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अदालतें वकीलों के लिए एक निश्चित स्तर की पेशेवरता की अपेक्षा करती हैं, जिससे अदालत की गरिमा बनी रहे।

आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि वकीलों के लिए पेशेवरता और गरिमा का पालन आवश्यक है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत चित्रण को दर्शाता है, बल्कि यह अदालत की छवि और उसकी गंभीरता को भी बनाए रखता है। अब उच्‍चतम न्‍यायालय के आए इस निर्णय की तुलना कोर्ट के पिछले माह दिए गए निर्णय से करते हैं, बात वहां भी ड्रेस कोड की ही थी, किंतु यही माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीशों के निर्णय ने जैसे एक समाज को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। कहना होगा कि नौ अगस्‍त को आए एक निर्णय में आज फिर से एक बार उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय पर विचार करने के लिए विवश कर दिया है। पूरी कहानी कुछ यूं है कि मुंबई के एन. जी. आचार्य और डी. के. मराठे कॉलेज ने कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगाया था। इस निर्णय के विरोध में नौ लड़कियां बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची । हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कॉलेज सर्कुलर लागू करने पर 18 नवंबर तक रोक लगा दी।

यहां जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ का कहना रहा, 'स्टूडेंट्स को क्या पहनना या क्या नहीं पहनना है, यह वही तय करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते।' पीठ ने मुस्लिम छात्रों के लिए ‘ड्रेस कोड’ को लेकर जन्में नए विवाद के केंद्र में आए कॉलेज प्रशासन से कहा, ‘‘छात्राओं को यह चयन करने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता… यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं।’’ अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाना था, तो उसने ‘तिलक’ और ‘बिंदी’ पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया?

अब जरा उस सर्कुलर को भी देख लेते हैं, जोकि कॉलेज की ओर से जारी किया गया था, वस्‍तुत: इसमें तीन बिन्‍दुओं में बात रखी गई है। ‘’एक - छात्रों को परिसर में औपचारिक और सभ्य पोशाक पहननी चाहिए। वे हाफ शर्ट या फुल शर्ट और ट्राउजर पहन सकते हैं। लड़कियां कोई भी भारतीय या पश्चिमी पोशाक पहन सकती हैं। छात्रों को ऐसा कोई भी परिधान नहीं पहनना चाहिए जो धर्म या सांस्कृतिक असमानता को दर्शाता हो। नकाब, हिजाब, बुर्का, स्टोल, टोपी, बैज आदि को ग्राउंड फ्लोर पर कॉमन रूम में जाकर उतारना होगा और उसके बाद ही वे पूरे कॉलेज परिसर में घूम सकते हैं। जींस, टी-शर्ट, रिवीलिंग ड्रेस और जर्सी की अनुमति नहीं है। दो- अपने व्याख्यान / प्रैक्टिकल के लिए समय से पहले पहुंचें। तीन- 75% उपस्थिति अनिवार्य है। शिक्षा में अनुशासन सफलता की कुंजी है।’’  यहां गहराई से देखने पर कहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि एक विशेष समुदाय को टार्गेट करके यह आदेश महाविद्यालयों ने निकाला था।

हालांकि हम मानकर चलते हैं कि जिस ‘बिंदी’का न्‍यायालय हवाला दे रहा था, उसके बारे में न्‍यायालय को यह भलिभांति पता ही होगा कि सिर्फ हिन्‍दू युवतियां ही ‘बिंदी’ नहीं लगातीं, उसे तो अन्‍य तमाम मत, पंथों, रिलीजन, मजहब को माननेवाली महिलाएं भी लगाती हैं। यानी कि  बिंदी की सार्वजनिक स्‍वीकृति है। तिलक भी बिंदी की तरह ही एक भाग है, फिर कोर्ट को यह भी पता ही है कि सिख पगड़ी पहनते हैं, उन्‍हें ये अधिकार सार्वजनिक रूप से हर जगह सामाजिक स्‍वीकृति के तहत पूरी तरह से मान्‍य किया गया है। फिर यह स्‍वीकार्यता इसलिए भी है क्‍योंकि भारत की सिख आबादी 20.8 मिलियन है, जो देश की कुल संख्‍या का केवल 1.72% है। इसका अर्थ है कि एक कक्षा में एक छात्र या अधिकतम दो ही मुश्‍किल से सिख होंगे, किंतु क्‍या यह मुसलमानों पर लागू होता है। वह तो देश की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्‍या है।

 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350ए तथा 350बी में ‘अल्पसंख्यक’ शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। यह विडंबनापूर्ण स्थिति है कि कहीं पर कोई समुदाय जो 96, 98 प्रतिशत है वह अल्पसंख्यक है और वहीं, किसी राज्य में 2 प्रतिशत आबादी वाले लोग बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक को मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार, ‘ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।’ किंतु क्‍या यह परिभाषा भारत में रह रहे मुसलमानों पर लागू होती है ? अल्‍पसंख्‍यक की अब तक कि परिभाषाएं उठाकर देखें, इनमें साफ है कि दो प्रतिशत या अधिकतम 10 प्रतिशत से कम कुल जनसंख्‍या का अल्‍पसंख्‍यक समुदाय कहलाएगा, पर भारत में मुसलमान जैसा कि वे स्‍वयं कहते हैं कि 20 करोड़ से अधि‍क हैं, जोकि स्‍वभाविक तौर पर कुल जनसंख्‍या का 14 प्रतिशत या इससे कुछ अधिक हो जाता है ।

दूसरी ओर राज्‍यीय स्‍तर पर भी इसकी समीक्षा की जाए तो  हिंदू जो राष्ट्रव्यापी आंकड़ों के अनुसार एक बहुसंख्यक समुदाय है, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों और जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है।  लक्षद्वीप में 96.20% और जम्मू-कश्मीर में 68.30% मुसलमान हैं, जबकि असम (34.20%), पश्चिम बंगाल (27.5%), केरल (26.60%), उत्तर प्रदेश (19.30%) और बिहार (18%) में भी इनकी अच्छी-खासी जनसंख्या है फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है और वे इसका लाभ ले रहे हैं। दूसरी ओर वे समुदाय, जो वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हैं, राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त न होने के कारण लाभ से वंचित हैं। विडम्‍बना देखिए; लक्षद्वीप में मात्र दो प्रतिशत हिंदू हैं लेकिन वे वहाँ अल्पसंख्यक न होकर बहुसंख्यक हैं और 96% प्रतिशत आबादी वाले मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। ईसाई मिजोरम, मेघालय, नगालैंड में बहुसंख्यक हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल मे भी इनकी संख्या अच्छी है, इसके बावजूद ये अल्पसंख्यक माने जाते हैं। यह गैर-बराबरी है। इसे एड्रेस किये जाने की ज़रूरत है। किंतु हर उस मुद्दे में जिसमें न्‍यायालय को लगता है हस्‍तक्षेप करना चाहिए वह करती है, पर यहां इस मुद्दे पर वह अभी तक चुप नजर है।

यहां माननीय न्‍यायालय को भी समझना होगा कि उसके प्रश्‍न करने का कौई औचित्‍य नहीं, वह समाधान देने के लिए है और उनका दिया गया निर्णय कानूनी स्‍तर पर ही नहीं तर्क सम्‍मत भी होना चाहिए । आप सोचिए, यदि किसी भी कक्षा में अकेले मुसलमान जोकि देश में आज के समय में 100 में 20 या इससे अधिक अलग-अलग राज्‍यों के हिसाब से कहीं-कहीं तो 96 और 68 प्रतिशत तक हैं, वह अपने मजहबी परिधान को पहनकर कक्षा में पहुंचेंगे तो कक्षा की स्‍थ‍िति क्‍या होगी, क्‍या यह कक्षा किसी पंथ निरपेक्ष श्रेणी में आएगी? जैसा कि संविधान हवाला देता है(परिभाषा धर्मनिरपेक्षता) । इसी तरह से यदि हिन्‍दू और अन्‍य अल्‍पसंख्‍यक जहां भी जिस राज्‍य में बहुसंख्‍यक हैं वे अपने पारंपरिक पोशाकों में पाश्‍चात्‍य स्‍वीकृत शिक्षा व्‍यवस्‍था के संस्‍थानों में जाने लगे तब वहां कैसी स्‍थ‍िति होगी। क्‍या यह स्‍थ‍िति किसी सांस्‍कृतिक मेले या सामुदायिक मेले जैसी नहीं होगी? फिर वहां शिक्षा की एक रूपता एवं सामने से एक समान दिखनेवाली दृष्टि कैसे आएगी?

इस मामले में थोड़ा विचार उच्‍च न्‍यायालय पहुंचने के पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के दिए निर्णय पर भी कर लेते हैं। दरअसल, छात्राओं की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि यह नियम उनके मजहब का पालन करने के मौलिक अधिकार, निजता और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस पर उच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि सभी छात्रों पर ड्रेस कोड लागू है, चाहे वह किसी जाति या धर्म का क्यों न हो। ड्रेस कोड को अनुशासन बनाए रखने के लागू किया गया है। यह संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन के मौलिक अधिकार के अनुरूप है। न्‍यायालय ने कहा- यह छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। इसी बयान के साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले कर्नाटक में इसी तरह के विवाद पर 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेज यूनिफॉर्म को जरूरी बताया था।

यहां प्रिंसिपल का तर्क भी समझना होगा- छात्रों को एडमिशन के समय ही बताया गया था कि छात्र ठीक-ठाक कपड़े पहनें। क्योंकि नौकरी मिलने के बाद भी उन्हें ऐसा ही करना होगा। साल के 365 दिनों में से छात्रों को मुश्किल से 120-130 दिन ही कॉलेज में रहना पड़ता है। इन दिनों ड्रेस कोड का पालन करने में उन्हें क्या परेशानी होनी चाहिए? छात्रों द्वारा कैंपस में अभद्र व्यवहार के कई मामलों के कारण ही प्रशासन को नया ड्रेस कोड लाना पड़ा। हालांकि अभी उच्‍च्‍तम न्‍यायालय पीठ ने कहा है कि उसके अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी जो संदेश देश भर में दिया जाना चाहिए वह चला गया है और वह कहीं से भी यह नहीं दर्शाता कि ये समान रूप से सभी के हित में है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ड्रेस कोड पर बहस हुई है तो उसे अन्‍य शिक्षण संस्‍थानों की सद्इच्‍छा और भावना को भी समझना चाहिए, यहां यही कहना है।

 

लेखक:- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

 

108 घंटे लगे थे सैन्य अभियान में 

 

 हिन्दू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष हैं पितृ पक्ष| यह समय श्राद्ध कर्म, तर्पण, और पिंडदान के लिए समर्पित है | पितृ पक्ष एक पुरानी परंपरा है जो जीवित लोगों और उनके पूर्वजों के बीच गहरे संबंधों को उजागर करती है। यह चिंतन, श्रद्धा और स्मरण का समय है |  

मान्यता है कि इस दौरान किये गए श्राद्ध कर्म से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती हैं और पितृ पक्ष के दौरान किये गए दान और कर्म से सात पीढ़ियों का पित्र दोष समाप्त होता है |  इस साल 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध के साथ पितृ पक्ष शुरू हो गया है |

श्राद्ध को लेकर महाभारत के योद्धा कर्ण के बारे में एक कथा प्रचलित है। जिसमें कहा गया है कि जब कर्ण की मृत्यु होने के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में पहुंची तो वहां पर उन्हें भोजन में खाने के लिए ढ़ेर सारा सोना और सोने से बने आभूषण दिए गए। तब कर्ण की आत्मा को कुछ समझ में नहीं आया। तब कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोने की चीजें क्यों दी जा रही है |

कर्ण के सवाल के जवाब में देवराज इंद्र ने बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना ही दान किया था। कभी भी अपने पूर्वजों को खाने की चीजों का दान उन्हें नहीं दिया इस कारण से तुम्हें भी सोना ही खाने को दिया गया। इस पर कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था इसलिए उन्हें कुछ भी दान नहीं कर पाया।

तब स्वर्ग से कर्ण को अपनी गलती सुधारने के लिए मौका दिया गया और उन्हें दोबारा 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी पर भेज गया। इसके बाद 16 दिनों तक कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उन्हें भोजन अर्पित किया। तब से इसी 16 दिनों को पितृ पक्ष कहा जाने लगा|

पितृपक्ष के दौरान पुत्र द्वारा श्राध्द करना हिन्दुओ में अनिवार्य माना जाता  ताकि यह  निश्चित किया जा सके कि पूर्वजो की आत्मा स्वर्ग जाये इस संदर्भ में  गुरुड पुराण में कहा गया है की  “पुत्र बिना मनुष्य का जीवन में कोई उद्दार नहीं है’’

जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, पितृ पक्ष का सार अपरिवर्तित बना हुआ है - यह मान्यता है कि परिवार और विरासत के बंधन भौतिक क्षेत्र से परे हैं, और हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों की स्थायी उपस्थिति और प्रभाव में विश्वास है। यह एक अनुस्मारक है कि, अपने अतीत का सम्मान करने से, हम भविष्य के लिए शक्ति और मार्गदर्शन पाते हैं, जिससे पीढ़ियों के माध्यम से प्रेम, सम्मान और परंपरा का एक सतत धागा सुनिश्चित होता है।

आप सभी के पितृ पक्ष का पालन और भागवत पूजा सभी के लिए शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास लेकर आए।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.93 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। जबकि, जापान के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.21 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है एवं जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.59 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष बनी हुई है और जापान एवं जर्मनी की आर्थिक विकास दर लगभग स्थिर है अथवा इसके ऋणात्मक रहने की भी प्रबल सम्भावना है। इस दृष्टि से मार्च 2025 तक भारत जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एवं मार्च 2026 तक भारत जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही के समय में जर्मनी एवं जापान की अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर हैं, जिनके कारण इन दोनों देशों की आर्थिक विकास दर आगे आने वाले वर्षों में विपरीत रूप से प्रभावित रह सकती है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगातार 4 दशकों तक जर्मनी पूरे यूरोपीयन यूनियन में तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा। इस दौरान विनिर्माण इकाईयों के बल पर जर्मनी ने अपने आप को विश्व में विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया था एवं विभिन्न उत्पादों, विशेष रूप से कार, मशीनरी एवं केमिकल उत्पादों का निर्यात पूरे विश्व को भारी मात्रा में किया जाने लगा था। पिछले 20 वर्षों के दौरान जर्मनी पूरे यूरोपीयन यूनियन के विकास का इंजिन बना हुआ था। चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास कर रही थी अतः पिछले 20 वर्षों के दौरान चीन, जर्मनी से लगातार मशीनरी, कार एवं केमिकल पदार्थों का भारी मात्रा में आयात करता रहा है। परंतु, अब परिस्थितियां बदल रही हैं क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भी हिचकोले खाने लगी है और चीन ने विभिन्न उत्पादों का जर्मनी से आयात कम कर दिया है।

अतः अब जर्मनी अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बदली हुई परिस्थितियों में चीन, जर्मनी में निर्मित विभिन्न उत्पादों का आयात करने के स्थान पर वह जर्मनी का प्रतिस्पर्धी बन गया है और इन्हीं उत्पादों का निर्यात करने लगा है। दूसरे, पिछले लगभग दो वर्षों से रूस ने भी ऊर्जा की आपूर्ति यूरोप के देशों को रोक दी है, रूस द्वारा निर्यात की जाने वाली इस ऊर्जा का जर्मनी ही सबसे अधिक लाभ उठाता रहा है। तीसरे, जर्मनी में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक अनुमान के अनुसार जर्मनी में आगे आने वाले एक वर्ष से कार्यकारी जनसंख्या में प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की कमी आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

दरअसल, इससे उपभोक्ता खर्च पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चौथे, जर्मनी में नागरिकों की उत्पादकता भी कम हो रही है। जर्मनी में प्रत्येक नागरिक वर्ष भर में केवल 1300 घंटे का कार्य करता है जबकि ओईसीडी देशों में यह औसत 1700 घंटे का है। पांचवे, यूरोपीयन यूनियन में वर्ष 2035 में पेट्रोल एवं डीजल पर चलने वाले चार पहिया वाहनों के उत्पादन पर रोक लगाई जा सकती है जबकि इन कारों का निर्माण ही जर्मनी में अधिक मात्रा में होता है तथा जर्मनी की कार निर्माता कम्पनियों ने बिजली पर चलने वाले वाहनों के निर्माण पर अभी बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है। साथ ही, जर्मनी ने नवाचार पर भी कम ध्यान दिया है एवं स्टार्ट अप विकसित करने में बहुत पीछे रहा है आज इन क्षेत्रों में अमेरिका एवं चीन बहुत आगे निकल गए हैं एवं जर्मनी आज अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहा है। अतः जर्मनी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव आगे आने वाले लम्बे समय तक चलने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव भी जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है एवं अब पूरे विश्व में गैरवैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। आज प्रत्येक विकसित एवं विकासशील देश अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बनना चाहता है। अतः जर्मनी जैसे देशों से मशीनरी एवं कारों का निर्यात कम हो रहा है साथ ही इन उत्पादों की तकनीकि भी लगातार बदल रही है जिसे जर्मनी की विनिर्माण इकाईयां उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध हुई हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान जर्मनी अर्थव्यवस्था में विकास दर हासिल नहीं की जा सकी है।

जर्मनी में सितम्बर 2023 माह में वोक्सवेगन कम्पनी ने अपनी दो विनिर्माण इकाइयों को बंद करने का निर्णय लिया है। यह कम्पनी जर्मनी में 3 लाख से अधिक रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध कराती है तथा अन्य लाखों नागरिकों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। इस कम्पनी ने जर्मनी में अपनी विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन कार्य को काफी हद्द तक कम कर दिया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इस कम्पनी के उत्पादों की बिक्री लगातार कम हो रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान इस कम्पनी की बाजार कीमत आधे से भी कम रह गई है। इस कम्पनी की उत्पादन इकाइयों में चार पहिया वाहनों का निर्माण किया जाता रहा है परंतु अब इन उत्पादन इकाइयों में बिजली पर चलने वाली कारों के निर्माण में बहुत परेशानी आ रही है। बिजली पर चलने वाली कारों का जर्मनी में उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर चीन से इन कारों का बहुत भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। अपनी आर्थिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जर्मनी ने यूक्रेन को टैंकों की आपूर्ति भी रोक दी है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद से ही, वर्ष 2020 के बाद से, जर्मनी की अर्थव्यवस्था अभी तक सही तरीके से पूरे तौर पर उबर ही नहीं सकी है।

एक अनुमान के अनुसार जर्मनी अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2024 में भी कम होने जा रहा है, यह वर्ष 2023 में भी कम हुआ था और इसके वर्ष 2025 में भी सुधरने की सम्भावना कम ही दिखाई दे रही है। जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024 के दौरान 0.1 प्रतिशत की कमी की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। बेरोजगारी की दर भी 6.1 प्रतिशत के स्तर तक ऊपर जा सकती है। जर्मनी अर्थव्यवस्था केवल चक्रीय ही नहीं बल्कि संरचनात्मक क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना कर रही है। इसमें सुधार की कोई सम्भावना आने वाले समय में नहीं दिख रही है। हालांकि यूरोपीयन यूनियन में जर्मनी की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परंतु फिर भी भारत, उक्त कारणों के चलते, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मार्च 2026 तक पीछे छोड़ देगा, ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

इसी प्रकार, पिछले लगभग 30 वर्षों के दौरान जापान की अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति, ब्याज दरें एवं येन की कीमत स्थिर रही है। परंतु, हाल ही के समय में येन का अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवमूल्यन हो रहा है एवं यह 160 येन प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया है, जो वर्ष 2009 के बाद से कभी नहीं रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था कई उत्पादों के आयात पर निर्भर करती है। जापान अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत एवं खाद्य सामग्री का 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। जापान द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने से जापान में भी आयातित मुद्रा स्फीति की दर बढ़ रही है जो पिछले एक दशक के दौरान लगातार स्थिर रही है।

वर्ष 1955 से वर्ष 1990 के बीच जापान की अर्थव्यवस्था औसत 6.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ती रही। वर्ष 1990 तक जापान का स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ता रहा एवं अचानक वर्ष 1990 में यह बुलबुला फट पढ़ा और जापान में आवासीय मकानों की कीमत 50 प्रतिशत तक गिर गई एवं व्यावसायिक मकानों की कीमत 85 प्रतिशत तक गिर गई। जापान के पूंजी बाजार में निक्के स्टॉक सूचकांक भी 75 प्रतिशत तक गिर गया।

जापान की अर्थव्यवस्था में तेजी के दौरान आस्तियों की बढ़ी हुई कीमत पर ऋण लिए गए थे परंतु जैसे ही इन आस्तियों की कीमत बाजार में कम हुई, नागरिकों को ऋणराशि की किश्तें चुकाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और इससे भी जापान में आर्थिक समस्याएं बढ़ी थी। दिवालिया होने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ी और देश में अपस्फीति की समस्या प्रारम्भ हो गई थी। जापान की सरकार ने आर्थिक तंत्र में नई मुद्रा की मात्रा बढ़ाई और ब्याज दरों को लगभग शून्य कर दिया। इन समस्त उपायों से भी जापान में आर्थिक समस्याओं का हल नहीं निकल सका। वर्ष 2022 में जापान में भी विश्व के अन्य देशों की तरह मुद्रा स्फीति बढ़ने लगी थी परंतु जापान ने ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया। अब कुल मिलाकर जापान अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है एवं वहां पर आगे आने वाले समय में आर्थिक विकास के पटरी पर आने की सम्भावना कम ही नजर आती है अतः भारत जापान की अर्थव्यवस्था को मार्च 2025 तक पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन सकता है।
 

 

लेखक:- प्रहलाद सबनानी

 त्यजेद्धर्मं दयाहीनं विद्याहीनं गुरुं त्यजेत |

त्यजेतक्रोधमुखी भार्या नि:स्नेहान्बान्धवांस्यजेत ||

आचार्य चाणक्य यहां त्यागने योग्य धर्म का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धर्म में यदि दया न हो तो उसे त्याग देना चाहिए | विद्याहीन गुरु को, क्रोधी पत्नी को तथा स्नेहहीन बंधुओं  को भी त्याग देना चाहिए | अर्थात् जिस धर्म में दया न हो, उस धर्म को छोड़ देना चाहिए | जो गुरु विद्वान न हो, उसे त्याग देना चाहिए | गुस्सैल पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए | जो भाई-बंधु, सगे-संबंधी प्रेम न रखते हों, उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए | अर्थात् दयाहीन धर्म को, विद्याहीन गुरु को, गुस्सैल पत्नी को और स्नेहहीन भाई-बंधुओं को त्याग देना ही अच्छा  है |

हरियाणा विधानसभा का चुनावी रण इस समय मतदाताओं के चरण और मरण के कोण पर टिका है। हर चुनाव में मतदाताओं की भूमिका सर्वोपरि होती है। उनके चरण जिस पार्टी की तरफ बढ़ते हैं, उसे विजयश्री मिलती है। और बाकी को बेरुखी के चरण का खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनके सामने पांच साल तक इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। पिछले 10 साल से प्रदेश की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ता की लड़ाई बेहद दिलचस्प । सवाल यह भी है कि क्या भाजपा इस बार भी रण फतेह करेगी। भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही हैं। मोदी अपने चुनावी अभियानों में भ्रष्टाचार, विकास कार्यों, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को जोर-शोर से उठाते हैं। भाजपा नेता प्रचार में भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। पार्टी मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है। इसलिए राज्य में पार्टी बिना किसी सीएम फेस के उतरी है। भाजपा बेहतर आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। इसके अलावा भाजपा जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की भी कोशिश में लगी है। अगर भाजपा के बड़े नेता किसानों के मुद्दों पर कुछ अहम घोषणा करते हैं तो आंदोलन के कारण उपजे असंतोष को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि सरकार और किसानों के बीच टकराव ने भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाया। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। पार्टी को इस असंतोष से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति पर चलना होगा। इसके साथ ही खिलाड़ियों के मसले पर कुछ बड़ी घोषणा करनी पड़ेगी। हरियाणा में खेल और खिलाड़ी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिला पहलवानों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों, जो यौन उत्पीड़न के आरोपों और न्याय की मांग पर केंद्रित थे, राज्य में भाजपा की छवि को झटका दिया है। भाजपा को इससे उबरने के लिए भी कुछ न कुछ करना होगा।

विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ अपने-अपने तरीके से गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। यदि इन विपक्षी दलों के एकजुट होने का असर जमीन पर दिखता है तो भाजपा के लिए चुनावी जीत की राह और कठिन हो सकती है। विपक्ष ने जातिगत समीकरणों को साधने की रणनीति तैयार की है। हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरण का बड़ा महत्व है। एक समुदाय, जो राज्य की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा से नाराज चल रहा है। पार्टी को अन्य मतदाताओं पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। भाजपा के सामने इस बार जातीय संतुलन साधने और सभी वर्गों को साथ लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। भाजपा को अपने दम पर अन्य ग्रामीण वोटों को आकर्षित करना होगा। 10 साल की सत्ता के बाद भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का बड़ा खतरा है। वैसे भी सत्ता में रहते हुए किसी भी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है।

खासकर, लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा की 10 में से सिर्फ पांच सीट मिलीं। विधानसभा चुनाव के इतने नजदीक मनोहर लाल की जगह नए चेहरे नायब सिंह सैनी को सत्ता सौंपी गई। यह फैसला विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करेगा, यह मतगणना के दिन ही पता चलेगा। हरियाणा में 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 47 सीटें मिली थीं। पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं रहा और उसे सिर्फ 40 सीटें मिलीं, जो बहुमत से कम थीं। इसके बाद जेजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई गई। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहता है।

इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी समुदायों के नेतृत्व पर जोर दिया है, जबकि विपक्ष ने विशेष जाति कार्ड का खुलकर उपयोग किया है। भाजपा ने विभिन्न जातियों को टिकट देने की कोशिश की है। हरियाणा में भाजपा ने दस साल की सत्ता के साथ विधानसभा चुनावों में सत्ता विरोधी माहौल की काट के लिए इस बार सामाजिक समीकरणों का गणित तो बिठाया है, लेकिन इसकी केमिस्ट्री किस करवट बैठेगी इसे लेकर कुछ भी पक्का नहीं ।

लेखक:- डॉ. सत्यवान सौरभ

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में बरतानिया सरकार के विरुद्ध जनजातीय योद्धा सदैव भारी पड़े हैं इसलिए बरतानिया सरकार ने उन्हें छल से ही मारा है, इसी संदर्भ में सन् 1857 के महान् स्वतंत्रता संग्राम में गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को धोखे से पकड़कर 18 सितंबर सन् 1857 को राजद्रोह के आरोप में तोप के गोले से उड़ा गया था, तत्समय भारत की यह पहली दुखद घटना थी जब किसी राजा और युवराज को तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया गया था। यद्यपि राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पेंशन, भूमि और धर्म परिवर्तन के बदले में मुक्त करने का लालच दिया परंतु राजा शंकरशाह ने 'स्व' के लिए प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा था कि "न धर्म बदलेंगे न पेंशन लेंगे, तोप के सामने बांधकर उड़ा दो।"

पूर्व पीठिका, यह है कि भारत के हृदय स्थल में स्थित त्रिपुरी (जबलपुर) के महान कलचुरी वंश का तेरहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अवसान हो गया था, फलस्वरूप सीमावर्ती शक्तियां इस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए लालायित हो रही थी। अंतत:इस संक्रांति काल में एक वीर योद्धा जादों राय(यदु राय) ने तिलवारा घाट निवासी एक महान ब्राह्मण सन्यासी सुरभि पाठक के भगीरथ प्रयास से त्रिपुरी क्षेत्रांतर्गत गढ़ा- कटंगा क्षेत्र जबलपुर में गोंड वंश की नींव रखी। कालांतर में यह साम्राज्य गोंडवाना साम्राज्य के नाम से जाना गया।

गोंडवाना साम्राज्य का चरमोत्कर्ष का प्रारंभ महानायक राजा संग्राम के समय हुआ। राजा संग्राम शाह के सुपुत्र दलपति शाह का विवाह कालिंजर के महाप्रतापी राजा कीरत सिंह की सुपुत्री दुर्गावती से हुआ। यह विवाह सामाजिक समरसता का अविस्मरणीय दृष्टांत है। विवाह के 6 वर्ष उपरांत ही दलपति शाह का आकस्मिक निधन हो गया और सन् 1548 में गोंडवाना राज्य की बागडोर वीरांगना रानी दुर्गावती के हाथों में आ गई। रानी दुर्गावती का समय गोंडवाना साम्राज्य की स्वर्ण युग था। एक समय अंतराल के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक परिवर्तन हुए और पुन: मुगलों ने अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य की उत्तर भारत में पुनर्स्थापना की। गोंडवाना साम्राज्य की वैभव और संपन्नता को देखकर लालची अकबर ने गोंडवाना साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए आक्रमण हेतु सेनापति आसफ खान को भेजा। सेनापति आसफ खान के साथ रानी दुर्गावती के 6 युद्ध हुए जिनमें 5 युद्धों में रानी दुर्गावती विजयी रही परंतु छठें में युद्ध में आसफ खान के पास तोप खाना आ जाने और रानी दुर्गावती के एक सामंत बदन सिंह के विश्वासघात करने के कारण युद्ध के परिणाम विपरीत होने लगे तब रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को अपने महावत के हाथों से कटार लेकर अपना प्राणोत्सर्ग किया।

इसके उपरांत दलपति शाह के छोटे भाई राजा चंद्र शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा बने और यह साम्राज्य मुगलों के अधीन आ गया राजा चंद्र शाह की 11 वीं पीढ़ी में (चंद्र शाह, मधुकर शाह , प्रेमनारायण, हृदयशाह, छत्रशाह -हरीसिंह, केशरी शाह, नरेंद्र शाह, महाराज सिंह, दुर्जनशाह - निजाम शाह, नरहरि शाह - सुमेर शाह, शंकर शाह) राजा शंकर शाह का जन्म मंडला के किले में हुआ इनके पिता का नाम सुमेर शाह और दादा का नाम निजाम शाह था। 18 वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन आया और मराठाओं ने पेशवा के नेतृत्व में मुगलों से गोंडवाना साम्राज्य हस्तगत कर लिया, साथ ही सुमेर शाह मराठों के प्रतिनिधि के रूप में मंडला में राज्य संभालने थे। सन् 1804 में सुमेर शाह की मृत्यु हो गई।

सन् 1818 में गोंडवाना साम्राज्य मराठाओं के हाथ से निकल गया, अंग्रेजों ने मंडला को अपने अधीन कर लिया और मध्य प्रांत में मिला लिया। इसके उपरांत राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को जबलपुर में गढ़ा पुरवा के पास के तीन गांव की जागीर देकर पेंशन दे दी गई। राजा शंकर शाह अंग्रेजों के इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध थे और अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहते थे। आगे चलकर महारथी शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तोप के मुंह से उड़कर (Blowing from a gun) संपूर्ण भारत में किसी भी रजवाड़े परिवार की ओर से प्रथम बलिदान दिया। 19वीं शताब्दी मध्यान्ह तक अंग्रेजों के अत्याचार और अनाचार चरम सीमा पार कर गए थे तथा डलहौजी की हड़प नीति के बाद भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी जिसकी जानकारी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को भी लग गई थी। जबलपुर स्थित गढ़ा पुरवा में मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर,सागर, दमोह सहित मध्य प्रांत के के लगभग सभी रजवाड़े परिवार, जमींदार, मालगुजार के साथ 52 गढ़ों से सेनानी भी मिलने आने लगे थे।

जबलपुर कैंटोनमेंट क्षेत्र से 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के सूबेदार बलदेव तिवारी के साथ कई सैनिक राजा शंकरशाह और कुंवर रघुनाथ शाह से से मिलने आते थे । राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध शक्तिशाली संगठन तैयार कर लिया था। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने मध्य प्रांत के रजवाडे़ परिवार जमीदारों और माल गुजारों को एकत्रित करने के लिए रोटी और कमल की जगह दो काली चूड़ियों की पुड़िया जिसमें संदेश लिखा होता था कि "अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहन कर घर बैठो" युक्ति का प्रयोग किया था जो रजवाड़े परिवार, जमींदार और मालगुजार इस पुड़िया को स्वीकार कर लेते थे तो उसका आशय होता था कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम में शामिल हैं और जो स्वीकार नहीं करते थे तो यह मान लिया जाता था कि वह साथ नहीं है उनको संदेश दिया जाता था कि चूड़ियां पहन कर घर बैठो। इस तरह से मध्य प्रांत में राजा शंकर शाह वह रघुनाथ शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा तैयार हो गया था। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे तथा कुंवर साहब से भी संपर्क था।

महारथी मंगल पांडे ने 29 मार्च सन् 1857 में बैरकपुर छावनी में 34 वीं नेटिव इन्फेंट्री की ओर से सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद कर दिया। कानपुर लखनऊ और दिल्ली से होने वाली भयंकर घटनाओं के समाचार भी राजा शंकरशाह और रघुनाथशाह तक पहुंचे। उत्तेजित हुए राजा शंकर शाह ने भी 10 सितंबर 1857 को जबलपुर में गढ़ा पुरवा पुरवा में बैठक बुलाई और मध्य प्रांत में स्वतंत्रता संग्राम का श्रीगणेश करने की योजना भी बना ली, जिसमें मध्य प्रांत के अधिकांश रजवाड़े, जमींदार एवं मालगुजार एकत्रित हुए थे।ब्रिटिश सैन्य छावनी जबलपुर पर आक्रमण की योजना मोहर्रम के अवसर पर थी परंतु कुछ जमीदारों और माल गुजारों के अनुपस्थित होने और उचित समन्वय ना होने के कारण योजना स्थगित कर दी गई। विजयादशमी दशमी को आक्रमण करने की योजना बनायी गई । जबलपुर कैंटोनमेंट छावनी से सैनिकों का राजा शंकर शाह और रघुनाथशाह के यहां आना जाना था, इस बात की जानकारी जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर क्लार्क को लग गई थी। इसलिए उसने गुप्तचरों को साधुओं के वेश में रहस्य जानने के लिए भेजा।

राजा शंकर शाह को लगा कि यह हमारे ही सहयोगी हैं, इसलिए उन्होंने सारी योजना सविस्तार गुप्तचरों को बता दी। गुप्तचरों ने सारा वृतांत 14 सितंबर 1857 को डिप्टी कमिश्नर क्लार्क को सुनाया फलस्वरूप जबलपुर कमिश्नर इरेस्किन से अनुमति लेकर लेफ्टिनेंट क्लार्क ने 20 घुड़सवार सैनिक तथा 60 पैदल सैनिकों के साथ गढ़ा पुरवा में धावा बोला तथा राजा शंकर शाह और रघुनाथशाह को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके साथ ही दोनों की स्वरचित कविताएं और लाल रंग का रेशमी थैला जिसमें दस्तावेज और पत्र भरे थे, बरामद कर लिए गए। गिरफ्तारी करने के उपरांत उनको मिलिट्री केंटोनमेंट में रखा गया परंतु उसी रात को उन्हें छुड़ाने के लिए सूबेदार बलदेव तिवारी ने अपनी 52वीं नेटिव इंन्फेन्ट्री के साथ बलवा किया, इसलिए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को कैंटोनमेंट से हटाकर रेसीडेंसी (रेजीडेंसी) में रखा गया। यहां डिप्टी कमिश्नर और दो अंग्रेज अधिकारी का न्याय आयोग बनाया गया। राजा शंकरशाह और रघुनाथशाह पर 3 दिन तक राजद्रोह का आपराधिक मामला चलाया गया और उनकी स्वरचित कविताएं, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के सर्वनाश की कामना माँ कालिका से की थी। उस पर गंभीर आपत्ति उठाई गई साथ ही लाल रंग की रेशमी थैली में जो देसी रजवाड़ों जमीदारों और मालगुजारों से पत्र व्यवहार किए थे उनको पढ़ा गया, जिसमें मध्य प्रांत में अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकने कीअपील की गई थी।

राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने सारे आरोप स्वीकार कर लिए, तब न्याय आयोग ने संधि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी शर्तें थीं - राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ईसाई धर्म स्वीकार स्वीकार करें, उन्हें एक अच्छी पेंशन दी जाएगी और वह विद्रोहियों का पता बता दें, इन शर्तों के मानने के बाद दोनों पिता-पुत्र को माफ कर दिया जाएगा, परंतु राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने यह स्वीकार नहीं किया तब न्याय आयोग ने उन्हें फांसी की सजा सुनाने का निर्णय लिया लेकिन राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह ने न्याय आयोग से यह कहा कि हम ठग, पिंडारी, चोर, लुटेरे,डाकू हत्यारे नहीं है जो हमें फांसी दी जाए, हम गोंडवाना के राजा हैं, इसलिए हमें तोप के मुंह से बांधकर उड़ाया जाए। न्याय आयोग ने भी विचार किया की तोप के मुंह में बांध के उड़ाने से जनता में दहशत फैलेगी, इसलिए अच्छा है की तोप के मुंह से बांधकर ही उड़ाया जाए। उधर राजा शंकर शाह बुद्धिजीवी थे और वह चाहते थे कि जब सार्वजनिक रूप से उन्हें तोप के गोले से उड़ाया जाएगा तो जन आक्रोश फैलेगा और मध्य प्रांत में भयानक संग्राम होगा।

अंततः 18 सितंबर 1857 को प्रातः 11:00 बजे 33वीं मद्रास नेटिव इन्फेंट्री सहित पांच हजार सैनिकों के घेरे में रेसिडेंसी के सामने राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप के मुंह पर बांधा गया और चारों ओर अपार जनसमूह उमड़ आया था, दोनों पिता और पुत्र शांत चित्त होकर खड़े थे उनके चेहरों में किसी भी प्रकार के भय के लक्षण नहीं थे। लेफ्टिनेंट क्लार्क के तोप के गोले से उड़ाने के आदेश के पूर्व राजा शंकरशाह ने उस स्व रचित कविता का प्रथम छंद गाया जिसमें अंग्रेजों के सर्वनाश की प्रार्थना की थी और इसी कविता को अंग्रेजों ने अपराध का एक आधार बनाया था। इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद जबलपुर के कमिश्नर इरेस्किन ने किया था। इसके उपरांत लेफ्टिनेंट क्लार्क ने तोप चलाने का आदेश दिया था और भयंकर गर्जना के साथ चारों तरफ धुआं भर गया राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की हाथ - पांव तोप से बंधे रह गए परंतु शेष शरीर के मांस के लोथड़े और हड्डियां 50-50 गज दूर जाकर गिरीं, जिन्हें उनकी वीरांगना पत्नियों क्रमशः फूलकुंवर और मन कुंवर ने एकत्रित किया तथा कुंवर रघुनाथ शाह के पुत्र लक्ष्मण शाह ने अंतिम संस्कार किया। इस तरह से सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के रजवाड़ों में प्रथम बलिदानी,जिन्हें तोप मुंह से बांधकर उड़ाया गया,वो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ही थे। चार्ल्स बाल ने द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी में लिखा है कि "राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को जब तोप के मुंह से बांधा गया था तब भी उनकी आंखों में दया या याचना का भाव तक नहीं था"। एक चश्मदीद अंग्रेज अफसर के हवाले से द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडियन म्यूटिनी में कहा गया है कि" उनके पैर हाथ जो बांध दिए गए थे, तोप के मुंह के पास पड़े थे और सिर तथा शरीर का ऊपरी भाग सामने की ओर लगभग पचास गज की दूरी पर जा गिरे थे। उनके चेहरों को जरा भी क्षति नहीं पहुंची थी और वे बिल्कुल शांत थे।" बात यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि राजा शंकर शाह की सहधर्मचारिणी रानी फूलकुंवर ने मंडला में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना स्वयं आत्मोत्सर्ग किया।

राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के विचार फलीभूत हुए कि "हमारे इस बलिदान के उपरांत सारे मध्य प्रांत में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाएगा" और वैसा ही हुआ। संपूर्ण मध्य प्रांत के अधिकांश रजवाडे़ परिवार एवं जमींदार और मालगुजारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। जबलपुर से 52वीं नेटिव इंन्फेन्ट्री के सूबेदार बलदेव तिवारी ने 700 से अधिक सैनिकों को लेकर पाटन और कटंगी को जीत लिया और अंग्रेज कमांडर मैकग्रेगर तथा जेनकिंस का वध करके अपने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बदला लिया। इसी बीच में विजयराघवगढ़ के 16 वर्षीय युवा राजा सरजू प्रसाद ने 30 तोपों के माध्यम से मिर्जापुर रोड को बंद कर दिया और अंग्रेजों का आवागमन रोक दिया कई युद्धों के उपरांत धोखे से उन्हें पकड़ा गया परंतु उन्होंने स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया।वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी ने मंडला जीत लिया और अंग्रेजी सत्ता को अपदस्थ कर दिया।

दरअसल, छह युद्धों के उपरांत अपना स्वयं प्राणोत्सर्ग किया। हीरापुर के हृदय शाह और मेहरबान सिंह, बरखेड़ा के देवी सिंह ने नागपुर रोड और नरसिंहपुर रोड को बंद कर दिया जिससे अंग्रेजों का मार्ग अवरुद्ध हो गया एक लंबे संघर्ष के बाद ही अंग्रेजों को सफलता मिली। जबलपुर कमिश्नरी के सभी जमीदारों माल गुजारों और सेनानियों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध जमकर संघर्ष किया और स्थिति पलटने लगी थी अंग्रेजों को लगने लगा था कि मध्य प्रांत उनके हाथ से निकल जाएगा परंतु अंग्रेजों की परम मित्र देसी रियासतों ने भितरघात किया अंग्रेजों का साथ दिया तब जाकर मध्य प्रांत में सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाया जा सका।

राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है आज भी उनकी बलिदान गाथा पर गीत और लोक गीत गाए जाते हैं। सन् 1946 में जब जबलपुर में सिग्नल कोर के 1700 सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा वो तिलक भूमि तलैया पहुंचे तब उन्होंने अपने नायक राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को ही घोषित किया था। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की अमर बलिदान गाथा भारतीय इतिहास का वह पड़ाव है, जो चिरकाल तक भारतीयों को गर्व, गौरव और स्वाभिमान की अनुभूति कराता रहेगा, साथ ही वर्तमान और भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता के लिए चुकाई गई कीमत का एहसास कराएगा, जिससे राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना प्रबल होती रहेगी तथा यही भाव जागृत होंगे कि मैं रहूं या ना रहूं,मेरा यह भारत देश रहना चाहिए।

लेखक:- डॉ. आनंद सिंह राणा