रहीम खानखाना मुसलमान होने पर भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे | एक बार दिल्ली के बादशाह की आज्ञा से उन्होंने दक्षिण भारत के एक हिंदू राजा पर आक्रमण कर दिया | घोर युद्ध हुआ और अंत में रहीम खानखाना की विजय हुई | उस हिंदू राजा ने रहीम के पास यह प्रस्ताव भेजा- “विजय तो आपकी हो गयी है | अब ऐसी स्थिति में हम लोग परस्पर मित्र बन जाते, तो मेरे लिए यह गौरव कि बात होती |”

रहीम एक सज्जन व्यक्ति थे | उन्होंने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि किसी को भी नीचा दिखाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था | दूसरे दिन राजा ने रहीम से प्रार्थना की- “खान साहेब! यहां से जाने से पूर्व एक बार मेरे घर पर भोजन करिये |”

रहीम ने यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया | और शाम का भोजन तय हो गया |

सन्ध्या समय एक सिपाही साथ लेकर वे राजा के किले में भोजन के लिए चले गए | किले के फाटक पर पहुँचे ही थे कि उन्हें वहाँ पर एक बालक मिला | बालक ने पूछा- “खान साहब ! कहाँ जा रहे हैं ?”

“राजा के यहां भोजन करने जा रहा हूँ |”

“मत जाइये |”

“क्यों |”

“इसलिए कि राजा के मन में पाप है | उसने आपके भोजन में विष मिला दिया है | आपको मारकर फिर वह युद्ध करेगा तथा आपकी सेना को मार कर भगा देगा |”

“पर मैं तो वचन दे चूका हूँ कि भोजन करूंगा |”

“ वचन तोड़ दीजिये |”

“वह मेरे लिए बड़ा कठिन है |”

बालक ने बड़ी देर तक रहीम को समझाने का यत्न किया | किन्तु रहीम राजा के किले में जाकर भोजन करने के पक्ष में ही रहे | उन्होंने बालक को यह दोहा कहा-

अमी पियावत मानबिनु, कह रहीम न सुहाय |

प्रेम सहित मरिवौ भलौ, जो विष देय बुलाया ||

किन्तु बालक उन्हें फिर रोकता रहा | अंत में रहीम ने हँसकर कहा-“क्या तु भगवान् श्री कृष्ण है, जो तेरी बात मान लूँ ?”

बालक यह सुनकर खिलखिलाकर हँस पड़ा | रहीम उस बालक की और आश्चर्यभरी दृष्टि से देखने लगे | इतने में वहां एक प्रकार से परम दिव्य प्रकाश फैला गया | रहीम को और आश्चर्य हुआ | रहीम जैसे सोते से जगे | उन्होंने भीतर न जाना उचित समझा और वहाँ से लौट पड़े |

आकर उसी समय उन्होंने किले पर चढ़ाई कर दी | एक पहर के अंदर उन्होंने राजा को बंदी बना लिया | राजा को जब बंदी के वेष में रहीम के सम्मुख लाया गया तो रहीम ने उससे पूछा – “क्यों राजा साहब ! मित्र को भी विष दिया जाता है ?”

राजा ने सिर नीचे कर लिया पर उसे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि रहीम को इस बात का ज्ञान किस प्रकार हो गया ? क्योंकि उसके अतिरिक्त अन्य किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था | उसने हाथ जोड़कर पूछा – “खान साहब! मैं जनता हूँ कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा | किन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपको यह रहस्य किस प्रकार विदित हो गया?”

रहीम ने कहा- “मैं अपने मित्र की हत्या नहीं करूँगा | आपको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा | रही रहस्य घटना की बात, उसे मैं बताना नहीं चाहता |”

राजा ने पृथ्वी पर सिर रखकर कहा- “मुझे प्राणों की भीख न देकर, केवल उसी बात को बता देने की भीख दें |”

रहीम बोले- “अच्छी बात है, लीजिये सुन लीजिए | मेरे और आपके प्रभु श्रीकृष्ण ने मुझे यह बात बताई थी |”

राजा फूट-फूट कर रोने लगा | रहीम ने उसकी हथकड़ी-बेड़ी खुलवा दी और उसे हृदय से लगा लिया | दोनों उस दिन से सच्चे मित्र हो गये |

पहली बार केन्द्र सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए व्यापक रूप से फैले इसके नेटवर्क के खिलाफ कारगर मुहिम चलाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मादक पदार्थ के अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान का आह्वान करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इससे निपटने के लिए नेटवर्क पर प्रहार करना होगा। शाह ने कहा कि इससे उत्पन्न होने वाला धन, आतंकवाद व नक्सलवाद को बढ़ावा देता है और अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। यदि दृढ़ निश्चय और रणनीति के साथ बढ़ा जाए तो इस खतरे के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं। गृह मंत्री ने मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान व अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए चार सूत्र दिए और कहा कि हमें मादक पदार्थों की पहचान करने, नशे के सौदागरों का नेटवर्क नष्ट करने, अपराधियों को हिरासत में लेने और नशे के आदी लोगों के पुनर्वास पर जोर देना होगा।

जितनी सरलता से यह बात कही गई, यह उतनी ही मुश्किल है। चूंकि नशे के कारोबारियों ने बहुत बड़े स्तर पर अपना जाल बिछा दिया। आज मादक पदार्थ गली-गली में इतनी आसानी से मिल रहे हैं जैसे परचून की दुकान पर टॉफी-बिस्कुट। मादक पदार्थ बहुत तेजी से युवाओं को निगल रहा है। आज युवाओं की पार्टी में चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन व ब्राउन शुगर के अलावा कई प्रकार के नशे की सामग्री का होना आम बात हो गई। यह सभी मादक पदार्थ पार्टी के पर्यायवाची बन चुके हैं। स्कूल-कॉलेज के बच्चों में इस नशे का क्रेज लगातार पढ़ रहा है। कॉलेज में लड़के-लड़कियां जमकर इस तरह का नशा कर रही हैं। हम देखते रहे हैं कि नशे की वजह से हर रोज हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं। यदि इस पटकथा के निर्माता की बात करें तो वह है पुलिस-प्रशासन। चूंकि इस तरह के मादक पदार्थ बिना प्रशासन की मिलीभगत के नहीं बिक सकता। कहा जाता है कि मादक पदार्थ बिकवाने की अनुमति के पुलिस लाखों रुपये लेती है। यह मादक पदार्थ बेचने वाले एक कॉल पर डिलीवरी देने आ जाते हैं और प्रशासन की नाक के नीचे खुला खेल चलता है।

विशेषज्ञों के अनुसार नशा मनुष्य के सोचने-समझने की शक्ति के साथ पूरे शरीर पर प्रहार करता है। इसका प्रहार ऐसा होता है कि धीरे-धीरे शरीर नष्ट हो जाता है। यह एक ऐसा धीमा जहर है कि लोग जब तक इसके दुष्परिणामों को समझ पाते हैं तब तक उनका अंत हो जाता है। नशा कई रूपों में किया जाता है- शराब, तंबाकू, पाउच व आर्टिफिशल मादक पदार्थ आदि सभी नशे की श्रेणी में आते हैं। आज नशे का सेवन भारत में सबसे अधिक होता है। लाखों संस्थाए भले नशे पर प्रतिबंध को लेकर जागरुकता कार्यक्रम करती हों लेकिन वास्तव में यह दुनिया भर में एक वर्ष में 54 लाख जानें ले रहा है। दुनिया में एक अरब लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत की बात करें तो सालाना 9 लाख मौतें तंबाकू व लगभग चार लाख मौतें चरस, गांजा, अफीम व हेरोइन से होती हैं। दस में से एक मौत में तंबाकू वजह बनती है। वहीं, विश्व में सभी तरह के नशे को लेकर सेवन में भारत का दूसरा स्थान है। यह बेहद पीड़ा देने वाला आंकड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार 2030 तक 80 लाख लोगों की नशे की वजह से मौतें होंगी।

डब्लूएचओ द्वारा वर्ष 1988 से दुनिया को नशे के दुष्परिणामों से सचेत करने के लिए 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। बावजूद इसके लोग जागरूक होने की बजाय नशे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट जगत में सिगरेट के अलावा बड़े स्तर के नशे करना स्टेटस सिंबल बन गया। अब चिंता का विषय यह बनता जा रहा है कि स्कूल व कॉलेज की बच्चे नशा करने लगे। नशे के क्षेत्र में हर रोज परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। बीते दिनों भारत में एक पाकिस्तानी नौका से छह सौ करोड़ मूल्य की हेरोइन पकड़ी गई थी, जिससे पाकिस्तान के नशा माफियाओं को करोड़ों रुपयों का फायदा होता और वह पैसा आतंकवाद में प्रयोग होता। जैसा कि भारत में कुछ मादक पदार्थ गैर-कानूनी तरीके से बाहरी देशों से आते हैं। दरअसल, कई देशों के सत्ता प्रतिष्ठानों की मिलीभगत से नार्को-आतंकवाद के एक बड़े पैटर्न को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह साजिश हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती है।

पुरानी घटनाओं के अनुसार जम्मू-कश्मीर व पंजाब में नशे के कारोबार से कमाया हुआ पैसा आतंकवाद में लगता आया है। इस तरह का पैसा आतंकवादियों को हथियार व पैसा उपलब्ध कराता है। इसी साल मई में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना के साझे मिशन के जरिये केरल तट पर ढाई हजार किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया था। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत पंद्रह हजार करोड़ रुपये बतायी गई थी। यह हमारे देश में बरामद अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप थी। इसके अलावा गुजरात के तट पर 150 किलो ड्रग्स ले जा रही नौका को जब जब्त किया गया और छह पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह फरवरी में पोरबंदर तट पर पांच विदेशी नागरिकों को चरस व 3300 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया था।

दरअसल, इस नशे के कारोबार की शुरुआत अक्सर अफगानिस्तान से होती है, जहां अफीम व हेरोइन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। बहरहाल, केन्द्र सरकार की ओर नशे के माफिया पर नकेल कसना बेहतर कदम है लेकिन इसमें धरातल पर काम करने की जरूरत है। विभाग चाहेगा तो यह बेहद सरल है अन्यथा यह प्रक्रिया बहुत जटिल है। जटिल इसलिए कहा जा रहा है कि नशे के सौदागर सिस्टम को इतना ज्यादा पैसा ऑफर करते हैं कि वह मना नहीं कर पाता। इस खेल में पैसा बहुत है जिसमें शासन-प्रशासन के बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। यदि सही से जांच की जाए तो न जाने कितने बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इसलिए इस तंत्र को भेदना आसान नहीं होगा।

लेखक:- योगेश कुमार सोनी

 "बरतानिया सरकार के लिए दहशत के पर्याय थे" 

आधुनिक समय जैसे-जैसे विकास की अपार संभावनाओं के बीच सतत ऊंचाइयों को छू रहा है। मानवीय समाज में सफलता का दबाव इस कदर हावी होता जा रहा है कि थोड़ी सी असफलता भी कोई स्‍वीकार्य नहीं करना चाह रहा, जिसके कि परिणाम बहुत भयावह रूप से सामने आ रहे हैं। इसमें दुखद यह है कि बच्‍चे अपना धैर्य खोते जा रहे हैं और अपने बीच समस्‍याओं के समाधान के लिए जब वे किसी को नहीं पाते तो आत्‍महत्‍या जैसा अनुचित कदम उठा लेते हैं। किंतु अपनी जीवन लीला समाप्‍ति के बाद ऐसे बच्‍चे अपने अभिभावकों के लिए बहुत बड़ा दर्द पीछे छोड़ जाते हैं, जिसे वे जीते जी, जीवन भर अनुभव करते हैं । इससे जुड़े जो आंकड़े हाल ही में सामने आए हैं आज वे बहुत चिंता पैदा कर रहे हैं। क्‍योंकि भारत में छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं समग्र आत्महत्या प्रवृत्तियों की दर से भी अधिक हो गई है। पिछले दशक में छात्र आत्महत्याओं में 50 और छात्राओं में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में दोनों में औसतन 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के आधार पर, छात्र आत्महत्या भरत में फैलती महामारी रिपोर्ट वार्षिक आईसी-3 सम्मेलन में जारी की गई है जो हमारे सभ्‍य समाज को आज बहुत कुछ विचार करने के लिए विवश कर रही है । देश में आत्महत्या की घटनाओं की संख्या में प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें कि विद्यार्थ‍ियों की आत्महत्या के मामलों में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आईसी-3 इंस्टीट्यूट की ओर से संकलित यह रिपोर्ट बता रही है कि वर्ष 2022 में कुल छात्र आत्महत्या के मामलों में 53 प्रतिशत पुरुष छात्रों ने खुदकुशी की थी, जबकि इससे पहले के वर्ष में छात्राओं की आत्महत्या में सात प्रतिशत की वृद्धि दिखी। जिसमें कि सबसे ज्‍यादा चिंताजनक स्‍थ‍िति राज्‍यवार मुख्‍य पांच राज्‍यों को देखें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश और झारखण्‍ड की है। इन प्रदेशों में छात्र सबसे अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। यानी कि जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, वह देश में होने वाली कुल आत्महत्याओं का एक तिहाई है, कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों से जुड़ा राजस्‍थान इस सूची में दसवें स्‍थान पर है। महाराष्‍ट्र में 2022 के दौरान 1,764, तमिलनाड़ में 1,416, मध्‍य प्रदेश में 1,340, उत्‍तर प्रदेश में 1,060 और झारखण्‍ड में 824 विद्यार्थ‍ियों ने अपनी जीवनलीला समाप्‍त की है।

वास्‍तव में एनसीआरबी के आंकड़े पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है। जो हमें सभ्‍य समाज के बीच बहुत कुछ सोचने पर विवश कर रही है। क्‍या हमारे इस सभ्‍य समाज में आत्‍महत्‍या के लिए कोई जगह होनी चाहिए? यदि नहीं तो यह आत्‍महत्‍याएं क्‍यों हो रही हैं? इसका अर्थ हुआ कि हम अपने बच्‍चों में जीवन की सकारात्‍मकता के प्रति विश्‍वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने इसलिए ही परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत की है, ताकि बच्‍चे उसके प्रति सहज हों और उससे बिल्‍कुल भी घबनाएं नहीं । अभिभावकों को भी चाहिए कि वह अपने बच्‍चों को सहनशील बनाने एवं धैर्य धारण करने की दिशा में भी प्रशिक्षित करें।

इसके साथ ही हमें अपने बच्‍चों का परिचय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्‍य बाल संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) से अवश्‍य करवाना चाहिए। जो कार्य राष्‍ट्रीय स्‍तर पर एनसीपीसीआर का है, वही राज्‍य स्‍तर पर एससीपीसीआर करता है। आयोग के लिए, शुन्‍य से लेकर अट्ठारह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा समान महत्व रखता है। आयोग का अपने गठन के पहले दिन से ही यह मानना रहा है कि बाल अधिकार के संरक्षण के हित में एक बड़े वातावरण का निर्माण होना आवश्‍यक है। अत: इसके लिए जो भी कदम हो सकते हैं, वे सभी बच्‍चों के हित केंद्र व राज्‍य सरकारों को उठाने चाहिए। आयोग के लिए, सभी बच्चों के अधिकार समान महत्व के हैं।

देशभर में केंद्र व राज्‍य बाल आयोग संसद के अधिनियम (दिसम्बर 2005) के तहत एक सांवैधानिक निकाय के रूप में आज कार्य कर रहे हैं। इस अधिनियम में आयोग के कार्य ही हैं, बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच तथा समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियांवयन के लिए उपाय की अनुशंसा करना। वस्‍तुत: इसके लिए आयोग को संसद से अपार शक्तियां भी दी गई हैं। किसी मामले की जांच करने के दौरान आयोग के पास कोड ऑफ सिविल प्रॉसीजर 1908 के तहत विशेषकर निम्न मामलों में व्यवहार न्यायालय द्वारा कार्यवाही करने के सभी अधिकार दिए गए हैं । एससीपीसीआर के पास भारत के किसी भी हिस्से से किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना तथा उसे उपस्थित होने के लिए कहना और शपथ दिलाकर जांच करना है तो वहीं यही अधिकार एससीपीसीआर को उसके राज्‍य में प्रदत्‍त हैं।

आयोग सरकारों को किसी दस्तावेज की खोज तथा निर्माण करने की आवश्यकता के लिए कह सकता है। किसी कोर्ट ऑफ ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी की मांग कर सकता है । मामले को उन मजिस्ट्रेट के पास भेजना जिनके पास उनकी सुनवाई के न्यायिक अधिक हो। जांच के दौरान बाल अधिकारों तथा कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का मामला साबित होने पर संबंधित सरकार को कार्रवाई या अभियोजन अथवा किसी अन्य कार्यवाई के लिए अनुशंसित करता है। यदि वह अदालत उचित समझती है तो निर्देशों, आदेशों या आज्ञापत्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाना। यदि आवश्यक हो तो पीड़ित या उनके परिवार के सदस्यों की ऐसी अंतरिम सहायता की मंजूरी के लिए संबद्ध सरकार या प्राधिकार को अनुशंसा भेजना सभी आयोगों का अहम कार्य है ।

अत: यह जरूरी हो जाता है कि अपने बच्‍चों को हम बाल आयोग के बारे में बताएं। ताकि वह जरूरत पढ़ने पर आयोग का सहयोग अपने अपरिहार्य निवारण के लिए ले सके। यदि कहीं उन्‍हें (बच्‍चों को) संवाद के स्‍तर पर कमी नजर आती है, किसी भी बालक को कोई परेशानी या कठिनाई किसी भी तरह की हो रही है, कोई उसे परेशान कर रहा है तो वह सीधे बाल आयोग में शिकायत कर सकते हैं। हो सकता है, इस पहल से और बाल संरक्षण आयोग के लिए गए नीतिगत निर्णय से हम किसी बालक के जीवन को बचा पाने में सफल हो जाएं।

लेखिका:- डॉ. निवेदिता शर्मा

 मेजर ध्यानचंद सिंह भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी थे। उन्हें "हॉकी का जादूगर" भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय हॉकी को कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए, और उनकी शानदार खेलकूद की वजह से उनका नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता है। ध्यानचंद ने तीन ओलंपिक खेलों (1928, 1932, 1936) में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

ध्यानचंद ने अपने खेल जीवन की शुरुआत ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ की थी। 1922 और 1926 के बीच उन्होंने कई सेना हॉकी टूर्नामेंट और रेजिमेंटल खेलों में भाग लिया। जब भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) ने एम्स्टर्डम में 1928 के ओलंपिक के लिए टीम भेजने का निर्णय लिया, तो ध्यानचंद को ट्रायल के लिए बुलाया गया। उनके उत्कृष्ट खेल कौशल और समर्पण ने उन्हें भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग का प्रमुख खिलाड़ी बना दिया।

लेकिन 1936 के ओलंपिक में हिटलर की जर्मनी(उस वक़्त )के खिलाफ़ भारत का नेतृत्व करते हुए हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने क्या किया था।

उस समय की भारतीय टीम में अली दारा, अहमद खान और ध्यान चंद जैसे कई महान खिलाड़ी थे। ये खिलाड़ी मैदान पर अजीत थे और शायद यही वजह है कि कई विशेषज्ञों का मानना ​​था कि भारतीय टीम टूर्नामेंट में काफी आगे चल रही है।

लेकिन जर्मनी के खिलाफ पहले ही अभ्यास मैच में यह बुलबुला फूट गया । भारत को जर्मनी के हाथों 4-1 से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे पूरी टीम सदमे में आ गई। किसी ने भी चैंपियन भारतीय टीम की ऐसी हार की उम्मीद नहीं की थी और भारतीय कप्तान मेजर ध्यानचंद सदमे में थे, जैसा कि मैच के बाद उनकी इस टिप्पणियों से आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है।

"जब तक मैं जीवित हूँ, मैं इस मैच को कभी नहीं भूल पाऊँगा, या इस हार के सदमे से उबर नहीं पाऊँगा, जो अभी भी मुझे परेशान करता है"

यह भारतीय टीम के लिए समय रहते चेतावनी थी और खिलाड़ियों ने आगे की हार को कम करने के लिए कड़ी मेहनत की। असली भारतीय टीम ओलंपिक के पहले मैच में हंगरी के खिलाफ उतरी और पूर्वी यूरोपीय देश को 4-0 से हराया। अमेरिका और जापान का भी यही हश्र हुआ जबकि भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ था।

टूर्नामेंट में उनसे जैसी उम्मीद थी, शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम ने पूरे यूरोप से प्रशंसकों को आकर्षित किया। एक जर्मन अख़बार ने शीर्षक दिया: 'ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में अब जादू का शो है', जिसमें ध्यानचंद की वीरता का ज़िक्र था। अगले ही दिन बर्लिन में भारतीय कप्तान के पोस्टर लगे और शहर के लोगों से अनुरोध किया गया कि वे सेमीफ़ाइनल में फ़्रांस के ख़िलाफ़ जादूगर की भूमिका देखने के लिए आएं।

जैसी कि उम्मीद थी, भारत ने फ्रांस को 10-0 से हराकर सेमीफाइनल में जीत हासिल की। ​​ध्यानचंद ने 4 गोल किए और जर्मन तानाशाह को भारत और जर्मनी के बीच फाइनल की पूर्व संध्या पर बताया गया कि यह एकतरफा खेल होगा क्योंकि भारतीय टीम में दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं।

भारत ने फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हराकर मैदान पर धमाल मचा दिया और ध्यानचंद ने 3 गोल करके अभ्यास मैच में मिली हार का बदला ले लिया। मैच के बाद हिटलर भारतीय कप्तान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे जर्मन नागरिकता और अपनी सेना में उच्च पद देने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया।

बाद में अपनी आत्मकथा 'गोल!' में ध्यानचंद ने याद दिलाया कि वह फाइनल मैच में जर्मनों को बॉल कंट्रोल का सबक सिखाना चाहते थे और वह अक्सर गेंद को डी में पास करके सिर्फ़ डिफेंडर को परेशान करते थे और स्कोर नहीं करते थे। जब कोई खिलाड़ी किसी अच्छी अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ खेलना शुरू करता है, तो आप जानते हैं कि उसके असाधारण कौशल समय से बहुत आगे थे और इसके लिए उसे उचित श्रेय मिलना चाहिए।

उनकी खेल के प्रति निष्ठा और कौशल ने उन्हें विश्वभर में प्रसिद्ध किया और इन्हीं भारतीय खिलाड़ी मेजर ध्यान चंद के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है|

 अजा एकादशी व्रत को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस उपवास को विधानपूर्वक करते हैं तथा रात्रि-जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अन्त में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं | इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है. भाद्रपद माह की पहली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं. जानें इस साल अजा एकादशी 29 या 30 अगस्त कब मनाई जाएगी | अजा एकादशी का व्रत उदयातिथि से मान्य होता है इसलिए अजा एकादशी 29 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी|

भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि शुरू - 29 अगस्त 2024, को प्रात: 01.19

भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि समाप्त - 30 अगस्त 2024, प्रात: 01.37

पूजा मुहूर्त - सुबह 06.06 - सुबह 10.53

व्रत पारण समय - सुबह 07.49 - सुबह 08.40 (30 अगस्त)

अजा एकादशी पूजा विधि

एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करें

अब भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर, फलों तथा फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करें

पूजा के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. इस व्रत में रात्रि जागरण करें

द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान-दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करें.

अजा एकादशी देता है मोक्ष

इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. अजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान-स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है और साथ ही, व्यक्ति इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है.

एकादशी के दिन क्या न करें?

 वृक्ष से पत्ते न तोड़ें।

घर में झाड़ू न लगाएं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्यूंकि घर में झाड़ू आदि लगाने से चीटियों या छोटे-छोटे जीवों के मरने का डर होता है। और इस दिन जीव हत्या करना पाप होता है।

बाल नहीं कटवाएं।

ज़रूरत हो तभी बोलें। कम से कम बोलने की कोशिश करें। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्यूंकि ज्यादा बोलने से मुँह से गलत शब्द निकलने की संभावना रहती है।

एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित होता है।

किसी का दिया हुआ अन्न आदि न खाएं।

मन में किसी प्रकार का विकार न आने दें।

यदि कोई फलाहारी है तो वे गोभी, पालक, शलजम आदि का सेवन न करें। वे आम, केला, अंगूर, पिस्ता और बादाम आदि का सेवन कर सकते है।

वक्‍फ बोर्ड बार-बार बेनकाब हो रहा है और इसकी असली मंशा खुलकर सामने आ रही है। फिर भी बेशर्मी इतनी अधिक है कि केंद्र की सरकार इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है तो इसका कांग्रेस-इंडी गंठबंधन समेत कई विपक्षी दल तुष्‍टिकरण के लिए सकारात्‍मक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। क्‍या किसी भी संपत्‍त‍ि को बिना जांच के वक्‍फ की घोषित कर देनी चाहिए ? कम से कम संविधान तो यह अनुमत‍ि नहीं देता, किंतु वक्‍फ के अपने नियम हैं जो संविधान से भी ऊपर दिखाई देते हैं! तभी तो वह अनेक संपत्‍त‍ियों को हड़पता जा रहा है और अनेकों पर दावा ठोक रहा है। हालांकि कई बार वक्‍फ बोर्ड को कोर्ट से फटकार भी लगी है, उसके दावों को खारिज भी किया गया, जैसा कि अभी हाल ही में मध्‍य प्रदेश में हमने बुरहानपुर और भोपाल मामलों में देखा, फिर भी ये वक्‍फ बोर्ड है कि जमीनों पर कब्‍जा करने का कोई मौका छोड़ता नहीं दिखता । अब बिहार की राजधानी पटना के पास स्थित गोविंदपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक फरमान ने फिर से वक्‍फ की कार्रवाई पर प्रश्‍न खड़े किए हैं।

इस गांव में 90 प्रतिशत से अधिक हिंदू निवास करते हैं, जो कई दशकों से यहां रहते आ रहे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है कि गांव की जमीन उसकी है । गांव वालों को 30 दिनों के भीतर जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया है। इस प्रकरण में जूठ और मक्‍कारी की हद यह है कि ‘उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने यहां लगा अपना बोर्ड ना हटाते हुए फिर से नोटिस जारी कर दिया।’ ग्रामवासियों का कहना है कि गांव के पिछले हिस्से में बने एक ईदगाह को लेकर विवाद है, पर वक्‍फ बोर्ड कुछ सुनने को तैयार नहीं । स्थानीय पार्षद जीतेंद्र कुमार बताते हैं कि गांव के पूर्व पार्षद जोकि वक्फ बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने गांव की आधी बस्ती को वक्फ बोर्ड में डाल दिया है। डीएम जांच कर चुके हैं और उन्‍होंने भी वक्‍फ के दावों को निराधार पाया है, फिर यह बोर्ड अपने दावे पर कायम है।

इस्‍लाम के पैदा होने से पहले की भूमि-भवनों पर भी वक्‍फ बोर्ड कर रहा कब्‍जा

बिहार के इस गांव की तरह ही एक मामला तमिलनाडु से भी इसी प्रकार से सामने आ चुका है, एक पूरा हिंदू गाँव थिरुचेंथुरई, जो तिरुचि जिले में आता है । यहां 1500 साल पुराने मणेंडियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक का दावा ठोका हुआ है। मंदिर के पास गांव और उसके आसपास 369 एकड़ जमीन है। यहां रहने वाले किसान राजगोपाल जब अपनी जमीन के कुछ भाग को दूसरे को बेचने के लिए विक्रय संबंधी औपचारिकताएं पूरा करने रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे तो उन्हें रजिस्ट्रार ने बताया कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने डीड्स विभाग को 250 पन्नों का एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि तिरुचेंदुरई गांव में कोई भी भूमि लेनदेन केवल उसके अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाद ही किया जा सकता है। वर्ष 2022 में सामने आए इस मामले का निराकरण वर्तमान 2024 के अगस्‍त माह तक भी नहीं किया गया है। भूमि पर वक्‍फ बोर्ड अपना अधिकार जता रहा है।

अब राजगोपाल ही नहीं पूरे ग्रामवासी सकते में हैं, क्‍योंकि गांव में 1600 साल पुराना हिंदू मंदिर भी वक्‍फ बोर्ड ने अपना बताया है, जबकि इस्लाम की उत्पत्ति ही सातवीं शताब्दी में हुई। एतिहासिक तथ्‍य यह है कि 622 ईस्वी में पैगंबर मुहम्मद यतुरिब शहर (मदीना) पहुंचे फिर सन् 630 में मक्का आए, इसके बाद मुस्लिम कबीले इस्लाम को लेकर दूसरे देशों में निकले। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक यह सिंधु नदी तक ही आ सका था। उसके बाद वह भारत के अंदर के भाग में आते हुए11000 एवं 1200 ईसवी में वह हिन्‍दू राजाओं के साथ युद्धरत रहता है। सोचिए; जो इस्‍लाम पैदा ही 1400 साल पहले हुआ, वह 1600 साल पूर्व भारत के किसी मंदिर पर अपना दावा ठोक रहा है ? तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड इतने पर भी नहीं रुका । इस गांव के आसपास उसने अन्‍य 18 गांवों की जमीन पर भी अपना दावा किया है। क्‍या तमिलनाडु, बिहार ही वक्‍फ बोर्ड के निशाने पर है? इसकी तह में जाएं तो दिखाई देता है, देश के प्रत्‍येक राज्‍य में वक्‍फ के भूमि-भवन से जुड़े विवाद चल रहे हैं।

भगवान श्रीकृष्‍ण के धाम द्वारिका में अनेक जगह हो गईं वक्‍फ प्रॉपर्टी

हम सभी ने हाल ही में भगवान श्रीकृष्‍ण का जन्‍मोत्‍सव बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया है, लेकिन इन इस्‍लामवादी वक्‍फ बोर्ड के लोगों की बेशर्मी देखो; इन्‍होंने भगवान के धाम तक को नहीं छोड़ा । गुजरात के जिस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्‍ण के साक्षात पद्चिह्न जहां जीवन्‍त हैं, उस द्वारिका में एक नहीं अनेकों वक्‍फ संपत्‍त‍ि घोषित कर दी गई हैं। यहां मुसलमानों का एक इस्‍लामिक गिरोह जमीन पर अवैध कब्जे को कानूनी जामा पहनाने के लिए उसे वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा रहा है।

इस संदर्भ में देवभूमि द्वारका जिले के नवादरा गांव में स्थित हाजी मस्तान दरगाह मामले को देखें, रेवेन्यू रेकॉर्ड्स पर रामी बेन भीमा और रामसी भाई भीमा के नाम पर दर्ज खेती की जमीन के एक भाग पर 40-50 साल पहले एक छोटी मजार बना दी गई थी, जिसका कि तत्‍कालीन समय में विरोध हुआ था, फिर कहा गया कि यह स्‍थानीय मुसलमानों की भावना का प्रश्‍न है, जिसे देखते हुए हिन्‍दुओं ने मुसलमानों की भावनाओं का सम्‍मान रखा और उन्‍हें छोटी सी मजार बनाने के लिए जगह दे दी, लेकिन यह क्‍या? मजार का काम पूरा होते ही जो मुसलमान हाथ जोड़ रहे थे, वे आंखे दिखाने लगे! फिर समय बीतने के बाद अब यहां एक ट्रस्ट खड़ा करके उसे दरगाह में बदलकर वक्फ बोर्ड से नोटिफाई करवा दिया गया। सबसे बड़ी बात जितनी भूमि कभी दरगाह के लिए हिन्‍दू किसान से ली गई थी, उससे कहीं अधिक वर्तमान में घेर ली गई है। रेवेन्यू रेकॉर्ड्स में जहां दरगाह बनी है वह कृषि भूमि के रूप में ही दर्ज है। किंतु, अब विषय यह है कि आखिर वक्फ बोर्ड से सीधे टक्‍कर कौन सी सरकारी संस्‍था ले ? ऐसे में जमीन के मालिक अपना पक्ष लेकर दर-दर भटक रहे हैं और अपना कीमती समय, रुपया सभी कुछ बर्बाद कर रहे हैं, यदि वे भविष्‍य में जीत भी जाते हैं, तब भी उन्‍हें कहीं से कभी उनका यह रुपया वापिस नहीं मिलना है । भगवान कृष्‍ण के इस प्राचीनतम् स्‍थल द्वारिका समेत जामनगर जिलों में वक्‍फ बोर्ड पिछले दो सालों में 345 प्रॉपर्टी अपने नाम रजिस्टर्ड कर चुका है। यहां उसकी ये कार्रवाइयां इतनी तेज रहीं कि लोग कुछ समझ पाते, उसके पहले ही इन कोस्टल इलाकों में वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज अपने खाते में चड़ा चुका था। ऐसे में कहना होगा, यदि आगे कुछ वक्‍त और यही आलम रहा तो हिन्‍दुओं की भूमि यहां ढूंढे से भी नहीं मिलेगी।

अलीगढ़ में मशहूर मीरा बाबा मठ, वक्‍फ बोर्ड के कब्‍जे का विवाद सबसे नया है 

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मशहूर मीरा बाबा मठ पर अवैध कब्जे का मामला हाल ही में सामने आया । आरोप है कि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस मठ पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसकी जानकारी होने पर अखंड हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा ने इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत तहसील से मिली रिपोर्ट कलेक्‍टर को सौप कर न्‍याय दिलवाने का आग्रह किया है। ये रिपोर्ट बताती है कि अलीगढ़ के खेड़ा गांव में वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है, जबकि वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी होने का दावा करने वाले यूनुस अली एवं अन्‍य मुसलमानों ने इस मठ को वक्फ की जमीन बताते हुए कब्जा करने की कोशिश की । यहां पिछले150 साल से भी अधिक समय से हिन्दू परिवार पूजा पाठ करते आ रहे हैं। हर वर्ष आषाढ़ माह में विशाल मेला लगता है, जिसमें कि विशेष तौर पर बच्चों का मुंडन संस्कार कराने कई स्‍थानों से हिन्‍दू श्रद्धालू आते हैं। वहीं शादीशुदा जोड़े बाबा के दरबार में आकर सुखद दांपत्य जीवन की कामना करते हैं। गांव खेड़ा के प्रधान अमित कुमार का कहना है कि मीरा बाबा मठ की जमीन ग्राम सभा की है और उस पर वक्‍फ बोर्ड द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है।

मुसलमान भी हैं कई जगह वक्‍फ की कार्रवाई से दुखी

आज ऐसा भी नहीं है कि वक्‍फ बोर्ड की मनमानी से अकेले हिन्‍दू या अन्‍य गैर मुस्‍लिम ही परेशान हैं अनेक स्‍थानों पर समय-समय पर सामने आया है मुसलमान लोग भी कई जगह वक्‍फ की कार्रवाई से दुखी एवं परेशान हैं। अब यही देख लें, मध्‍य प्रदेश के इंदौर का यह प्रकरण है, इसमें निपानिया की खसरा नम्बर 170 की विवादित वक्फ जमीन को लेकर शाह परिवार ने अपने मालिकाना हक की बात कही । परिवार का कहना है कि 253 साल पहले यानी 1771 में दिल्ली में जो मुगल हुकुमत काबिज थी, उसके आदेश पर इंदौर रियासत के महाराज होलकर ने इनाम के रूप में 50 बीघा जमीन शाह परिवार को दी थी। निपानिया की उक्त जमीन भी इस 50 बीघा में शामिल बताई जा रही है और 1930 में होलकर रियासत ने फिर से शाह परिवार के पक्ष में सनद बनाकर भी दी थी और सरकारी मिसलबंदी और खसरा खतौनी में शाह परिवार का नाम इंद्राज रहा।

इस मामले में हाजी मोहम्मद हुसैन और शाहिद शाह का कहना है कि निपानिया की इस जमीन को 1968 में वक्फ भूमि के रूप में स्वघोषित कर दिया गया और इस तरह के किसी सर्वे की जानकारी उनको नहीं दी गई। शाह परिवार का आरोप है कि मप्र वक्फ बोर्ड के ओहदेदार भूमाफिया से मिलीभगत कर लगातार अवैध सौदे करते रहे हैं। गुजरात के जामनगर के दरबार गढ़ में स्थित रतन बाई मस्जिद मार्केट की कहानी इस बात की गवाह है कि कैसे कोई प्रॉपर्टी बक्फ बोर्ड में नोटिफाई होने के बाद उसका संचालन करने वाले ट्रस्ट उसका नाजायज़ फायदा उठाते हैं। सूरत में कई सरकारी इमारतें हैं, जिन पर वक्‍फ बोर्ड ने दावा कर रखा है, कहा ये जा रहा है कि सभी संपत्‍त‍ियां वक्‍फ की है, इन्‍हें खाली कर वक्‍फ बोर्ड को सौपा जाए।

हरियाणा में गुरुद्वारे की जमीन कब्‍जाने का षड्यंत्र

हरियाणा के एक गुरुद्वारे की जमीन को वक्‍फ बोर्ड ने अपना बताया है, यमुनानगर जिले के जठलाना गांव में उक्‍त गुरुद्वारा (सिख मंदिर) वाली जमीन है। जिसे बिना किसी से संवाद किए और जानकारी के वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि इस जमीन पर किसी मुस्लिम बस्ती या मस्जिद के होने का कोई इतिहास नहीं मिलता है। ऐसा ही एक मामला सूरत का है। यहां मुगलीसरा में सूरत नगर निगम मुख्यालय को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान, इस संपत्ति को बेटी को वक्फ संपत्ति के रूप में दान दिया गया था, इसलिए यह वक्‍फ की प्रोपर्टी है। यानी 400 साल बाद भी इस दावे को सही ठहराने की कोशिशो की गईं हैं। हैदराबाद का पाँच सितारा होटल पर वक्‍फ ने अपना दावा ठोक दिया। बेंगलुरु में तथाकथित ईदगाह मैदान का विवाद ही कुछ इसी प्रकार का है, जिस पर वक्‍फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है। असली मालिक अब न्‍यायालय के चक्‍कर लगा रहा है।

वक्‍फ बोर्ड कर रहा संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता अधिकार का उल्लंघन

वास्‍तव में ऐसे अनेकों प्रकरण है, जिसमें वक्‍फ बोर्ड अपनी मनमानी करते हुए किसी भी संपत्‍त‍ि पर अपना दावा ठोकता नजर आ रहा है। अब आगे यह सिद्ध करना उस व्‍यक्‍ति या परिवार का काम हो जाता है कि उक्‍त भूमि उसी की है जोकि वहां पहले से रह रहा होता है। कई बार उसे न्‍याय मिल जाता है लेकिन ज्‍यादातर मामले वक्‍फ के समर्थन में ही जाते हुए नजर आते है। क्‍योंकि वक्‍फ बोर्ड के निर्णय वक्‍फ ट्रिब्यूनल में तय होते हैं।

कहना होगा कि वक्फ अधिनियम 1995 और वक्फ न्यायशास्त्र आज जिस स्थिति में है, वह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है । यह अधिनियम एक समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक प्रतिष्ठानों के एक वर्ग को बहिष्कृत करने के लिए प्रक्रियात्मक और वास्तविक सुरक्षा की एक विशेष प्रणाली बनाता है। हालांकि अब ऐसे कुछ मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच रहे हैं, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने दो ऐसे निर्णय दिए हैं, जिन्हें कानूनविद् वक्फ बोर्ड के लिए झटका मान रहे हैं। जिसमें कि ‘वक्फ बोर्ड आफ राजस्थान बनाम जिंदल सॉ लिमिटेड अन्य।’ और दूसरा है ‘सलेम मुस्लिम कब्रिस्तान संरक्षण समिति बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार।’

इन दोनों में पहले प्रकरण में कोर्ट ने कहा है कि बिना प्रमाण किसी ढांचे को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून 1995 की धारा 3 का सहारा लिया है। वहीं, दूसरे मामले में न्‍यायालय का साफ कहना रहा, किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के अंतर्गत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि वक्फ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए गए सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करने मात्र से वाद भूमि के संबंध में वैध वक्फ का गठन नहीं होगा। ‘सलेम मुस्लिम कब्रिस्तान संरक्षण समिति’ मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी।

निरंकुश वक्‍फ बोर्ड पर जरूरी है कानूनी नकेल कसना

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बनी मदीना मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया है। इसे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड बताया जा रहा था । हिन्दू संगठनों ने कई वर्षों तक सतत कानूनी लड़ाई लड़ी और बहुत पुख्‍ता सबूतों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया । अब कोर्ट ने अपने गुरुवार 22 अगस्त, 2024 को जारी आदेश में मस्जिद की पैरवी कर रही कमिटी पर जुर्माना लगाया है। एक प्रकरण पिछले सप्‍ताह मप्र की राजधानी भोपाल के अति व्यस्त मार्ग हमीदिया रोड पर मप्र वक्फ बोर्ड द्वारा निर्माण कराए जा रहे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लेकर एसडीएम कोर्ट का निर्णय आया है। इसमें निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स वाले स्थान को सरकारी भूमि पर होना बताया गया है। इससे पहले यह मामला तहसीलदार की अदालत से भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ जा चुका है। एसडीएम कोर्ट ने अपने फैसले में नगर निगम को इस कॉम्प्लेक्स को गिराने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही इस कार्रवाई में होने वाले खर्च की राशि बोर्ड से वसूल करने के लिए कहा गया है।

यहां ध्‍यान देने वाली बात यह है कि करोड़ों रुपये कीमत की बेशकीमती जमीन पर कॉम्प्लेक्स निर्माण का काम तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मरहूम आरिफ अकील के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इस दौरान बोर्ड की व्यवस्था प्रशासक रिटायर आईएएस निसार अहमद के हाथ में थी। मौजूदा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सनव्वर पटेल के कार्यकाल में निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में दुकानों की नीलामी ओपन टेंडर प्रक्रिया के साथ की गई थी। हालांकि न्‍यायालय के आए निर्णय के बाद यहां वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लगता भी दिखा है। किंतु यह पर्याप्‍त नहीं है। ऐसे में जो केंद्र की सरकार नए नियमों के तहत वक्‍फ बोर्ड की शक्‍तियों को तय करना चाहती है, वह समय की मांग है। कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में रहकर वक्‍फ बोर्ड को जिस तरह से असीमित शक्‍तियां देने का जो काम किया है, उसका ही ये परिणाम है जो आज जब चाहे जिस किसी की भी प्रोपर्टी पर वक्‍फ बोर्ड अपना अधिकार जता देता है, निश्‍चित ही ये तानाशाही और अराजकता हर हाल में बंद होनी चाहिए।

लेखक:- डॉ. मयंक चतुर्वेदी

 
सारा विश्व विकास को अर्थव्यवस्था से जोड़ता है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था तो नीतिगत बदलाव के मोर्चे पर वह दो बड़े चरणों से गुजर चुकी है। पहली जिसकी चर्चा इन दिनों ज्यादा नहीं होती और वह है अप्रैल 1951 में योजनागत विकास की शुरुआत, जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। दूसरा जुलाई 1991 में शुरू किया गया आर्थिक उदारीकरण था, जिसकी चर्चा ज्यादा होती है। किन्ही अर्थों मद इन दोनों की बदौलत वृद्धि की प्रक्रिया में तेजी आई।

यह अलग बात है दोनों में सरकार की जो भूमिका सोची गई थी, वह काफी अलग है। इन दोनों बदलावों के प्रभाव को अर्थव्यवस्था की वृद्धि, निवेश और व्यापारिक रुझान में देखा जा सकता है। वृद्धि का एक अपेक्षाकृत धीमा चरण 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के अंत तक भी रहा, जब सूखा, नई कृषि वृद्धि नीति और राजनीतिक उथलपुथल से भरा एक दशक सामने था।

1951-52 में उठाए गए कदम के कारण आए बदलाव कुछ कम लग सकते हैं मगर ये बहुत अहम थे क्योंकि आजादी के पहले की एक सदी में 0.5 प्रतिशत रहने वाली औसत वार्षिक वृद्धि दर इसके कारण नौ गुना बढ़ गई। 1951 से 1965 के बीच आर्थिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया, खास तौर पर भारी उद्योग में। यद्यपि इस दौरान निजी निवेश भी बढ़ा। निर्यात उत्पादन के जरिये होने वाली वृद्धि संभव नहीं थी क्योंकि वैश्विक व्यापार के मूल्य में वृद्धि 60 के दशक के उत्तरार्द्ध से ही शुरू हुई।

उच्च वृद्धि का चरण 1980 से शुरू हुआ लेकिन नीतिगत क्षेत्र में सार्वजनिक से निजी निवेश की ओर सफर जुलाई 1991 में उदारीकरण के बाद शुरू हुआ। निवेश और विदेशी व्यापार में सरकारी नियंत्रण कम करने के अलावा एक बड़ा बदलाव था बैंकिंग और म्युचुअल फंड में निजी क्षेत्र को प्रवेश देना।

उदारीकरण से पहले के रुख को देखें तो यह वित्तीय उदारीकरण औद्योगिक निवेश को लाइसेंसमुक्त करने की तुलना में ज्यादा बड़ा बदलाव रहा। उदाहरण के लिए हमने गैर सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी नई पूंजी में भारी इजाफा देखा और यह 1981-82 में करीब-करीब 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये हो गई।

निर्यातोन्मुखी वृद्धि की ओर बदलाव कम दिखता है। 1951 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदरी 1.9 फीसदी थी। पहले परिवर्तनकारी चरण में 1980 तक यह गिरकर 0.4 फीसदी रह गया था। परंतु उसके बाद से ही इसमें स्थिर गति से वृद्धि हुई और 2003 के बाद से आठ वर्षों तक उच्च वृद्धि के दौर के साथ भारत ने वैश्विक विनिर्माण निर्यात में अपनी हिस्सेदारी दोगुनी कर ली है। अब यह 1.8 फीसदी है यानी 1951 के स्तर से कुछ कम। वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 1990 के 0.6 फीसदी से बढ़कर 2023 में 4.3 फीसदी हो गई।

सवाल यह है कि अगर हमें 2047 तक विकसित देश बनना है तो सरकार और कारोबार के रिश्तों में क्या बदलाव लाना होगा? सबसे स्पष्ट बदलाव है सरकार और निजी कारोबारी क्षेत्र के बीच रिश्ते को चुनिंदा कंपनियों को बढ़ावा देने वाली साझेदारी के बजाय ऐसी साझेदारी बनाना, जहां सरकार कारोबार नहीं बाजार के अनुरूप है एवं सभी कंपनियों के साथ उसके संबंध एकदम निरपेक्ष हैं।

यह सांठगांठ और भ्रष्टाचार से बचने में ही कारगर नीति नहीं है बल्कि इसलिए भी सही है क्योंकि राजनेता और अफसरशाह तकनीक, उत्पादों, प्रक्रियाओं, बाजार विकास आदि की उतनी जानकारी नहीं रखते, जितनी कंपनियों के अधिकारियों को होती है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की योजना में प्राथमिकता वाली तकनीकों के वास्तविक प्रदर्शन और कड़ी अफसरशाही जांच की आवश्यकता होती है। यह इस बात का उदाहरण है कि किन चीजों में बदलाव की जरूरत है।

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी तथा व्यापार कर नीतियां तय करते समय उत्पादकों के हितों को पूरी तरह दरकिनार करना सरकार को बाजार के अनुकूल निष्पक्ष कारक बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। अगर पूरी तरह निष्पक्षता कठिन है तो कम से कम यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विशिष्ट उत्पादकों का हित नियम के बजाय अपवाद हो। सबसे अहम नीतिगत पहल यह होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धा आयोग की क्षमता और उसका प्रभाव बढ़ाया जा सके।

लेखक:- राकेश दुबे

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद पहली बार इस केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव करीब एक दशक के बाद होने जा रहे हैं। साल 2019 में केंद्र सरकार ने विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। लद्दाख को भी अलग केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे। जम्मू-कश्मीर में बीते दो दशकों में इस बार का चुनाव सबसे कम समय में कराया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के आखिरी चुनाव साल 2014 में हुए थे। साल 2018 में भाजपा और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। उस वक्त आपसी मतभेद के चलते भाजपा ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। सरकार गिरने के बाद जम्मू-कश्मीर करीब छह साल तक केंद्र सरकार के शासन में रहा।

जम्मू-कश्मीर चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने घोषणा-पत्र जारी किए हैं, जो बुनियादी तौर पर भारत-विरोधी लगते हैं। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की और 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करने का बिल संसद से पारित करा दिया। अब 2024 में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, तो पुराने मुद्दों को नए संदर्भों में उठाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अनुच्छेद 370, 35-ए की बहाली का आश्वासन दिया है। जम्मू-कश्मीर के 'अलग झंडे' की बात कही गई है। ऐसा है, तो आने वाली विधानसभा में 'अलग संविधान' का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। इसके लिए दलीलें दी जाती रही हैं कि विलय के समझौता-पत्र में उल्लेख था कि कश्मीर का अपना 'अलग झंडा' और 'अलग संविधान' होगा। ये दलीलें कुतर्क हैं, क्योंकि विलय-पत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सियासतदानों को जरा पढ़ लेना चाहिए। बहरहाल पत्थरबाजों की दोबारा सरकारी नौकरी में बहाली होगी और जेल से सियासी कैदियों की रिहाई की जाएगी। ऐसे कैदियों को माफ भी किया जा सकता है। पाकिस्तान से सटी 'नियंत्रण रेखा' पर कारोबार की नई शुरुआत के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत और जनसंपर्क भी शुरू किया जाएगा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सोच के स्तर पर पाकिस्तान परस्त रही हैं, लेकिन सवाल है कि क्या एक विधानसभा ऐसे मुद्दों को पारित कर सकती है? विदेश और रक्षा नीतियां केंद्र सरकार तय करेगी अथवा संघशासित क्षेत्र की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है? भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त किया था और सर्वोच्च अदालत ने भी उसे 'उचित, संवैधानिक निर्णय' माना था। तो विधानसभा चुनाव में पार्टियां इनकी बहाली और 'विशेष दर्जे' की वापसी का वादा कैसे कर सकती हैं? यह सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पूछा गया था। उनका जवाब था कि आने वाली सर्वोच्च अदालत में कश्मीर की बुनियादी सोच वाले न्यायाधीश भी आ सकते हैं। केंद्र में मौजूदा सरकार की विदाई हो सकती है तथा विपक्षी गठबंधन इंडी की सरकार बन सकती है। हमने जम्मू-कश्मीर के अवाम को आश्वस्त किया है कि तब तक हम इंतजार करेंगे, लेकिन लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे।

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि 'शंकराचार्य के पर्वत' का इस्लामी नाम 'तख्त-ए-सुलिमान' रखा जाएगा। और हरी पर्वत को कोह-ए-मरान लिखा था। इस सवाल को गृहमंत्री अमित शाह ने भी उठाया था और कांग्रेस से सवाल पूछा था कि क्या वह शंकराचार्य पर्वत की पहचान खत्म करने की साजिश को समर्थन करती है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर को एक बार फिर 'इस्लामिक' बनाने के मंसूबे हैं?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में शंकराचार्य पर्वत को तख्त-ए-सुलेमान बताने पर कश्मीरी हिंदुओं में आक्रोश फूट पड़ा है और इसे संस्कृति और पहचान को खत्म करने की साजिश करार दिया है। शंकराचार्य पर्वत व हरि पर्वत कश्मीरी हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि से पड़ा। यह भूमि ऋषियों की भूमि है। इस भूमि से कश्मीरी हिंदुओं की आस्था, संस्कृति जुड़ी है। इनके नाम कैसे बदले जा सकते हैं। नेकां गंदी राजनीति खेल रही है। आज नेकां ने अपनी मंशा लोगों के सामने रख दी है।

कश्मीरी पंडितों ने कॉन्फ्रेंस के इस विषय पर फारूक अब्दुल्ला को सीधा पत्र लिखा है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से पीएसए हटाने के वादे और अन्य बिंदुओं को भी हटाने की मांग उठाई है। अन्य कश्मीरी हिंदू संगठन भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कश्मीर पंडितों ने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है और मांग उठाई है कि कश्मीरी हिंदुओं की पहचान को खत्म करने के प्रयास को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। वास्तव में, कश्मीरी हिंदू घाटी की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति के संवाहक हैं। कश्मीर पंडित कॉन्फ्रेंस के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी सभ्यता के तमाम निशान मिटाना चाहती है। यह प्रयास नया नहीं है। कुछ कट्टरवादी तत्व पहले से इस प्रोपेगेंडा पर काम कर रहे हैं और लैलेश्वरी को लैला अरिफा और श्रीनगर को शहर-ए-खास बताने का प्रयास हो रहा है।

असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो शेख अब्दुल्ला की ही विरासत है, लिहाजा उनकी सियासत भी वही होगी। पीडीपी ने यहां तक घोषणा की है कि 'जमात-ए-इस्लामी' पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। यानी कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, हड़ताल और बंद की पुरानी स्थितियों की वापसी के रास्ते तैयार किए जा रहे हैं? चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण खत्म करने का आश्वासन दिया गया है। क्या गुर्जर, बकरवाल, दलित, पहाड़ी जातियों के आरक्षण खत्म किए जाएंगे? यह निर्णय कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति पर आघात की तरह साबित हो सकता है। ऐसे कई आश्वासन घोषणा पत्रों में दिए गए हैं। बेशक ये देश-विरोधी घोषणाएं हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि दुनियाभर में रचने बसने वाले हर हिंदू के लिए जहां शंकराचार्य पर्वत एक पवित्र स्थान है। वहीं इस्लामी कट्टरपंथियों की आंख में इसकी पवित्रता खटकती रहती है। जगहों के नाम बदलने की रवायत उन्होंने इस स्थान के लिए प्रयोग की हुई है। आप अगर इंटरनेट पर देखेंगे तो पाएंगे कि कई जगह इस जगह को लोग तख्त-ए-सुलेमान का नाम देकर आज भी बुलाते हैं और शंकराचार्य पर्वत का नाम लोगों की स्मृति से मिटाने का काम करते हैं। मालूम हो कश्मीर का ये कोई पहला ऐसा स्थान नहीं है जिसका नाम बदलकर वहां का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया हो। इसी कश्मीर के अनंतनाग जिले को इस्लामाबाद कहते भी कई लोगों को सुना जा चुका है।

कश्मीरी हिंदुओं का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बता दिया है कि वह कश्मीरी हिंदुओं के पूरी तरह से खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी की बात करती है और दूसरी ओर अलगाववादी स्वर को बढ़ाना चाहती है। कश्मीरी हिंदुओं की आम राय है कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदम आतंकवाद को बढ़ावा देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रयासों को लेकर कश्मीरी हिंदू संगठन आने वाले समय में आंदोलन छेड़ने का भी मन बना रहे हैं।

2014 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीडीपी 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि, 2018 में भाजपा द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद भाजपा के साथ उसकी गठबंधन सरकार गिर गई थी। दस साल बाद जम्मू-कश्मीर में चुनाव भले ही हो रहे हैं, लेकिन वहां के क्षेत्रीय दलों और नेताओं का रवैया जस का तस है। उनके घोषणा पत्रों और वादों में उनके नीति और नीयत साफ तौर पर झलकती है। ऐसे में अहम सवाल यह भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर संविधान के रास्ते पर चलता हुए विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करेगा या फिर से घाटी में अशांति, पत्थरबाजी और खूनखराबे का दौर शुरू होगा। उम्मीद बेहतर की करनी चाहिए, सुख और शांति की करनी चाहिए, लेकिन क्षेत्रीय दल सियासत के लिए अमन चैन का दांव पर लगाने को आमादा दिखते हैं।

लेखक:- डॉ.आशीष वशिष्ठ

अपुत्रष्य गृहं शून्यं दिश: शून्यास्त्व्बंधवा: |

मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्यं दरिद्रता ||

निर्धनता को अभिशाप मानते हुए आचार्य चाणक्य यहां इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई न हों उसके लिए दिशाएँ सूनी हो जाती हैं, मूर्ख का ह्रदय सूना होता है, किन्तु निर्धन का सब कुछ सूना हो जाता है | अर्थात्  

जिस व्यक्ति का एक भी पुत्र न हो, उसे अपना घर एकदम सूना लगता है | जिसका कोई भाई न हो उसे सारी दिशाएं सूनी लगती हैं | मूर्ख व्यक्ति को भले-बूरे का कोई ज्ञान नहीं होता, उसके पास हृदय नाम कि कोई चीज नहीं होती | किन्तु एक गरीब के लिए तो घर, दिशाएं हृदय, सारा संसार ही सूना हो जाता है | गरीबी एक अभिशाप है |