देश-दुनिया के इतिहास में 06 दिसंबर की तारीख तमाम अच्छी-बुरी यादों, बातों और घटनाओं के रूप में दर्ज है। इस तारीख को यह भी दर्ज है कि भारत का हिंदू स्वाभिमान जागा और अयोध्या में रामजन्म भूमि के पवित्र स्थान पर स्थित बाबरी मस्जिद के ढांचे पर खड़े होकर हजारों कारसेवकों ने जय श्रीराम का उद्घोष कर कहा-मंदिर यहीं बनाएंगे। रामलला हम फिर आएंगे।

वो 6 दिसंबर, 1992 की तारीख है। इस घटनाक्रम से हर रामभक्त झूम उठा। दरअसल भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1990 में आंदोलन शुरू किया था। और दो साल में इस आंदोलन ने हिंदू स्वाभिमान को जागृत किया। कहते हैं कि अयोध्या में मौजूद डेढ़ लाख से ज्यादा कारसेवकों ने सिर्फ पांच घंटे में बाबरी का ढांचा गिरा दिया। इस पर एफआईआर दर्ज हुई और 49 लोग आरोपित किए गए। आरोपितों में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी जैसे भाजपा और विहिप के नेता शामिल थे। और यह सभी नेता 28 साल बाद बरी कर दिए गए। फैसले के वक्त तक 49 में से 32 आरोपित ही बचे थे, बाकी 17 आरोपितों का निधन हो चुका था। इस पर सुप्रीम कोर्ट जमीन के मालिकाना हक को लेकर फैसला सुना चुका है। यह फैसला राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में आया था। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन कर चुके हैं। इस समय तेजी से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है।

 जी-20 का नेतृत्व मिलने के साथ ही भारत ने विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में एक और सशक्त कदम बढ़ा दिया है। समृद्ध ज्ञान परंपरा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पास विश्व गुरु के रूप में खुद को साबित और स्थापित करने का एक स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरीके से घोषणा की है कि 50 से अधिक शहरों में 200 से ज्यादा आयोजन किए जाएंगे, उससे यह आभास हो रहा है कि वो जी-20 में भारत की भूमिका को लेकर बेहद सजग और सतर्क हैं।

भारत में अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को जी-20 सम्मेलन आयोजित होगा। पहली दिसंबर से इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत को मिल चुकी है। ध्यातत्व है कि विश्व की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है और यहां भाषाओं, धर्मों,रीति-रिवाज और विश्वास की विशाल विविधता है। जी-20 एक वैश्विक आर्थिक सहयोग का बड़ा एवं प्रभावशाली संगठन है। यह विश्व की जीडीपी का लगभग 85 प्रतिशत, व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका नाममात्र की रह गई है, उसे देखते हुए आगामी समय में जी-20 की भूमिका अधिक सशक्त होने संभावना बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों ने न केवल भारत का लोहा स्वीकार किया है बल्कि उनको भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं।

जी-20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत को विश्व में अपनी छवि मजबूत बनाने का सुअवसर मिला है। हालांकि इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इंडोनशिया में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन से कर दी है। उन्होंने इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में बने स्वदेशी उत्पाद के तोहफ न केवल दिग्गज नेताओं को भेंट किए बल्कि जी-20 का 2023 का लोगो जारी किया, जिसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को शामिल कर विश्व को संदेश भी दे दिया कि जी-20 पर भारत की गहरी छाप पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने कमल के फूल को निरंतर प्रगति का प्रतीक बताया है।

रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ एक बार फिर ‘नख दंत’ विहीन संस्था साबित हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व में शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। लेकिन 1945 के बाद खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान पर आक्रमण, तिब्बत पर चीन का अतिक्रमण, भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान, करगिल युद्ध जैसे अनेक युद्ध हो चुके हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इन युद्धों को रोकने में पूरी तरह से नाकारा साबित हुआ है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता पर बार-बार सवाल उठता रहा है।

आज भारत विश्व की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी का प्रकोप जिस तरीके से भारत में आया था, उससे ऐसा आभास हो रहा था कि 133 करोड़ की आबादी में बहुत ज्यादा लोग काल कलवित होंगे, लेकिन भारत ने जिस तरीके से खुद को संभाला, उसे संपूर्ण विश्व समुदाय ने देखा। उसके पश्चात भारत ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोविड वैक्सीन न केवल अपने नागरिकों को बचाने के लिए विकसित की बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों सहित विश्व के अनेक देशों को खेपें भेजकर वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश दिया।

यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर विश्व समुदाय को भारत से बहुत अपेक्षाएं रही हैं। रूस भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। भारत और रूस के बीच में रक्षा और व्यापार संबंधी अत्यंत सशक्त संबंध रहे हैं। अमेरिका और नाटो देशों ने रूस पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। बाजवूद इसके भारत ने रूस से क्रूड आयल खरीदा। यही नहीं, इंडानेशिया में जी-20 की सम्मिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कह दिया कि यह समय युद्ध का नहीं है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, समस्याओं का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए।

वास्तविकता तो यह है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित जी-20 देशों की शिखर बैठक में दुनिया को महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत की एक शानदार झलक देखने को मिली। जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर जी-20 को विश्व कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। नि:संदेह, जी-20 की अध्यक्षता मिलना वैश्विक फलक पर जहां भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, वहीं अगला एक वर्ष नई दिल्ली के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और अवसर प्रदान करने वाला होने जा रहा है।

जी-20 में भारत, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, साउदी अरब, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनशिया, तुर्की और येरापीय संघ शामिल हैं। ये विश्व के सभी प्रमुख सशक्त देश हैं, जिसमें भारत की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। भारत ने 2023 के शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, मारिशस, मिस्र, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और यूई को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

अंतत: मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नगण्य हुई है, उस शून्य को भरने का काम जी-20 करेगा और इसका नेतृत्व भारत के पास आने के चलते न केवल इसकी भूमिका सशक्त होगी बल्कि भारत विश्व फलक पर एक विश्व गुरु के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा।

डॉ. अनिल कुमार निगम

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। )

 भारतीय नौसेना के जांबाजों को याद करते हुए प्रतिवर्ष 04 दिसंबर को ‘भारतीय नौसेना दिवस’ मनाया जाता है। एक मायने में यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की शानदार जीत का जश्न होता है। दरअसल 03 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान की सेना ने हमारे हवाई और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला किया था। पाकिस्तान को मुहतोड़ जवाब देने के लिए उसकी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ चलाया गया। भारतीय नौसेना की मिसाइल नाव तथा दो युद्धपोतों के आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया। हमले में पाकिस्तान के कई जहाज और ऑयल टैंकर तबाह हो गए।

भारतीय नौसेना का यहह हमला इतना आक्रामक था कि कराची बंदरगाह पूरी तरह बर्बाद हो गया। कराची तेल डिपो पूरे सात दिनों तक धू-धूकर जलता रहा था। तेल टैंकरों में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूर से तक देखा गया। भारत के जवाबी हमले में कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज तबाह होने के कारण पाकिस्तान की नौसेना की कमर टूट गई थी। नौसेना दिवस समारोह आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना कमान द्वारा तैयार की जाती है। समारोह की शुरुआत युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित करके की जाती है। उसके बाद नौसेना की पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों आदि की ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। 

नौसेना के मुंबई स्थित मुख्यालय में इस अवसर पर नौसैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया बीटिंग रीट्रिट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। भारतीय नौसेना मुख्य रूप से तीन भागों (वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड तथा दक्षिणी नेवल कमांड) में बंटी है। वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय मुंबई , ईस्टर्न नेवल कमांड का विशाखापत्तनम में और दक्षिणी नेवल कमांड का कोच्चि में है। वेस्टर्न तथा ईस्टर्न कमांड ऑपरेशनल कमांड है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को संभालते हैं। दक्षिणी नेवल कमांड ट्रेनिंग कमांड है। केरल स्थित एझिमाला नौसेना अकादमी एशिया की सबसे बड़ी नौसेना अकादमी है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सुप्रीम कमांडर हैं। वॉइस एडमिरल राम दास कटारी 22 अप्रैल 1958 को भारतीय वायुसेना के पहले भारतीय चीफ बने थे। भारतीय नौसेना का नीति वाक्य है ‘शं नो वरुणः’ अर्थात् जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें।

भारतीय नौसेना का कार्य अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना है। इसके गठन का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय नौसेना की स्थापना वर्ष 1612 में ब्रिटिश व्यापारियों के जहाजों की सुरक्षा के लिए ‘ईस्ट इंडिया कम्पनी मरीन’ के रूप में की थी। वर्ष 1686 तक ब्रिटिश व्यापार पूरी तरह से बॉम्बे में स्थानांतरित हो जाने के बाद इस दस्ते का नाम ‘ईस्ट इंडिया मरीन’ से बदलकर ‘बॉम्बे मरीन’ कर दिया गया। वर्ष 1892 में इसका नाम ‘रॉयल इंडियन नेवी’ रखा गया। आजादी के बाद वर्ष 1950 में नौसेना का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद इसका नाम रॉयल इंडियन नेवी से बदलकर इंडियन नेवी (भारतीय नौसेना) किया गया।

भारत का इस साल का रक्षा बजट करीब 5.25 लाख करोड़ रुपये है और सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही भारतीय नौसेना वर्तमान में विशालकाय और एडवांस फीचर से लैस अपने युद्धक पोतों, सबमरीन्स इत्यादि के बलबूते दुनियाभर में चौथे स्थान पर है। नौसेना के पास दो विशाल विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य तथा आईएनएस विक्रांत हैं, जिन पर अनेक एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं और ताकतवर कमांडो फोर्स अथवा भारी मात्रा में जवानों को तैनात किया जा सकता है। 

नौसेना के पास आईएनएस जलाश्व नाम का एक एंफीबियस वॉरफेयर शिप है, जो एक हमलावर जहाज है, जिसमें नौसैनिकों को लेकर किसी देश के तट पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। एंफिबियस वॉरफेयर शिप्स को सपोर्ट करने के लिए मगर, शार्दूल और कुंभीर क्लास के कुल 8 लैंडिंग शिप टैंक्स हैं। नौसेना के पास आठ लैंडिंग क्राफ्ट्स हैं, जो एक प्रकार के बोट्स होते हैं, जिनका उपयोग एंफीबियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। विशाखापत्तनम, कोलकाता, दिल्ली और राजपूत क्लास के कुल 10 विध्वंसक हैं। ये ऐसे जंगी जहाज होते हैं, जिनका प्राइमरी हथियार गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। शिवालिक, तलवार और ब्रह्मपुत्र क्लास में कुल 14 फ्रिगेट्स नौसेना के पास हैं। कमोर्ता, कोरा, खुकरी, वीर और अभय क्लास के कुल 22 कॉर्वेट्स भी हैं। तटीय सुरक्षा, निगरानी, सीमाई सुरक्षा, इमिग्रेशन, लॉ-एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू इत्यादि कार्यों के लिए नौसेना के पास सरयू, सुकन्या क्लास के कुल 10 ऑफशोर पेट्रोल वेसल भी हैं। कार निकोबार, बंगारम और त्रिंकट क्लास के 19 पेट्रोल वेसल भी मौजूद हैं। इनके अलावा नौसेना के पास 285 से ज्यादा जहाज, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, करीब 140 गश्ती पोत/निगरानी जहाज भी हैं, जो इसे दुनिया में चौथी सबसे मजबूत नौसेना बनाते हैं।

बहरहाल, यह गर्व की बात है कि हिन्द महासागर में ड्रैगन के कब्जे की रणनीति को नाकाम करने के लिए भारत अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने के लिए लगातार विध्वंसक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण में लगा है। इसी कड़ी में आईएनस कलवरी, खंडेरी और आईएनएस करंज के बाद स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वेला को भी नौसेना में शामिल किया जा चुका है। यह अत्याधुनिक मशीनरी और टैक्नोलॉजी के साथ-साथ घातक हथियारों से भी लैस है। इस सबमरीन को ‘साइलेंट किलर’ कहा जाता है, जो दुश्मन को उसकी मौत की भनक तक नहीं लगने देती। कुल मिलाकर, भारतीय नौसेना की ताकत दिनों-दिन बढ़ रही है।

योगेश कुमार गोयल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकलांगों को दिव्यांग कहने की अपील के पीछे तर्क था कि शरीर के किसी अंग से लाचार व्यक्तियों में ईश्वर प्रदत्त कुछ खास विशेषताएं होती हैं। विकलांग शब्द उन्हें हतोत्साहित करता है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने विकलांगों को दिव्यांग कहना शुरू कर दिया है। अनेक दिव्यांगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया है। मगर दुखद यह है कि आज भी तमाम लोग दिव्यांगों को दयनीय दृष्टि से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में हर वर्ष 03 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में दिव्यांगों के बारे में जागरुकता बढ़ाना था। मगर अधिकतर लोगों को इस बात का भी पता नहीं होता है कि उनके घर के आसपास कितने दिव्यांग रहतें हैं। उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है कि नहीं। किसी को इस बात की कोई फिक्र नहीं हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में दिव्यांग आज भी अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित है।

दुनिया में आठ प्रतिशत लोग दिव्यांगता का शिकार हैं। दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। शारीरिक अभावों को यदि प्रेरणा बना लिया जाए तो दिव्यांगता व्यक्तित्व विकास में सहायक हो जाती है। यदि सोच सही रखी जाए तो अभाव भी विशेषता बन जाते हैं। दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों का मजाक बनाना, उन्हें कमजोर समझना और उनको दूसरों पर आश्रित समझना एक भूल और सामाजिक रूप से एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। हम इस बात को समझें कि उनका जीवन भी हमारी तरह है और वे अपनी कमजोरियों के साथ उठ सकते है। 

दुनिया में बहुत से ऐसे दिव्यांग हुए हैं जिन्होंने अपने साहस, संकल्प और उत्साह से विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है। शक्तिशाली शासक तैमूर लंग हाथ और पैर से शक्तिहीन था। मेवाड़ के राणा सांगा तो बचपन में ही एक आंख गवाने तथा युद्ध में एक हाथ एक पैर तथा 80 घावों के बावजूद कई युद्धों में विजेता रहे थे। सिख राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख बचपन से ही खराब थी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन की दायीं टांग नहीं थी। फिल्म गीतकार कृष्ण चंद्र डे तथा संगीतकार रविंद्र जैन देख नहीं सकते थे। पूर्व क्रिकेटर अंजन भट्टाचार्य मूक-बधिर थे। वर्ल्ड पैरा चैम्पियनशिप खेलों में झुंझुनू जिले के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप कुमार व जयपुर के सुन्दर गुर्जर ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत कर भारत का मान बढ़ाया है। 

विश्व में अनेकों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो बताते है कि सही राह मिल जाए तो अभाव एक विशेषता बनकर सबको चमत्कृत कर देती है। यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देश में दिव्यांगों की मदद के लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं संचालित हैं। अफसोस इतने वर्षों बाद भी देश में आज तक आधे दिव्यांगों को ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र मुहैया कराया जा सका है। ऐसे में सभी दिव्यांगों को इनका लाभ मिल पाना मुश्किल है। वैसे भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र हासिल करना चुनौती से कम नहीं है। सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को मायूस होना पड़ता है। हालांकि सरकारी दावा है कि इस प्रक्रिया को सरल किया गया है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। 

केंद्र ने दिव्यांग युवाओं को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती की प्रक्रिया को आसान किया है। दृष्टि बाधित, बधिर और चलने-फिरने में दिव्यांगता या सेरेब्रल पल्सी के शिकार लोगों को उम्र में 10 साल की छूट देकर एक सकारात्मक कदम उठाया है। अब दिव्यांग लोगों के प्रति सोच में बदलाव लाने का समय आ गया है। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझे। इसके लिए व्यापक जागरुकता अभियान की जरूरत है। 

रमेश सर्राफ धमोरा

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

 दास प्रथा के उन्मूलन का संकल्पः हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में संकल्प पारित हुआ जिसके तहत दास प्रथा उन्मूलन दिवस को एडॉप्ट किया गया। इसका मुख्य मकसद मानव तस्करी एवं वेश्यावृत्ति रोकना था। इन दोनों को दासता का प्रतीक चेहरा मानते हुए अध्यादेश पारित किया गया। बंधुआ मजदूरों की जिंदगी बिता रहे बच्चों, यौन शोषण की शिकार महिलाओं को जन जागरूकता से समाज की मुख्यधारा में लाने के मामले में इस दिवस का खास महत्व है।

अन्य अहम घटनाएंः

1804ः फ्रांस के सम्राट के तौर पर नेपोलियन बोनापार्ट की ताजपोशी।

1911ः जॉर्ज पंचम भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा बने। उनके बंबई (अब मुंबई) आगमन की याद में ही गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था।

1942ः पांडिचेरी में श्री अरविंदो आश्रम स्कूल की स्थापना।

1971ः संयुक्त अरब अमीरात ने ब्रिटेन से स्वतंत्र होने की घोषणा की।

1976ः फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने।

1988ः बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं।

1989ः विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने।

जन्मः

1855ः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एनजी चदावरकर।

1886ः उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध जनसेवक एवं संत बाबा राघवदास।

1937ः लोकसभा के पूर्व स्पीकर मनोहर जोशी।

1939ः सुप्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका अचला नागर।

निधनः

1918ः प्रमुख शिक्षा शास्त्री गुरुदास बनर्जी।

1914ः महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एआर अंतुले।

1914ः हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता देवेन वर्मा। 

हिन्दुस्थान समाचार/ संजीव

सुप्रीम कोर्ट में देश की आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ अंग्रेजी में ही जिरह करने की अनिवार्यता बताना उन तमाम भारतीय भाषाओं की अनदेखी और अपमान ही माना जाएगा, जिसमें इस देश के करोड़ों लोग आपस में संवाद करते हैं। अंग्रेजी से किसी को एतराज भी नहीं है। अंग्रेजी एक तरह से विश्व संवाद की एक भाषा है और हमारे अपने देश में भी इसका हर स्तर पर उपयोग होता है। जहां जरूरी होने में हर्ज भी नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ इसी का उपयोग किया जा सकता है। यह सही कैसे माना जाए? यह तो अंग्रेजों की गुलामी को दर्शाने वाली व्यवस्था है जो तत्काल खत्म होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले ही एक अलग ही तरह का शर्मनाक मामला देखने को मिला जहां हिंदी में दलील दे रहे एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने टोक दिया। दरअसल, शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता शंकर लाल शर्मा जैसे ही अपने केस की खुद जिरह करने लगे। वे लगातार हिंदी में दलीलें दिए जा रहे थे, जिसपर जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ने सख्त आपत्ति जताई। दोनों जजों ने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा है। यहां (सुप्रीम कोर्ट) की भाषा अंग्रेजी है। आप अंग्रेजी में बोलिए। यदि आप चाहें तो हम आपको एक वकील प्रदान कर सकते हैं जो आपके मामले पर बहस अंग्रेजी में करेगा। हालांकि, याचिकाकर्ता जज की बात को नहीं समझ पा रहे थे और लगातार हिंदी में ही अपनी दलीलें देते ही जा रहे थे। शर्मा ने कहा कि उनका मामला शीर्ष अदालत सहित विभिन्न अदालतों में जा चुका है, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली है। हमें न्याय चाहिए।

जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का वर्चस्व किस लिए और किस तरह बना हुआ है? और इसकी क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट में आज भी कोई वकील अंग्रेजी से हटकर किसी अन्य भाषा में अपनी पैरवी नहीं कर सकता। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में वकील हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में अपनी बात रखें? देश की आजादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी का राज बरकरार है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भारतीय भाषाओं को सम्मानजनक स्थान कब मिलेगा? बेशक, सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भाषा में याचिकाएं जब हम संसद तक में सभी भाषाओं में अपनी बात रख सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं? पेश करने तथा जिरह की इजाजत मिलनी चाहिए। पूर्व चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने अपने कार्यकाल के दौरान स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही है और इसकी जगह हिंदी को लाने के लिए वह केंद्र सरकार या संसद को कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा करना विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देने समान होगा। वे अपनी जगह पर शायद ठीक कह रहे होंगे। पर अगर सुप्रीम कोर्ट में भारतीय भाषाओं को भी जगह मिल जाएं तो आम आदमी भी इधर न्याय पाने के लिए आराम से पहुंचने लगेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की वही सोच सकता है, जो हर डेट पर लाखों की फीस का इंतजाम कर सके। ऐसी गरीब विरोधी प्रथा क्या संविधान निर्माताओं ने सोची भी होगी क्या ? यह समझ से परे है।

देखिए जो अभ्यर्थी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए बैठते हैं, उन्हें पहले प्रिलिम्स की परीक्षा को पास करनी होती है। उसके बाद उन्हें मेन पेपर में बैठने से पहले एक अंग्रेजी और एक पेपर संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गईं 22 भाषाओं में से किसी एक का भी पास करना होता हैं। ये 22 भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

एक बार अभ्यर्थी जब अंग्रेजी और दूसरा पेपर 22 भारतीय भाषाओं में से किसी एक का सफलतापूर्वक पास कर लेता है तब ही वह मेन पेपर को दे सकता है। तो जब देश के चोटी के बाबू बनने के लिए उपर्युक्त भाषाओं में से एक भारतीय भाषा को जानना आवश्यक है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए ऐसी जन उपयोगी शर्त क्यों नहीं रखी जाती। इसमें दिक्कत कहां हैं? सिर्फ अंग्रेजी में ही जिरह की इजाजत होने के चलते हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहां सबको न्याय मिल रहा है? यह कहना या दावा करना सही नहीं माना जा सकता है। कि देश की जनता की भाषा में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई क्यों न हो या फैसले न सुनाए जाएं? आईएएस अधिकारियों को जब प्रदेशों का कैडर अलाट किया जाता है तब उन्हें उस प्रदेश की भाषा सीख कर उसमें परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। ऐसा ही कानून विभिन्न हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू क्यों न हो। ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं को जानने वालों को ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के चुनाव में प्राथमिकता मिले।

सुप्रीम कोर्ट को भाषा के स्तर पर अपना रवैया लचीला बनाना ही होगा। अब हर क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को जगह मिल रही है। कॉरपोरेट संसार को ही लें। कुछ साल पहले तक यहां पर अंग्रेजी का ही बोलबाला था। राजधानी में देश के प्रमुख उद्योगपतियों की संस्था फिक्की की 50 साल से अधिक पुरानी बिल्डिंग में अब सम्मेलनों में हिन्दी भी बोली जाने लगी है। यहां अंग्रेजी का एकछत्र राज ढह रहा है। यानी हिन्दी उद्योग और वाणिज्य जगत में अपनी दस्तक दे रही है। हालांकि पहले भी मारवाड़ी,उत्तर और पश्चिम भारत से जुड़ी उद्योग जगत की हस्तियां जैसे भारती एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, हीरो समूह के प्रमुख पवन मुंजाल, जिंदल साउथ वेस्ट के अध्यक्ष सज्जन जिंदल आदि हिन्दी में ही अपने पेशेवरों से बातचीत करते थे। अब हिन्दी बड़ी कंपनियों की बोर्ड रूम में भी प्रवेश कर गई है। एसोचैम और सीआईआई के दफ्तरों में भी हिन्दी खूब बोली-सुनी जा रही है। हिंदी अपने लिए नई जमीन अवश्य तैयार कर रही है। आवश्यकता पड़ने पर टाटा समूह के पूर्व चेयरमेन तथा मेनेटर रतन टाटा और एचसीएल टेक्नॉलाजीज के संस्थापक अध्यक्ष शिव नाडर भी हिंदी में वक्तव्य देने लगते हैं। यानी वक्त के साथ दुनिया बदल रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी वक्त के साथ क्यों न बदले? वहां भी भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान मिले तो किसी को क्या परेशानी होगी।

आर.के. सिन्हा

(लेखक, वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

 एचआईवी संक्रमण के प्रसार को रोकने और एड्स महामारी के प्रति जागरुकता बढ़ाने के मकसद से वर्ष 1988 के बाद से हर साल 01 दिसंबर को ‘विश्व एड्स दिवस’ मनाया जाता है। हालांकि शुरुआती दौर में इस दिवस को केवल बच्चों तथा युवाओं से ही जोड़कर देखा जाता था किंतु बाद में एड्स पर हुए कई शोधों से पता चला कि एचआईवी संक्रमण किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इस साल हम 35वां एड्स दिवस मना रहे हैं और यह दिवस इस बात का मूल्यांकन करने का अवसर है कि एड्स मुक्त दुनिया के वादे को पूरा करने में हम फिलहाल किस ट्रैक पर हैं। वैसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को पारित करते हुए भारत सहित दुनिया के 194 देशों ने वर्ष 2030 तक ‘एड्स मुक्त दुनिया’ का वादा किया है और भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी यह वादा दोहराया गया है। बीते कुछ वर्षों में एचआईवी से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। फिर भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती। दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव पीपल के सह संस्थापक रहे लून गांगटे का यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि जब वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण और सामुदायिक अनुभव से यह सर्वविदित है कि एचआईवी के साथ जीवित व्यक्ति सामान्य जिंदगी जी सकता है तो 2020 में 6.8 लाख लोग एड्स संबंधित रोगों से कैसे मारे गए? वैज्ञानिक शोधों के कारण आज हमारे पास एचआईवी संक्रमण से बचाव के तरीके हैं, फिर भी 2020 में 15 लाख नए लोग कैसे एचआईवी से संक्रमित हो गए? उनका कहना है कि यदि हम एचआईवी नियंत्रण और प्रबंधन में कार्यसाधकता नहीं बढ़ाएंगे तो 2030 तक कैसे दुनिया को एड्स मुक्त करेंगे? 

जहां तक एड्स के इतिहास की बात है तो माना जाता है कि सबसे पहले 19वीं सदी में अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदरों में एड्स का वायरस मिला था और बंदरों से यह रोग इंसानों में फैला। दरअसल उस समय अफ्रीका में लोग बंदरों को खाया करते थे। इसीलिए माना गया कि कि बंदर खाने से यह वायरस किसी मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हुआ होगा। 1920 में यह बीमारी सबसे पहले अफ्रीका के कांगो की राजधानी किंसास में फैली थी। पहला एचआईवी वायरस 1959 में कांगो के एक बीमार व्यक्ति के रक्त के नमूने में मिला था। इस व्यक्ति को पहला एचआईवी संक्रमित माना गया। माना जाता है कि उस जमाने में किंसास सेक्स ट्रेड का गढ़ था, जहां से शारीरिक संबंधों के जरिये यह बीमारी अन्य देशों में पहुंची और 1960 में अफ्रीका के हैती तथा कैरीबियाई द्वीप में फैली। 1970 के दौरान यह वायरस कैरीबिया से न्यूयार्क शहर में फैला और फिर अमेरिका से दुनिया के अन्य हिस्सों में पहुंचा।

1981 में लॉस एंजिल्स के डा. माइकल गॉटलीब ने पांच मरीजों में एक अलग किस्म के निमोनिया की पहचान की। सभी पांचों मरीज समलैंगिक थे, जिनमें रोग से लड़ने वाला तंत्र एकाएक कमजोर पड़ गया था, इसीलिए उस समय डॉक्टरों को लगा कि यह केवल समलैंगिकों में ही होने वाली कोई बीमारी है लेकिन जब बाद में जब दूसरे लोगों में भी यह वायरस मिला तो उन्हें अहसास हुआ कि उनकी धारणा गलत है। उसके बाद इस बीमारी से पीड़ित मरीजों का अध्ययन करने के पश्चात अमेरिका के सेंटस फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पहली बार 1982 में इस बीमारी के लिए ‘एड्स’ (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएंशी सिंड्रोम) शब्द का इस्तेमाल किया और फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट के दो वैज्ञानिकों ल्यूक मॉन्टेगनियर तथा फ्रैंकोइस बर्रे सिनूसी ने 1983 में एड्स से पीड़ित रोगी की सूजी हुई लिम्फ ग्रंथि से एक वायरस की खोज की, जिसे उन्होंने ‘एलएवी’ वायरस नाम दिया। अगले साल 1984 में अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के रॉबर्ट गैलो ने एचटीएलवी-3 वायरस की खोज की। 1984 में शोधकर्ताओं ने पहली बार एड्स के वायरस ‘एचआईवी’ (ह्यूमन इम्यूनो डेफिसिएंशी वायरस) की पहचान की। शोधकर्ताओं को गहन अध्ययन के बाद 1985 में यह पता चला कि एलएवी तथा एचटीएलवी-3 दोनों एक ही वायरस हैं, जो एड्स फैलाते हैं। इसके बाद पहली बार 1986 में एचटीएलवी-3 तथा एलएवी वायरस का नाम बदलकर ‘एचआईवी’ रख दिया गया। भारत में एड्स का पहला मामला वर्ष 1986 में सामने आया था।

विश्व स्वास्थ्य संगठन में एड्स संबंधित कार्यक्रम के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रहे जेम्स डब्ल्यू बन तथा थॉमस नेटर के दिमाग में अगस्त 1987 में यह दिवस मनाने का विचार आया था। दोनों ने इसे एड्स संबंधित प्रोग्राम के ग्लोबल डायरेक्टर डॉ. जोनाथन मान को अवगत कराया। डॉ. जोनाथन को यह आइडिया पसंद आया और उन्होंने हर साल 01 दिसम्बर को ‘विश्व एड्स दिवस’ मनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। पहली बार 01 दिसम्बर 1988 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसे मनाने का उद्देश्य एचआईवी या एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करना और एड्स से जुड़े मिथ को दूर करते हुए लोगों को शिक्षित करना था। अभियान के पहले दो वर्षों में परिवारों पर एड्स के प्रभाव को उजागर करने के लिए बच्चों और युवाओं के विषय पर केंद्रित दिवस था। 1996 में यूएन एड्स ने विश्व एड्स दिवस के संचालन को अपने हाथ में ले लिया और पहल के दायरे को एक वर्ष के रोकथाम और शिक्षा अभियान तक बढ़ा दिया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 के अंत में दुनियाभर में करीब 37.7 मिलियन लोग एचआईवी से ग्रस्त थे, जिनमें से दो तिहाई यानी करीब 25.4 मिलियन अफ्रीकी क्षेत्र में हैं। 2020 में 6.8 मिलियन लोग एचआईवी से संबंधित कारणों से मारे गए और डेढ़ मिलियन नए लोगों को एचआईवी हुआ। एचआईवी वास्तव में एक ऐसा वायरस है, जो शरीर में उन कोशिकाओं पर हमला करता है, जो शरीर को इंफेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। इससे व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है और धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है, जब इम्यून सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। यह वायरस मानव रक्त, यौन तरल पदार्थ तथा स्तनों के दूध में रहता है और जब इसका उपचार नहीं किया जाता तो यह एड्स बीमारी का कारण बनता है। एचआईवी संक्रमण प्रायः असुरक्षित यौन संबंध, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए इंजेक्शन या उपकरणों को साझा करने से हो सकता है। दुनियाभर में फिलहाल एचआईवी का कोई प्रभावी इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए एचआईवी से बचने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है।

योगेश कुमार गोयल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आजकल जिस तरह के आंदोलन जगह-जगह हो रहे हैं, वे 1989 में थ्यानमेन चौराहे पर हुए भयंकर नरसंहार की याद ताजा कर रहे हैं। पिछले 33 साल में इतने जबरदस्त प्रदर्शन चीन में दुबारा नहीं हुए। ये प्रदर्शन तब हो रहे हैं जबकि यह माना जा रहा है कि माओत्से तुंग के बाद शी सबसे अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं। अभी-अभी उन्होंने अपने आपको तीसरी बार राष्ट्रपति घोषित करवा लिया है लेकिन चीन के लगभग 10 शहरों के विश्वविद्यालयों और सड़कों पर उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सारे अखबार और टीवी चैनल मानकर चल रहे हैं कि ये प्रदर्शन कोरोना महामारी के दौरान जारी प्रतिबंधों के खिलाफ हो रहे हैं। 

मोटे तौर पर यह बात सही है। चीन में कोरोना की शुरुआत हुई और वह सारी दुनिया में फैल गया लेकिन दुनिया से तो वह विदा हो लिया किंतु चीन में उसका प्रकोप अभी तक जारी है। ताजा सूचना के मुताबिक 40 हजार लोग अभी भी उस महामारी से पीड़ित पाए गए हैं। चीनी सरकार ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए दफ्तरों, बाजारों, कारखानों, स्कूल-कालेजों और लगभग हर जगह कड़े प्रतिबंध थोप रखे हैं। उनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, उत्पादन घटा है और मानसिक बीमारियां फैल रही हैं। इसीलिए लोग उन प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन वे अब इससे भी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। 

वे नारे लगा रहे हैं कि शी जिनपिंग तुम गद्दी छोड़ो। इसका कारण क्या है? वह कारण महामारी से भी अधिक गहरा है। वह है- चीनी लोगों का तानाशाही से तंग होना। वे अब लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए यह संदेश घर-घर पहुंच रहा है। इस मांग का सबसे ज्यादा असर शिनच्यांग (सिंक्यांग) प्रांत में देखने को मिल रहा है। उसकी राजधानी उरूमची में 10 लोगों की जान जा चुकी है। 

शिनच्यांग में उइगर मुसलमान रहते हैं। उनकी जिंदगी चीन के हान मालिकों के सामने गुलामों की तरह गुजरती है। इस प्रांत में लगभग 30 साल पहले मैं काफी लोगों से मिल चुका हूं। वहां हान जाति के चीनियों के विरुद्ध लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उइगर मुसलमानों के इस बगावती तेवर को काबू करने के लिए लगभग 10 लाख मुसलमानों को सरकार ने यातना शिविरों में डाल रखा है। गैर हान तो चीन की सरकार के विरुद्ध हैं ही, अब हान चीनी भी खुलेआम तानाशाही के खात्मे की मांग कर रहे हैं। लेकिन चीन की सरकार का कहना है कि यदि वह तालाबंदी खोल देगी तो 80 साल से ज्यादा उम्र के लगभग 50 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। यदि महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया तो लाखों लोग मौत के घाट उतर जाएंगे। दोनों पक्षों के अपने-अपने तर्क हैं लेकिन यह आंदोलन बेकाबू हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं कि चीन का भी रूस की तरह, शायद कम्युनिस्ट पार्टी से छुटकारा हो जाए।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)

 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) एक के बाद एक नया इतिहास रच रहा है। बीते कुछ वर्षों में इसरो के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। अब 26 नवम्बर को इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर कमाल करते हुए सफलता की नई इबारत लिखी है।आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने महासागरों के वैज्ञानिक अध्ययन और चक्रवातों पर नजर रखने के लिए तीसरी पीढ़ी के ओशनसैट सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया। इसरो ने 44.4 मीटर लंबे अपने विश्वसनीय पीएसएलवी-54 रॉकेट से ईओएस-06 मिशन के तहत कुल 321 टन भार के साथ उड़ान भरी और ओशनसैट-3 सैटेलाइट के अलावा भूटान के एक उपग्रह सहित 8 नैनो उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। यह इस वर्ष का इसरो का पांचवां और आखिरी कामयाब मिशन है। इसरो के पीएसएलवी (पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल) रॉकेट का यह 54वां तथा पीएसएलवी-एक्सएल प्रारूप का 24वां मिशन था। इसीलिए इसरो इस मिशन को पीएसलीवी सी-54 नाम दिया।

पीएसएलवी-सी54 ने ईओएस-06 को पृथ्वी से 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपनी कक्षा में प्रक्षेपण के बाद 17 मिनट में पहुंचाया और अन्य सभी 8 उपग्रह भी अपनी निर्धारित कक्षाओं में करीब 528 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए गए तथा कुल दो घंटे के उड़ान समय में मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसरो के लिए यह मिशन बेहद खास इसलिए था क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार दो कक्षाओं में उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, जिसमें ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स (ओसीटी) उपयोग हुए। ओशनसैट को 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद पीएसएलवी-सी54 रॉकेट को नीचे की ओर लाया गया और बाकी 8 उपग्रह 513 से 528 किलोमीटर पर स्थापित किए गए।

इसरो के अंतरिक्ष की अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित किए उपग्रहों की विशेषताओं की बात करें तो आनंद और थायबोल्ट निजी स्पेस कम्पनियों के भारतीय उपग्रह हैं, जिनमें पिक्सल कम्पनी के आनंद उपग्रह का कुल वजन 16.51 किलोग्राम है, जो व्यावसायिक उपग्रह क्षमता और तकनीक के प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। ‘आनंद’ एक हाइपरस्पैक्ट्रल नैनो सैटेलाइट है, जिसमें 150 से अधिक तरंगदैर्ध्य हैं, जो इसे आज के गैर-हाइपरस्पैक्ट्रल उपग्रहों (जिनकी तरंग दैर्ध्य 10 से अधिक नहीं है) की तुलना में अधिक विस्तार से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम बनाएंगी। पिक्सल के सीईओ के मुताबिक ‘आनंद’ उपग्रह विस्तृत रूप से पृथ्वी का अवलोकन कर सकता है और पिक्सेल के उपग्रहों से ली गई तस्वीरों का उपयोग कीटों की अधिक संख्या में मौजूदगी तथा तेल पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने में किया जा सकता है। पिक्सेल अपना तीसरा हाइपरस्पैक्ट्रल उपग्रह प्रक्षेपित करने को भी तैयार है। स्टार्टअप ध्रुव स्पेस कम्पनी के दो उपग्रहों थायबोल्ट-1 और थायबोल्ट-2 का कुल वजन 1.45 किलोग्राम है। एस्ट्रोकास्ट के रूप में तकनीकी प्रदर्शन के लिए अमेरिका की स्पेसफ्लाइट की ओर से भेजे गए 17.92 किलोग्राम वजनी चार उपग्रह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) तकनीक में उपयोग होंगे।

भूटानसैट भारत और भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट है, जो एक टैक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है और स्पेस के क्षेत्र में भूटान को भारत द्वारा दिए जा रहे सहयोग का प्रदर्शन है। भूटान का 30 सेंटीमीटर क्यूबिक नैनो सैटेलाइट ‘आईएनएस-2बी’ 18.28 किलो वजनी है, जिसमें दो उपकरण नैनोएमएक्स और एपीआरएस-डिजिपीटर लगे हैं। नैनोएमएक्स अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र द्वारा विकसित एक मल्टीस्पैक्ट्रल ऑप्टिकल इमेजिंग पेलोड है जबकि एपीआरएस-डिजिपीटर पेलोड संयुक्त रूप से भूटान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विभाग तथा बेंगलुरू के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से भूटान ने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा है, जिसमें उसे भारत ने मदद दी है। भूटानसैट में रिमोट सेंसिंग कैमरा लगे हैं और यह सैटेलाइट रेलवे ट्रैक बनाने, ब्रिज बनाने जैसे विकास संबंधी कार्यों में मदद करेगा तथा भारत और भूटान दोनों ही देशों को कवर करेगा। आईएनएस-2बी के उपकरणों के जरिये भूटान में प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा तथा शौकिया तौर पर रेडियो उपयोग करने वालों को भी सेवाएं मिलेंगी। 

इसरो के इस मिशन में शामिल भूटान के उपग्रह आईएनएस-2बी को लेकर भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर का कहना है कि भूटान तथा भारत ने इस मिशन से एक ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है और अंतरिक्ष तथा तकनीक में हासिल उपलब्धियों के जरिये दोनों देशों का सहयोग 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। जहां तक ओशनसैट-3 की बात है तो ओशनसैट शृंखला के सैटेलाइट ‘अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट’ है, जो समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के काम आते हैं और समुद्री मौसम का पूर्वानुमान करने में भी सक्षम हैं। ओशनसैट सीरीज का पहला सैटेलाइट ‘ओशनसैट-1’ पहली बार 1999 में अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था, जिसके बाद ओशनसैट-2 2009 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। 2016 में ओशनसैट-2 के स्कैनिंग स्केटरोमीटर खराब हो गए थे, जिसके बाद स्कैटसैट-1 लांच किया गया था। अब अंतरिक्ष में स्थापित किए गए ओशनसैट-3 सैटेलाइट को भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि आधुनिक तकनीक और कैमरों से लैस ओशनसैट-3 की मदद से समुद्री घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिससे किसी भी समुद्री तूफान या चक्रवात का पहले ही पता लगाया जा सकता है। इसकी मदद से न केवल समुद्री सतह के तापमान को नापा जा सकेगा बल्कि इससे समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंकटन, एयरोसोल तथा प्रदूषण की भी जांच करने में मदद मिलेगी। कलर मॉनिटर, स्कैटरोमीटर तथा सी-सरफेस टेम्परेचर मॉनीटर से लैस यह सैटेलाइट समुद्र और पृथ्वी की बारीकी से निगरानी और रिकॉर्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ के मुताबिक पीएसएलवी-सी54 द्वारा ओशनसैट-3 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जा चुका है और अब यह सैटेलाइट करीब 5 वर्ष तक समुद्र और उससे जुड़ी जानकारी देगा। इसरो की स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टर थेनमोझी सेल्वी का कहना है कि ओशनसैट-3 सैटेलाइट का उपयोग मछली पकड़ने के क्षेत्रों की पहचान, सामुद्रिक सुरक्षा, मौसम के पूर्वानुमान तथा कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी किया जा सकेगा। इसका लक्ष्य महासागर का अध्ययन और डाटा संग्रह, मौसम के बदलावों व चक्रवातों पर नजर रखना तथा हवा के बहाव का डेटा जुटाना है। बहरहाल, अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो जिस प्रकार लगातार सफलता का परचम लहरा रहा है, उससे अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में विश्वभर में भारत का दबदबा निरन्तर बढ़ रहा है। इसरो के ऐसे सफल मिशनों की बदौलत भविष्य में इसरो को आर्थिक लाभ तो होगा ही, अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में पूरी दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों का दम भी देखेगी और इससे दुनिया के छोटे देश भी अपने अभियानों के लिए भारत की ओर आकर्षित होंगे, जो निश्चित रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है।
 

योगेश कुमार गोयल

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 असम के महान सेनापति लाचित बरफुकन की 400 वीं जयंति पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय इतिहास को फिर से लिखा जाना चाहिए। यही बात कुछ दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी कही थी। यह ठीक है कि प्रत्येक इतिहासकार इतिहास की घटनाओं को अपने चश्मे से ही देखता है। इस कारण उसके अपने रुझान, पूर्वाग्रह और विश्लेषण-प्रक्रिया का असर उसके निष्कर्षों पर अवश्य पड़ता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक इतिहासकार अकबर को महान बादशाह बताता है तो दूसरा उसकी ज्यादतियों को रेखांकित करता है। 

एक लेखक इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ बताता है तो दूसरा उन्हें सबसे अधिक निरंकुश शासक सिद्ध करता है। इस तरह के दोनों पक्षों में कुछ न कुछ सच्चाई और कुछ न कुछ अतिरंजना जरुर होती है। यह पाठक पर निर्भर करता है कि वह उन विवरणों से क्या निष्कर्ष निकालता है।

भारत में इतिहास-लेखन पर सोवियत संघ, माओवादी चीन और कास्त्रो के क्यूबा की तरह कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा। 

यह ठीक है कि मुगल काल और अंग्रेजों के राज में जो इतिहास-लेखन हुआ है, वह ज्यादातर एकपक्षीय हुआ है लेकिन अब बिल्कुल निष्पक्ष लेखन की पूरी छूट है। हमारे इतिहासकार यदि यह बताएं कि विदेशी हमलावर भारत में क्यों सफल हुए और इस सफलता के बावजूद भारत को वे तुर्की, ईरान व अफगानिस्तान की तरह पूरी तरह क्यों नहीं निगल पाए तो उनका बड़ा योगदान माना जाएगा। 

यदि सरकारी संस्थाएं इतिहास को अपने ढंग से लिखने का अभियान चला रही हैं तो कई गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में सक्रिय हो गए हैं। इन दोनों अभियानों का ध्यान भारतीय इतिहास के उन नायकों पर भी जाए, जो लाचित बरफुकन की तरह उपेक्षित रहे हैं तो भारतीय जनता के मनोबल में अपूर्व वृद्धि होगी। जैसे मानगढ़ के भील योद्धा गोविंद गुरु बेंगलुरु के नादप्रभु केंपेगौडा, आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू, बहराइच के महाराजा सुहेलदेव, रांची के योद्धा बिरसा मुंडा, मध्य प्रदेश के टंट्या भील और 1857 के अनेक वीर शहीदों का स्मरण किया जाए तो भारतीय इतिहास के कई नए आयाम खुलेंगे। 

इसी तरह संपूर्ण दक्षिण, मध्य और आग्नेय एशिया में भारत के साधु-संतों, विद्वानों, वैद्यों और व्यापारियों ने जो अद्भुत छाप छोड़ी है, उस पर भी अभी बहुत काम बाकी है। वह वर्तमान खंडित भारत का नहीं, संपूर्ण आर्यावर्त का इतिहास होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी-शासन के विरुद्ध भारत के क्रांतिकारियों ने भारत में रहकर और विदेशों में जाकर जो अत्यंत साहसिक कार्य किए हैं, उन पर भी अभी काम होना बाकी है। प्राचीन भारत का प्रभाव पूरे एशिया और यूरोप में कैसा रहा है और हमारी विद्याओं का विश्व के विकास में क्या योगदान रहा है, इसे भी अभी तक ठीक से रेखांकित नहीं किया गया है। इसे सभी रंगों के इतिहासकारों को मिलकर काम करना होगा।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं।)