भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 (India Pakistan War 1971) में जो युद्ध हुआ था वह केवल 13 दिन में ही खत्म हो गया था. इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमले से की थी. लेकिन भारतीय नौसेना (Indian Navy) की अहम भूमिका ने इस पूरे युद्ध को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में कर दिया था. इसमें भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में  ऑपरेशन त्रिशूल (Operation) चलाया तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में भी पाकिस्तानी नौसेना को रोका था. इस युद्ध को भारतीय नौसेना की सफलता के रूप में याद किया जाता है.

बांग्लादेश का उदय
3 दिसंबर को शुरू हुए इस युद्ध का खात्मा 16 दिसंबर को हुआ था जिसके पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए थे और पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में निर्माण (Rise of Banladesh) हुआ था. इस युद्ध में 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ भारतीय सेना के सामने समर्थन किया था. यह भारत की सबसे बड़ी जीत थी जिसके बाद भारत सबसे बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बन गया था.

भारत का बांग्लादेश की आजादी को समर्थन
दरअसल इस युद्ध की शुरुआत बांग्लादेश में पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्ति पाने के प्रयास से शुरू हुई था. उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया जिससे नाराज होकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का फैसला किया और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से हवाई हमले से 3 दिसंबर 1971 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी.

पाकिस्तान के पहले हमले का जवाब
उस दिन पाकिस्तान की वायुसेना ने 11 भारतीय वायुसेना के स्टेशनों पर हमला किया था. इसके जवाब में भारत ने अगले दिन ही कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए पाकिस्तान के करांची नौसैना के अड्डे हमला किया और एक बड़े जहाज को तहस नहस कर डुबा दिया. इस हमले ने पाकिस्तान की सेना को पूरी तरह से चौंका दिया था और तभी से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था.

कराची बंदरगाह की बरबादी
ऑपरेशन त्रिशूल में भारतीय नौसेना की मिसाइल वाली नाव और दो युद्ध पोत ने किसी जहाज पर एंटीशिप मिसाइल से हमला किया था. इससे पाकिस्तान के चार जहाज और तेल टैंक सहित पूरा कराची बंदरगाह ही बर्बाद हो गए ते. टैंकरों की आग 60 किलोमीटर की दूरी से आग सात दिन तक बुझाई नहीं जा सकी थी.

फिर से एक और हमला
इसके बाद 8 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान पर एक और हमला किया और यह हमला एक बार फिर कराची के बंदरगाह पर ही किया गया था.  पहले हमले के बाद पाकिस्तान ने इस बंदरगाह की हवाई निगरानी शुरू कर दी थी. लेकिन इसके बाद भी दूसरे हमले में पाकिस्तान ककी डेका फ्लीट टैंकर नष्ट कर दिया गया.

नहीं किया गया तीसरा हमला
इसके बाद तीसरा मिसाइल बोट अटैक ऑपरेशन ट्रॉयम्फ होना था. इस हमले को 10 दिसंबर को अंजाम देने की योजना बनाई थी लेकिन जब पहले दो हमलों ने ही इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी कि सेना ने इस की जगह भारतीय सैनिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करने का फैसला किया गया.

पाकिस्तान की समस्या
इस युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान के साथ समस्या यह थी कि वह पूर्वी पाकिस्तान में अपनी ओर से सैन्य या अन्य  सहायता नहीं पहुंचा सकता था. जमीन और हवा के लिहाज से बीच में लंबा हिंदुस्तान रोड़ा था तो समुद्र के रास्ते भी उसे अरब सागर के नीचे तक जाते हुए श्रीलंका पार कर फिर बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वी पाकिस्तान पहुंचना था.

इसके लिए पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी गाजी को इसी रास्ते पूर्वी पाकिस्तान भेजने का फैसला किया लेकिन बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत ने गाजी पर हमला कर उसे डुबा दिया और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया. वहीं दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान में जहां जहां जैसी भी मदद की जरूरत पड़ी वहां भारतीय सेना तुरंत पहुंचने में सफल रही और पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करना पड़ा.

 

ऊर्जा के संरक्षण

मोनोब्लॉक लेथ

सन 1970 में तेल संकट व ऊर्जाक्षय को रोकना ऊर्जा से संबंधित प्रमुख विवादास्पद विषय थे। उस समय तक ऊर्जा के उत्पाद व उपभोग से संबंधित पर्यावरणीय विषयों के बृहद स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। आजकल व्यक्तिगत, सार्वजनिक व सरकारी, सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याएँ एक प्रमुख विषय हैं। ऊर्जा के अतिशय उपभोग व प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन ने हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु हमें ऊर्जा का उपभोग कुशलतापूर्वक करना होगा व पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना प्रारम्भ करना होगा। संशोधित ऊर्जा क्षमता व ऊर्जा का कुशल प्रबंधन पर्यावरण को होने वाली हानि को कम करने व वित्तीय बचत में सहायक सिद्ध होगा।

 

उद्देश्य

ऊर्जा उपभोग के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा सकेंगे

दैनिक-जीवन में ऊर्जा के महत्त्व की व्याख्या कर सकेंगे

ऊर्जा व वित्तीय विकास के संबंध को स्पष्ट कर सकेंगे;
ऊर्जा संरक्षण को उदाहरण सहित समझा सकेंगे;
उद्योगों में ऊर्जा क्षमता में कैसे संशोधन किया जा सकता है, यह स्पष्ट कर सकेंगे;
इस बात की व्याख्या कर सकेंगे कि विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है;
ऊर्जा कुशल भवनों व शहरों की संकल्पना को समझा सकेंगे;
ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों की सीमाओं को बता सकेंगे;
ऊर्जा परीक्षण की संकल्पना को समझा सकेंगे।

ऊर्जा के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव

ऊर्जा का उपयोग व आपूर्ति समाज की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जिन्होंने मनुष्य की किसी भी गतिविधि के द्वारा पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित किया है। यद्यपि ऊर्जा और पर्यावरण की समस्याएँ मूलरूप से स्थानीय थीं- जैसे- निष्कर्षण से संबंधित समस्याएँ, उसे लाने-ले जाने की समस्या और उससे निकलने वाली हानिकारक गैसों की समस्याएँ। आज इन समस्याओं ने स्थानीय व वैश्विक रूप धारण कर लिया है जैसे- अम्ल वर्षा व ग्रीन हाउस प्रभाव। ऐसी समस्याएँ आज प्रमुख राजैनितक मुद्दों व अन्तरराष्ट्रीय वाद-विवाद और नियमन का विषय बन गई हैं।

ऊर्जा संसाधनों के अपक्षय के अतिरिक्त ऊर्जा का उपभोग मुख्यतः जीवाश्म ईंधन का जलना पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो वैश्विक ऊष्मण के कारण मौसम में परिवर्तन आज एक वास्तविकता है। वैश्विक ऊष्मण ने पहले ही एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी है और जल्द ही सम्पूर्ण पृथ्वी के साथ-साथ सजीव प्राणियों, जिन्होंने इस पृथ्वी को अपना निवास बनाया है, के लिये हानिकारक बन जाएँगे। अपने ग्रह पृथ्वी की सुरक्षा हेतु हमारा सतर्क व जागरूक रहना अधिक उचित होगा। सारांश में, ऊर्जा का प्रयोग पर्यावरण को दो प्रकार से प्रभावित करता हैः

i. ऊर्जा संसाधनों का अपक्षय
ii. जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाली ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण।

31.2 ऊर्जा का दैनिक जीवन में महत्त्व

एक औसत घर में लगभग सभी प्रकार की क्रियाकलापों जैसे रोशनी, शीतलन व घर के ऊष्मण के लिये, भोजन पकाने के लिये, टी-वी-, कम्प्यूटर व अन्य वैद्युत यंत्रों को चलाने के लिये ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।

ऊर्जा ने सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपके जीवन को प्रभावित किया है। इसके बिना जीवनयापन व कहीं आना-जाना लोगों के लिये कठिन होगा। ऊर्जा, चाहे वह सौर ऊर्जा हो, नाभिकीय ऊर्जा हो या वह ऊर्जा जो हमारे शरीर में बनाती है; जिससे हम बात करते हैं और चलते हैं, आवश्यक है। ये साधारण कार्य हैं, जिन्हें हम ऊर्जा की सहायता से संपन्न करते हैं और उसके अभाव में नहीं कर सकते।

आप सम्भवतः अपने विद्यालय जाते समय रास्ते में ट्रैफिक लाइट देखते होंगे, जो विद्युत से चलती है। बिना ट्रैफिक लाइट के कारें अव्यवस्थित रूप से चलती हैं और दुर्घटना हो सकती है। जब आप पैदल विद्यालय जाते हो तो शरीर भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करता है, उसका उपयोग करते हो। आप अंधेरा होने पर अवश्य ही घर में लाइट जलाते होंगे। विद्युत के द्वारा आप अपने कमरे में रोशनी करके उसे चमकदार बनाते हों।

यातायात के क्षेत्र में बस, ट्रक, रेलगाड़ियाँ, पानी के जहाज, मोटरें इत्यादि कोयले, गैसोलीन, डीजल व गैस इत्यादि से चलती हैं। ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं और इनके अतिदोहन के कारण इनका अभाव हो रहा है।

कृषि के क्षेत्र में सिंचाई वाले पम्प, डीजल (एक जीवाश्म ईंधन) या विद्युत से चलते हैं। ट्रैक्टर, थ्रैसर व संयुक्त हारवेस्टर (फसल काटने वाला) सभी ईंधन से चलते हैं।

उद्योगों के क्षेत्र में माल बनाने के लिये विभिन्न स्तरों पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

यह सर्वमान्य है कि ऊर्जा वित्तीय विकास व मानव विकास के लिये एक प्रमुख निवेश है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र को योजना प्रक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

31.3 ऊर्जा और आर्थिक विकास

ऊर्जा विकास, आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग है। विकासशील देशों की तुलना में आर्थिक रूप से विकसित देशों के आर्थिक उत्पादन में प्रति इकाई अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है और प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत भी अधिक है। ऊर्जा को सार्वभौमिक व मानव विकास के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण निवेश माना जाता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिये वैश्विक प्रतिस्पर्धा का खड़े होकर सामना तभी कर सकेंगे। जब यह लागत प्रभावी व सस्ती और पारिहितैषी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होगी।

ऊर्जा खपत इस बात का संकेत करती है कि अर्थव्यवस्था में ऊर्जा को किस कुशलता से प्रयोग किया गया है। भारत की ऊर्जा खपत अन्य उभरते एशियाई देशों की खपत से अधिक है।

भारत में ऊर्जा क्षेत्र को नियोजन प्रक्रिया में उच्च प्राथमिकता प्राप्त है। भारत सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ऊर्जा क्षेत्र, एक उच्च विकास दर प्राप्त करने का सकल घरेलू उत्पाद की उपलब्धि में एक प्रमुख बाधा बन सकता है। अतः सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने और एकीकृत ऊर्जा नीति अपनाने की आवश्यकता है।

 

ऊर्जा संरक्षण

जैसे कि आप पहले जान चुके हो कि औद्योगिक विकास व यातायात के आधुनिक साधनों और विभिन्न प्रकार के यंत्रों हेतु ऊर्जा की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जीवाश्म ईंधन सार्वभौमिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो सीमित और अनवीकरणीय भी हैं। इसीलिये यह आवश्यक है कि हम ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकें और ऊर्जा संरक्षण के लिये प्रयास करें। प्रतिदीप्ति प्रकाश बल्बों, ऊर्जा कुशल उपकरणों और कम उत्सर्जक काँचों का प्रयोग, ऊर्जा उपभोग को कम करने में महत्त्वपूर्ण है। अगर ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो गए तो हम अपने कर्तव्य में विफल हो जाएँगे। यह हमारी अगली पीढ़ी के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। ऊर्जा का संरक्षण प्रत्येक मनुष्य के दैनिक जीवन का कर्त्तव्य होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण हेतु व्यक्तिगत, सामुदायिक व सरकारी स्तर पर गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है।

घर के स्तर पर ऊर्जा का संरक्षण

प्रत्येक देश के निवासियों की मांग, उस देश में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा का एक प्रमुख भाग होती है। एक आम घर की ऊर्जा-हितैषी घरों से तुलना करने पर, वार्षिक ऊर्जा बिल को 40 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। हमें अपने घरों के लिये एक ऊर्जा संरक्षण योजना विकसित करनी चाहिए। यह पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ एक आर्थिक रूप से सफल प्रक्रिया है।

प्रमुख घरेलू उपकरणों के प्रयोग हेतु

बड़े घरेलू उपकरणों में प्रमुख रूप से अधिक ऊर्जा व्यय होती और ऐसे घरेलू उपकरणों की कार्यक्षमता को विकसित करके विद्युत के सकल घरेलू उपभोग को उल्लेखनीय रूप से कम किया जा सकता है।

फ्रिज

1. इसे 37^°F - 400^°F पर रखना चाहिए और फ्रीजर को 50^°F और इसमें स्वचालित आर्द्रता नियंत्रित होनी चाहिए।

2. हमें फ्रिज को पूर्णतः भरा रखना चाहिए और इसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि इसकी बाह्यसतह पर सीधे सूर्य का प्रकाश न पड़े।

3. अगर फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद नहीं होगा तो यह अधिक ऊर्जा का उपभोग करेगा। खुले तरल पदार्थ फ्रिज में नहीं रखने चाहिए क्योंकि यह कंप्रेशर पर अतिरिक्त बोझ डालेगा।

4. फ्रिज में भोजन रखने से पहले उसे कमरे के तापमान तक ठण्डा करना चाहिए।

5. फ्रिज का दरवाजा बार-बार नहीं खोलना चाहिए।

ओवन/माइक्रोवेव ओवन

ओवन का प्रयोग करते समय ऊर्जा संरक्षण हेतु हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए-

1. हमें माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह परम्परागत ओवन से 50% कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं।
2. ओवन के दरवाजे में कोई दरार या टूटा नहीं होनी चाहिए।
3. तापमान को अधिक प्रभावी बनाने हेतु हमें भोजन ‘ढक्कन खोलकर’ बनाना चाहिए।
4. हमें प्रतिक्षेपक पैन (Reflector pan) को स्टॉव टॉप के चमकदार व स्पष्ट हीटिंग एलीमेन्ट के नीचे रखना चाहिए।
5. ऊर्जा के उपभोग को कम करने हेतु हमें पानी का सावधानी से प्रयोग करना चाहिए।
6. खाना पकाते समय, तरल पदार्थ के उबलने तक अधिक ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात खाने को धीमी आँच पर पकाना चाहिए।
7. एक समय में अधिक से अधिक सम्भावित भोजन ओवन में पकाना चाहिए।
8. ओवन की शेल्फ को ओवन चालू करने से पहले पुनर्व्यवस्थित करना चाहिए और ओवन में बार-बार नहीं झांकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बार ओवन के खुलने पर उसका तापमान 4-5^°C कम हो जाता है।
9. खाना पकाने से पहले ओवन को कुछ मिनट के लिये गर्म करना पर्याप्त होगा।
10. मुख्यतः गैस पर बनी वस्तुओं के लिये स्टोवटॉप परन्तु खाना पकाना उचित है।

इस्त्री करना

प्रतिदिन हम अपने कपड़ों को इस्त्री करते हैं। यह लगभग 1000 वॉट ऊर्जा का उपभोग करते हैं, जो कि एक बड़ी मात्रा है। लेकिन हम एक या दो कपड़े एक बार में इस्त्री करने के स्थान पर थोक में कपड़ों को इस्त्री करके ऊर्जा को बचा सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि इस्त्री का तापस्थायी काम कर रहा है और कपड़ा इस्त्री करने हेतु सही तापमान निश्चित करें।

खाना पकाना

खाना पकाने में ऊर्जा के बड़े भाग का उपभोग किया जाता है। खाना बनाते समय इन सावधानियों के द्वारा ऊर्जा बचाई जा सकती है। खाना पकाने हेतु खाना पकाने के बरतन कुकर प्लेट, कॉयल (Coil) या बर्नर से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। सॉसपैन का ढक्कन खुला होना चाहिए। एक बार भोजन उबलने के पश्चात आँच धीमी कर देनी चाहिए।

धुलाई की मशीन

धुलाई की मशीन 20% विद्युत का उपभोग करती है। धुलाई की मशीन का प्रयोग करते समय निम्न प्रकार से ऊर्जा बचायी जा सकती हैः

1. हमें काम करते समय व कपड़े धोते समय ठण्डे पानी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि 90% ऊर्जा धुलाई की मशीन द्वारा पानी को गर्म करने में प्रयोग होती है।

2. डिटरजेन्ट प्रयोग करने के निर्देशों का सावधानी से पालन करना चाहिए। अच्छे परिणाम हेतु अधिक डिटरजेन्ट का प्रयोग करने से अधिक ऊर्जा का उपभोग होता है।

3. मशीन को कपड़ों के पूर्णभार के साथ होना चाहिए लेकिन मशीन पर अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहिए।

4. ऊर्जा खपत को कम करने के लिये कपड़ों को पहले भिगोकर धोना चाहिए।

बिजली/रोशनी

विश्व में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग व ऊर्जा के प्रतिदिन बढ़ते मूल्य ने गहन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की ऊर्जा क्षमता को सुधारने हेतु एक तर्कसंगत कारण दिया है। बिजली का प्रयोग करते समय ऊर्जा को बचाने की कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. बिजली का प्रयोग न होने पर उसे बंद कर देना चाहिए।

2. दिन के समय अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। बल्ब व ट्यूबलाइट का दिन में प्रयोग नहीं करना चाहिए।

3. सम्पूर्ण क्षेत्र या कमरे में रोशनी करने के स्थान पर सिर्फ काम करने के स्थान पर रोशनी का प्रयोग करना चाहिए।

4. तापदीप्त बल्ब (Incandescent bulbs) के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैम्प का प्रयोग करना चाहिए। एक 23 वॉट का सीएफएल, 90 या 100 वाट के बल्ब का स्थान ले सकता है।

5. कम्प्यूटर, टी.वी., टेप रिकार्डर, संगीत प्रणाली इत्यादि को खुला न छोड़ें। क्या तुम जानते हो कि टी.वी. को बंद करके तुम कितनी बिजली बचा सकते हो? तुम 70 किलावॉट/घंटा प्रतिवर्ष बिजली बचा सकते हो।

6. गीजर से सर्वाधिक ऊर्जा की खपत होती है। तापस्थायी को निम्न तापमान 45^° से 50^°C पर नियत किया जा सकता है।

7. बल्ब कमरे में ऐसे स्थानों पर रखने चाहिए जिससे वे एक रोशनी सतह के स्थान पर कई कोनों को आलोकित कर सकें।

8. जहाँ तक सम्भव हो, धीमे किए जा सकने वाले बल्बों का प्रयोग करें।

विद्युत संरक्षण

वैश्विक ऊर्जा संसाधनों के निष्कर्षण तथा ऊर्जा उपभोग के प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता के कारण, ऊर्जा कुशल यंत्रों व तकनीकों को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे ऊर्जा व्यय व पर्यावरणीय संकटों को कम किया जा सके।

अन्य

कुछ अन्य विधियाँ, जिनके द्वारा ऊर्जा की बचत की जा सकती है, इस प्रकार हैं:-

1. खाना पकाने हेतु गैस उपकरणों की जाँच समायोजित होनी चाहिए, जिससे आँच लाल या पीली के स्थान पर नीली रहे।
2. जब कम्प्यूटर प्रयोग में न हो तो उसे बंद कर देना चाहिए।
3. ऐसे उपकरणों (जैसे-कर्लिंग इस्त्री, कॉफी पात्र, इस्त्री) का प्रयोग करना चाहिए जो समयानुसार स्वयं बंद हो जाएँ।
4. पुराने टी.वी., वी.सी.आर. इत्यादि उपकरणों को आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा हितैषी नमूनों से बदल देना चाहिए।

शीतलन

शीतलन में ऊर्जा के एक बड़े भाग की खपत होती है। ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित शीतलन उपाय किए जा सकते हैं:-

1. ठण्डी हवा के लिये रात में खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए।
2. दिन के समय खिड़कियाँ बन्द रखनी चाहिए।
3. पश्चिम की ओर पड़ने वाली खिड़कियों पर पर्दे लगे होने चाहिए। रात की ठण्डी हवा के लिये घर में एक बड़े पंखे का प्रयोग किया जा सकता है।
4. वातानुकूलन का प्रयोग जब आवश्यकता हो तभी करना चाहिए व ऊर्जा हितैषी मॉडल स्थापित किए जाने चाहिए।
5. वातानुकूलित घरों में शीतलन को 25^°C पर स्थिर रखना चाहिए।
6. वातानुकूलन प्रणाली के फिल्टरों व संघनित्र (कन्डेन्सर) की नियमित सफाई से ऊर्जा की बचत होती है।

सामुदायिक स्तर पर ऊर्जा का संरक्षण

सम्पूर्ण विश्व में ऊर्जा संरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। एक समाज, जहाँ धन व मुख्यतः आर्थिक रूप से लाभप्रद विकल्प हमारे लिये उपस्थित हों, ऊर्जा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिएः

1. अनावश्यक रोशनी को बंद कर देना चाहिए। मुख्यतः जब सम्मेलन कक्ष इत्यादि प्रयोग में न आ रहे हों।
2. सर्वाधिक मांग के घण्टों के समय ऊर्जा का उपभोग कम करना चाहिए।
3. कम्प्यूटर सेट, मॉनिटरों, फोटोकॉपियरों व अन्य व्यापारिक उपकरणों को उनकी ऊर्जा संरक्षण प्रणाली पर रखना चाहिए। लम्बे खाली घण्टों के समय जैसे दोपहर के भोजन के समय इन्हें बंद कर देना चाहिए।
4. गोदामों हेतु आकाशीय रोशनी का प्रयोग करना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वातानुकूलनयुक्त कार्यालयों में उचित खिड़कियाँ हों और वातानुकूलन प्रयोग में हो तब सारे दरवाजे बंद हों।

ऊर्जा कुशल नए शहरों की संकल्पना

किसी भी व्यापक भूमि उपयोग योजना प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के ताप स्रोतों जैसे ईंधन, तेल, गैस, लकड़ी, विद्युतधारा, सूर्य तथा कोयले इत्यादि का घरों व व्यापारिक भवनों का प्रयोग किया जाता है। इस ऊर्जा उपभोग व ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण इन दिनों एक ज्वलन्त विषय है। ऊर्जा संरक्षण के द्वारा पर्याप्त आर्थिक बचत की जा सकती है।

भूमि का प्रभावी प्रयोग ऊर्जा संरक्षण का एक अच्छा साधन सिद्ध हो सकता है। शहर की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि विकासीय घनत्व शहर के केन्द्र की ओर अधिक हो, जहाँ नगर निगम द्वारा पानी और सीवर की सुविधा हो। दूरस्थ क्षेत्रों में बहुत कम निर्माण करना चाहिए।

एक बस्ती को पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु उसके निवासियों का सहयोग आवश्यक है। एक शहर में पर्यावरण के अनुकूल भवन हो सकते हैं, परन्तु जब तक उसके निवासी किसी ऊर्जा संरक्षण और पारिहितैषी जीवन का संकल्प व अभ्यास नहीं करते, ऊर्जा कुशल शहर का उद्देश्य सफल नहीं होगा। शिक्षा, पारिहितैषी व्यवहार व पारिस्थितिकी अनुकूल मूलभूत सुविधाएँ एक सच्चे ऊर्जा कुशल शहर का निर्माण कर सकती हैं।

             (i)                  शिक्षा

शिक्षा ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता उत्पन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है। सभी शहरी सामुदायिक और दस्तावेजों पर संरक्षण संदेश के द्वारा एक ब्रांडेड कार्यक्रम बनाया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण संबंधित सूचनाएँ वेबसाइटों और स्थानीय केवल स्टेशनों पर उपलब्ध होनी चाहिए।

(ii) व्यवहार में बदलाव

ऊर्जा संरक्षण की ओर उचित दृष्टिकोण रखने के लिये निवासियों को कम वाहन चलाने और पैदल चलने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए और सार्वजनिक भवनों पर अधिक मोटरसाइकिल रैक स्थापित किए जाने चाहिए।

ऊर्जा संरक्षण की सबसे अच्छी विधि यह है कि कमरा छोड़ने पर बिजली की आवश्यकता न होने पर कम्प्यूटर को बंद कर देना चाहिए। जब उपकरण प्रयोग में न हों तो उन्हें स्विच से निकाल देना चाहिए। तापस्थायी (थर्मोस्टेट) को सर्दियों में बंद कर देना चाहिए और गर्मियों में बढ़ा देना चाहिए।

घर एवं व्यापार के अपशिष्टों का पुनर्चक्रण करना चाहिये। यह ऊर्जा संरक्षण के सकारात्मक परिणाम देगा।

(iii) अपनी आधारभूत सुविधाओं को पर्यावरण अनुकूल बनाना

बल्ब के स्थान पर ऊर्जा कुशल कॉम्पैक्ट फ्लोरसेन्ट बल्ब का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इससे 75% ऊर्जा की खपत को कम करते हैं और साधारण बल्ब से 10 गुना ज्यादा चलते हैं। यंत्रों और कार्यालयों के उपकरणों को ऊर्जा प्रमाणित इकाइयों से बदल देना चाहिए। यह ऊर्जा के प्रयोग व लागत को कम करेगा।

 (ii)   ऊर्जा जाँच की भूमिका

ऊर्जा जाँच की प्रथम व प्रमुख भूमिका ऊर्जा उपभोग के क्षेत्र को पहचानना तथा अधिक खपत को पता लगाना है जिससे ऊर्जा संरक्षण के अवसरों को तलाशा जा सके। इस प्रकार से धन की बचत की जा सकती हैं। उदाहरण के लिये एक कारखाने की जाँच के दौरान उसके कर्मचारियों को ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है। साथ ही उन्हें ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता हेतु भी सतर्क किया जा सकता है। अतः ऊर्जा खपत व ऊर्जा क्षति को कम करने हेतु यह एक व्यावहारिक बदलाव है।

यह एक स्पष्ट कथन है कि ऊर्जा की जाँच ऊर्जा संरक्षण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ऊर्जा प्रयोग का विश्लेषण

ऊर्जा उपभोग के क्षेत्रों को पहचान कर ऊर्जा के उपयोग का विश्लेषण किया जा सकता है। इस विश्लेषण का उपयोग प्रबंधन संरचना के पुनर्रीक्षण एवं ऊर्जा के नियंत्रण करने की विधियों के लिये किया जा सकता है। प्रति क्षेत्र वास्तविक ऊर्जा उपभोग को संयंत्र के विभिन्न स्थानों में उपमीटर लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। यह डाटा ऊर्जा-उपभोग के निर्धारण में मदद कर सकता है। इस संयंत्र मैनेजर की मदद से सभी उपकरणों की सूची बनायी जा सकती है और उनके प्रयोग किये गये घंटों के बारे में पता लग सकता है। यह सूचना स्प्रेडशीट सूचना का एक महत्त्वपूर्ण रूप में भूमिका निभा सकती है और इन चार्टों के परिणाम विश्लेषण के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

 नई दिल्ली: 16 दिसम्बर का दिन विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है. 16 दिसम्बर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के अवसर पर विजय दिवस मनाया जाता है. इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था. साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी परास्त किया, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है.

यह दिन दिल्ली में एक युवती पर कहर बनकर टूटा. 16 दिसंबर, 2012 को एक छात्रा के साथ उसके एक मित्र की मौजूदगी में चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया और उन दोनों को ठिठुरती सर्द रात में बस से बाहर फेंक दिया गया. बाद में इलाज के लिए सिंगापुर ले जाई गई पीड़िता ने वहीं दम तोड़ दिया था. इस मामले की 23 वर्षीय पीड़िता को ‘‘निर्भया’’ नाम दिया गया और देश में उसके लिए न्याय की मांग ने आंदोलन का रूप ले लिया.

इस मामले में मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह सहित छह व्यक्ति आरोपी बनाए गए. इनमें से एक नाबालिग था. मामले के एक आरोपी राम सिंह ने सुनवाई शुरू होने के बाद तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. नाबालिग को सुनवाई के बाद दोषी ठहराया गया और उसे सुधार गृह भेज दिया गया. तीन साल तक सुधार गृह में रहने के बाद उसे 2015 में रिहा कर दिया गया.

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 20 मार्च, 2020 को इस मामले के चार दोषियों को फांसी दी गई.

सोलह दिसंबर की तारीख इतिहास में पाकिस्तान में मासूम स्कूली बच्चों पर हुए आतंकी हमले की दुखद घटना के साथ भी दर्ज है. तहरीक ए तालिबान के आतंकियों ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में एक स्कूल को निशाना बनाया और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 150 लोगों की जान ले ली. इनमें 134 बच्चे थे.

छह आतंकी सुरक्षाबलों की वर्दी में आर्मी स्कूल में घुसे और इस कायराना हमले को अंजाम दिया. उस समय स्कूल में 1500 से ज्यादा बच्चे थे और हमले के दौरान 1000 से ज्यादा बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. बाकी बच्चे स्कूल में फंसे रह गए और उनमें से 134 मासूमों की जान चली गई.

16 दिसंबर की तारीख के नाम इतिहास में दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है :-

1631 : इटली के विसुवियस पर्वत का ज्वालामुखी फटने से छह गांव तबाह हो गए, जिससे चार हजार से अधिक लोग मारे गये.

1920 : चीन के कान्सू प्रांत में भीषण भूकंप आने से एक लाख से ज्यादा लोगों की मौत.

1945 : दो बार जापान के प्रधानमंत्री रहे फूमिमारो कनोए ने युद्ध अपराधों का सामना करने की जगह आत्महत्या कर ली.

1951 : हैदराबाद में सालारजंग संग्रहालय की स्थापना की गई.

1960: अमेरिका के न्यूयार्क शहर में दो विमानों के टकराने से 136 लोगों की मौत.

1971 : भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच युद्धविराम पर सहमति के बाद पाकिस्तान से पृथक होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना.

1985 : कलपक्कम में देश के पहले फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू किया।

2009 : फिल्म निर्माण को एक नये मुकाम पर ले जाते हुए जेम्स कैमरन ने विज्ञान पर आधारित फिल्म ‘अवतार’ का निर्माण किया. दुनियाभर में इस फिल्म ने 2.7 अरब डॉलर की कमाई की.

2012 : दिल्ली में एक चलती बस में 23 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और इस घटना से गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए. बाद में पीड़िता ने दम तोड़ दिया और दोषियों को फांसी की सजा हुई.

2014 : तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने पेशावर में स्कूल पर हमला किया. गोलीबारी में 150 लोगों की मौत, जिनमें 134 बच्चे थे.

 विश्व इतिहास में 13 दिसंबर की तारीख तमाम अच्छी-बुरी घटनाओं के रूप में दर्ज है। यह वही तारीख है जब सारा देश (भारत) हिल गया था। हुआ यूं था कि वह साल 2001 की तारीख 13 दिसंबर थी। ठंड का मौसम था और बाहर धूप खिली हुई थी। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। महिला आरक्षण विधियक पर हंगामा जारी था। इस वजह से 11:02 बजे संसद को स्थगित कर दिया गया।

इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे। तब के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी निकलने ही वाला था। संसद स्थगित होने के बाद गेट नंबर 12 पर सफेद गाड़ियों का तांता लग गया। इस वक्त तक सबकुछ अच्छा था। मगर चंद मिनटों में संसद पर जो हुआ, उसके बारे में न कभी किसी ने सोचा था और न ही कल्पना की थी। करीब साढ़े ग्यारह बजे तत्कालीन उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एंबेसडर में सवार पांच आतंकी गेट नंबर-12 से संसद के भीतर घुसे। उस समय सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे हुआ करते थे।

यह सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड उस एंबेसडर के पीछे भागे। आनन-फानन में आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति की कार से टकरा गई। बस फिर क्या था, घबराकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा लगा, जैसे पटाखे फूट रहे हों। आतंकियों के पास एके-47 और हैंडग्रेनेड थे।

संसद भवन में तब अक्सर सीआरपीएफ की एक बटालियन मौजूद रहती थी। गोलियों की आवाज सुनकर सीआरपीएफ के जवान उस ओर दौड़े। उस वक्त सदन में देश के तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे।

सभी को संसद के अंदर ही सुरक्षित रहने को कहा गया। इस बीच एक आतंकी ने गेट नंबर-1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद उसके शरीर पर लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया। बाकी के चार आतंकियों ने गेट नंबर-4 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को वहीं पर मार दिया गया। इसके बाद बचे हुए आखिरी आतंकी ने गेट नंबर-5 की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जवानों की गोली का शिकार हो गया। जवानों और आतंकियों के बीच 11:30 बजे शुरू हुई यह मुठभेड़ शाम 4 बजे खत्म हुई।

यहां पांचों आतंकी तो मर गए, लेकिन संसद हमले की साजिश रचने वाले बच गए थे। संसद हमले के दो दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, एसएआर गिलानी, अफशान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफशान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा। शौकत हुसैन की मौत की सजा को भी घटा दिया और 10 साल की सजा का फैसला सुनाया। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया।

 आम आदमी पार्टी (आप) का जन्म अन्ना हजारे के आंदोलन से हुआ था। इसने अलग ढंग की राजनीति शुरू करने का दावा किया था। कांग्रेस के साथ सरकार न बनाने की कसम खाई थी। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग से पहली बार सरकार बनाई । अपने को छोड़ कर सभी पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। फिर विपक्ष के उन्हीं नेताओं के साथ मंच पर एकता का प्रदर्शन करने लगी। नितिन गडकरी ने मानहानि का दावा ठोंका, तो एक एक-कर सभी से माफी मांग ली। कांग्रेस के साथ सहयोग से आप सरकार ज्यादा नहीं चली, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस अल्प समय में उसके सारे दांव पेंच सीख लिए। इसमें तुष्टीकरण का दांव इन्हें खूब पसन्द आया इसमें मुफ्त रेवड़ी जोड़ दी। दुकान चल निकली। इस प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस के अस्तित्व पर बन आई। दिल्ली में कांग्रेस का वोट आप के साथ हो गया। 

राहुल गांधी की यात्रा का प्रतिकूल प्रभाव हुआ। दूसरी तरफ गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने विकास और विचार को प्रमुख मुद्दा बनाया। इन्हीं मुद्दों के बल पर तीन दशकों से भाजपा को वहां सफलता मिल रही है। नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह आदि ने चुनावी सभाओं में इन्हीं मुद्दों को उठाया। भाजपा नेताओं ने परम्परागत वैचारिक मुद्दों के साथ ही विकास और सुशासन के विषय उठाए। यह दिखाने का प्रयास किया गया कि भाजपा अन्य पार्टियों से अलग है। 

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आदि सभी दूसरे पाले में एक साथ है। इन सभी दलों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। बेहिसाब झूठे वादों से ये लोग मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते है। लेकिन इनकी असलियत अब सामने आ चुकी है। गुजरात में भाजपा पूरी तरह औरों से अलग दिखाई दे रही है। उसके मुद्दे भी अलग हैं। इसमें विकास और सुशासन की प्रबल दावेदारी है। तीन दशकों तक भाजपा ने यहां विकास के मॉडल पर ही जनता का विश्वास कायम रखा है। भाजपा समान नागरिक संहिता पर अडिग है। भाजपा के अस्तित्व में आने के बाद से ही समान नागरिक संहिता, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एजेंडा रहा है। पहले गुजरात में आए दिन दंगे होते थे। आतंकी गतिविधियां हुईं। इन आतंकी गतिविधियों को पालने का काम कांग्रेस कर रही थी। आज आतंकवादी या उनके नेता गुजरात या देश की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करते। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेना संसद का संकल्प है। वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। 

गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तुलना रावण से करना भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए किया है वह उनकी मानसिकता ही नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस की मानसिकता का परिणाम है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने जो कहा, वह किया होता तो भारत आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होता। भाजपा जो कहती है वह करती है, इसीलिए देश की जनता भाजपा पर भरोसा करती है। 

भाजपा ने ध्रुवीकरण की राजनीति कभी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास पर जन संवाद किया है। उन्होंने आदिवासी समाज और उनके विस्तार वाले क्षेत्रों में किए गए कामों को भी गिनाया। देश की प्रथम आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस ने आदिवासी का सम्मान नहीं किया, लेकिन उन्होंने आदिवासी समाज के प्रेरणास्रोत गोविंद गुरु आदि के सम्मान के लिए काम किए। बिरसा मुंडा की जयंती पर देश में जनजाति गौरव दिवस के रूप मनाने का निर्णय किया। अंग्रेज के जमाने से आदिवासियों को वन में बांस की खेती करने से रोका जाता था। उन्होंने इस कानून को खत्म कराया, जिससे आदिवासी वनों में बांस की खेती कर आय अर्जित करने में सफल हुए हैं। सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में जनधन के साथ ही वन धन अकाउंट खुलवाए। इससे जंगलें में पैदा होने वाली नब्बे चीजों को सरकार अधिकतम मूल्य देकर खरीदती है। कांग्रेस के लोग ठेकेदारी करते थे, भाजपा के लोग सेवा करते हैं। भाजपा का संकल्प पत्र व्यापक और सर्वस्पर्शी है, जो गुजरात को विकसित होने की दिशा में आगे लेकर बढ़ता दिखाई दे रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि संकल्प पत्र इतना स्पष्ट है कि इससे भाजपा और भी अधिक मतों से जीतने जा रही है। 75 साल तक कांग्रेस को यह नहीं सूझा कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी देश की मातृभाषा में होनी चाहिए। इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अधिकारियों को दौड़ाना शुरू किया है, वहीं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बंद कराया है। पहले सरकार तय करती थी कि लोगों का घर कैसा होना चाहिए, लेकिन अब जिसे घर में रहना है, वह तय करता है कि उसका घर कैसा होगा। अब तक देश में इस योजना के तहत तीन करोड़ घर बन गए, जो फुटपाथ और झोपड़ी में रहते थे, उनका घर बना है। गुजरात में दस लाख पक्के मकान बन गए। सात लाख लोगों ने दिवाली अपने घर में मनाई। आदिवासी पट्टे में दस हजार घर बन गए। देश में इतनी बड़ी महामारी आई थी। सरकार ने गरीब के घर का चूल्हा नहीं बुझने दिया। कोई बच्चा भूखा नहीं सोए यह चिंता की। तीन साल से अस्सी करेाड़ लोगों को मुफ्त अनाज पहुंचाया गया। भरुच में साढ़े आठ लोगों के घर में चूल्हा नहीं बुझने दिया। 

इसके बाद वैक्सीन की व्यवस्था की और लोगों की जिंदगी बचाई। भाजपा सरकार ने एक साथ पूरे देश में वैक्सीन पहुंचाई। दुनिया बदल रही है, लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ अब मोबाइल चाहिए। इसलिए केन्द्र सरकार डिजिटल इंडिया के मिशन को लेकर चली है। इसका उद्देश्य सभी को डिजिटल माध्यम में सशक्त बनाना है। भारत में मोबाइल डेटा दुनिया के देशों से सस्ता है। इसके कारण लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिल रहे हैं। देश में चार लाख कॉमन सेंटर इसका उदाहरण है। मोबाइल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होने लगा है। लोग मोबाइल के जरिए शहरों के बड़े चिकित्सकों से घर बैठे इलाज करा रहे हैं। मोदी ने कहा कि अब तो 5जी आ गया है। 4जी और 5जी का अंतर एक साइकिल तो दूसरा विमान के समान है।

 

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाले भारत के दो राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने मतदाताओं की जनतांत्रिक और राजनीतिक परिपक्वता को एक बार फिर जगजाहिर किया है। मतदाताओं ने देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और प्रमुख विपक्षी कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत देकर खुश होने की वजह दे दी है। यह बात अलग है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार और गुजरात में कांग्रेस की शर्मनाक हार दोनों दलों के रणनीतिकारों के जेहन को कुरेदते रहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या करना चाहिए? 

इसमें कोई दो राय नहीं कि गुजरात अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। वहां पर पिछले 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। उसके मतों में हर चुनाव में इजाफा हो रहा है। इसे लोग मोदी मैजिक यानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का करिश्मा करार दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने से पहले वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपने गुजरात मॉडल के लिए देश-दुनिया में जाने जाते हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश में हरेक पांच साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होती रही सूबाई सत्ता की अदलाबदली के तहत इस बार मौका फिर से कांग्रेस को मिला है, क्योंकि जनता ने उसे स्पष्ट जनादेश दिया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की मेहनत और राज्य नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी करते हुए जनता को फ्री में कुछ कुछ देने के वादे यहां कारगर साबित हुए हैं।

सच कहा जाए तो मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अपनी-अपनी नीतियों में कतिपय जनहितकारी बदलाव करने, करते रहने की स्पष्ट नसीहत दी है, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहने का संकेत दे दिया है। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार अधिक विस्मय पैदा करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी प्रदेश के मूल निवासी हैं। वहीं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसी राज्य से हैं। यहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भले ही चुनाव जीत गए हों, लेकिन अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। यहां भाजपा की कांग्रेस से सीधी टक्कर रही। यदि आम आदमी पार्टी (आप) यहां मजबूत हुई होती तो पक्का है वह कांग्रेस का नुकसान करती और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता।

लेकिन कांग्रेस ने तो गुजरात में हद ही कर दी। उसके बड़े नेताओं यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव पूर्व ही हथियार डाल दिये और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तगड़ी घेराबंदी नहीं कर सके। इससे कांग्रेस अपना 2017 वाला प्रदर्शन भी बरकरार नहीं रख पाई। उल्टे इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला और उसने राज्य में अपना जनाधार बढ़ा लिया। गुजरात में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से अधिक सीटें तब हासिल हुईं, जब उसके दिग्गज नेताओं ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। अन्यथा चुनाव परिणाम एकतरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाता और न ही आम आदमी पार्टी को वहां उछलने का कोई खास मौका मिलता।

इन चुनावों ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता अब पिछली त्रिशंकु सरकारों का हश्र देख स्पष्ट जनादेश देने लगी है। वह किसी एक पार्टी पर फिदा होने की जगह गुण-दोष के आधार पर मौका दे रही है। इसका बड़ा उदाहरण एमसीडी चुनाव है। जनता का मूड बता रहा है कि भविष्य का चुनावी महाभारत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच न होकर भारतीय जनता पार्टी और आप जैसी क्षेत्रीय ताकतों के बीच होगा। इसका सीधा आशय है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में खड़ा होने के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों का सहारा लेना होगा। 

बिहार में राजद और जदयू, उत्तर प्रदेश में सपा, रालोद और बसपा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और माकपा, ओडिसा में बीजू जनता दल, हरियाणा में इनेलो, महाराष्ट्र में राकांपा और शिवसेना, आंध्र प्रदेश में वाईसीआर कांग्रेस और टीडीपी, तेलंगाना में टीआरएस, कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर, तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, केरल में माकपा और मुस्लिम लीग आदि दो दर्जन ऐसे दल हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए तो कभी कांग्रेस नीत यूपीए का अंग बनकर खुद तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अपने इलाके में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पनपने नहीं दे रहे हैं।जानकारों का कहना है कि बड़े दलों ने हमेशा पूंजीवाद का समर्थन किया है। इससे आम आदमी आहत है। इसलिए वह क्षेत्रीय दलों से उम्मीद पाल रहा है। हालांकि यह दल बहुमत मिलते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। आम आदमी पार्टी तो फ्री में सत्ता की रेवड़ी बांटकर जनता के करीब जाने लगी है। अन्य बड़े दल भी अब इस राह की तरफ बढ़ रहे हैं। 

 

 

कमलेश पांडेय

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 भारत की ज्ञान परम्परा अद्भुत है, जिसने इस ज्ञान की थाह लेना चाही, वास्तव में वही कुछ पा सका है। विद्वानों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक बताया है वह है जिज्ञासा का होना और न सिर्फ इसका होना बल्कि समय-समय पर इसका प्रकटीकरण और उसे जिसके प्रति जिज्ञासा है, उसे जानने की चाह में लगातार प्रयत्नशील बने रहना अति आवश्यक है । भारत का बहुत सा प्राचीन ज्ञान आज भी पुन: अपनी खोज के लिए प्रतीक्षारत है, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है किसी सरकार का आगे आना और इस प्रकार की समस्त ज्ञान राशि की खोज अपने संसाधनों के माध्यम से करवाकर उसे निस्वार्थभाव से जनता को समर्पित कर देना । मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार इस दृष्टि से आयुर्वेद के क्षेत्र में जो नवाचार कर रही है, वास्तव में वह स्तुत्य हैं। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनेक अवसरों पर सहज जीवन और सरल जीवन की बातें करते हुए नजर आते हैं। कैसे प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुखमय और आनन्दमय बनाया जा सकता है, इसके लिए वे लगातार एक के बाद एक सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। जब आनन्द विभाग अस्तित्व में आया तब उनका विजन स्पष्ट था-नागरिकों की खुशहाली एवं परिपूर्ण जीवन के लिए आंतरिक तथा बाह्य सकुशलता आवश्यक है। सिर्फ भौतिक प्रगति व सुविधाओं से अनिवार्य रूप से प्रसन्न रहना संभव नहीं है। राज्य का पूर्ण विकास नागरिकों की मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक उन्नति तथा प्रसन्नता से ही संभव है। अत: नागरिकों को ऐसी विधियां तथा उपकरण उपलब्ध कराने होंगे, जो उनके लिए आनंद का कारक बनें। इस उदद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा आनंद संस्थान का गठन किया गया। जिसके कि आज उसके सुखद परिणाम राज्य में दिखाई देने लगे हैं। 

वस्तुत: इसी प्रकार से हमने देखा कि कैसे कोरोना काल में भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति को मुख्यमंत्री शिवराज अपनी इच्छा शक्ति से चिकित्सा की मुख्यधारा में लाने में सफल रहे। कल तक जिस एलोपैथी के भरोसे ही बहुतायत में चला जा रहा था, शिवराज सरकार ने आम जनता को बताया कि आप वैकल्पिक चिकित्सा, आयुर्वेद, युनानी, होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से भी अपने को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। कोरोना से प्रभावित मध्य प्रदेश में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की। योजना के अंतर्गत आयुष विभाग के सहयोग से मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा काढ़े के पैकेट्स तैयार किए गए और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक लोगों को ये निशुल्क वितरित किया गया। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन समय में कहा भी कि हम ऐसे प्रयास करें, जिससे कोरोना हो ही नहीं। और ऐसा हुआ भी। मध्य प्रदेश की जनता ने अपनी अपने सीएम के कहे अनुसार इम्युनिटी बढ़ाने पर जोर दिया। देखा जाए तो इसका ही परिणाम था कि कोरोना के महाभंयकर काल में जितनी जनहानि संभावित थी, उसकी तुलना में बहुत कम जनहानि राज्य में हुई। आगे राज्य में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने ''देवारण्य'' योजना बनाई । इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज का कहना यही रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिले और प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। हमारे जंगलों में जहां औषधियों का खजाना है, वहीं जनजातीय बन्धु इनका महत्व और उपयोग समझते हैं। हमें एक ओर इस औषधियों के खजाने को बचाना है वहीं जनजातीय वर्ग के इस पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाकर लोगों तक इसका फायदा पहुंचाना है। 

वस्तुत: मध्य प्रदेश में देवारण्य योजना के माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया गया है। इस काम में स्व-सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अनेक विभाग मिलकर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज के प्रयास आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए यहीं नहीं रुकते वे इसके आगे बढ़कर मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म की बात करते हैं । उसे हकीकत में बदलने के लिए और संपूर्णता से बढ़ावा देने के लिए आगे आते हैं। वे कहते भी हैं कि इसके लिए गांवों की सुंदर वादियों में औषधीय पौधों की खेती की जा रही है । आयुष एवं पर्यटन को साथ-साथ लाया गया है । 

राज्य में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों का निर्माण हो रहा है। प्रदेश में अब तक अनेक नए आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स स्थापित हुए हैं और आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालयों का उन्नयन किया जा रहा है। इसके साथ ही आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य टॉस्क-फोर्स का गठन किया गया है। सरकार ने ''वैद्य आपके द्वार योजना'' आरंभ की है । आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सक टेलीमेडिसिन के जरिये मरीजों की मदद कर रहे हैं। वीडियो कॉल के जरिये काउंसलिंग करने के साथ परामर्श दिया जा रहा है। आयुषक्योर मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज कह भी रहे हैं कि हमने हर जिला चिकित्सालय में आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। हमने तय किया है कि मध्यप्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में आयुष विभाग अलग से स्थापित कर उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें पंचकर्म जैसे चिकित्सकीय उपाय भी शामिल कर दिए हैं। 

अब शिवराज सरकार ने राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान में देश का पहला पंचकर्म सेंटर खोलकर यह सिद्ध कर दिया है कि वह आयुर्वेद चिकित्सा के समग्र विकास के लिए समर्पित है। वस्तुत: देश का यह पहला पंचकर्म सेंटर अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें फाइव स्टार होटल जैसी फैसिलिटी उपलब्ध हैं। केरल के थैरेपिस्ट पंचकर्म का कार्य में लगाए गए हैं । पहाड़ी पर बने होने से प्रकृति की सामीप्यता हरियाली और डैम की नजदीकता से जलतरंगों का आनन्द मरीजों को सहज रूप से यहां उपलब्ध है। निश्चित तौर पर इस प्रयास के लिए कहा जा सकता है कि इससे न सिर्फ मध्य प्रदेश में आयुर्वेद के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी बल्कि इससे देश के अन्य राज्य भी अपने यहां कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगे। अंत में यही कि शिवराज सरकार को उसके आयुर्वेद को बढ़ावा देनेवाले प्रयासों के लिए बहुत साधुवाद है। 

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार के मध्य प्रदेश प्रमुख और संस्थागत पत्रिका युगवार्ता-नवोत्थान के प्रबंध सम्पादक हैं।)

पूर्वी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर दादी-नानी प्यार से अपने नाती-नातिन को सोन चिरैया कह कर बुलाती हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद ऐसा न हो, क्योंकि यह खूबसूरत यह चिड़िया विलुप्त होने की कगार पर है। इस बारे में 11 साल पहले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने चेताया भी था। इस संगठन ने पक्षियों की अपनी ‘रेड लिस्ट’ में साफ किया था कि लुप्त होने वाले पक्षियों की तादाद अब 1,253 हो गई है। इसका मतलब था कि पक्षियों की सभी प्रजातियों में से 13 प्रतिशत के लुप्त हो जाने का खतरा है। इस ‘रेड लिस्ट’ में विश्व की पक्षियों की प्रजातियों की बदलती संभावनाओं और स्थिति का आकलन किया गया था। ‘रेड लिस्ट’ में संरक्षणकर्ताओं ने चेतावनी दी थी कि दुनिया के सबसे वजनदार पक्षियों में से एक सोन चिरैया की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। अफसोस हम न तब चेते और न अब चेत रहे हैं। यह स्थिति तब है जब भारत का सुप्रीम कोर्ट इसके संरक्षण पर चिंतित है। सोन चिरैया एक मीटर ऊंची होती है और इसका वजन 15 किलोग्राम होता है। 2011 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने कहा था कि अब भारत में केवल 250 सोन चिरैया ही बची हैं। 

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की इससे पहले जारी रेड लिस्ट के मुताबिक इस पक्षी की संख्या साल 1969 में 1260 थी और यह देश के कई इलाकों में पाई जाती थी। ताजा स्थिति यह है कि मौजूदा समय में देश में सोन चिरैया की कुल संख्या करीब 120 है। कभी यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित होने की दौड़ में सबसे आगे रही है। सोन चिरैया को कभी भारत और पाकिस्तान की घास भूमि में बहुतायत में पाया जाता था। अब इसे केवल एकांत भरे क्षेत्रों में देखा जाता है। आखिरी बार राजस्थान में इस अनोखे पक्षी का गढ़ माना गया था। सोन चिरैया को 'द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड', 'बस्टर्ड' और 'गोडावण' भी कहते हैं। 

आकार में बड़े होने और शरीर का ढंग क्षैतिज होने और पैर लंबे होने के बावजूद यह उड़ तो सकती है, लेकिन फूर्ति के साथ नहीं। उड़ान भरने पर बिजली के तार सामने आने पर यह बाकी पक्षियों की तरह बच नहीं पाती। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि सोन चिरैया में सीधे देखने की क्षमता की कमी होती है। यह शुतुरमुर्ग जैसी दिखती है। इसे 'शर्मिला पक्षी' और 'सर्वाहारी पक्षी' भी कहते हैं। यह गेहूं, ज्वार, बेर के फल, बाजरा तो खाती ही है, टिड्डे कीट भी खाती है। इतना ही नहीं सांप, छिपकली और बिच्छू भी खा लेती है। सोन चिरैया राजस्थान का राजकीय पक्षी है। यह जमीन पर ही अपना घोंसला बनाती है। इस वजह से इसके अंडों को कुत्तों और दूसरे जानवरों से खतरा होता है। हालात यह है कि राजस्थान में इसे राजकीय पक्षी माना जाता है पर पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में इसका शिकार कर मांस खाया जाता है। अच्छी बात यह है कि भारत में इसके शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

इनकी लगातार कम हो रही संख्या का बड़ा कारण भारत में बिजली के तारों के अलावा घास के मैदानों में कमी का होना है। सोन चिरैया घास के मैदानों को ही अपना प्राकृतिक निवास समझती है। खराब सिंचाई व्यवस्था और नष्ट हो रहे घास के मैदानों की वजह से भी इनके सामने अस्तित्व का संकट गहरा रहा है। एक समय इस चिड़िया के आशियाने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में होते थे।

राजस्थान सरकार ने अपने इस पक्षी को बचाने के लिए 2013 में पर्यावरण दिवस पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसका नाम रखा था 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड'। इसका मुख्य उद्देश्य इनके आवास स्थल और प्रजनन स्थल को बचाना और सुरक्षित करना था। तब भी इनका परिवार नहीं बढ़ सका। केंद्र सरकार ने इस पर अच्छी पहल की है। कहा जा रहा है कि टाइगर और चीता प्रोजेक्ट की तर्ज पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जल्द ही प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से भी इनके संरक्षण में मदद लेने की तैयारी है। जिसकी शुरुआत राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र से की जानी है, क्योंकि इन्हीं राज्यों में सोन चिरैया बची है। इनमें से सबसे अधिक करीब सौ सौन चिरैया राजस्थान में हैं। 

राजस्थान में फिलहाल भारतीय वन्यजीव संस्थान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें सऊदी अरब की मदद ली जा रही है। माना जाता है कि सऊदी अरब को इस तरह के पक्षियों के अंडों से बच्चों को बनाने की तकनीक पर महारथ है। हालांकि वह इस तकनीक से तैयार पक्षियों को अपने खाने में इस्तेमाल में लेते है। पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सोन चिरैया के संरक्षण की गुहार पर गुजरात और राजस्थान सरकारों को निर्देश दिया था कि वे जहां भी संभव हो, ऊपर से गुजरते हाई वोल्टेज बिजली के तारों को एक साल के भीतर जमीन के नीचे बिछाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ हाई वोल्टेज बिजली के तारों को भूमिगत करने की संभावना का आकलन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इसमें वैज्ञानिक डॉ. राहुल रावत, डॉ. सुतीर्थ दत्ता और डॉ. देवेश जी को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिजली के तारों से टकराकर और इनके करंट की चपेट में आकर इन पक्षियों को मरने से बचाने के साथ ही इनके अंडों की सुरक्षा के लिए भी एक संरक्षण नीति की आवश्यकता है। 

 

मुकुंद

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

 

 देश-दुनिया के इतिहास में 06 दिसंबर की तारीख तमाम अच्छी-बुरी यादों, बातों और घटनाओं के रूप में दर्ज है। इस तारीख को यह भी दर्ज है कि भारत का हिंदू स्वाभिमान जागा और अयोध्या में रामजन्म भूमि के पवित्र स्थान पर स्थित बाबरी मस्जिद के ढांचे पर खड़े होकर हजारों कारसेवकों ने जय श्रीराम का उद्घोष कर कहा-मंदिर यहीं बनाएंगे। रामलला हम फिर आएंगे।

वो 6 दिसंबर, 1992 की तारीख है। इस घटनाक्रम से हर रामभक्त झूम उठा। दरअसल भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1990 में आंदोलन शुरू किया था। और दो साल में इस आंदोलन ने हिंदू स्वाभिमान को जागृत किया। कहते हैं कि अयोध्या में मौजूद डेढ़ लाख से ज्यादा कारसेवकों ने सिर्फ पांच घंटे में बाबरी का ढांचा गिरा दिया। इस पर एफआईआर दर्ज हुई और 49 लोग आरोपित किए गए। आरोपितों में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, चंपत राय, कमलेश त्रिपाठी जैसे भाजपा और विहिप के नेता शामिल थे। और यह सभी नेता 28 साल बाद बरी कर दिए गए। फैसले के वक्त तक 49 में से 32 आरोपित ही बचे थे, बाकी 17 आरोपितों का निधन हो चुका था। इस पर सुप्रीम कोर्ट जमीन के मालिकाना हक को लेकर फैसला सुना चुका है। यह फैसला राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में आया था। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन कर चुके हैं। इस समय तेजी से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है।

 जी-20 का नेतृत्व मिलने के साथ ही भारत ने विश्व को नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में एक और सशक्त कदम बढ़ा दिया है। समृद्ध ज्ञान परंपरा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के पास विश्व गुरु के रूप में खुद को साबित और स्थापित करने का एक स्वर्णिम अवसर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिस तरीके से घोषणा की है कि 50 से अधिक शहरों में 200 से ज्यादा आयोजन किए जाएंगे, उससे यह आभास हो रहा है कि वो जी-20 में भारत की भूमिका को लेकर बेहद सजग और सतर्क हैं।

भारत में अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर को जी-20 सम्मेलन आयोजित होगा। पहली दिसंबर से इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत को मिल चुकी है। ध्यातत्व है कि विश्व की आबादी का छठा हिस्सा भारत में रहता है और यहां भाषाओं, धर्मों,रीति-रिवाज और विश्वास की विशाल विविधता है। जी-20 एक वैश्विक आर्थिक सहयोग का बड़ा एवं प्रभावशाली संगठन है। यह विश्व की जीडीपी का लगभग 85 प्रतिशत, व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका नाममात्र की रह गई है, उसे देखते हुए आगामी समय में जी-20 की भूमिका अधिक सशक्त होने संभावना बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों ने न केवल भारत का लोहा स्वीकार किया है बल्कि उनको भारत से बहुत अपेक्षाएं हैं।

जी-20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत को विश्व में अपनी छवि मजबूत बनाने का सुअवसर मिला है। हालांकि इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इंडोनशिया में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन से कर दी है। उन्होंने इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में बने स्वदेशी उत्पाद के तोहफ न केवल दिग्गज नेताओं को भेंट किए बल्कि जी-20 का 2023 का लोगो जारी किया, जिसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को शामिल कर विश्व को संदेश भी दे दिया कि जी-20 पर भारत की गहरी छाप पड़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने कमल के फूल को निरंतर प्रगति का प्रतीक बताया है।

रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ एक बार फिर ‘नख दंत’ विहीन संस्था साबित हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व में शांति बनाए रखने के लिए किया गया था। लेकिन 1945 के बाद खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान पर आक्रमण, तिब्बत पर चीन का अतिक्रमण, भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान, करगिल युद्ध जैसे अनेक युद्ध हो चुके हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र इन युद्धों को रोकने में पूरी तरह से नाकारा साबित हुआ है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता पर बार-बार सवाल उठता रहा है।

आज भारत विश्व की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी का प्रकोप जिस तरीके से भारत में आया था, उससे ऐसा आभास हो रहा था कि 133 करोड़ की आबादी में बहुत ज्यादा लोग काल कलवित होंगे, लेकिन भारत ने जिस तरीके से खुद को संभाला, उसे संपूर्ण विश्व समुदाय ने देखा। उसके पश्चात भारत ने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोविड वैक्सीन न केवल अपने नागरिकों को बचाने के लिए विकसित की बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों सहित विश्व के अनेक देशों को खेपें भेजकर वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश दिया।

यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर विश्व समुदाय को भारत से बहुत अपेक्षाएं रही हैं। रूस भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। भारत और रूस के बीच में रक्षा और व्यापार संबंधी अत्यंत सशक्त संबंध रहे हैं। अमेरिका और नाटो देशों ने रूस पर अनेक आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। बाजवूद इसके भारत ने रूस से क्रूड आयल खरीदा। यही नहीं, इंडानेशिया में जी-20 की सम्मिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यहां तक कह दिया कि यह समय युद्ध का नहीं है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, समस्याओं का हल बातचीत से निकाला जाना चाहिए।

वास्तविकता तो यह है कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर आयोजित जी-20 देशों की शिखर बैठक में दुनिया को महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते भारत की एक शानदार झलक देखने को मिली। जी-20 की अध्यक्षता मिलने के बाद मोदी ने कहा कि हम सब मिलकर जी-20 को विश्व कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। नि:संदेह, जी-20 की अध्यक्षता मिलना वैश्विक फलक पर जहां भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, वहीं अगला एक वर्ष नई दिल्ली के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण और अवसर प्रदान करने वाला होने जा रहा है।

जी-20 में भारत, जर्मनी, जापान, इटली, रूस, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, साउदी अरब, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनशिया, तुर्की और येरापीय संघ शामिल हैं। ये विश्व के सभी प्रमुख सशक्त देश हैं, जिसमें भारत की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। भारत ने 2023 के शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, मारिशस, मिस्र, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और यूई को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। यह भारत की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

अंतत: मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र की भूमिका नगण्य हुई है, उस शून्य को भरने का काम जी-20 करेगा और इसका नेतृत्व भारत के पास आने के चलते न केवल इसकी भूमिका सशक्त होगी बल्कि भारत विश्व फलक पर एक विश्व गुरु के तौर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा।

 

डॉ. अनिल कुमार निगम

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। )