बेतिया, 08 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब महज तीन दिन बचे हैं। लिहाजा, तमाम दलों के नेता मतदाताओं से अपनी-अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बेतिया में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवारों के पक्ष में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से समर्थन मांगा।

पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया स्थित कुड़िया कोठी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को कुशासन की नहीं, बल्कि विकास और सुशासन की सरकार चाहिए। बिहार के लोग किसी भी कीमत पर जंगलराज को वापस लौटने देना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की कोशिश की है। पर उनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को भरोसा नहीं है, इसलिए वह राजद के घोषणा पत्र की बात भी नहीं करते हैं।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अबतक की सबसे बड़ी जीत के साथ बिहार में राजग की सरकार बनेगी। क्योंकि यह चुनाव राजग, नीतीश या मोदी नहीं लड़ रहा, बल्कि बिहार की जनता लड़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने महर्षि वाल्मीकि और माता सीता की धरती पर भोजपुरी भाषा में प्रणाम किया और कहा कि यहां के लोग हमेशा से न्याय करते आ रहे हैं। पश्चिम चंपारण इतिहास से जुड़ी हुई जगह है। देश की आजादी में चंपारण की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। यहीं पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। चंपारण संकल्प की धरती है।

उन्होंने कहा कि आप सभी को राजग के ईमानदार इरादों पर भरोसा भी है। आप सभी को नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार पर भी भरोसा है। इसी भरोसा पर 06 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में बिहार के लोगों ने जमकर मतदान किया है। राजग की सरकार बिहार में बनाना तय है। बस आप लोग 11 नवंबर को जमकर मतदान करें। बिहार में विकास ही विकास होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं गरीबी से जी कर आया हूं। गरीबी क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने इसी बेतिया से चुनाव अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मोदी जो कहता है, उसे पूरा करके दिखाता है। अभी गयाजी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है और इसका फायदा इस पूरे बिहार को होगा। राम मंदिर बनाने की घोषणा की थी और उसे करके दिखा दिया हूं। अनुच्छेद 370 की दीवार गिरा दी है। हमने पहलगाम हमले का बदला लेने की बात इसी बिहार की धरती से कही थी। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी यहां के लोगों ने देखा है। बिहार के 1.40 करोड़ माताओं-बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गये है। इसका भी चुनाव के बाद विस्तार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलराजवालों के पास हर वह चीज है, जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बातें करते हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे है, 'भैया की सरकार आएगी, तो कट्टा, दोनाली, फिरौती, रंगदारी होगी'। इनसे बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस और राजद वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। राजद ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दीं हैं, जहां वह 35-40 सालों से नहीं जीत पाई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद जुब्बा साहनी (जुब्बा साहनी का जन्म मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाने के अंतर्गत चैनपुर बस्ती के अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जुब्बा साहनी ने 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के अंग्रेज इंचार्ज लियो वालर को आग में जिंदा झोंक दिया था।) के नाम पर योजना शुरू की जाएगी। इससे मछली पालकों को लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले छठ पूजा को ड्रामा कहते हैं। छठी मइया की पूजा पूरी दुनिया कर रही है। ऐसा कहकर उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। इसका बदला आप 11 नवंबर को एक-एक वोट राजग के पक्ष में देकर लें।

कटिहार, 08 नवम्बर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कटिहार के कोढ़ा विधानसभा से एनडीए से भाजपा प्रत्याशी कविता पासवान के समर्थन में विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में पहले चरण के मतदान में ही लोगों ने बिहार में एनडीए सरकार गठन का नीव डालने का काम किया।

गृहमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जंगलराज वाले दूर-दूर तक दूरबीन से खोजने पर भी नजर नही आएंगे। सीमांचल सहित बिहार के अन्य क्षेत्र में हो रहे बंगालदेशी घुसपैठिये को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने लालू यादव, राहुल गाँधी पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन वाले घुसपैठिये को बचाने में लगे हुए हैं।

बिहार में 'डिफेंस कॉरिडोर' के एनडीए के वादे को दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मोदी जी राम मंदिर बनवाने का काम करते हैं, सीता माता मंदिर बनवाने का काम करते हैं, आतंकियों के घर में घुसकर मारने का काम करते हैं और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम करते हैं। अब मोदी जी ने तय किया है कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे।"

उन्होंने एनडीए सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने सीमांचल और कटिहार के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को विस्तारित करके कटिहार तक लाने वाले हैं। नारायणपुर से पूर्णिया तक 49 किमी लंबी सड़कें बनेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि दो हजार करोड़ से मनिहारी और साहेबगंज को जोड़ने वाला गंगा का पुल बन रहा है। इस तरह विकास के ढेर सारे काम यहां हो रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना से न केवल बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

 हर वर्ष 9 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है, जो 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम ने देशभर में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ताकि समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का समान अवसर मिले और कोई व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक या अन्य बाधाओं के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार तथा कानून के समक्ष समान सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके बावजूद, अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक असमानता या प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियाँ अनेक लोगों को न्यायिक प्रणाली तक पहुँचने से रोकती हैं। इन्हीं कारणों से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क, सुलभ और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।

इस अधिनियम के तहत देशभर में त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) का संचालन संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं। इन संस्थाओं को केंद्रीय और राज्य सरकारों से विभिन्न कानूनी सहायता कोषों के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच विधिक सेवा प्राधिकरणों की निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं से 44.22 लाख लोगों को लाभ मिला है।

अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की भी स्थापना की गई है, जो विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का एक प्रभावी माध्यम हैं। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिससे यह पहल विश्व के सबसे बड़े वैकल्पिक विवाद निपटान अभियानों में शामिल हो गई।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) योजना के अंतर्गत आपराधिक मामलों में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क कानूनी बचाव उपलब्ध कराया जाता है। 30 सितंबर 2025 तक देश के 668 जिलों में यह योजना कार्यरत है। अब तक 11.46 लाख मामलों में से 7.86 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वर्ष 2023-26 के लिए योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 998.43 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आधुनिक तकनीक न्याय तक पहुँच को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिशा योजना, जिसे 2021 से 2026 तक लागू किया गया है, इसके अंतर्गत अब तक 2.10 करोड़ से अधिक लोगों को मुकदमे-पूर्व सलाह, निःशुल्क कानूनी सेवाएँ, प्रतिनिधित्व और जागरूकता प्रदान की जा चुकी है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका कुल बजट 250 करोड़ रुपये है।

कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच 13.83 लाख से अधिक कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 14.97 करोड़ लोगों ने भाग लिया। न्याय विभाग की कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP) योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की 22 भाषाओं और बोलियों में सामग्री विकसित की गई। दूरदर्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन अभियानों ने एक करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुँच बनाई।

महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की गई। 30 जून 2025 तक 865 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) और 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) कार्यरत हैं, जिनमें से 392 अदालतें पॉक्सो (POCSO) मामलों के लिए समर्पित हैं। स्थापना के बाद से इन अदालतों ने 3.34 लाख मामलों का निपटारा किया है। यह योजना निर्भया फंड सहित 1,952.23 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक विस्तारित की गई है।

ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की सुलभ पहुँच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मार्च 2025 तक देश में 488 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं, जो स्थानीय विवादों का शीघ्र और कम खर्च में समाधान सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत नारी अदालतों की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करना है। असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में इन अदालतों का संचालन किया जा रहा है, जबकि 16 अन्य राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनका पायलट परीक्षण चल रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों के निपटारे के लिए 211 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

न्यायिक प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और एनएएलएसए न्यायाधीशों, विधिक अधिकारियों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वर्ष 2023-24 से मई 2024 तक पूरे देश में 2,315 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रभावी, संवेदनशील और समय पर प्रदान की जा सके।

भारत की न्याय प्रणाली का मूल उद्देश्य सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। विधिक सेवा प्राधिकरणों, लोक अदालतों, फास्ट ट्रैक न्यायालयों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को न्याय तक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रणाली न केवल विवादों के त्वरित समाधान को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, न्याय से वंचित न रहे।

पिछले दिनों श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ‘बाहुबली’ रॉकेट एलवीएम3-एम5 ने भारत के अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह सीएमएस-03 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया और उसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। यह प्रक्षेपण न केवल भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नई छलांग है बल्कि यह उस आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है, जिसकी परिकल्पना आज का भारत अपने वैज्ञानिक संकल्प से साकार कर रहा है। करीब 4,410 किलोग्राम वजनी सीएमएस-03 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में स्थापित किया गया है। यह भारत की धरती से अब तक छोड़ा गया सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह उपग्रह भारत तथा आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मल्टी-बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा और अगले 15 वर्षों तक देश की संचार प्रणाली की रीढ़ साबित होगा। इस मिशन की सफलता ने एक बार फिर इसरो की वैज्ञानिक दक्षता, तकनीकी परिपक्वता और अडिग संकल्प का प्रमाण दिया है।

‘बाहुबली’ नाम अपने आप में इस रॉकेट की क्षमता का परिचायक है। एलवीएम3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, जो लगभग 43.5 मीटर ऊंचा और तीन चरणों में कार्य करने वाला रॉकेट है। इसकी भार वहन क्षमता ही इसे ‘बाहुबली’ का दर्जा देती है। यह रॉकेट लगभग 4,000 किलोग्राम वजन तक के उपग्रहों को जीटीओ में और 8,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा (लो अर्थ ऑर्बिट) तक पहुंचाने में सक्षम है। यह वही रॉकेट है, जिसने भारत को विश्व पटल पर गौरव दिलाने वाला ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा लहराया।

एलवीएम3-एम5 रॉकेट तीन चरणों में कार्य करता है। पहले चरण में इसके दो ठोस बूस्टर रॉकेट एस-200 प्रारंभिक लिफ्ट ऑफ के लिए भारी थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। दूसरे चरण में एल-110 लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज आता है, जिसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। तीसरे और अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन सी-25 कार्य करता है, जो सैटेलाइट को सटीक रूप से उसकी कक्षा में स्थापित करने की अंतिम जिम्मेदारी निभाता है। यह जटिल प्रणाली और उसकी सटीक कार्यप्रणाली भारत की उस इंजीनियरिंग दक्षता की परिचायक है, जिसने आज विश्व की शीर्ष चार अंतरिक्ष शक्तियों में भारत को स्थापित किया है।

इसरो के इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि यह भारत को भारी उपग्रह प्रक्षेपण में पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करता है। इससे पहले इसरो को अपने भारी उपग्रहों के लिए विदेशी लॉन्च सेवाओं का सहारा लेना पड़ता था, जैसे कि दिसंबर 2018 में जीएसएटी-11 को फ्रैंच गयाना से एरिएन-5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उस समय जीएसएटी-11 (5854 किलोग्राम) इसरो का सबसे भारी उपग्रह था परंतु वह भारत से लॉन्च नहीं हो सका था। आज सीएमएस-03 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ने यह उपलब्धि अपने दम पर हासिल कर ली है। सीएमएस-03 को इसरो के वैज्ञानिकों ने आधुनिक संचार अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। यह एक मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो देश के दूरस्थ और समुद्री इलाकों में तेज और विश्वसनीय संचार सेवाएं सुनिश्चित करेगा। इस उपग्रह के माध्यम से रक्षा क्षेत्र, नौसेना, आपदा प्रबंधन, नागरिक संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। विशेष रूप से यह नौसेना के लिए समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षित और निर्बाध संचार नेटवर्क प्रदान करेगा, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी।

भारत की समुद्री सीमाएं लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी हैं और उसके पास व्यापक आर्थिक क्षेत्र है। ऐसे में सुदूर समुद्री इलाकों में संचार का सशक्त नेटवर्क आवश्यक है। सीएमएस-03 इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जो भारतीय नौसेना को रणनीतिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अलावा, यह देश के ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में डिजिटल पहुंच को भी सुदृढ़ करेगा। एलवीएम3-एम5 मिशन की सफलता इस बात का भी प्रमाण है कि भारत अब न केवल वैज्ञानिक तकनीक का उपभोक्ता देश है बल्कि वह तकनीक निर्माता और नवोन्मेषी शक्ति के रूप में भी उभर चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने खराब मौसम की चुनौतियों और अत्यधिक जटिल तकनीकी परिस्थितियों में भी इस मिशन को सफलता तक पहुंचाया। इसरो प्रमुख वी. नारायणन के शब्दों में, ‘यह बाहुबली रॉकेट की ताकत का एक और प्रमाण है। उपग्रह को सटीक रूप से कक्षा में स्थापित किया गया है और यह हमारे वैज्ञानिकों की अथक मेहनत का परिणाम है।’

एलवीएम3-एम5 रॉकेट की अब तक की सभी आठ उड़ानें 100 प्रतिशत सफल रही हैं। यह सफलता दर किसी भी विकसित अंतरिक्ष एजेंसी के मानकों पर श्रेष्ठ मानी जा सकती है। भारत के लिए यह मिशन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि यह उस दृष्टि का विस्तार है, जो प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प से जुड़ी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में जो प्रगति की है, उसने न केवल विश्व को चकित किया है बल्कि निजी उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए भी अंतरिक्ष तकनीक में नए अवसर खोले हैं। सीएमएस-03 मिशन भारत की उस अंतरिक्ष नीति को भी मजबूत करता है, जिसके तहत देश आने वाले वर्षों में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत अब वैश्विक स्तर पर उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो भारी उपग्रहों को स्वयं की तकनीक से अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम हैं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की वैश्विक विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

इसरो के मिशनों की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसने हर उपलब्धि सीमित बजट में हासिल की है। एलवीएम3 की संरचना और प्रदर्शन का स्तर यूरोपियन एरिएन-5 या अमेरिकी फाल्कन-9 जैसी श्रेणी के रॉकेटों के समान है जबकि इसकी लागत उन मिशनों की तुलना में बेहद कम है। यही भारतीय प्रतिभा और वैज्ञानिक अनुशासन की असली पहचान है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सीएमएस-03 से भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी और रक्षा नेटवर्क दोनों को मजबूती मिलेगी। देश के सुदूरवर्ती द्वीपों, सीमांत इलाकों और समुद्री मार्गों पर निर्बाध संचार स्थापित करना अब अधिक आसान होगा। इस मिशन के जरिए भारत का संचार तंत्र और आपदा प्रबंधन प्रणाली भी अधिक सटीक और प्रभावी होगी।

यह उपलब्धि भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज जब विश्व अंतरिक्ष की नई प्रतिस्पर्धा में प्रवेश कर चुका है, जहां अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप अपनी तकनीकी श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ में हैं, भारत ने शांत, दृढ़ और सटीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी अलग पहचान बनाई है। चंद्रयान-3 के बाद ‘बाहुबली’ की यह सफलता भारत की उसी निरंतर प्रगति का प्रतीक है, जिसने विज्ञान को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा है।

कुल मिलाकर, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल खोज का नहीं बल्कि सशक्त राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन चुका है। सीएमएस-03 केवल एक उपग्रह नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मविश्वास और दूरदृष्टि का प्रतीक है। यह उस युग का उद्घोष है, जिसमें भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नेतृत्व की भूमिका निभाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की प्रतिभा, अनुशासन और धैर्य का कोई विकल्प नहीं।

‘बाहुबली’ की यह उड़ान आने वाले दशकों तक भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी। यह केवल एक प्रक्षेपण नहीं बल्कि भारत की उस उड़ान का प्रतीक है, जो अपनी शक्ति, अपनी तकनीक और अपने संकल्प के बल पर सीमाओं से परे अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। निश्चय ही ‘बाहुबली’ की यह उड़ान भारत की अंतरिक्ष यात्रा के स्वर्ण युग की शुरुआत है, जहां सीमाएं नहीं, केवल ऊंचाईयां हैं।

योगेश कुमार गोयल

- योगेश कुमार गोयल

भारत की रेल पटरियां देश की धमनियां कही जाती हैं, जो प्रतिदिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं, जो अर्थव्यवस्था का इंजन चलाती हैं, जो इस विशाल देश की सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैं लेकिन जब इन्हीं पटरियों पर बार-बार मौत की चीखें गूंजती हैं तो सवाल केवल हादसों का नहीं रहता बल्कि उस पूरे तंत्र की आत्मा पर उठता है। बिलासपुर के लाल खदान में हुआ हालिया रेल हादसा इसी गहरी लापरवाही का ताजा उदाहरण है, जहां एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, 11 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा घायल हो गए। इंजन मालगाड़ी के गार्ड केबिन पर चढ़ गया और वह मंजर किसी युद्धस्थल से कम नहीं था।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह दुर्घटना देश के लिए महज एक और संख्या नहीं है बल्कि इस बात की प्रतीक है कि भारत के रेल तंत्र में तकनीक, सतर्कता और जवाबदेही का घोर अभाव है। बिलासपुर कलेक्टर के अनुसार, ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी और गतौरा-बिलासपुर के बीच मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया कि देश में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था आज भी ‘कागज पर कवच’ से ज्यादा कुछ नहीं है। हादसे की भयावहता के साथ जब हम इसी साल के कुछ अन्य रेल हादसों पर नजर डालते हैं तो सिहरन-सी उठती है।

महाराष्ट्र के ठाणे में जून 2025 में चार यात्रियों की मौत केवल इसलिए हुई थी क्योंकि भीड़भाड़ वाली दो लोकल ट्रेनों में पायदान पर लटकते यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए थे। बिहार के कटिहार में जून 2025 में अवध असम एक्सप्रेस रेलवे ट्रॉली से टकरा गई, जिससे एक ट्रॉलीमैन की मौत और चार कर्मचारी गंभीर घायल हुए। मार्च में ओडिशा के कटक जिले में बेंगलुरू-कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अप्रैल 2025 में झारखंड के साहेबगंज में दो मालगाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई। जुलाई 2025 में उसी जिले के बरहड़वा में बिना लोको पायलट की 14 बोगियां तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दूसरी मालगाड़ी से जा टकराईं।

बिलासपुर का हादसा इस साल का सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बन चुका है। यह स्पष्ट संकेत है कि हादसे अब अपवाद नहीं बल्कि एक भयानक पैटर्न बन चुके हैं। हर बार रेल मंत्रालय बयान देता है, ‘दोषियों पर कार्रवाई होगी’, ‘मुआवजा दिया जाएगा’, ‘जांच समिति गठित की गई है’ और फिर कुछ ही दिनों में सब भुला दिया जाता है। सवाल है कि क्या रेलवे अब केवल ‘प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र’ बन गया है, जहां कार्रवाई केवल तभी होती है, जब हादसा हो चुका होता है? भारत में रेल हादसों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी रेल सेवा स्वयं। भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में होने वाले रेल हादसों में से करीब 70 प्रतिशत हादसे मानव त्रुटि के कारण होते हैं यानी या तो सिग्नलिंग सिस्टम में गलती या ट्रैक निरीक्षण में लापरवाही या फिर ट्रेन संचालन में मानवीय भूल। शेष हादसे तकनीकी खराबी, पुरानी पटरियों, रखरखाव की कमी और ओवरलोडिंग के कारण होते हैं।

इन तथ्यों से यह साफ हो जाता है कि भारत की रेल प्रणाली में सुरक्षा संस्कृति का अभाव है। यहां तकनीक पर निवेश से अधिक जोर घोषणाओं पर है। बीते वर्षों से ‘कवच’ सिस्टम को लेकर खूब प्रचार किया गया, कहा गया कि यह एक ऐसा स्वदेशी एंटी-कोलिजन सिस्टम है, जो दो ट्रेनों को टकराने से बचाएगा लेकिन आज की हकीकत यह है कि देश के केवल 4 प्रतिशत रेल नेटवर्क पर ही कवच लागू हुआ है, बाकी 96 प्रतिशत ट्रैक आज भी मानव सतर्कता पर निर्भर हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है।

यह दुर्भाग्य है कि जिस भारतीय रेलवे को ‘विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था’ कहा जाता है, वहां अब भी अधिकांश ट्रैक ब्रिटिश कालीन तकनीक पर चल रहे हैं। ट्रेन ड्राइवरों को 8 से 12 घंटे तक बिना विश्राम रेल चलाने की मजबूरी, सिग्नलिंग उपकरणों की खराबी और निरीक्षण प्रणाली की औपचारिकता, ये सब मिलकर दुर्घटना की जमीन तैयार करते हैं। ऐसी किसी भी घटना के बाद हर बार राजनीतिक बयानबाजी शुरू होती है, रेल मंत्री हादसे की उच्चस्तरीय जांच का ऐलान करते हैं और कुछ हफ्तों बाद कोई नई परियोजना या उद्घाटन के बीच वह घटना जनता की स्मृति से मिट जाती है लेकिन जो परिवार अपनों को खो चुके होते हैं, उनके लिए वह हादसा जीवनभर की सजा बन जाता है।

भारत में आज रेलवे की सबसे बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा का वास्तविक आधुनिकीकरण। केवल कवच सिस्टम ही नहीं बल्कि ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे, स्वचालित सिग्नलिंग, लोको पायलट के थकान-निगरानी उपकरण और रीयल-टाइम संचार प्रणाली की अनिवार्यता। 2024 में रेलवे ने दावा किया था कि 2027 तक 50,000 किलोमीटर नेटवर्क कवच से लैस होगा लेकिन आज की प्रगति देखकर यह लक्ष्य किसी दिवास्वप्न जैसा लगता है। नवंबर 2024 तक कवच सिस्टम लगभग 1,548 किलोमीटर ट्रैक पर लागू हो चुका था और उसके बाद से धीमी गति से इसका विस्तार जारी है। ऐसे में 2027 तक 50,000 किलोमीटर कवच से लैस करने का लक्ष्य प्राप्त करना अभी बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है और लक्ष्य से काफी पीछे है। विस्तृत कवच नेटवर्क के लिए काफी संसाधन और समय की आवश्यकता है। सवाल यह भी है कि जब देश अंतरिक्ष में चंद्रयान उतार सकता है तो पटरियों पर सुरक्षित यात्रा क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकता? यह केवल तकनीक का नहीं, प्राथमिकता का प्रश्न है। जब तक सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर नहीं रखा जाएगा, जब तक रेल बजट में सुरक्षा खंड को लागत नहीं बल्कि निवेश नहीं माना जाएगा, तब तक यह रक्तरंजित यात्रा जारी रहेगी।

बहरहाल, समय आ गया है, जब रेल हादसों को मात्र दुर्घटनाएं कहकर टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये घटनाएं अब प्रशासनिक अपराधों का रूप ले चुकी हैं। हर साल निर्दोष नागरिकों की जानें जाती हैं और जिम्मेदारी जांच रिपोर्टों की धूल में दबी रह जाती है। देश को अब उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, जहां ‘हादसे के बाद कार्रवाई’ ही नीति बन चुकी है। आवश्यकता है ऐसी व्यवस्था की, जो दुर्घटनाओं से पहले सतर्कता और रोकथाम सुनिश्चित करे। यात्रियों की सुरक्षा कोई दया नहीं, उनका संवैधानिक अधिकार है, जो केवल कागज पर नहीं, पटरियों पर भी सुरक्षित होना चाहिए। जब तक हर ट्रेन यात्रा भय से नहीं, विश्वास से शुरू और समाप्त नहीं होती, तब तक भारतीय रेल प्रगति की नहीं प्रतीक नहीं बनेगी। सच्चा विकास तभी होगा, जब हर गंतव्य तक पहुंचने वाली ट्रेन हर यात्री को सुरक्षित जीवन की गारंटी दे सके।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

डॉ. रमेश ठाकुर

हाथियों की डीएनए-आधारित गणना के नतीजे आ गए हैं। सार्वजनिक हुए ये नतीजे दुखद हैं। भारत के जंगलों में गजराजों की आबादी तेजी से घटने का तथ्य सामने आया है।संख्या में गिरावट की यह रफ्तार इतनी तेज है कि जरूरी उपाय नहीं किए गए तो गजराजों की गर्जना अतीत की बात हो सकती है। यह पर्यावरणविदों की उस बात पर भी मुहर है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से लंबे समय से हाथियों को बचाने की मांग की जाती रही है। गणना आधुनिक तकनीकों से हुई। यह नई डीएनए तकनीक प्रत्येक हाथी की उसके जेनेटिक सिग्नेचर से पहचान करती है। इससे गिनती बिल्कुल सटीक होती है। इसे दुनिया की पहली व्यापक डीएनए-आधारित हाथी गणना का तमगा हासिल है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में बताए हैं, वहां 6,013 हाथी हैं। दूसरे स्थान पर असम को रखा है जहां 4,159 हाथी हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 3136, केरल में 2785, उत्तराखंड में 1792 और ओडिशा में 912 हाथी शेष बचे हैं। इस मामले में उत्तराखंड, तराई क्षेत्र, हिमाचल क्षेत्रों के हालात बहुत खराब हैं।

गणना के नतीजे बताते हैं कि भारत में हाथियों की कोई प्रजाति ऐसी नहीं बची, जिनमें उनकी कम होती संख्या न दर्ज की गई हो। मौजूदा गणना की मानें तो पिछले 8 साल में करीब 25 फीसदी हाथियों की संख्या भारत में सिमट गई है। जंगलों में वास करने वाली विभिन्न किस्म की जीव प्रजातियां और बेजुबान जानवरों की संख्या बीते कुछ वर्षों से लगातार घटी ही हैं, उनमें हाथी भी अब शामिल हो गए हैं। तीन हजार के करीब ऐसे जीव हैं जिनकी संख्या तकरीबन विलुप्त हो चुकी है। कुछ कतार में हैं। उसी कतार में हाथियों का भी शामिल होना, घोर चिंता का विषय है। जंगलों का लगातार खत्म होना, उनके रहने की जगहों का टुकड़ों में बंटना और गलियारों का कटना- इसके मुख्य कारण निकल कर आए हैं। हाथियों को उनके रहने की जगह जब नहीं मिलती हैं तो वह खेतों और आवासीय क्षेत्रों का रुख करते हैं, जहां पहले से घात लगाए शिकारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ महीने पहले असम से दुखद खबर आई थी, दर्जन भर से ज्यादा हाथी रेलवे पटरी पर आकर कट गए थे।

भारत में पहली मर्तबा डीएनए आधारित इस नई टेक्नोलॉजी द्वारा हाथियों की गिनती हईं है जिसमें यह चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हाथियों को लेकर पिछली गणना साल-2017 में कराई गई थी जिसमें में 29964 हाथी बताए गए थे। वहीं, मौजूदा गणना में संख्या घटकर मात्र 22446 रह गई। यानी वर्ष 2017 से 2025 के बीच इन 8 वर्षों में करीब साढ़े सात हजार हाथी कम हो गए। हाथियों की कम होती आबादी जंगलों के सिकुड़ते आकार और इंसानों व हाथियों के बीच बढ़ते टकराव की ओर इशारा आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से कर रही है। लेकिन हम बेखबर थे। असम के जंगलों में हाथियों की संख्या सर्वाधिक हुआ करती थी, वहां उनका अवैध शिकार बड़े स्तर पर आज भी जारी है। हाथियों की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। उन हाथियों के दांत व शरीर के अन्य अंगों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग रहती है। मोटी कमाई के लालच में तस्कर बेजुबान हाथियों का शिकार करते हैं। इस कृत्य में कई बार वनकर्मियों की भी सांठगांठ सामने आई है।

भारत के अलावा वैश्विक स्तर भी हाथियों की आबादी तेजी से घट रही है। मौजूदा जनगणना ‘वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया’ के नेतृत्व में हुई है जिनमें पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से सटीक डीएनए मार्क-रिकैप्चर विधि का इस्तेमाल किया गया। पहले हाथियों की गिनती उनकी चहलकदमियों या तो उन्हें देखकर हुआ करती थी या फिर उनके प्रजनन के आधार पर आकलन किया जाता था। पर, वह तरीके उतने सटीक नहीं थे। विश्व भर में हाथियों की मौजूदगी की बात करें तो वर्ष 1964 से लेकर 2016 तक जंगली हाथियों की आबादी में औसतन 90 फीसदी की कमी हुई है। अफ्रीका में पाए जाने वाले 'सवाना हाथियों' की संख्या तकरीबन एक तिहाई लुप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर, हाथियों की संपूर्ण आबादी में औसतन 77 प्रतिशत कमी आ चुकी है। करीब तीन दशक पूर्व ग्लोबल लेबल पर किए गए सर्वेक्षण में 37 देशों के 475 ऐसे स्थलों का जायजा लिया गया था जहां हाथियों की आबादी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन सर्वेक्षण टीम ने उन सभी जगहों पर हाथियों की संख्या में गिरावट दर्ज की। उस गणना में भारतीय जंगल भी शामिल थे।


अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हाथियों को अभी भी बचाया जा सकता है। विश्व के 90 देशों के मुकाबले भारत में गजराजों की आआदी अभी भी सर्वाधिक है। भारत के पश्चिमी घाट अभी भी हाथियों के सबसे बड़े गढ़ हैं, वहां 11,934 हाथी हैं। जबकि, साल 2017 में इनकी संख्या 14,587 थी। उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानों में 6,559 हाथी हैं जो साल 2017 के 10,139 से कम हैं। मध्य भारत के ऊंचे इलाके और पूर्वी घाट में कुल मिलाकर 1,891 हाथी हैं जो साल 2017 की रिपोर्ट में बताए गए 3,128 हाथियों से कम हैं।

हाथियों की आबादी बढ़ाने के लिए सबसे पहले सुरक्षित आवासों को संरक्षित करना होगा और अवैध शिकार करने वाले तस्करों पर लगाम लगानी होगी। सबसे जरूरी ध्यान मादा हथनियों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनके आवश्यक रखरखाव पर ध्यान देना होगा। इससे प्रजनन क्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा। असम, कर्नाटक जैसे राज्यों में ‘टाइगर रिर्जव’ की भांति ‘हाथी रिजर्व परियोजना’ या ‘प्रोजेक्ट एलिफेंट’ जैसे विंग गठित होने चाहिए। इन जरूरी तथ्यों पर ध्यान दिए बिना हाथियों को नहीं बचाया जा सकता। इसमें सामाजिक स्तर पर भी बड़े और लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

-डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय खेल इतिहास का वो लम्हा स्वर्णाक्षरों में सदैव अंकित रहेगा, जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ष 2025 का क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उस अदम्य जज़्बे, संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है जिसने वर्षों से भारतीय बेटियों को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है। यह क्षण हर भारतीय के लिए गर्व, उत्साह और प्रेरणा का है क्योंकि यह सिर्फ़ मैदान की जीत नहीं, बल्कि मानसिकता की भी जीत है।

भारतीय महिला क्रिकेट का यह गौरवशाली अध्याय उस लंबे सफर का परिणाम है, जो संघर्ष, सीमित संसाधनों और सामाजिक बाधाओं के बीच शुरू हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब महिला क्रिकेट को गम्भीरता से नहीं लिया जाता था, न दर्शक होते थे, न प्रायोजक। लेकिन समय बदला और इन बेटियों ने अपने खेल, समर्पण और प्रतिभा के बल पर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि खेल का मैदान बेटे और बेटियों में भेद नहीं करता। आज जब भारत विश्व कप जीतकर विश्व का सिरमौर बना है, तो यह जीत हर उस बेटी की आवाज़ है जिसने अपने सपनों को समाज की बंदिशों से ऊपर रखा।

विश्व कप के रोमांचक फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 298 रन बनाए। पारी की शुरुआत शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने की। स्मृति ने संयमित लेकिन महत्वपूर्ण 45 रन बनाकर टीम को मजबूत आधार दिया, जबकि शेफाली वर्मा ने आक्रामक शैली में खेलते हुए 78 गेंदों में 87 रन ठोके। उनकी पारी में चौके-छक्कों की झड़ी लगी रही। कप्तान हरमनप्रीत कौर इस बार जल्दी आउट हो गईं लेकिन युवा बल्लेबाज़ ऋचा घोष ने 34 रनों की अहम पारी खेली और टीम को एक बार फिर स्थिरता दी। मिडिल ऑर्डर में दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने संयमित बल्लेबाजी करते हुए टीम को लगभग 300 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया।

दक्षिण अफ्रीका की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआती ओवरों में उसने तेज़ शुरुआत की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही अपनी पकड़ बना ली। रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए विरोधी बल्लेबाजों को बांधे रखा। शेफाली वर्मा ने गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया- उन्होंने 7 ओवर में मात्र 36 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनका हरफनमौला प्रदर्शन भारतीय जीत की रीढ़ साबित हुआ। जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बढ़ता गया और अंततः भारतीय टीम ने जीत के साथ इतिहास रच दिया। शेफाली वर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए “प्लेयर ऑफ द मैच” चुना गया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दीप्ति शर्मा को “प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट” का सम्मान मिला।

यह जीत केवल एक खेल प्रतियोगिता की विजय नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक परिवर्तन का प्रतीक है जो भारत में महिलाओं की स्थिति और दृष्टिकोण को लेकर हो रहा है। कभी जिन बेटियों को कहा जाता था कि “खेल लड़कियों का काम नहीं”, वही आज विश्व चैंपियन बनी खड़ी हैं। इस जीत ने समाज को यह संदेश दिया है कि अगर अवसर मिले तो भारतीय महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं। आज ये खिलाड़ी सिर्फ़ खेल नहीं रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर रही हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का यह गौरवशाली प्रदर्शन वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। महिला आईपीएल (WPL) ने खिलाड़ियों को मंच और आत्मविश्वास दोनों दिया। छोटे शहरों और कस्बों से आने वाली खिलाड़ी जैसे कि प्रतीका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, स्नेह राणा, राधा यादव और रेणुका ठाकुर ने दिखा दिया कि प्रतिभा किसी भौगोलिक सीमा की मोहताज नहीं होती। इन खिलाड़ियों ने न केवल मैदान में बल्कि देश के हर घर में प्रेरणा की नई कहानी लिख दी है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और खेल मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में महिला क्रिकेट को लेकर जो नीतिगत बदलाव किए हैं, वे इस सफलता की बुनियाद बने। समान वेतन नीति ने खिलाड़ियों को आत्म-सम्मान दिया, जबकि बेहतर कोचिंग सुविधाएँ और घरेलू टूर्नामेंट्स ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया। यह देखना सुखद है कि अब महिला क्रिकेट को भी वही सम्मान और प्रसारण मिल रहा है जो पुरुष टीम को मिलता है। यह जीत इस दिशा में एक और सशक्त कदम है।

आज इस विजय के साथ भारत के सामने नई जिम्मेदारी भी आई है। अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उत्साह और समर्थन केवल कुछ दिनों तक सीमित न रहे। ज़रूरत है कि स्कूल स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक खेलों को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लड़कियाँ खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित हों। खेल मंत्रालय और राज्य सरकारों को ग्रामीण इलाकों में खेल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जहाँ संसाधन और प्रशिक्षक दोनों उपलब्ध हों।

मीडिया की भी बड़ी भूमिका है। महिला क्रिकेट को निरंतर प्रमुखता देना, खिलाड़ियों की कहानियों को सामने लाना, और समाज में इस भावना को मजबूत करना कि यह केवल खेल नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है- यही अब आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस जीत के पीछे अनेक अनकही कहानियाँ हैं- वह माँ जो अपनी बेटी के लिए समाज की परवाह किए बिना बैट खरीदती है, वह पिता जो खेत बेचकर क्रिकेट किट दिलाता है, वह कोच जो बिना वेतन के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करता है और वे साथी खिलाड़ी जो रिज़र्व में रहकर भी हर समय टीम के साथ खड़ी रहती हैं। यह जीत केवल मैदान पर खेलने वाली 11 खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि उन हज़ारों सपनों की जीत है जो वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे।

भारत की विजेता महिला क्रिकेट टीम में हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतीका रावल, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरनी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़ शामिल थीं। रिज़र्व खिलाड़ियों में तेजल हसबनिस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मिन्नू मणि और सयाली सतघरे थीं, जिनका योगदान भी कम नहीं था। वे भले ही मैदान पर नहीं उतरीं, लेकिन टीम की तैयारी और एकता में उनकी भूमिका अहम रही।

इस विश्व कप ने भारतीय महिला क्रिकेट को विश्व पटल पर स्थायी पहचान दिलाई है। यह अब किसी एक पीढ़ी की उपलब्धि नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन है। भारत की बेटियाँ अब विश्व की नई मिसाल हैं- वे केवल खिलाड़ियों के रूप में नहीं, बल्कि उस शक्ति के प्रतीक हैं जो हार को भी प्रेरणा में बदल देती है। इस ऐतिहासिक जीत ने यह सिद्ध कर दिया है कि “जहाँ इच्छा, वहाँ राह” कोई कहावत मात्र नहीं, बल्कि भारत की बेटियों की हकीकत है। यह जीत केवल 11 खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि पूरे भारत की जीत है- उन परिवारों की जिन्होंने अपनी बेटियों को सपने देखने की आज़ादी दी; उन कोचों की जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी प्रतिभा को निखारा और उन दर्शकों की जिन्होंने हर गेंद पर टीम का हौसला बढ़ाया।2025 का यह वर्ष भारतीय खेलों के लिए स्वर्णिम वर्ष के रूप में दर्ज होगा। भारत की बेटियाँ अब सिर्फ़ इतिहास नहीं, भविष्य लिख रही हैं। उनकी यह विजय हर भारतीय के दिल में गर्व, प्रेरणा और उम्मीद की लौ जगा रही है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)