अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वोत्तर प्रांत कुनार में कल रात आए 6.0 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने की आशंका जताई जा रही है। यह क्षेत्र बेहद दुर्गम और पहाड़ी है, जिससे बचाव और राहत कार्यों में बाधाएं आ रही हैं।

संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, यह भूकंप भारतीय समयानुसार रात 00:47 बजे जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित क्षेत्र में, 8 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। इसके लगभग 20 मिनट बाद, अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.5 तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया।

तालिबान सरकार ने देश-विदेश के सहायता संगठनों से अपील की है कि वे दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में बचाव और राहत कार्यों में सहयोग करें।

भूकंप का प्रभाव पाकिस्तान और उत्तरी भारत तक महसूस किया गया, जिसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र भी शामिल है। कई क्षेत्रों में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।

प्रशासन और राहत एजेंसियां अब सटीक जान-माल के नुकसान का आकलन कर रही हैं, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टों में भारी जनहानि की आशंका जताई गई है।

ढाका विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर समीना लुत्फ़ा ने बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश ने इससे पहले कभी इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी।

प्रोफ़ेसर लुत्फ़ा ने यह टिप्पणी ढाका विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित दमन-विरोधी शिक्षक रैली में की, जिसका आयोजन विश्वविद्यालय शिक्षक नेटवर्क द्वारा रविवार दोपहर किया गया था। यह रैली शिक्षकों पर हो रहे उत्पीड़न, हमलों, बर्खास्तगी, और नागरिक आंदोलनों पर हमलों के विरोध में बुलाई गई थी।

प्रोथोम अलो के अनुसार, प्रोफ़ेसर लुत्फ़ा ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थों के तहत एक विशेष वर्ग ने जानबूझकर देश को अस्थिरता की ओर धकेला है, और सरकार इस स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह असफल रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल बाउल गायकों, धार्मिक स्थलों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, लेकिन सरकार और राज्य संस्थाएं चुप और निष्क्रिय बनी रहीं।

प्रोफ़ेसर लुत्फ़ा ने आगामी राष्ट्रीय चुनावों को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि अगर देश में व्याप्त अनिश्चितता और असुरक्षा के माहौल को समाप्त करना है, तो सबसे पहले कानून-व्यवस्था में सुधार लाना होगा।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "विश्वविद्यालयों में बढ़ती भीड़-संस्कृति को तुरंत रोका जाना चाहिए। शिक्षकों और छात्रों पर राजनीतिक विचारों के कारण हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते।"

इस रैली में आयोजकों ने नागरिकों के लिए सुरक्षा, सम्मान और न्याय की भी माँग की, जो देश में बढ़ते दमन और असहिष्णुता के माहौल के खिलाफ एक स्पष्ट सामाजिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा है कि वह पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, "मैंने पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया।"

यह बयान तब आया जब ट्रंप ने एक अपेक्षाकृत शांत सप्ताहांत वर्जीनिया में अपने निजी रिसॉर्ट में गोल्फ खेलते हुए बिताया। शनिवार को उन्हें अपनी पोती काई ट्रंप के साथ स्टर्लिंग, वर्जीनिया में गोल्फ खेलते हुए देखा गया।

ट्रंप के कई दिनों तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल न होने और व्हाइट हाउस द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए एक खाली शेड्यूल के कारण सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य को लेकर विचित्र और निराधार अटकलें लगाई जाने लगीं।

हालांकि, ट्रंप की सोशल मीडिया पर वापसी और उनके निजी गतिविधियों की तस्वीरें इस बात का संकेत देती हैं कि वे सक्रिय और स्वस्थ हैं। उन्होंने अफवाहों को खारिज कर यह स्पष्ट कर दिया कि उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बांग्लादेश में महिला राजनीतिक अधिकार मंच ने देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के निष्पक्ष और समावेशी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक चुनावी सुधारों की मांग की है।

ढाका रिपोर्टर्स यूनिटी (DRU) में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच के नेताओं ने कहा कि संसद में मौजूदा 50 आरक्षित सीटें, जो बिना प्रत्यक्ष चुनाव के भरी जाती हैं, महिलाओं को वास्तविक राजनीतिक शक्ति प्रदान नहीं करतीं। उन्होंने मांग की कि इन आरक्षित 100 सीटों के लिए सीधे चुनाव कराए जाएं, ताकि महिलाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित हो सकें।

इसके साथ ही, मंच ने सभी राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य करने की वकालत की कि वे कम से कम 33% महिला उम्मीदवारों को चुनावों में नामांकित करें, ताकि मुख्यधारा की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती मिले।

मंच के अनुसार, देश की आधी से अधिक आबादी महिलाएं होने के बावजूद, उनका संसदीय प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रूप से केवल 7% रहा है। ऐसे में उनका मानना है कि संसद में महिला प्रतिनिधित्व को 50% तक बढ़ाना आवश्यक है।

यह मांग यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (UNB) की एक रिपोर्ट में सामने आई है, जो राजनीतिक समानता और लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

पाकिस्तान स्थित मानवाधिकार संगठन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सेना पर देश के सभी प्रांतों—विशेषकर बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा—में मनमानी और गैरकानूनी हत्याएं, न्यायेतर हत्याएं, जबरन गायब करना और व्यापक यातनाएं देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2024 में जबरन गायब किए जाने के 2,332 मामलों को दर्ज किया गया है, जो राज्य समर्थित अपहरणों की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के ‘जबरन और अनैच्छिक गायब किए जाने पर कार्य समूह’ की 2024 की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि ऐसे मामलों में 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2024 तक 934 मामले अब भी समाधान की प्रतीक्षा में हैं।

बलूच नेशनल मूवमेंट की मानवाधिकार शाखा पांक द्वारा जारी एक अलग रिपोर्ट में भी फरवरी 2024 के दौरान 28 यातना पीड़ितों, 5 न्यायेतर हत्याओं, और 33 जबरन गायब होने के मामलों को दस्तावेजीकृत किया गया है।

रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है कि पाकिस्तानी सेना का यह रिकॉर्ड न केवल देश के भीतर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए भी गहरी चिंता का कारण बना हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यमन में हूथी विद्रोहियों द्वारा कम से कम 11 संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने की कड़ी आलोचना की है। यह गिरफ्तारी हूथियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में की गई है।

गुटेरेस ने एक आधिकारिक बयान में विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के परिसर में जबरन घुसने, संयुक्त राष्ट्र की संपत्ति को जब्त करने और सना में अन्य यूएन कार्यालयों में प्रवेश करने के प्रयासों की भी कड़ी निंदा की।

महासचिव ने हिरासत में लिए गए कर्मियों के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और राजनयिक मिशनों से जुड़े सभी लोगों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग दोहराई। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ कर्मियों को जून 2024 से और कुछ को 2021 तथा 2023 से हिरासत में रखा गया है।

संयुक्त राष्ट्र के यमन में विशेष दूत हंस ग्रंडबर्ग के अनुसार, सना और होदेइदाह शहरों में कम से कम 11 नए यूएन कर्मियों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही उत्तरी यमन में हिरासत में लिए गए संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की कुल संख्या अब 34 हो गई है।

तियानजिन (चीन), 31 अगस्त । शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू हुई यह अहम बैठक 40 मिनट तक चलेगी।

दोनों शीर्ष नेताओं के बीच यह मुलाकात पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद रिश्तों में आए तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दोनों नेता 10 महीने में दूसरी बार मिल रहे हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी।

दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात आज से शुरू हो रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन से कुछ घंटे पहले हो रहा है। इस सम्मेलन 20 से अधिक विदेशी नेता हिस्सा ले रहे हैं। चीन इस साल 10 सदस्यीय संगठन एससीओ का अध्यक्ष है, जिसमें रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और चीन शामिल हैं।

बीजिंग, 31 अगस्त। चीन के तियानजिन में रविवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे।सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात तय है। सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। अमेरिका के एकतरफा टैरिफ वॉर शुरू किए जाने के बीच एससीओ का सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण बन गया है। सम्मेलन में 20 से ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तियानजिन पहुंचने पर उनका गर्मजोशी भरा स्वागत हुआ। इसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में साझा की हैं। वे दो दिनों के जापान दौरे के बाद शनिवार को चीन पहुंचे।

प्रधानमंत्री मोदी के तियानजिन पहुंचने के बाद उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का फोन आया।उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी भी साझा की है- "राष्ट्रपति जेलेंस्की को उनके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। हमने मौजूदा संघर्ष और शांति बहाली पर चर्चा की। भारत ऐसे हर प्रयास का समर्थन करेगा।" प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध बड़ा मुद्दा रहेगा।


पिछली बार मोदी जून 2018 में एससीओ सम्मेलन में शामिल हुए थे। जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर 2019 में भारत आए थे। हालांकि जून 2020 में गलवन घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया था। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा टैरिफ नीतियों के चलते भारत-अमेरिका संबंधों में आई गिरावट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा काफी अहम बन गई है। ट्रंप ने विशेषकर एससीओ के सदस्य देशों पर भारी-भरकम टैरिफ लगाया जिसमें भारत (50%), चीन (30%), कजाकिस्तान (25%) समेत अन्य देश हैं। ऐसे में एससीओ का मंच अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ खड़े होने वाले देशों और स्वयं अमेरिका के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है।

काठमांडू, 31 अगस्त । चीन का विदेश मंत्रालय नेपाली क्षेत्र लिपुलेख के माध्यम से व्यापार को फिर से खोलने के भारत-चीन समझौते पर चुप है।

तियांजिन में शनिवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में इस मुद्दे पर कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से मुलाकात को लेकर नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नेपाल के प्रधान मंत्री ओली ने सन 1816 की सुगौली संधि के अनुसार, महाकाली नदी के पूर्व में सभी भूमि संप्रभु नेपाल की है", और विश्वास व्यक्त किया कि "चीन इस मामले में नेपाल का समर्थन करेगा।

नेपाली पक्ष ने यह भी दावा किया था कि इसके जवाब में, चीनी राष्ट्रपति शी ने कहा कि चीन नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद का पक्ष नहीं बनना चाहता है, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

इसके बजाय, चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि नेपाल एक-चीन नीति के लिए प्रतिबद्ध है, ताइवान की स्वतंत्रता का दृढ़ता से विरोध करता है, और चीन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक सुरक्षा पहल (जी. एस. आई.) का समर्थन करता है।

चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में नेपाल के द्वारा एक-चीन सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है, दृढ़ता से "ताइवान स्वतंत्रता" का विरोध करता है, और किसी भी बल को चीन के हितों को कमजोर करने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है।

चीन के वक्तव्य में नेपाल को निरंतर विकास प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के संदर्भ में चीन के साथ सहयोग को गहरा करने की उम्मीद करता है। बयान में कहा गया ही "हम व्यापार, निवेश, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, जलवायु प्रतिक्रिया और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग बढ़ाएंगे और अधिक सकारात्मक परिणाम देंगे।

बयान में आगे कहा गया है, "नेपाल वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल और चीन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक सभ्यता पहल का समर्थन करता है, शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका को महत्व देता है, सक्रिय रूप से "शंघाई आत्मा" को बनाए रखता है, और चीन के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में और भी बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद करता है।

इस पूरे बयान में कहीं भी लिपुलेक का जिक्र नहीं किया गया है। ना ही प्रधानमंत्री ओली के द्वारा भारत चीन के बीच हुए समझौता की कोई बात कही गई है। चीन ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। चीन के विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी बयान का लिंक

काठमांडू, 31 अगस्त। चीन के तियांजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के बीच संभावित मुलाकात अंतिमामय में आकर टाल दी गई है।

चीन में नेपाल के राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की साइडलाइन मुलाकात की संभावना न्यून होने की बात कही है। तियांजिंग में रहे भारतीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से नेपाली राजदूत संकेत दिया है कि अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से साइडलाइन मुलाकात नहीं करेंगे।

नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के तरफ से भारतीय विदेश मंत्रालय के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ साइडलाइन मुलाकात के लिए समय मांगा था। दोनों देशों के अधिकारी इस मुलाकात के लिए लगभग सहमत हो गए थे और छोटे समय के लिए भी इस मुलाकात के लिए समय मिलाने का प्रयास कर रहे थे।

भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा चीन के राष्ट्रपति के समक्ष लिपुलेक का मामला उठाने के बाद अब इस मुलाकात का समय मिलाने का प्रयास छोड़ दिया गया है।

तियांजिन में मौजूद नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का भी कहना है कि भारतीय पक्ष से पहले मुलाकात को लेकर सकारात्मक बाते की जा रही थी लेकिन पिछले एक घंटे से अब मुलाकात की संभावना नहीं होने का संकेत दे दिया गया है।

भारत के लिपुलेक पर अपना दावा करने वाले नेपाल ने चीन के साथ हाल ही में हुए समझौते के उस अंश का विरोध किया था जिसमें लिपुलेक पास के जरिए व्यापारिक मार्ग शुरू करने की बात उल्लेख की गई थी।

चीन के राष्ट्रपति के साथ शनिवार को तियांजिन में हुई मुलाकात के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी आपत्ति जताई थी जिसके जवाब में चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि यह नेपाल और भारत के बीच का मसला है और इस विषय में चीन नहीं पड़ना चाहता है।

नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के इस कदम के बाद अब उनके प्रस्तावित भारत भ्रमण को लेकर भी संशय उत्पन्न हो गया है। प्रधानमंत्री ओली की सितंबर 16-17 को भारत भ्रमण की तारीख तय की गई थी। लेकिन अब इस भ्रमण के तत्काल नहीं होने की संभावना बढ़ गई है।