ढाका, 17 नवंबर। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 आज फैसला सुनाएगा। सरकारी अभियोजकों न्यायाधिकरण से मृत्युदंड की सजा देने की अपील की है। फैसला आने से पहले राजधानी और आसपास के जिलों में उपद्रवियों ने कई स्थानों पर आगजनी करते हुए देशी बम फेंके हैं। अंतरिम सरकार ने हिंसा की आशंका जताते हुए राजधानी में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। इस फैसले पर पूरी दुनिया की नजरें हैं।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना को पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों में प्रमुख आरोपी बनाया गया है। कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं के बीच सेना और बार्डर बांग्लादेश गार्ड के जवानों को कई जगह तैनात किया गया है। हसीना के अलावा तत्कालीन गृहमंत्री असदुज्जमा खान कमाल और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुला अल-मामून को भी आरोपी बनाया गया है। सब पर हत्या, हत्या के प्रयास, उत्पीड़न समेत पांच गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हसीना और कमाल को न्यायाधिकरण भगोड़ा घोषित कर चुा है। मामून इस समय सरकारी गवाह है।

मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग की है और आरोप लगाया है कि वह पिछले वर्ष बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के पीछे मास्टर माइंड थीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 1,400 से अधिक लोग मारे गए। एक अन्य रिपोर्ट अनुसार, अभियोजक गाजी मोनोवार हुसैन तमीम ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि अगर न्यायाधिकरण अनुमति देगा तो फैसले के प्रमुख हिस्से का बांग्लादेश टेलीविजन (बीटीवी) पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। अन्य सभी मीडिया संस्थान बीटीवी के माध्यम से प्रसारण दिखा सकेंगे।

अंतरिम सरकार ने फैसला आने से पहले ढाका और आसपास के इलाकों में पुलिस के अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) व सेना को भी उतार दिया है। सचिवालय और न्यायाधिकरण क्षेत्र समेत प्रमुख सरकारी दफ्तरों में अतिरिक्त जांच नाका बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मजूमदार की अध्यक्षता वाला तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण-1 फैसला सुनाएगा। इस मामले में बहस 23 अक्टूबर को समाप्त हुई। मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम और अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने अभियोजन पक्ष ने आरोपितों को मृत्युदंड देने की मांग की।

पक्ष के वकील मोहम्मद आमिर हुसैन ने अभियुक्तों की ओर से दलीलें पेश कीं। न्यायाधिकरण ने पहले फैसले के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की थी। बाद में कहा 17 नवंबर की तारीख तय की।

बचाव पक्ष ने अब्दुल्ला अल-मामून, दैनिक अमर देश के संपादक महमूदुर रहमान और नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) के संयोजक नाहिद इस्लाम सहित कई प्रमुख गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती देते हुए अपने मुवक्किलों के निर्दोष होने का दावा किया। हुसैन ने दावा किया कि मामून को डरा धमका कर सरकारी गवाह बनाया गया। 10 जुलाई को मामून ने विद्रोह के दौरान हुई हत्याओं और हिंसा की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सरकारी गवाह बनने की इच्छा प्रकट की थी। इसे फैसले के न्यायाधिकरण के हाल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है।

बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो करीबी सहयोगियों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाने वाला है। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने निर्णय की तिथि की पुष्टि की है। फैसले से पहले ढाका में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और न्यायाधिकरण परिसर के आसपास बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन और सेना के अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है।

यह मामला पिछले वर्ष जुलाई-अगस्त में हुए छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि तत्कालीन अवामी लीग सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ा दमन किया था। इस मामले में शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून आरोपी हैं। अल-मामून वर्तमान में हिरासत में हैं और कथित रूप से विस्तृत गवाही दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के निर्देशों के पालन का विवरण दिया है।

हसीना और कमाल देश छोड़ने के बाद से अनुपस्थित हैं, और उनकी गैर-मौजूदगी में ही मुकदमे की कार्यवाही चल रही है। फैसले से पहले न केवल ढाका, बल्कि गोपालगंज, मदारीपुर और फ़रीदपुर में भी सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि संभावित राजनीतिक विरोध या अशांति को रोका जा सके।

विश्लेषकों का मानना है कि निर्णय के राजनीतिक प्रभाव गहरे हो सकते हैं, विशेषकर तब जब बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं।

यूनाइटेड किंगडम आधुनिक इतिहास में आव्रजन नीति के सबसे बड़े बदलावों की घोषणा करने जा रहा है। ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद आज हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए अवैध प्रवासन से निपटने के लिए व्यापक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगी। महमूद ने कहा कि देश में व्यवस्था बहाल करना और यह नियंत्रित करना कि कौन ब्रिटेन में प्रवेश करता है और कितने समय तक रहता है, अब अनिवार्य हो गया है।

डेनमार्क की तर्ज पर तैयार किए गए इन सुधारों का लक्ष्य अवैध प्रवासियों के लिए ब्रिटेन को कम आकर्षक बनाना और निर्वासन प्रक्रिया को सरल बनाना है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, शरणार्थियों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने से पहले 20 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। उनका शरणार्थी दर्जा अस्थायी होगा और समय–समय पर समीक्षा के अधीन रहेगा। यदि उनके मूल देश को सुरक्षित माना जाता है, तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।

नई नीतियों के तहत शरणार्थियों के लिए आवास और साप्ताहिक भत्ते की गारंटी समाप्त हो जाएगी। साथ ही, कानून में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जो शरण आवेदन खारिज होने के बाद लगातार अपील दायर करने की अनुमति नहीं देंगे। गृह कार्यालय का कहना है कि तथाकथित “गोल्डन टिकट” व्यवस्था के कारण यूरोप के सुरक्षित देशों से लोग भी खतरनाक छोटी नावों के जरिए ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शरण मामलों में भारी वृद्धि हुई है।

सरकार का कहना है कि इन कड़े नियमों के साथ-साथ ब्रिटेन में आने के लिए सुरक्षित और कानूनी मार्ग भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि चैनल पार खतरनाक नाव यात्राओं को कम किया जा सके।

चिली के राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण अब मुकाबला वामपंथी उम्मीदवार जीननेट जारा और दक्षिणपंथी नेता जोस एंटोनियो कास्ट के बीच सिमट गया है। दिसंबर में होने वाला दूसरा चरण ही देश के अगले राष्ट्रपति का फैसला करेगा।

आंशिक परिणामों में 52.39 प्रतिशत मतों की गिनती के बाद जारा 26.58 प्रतिशत वोटों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि कास्ट 24.32 प्रतिशत वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे प्रमुख उम्मीदवार, जोहानिस कैसर, पराजय स्वीकार कर चुके हैं और आगे की दौड़ से बाहर हो गए हैं।

चुनावी अभियान पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे बढ़ते अपराधों का गहरा प्रभाव रहा, जिनका संबंध विदेशी आपराधिक गिरोहों से जोड़ा जा रहा है। प्रवासी आबादी भी 2017 के बाद दोगुनी होकर 8.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो चुनावी बहस का महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है।

यद्यपि जारा पहले दौर में आगे हैं, लेकिन 14 दिसंबर को होने वाले निर्णायक चुनाव में उनकी राह आसान नहीं मानी जा रही। इसका कारण यह है कि सभी दक्षिणपंथी उम्मीदवारों को मिले कुल मत वामपंथी उम्मीदवारों के मतों से कहीं अधिक हैं। ऐसे में कास्ट दक्षिणपंथी समर्थन को एकजुट कर दूसरे दौर में बढ़त हासिल कर सकते हैं।

जारा की योजना पुलिस बल को मजबूत करने, संगठित अपराध से निपटने के लिए बैंकिंग गोपनीयता समाप्त करने और बढ़ती जीवन-यापन लागत को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। दूसरी ओर, कास्ट डोनाल्ड ट्रंप जैसी कड़ी आप्रवासन नीति अपनाना चाहते हैं और बोलिविया सीमा पर दीवारें व खाइयाँ बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार यह चुनाव दक्षिण अमेरिका में वामपंथ के हालिया कमजोर होते प्रभाव की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, विशेषकर अर्जेंटीना और बोलिविया के बदलते राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में आज से शुरू हो रहे दुबई एयर शो 2025 में भारत अपनी मजबूत रक्षा क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन करेगा। यह दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आयोजन दुनिया भर की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनियों और विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है।

भारतीय वायु सेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस इस शो में देश की तकनीकी क्षमता का परिचय देंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, वे यूएई के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

श्री सेठ भारत में रक्षा तकनीक और विनिर्माण सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और इटली की लगभग 50 कंपनियों के साथ एक उद्योग गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे।

दुबई एयर शो हर दो वर्ष में आयोजित होने वाला एक प्रमुख वैश्विक मंच है, जिसमें 150 देशों के एक हजार से अधिक प्रदर्शक और एक लाख चालीस हजार से अधिक एयरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ भाग लेते हैं।

मॉस्को, 16 नवंबर । रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी और मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने इन जगहों के मौजूदा हालात पर टेलीफोन पर बातचीत की। क्रेमलिन प्रेस सेवा ने 15 नवंबर की आधारीत यह जानकारी दी।

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, क्रेमलिन प्रेस सेवा ने बयान में कहा, " दोनों नेताओं के बीच मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिति पर विचारों का गहन आदान-प्रदान हुआ। बातचीत के केंद्र में युद्धविराम समझौते के कार्यान्वयन और बंदियों की अदला-बदली, गाजा पट्टी हालात, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति और सीरिया में और अधिक स्थिरीकरण को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दे रहे।"

सनद रहे, गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौता 10 अक्टूबर से लागू है। छह अक्टूबर को इजराइल और हमास के प्रतिनिधिमंडलों ने गाजा में संघर्ष को सुलझाने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू की। दोनों के मध्य मिस्र, कतर, अमेरिका और तुर्किये मध्यस्थ रहे। नौ अक्टूबर को दोनों पक्षों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

 कोलंबो, 16 नवंबर । श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत के गवर्नर बंदुला हरिश्चंद्र का रविवार सुबह कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्होंने 62 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह कुछ समय से बीमार थे। श्रीलंका के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हरिश्चंद्र ने कई वर्षों तक कई विभागों में सार्वजनिक सेवा की । राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके ने उन्हें पिछले साल 25 सितंबर को दक्षिणी प्रांत का गर्वनर नियुक्त किया था।

डेली न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बंदुला हरिश्चंद्र की माध्यमिक शिक्षा श्रीपाली कॉलेज, होराना से हुई। उन्होंने केलानिया विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1991 में श्रीलंका प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। उन्हें सबसे पहले अम्पारा जिले के सहायक जिला चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्होंने गाले के सहायक जिला चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया।

इसके बाद हरिश्चंद्र ने गाले फोर ग्रेवेट्स के संभागीय सचिव और गाले के अतिरिक्त जिला सचिव के रूप में कार्य किया। वह कुछ समय तक गाले के कार्यवाहक जिला सचिव के रूप में भी काम किया। इसके बाद उन्हें रत्नपुरा जिला सचिव और हंबनटोटा जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने सामाजिक अधिकारिता, कल्याण और कंद्यान विरासत मंत्रालय के सचिव का पद संभाला। उन्होंने कुछ समय तक वन्यजीव संरक्षण विभाग के सचिव और आप्रवासन एवं उत्प्रवास विभाग में अतिरिक्त महानियंत्रक के रूप में कार्य किया।

इस्लामाबाद (पाकिस्तान), 16 नवंबर । खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और आतंकवाद निरोधी विभाग (सीटीडी) ने शनिवार को बन्नू और लक्की मरवत जिलों में संयुक्त अभियान में पांच लड़ाकों को मार गिराया। पांचों का संबंध प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) बताया गया है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान का लक्ष्य तख्ती खेल और होवैद के सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी को निशाना बनाना था। यह अभियान बन्नू के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी सज्जाद खान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के सहयोग से चलाया गया। इस अभियान के दौरान सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित रहे।

खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षकजुल्फिकार हमीद ने बन्नू और लक्की मरवत पुलिस की अभियान की सफलता के लिए सराहना की है।

वेटिकन सिटी, 16 नवंबर। पोप लियो ने कहा कि फिल्मों को सच दिखाना चाहिए। सिनेमा ऐसा रचा जाे, जो आम आदमी में आशा का संचार करे। उन्होंने विश्व सिनेमा के दिग्गजों को आज की दुनिया में आशा, सुंदरता और सच्चाई का साक्षी बनने की चुनौती दी। पोप लियो (चौदहवें) ने वेटिकन के अपोस्टोलिक पैलेस में शनिवार सुबह विश्व सिनेमा के दिग्गजों ( अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखकों) के स्वागत समारोह में यह आह्वान किया।

वेटिकन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पोप ने कहा कि सिनेमा सिर्फ परदा नहीं, वह उससे से कहीं बढ़कर है। यह आशा को साकार करता है। पोप ने खचाखच भरे अपोस्टोलिक पैलेस 1895 में पेरिस में पहली फिल्म के प्रीमियर के लगभग 130 साल बाद फिल्मों के महत्व पर प्रकाश डाला। पोप ने कहा आज का सिनेमा को समझने का माध्यम बन गया है। यग अनंत की लालसा को चित्रित करने की इच्छा की अभिव्यक्ति" बन गया। है।

पोप लियो ने सिनेमा के प्रति आभार व्यक्त करते कहा, "सही अर्थों में यह एक लोकप्रिय कला है। यह सभी के लिए सुलभ है। यह मनोरंजन से कहीं अधिक है। फिल्में लोगों की जीवन यात्रा का एक आख्यान प्रस्तुत करती हैं।" उन्होंने कहा कि सिनेमा का मानवता के लिए बड़ा योगदान है। यह दर्शकों को दुनिया को परखने में नई दृष्टि प्रदान करता है। यह आत्मनिरीक्षण लोगों को जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए आवश्यक आशा के एक हिस्से को फिर से खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है।

उन्होंने कहा कि सिनेमा में खो जाने का मतलब है एक दहलीज पार करना हौ। थियेटर के अंधेरे में हमारी इंद्रियां तीव्र हो जाती हैं और हमारा मन उन चीजों के प्रति अधिक खुला हो जाता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रस्तुतियां उन लोगों तक पहुंचती हैं जो मनोरंजन की तलाश में हैं, लेकिन साथ ही अर्थ, सौंदर्य और न्याय की भी तलाश कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां स्क्रीन हमारे दैनिक जीवन में सर्वत्र मौजूद हैं, सिनेमा एक ऐसा स्क्रीन हो सकता है जो और भी बहुत कुछ प्रदान करता है।

पोप लियो ने जोर देकर कहा, "यह इच्छाओं, स्मृतियों और प्रश्नों का एक संगम है।" उन्होंने कहा कि थियेटर और सिनेमा "हमारे समुदायों के धड़कते दिल हैं, क्योंकि ये उन्हें और अधिक मानवीय बनाने में योगदान देते हैं।" उन्होंने सिनेमा उद्योग को सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कला हमेशा संभावनाओं के द्वार खोलती है। प्रामाणिक सिनेमा केवल सांत्वना ही नहीं बल्कि चुनौती भी देता है। सिनेमा हृदय की गहराई में छुपे प्रश्नों पर चिंतन करने में मदद करता है।

उन्होंने कहा यह मौजूद सभी लोग आशा के तीर्थयात्री भी हैं। पोप लियो ने चर्च और सिनेमा के बीच मित्रता को नवीनीकृत करने की इच्छा व्यक्त की।

उन्होंने तर्क दिया कि सिनेमा आशा की कार्यशाला है। यह आशा, सौंदर्य और सत्य का साक्षी हो सकता है। इसकी वर्तमान दुनिया को सख्त जरूरत है। इस अवसर अमेरिकी अभिनेत्री केट ब्लैंचेट ने पोप को एक ब्रेसलेट भेंट किया। अमेरिकी फिल्म निर्माता स्पाइक ली ने उन्हें न्यूयॉर्क निक्स की एक व्यक्तिगत बास्केटबॉल जर्सी भेंट की।

अमेरिकी उप-विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सुरक्षा और व्यापार संबंधों पर एक संयुक्त तथ्य पत्र जारी करके अपने गठबंधन में एक “नया अध्याय” शुरू किया है। अटलांटिक काउंसिल और कोरिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए लैंडौ ने बताया कि यह दस्तावेज़ राष्ट्रपति ट्रंप की हाल ही में हुई कोरिया की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के बाद जारी किया गया है।

लैंडौ के अनुसार, दोनों देशों की साझा प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण उद्योगों का पुनर्निर्माण और विस्तार, विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिरता, मजबूत वाणिज्यिक संबंध, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, तथा द्विपक्षीय गठबंधन और समुद्री एवं परमाणु सहयोग का आधुनिकीकरण शामिल है।

उन्होंने दो आमने-सामने की शिखर बैठकों का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ली के बीच मजबूत संबंध हैं। लैंडौ ने यह भी रेखांकित किया कि ट्रंप की पिछले महीने हुई कोरिया यात्रा के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अरबों डॉलर के ऐतिहासिक समझौते सुनिश्चित किए गए।