यूनाइटेड किंगडम आधुनिक इतिहास में आव्रजन नीति के सबसे बड़े बदलावों की घोषणा करने जा रहा है। ब्रिटेन की गृह मंत्री शबाना महमूद आज हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए अवैध प्रवासन से निपटने के लिए व्यापक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगी। महमूद ने कहा कि देश में व्यवस्था बहाल करना और यह नियंत्रित करना कि कौन ब्रिटेन में प्रवेश करता है और कितने समय तक रहता है, अब अनिवार्य हो गया है।
डेनमार्क की तर्ज पर तैयार किए गए इन सुधारों का लक्ष्य अवैध प्रवासियों के लिए ब्रिटेन को कम आकर्षक बनाना और निर्वासन प्रक्रिया को सरल बनाना है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, शरणार्थियों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने से पहले 20 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। उनका शरणार्थी दर्जा अस्थायी होगा और समय–समय पर समीक्षा के अधीन रहेगा। यदि उनके मूल देश को सुरक्षित माना जाता है, तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा।
नई नीतियों के तहत शरणार्थियों के लिए आवास और साप्ताहिक भत्ते की गारंटी समाप्त हो जाएगी। साथ ही, कानून में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जो शरण आवेदन खारिज होने के बाद लगातार अपील दायर करने की अनुमति नहीं देंगे। गृह कार्यालय का कहना है कि तथाकथित “गोल्डन टिकट” व्यवस्था के कारण यूरोप के सुरक्षित देशों से लोग भी खतरनाक छोटी नावों के जरिए ब्रिटेन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शरण मामलों में भारी वृद्धि हुई है।
सरकार का कहना है कि इन कड़े नियमों के साथ-साथ ब्रिटेन में आने के लिए सुरक्षित और कानूनी मार्ग भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि चैनल पार खतरनाक नाव यात्राओं को कम किया जा सके।
