यरूशलेम, 05 अक्टूबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सभी बंधक (जीवित और मृत दोनों) वापस लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल “एक बहुत बड़ी उपलब्धि के कगार पर” है, हालांकि समझौता अभी अंतिम नहीं हुआ है और इस दिशा में कड़ी मेहनत जारी है।

नेटन्याहू ने कहा, “ईश्वर की कृपा से आने वाले दिनों में, सुक्कोत त्योहार के दौरान, हम सभी बंधकों की वापसी की घोषणा कर सकेंगे, जबकि इजराइली सेना (आईडीएफ) अब भी गाजा में तैनात रहेगी।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक 207 बंधकों की वापसी हो चुकी है, लेकिन “मैंने कभी शेष बंधकों को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ी, न ही युद्ध के लक्ष्यों को।”

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ समन्वय में की गई कूटनीतिक पहल ने “स्थिति को पूरी तरह बदल दिया” है। नेतन्याहू के अनुसार, “अब इजराइल नहीं, बल्कि हमास अलग-थलग पड़ेगा।”

उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और आईडीएफ गाजा में ऐसे स्थानों पर पुनः तैनात होगी, जिससे वह इलाके की निगरानी जारी रख सके।

नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि हमास को रिहाई पर सहमत कराने में सिर्फ सैन्य और कूटनीतिक दबाव ने भूमिका निभाई है। उन्होंने आलोचकों के उस दावे को खारिज किया कि “हमास एक या दो साल पहले बिना आईडीएफ की वापसी के भी सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार था।” नेतन्याहू ने कहा, “यह पूरी तरह झूठ है। हमास का रुख सिर्फ हमारे दबाव की वजह से बदला।”

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू “भारी दबाव” के बावजूद युद्ध जारी रखने के अपने फैसले को सही ठहराया और राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़े रुख और समर्थन के लिए धन्यवाद किया।

नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजराइल की वार्ता टीम, जिसकी अगुवाई रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर कर रहे हैं, को काहिरा रवाना होने का निर्देश दिया है ताकि बंधक रिहाई से जुड़ी “तकनीकी औपचारिकताएं” पूरी की जा सकें।

उन्होंने कहा, “हमारा और हमारे अमेरिकी मित्रों का इरादा है कि वार्ता कुछ ही दिनों में पूरी हो जाए,” साथ ही जोड़ा कि ट्रंप ने आज स्पष्ट कर दिया है कि वे हमास की किसी भी देरी की रणनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

नेतन्याहू ने बताया कि समझौते के दूसरे चरण में “हमास को निशस्त्र किया जाएगा और गाजा पट्टी को पूर्णतः सैन्यीकरण-मुक्त” बनाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी, “यह या तो ट्रंप योजना के तहत कूटनीतिक तरीके से होगा, या फिर हमारे सैन्य बल के जरिए।”

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती से अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह निर्णय तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इस तैनाती के खिलाफ दायर मुकदमे पर अदालत में विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश करिन इमरगुट — जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने ही नियुक्त किया था — द्वारा जारी यह अस्थायी निरोधक आदेश प्रशासन की उस योजना को बाधित करता है जिसके तहत "कानूनविहीन" और "अराजकता से ग्रस्त" शहरों में सेना भेजी जानी थी। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा था कि वे पोर्टलैंड जैसे "संघर्षरत शहरों" की सुरक्षा के लिए यह कदम उठा रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस कदम को अलोकतांत्रिक और अनुचित बताया।

यह आदेश ओरेगन के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड द्वारा 28 तारीख को दायर उस मुकदमे के जवाब में आया है, जो ट्रंप द्वारा पोर्टलैंड में संघीय आव्रजन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए सैनिक भेजने की घोषणा के एक दिन बाद दायर किया गया था।

मुकदमे में कहा गया है कि घरेलू कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती अमेरिकी संविधान और संघीय कानूनों का उल्लंघन है। विशेष रूप से, यह 'पॉज़े कोमिटैटस एक्ट' (Posse Comitatus Act) का उल्लंघन कर सकता है, जो सेना को घरेलू कानून लागू करने से रोकता है।

न्यायाधीश इमरगुट का अस्थायी आदेश फिलहाल 14 दिनों तक प्रभावी रहेगा, यानी 18 तारीख तक, जिसके बाद इस पर आगे की सुनवाई होगी। इस फैसले को ट्रंप प्रशासन के लिए एक कानूनी और राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

लोकलुभावन अरबपति आंद्रेज बाबिस की एएनओ पार्टी ने चेक गणराज्य के संसदीय चुनावों में जोरदार वापसी करते हुए लगभग 35.5% वोटों के साथ जीत दर्ज की है। अब तक 94% मतों की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें वर्तमान सत्तारूढ़ स्पोलू गठबंधन को केवल 22.5% वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर एसटीएएन आंदोलन रहा, जिसे लगभग 11% मत प्राप्त हुए।

यह परिणाम बाबिस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पुनरागमन है, जिन्होंने 2017 से 2021 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वर्ष 2021 के पिछले चुनावों में स्पोलू गठबंधन ने एएनओ पार्टी को बेहद कम अंतर से हराया था, जिसके बाद पेट्र फियाला के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी।

अब, राज्य चुनाव आयोग सोमवार को अंतिम नतीजों की समीक्षा करेगा, और मंगलवार को इन्हें आधिकारिक रूप से कानून संग्रह (कलेक्शन ऑफ लॉज़) में प्रकाशित किया जाएगा।

वहीं, जिन नागरिकों को चुनाव परिणामों पर आपत्ति है, वे बुधवार से सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय में कानूनी चुनौती दर्ज कर सकेंगे। इस दो दिवसीय चुनाव में लगभग 80 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 26 राजनीतिक दल और गठबंधन 200 सदस्यीय निचले सदन की सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा में थे — जो 2021 के पिछले चुनाव की तुलना में चार अधिक हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गाज़ा युद्धविराम पर बातचीत के बाद इज़राइल एक प्रारंभिक वापसी रेखा पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव फ़िलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के साथ साझा किया गया है और जैसे ही हमास इस व्यवस्था को स्वीकार करता है, युद्धविराम तुरंत प्रभावी हो जाएगा। ट्रंप के अनुसार, इस समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी की जाएगी।

यह बयान राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हमास को दी गई सख्त चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है। अमेरिका की मध्यस्थता से तैयार की गई नई शांति योजना को फिलहाल इज़राइल और हमास दोनों का अस्थायी समर्थन मिला है, जिससे युद्धविराम और बचे हुए बंधकों की रिहाई की संभावनाएं बढ़ी हैं।

इस बीच, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में गाज़ा में बंधकों की रिहाई की घोषणा की जा सकती है। एक संक्षिप्त बयान में उन्होंने कहा कि यह प्रगति कूटनीतिक और सैन्य दबाव का परिणाम है। नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया कि हमास को निरस्त्र किया जाएगा और गाज़ा को किसी भी स्थिति में विसैन्यीकृत किया जाएगा — चाहे वह आसान हो या कठिन रास्ता।

इज़राइल और हमास के प्रतिनिधि जल्द ही मिस्र की राजधानी काहिरा में अप्रत्यक्ष वार्ता में भाग लेंगे। अमेरिका की ओर से इस वार्ता में राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद और सलाहकार जेरेड कुशनर तथा विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भाग लेंगे, जिनका मुख्य उद्देश्य गाज़ा में बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना है।

यूनाइटेड किंगडम के मध्य लंदन में फिलिस्तीन एक्शन नामक प्रतिबंधित समूह के समर्थन में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान लगभग 500 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। यह प्रदर्शन उस समय हुआ जब मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थनास्थल पर हुए घातक हमले के बाद सरकार, पुलिस, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यहूदी संगठनों ने प्रदर्शन स्थगित करने की अपील की थी। उन्होंने इस समय ऐसे प्रदर्शनों को असंवेदनशील करार दिया था।

इसके बावजूद, करीब 1,000 प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन में कथित नरसंहार के विरोध में सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीन एक्शन समूह के समर्थन में आवाज उठाई। जुलाई में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस समूह को प्रतिबंधित किए जाने के बाद, उसके समर्थन या उससे जुड़ाव को गैरकानूनी घोषित किया गया था। यह निर्णय समूह की उन गतिविधियों के कारण लिया गया था जो इज़राइली सेना से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई पर केंद्रित थीं, और इसी कारण इसे आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल कर दिया गया था।

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पुष्टि की है कि अब तक 492 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी उम्र 18 से 89 वर्ष के बीच है।

तेहरान, 4 अक्टूबर। ईरान ने कई वर्षाे पहले चार सुरक्षाकर्मियों और एक धर्मगुरु की हत्या के दोषी पाए गए सात आरोपितों को शनिवार को फांसी दे दी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन सात अपराधियाें में से छह वे अरब अलगाववादियों थे जिन पर खूज़ेस्तान प्रांत के दक्षिण-पश्चिमी शहर खोर्रमशहर में सुरक्षाबलाें पर सशस्त्र हमले करने का आरोप था। हमलाें में चार सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। सातवा अपराधी समन मोहम्मदी खियारेह एक कुर्द है जिसे 2009 में कुर्द शहर सानंदज में सरकार समर्थक सुन्नी धर्मगुरु मामौस्ता शेख अल-इस्लाम की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

इन सभी अपराधियाें का इज़राइल से संबंध था। हालांकि यह एक ऐसा आरोप जिसे ईरान नियमित रूप से जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है।

इस बीच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मोहम्मदी खियारेह काे फांसी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध के समय वह केवल 15 या 16 वर्ष का था और उसे 19 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था। फांसी से पहले एक दशक से अधिक समय तक उसे हिरासत में रखा गया था। कार्यकर्ताओं का आराेप है कि उसे यातनाए दी गई थीं जिसके तहत उससे अपराध की स्वीकारोक्ति ली गई थी।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन "एमनेस्टी इंटरनेशनल" के अनुसार ईरान में इस साल अब तक 1,000 से अधिक लोगों को फांसी दी जा चुकी है जाे पिछले 15 वर्षों का सबसे अधिक वार्षिक आंकड़ा है।

इस्लामाबाद, 4 अक्टूबर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगें मान ली हैं और शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही पीओके में बीते कई दिनों से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन खत्म हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में कई दिनों से चल रही अशांति को समाप्त करने के लिए संघीय सरकार के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेके-जेएएसी) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल और जेके-जेएएसी के बीच दो दिनों में दो दौर की वार्ता के बाद किए गए। समझाैते के बाद प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने कहा कि सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान हो गया है। वार्ता में शामिल संघीय सरकार के संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने शनिवार को एक्स पोस्ट में कहा कि हमारे वार्ता प्रतिनिधिमंडल ने जेके-जेएएसी के साथ एक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रदर्शनकारी अपने घर लौट रहे हैं। सभी सड़कें फिर से खुल गई हैं। मंत्री ने कहा कि यह शांति की जीत है। उन्होंने एक्स पर समझौते की प्रति भी साझा की, जिसमें वार्ता के दाैरान लिए गए 12 निर्णयों और 13 अतिरिक्त बिंदुओं का जिक्र है।समझौते में कहा गया है कि एक और दाे अक्टूबर की विभिन्न घटनाओं में मारे गए लोगों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बराबर आर्थिक लाभ दिया जाएगा। साथ ही गोली लगने से घायल लोगों को प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा जबकि प्रत्येक मृतक के परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी।गाैरतलब है कि इससे पहले जेके-जेएएसी, पीओके सरकार और संघीय मंत्रियों के बीच उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों और शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को लेकर पिछले हफ़्ते हुई वार्ता विफल हो गई थी। तब से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पीओके में बीते कई दिनों से हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और सैंकड़ों घायल हुए।इससे पहले पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि वह पीओके में जारी हिंसा से बेहद चिंतित है और उसने अत्यधिक बल प्रयोग और संचार व्यवस्था ठप होने की निंदा की थी।

वाशिंगटन, 4 अक्टूबर। अमेरिका के वित्त विभाग ने 2026 में अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि वाले एक डालर के सिक्के का प्रस्तावित डिजाइन जारी किया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग ने शुक्रवार काे इस सिक्के का मसाैदा डिजाइन जारी किया। यह सिक्का वर्ष 2026 में अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रस्तावित किया गया है। सिक्के के एक ओर ट्रंप की प्रोफाइल में तस्वीर है, जिसके ऊपर "लिबर्टी" शब्द और नीचे "1776-2026" लिखा है। दूसरी ओर ट्रंप एक झंडे के सामने मुट्ठी उठाए खड़े हैं और चारों ओर “फाइट, फाइट, फाइट” शब्द लिखे हैं जो कि उस वाक्यांश का संदर्भ है जो ट्रंप ने पिछले साल एक जानलेवा हमले से बचने के तुरंत बाद कहा था।

वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा, “सिक्के का यह पहला ड्राफ्ट हमारे देश और लोकतंत्र की दृढ़ भावना को अच्छी तरह से प्रतिबिंबित करता है।”

हालांकि यह केवल प्रारंभिक डिजाइन है, लेकिन इस पर तुरंत विवाद शुरू हो गया। वर्ष 2020 में पारित एक कानून के अनुसार इन सिक्कों पर किसी भी व्यक्ति (जीवित या मृत) की "बस्ट" या "सिर और कंधे की तस्वीर" नहीं हो सकती। खासकर सिक्के के रिवर्स साइड (पीछे की ओर)। हालांकि वित्त विभाग का कहना है कि ट्रंप की जो तस्वीर दिखाई गई है, वह एक "पूर्ण चित्रण" है, न कि केवल सिर और कंधे की प्रतिमा इसलिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। वर्ष 1866 में पारित एक अलग कानून जीवित व्यक्तियों की तस्वीर को कागजी मुद्रा (पेपर मनी) पर प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह सिक्कों पर लागू नहीं होता।

वॉशिंगटन, 4 अक्टूबर। अमेरिका के गाजा शांति प्रस्ताव पर फिलिस्तीनी मिलिशिया संगठन हमास सहमत हो गया है।उसने शांति प्रस्ताव के प्रभावी होने के 72 घंटे के भीतर जीवित या मृत, सभी 48 इजरायली बंधकों को रिहा करने और गाजा प्रशासन 'स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को गाजा में तुरंत बमबारी रोकने को कहा है। ट्रंप की ओर से हमास के लिए शांति प्रस्ताव स्वीकार करने को लेकर डेडलाइन दिए जाने के कुछ देर बाद ही हमास ने इस प्रस्ताव पर रजामंदी की घोषणा की।

करीब दो साल से गाजा में जारी इजराइल के सैन्य अभियान के थमने की संभावनाओं को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के शांति प्रयासों को सराहा जा रहा है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रंप के गाजा शांति प्रयासों का स्वागत करते हुए कहा कि बंधकों की रिहाई महत्वपूर्ण कदम है।

हमास ने बयान जारी कर संकेत दिया है कि वह तुरंत मध्यस्थता वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने संतोष व्यक्त करते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हमास की ओर से जारी बयान के आधार पर मेरा मानना है कि वे स्थायी शांति के लिए तैयार हैं।" ट्रंप ने इसराइल की तरफ से गाजा पर बमबारी तुरंत रोके जाने की जरूरत बताई है जिससे जल्द से जल्द बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके।

शांति वार्ता में शामिल होने को तैयारः हमास

हमास की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप के गाजा प्लान पर विस्तृत चर्चा के लिए मध्यस्थों के माध्यम से तत्काल वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार है। हमास ने यह भी दोहराया कि वह गाजा का प्रशासन 'स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की फिलिस्तीनी संस्था को सौंपने के लिए तैयार है। हमास ही अब तक गाजा का प्रशासन चलाता था।

द टाइम्स आफ इजराइल के मुताबिक योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार हमास शेष बचे सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिसके तहत उन्हें स्थायी युद्ध विराम लागू होने के 72 घंटों के भीतर रिहा किया जाएगा और बदले में उन्हें 2,000 से अधिक फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों तथा मारे गए गाजावासियों के शवों के साथ रिहा किया जाएगा। इसके बाद इजरायल गाजा से अपनी वापसी का पहला चरण पूरा करेगा।

हमास को ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास को रविवार शाम 6 बजे तक इजरायल के साथ शांति समझौते पर पहुंचने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि हमास को गाजा प्लान को स्वीकार कर इजरायली बंधकों को रिहा करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है, अगर वह इस पर सहमति नहीं जताता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।

बीते दिनों अमेरिका दौरे पर गए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप से अमेरिकी शांति योजना पर बातचीत हुई जिसमें दोनों के बीच इसे लेकर सहमति बनी थी। 30 सितंबर को मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव का समर्थन किया था।

अमेरिका के गाजा शांति प्रस्ताव के तहत हमास को तुरंत 48 इजराइली बंधकों को छोड़ना होगा, जिनमें लगभग 20 जीवित माने जा रहे हैं। इसके साथ ही उसे सत्ता और हथियार छोड़ने होंगे। जबकि इजराइल, गाजा में अपनी कार्रवाई रोक कर अधिकांश क्षेत्रों से पीछे हटेगा, सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और मानवीय मदद तथा पुनर्निर्माण की अनुमति देगा। गाजा के लगभग 20 लाख फिलिस्तीनियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासन लागू होगा।

बीस सूत्री गाजा पीस प्लान में क्या है खासः-इजराइल गाजा में तुरंत सैन्य अभियान रोक कर चरणबद्ध तरीके से सेना को हटाएगा।

-हमास 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा करेगा।

-इजराइल अपने यहां आजीवन कारावास की सजा पाए 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके अलावा हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों की भी रिहाई होगी।-हमास के जो सदस्य शांतिपूर्वक साथ रहने की शपथ लेंगे, उन्हें माफी दी जाएगी।-गाजा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता के रूप में रोजाना कम से कम 600 ट्रक राहत सामग्री पहुंचेंगे।-गाजा की शासन व्यवस्था में हमास को कोई भूमिका नहीं मिलेगी और सभी आतंकी सुरंगें व सैन्य ढांचे नष्ट किए जाएंगे।

-गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों के हाथों में होगा, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय समिति की निगरानी में चलाया जाएगा। -गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा।

-गाजा का पुनर्निर्माण और विकास कार्य शुरू होगा।

-इजराइल न तो गाजा का विलय करेगा और न ही स्थायी कब्जा।-अमेरिका, इजराइल-फिलिस्तीन विवाद के राजनीतिक समाधान पर बातचीत को आगे बढ़ाएगा।

हमास का आतंकी हमला और इजराइल की जवाबी कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले में 815 नागरिकों सहित 1,195 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोगों और महिलाओं को बंधक बनाया गया था। इस आतंकी हमले के बाद से इजराइल ने गाजा में जो सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसने पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित किया है। गाजा संघर्ष में गाजा, इजराइल के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ दक्षिणी लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान में भी लोग हताहत हुए हैं।

गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई में अबतक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय (जीएचएम) और इजरायली विदेश मंत्रालय के अनुसार, 24 सितंबर 2025 तक 68,300 से अधिक लोग (66,414 फिलिस्तीनी और 1,983 इजरायली) गाजा युद्ध में मारे गए हैं। साथ ही 217 पत्रकार और मीडियाकर्मी, 120 शिक्षाविद और 224 से अधिक मानवीय सहायता कार्यकर्ता शामिल हैं ।

इस्लामाबाद, 4 अक्टूबर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की विस्फोट स्थिति और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की गोलीबारी में 12 लोगों की मौत के बाद व्यापक स्तर पर लोगों के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान सरकार को झुकना पड़ा है।शहबाज सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू कर इस विस्फोटक स्थिति के तात्कालिक समाधान की कोशिश कर रही है।दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है लेकिन बैठक के नतीजों की आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि बैठक में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, शहबाज सरकार उन पर कितना टिकती है।

मुज़फ़्फ़राबाद के पीसी होटल में शुक्रवार (3 अक्टूबर) को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की तरफ से गठित समिति की उच्चस्तरीय बैठक हुई। जिसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज़ अशरफ़, संघीय मंत्री तथा पीओके सरकार के मंत्री शामिल हुए। बैठक में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) सदस्यों के साथ बातचीत हुई।

बैठक में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उनमें हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों की मौतों के मामलों में आतंकवाद निरोधक क़ानून की उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और जरूरत होने पर न्यायिक आयोग नियुक्त किए जाने पर सहमति बनी है।

इसके अलावा 01 और 2 अक्टूबर की घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को वही मुआवजा मिलेगा जो सुरक्षा बलों के मामलों में निर्धारित है। गोली लगने से घायल प्रति व्यक्ति को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा। प्रत्येक मृतक के परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त मुज़फ़्फ़राबाद और पुंछ संभागों में दो नए इंटरमीडिएट और सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। पीओके के तीनों शिक्षा बोर्डों को 30 दिनों के भीतर संघीय इंटरमीडिएट और सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड इस्लामाबाद से जोड़ा जाएगा। सरकार 15 दिनों के भीतर स्वास्थ्य कार्ड लागू करने के लिए धन जारी करेगी।

उल्लेखनीय है कि पीओके में हाल के दिनों में काफी विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। पानी, बिजली, आटा-चावल जैसी बुनियादी चीजों में सब्सिडी, टैक्स में राहत की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर दी।जिसमें 12 लोगों की जान चली गई और काफी संख्या में लोग घायल हुए। शहबाज सरकार ने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया।

गोलीबारी में प्रदर्शनकारियों की मौत से लोगों का गुस्सा और भड़क गया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और पीओके सीमा पर विरोध-प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। कई जगहों पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वैन और बुलडोजर को आग के हवाले कर दिया। पीओके में पुलिस गोलीबारी और हिंसा पर अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूहों ने चिंता जाहिर की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करने, प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग से बचने और संचार प्रतिबंधों को हटाने की अपील की। पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों ने भी हिंसा पर चिंता जताई।