थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में पद से हटा दिया है। यह निर्णय उनके कार्यकाल के केवल एक वर्ष बाद लिया गया।

पैतोंगतार्न शिनावात्रा, जो कि शिनावात्रा परिवार की छठी ऐसी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें या तो सेना या फिर न्यायपालिका ने सत्ता से बाहर किया है, अब इस राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गई हैं। उनका परिवार पिछले दो दशकों से थाईलैंड के सत्ता संघर्ष में लगातार निशाने पर रहा है।

अदालत के अनुसार, जून में लीक हुई एक टेलीफोन कॉल में पैतोंगतार्न ने कथित रूप से कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के सामने झुकाव दिखाया, जबकि उस समय दोनों देशों के बीच सशस्त्र सीमा विवाद की स्थिति थी। इसके कुछ हफ्ते बाद ही दोनों देशों के बीच पाँच दिन तक संघर्ष चला।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हुए व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दी, जिससे देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा। इस फैसले के बाद अब संसद में नए प्रधानमंत्री के चयन का रास्ता साफ हो गया है।

नेपाल के रास्ते बिहार की सीमा में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों के घुसने के दावे को काठमांडू एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने नकार दिया है। नेपाल पुलिस, इमिग्रेशन विभाग ने खुलासा किया है कि ये तीनों आतंकी काठमांडू से ही अलग-अलग समय में मलेशिया के लिए निकल गए हैं।

दरअसल, बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से गुरुवार को जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकियों की फोटो, नाम और उनके पासपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए मीडिया में खबर दी गई थी। खबर में बताया गया था कि तीनों आतंकी पाकिस्तान से काठमांडू आकर बीरगंज के रास्ते चंपारण (बिहार) की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इस मामले की पड़ताल करने के बाद पता चला कि बिहार पुलिस ने जब उनके बिहार में घुसपैठ की खबर सार्वजनिक की, तो उसके पहले ही तीनों आतंकी अलग-अलग समय में काठमांडू से मलेशिया के लिए फ्लाइट लेकर क्वालालामपुर पहुंच चुके थे। नेपाल पुलिस, नेपाल इमिग्रेशन विभाग और काठमांडू एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने भी इसकी पुष्टि की है।

नेपाल इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता टीकाराम ढकाल ने इस विषय में विस्तृत ब्यौरा दिया है। नेपाल के इमिग्रेशन विभाग में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक पासपोर्ट नंबर CT16606551 के साथ रावलपिंडी निवासी हसनैन अली आवान और पासपोर्ट नंबर YH 69152815 के साथ उमरकोट निवासी आदिल हुसैन कराची से दुबई होते हुए 8 अगस्त को काठमांडू पहुंचा था। ये दोनों ही दुबई की उड़ान संख्या FZ 575 से 8 अगस्त को शाम 18.25 बजे काठमांडू पहुंचे। इसके दो दिन बाद जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक और आतंकी मोहम्मद उस्मान के कराची से दुबई होते हुए फ्लाई दुबई की उड़ान संख्या FZ 573 से काठमांडू आने का रिकॉर्ड दर्ज है। बहावलपुर के निवासी मोहम्मद उस्मान ने देर रात 23.20 बजे काठमांडू में लैंड किया और उसका इमिग्रेशन रिकॉर्ड रात 23.58 बजे दर्ज है।

बिहार पुलिस के दावे के उलट नेपाल इमिग्रेशन विभाग का कहना है कि ये तीनों ही टूरिस्ट वीजा पर नेपाल आए थे और तीनों अलग-अलग समय में काठमांडू से बाहर भी चले गए हैं। इमिग्रेशन में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक 8 अगस्त को नेपाल पहुंचे हसनैन अली और आदिल हुसैन 15 अगस्त को काठमांडू से क्वालालामपुर के लिए उड़ान ले चुके हैं, जबकि 10 अगस्त को काठमांडू पहुंचा मोहम्मद उस्मान 24 अगस्त को क्वालालामपुर के लिए उड़ान ले चुका है। इमिग्रेशन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि 15 अगस्त को काठमांडू से जाने वाले हसनैन अली और आदिल हुसैन के मलेशियन एयर की उड़ान संख्या MH 115 से रात 22.45 बजे क्वालालामपुर के लिए रवाना होने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसी तरह 24 अगस्त को मोहम्मद उस्मान ने क्वालालामपुर जाने के लिए नेपाल एयरलाइंस की उड़ान संख्या RA 415 से रात 21.35 बजे उड़ान भरी थी।

प्रवक्ता ढकाल ने बताया कि इन तीनों के बारे में ना तो भारतीय पक्ष से कोई जानकारी थी और ना ही इंटरपोल की तरफ से कोई सूचना मिली थी। इसलिए इमिग्रेशन के रिकार्ड में इनके पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट में नहीं डाला गया था। उन्होंने बताया कि यदि ऐसी कोई सूचना होती, तो उनके आने के साथ ही हम उन्हें नियंत्रण में ले सकते थे।

नेपाल पुलिस अब इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर नेपाल में रहने के दौरान इन तीनों आतंकी ने किस-किस से मुलाकात की और कौन कौन व्यक्ति इनसे मिला है। पुलिस के एंटी टेररिस्ट सेल के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि एयरपोर्ट से लेकर अलग-अलग स्थानों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। नेपाल पुलिस इस बात से अनभिज्ञ है कि नेपाल में रहने के दौरान वो बिहार गए या नहीं। अभी तक आधिकारिक तौर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इस बारे में नेपाल पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।

यूरोपीय संघ आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कीव पर रूस के सबसे घातक हमले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। जुलाई के बाद राजधानी पर यह सबसे बड़ा हमला था, जिसमें एक आवासीय इमारत ध्वस्त हो गई और यूरोपीय संघ मिशन तथा ब्रिटिश काउंसिल के कार्यालयों को भी नुकसान पहुँचा।

वॉन डेर लेयेन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि "रूसी मिसाइलें राजनयिक मिशनों के बेहद करीब गिरीं, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है।"

ईयू की एक प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी राजनयिक मिशन को कभी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और इस हमले के विरोध में ब्रसेल्स में रूसी प्रभारी को तलब किया गया है।

यूक्रेनी अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस हमले में कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं, और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। हमले का सबसे ज्यादा असर कीव के दक्षिण-पूर्वी डार्नित्स्की ज़िले में पड़ा, जहाँ एक पाँच मंज़िला रिहायशी इमारत मलबे में तब्दील हो गई।

यूक्रेनी सेना के अनुसार, रूस ने लगभग 600 ड्रोन और 30 से अधिक बैलिस्टिक व क्रूज़ मिसाइलें दागीं, जिससे यह हमला इस महीने का सबसे विनाशकारी हमला बन गया।

हमले की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण रही — यह अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध समाप्त करने की कूटनीतिक कोशिशों के बाद हुआ, जिससे ब्रिटेन और यूरोपीय संघ दोनों में गहरा असंतोष फैल गया।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति की उम्मीदों को तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने कहा कि यह हमला शांति प्रयासों की "जानबूझकर अवहेलना" का संकेत है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "मॉस्को ने संवाद की मेज़ की जगह बैलिस्टिक मिसाइलें चुनी हैं" और रूस पर नए, कड़े प्रतिबंधों की माँग दोहराई।

अमेरिका के विशेष दूत कीथ केलॉग ने चेतावनी दी कि इन भीषण हमलों से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति पहल भी खतरे में पड़ सकती है।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि रूस ने एक बार फिर "अपना असली चेहरा दिखाया है", और ईयू प्रतिनिधिमंडल पर हमला क्रेमलिन की बढ़ती बेशर्मी का प्रतीक है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि गाजा शहर पर इज़राइल द्वारा सैन्य कब्ज़े की ओर बढ़ाए गए शुरुआती कदम क्षेत्र को एक "नए और खतरनाक दौर" में धकेल सकते हैं, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

सुरक्षा परिषद की बैठक से एक दिन पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुटेरेस ने कहा कि "मिलियनों नागरिक, जो पहले से ही थके हुए और गहरे सदमे में हैं, एक बार फिर जबरन पलायन के लिए मजबूर होंगे।" उन्होंने ज़ोर दिया कि इस मानवीय संकट को और बिगड़ने से रोकना अत्यावश्यक है।

गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि गाजा में हालात को संभालने के लिए ठोस और तत्काल कदम उठाए जाएं, जिससे निर्दोष नागरिकों की जान और उनके जीवन की बुनियादी शर्तें सुरक्षित रखी जा सकें।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने संकेत दिया है कि उनका देश अपने विवादित परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि पश्चिमी देश सद्भावना और गंभीरता दिखाएं।

यह बयान उस समय आया है जब तीन यूरोपीय शक्तियों ने तेहरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है।

अराघची ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास को भेजे एक पत्र में लिखा कि ईरान निष्पक्ष और संतुलित कूटनीतिक वार्ता के लिए तत्पर है, लेकिन अन्य पक्षों को ऐसे कदमों से बचना होगा जो इस प्रक्रिया को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यदि पश्चिम सकारात्मक संकेत देता है और रचनात्मक रवैया अपनाता है, तो वार्ता को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है।

अमेरिकी जांचकर्ताओं का कहना है कि मिनियापोलिस के एक चर्च में प्रार्थना कर रहे विद्यार्थियों पर गोलीबारी करने वाला हमलावर बच्चों की हत्या के विचारों से ग्रस्त था।

पुलिस प्रमुख ब्रायन ओ'हारा ने बताया कि हमलावर की पहचान रॉबिन वेस्टमैन के रूप में हुई है, और उसके हमले का कोई स्पष्ट या विशेष मकसद नहीं था।

मिनेसोटा के कार्यवाहक अमेरिकी अटॉर्नी जनरल जोसेफ थॉम्पसन के अनुसार, वेस्टमैन ने यहूदी समुदाय, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य कई समूहों के प्रति गहरी नफरत जताई थी।

एफबीआई निदेशक काश पटेल ने इस घटना को "घृणा से प्रेरित घरेलू आतंकवाद" करार दिया और कहा कि यह हमला एक खतरनाक विचारधारा से प्रेरित था, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

हमले की जांच जारी है, और अधिकारियों का मानना है कि वेस्टमैन की मानसिक स्थिति और चरमपंथी सोच ने इस हमले को जन्म दिया।

यूक्रेन की राजधानी कीव में हुए भीषण रूसी हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जबकि कम से कम 48 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, शक्तिशाली धमाकों ने शहर के सात ज़िलों को प्रभावित किया, जिनमें यूरोपीय संघ मिशन और ब्रिटिश काउंसिल मुख्यालय जैसी प्रमुख इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।

बचाव दल अब भी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं और आशंका है कि हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है।

यूक्रेन की वायु सेना ने जानकारी दी कि रूस ने रातोंरात 629 हथियारों का इस्तेमाल किया — जिनमें लगभग 600 ड्रोन और 31 मिसाइलें शामिल थीं — यह हमला अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है।

राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह नागरिकों की भयावह और जानबूझकर की गई हत्या है। यूरोपीय संघ की प्रवक्ता ने भी राजनयिक मिशनों पर हमले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी दूतावास या अंतरराष्ट्रीय संगठन को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके जवाब में ब्रुसेल्स में रूसी प्रभारी को तलब किया जा रहा है।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके हमलों का लक्ष्य यूक्रेन के सैन्य-औद्योगिक परिसरों में स्थित एयरबेस और रक्षा कंपनियां थीं। मंत्रालय ने पुष्टि की कि हमलों में लंबी दूरी की किंजल मिसाइलों का भी उपयोग किया गया।

क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस शांति वार्ता में अभी भी रुचि रखता है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि "विशेष सैन्य अभियान" जारी रहेगा।

ट्रम्प प्रशासन ने यूक्रेन को 3,350 एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशन (ERAM) मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। यह सौदा कीव को रूस के बढ़ते हमलों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य बढ़त प्रदान कर सकता है।

इस प्रस्तावित 825 मिलियन डॉलर की डील की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयास अब तक बेनतीजा रहे हैं। हाल ही में यूक्रेनी राजधानी पर हुए एक घातक रूसी हमले के बाद इस सौदे का महत्व और भी बढ़ गया है।

हालांकि ट्रम्प प्रशासन पहले भी यूक्रेन को मौजूदा हथियारों के रखरखाव के लिए उपकरण बेचता रहा है, लेकिन यह डील नए हथियारों की पहली बड़ी बिक्री मानी जा रही है।

एक जानकार सूत्र के अनुसार, यदि यह सौदा सुचारू रूप से आगे बढ़ता है, तो 150 से 280 मील तक की मारक क्षमता वाली ये मिसाइलें वर्ष के अंत तक यूक्रेन को सौंप दी जा सकती हैं।

कोलंबो, 28 अगस्त । श्रीलंका के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने उन सोशल मीडिया पोस्ट्स की जांच शुरू कर दी है, जिनमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से अस्पताल में मुलाकात की थी। मलिगाकांडा मजिस्ट्रेट ने सीआईडी को सूचित किया है कि जरूरत पड़ने पर कोलंबो के राष्ट्रीय अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की अनुमति दी जा सकती है।

डेली मिरर अखबार की खबर के अनुसार मजिस्ट्रेट लोचानी अबेविक्रमा ने सीआईडी ​​को प्रधानमंत्री अमरसूर्या और उनके सुरक्षाकर्मियों के बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। सीआईडी ​​ने मजिस्ट्रेट को सूचित किया है कि उन सोशल मीडिया पोस्ट्स की जांच शुरू कर दी गई है, जिनमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से अस्पताल में मुलाकात की।

मजिस्ट्रेट ने सीआईडी ​​को सूचित किया कि प्रधानमंत्री और उनके सुरक्षा अधिकारियों के बयान दर्ज करने के बाद यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रीय अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जाँच करने की अनुमति दी जा सकती है। रानिल को भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तारी के बाद 26 अगस्त को जमानत के बाद रिहा किया गया है।

श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री हरिनी दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। साल 1988-89 में श्रीलंका में तमिल आंदोलन के कारण हालात हिंसक हो जाने पर हरिनी अमरसूर्या पढ़ाई के लिए भारत आई थीं। 1990 में हरिनी ने हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने 1991 से 1994 तक समाज शास्त्र की पढ़ाई की। फिल्म निर्माता इम्तियाज अली और पत्रकार अर्नब गोस्वामी उनके बैचमेट थे। इसके बाद उन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से सामाजिक मानविकी में पीएचडी की।

सियोल (दक्षिण कोरिया), 28 अगस्त। चीन के फैसले से दक्षिण कोरिया का शीर्ष नेतृत्व सकते में है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग-उन के तीन सितंबर को बीजिंग में आयोजित होने वाली स्वतंत्रता दिवस परेड में शामिल होने की घोषणा ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने इस परेड में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन-शिक जरूर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के कई सांसदों के साथ परेड में मौजूद रहेंगे।

दक्षिण कोरिया के अखबार द कोरिया हेराल्ड की खबर के अनुसार प्योंगयांग के सरकारी मीडिया और बीजिंग के अधिकारियों ने गुरुवार को किम की भागीदारी की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह परेड तीन सितंबर को बीजिंग के तियानमेन चौक पर आयोजित होनी है। यदि उत्तर कोरियाई नेता की बीजिंग यात्रा संपन्न होती है तो 2011 में सत्ता संभालने के बाद से किम की यह किसी बहुपक्षीय कार्यक्रम में पहली भागीदारी होगी। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किम जोंग-उन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर "जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने" के लिए शीघ्र ही चीन का दौरा करेंगे।

चीन के सहायक विदेश मंत्री होंग लेई ने बीजिंग में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पुष्टि की कि किम उन 26 विदेशी नेताओं में शामिल होंगे जो तीन सितंबर की परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शामिल होंगे। इस बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने चीन की सैन्य परेड में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, लेकिन नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन-शिक सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के कई सांसदों के साथ मौजूद रहेंगे।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली के चीफ ऑफ स्टाफ कांग हून-सिक ने दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय को बीजिंग में होने वाले आगामी कार्यक्रम में किम की प्रस्तावित भागीदारी की पहले से जानकारी थी। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ली की पहली आमने-सामने की शिखर वार्ता के बाद अमेरिका के साथ गठबंधन को लेकर दक्षिण कोरिया की बड़ी बाधाएं दूर हो गई हैं, लेकिन चीन और रूस के साथ संबंधों के प्रति "विवेकपूर्ण" दृष्टिकोण सियोल के लिए एक चुनौती बना हुआ है। 2011 में सत्ता संभालने के बाद से किम 2018 में तीन और 2019 में एक बार चीन का दौरा कर चुके हैं।