काठमांडू, 19 अगस्त । कुवैत में जहरीली शराब पीने के कारण 16 नेपाली नागरिकों की मौत हो चुकी है जबकि 30 नेपाली नागरिक अभी भी कुवैत के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। कुवैत सरकार ने इन सभी को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। जहरीली शराब पीने और बे चने के मामले में कुवैत पुलिस ने कुछ नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार भी किया है।

यह घटना 15 अगस्त की है जब जहरीली शराब पीने से दर्जनों नेपाली नागरिक सहित कुछ भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक बीमार पड़ गए थे जिसके बाद उन्हें कुवैत के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कुवैत स्थित नेपाली दूतावास के मुताबिक अब तक इस जहरीली शराब कांड में 16 नेपाली नागरिकों की मौत हो चुकी है। अन्य देशों के 23 नागरिकों की भी जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है।

जहरीली शराब पीने से जिन 30 नेपाली नागरिकों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है उन सभी को देश निकाला दे दिया गया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि देश के कानून के विपरीत शराब का सेवन करने वाले सभी को उपचार के बाद तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। देश निकाला दिए गए विदेशी नागरिकों की संख्या 163 बताई गई है।

कुवैत स्थित नेपाली राजदूत घनश्याम लमसाल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जहरीली शराब पीने से बीमार पड़े 30 नेपाली नागरिक को कुवैत सरकार के इस आदेश के तहत देश निकाला दिया गया है। उन्होंने बताया कि नेपाली दूतावास इन सभी से लगातार संपर्क में है और उनके अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही उनकी वापसी की व्यवस्था की जा रही है।

कुवैत सरकार ने जहरीली शराब मामले की जांच शुरू की है जिनमें शराब बनाने और बेचने के मामले में सौ से अधिक नेपाली, भारतीय तथा बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। कुवैत टाइम्स के मुताबिक सरकार द्वारा चलाए गए शराब विरोधी अभियान में अब तक 258 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें अधिकांश नेपाल के रहने वाले हैं।

कुवैत स्थित नेपाली राजदूत लमसाल ने भी स्वीकार किया कि सरकार के शराब विरोधी अभियान में 200 से अधिक नेपाली नागरिकों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि कुवैत की जेलों में बंद नेपाली नागरिकों में से अधिकांश अवैध शराब के सेवन और बिक्री व वितरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। कुवैत में कुल 1 लाख 60 हजार नेपाली नागरिक रोजगार के सिलसिले में रह रहे हैं।

वॉशिंगटन, 19 अगस्त । रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए सोमवार को अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ व्‍हाइट हाउस में अहम बैठक की।इस दौरान ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन कॉल कर उनसे लंबी बातचीत कर दावा किया कि रूस-यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होगी, जिसके लिए समय और स्थान का निर्धारण जल्द होगा। इस खास बैठक को लेकर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि पिछले करीब तीन साल से रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद दावा किया कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की योजना बन रही है। व्हाइट हाउस में बहुपक्षीय वार्ता के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "विशिष्ट अतिथियों के साथ बैठक बहुत अच्छी रही। राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की ताकि जेलेंस्की और रूसी नेताओं के बीच बैठक की व्यवस्था शुरू की जा सके। उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस अहम बैठक की योजना बनाने में रूस और यूक्रेन के साथ समन्वय करेंगे।

इस वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन, नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिनलैंड के नेता शामिल हुए। इस वार्ता के दौरान ही ट्रंप ने पुतिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत की बात भी सामने आई है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट हुई बातचीत के दौरान यूरोपीय नेता उस समय कमरे में मौजूद नहीं थे।

क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच लगभग 40 मिनट तक फोन पर बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी नेता ने अपने रूसी समकक्ष को जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी।

रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक इस अहम बैठक के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि यूरोपीय नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों या सप्ताह में राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच आमने-सामने की बैठक की व्यवस्था करने की उम्मीद कर रहे हैं। मैक्रों ने कहा, "हमारी पहली बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई और यह तय हुआ कि पहले जेलेंस्की और पुतिन के बीच द्विपक्षीय संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसका स्थान आने वाले कुछ घंटों में तय किया जाएगा। इसके बाद पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी।

इस वार्ता के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ शांति वार्ता के लिए यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी का प्रारूप 7-10 के भीतर औपचारिक रूप से सामने आ जाएगा। जेलेंस्की के मुताबिक इस गारंटी के तीन पहलू हैं, जो यूक्रेन की सेना के लिए हथियार, सहयोगी प्रतिबद्धताएँ और यूक्रेन के रक्षा उद्योग के विकास से संबंधित हैं।

वॉशिंगटन, 19 अगस्त। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने 6,000 से अधिक छात्र वीजा रद्द कर दिए हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में वीजा धारकों ने कानून तोड़ा या निर्धारित समय से अधिक ठहरे, जबकि करीब 200–300 मामलों में उन्हें आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया।

स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के अनुसार, करीब 4,000 वीजा अपराधों के कारण रद्द किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा मामले हमले से जुड़े थे। इसके अलावा शराब और ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाना तथा चोरी जैसे अपराध भी शामिल हैं।

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रम्प प्रशासन ने छात्र वीज़ा नियमों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब सोशल मीडिया की कड़ी जांच, गहन स्क्रीनिंग और अमेरिकी दूतावासों को राजनीतिक रूप से सक्रिय आवेदकों के प्रति अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टेट डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद से जुड़े वीजा रद्द करने का आधार विदेश मंत्रालय के नियमों में दिया गया प्रावधान है, जिसके तहत “आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना” या “आतंकी संगठनों से संबंध रखना” वीजा अयोग्यता की श्रेणी में आता है।

इस बीच, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कई शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर यहूदी विरोध बढ़ाने और फिलिस्तीनी अधिकारों के समर्थन में प्रदर्शन करने का आरोप लगाया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ टकराव में उन्होंने अनुसंधान जांचों के लिए फंडिंग रोक दी और कर-छूट समाप्त करने की धमकी दी।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उन्होंने न केवल छात्रों बल्कि सैकड़ों–हजारों अन्य लोगों के भी वीजा रद्द किए हैं, क्योंकि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए जो अमेरिकी विदेश नीति प्राथमिकताओं के खिलाफ थीं।

ट्रम्प प्रशासन की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कई संगठनों और विशेषज्ञों ने इसे अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है।

वॉशिंगटन, 19 अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के साथ उच्चस्तरीय वार्ता कर रहे हैं। इस बैठक को रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत में “काफी प्रगति” हुई है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो आज ही एक त्रिपक्षीय बैठक संभव है, जिससे युद्ध समाप्त करने की दिशा में “वाजिब मौका” बन सकता है।

ट्रंप बोले– बैठक के बाद पुतिन से करूंगा बात

पत्रकारों के एक सवाल कि क्या अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता समाप्त कर रहा है, तो ट्रंप ने कहा, “अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम एक त्रिपक्षीय बैठक कर सकते हैं और उस स्थिति में युद्ध समाप्त करने का उचित मौका मिलेगा।” उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका का यूक्रेन के लिए समर्थन खत्म नहीं हुआ है—“लोग मारे जा रहे हैं और हम इसे रोकना चाहते हैं।”

जेलेंस्की ने अमेरिकी फर्स्ट लेडी का जताया धन्यवाद

जेलेंस्की ने ट्रंप को युद्ध रोकने के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और पूर्व प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को भी उनके उस पत्र के लिए आभार जताया, जो उन्होंने पुतिन को लिखा था। पत्र में कहा गया था कि अब बच्चों और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का समय है।

शान्ति बहाली के बाद चुनाव संभव- जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने युद्ध के बीच चुनाव कराने की संभावना पर कहा कि यह केवल सुरक्षा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वहीं, जब उनसे नक्शा बदलने (रूस को क्षेत्र सौंपने) पर सवाल किया गया तो उन्होंने रूस की लगातार हमलों की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट किया कि लक्ष्य युद्ध को रोकना और कूटनीति से समाधान ढूंढना है।

यूक्रेन की सुरक्षा में शामिल होगा अमेरिका

वहीं अमेरिकी शांति सैनिक भेजने के प्रश्न पर ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका और यूरोप मिलकर यूक्रेन को दीर्घकालिक सुरक्षा देंगे। उन्होंने कहा, “जब सुरक्षा की बात आती है, तो बहुत मदद होगी… वे (यूरोप) पहली रक्षा पंक्ति हैं, लेकिन हम भी शामिल रहेंगे।” ट्रंप ने अमेरिकी शांति सैनिकों को यूक्रेन भेजने की संभावना से इनकार नहीं किया और कहा कि “हम उन्हें बहुत अच्छी सुरक्षा देंगे।”

ट्रंप ने यह दावा भी किया कि उन्होंने पहले छह युद्ध समाप्त कराए हैं और सोचा था कि यह सबसे आसान होगा, लेकिन यह काफी कठिन साबित हो रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में चल रही बैठक में नाटो महासचिव मार्क रुटे, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्ज़ेंडर स्टब भी मौजूद हैं।

काठमांडू, 18 अगस्त। उच्च न्यायालय 19 साल पहले एक हिंसक झड़प के दौरान 27 माओवादी कार्यकर्ताओं की सामूहिक हत्या के आरोप में सोमवार को पूर्व उपप्रधानमंत्री उपेन्द्र यादव के खिलाफ दोबारा जांच कराने का आदेश दिया है। पूर्व माओवादी नेता प्रभु साह की याचिका पर न्यायाधीश तिल बहादुर श्रेष्ठ और नित्यानंद पांडे की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

याचिका में इस घटना के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित अन्य सभी जांच आयोग में मधेशी जनाधिकार फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव को इस हत्याकांड का मुख्य योजनाकार बताया है। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर पूर्व माओवादी नेता प्रभु साह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी।

उपेन्द्र यादव इस समय जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं तथा हाल ही में उन्होंने ओली सरकार को दिए जा रहे समर्थन को वापस लेने का निर्णय किया था।

पार्टी के प्रवक्ता मनीष सुमन ने सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण सरकार राष्ट्रीय सभा में अल्पमत में आ गई थी, इसलिए दबाव देने के लिए अचानक 19 वर्ष पहले की घटना को फिर से जीवित किया गया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वाले पूर्व माओवादी नेता एवं वर्तमान सांसद प्रभु साह ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद इस सामूहिक नरसंहार में मारे गए लोगों के परिवारों में न्याय की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि उस हत्याकांड के मुख्य दोषी उपेन्द्र यादव हैं, जिन्हें कानूनी दायरे में लाना ही होगा।

कीव, 18 अगस्त । रूस ने आज सुबह औद्योगिक जिले खार्किव में एक पांच मंजिला अपार्टमेंट पर चार ड्रोनों ने हमला करके बमबारी की।इससे अपार्टमेंट की कई मंजिलों में आग लग गई। इस हमले डेढ़ साल की एक बच्ची और एक 16 साल के लड़के सहित सात लोगों की मौत हो गई। ड्रोन से की गई बमबारी में कम से कम 18 लोग घायल हो गए। इस बमबारी में छह आवासीय इमारतें और 15 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं।

कीव पोस्ट के अनुसार, यूक्रेन के आपातकालीन सेवा (डीएसएनएस) के क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनेहुबोव ने बताया कि आपातकालीन बचाव अभियान के दौरान एक युवती और एक पुरुष को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया। पांच लोग अभी भी लापता हैं। बचावकर्मियों ने बताया कि बमबारी से लगी आग 900 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। दो अन्य ड्रोन पास के खुले मैदान में गिरे मिले हैं। इससे पहले रूस ने रात को भी खार्किव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। इसमें 11 लोग घायल हो गए थे और 10 से अधिक अपार्टमेंट इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।

दूसरी ओर, रूस ने ओडेसा क्षेत्र पर भी ड्रोन हमले किए हैं। इससे एक ऊर्जा संयंत्र और एक दो मंजिला इमारत में आग लग गई। आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

गाजा पट्टी/तेल अवीव, 18 अगस्त। इजराइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने गाजा पट्टी में खान यूनिस के पुराने कब्रिस्तान इलाके में एक सशस्त्र आतंकवादी सेल का खात्मा करने का दावा किया है। इसके बाद वायु सेना ने हमला कर आतंकवादियों को मार गिराया। मौके से एके-47 राइफल, आरपीजी, ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद किए गए हैं।

आईडीएफ ने सोमवार को एक्स पोस्ट में लिखा, "खान यूनिस के पुराने कब्रिस्तान इलाके में एक सशस्त्र आतंकवादी समूह का सफाया।" आईडीएफ के अनुसार सैनिकों ने इस इलाके में सक्रिय आतंकवादियों की पहचान की। इसी इलाके में सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चरों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। उधर, अल जजीरा की खबर के अनुसार सोमवार सुबह से इजराइली हमलों में कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए । इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े शहर पर हमले तेज कर दिए हैं।

इससे पहले शनिवार को भी आईडीएफ ने कहा था कि उसने मध्य गाजा के जैतुन स्थित अल-मामदानी अस्पताल के पास कथित तौर पर सक्रिय एक सशस्त्र हमास सेल पर हमला किया है। आतंकवादियों ने अस्पताल परिसर में हथियार जमा कर रखे थे।

आईडीएफ ने एक्स पर कहा कि 320 मानवीय सहायता ट्रक केरेम शालोम और जिकिम क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में प्रवेश कर गए। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से 330 से अधिक ट्रकों में आई सामग्री का वितरण किया जा चुका है। इसके अलावा जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क और इंडोनेशिया ने विमानों से मदद सामग्री भेजी है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के अनुसार, रविवार रात तेल अवीव के बंधक चौक पर लाखों लोग जमा हुए। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के अंतिम चरण में इन लोगों ने सरकार से गाजा में युद्ध समाप्त करने और बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की। बंधक एवं लापता परिवार मंच के अनुसार, इसमें पांच लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए।

इससे पहले रक्षामंत्री योआव गैलेंट ने बंधक चौक का दौरा किया। गैलेंट ने बंधक एलन ओहेल के माता-पिता इदित और कोबी ओहेल सहित कई रिश्तेदारों से मुलाकात की। बंधक एवं लापता परिवार मंच ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि वह जनता को धोखा दे रहे हैं और उन्होंने कई ऐसे समझौतों को अस्वीकार कर दिया है जिनसे बंधकों को वापस लाया जा सकता था।

नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग हमास को हराए बिना युद्ध समाप्त करने का आह्वान कर रहे हैं, वह न केवल हमास के रुख को और मजबूत कर रहे हैं, बल्कि हमारे बंधकों की रिहाई के प्रयास में बाधा डाल रहे हैं।

बांग्लादेश में बढ़ती प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, अंतरिम सरकार ने पाँच महीने से अधिक के अंतराल के बाद भारत से प्याज आयात करने की अनुमति दे दी है। इस निर्णय के तहत, स्थलीय बंदरगाहों के ज़रिए भारतीय प्याज की खेप एक बार फिर बांग्लादेश पहुंचने लगी है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, 150 टन प्याज की पहली खेप कल दिनाजपुर के हिली भूमि बंदरगाह के माध्यम से बांग्लादेश पहुँची। वहीं, 660 टन प्याज से भरे 23 ट्रक शाम को चपैनवाबगंज स्थित सोनमस्जिद भूमि बंदरगाह के रास्ते देश में आए।

हिली बंदरगाह सूत्रों ने बताया कि भारत से आखिरी प्याज आयात 2 मार्च को हुआ था, जब केवल 29 टन प्याज बांग्लादेश भेजा गया था। उस समय, स्थानीय प्याज की कीमतों में गिरावट और भारतीय प्याज की मांग में कमी के कारण आयातकों ने आयात रोक दिया था।

हाल ही में घरेलू बाजारों में प्याज की कीमतें फिर से तेज़ी से बढ़ने लगीं, जिससे आयातकों ने कृषि मंत्रालय से आयात की अनुमति मांगी। मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद अब प्याज का आयात पुनः आरंभ हो गया है।

सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में स्थिरता आएगी, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

पाकिस्तान में जारी मूसलाधार बारिश और उससे उत्पन्न बाढ़ ने देशभर में तबाही मचा दी है। मौसम विभाग ने पूरे देश में 21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, वहीं उत्तरी पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ से अब तक 327 लोगों की मौत हो चुकी है। 26 जून से शुरू हुई मानसूनी बारिश के चलते कुल मृतकों की संख्या 650 से अधिक हो चुकी है।

उत्तर-पश्चिमी इलाकों को विशेष रूप से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की अपील की है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने आशंका जताई है कि इस बार बारिश सामान्य से पहले शुरू हुई है और अगले दो हफ्तों तक हालात और बिगड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित बुनेर ज़िले में ही 200 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 137 से अधिक घायल हुए हैं। तेज धाराओं ने लोगों के घरों, मवेशियों और वाहनों को बहा दिया। कई गाँवों में लोग मलबे में दबे होने की आशंका है और कई अभी भी लापता हैं।

करीब 2,000 बचावकर्मी राहत कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन पुलों और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से अभियान बाधित हो रहा है। सेना के जवान भी प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचने के रास्ते खोलने और टूटे हुए पुलों की मरम्मत में जुटे हैं।

अब तक 3,500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन राहत कार्यों में तेजी लाना अब जरूरी हो गया है। बिगड़ते हालात के मद्देनज़र यह संकट राष्ट्रीय आपात स्थिति का रूप ले सकता है, अगर बारिश इसी तरह जारी रही।

फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने गाज़ा शहर से नागरिकों को स्थानांतरित करने की इज़रायल की योजना को सख्ती से खारिज करते हुए इसे नरसंहार और जबरन विस्थापन की नई लहर करार दिया है। हमास ने आरोप लगाया कि इज़रायल द्वारा दक्षिणी गाज़ा में टेंट और राहत सामग्री की तैनाती एक रणनीतिक धोखा है, जिससे नागरिकों के खिलाफ एक और अपराध की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है।

इस योजना के तहत, इज़रायली सेना ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों से निवासियों को दक्षिण में कथित "सुरक्षित इलाकों" में भेजने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। अधिकारियों का दावा है कि यह कदम एक नियोजित सैन्य आक्रमण से पहले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।

इज़रायल पहले ही गाज़ा के सबसे बड़े शहरी केंद्र उत्तरी गाज़ा शहर पर नियंत्रण पाने के लिए नया सैन्य अभियान शुरू करने की मंशा जाहिर कर चुका है। इस कदम ने पहले से ही गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहे क्षेत्र—जहाँ करीब 22 लाख लोग रहते हैं—को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है।

इस लंबे संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर, 2023 को हुई, जब हमास ने दक्षिणी इज़रायल पर अचानक हमला किया, जिसमें 1,200 लोग मारे गए और 251 को बंधक बना लिया गया। इज़रायली अधिकारियों के अनुसार, अब भी गाज़ा में करीब 50 बंधक मौजूद हैं, जिनमें लगभग 20 के जीवित होने का अनुमान है।

गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक 61,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों विस्थापित हो चुके हैं। अधिकांश इलाक़े मलबे में तब्दील हो चुके हैं और भूख व मानवीय संकट दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है।

यह विवादास्पद स्थानांतरण योजना, संघर्ष के समाधान की बजाय, एक और नवीन संकट का संकेत बनती दिखाई दे रही है।