नेपाल का सकल विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुँच गया है, जो 18.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर (NPR 2,512.95 बिलियन) दर्ज किया गया है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से प्रवासी नेपाली श्रमिकों से प्राप्त प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई है। नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) द्वारा जारी नवीनतम आर्थिक और वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी डॉलर में प्रेषण प्रवाह में 10.5% की वृद्धि दर्ज की गई है।

सिर्फ अप्रैल मध्य से मई 2025 के मध्य तक, नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में 86.11 बिलियन रुपये की वृद्धि हुई, जिससे देश की बाहरी वित्तीय स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। इस अवधि में आयात में 13.1% और निर्यात में 72.7% की वृद्धि हुई। निर्यात गंतव्यों में भारत को सबसे अधिक—104.7% की वृद्धि, जबकि चीन और अन्य देशों को क्रमशः 5.1% और 4.2% की बढ़ोतरी देखी गई।

प्रमुख निर्यात वस्तुओं में सोयाबीन तेल, पॉलिएस्टर यार्न व धागा, चाय, जूट उत्पाद और तेल केक शामिल हैं। हालांकि, व्यापार घाटा अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है।

नेपाल की विदेशी मुद्रा आय के चार प्रमुख स्रोतों में निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी सहायता और पर्यटन शामिल हैं, लेकिन प्रेषण अब भी सबसे बड़ा और स्थायी योगदानकर्ता बना हुआ है। वर्तमान में, विदेशों में फैले 174 देशों में कार्यरत नेपाली श्रमिकों की संख्या इस योगदान का प्रमुख आधार है। ये श्रमिक भारत, मध्य पूर्व, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय देशों में फैले हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 की इस अवधि में, 405,610 नए नेपाली श्रमिकों को विदेशी रोजगार के लिए अनुमति दी गई, जबकि 280,314 श्रमिकों को नवीनीकरण की मंजूरी मिली। बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार अब नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 44% दर्शाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

न्यूयॉर्क/तेहरान, 12 जून । ईरान ने परमाणु मुद्दे पर यूरोपीय देशों ( ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी) को चेताया है। उसने चेतावनी दी है कि यदि 2015 के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले इन देशों ने उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को बहाल किया तो वह कानूनी रूप से परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से हट सकता है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक औपचारिक पत्र में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सईद इरावानी ने पिछली चेतावनी को दोहराया।

ईरान की सरकारी संवाद समिति इरना की खबर के अनुसार, ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सईद इरावानी ने कहा कि इस्लामी गणराज्य ''आनुपातिक प्रतिक्रिया" देगा। इस प्रतिक्रिया में "संधि के अनुच्छेद 10 के अनुसार एनपीटी से वापसी की प्रक्रिया शुरू करना" शामिल है। इरावानी की

यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी (ई-3) वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर एक प्रस्ताव पर मतदान के लिए दबाव डाल रहे हैं। वियना में राजनयिक स्रोतों के अनुसार, मतदान बुधवार को निर्धारित किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण इसे गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

हाल ही में आईएईए की रिपोर्ट पर आधारित इस प्रस्ताव में ईरान पर कथित ''अघोषित परमाणु गतिविधियों'' के लिए यूएन परमाणु निगरानी संस्था के साथ सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह समझौता संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) का हिस्सा है। ईरान के अधिकारियों ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरोप इजराइल के शत्रुतापूर्ण स्रोतों से प्राप्त खुफिया जानकारी पर आधारित हैं।

सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में इरावानी ने ई-3 के कदमों की निंदा करते हुए इसे कानूनी रूप से निराधार और राजनीतिक रूप से लापरवाह कृत्य बताया। इरावानी ने कहा कि इसके क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर रूप से अस्थिर परिणाम होंगे। इस बीच ईरान की संसद ने इस मसले पर राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के प्रशासन का समर्थन करने की घोषणा की है। संसद रे अध्यक्ष मोहम्मद-बकर कलीबाफ ने बुधवार को इस्लामी क्रांति के नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के साथ बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसद खुद को परमाणु वार्ता प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार मानती है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता का जिक्र करते हुए कहा, "संसद ने वार्ता को आगे बढ़ाने में प्रशासन का समर्थन करने के लिए लक्षित और समयबद्ध तरीके से सार्वजनिक और निजी बैठकों, साथ ही बयानों और भाषणों का उपयोग किया।"

इरना के अनुसार, इस मामले में रूस का रवैया बेहद अच्छा है। वियना में रूस के स्थायी प्रतिनिधि मिखाइल उल्यानोव ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अगर आईएईए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ईरान के खिलाफ नया प्रस्ताव पारित करते हैं तो यह ''आग से खेलने जैसा होगा।'' उन्होंने कहा कि यह मध्य पूर्व को अस्थिर करना जैसा भी होगा।

वाशिंगटन, 12 जून । अमेरिका ने ईरान से बढ़ते तनाव के बीच इराक, बहरीन और कुवैत से अपने कुछ राजनयिकों और सैन्य अधिकारियों और उनके परिवारों को वापस बुलाया है। अमेरिकी विदेश विभाग और रक्षा विभाग ने बुधवार को मध्य पूर्व के आसपास के स्थानों से गैरजरूरी कर्मियों के प्रस्थान की व्यवस्था करने का प्रयास किया।

सीएनएन की खबर के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका के रुख में अचानक बदलाव का कारण क्या है। इस पर एक रक्षा अधिकारी ने कहा कि यूएस सेंट्रल कमांड इस समय मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की निगरानी कर रहा है। उसे लग रहा है कि अगर तनाव और बढ़ा तो इराक, बहरीन और कुवैत के दूतावासों के अधिकारियों और कर्मचारियों को खतरा हो सकता है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कैनेडी सेंटर के एक कार्यक्रम में पहुंचने पर संवाददाताओं के मध्य पूर्व पर चल रहे तनाव से संबंधित सवालों पर कहा कि वह देखेंगे कि आगे और क्या होता है। अमेरिकी रुख में अचानक आए बदलाव की फौरी वजह ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव को बताया गया है। ट्रंप प्रशासन इस समय ईरान के साथ परमाणु समझौते की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने मध्य पूर्व के स्थानों से सैन्य आश्रितों के स्वैच्छिक प्रस्थान को अधिकृत किया है। इस अधिकारी ने कहा कि यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने तनाव के कारण गुरुवार को सीनेट समिति के सामने अपनी गवाही स्थगित कर दी है।

अमेरिकी अधिकारी और मामले से परिचित एक अन्य सूत्र के अनुसार, विदेश विभाग क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के कारण इराक, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी दूतावासों से गैर-आवश्यक कर्मियों को वापस बुलाने का आदेश देने की तैयारी कर रहा है। इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लिए भी गैर-आवश्यक कर्मियों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा।

इराक सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि कर्मियों की आवाजाही का उनके देश में सुरक्षा स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकियों को घर और विदेश दोनों जगह सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए हम अपने सभी दूतावासों में उचित कर्मियों की स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं। अमेरिका ने इराक में अपने मिशन का आकार कम करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने के लिए उसके साथ समझौता करने में उनकी विश्वसनीयता कम हो गई है। इसलिए तेहरान समझौता करने में विलंब हो सकता है। 

वाशिंगटन, 12 जून। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) के 178 साल के इतिहास में पहली बार संगठन की कमान एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने संभाल ली। डॉ. श्रीनिवास मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें लोग प्यार से बॉबी मुक्कमाला कहते हैं। वो एमडी होने के साथ बेहतरीन ओटोलरींगोलॉजिस्ट हैं।

अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार, हयात रीजेंसी शिकागो में 10 जून की रात समारोहपूर्वक समारोह में श्रीनिवास मुक्कमाला ने 180वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए भावुक क्षण हैं। वह इसे व्यक्त नहीं कर सकते। बस यह दिल को छू लेने वाला और विस्मयकारी अवसर है।

पिछले साल नवंबर में 53 वर्षीय डॉ. बॉबी मुक्कमला के मस्तिष्क के बाएं ओर 8-सेमी टेम्पोरल लोब ट्यूमर का पता चला। तीन सप्ताह बाद उनकी सर्जरी हुई। ट्यूमर का 90 प्रतिशत हिस्सा हटाया गया। विकिरण और कीमोथेरेपी से बचने में इसने मदद की। उनके चिकित्सकों ने संकेत दिया कि वह 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। डॉ. बॉबी दो बच्चों के पिता हैं।

उन्होंने इस अवसर पर अपनी सर्जरी के पलों को याद किया। भारतीय मूल के डॉ. मुक्कमला ने कहा, '' मैं आज रात यहां कुशल चिकित्सकों की प्रतिभा के कारण हूं। इसमें मेरे परिवार और दोस्तों का चिरस्थायी प्यार और धैर्य शामिल है। हो सकता है हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अभी भी खामियां हों। उसके बावजूद उसमें बहुत अच्छाइयां हैं। इसलिए मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं। मेरे जैसे लोगों के लिए अभी भी दुनिया में अमेरिकी चिकित्सा सबसे अच्छी है।

डॉ. मुक्कमला परिवार के साथ मिशिगन के फ्लिंट में रहते हैं। उन्होंने कई दशक गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया है। उन्होंने कहा कि फ्लिंट अमेरिकी चिकित्सा में सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों का प्रतीक है। उनकी पत्नी नीता कुलकर्णी प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉ. मुक्कमला ने कहा कि फ्लिंट में जीवन प्रत्याशा आसपास के उपनगरों की तुलना में लगभग 12 वर्ष कम है। वह फ्लिंट में ऐसे रोगियों को देखते हैं, जो रोग विशेषज्ञ से मिलने के लिए महीनों तक इंतजार करते हैं।
 

जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप प्रांत में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण आई भयंकर बाढ़ में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मौसम विभाग द्वारा पहले ही चेतावनी दी गई थी कि एक तीव्र शीतलहर देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कहर बरपा सकता है।

ईस्टर्न केप के प्रीमियर ऑस्कर माबुयाने ने बताया कि यह आंकड़ा स्थानीय पुलिस ने दिया है, लेकिन लापता लोगों की तलाश अभी जारी है, इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा, "हम अभी बात कर रहे हैं और इसी बीच और शव बरामद हो रहे हैं।"

एक दिन पहले मंगलवार को माबुयाने के कार्यालय ने बाढ़ में सात लोगों की मौत की पुष्टि की थी, जिनमें छह स्कूली छात्र शामिल थे जो स्कूल बस में सवार थे और नदी के पास बाढ़ के पानी में बह गए। चार अन्य छात्र अब भी लापता हैं।

बुधवार सुबह स्कूल बस बरामद कर ली गई, लेकिन उसमें कोई नहीं था। जबकि तीन छात्रों को पेड़ों से लटकता हुआ जीवित बचा लिया गया था।

देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में सप्ताहांत के दौरान मूसलधार बारिश के बाद ईस्टर्न केप और पड़ोसी क्वाज़ुलु-नताल प्रांत में आपदा प्रतिक्रिया टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। हजारों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित है। सबसे ज्यादा असर ईस्टर्न केप क्षेत्र में देखने को मिला, जहां घरों को पानी ने निगल लिया, गाड़ियां बह गईं और सड़कों पर तबाही मच गई। म्थाथा शहर और आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

प्रांतीय अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ में कम से कम 58 स्कूल और 20 अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीब 500 लोग अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं क्योंकि उनके घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस भीषण त्रासदी पर शोक जताया है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटा है।

डलास (टेक्सास), 11 जून। दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन (एसबीसी) ने मंगलवार को यहां अपनी सालाना बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 10 वर्ष पुराने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले ऐतिहासिक फैसले के विरोध में पारित प्रस्ताव के समर्थन में भारी मतदान किया। प्रस्ताव में मांग की गई है कि ओबर्गेफेल बनाम होजेस मामले को पलटने का समय आ गया है। दक्षिणी बैपटिस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है।

यूएस टुडे अखबार की खबर के अनुसार, डलास में 10 जून को दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन की बैठक में किया गया मतदान ओबर्गेफेल बनाम होजेस मामले को पलटने की दिशा में किए जा रहे अब तक के प्रयासों का बड़ा अभियान है। इससे समलैंगिक विवाह के खिलाफ मजबूत समर्थन जुटाया जा सकता है। पिछले साल भी वार्षिक बैठक में प्रस्ताव पारित कर इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के उपयोग की निंदा की गई थी।

इस साल के प्रस्ताव में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल शुरू करते ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह आईवीएफ के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करता है। प्रस्ताव में जोर देकर विवाह को सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच परिभाषित किया गया है। इसकी व्याख्या में कहा गया है कि परिवार प्रजनन के लिए बनाए गए हैं और मानव जीवन "गर्भाधान से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक" पवित्र है। यह वैवाहिक बंधन ईसाई मान्यताओं के अनुरूप है। यह सार्वभौमिक सत्य है। साथ ही स्वस्थ, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज के लिए आवश्यक है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वेच्छा से संतानहीनता को मान्यता प्रदान करता है। यह प्रजनन दर की गिरावट में योगदान देता है। पुरुष और महिला के बीच जैविक अंतर को अनदेखा करता है। माता-पिता के अधिकारों को सीमित करने वाला है। इससे बच्चों के मूल्यों और गरिमा को भी आघात पहुंचता है। यह फैसला समाज को विकृत भी कर रहा है।

प्रस्ताव में वाणिज्यिक सरोगेसी और ट्रांसजेंडर विचारधारा के सामान्यीकरण का भी विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि पुरुष और महिला की जैविक वास्तविकता को नकारने वाली नीतियां कानूनी कल्पनाएं हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि पिछले साल सालाना दक्षिणी बैपटिस्ट कन्वेंशन ने महिला पादरियों पर संवैधानिक प्रतिबंध को संकीर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही एसबीसी ने सात चर्चों को को बहिष्कृत करने की घोषणा की थी।इसमें दक्षिणी कैलिफोर्निया का मेगाचर्च सैडलबैक भी शामिल था।

सुप्रीम कोर्ट के दक्षिणपंथी झुकाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत से खुश एसबीसी के अधिक रूढ़िवादी गुट और ईसाई राजनीतिक कार्यकर्ता इस परिदृश्य को अमेरिकी न्यायशास्त्र में बदलाव के लिए उपयुक्त मानते हैं। कन्वेंशन में केंद्रित संगठन फेथ विन्स के चैड कोनेली ने कहा कि अब बदलाव का सही समय है। इस वर्ष का संकल्प समलैंगिक विवाह की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर विरोध करना है।

यह प्रस्ताव एसबीसी में डेनी बर्क ने प्रस्तुत किया। बर्क इस समय लुइसविले स्थित काउंसिल फॉर बाइबिलिकल मैनहुड एंड वूमनहुड के अध्यक्ष हैं। इसमें शामिल वकील एलजीबीटीक्यू को प्रदत्त किए गए अधिकारों का विरोध करते हैं। वकीलों के इस समूह के दो स्टेटमेंट चर्चा में रहे हैं। पहला स्टेटमेंट 1987 में डेनवर स्टेटमेंट था और दूसरा 2017 में नैशविले स्टेटमेंट था। नैशविले स्टेटमेंट में कहा गया है कि समलैंगिक अनैतिकता या ट्रांसजेंडरवाद को मंजूरी देना पाप है। इस तरह स्वीकृति ईसाई विश्वास पर चोट करती है। 

बर्न (स्विट्जरलैंड), 11 जून। भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री पीयूष गोयल ने स्विटजरलैंड के खूबसूरत शहर बर्न की दो दिवसीय सफल यात्रा का समापन, गर्मजोशी, मधुर यादों और नई साझेदारियों के साथ किया। गोयल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, '' भारत की विकास कहानी में स्विस उद्योग जगत के नेताओं और प्रमुख हितधारकों की जिज्ञासा, रुचि और विश्वास से बेहद प्रभावित हूं। आगे रोमांचक अवसर हैं। ''

पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, ''स्विसमेम उद्योग दिवस पर अलग-अलग इंडस्ट्री से जुड़े 1,000 से अधिक स्विस उद्यमियों के सम्मेलन को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। मेरे साथ स्विस फेडरल काउंसलर पर्मेलिन जी भी शामिल हुए। उन्होंने पिछले 11 वर्ष में प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करने के मामले में भारत के उल्लेखनीय परिवर्तन को उजागर करने के अवसर का लाभ उठाया। ''

केंद्रीयमंत्री गोयल ने लिखा, '' स्विस उद्योग जगत को भारत में विकास और निवेश के लिए अद्वितीय अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत के कुशल और प्रतिभाशाली कार्यबल और सुविधाजनक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाया। अब भारत-स्विस संबंधों का नया मजबूत अध्याय शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन की प्रमुख भागीदार हेलेन बुडलिगर अर्टिडा ने गोयल की एक्स पोस्ट को जस का तस अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। उल्लेखनीय है स्विसमेम स्विट्जरलैंड के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योगों (एमईएम उद्योगों) और संबंधित प्रौद्योगिकी-उन्मुख क्षेत्रों का प्रमुख संघ है।

गोयल ने कहा कि इस दौरे के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी और परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स में वैश्विक अग्रणी, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी के सीईओ सोरेन टॉफ्ट के साथ अत्यंत उपयोगी बातचीत हुई। उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विस्तार करने में निवेश की रुचि दिखाई। निकट भविष्य में महत्वपूर्ण साझेदारी की आशा है। इसके अलावा टिकाऊ पैकेजिंग समाधानों में अग्रणी एसआईजी ग्रुप के सीईओ सैमुअल सिग्रिस्ट के साथ सार्थक चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि बर्न में विश्वस्तर पर मान्यता प्राप्त फार्मा और लाइफ साइंसेज समूह के प्रतिनिधियों से नोवार्टिस के नेतृत्व के साथ बातचीत उपयोगी रही। चर्चा भारत में उनकी अनुसंधान एवं विकास सुविधा और अत्याधुनिक, किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और आगे नवाचार करने के अवसरों पर केंद्रित रही। गोयल ने स्विस घड़ी और आभूषण निर्माण कंपनी द स्वैच ग्रुप एजी के सीएफओ थिएरी केनेल से भी मुलाकात की है।

गोयल यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए नौ जून को स्विट्जरलैंड पहुंचे। अब वो वहां स्वीडन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में उनकी यात्रा अहम मानी जा रही है। यह यात्रा यूरोप की दो सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के गहरे जुड़ाव को रेखांकित करती है। 

इस्लामाबाद, 11 जून। पाकिस्तान के रेलमंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी रेल सेवाओं का रूस तक विस्तार करने जा रहा है। इस पर 22 जून से काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने पत्रकारों को यह जानकारी मंगलवार को पंजाब प्रांत के मुल्तान रेलवे के डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में आहूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

द नेशन अखबार की खबर के अनुसार, अब्बासी ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2027 तक रेलवे के बेड़े में करीब 200 गाड़ियां शामिल की जाएंगी। रेलवे का तेजी से डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इस संबंध में पंजाब सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड के साथ करार हो चुका है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही देश की सभी ट्रेनों में मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। रेलमंत्री ने साफ किया कि रेलवे रणनीतिक संपत्ति है। इसलिए उसे पूरी तरह आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। रेलवे ने 31 मई तक अपने इतिहास में सबसे अधिक राजस्व अर्जित किया है। उम्मीद है कि यह 30 जून तक नई ऊंचाइयों को छू लेगा।

रेलमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा रहा है। 155 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। रेलवे के आठ अस्पतालों और 14 स्कूलों को भी आउटसोर्स किया जा रहा है। स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया गया है। रेल पटरियों के किनारे फलदार पेड़ लगाने के लिए वन विभाग के साथ करार किया गया है।

सऊदी अरब से हज वापसी उड़ानों का आगमन शुरू हो गया। 369 बांग्लादेश के यात्रियों को लेकर पहली वापसी हज उड़ान कल सुबह 10:54 बजे राजधानी ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने बयान जारी कर यह जानकारी दी।

द डेली स्टार की खबर के अनुसार, हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने कहा कि सऊदी अरब का विमान एसवी-3803 इन्हें लेकर पहुंचा। स्वदेश लौटे जायरीनों का बोर्डिंग गेट पर फूलों से स्वागत किया गया। बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के बूथ पर उन्हें जमजम पानी की बोतलें दी गईं। बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल मोहम्मद मोनजुर कबीर भुइयां व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे।

बांग्लादेश धार्मिक मामलों के मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, कल 12 उड़ानों से 4,904 तीर्थयात्री वापस लौटने वाले थे। मगर कल एक ही विमान आ सका। हज उड़ानों का वापसी चरण 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस साल बांग्लादेश के कुल 86,958 जायरीनों ने हज किया। कुल 222 उड़ानें सऊदी अरब से तीर्थयात्रियों को बांग्लादेश वापस लाएंगी। 

संघीय अधिकारियों ने घोषणा की है कि कनाडा में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक को आतंकवाद से संबंधित आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है।

अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि मुहम्मद शाहजेब खान की कनाडा से न्यूयॉर्क की सीमा पार करने और 7 अक्टूबर, 2024 को एक यहूदी ठिकाने पर सामूहिक गोलीबारी करने की योजना थी, जो कि इजरायल पर हमास आतंकवादी हमले की पहली वर्षगांठ के अवसर पर घटित होगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, एफबीआई निदेशक काश पटेल ने खान के प्रत्यर्पण की पुष्टि की और सीमा पार खुफिया जानकारी साझा करने की सराहना की, जिसके कारण योजनाबद्ध हमले को रोका जा सका।

खान अब अमेरिकी हिरासत में है और न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलने की उम्मीद है।