वाशिंगटन, 21 अप्रैल। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के 'सिग्नल चैट लीक कांड' से पेंटागन में उथल-पुथल मची हुई है। 'सिग्नल चैट लीक कांड' की जांच के दौरान पेंटागन के कई शीर्ष अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के सहयोगी भी शामिल हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सेकंड सिग्नल चैट में हमले की जानकारी साझा की है। रक्षा सचिव ने यमन में हमलों के बारे में संवेदनशील जानकारी एक एन्क्रिप्टेड ग्रुप चैट में भेजी थी। इसमें उनकी पत्नी,भाई और निजी वकील शामिल थे।

रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने 15 मार्च को निजी सिग्नल ग्रुप चैट में यमन में आगामी हमलों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की थी। इस चैट से संबंधित चार लोगों ने खुलासा किया है कि इस जानकारी में यमन में हौथियों को निशाना बनाने वाले एफ/ए-18 हॉर्नेट्स के लिए उड़ान कार्यक्रम शामिल थे। रक्षा सचिव ने इसी दिन एक अलग सिग्नल चैट साझा की। यह गलती से द अटलांटिक के संपादक को भी भेज दी गई।

एबीसी न्यूज के अनुसार, दो अधिकारियों ने बताया कि इनमें एक चैट ग्रुप हेगसेथ ने अपने निजी फोन पर बनाया था। हेगसेथ की पत्नी जेनिफर हेगसेथ रक्षा विभाग में काम नहीं करती हैं। उनके भाई फिल हेगसेथ होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करते हैं और रक्षा विभाग में तैनात हैं। हेगसेथ के निजी वकील टिम पार्लटोर पेंटागन में नौसेना रिजर्विस्ट के रूप में काम करते हैं। उन्हें हेगसेथ के कार्यालय में नियुक्त किया गया है।

पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने रविवार रात एक्स पर एक बयान में दूसरी चैट की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्रंप से नफरत करने वाला मीडिया इस मामले को तूल दे रहा है। किसी भी सिग्नल चैट में कोई भी वर्गीकृत जानकारी नहीं थी। यह भी सच है कि रक्षा सचिव का कार्यालय राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को मजबूती के साथ क्रियान्वित कर रहा है। इस बीच पेंटागन के कार्यवाहक महानिरीक्षक स्टीवन स्टेबिन्स ने रक्षा सचिव को सूचित किया है कि इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पीट हेगसेथ की टीम के शीर्ष सहयोगी और अन्य सदस्य डैन कैलडवेल, कॉलिन कैरोल और डेरिन सेलनिक को निलंबित कर दिया गया है।

इस संबंध में पेंटागन के पूर्व शीर्ष प्रवक्ता जॉन उल्योट के रविवार को पोलिटिको में छपे में लेख से हड़कंप मच गया है। उन्होंने लेख में पेंटागन में एक महीने तक जारी रही अराजकता का का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है, ''संवेदनशील परिचालन योजनाओं के लीक होने से लेकर बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी तक, यह अव्यवस्था अब राष्ट्रपति के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है।'' उन्होंने ही लेख में तीन अधिकारियों के निलंबन की जानकारी दी है। उल्योट का कहना है कि इसे देखते हुए, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को लंबे समय तक अपनी भूमिका में बने रहना मुश्किल है।

रियाद, 21 अप्रैल। सऊदी अरब में हुए भीषण सड़क हादसे में तीन महिलाओं समेत पांच पाकिस्तानी उमराह तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह लोग बस से अल-बद्र से मदीना जा रहे थे। बस और ट्रैलर की टक्कर से यह हादसा हुआ।

पाकिस्तान के समाचार चैनल 'एआरवाई न्यूज' की खबर के अनुसार, मृतकों में तीन महिलाएं और दो बुजुर्ग पुरुष शामिल हैं। बचाव अधिकारियों ने पुष्टि की कि घायलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। मृतक महिलाएं बहावलनगर के निकट 228/9-आर और 201 मुराद गांव की थीं, जबकि पुरुष 39/3-आर और दहरानवाला के निवासी थे।

पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तान के दूतावास को पीड़ितों के परिवारों की पूरी मदद करने और घायलों को सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

'एआरवाई न्यूज' के अनुसार, पाकिस्तान के निजी टूर ऑपरेटरों के कुप्रबंधन के कारण लगभग 67,000 पाकिस्तानी तीर्थयात्री इस साल हज यात्रा पर नहीं जा पाए हैं। इस संकट के कारण जायरीनों से एकत्र किए गए 36 बिलियन पाकिस्तानी रुपये भी सऊदी अरब में फंस गए हैं। सऊदी सरकार ने कथित तौर पर पैसे वापस करने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय अगले साल की तीर्थयात्रा के लिए धन समायोजित करने की पेशकश की है।

बताया गया है कि पाकिस्तान की हज नीति 2025 को मंजूरी देने में देरी के कारण निजी ऑपरेटर समय पर आवेदन जमा नहीं कर पाए। हालाँकि, धनराशि सऊदी अरब को हस्तांतरित कर दी गई थी, लेकिन अपर्याप्त समय और सऊदी अधिकारियों के साथ समय पर व्यवस्थाओं का समन्वय करने में विफलता के कारण तैयारियां अधूरी रह गईं।

सूत्रों ने बताया कि सऊदी सरकार के साथ त्वरित संचार और समन्वय की कमी ने मुद्दों को और पेचीदा कर दिया। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि कुछ निजी कंपनियों ने अदालती आदेश प्राप्त कर लिए हैं, जिससे निजी हज कोटे का आवंटन रुक गया है। नतीजतन, इस साल निजी योजना के तहत केवल 23,620 तीर्थयात्री ही हज 2025 कर पाएंगे, जो कि निजी ऑपरेटरों के माध्यम से सालाना तीर्थयात्रा करने वाले 90,000 पाकिस्तानियों की तुलना में काफी कम है। 

ढाका, 21 अप्रैल। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बांग्लादेश के मछुआरों की दो नावें लौटा दी हैं। रविवार दोपहर दोनों देशों के बीच सतखीरा सीमा पर कालिंदी नदी के शून्य बिंदु पर नौकाओं को सौंप दिया गया। इसके बाद 18 और 19 अप्रैल को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) और बीएसएफ के कैंप कमांडरों के बीच दो दौर की फ्लैग मीटिंग हुई।

ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, कालिंदी नदी पर आयोजित मीटिंग में बीजीबी कोइखाली कैंप कमांडर सूबेदार अबू बकर और बीएसएफ शमशेरनगर कैंप कमांडर शामिल हुए। सूबेदार अबू बकर ने पुष्टि की कि बीएसएफ ने जाल, रस्सियों, सामान और उसमें मौजूद सभी पैसों के साथ दो नावें लौटा दीं। दोनों पक्षों ने सख्त सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

यह घटना 15 अप्रैल की है, जब बीएसएफ कर्मियों ने कथित तौर पर एक स्पीडबोट में बांग्लादेशी क्षेत्र में प्रवेश किया और बोयारसिंह क्षेत्र में मछली पकड़ रहे मछुआरों की नावों को जब्त कर लिया। घटना के बाद, श्यामनगर उपजिला के टेंगरा खली, मानिकपुर और शैलखली गांवों के आठ मछुआरे दो दिनों में जंगल के रास्ते पैदल घर लौट आए। इसके जवाब में बीजीबी ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया और बीएसएफ को फ्लैग मीटिंग के लिए आमंत्रित किया।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला की राजनीतिक पार्टी, पीपुल्स पार्टी फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेमोक्रेसी (पीपीआरडी) को निलंबित कर दिया है और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। सरकार ने कबीला और उनकी पार्टी पर एम23 विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जिन्हें रवांडा का समर्थन प्राप्त है और जिन्होंने हाल ही में देश के पूर्वी हिस्से में दो शहरों पर कब्जा कर लिया है।

आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि विद्रोहियों की मदद करने के लिए पीपीआरडी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि न्याय मंत्रालय ने कबीला के कार्यों को उच्च राजद्रोह कहा है। अभियोजकों को पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है। कबीला ने अभी तक निलंबन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच, पीपीआरडी के सचिव फर्डिनेंड काम्बेरे ने इस कदम को कांगो के संविधान और कानूनों का घोर उल्लंघन बताया।

कबीला ने अपने पिता की हत्या के बाद सत्ता संभाली और 2001 से 2019 तक शासन किया। 2016 में अपने कार्यकाल के अंत तक वे पद पर बने रहे, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए। उन्होंने हाल ही में कहा कि वे चल रहे संघर्ष को सुलझाने में मदद करने के लिए वापस लौटना चाहते हैं। 

कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने कनाडा में हिंदू और सिख समुदायों से अपील की है कि वे खुलकर बोलें और खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ़ सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करें। यह घटना हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्रों से हमला किए जाने के बाद हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, श्री आर्य ने कनाडाई हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें इस बर्बरता की निंदा की गई और इसे कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथ के बढ़ते प्रभाव की “डरावनी याद” के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि ये चरमपंथी तत्व अधिक संगठित हो रहे हैं और हिंदू आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

एक अलग घटना में, वैंकूवर में खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा, जिसे रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है, में भी तोड़फोड़ की गई और इसकी दीवारों पर “खालिस्तान” स्प्रे-पेंट किया गया। यह घटना उसी दिन हुई जिस दिन सरे की प्रमुख वैसाखी परेड थी, जिससे सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया है। खालसा दीवान सोसाइटी ने इस बर्बरता की कड़ी निंदा की और इसे भय और विभाजन फैलाने का प्रयास बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ चरमपंथियों को व्यापक सिख समुदाय की कड़ी मेहनत और मूल्यों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। दोनों घटनाओं की जांच वैंकूवर पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को वेनेजुएला के प्रवासियों को बिना उचित प्रक्रिया के निर्वासित करने के लिए एक पुराने कानून का उपयोग करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। यह निर्णय शनिवार की सुबह आया और 1798 के विदेशी शत्रु अधिनियम के उपयोग पर रोक लगा दी, जिसका आखिरी बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था।

जवाब में, ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर न्यायपालिका की आलोचना की, जजों और कानून प्रवर्तन को "कमज़ोर और अप्रभावी" कहा। असहमति जताने वाले न्यायाधीशों में से एक जस्टिस सैमुअल अलीटो ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुने बिना फैसला सुनाकर असामान्य और कानूनी रूप से संदिग्ध तरीके से काम किया है।

डेमोक्रेट्स और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ट्रम्प उचित कानूनी सुनवाई के बिना प्रवासियों को निर्वासित करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीनेटर एमी क्लोबुचर ने चेतावनी दी कि देश "संवैधानिक संकट के और करीब पहुंच रहा है।" 

यूक्रेन और रूस ने ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम तोड़ने के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराया है, जो कल रात समाप्त हो गया। संघर्ष विराम की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी, जिन्होंने शनिवार शाम से रविवार आधी रात तक लड़ाई रोकने का आदेश दिया था। यूक्रेन ने भी इसका पालन करने पर सहमति जताई। हालांकि, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पूर्वी शहर पोक्रोवस्क में भारी गोलाबारी करके लगभग 3,000 बार संघर्ष विराम तोड़ा है। उन्होंने संघर्ष विराम को पुतिन का "पीआर स्टंट" बताया और कहा कि रूस ही युद्ध जारी रहने का मुख्य कारण है।

इसके विपरीत, रूस ने कहा कि उसने युद्धविराम का पालन किया, लेकिन उसे यूक्रेनी हमलों से खुद को बचाना था। इसने यूक्रेन पर युद्धविराम के दौरान अमेरिका द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अमेरिका और ब्रिटेन ने युद्धविराम की आलोचना की और इसे एक फर्जी इशारा बताया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि रूस ने इसका उल्लंघन किया और नागरिकों को नुकसान पहुंचाया, जबकि अमेरिका ने कहा कि शांति वार्ता में मदद करने की कोशिश में उसका धैर्य खत्म हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई विवरण नहीं दिया। इस बीच, यूक्रेन ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों पर 30 दिन की रोक लगाने का प्रस्ताव रखा।

युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और रूस वर्तमान में क्रीमिया सहित यूक्रेन के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करता है। दोनों पक्षों के हज़ारों लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। 

कनाडा में वैंकूवर के एक प्रमुख गुरुद्वारे में रातों-रात खालिस्तान समर्थक भित्तिचित्रों के साथ तोड़फोड़ की गई, जिससे स्थानीय सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया। यह घटना खालसा दीवान सोसाइटी (केडीएस) गुरुद्वारे में हुई, जिसे आमतौर पर रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा प्रशासन ने अपने आधिकारिक एक्स पर तस्वीरें साझा कीं, जिसमें गुरुद्वारे की पार्किंग के आसपास की दीवार पर कई स्थानों पर “खालिस्तान” शब्द स्प्रे-पेंट किया गया था।

यह बर्बरता कल सुबह प्रकाश में आई, उसी दिन ब्रिटिश कोलंबिया के एक शहर सरे ने दुनिया की सबसे बड़ी वैसाखी परेड की मेजबानी की। कनाडाई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वैंकूवर पुलिस विभाग वर्तमान में घटना की जांच कर रहा है।

खालसा दीवान सोसाइटी ने एक बयान में इस कृत्य की निंदा की और इसे समुदाय के भीतर भय और विभाजन फैलाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास बताया। इसने कहा कि कुछ चरमपंथी हमारे बुजुर्गों के सपनों और बलिदानों को कमज़ोर कर रहे हैं, जिन्होंने विविधता और स्वतंत्रता का जश्न मनाने वाले देश में एक संपन्न समुदाय बनाने के लिए अथक परिश्रम किया।

1906 में स्थापित, रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारा कनाडा में सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण सिख संस्थानों में से एक है। 

रूस और यूक्रेन ने फरवरी 2022 में दोनों देशों के बीच संघर्ष की शुरुआत के बाद से आज युद्ध का सबसे बड़ा कैदी आदान-प्रदान किया है। यह पुतिन द्वारा घोषित एक छोटे ईस्टर युद्ध विराम के दौरान हुआ। लगभग 500 सैनिकों को रिहा किया गया, जिनमें कुछ घायल भी थे। संयुक्त अरब अमीरात ने इस सौदे में मध्यस्थता करने में मदद की। यह आदान-प्रदान तब हुआ जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता रुकी हुई थी। युद्ध विराम ने शत्रुता में एक संक्षिप्त विराम प्रदान किया, जिससे दोनों पक्ष मानवीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सके। कैदियों की रिहाई को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है, भले ही यह चल रहे संघर्ष को हल न करे। दोनों देश एक लंबे और कठिन युद्ध में लगे हुए हैं। 

कई परिवार अपने प्रियजनों को घर वापस पाकर राहत महसूस कर रहे हैं। इस आदान-प्रदान ने संघर्ष से प्रभावित लोगों के लिए कुछ उम्मीद जगाई है। हालाँकि, रूस और यूक्रेन के बीच बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, और शांति वार्ता में बहुत कम प्रगति दिख रही है।

इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित 30 घंटे के ईस्टर युद्धविराम को तोड़ने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने एकतरफा ईस्टर युद्धविराम की घोषणा के बावजूद यूक्रेन पर हमला जारी रखा है। ज़ेलेंस्की ने शांति को एक मौका देने के लिए युद्धविराम को 30 दिनों के लिए बढ़ाने के अपने प्रस्ताव को दोहराया। 

अमेरिका में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस महीने के दूसरे दौर के विरोध में शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने पूरे देश में सड़कों पर प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के हालिया कार्यों की निंदा की और उन्हें अमेरिका के मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा बताया। 50-50-1, 50 विरोध, 50 राज्य, 1 आंदोलन के नाम से जाने जाने वाले ये प्रदर्शन अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुए। न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन, शिकागो, रोड आइलैंड, मैरीलैंड, विस्कॉन्सिन, टेनेसी, साउथ कैरोलिना, मैनहट्टन, बोस्टन आदि जैसे कई अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ट्रंप विरोधी प्रदर्शनों ने विभिन्न शहरों की सड़कों को हिलाकर रख दिया।

विरोध प्रदर्शनों में ट्रम्प की कई कार्रवाइयों पर चर्चा की गई, जिनमें अमेरिकी सरकारी नौकरियों में कटौती की पहल और बड़ी संख्या में आप्रवासियों को निर्वासित करने के वाशिंगटन के अन्य प्रयास शामिल थे।