जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक व्यापक, सत्यापन योग्य और टिकाऊ समझौते पर पहुँचने के लिए वार्ता फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। हेग में आयोजित बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में मंत्रियों ने ईरान से आग्रह किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ पूर्ण सहयोग तत्काल बहाल करे और ईरान में मौजूद सभी परमाणु सामग्री के बारे में सत्यापन योग्य जानकारी एजेंसी को उपलब्ध कराए।

बयान में यह भी ज़ोर दिया गया कि ईरान IAEA निरीक्षकों को पूरी पहुंच प्रदान करे ताकि पारदर्शिता और वैश्विक परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी-7 ने स्पष्ट किया कि ईरान को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और अपने सभी अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को लागू करना चाहिए।

बैठक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री, साथ ही यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड समेत देश के 18 शहरों में जल्दी संसदीय चुनाव की मांग को लेकर छात्रों के नेतृत्व में चल रहा विरोध प्रदर्शन और तेज़ हो गया है। हज़ारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों और प्रमुख यातायात इंटरचेंजों को अवरुद्ध कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, छात्र और विपक्षी समूह संसद भवन के सामने लगे सरकार समर्थक तंबुओं को हटाने की भी मांग कर रहे हैं, जो राजधानी के अहम हिस्सों में रास्ता रोक रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों ने उन सभी लोगों की रिहाई की भी मांग की है जिन्हें बीते दो दिनों के प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिया गया था। ये विरोध प्रदर्शन 25 जून को सरकार को दिए गए अल्टीमेटम की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुए हैं।

हालांकि सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सर्बिया के आंतरिक मंत्री इविका डेसिक ने बताया कि बेलग्रेड में हुई झड़पों में 48 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 77 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 22 को आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी, जिनमें दो की हालत गंभीर है।

इस बीच, रूस ने इन प्रदर्शनों को लेकर चिंता जताई है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को स्थिति पर करीबी नज़र रखे हुए है और उम्मीद करता है कि विरोध शांतिपूर्ण ढंग से, देश के संविधान और कानूनों के अनुसार सुलझेगा। लावरोव ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को साधने के लिए अन्य देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं और "रंग-बिरंगी क्रांतियों" से सर्बिया को दूर रखने की चेतावनी दी।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी मानसूनी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि बीते 24 घंटों में बारिश से संबंधित हादसों में 57 लोग घायल हुए हैं। अधिकांश मौतें जर्जर इमारतों और छतों के गिरने के कारण हुईं।

बारिश से कुल 27 घरों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने लाहौर, सियालकोट, फ़ैसलाबाद और गुजरांवाला जैसे शहरों में शहरी बाढ़ की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है।

नई दिल्ली, 30 जून । जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित अपशिष्ट जल को प्रशांत महासागर में छोड़े जाने के बाद लगाए गए प्रतिबंध को चीन ने अब आंशिक रूप से हटा लिया है। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन ने रविवार को एक बयान में कहा कि फुकुशिमा क्षेत्र के समुद्री खाद्य उत्पादों की दीर्घकालिक निगरानी के दौरान नमूने ठीक पाए गए। इसके बाद चीन ने जापान से समुद्री खाद्य आयात को कुछ शर्तों के साथ फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हालांकि यह अनुमति जापान के 47 प्रांतों में से केवल 37 पर लागू होगी, जबकि फुकुशिमा और टोक्यो समेत 10 प्रांतों से आयात पर प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा।

चीन के इस फैसले को जापान ने सकारत्मक बताया। टोक्यो में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्य कैबिनेट सचिव काजुहिको आओकी ने कहा कि जापानी सरकार अब चीन से शेष 10 प्रांतों पर लगे आयात प्रतिबंधों को भी हटाने की मांग करेगी। जापान के कृषि मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने इस फैसले को मील का पत्थर बताया और कहा कि इससे जापानी सी-फूड उद्योग को राहत मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र भूकंप और सुनामी की चपेट में आ गया था, जिससे तीन रिएक्टर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे और क्षेत्र में रेडिएशन फैलने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद संयंत्र को वर्षों तक बंद रखा गया। जापान ने 2023 में उपचारित अपशिष्ट जल को विशेष तकनीकों से फिल्टर करने के बाद चरणबद्ध तरीके से समुद्र में छोड़ना शुरू किया, जिससे चीन और रूस समेत कई देशों ने इसका विरोध करते हुए जापानी समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगा दी थी।

चीन ने इस कदम को पर्यावरण के लिए गैर-जिम्मेदाराना बताया था। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जापान की इस प्रक्रिया का समर्थन किया और संयंत्र संचालक टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का कहना है कि ट्रिटियम को छोड़कर सभी रेडियोधर्मी तत्वों को सुरक्षित स्तर तक फ़िल्टर किया गया है। अब चीन द्वारा आयात बहाल करने के फैसले को जापान एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देख रहा है।

काठमांडू, 30 जून। नेपाल शिक्षक महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार लंबे समय से लंबित स्कूल शिक्षा विधेयक को पारित करने में विफल रहती है तो वह नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा।

सोमवार को जारी एक बयान में महासंघ के अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी और महासचिव तुल बहादुर थापा मगर ने जोर देकर कहा कि सरकार के साथ 30 अप्रैल के समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह एक "प्रगतिशील" विधेयक पेश करे और उसे पारित करे जिसमें शिक्षकों और हितधारकों के साथ पिछले समझौते शामिल हों। महासंघ ने चेतावनी दी है कि देरी या साजिश के लिए कोई जगह नहीं है। यदि प्रक्रिया फिर से बाधित होती है, तो हम अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। महासंघ ने सरकार से जिम्मेदारी से कार्रवाई करने और अशांति और जनता के असंतोष को भड़काने से बचने का आह्वान किया।

इस साल की शुरुआत में शिक्षकों ने काठमांडू में 29 दिनों का विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे 29 जून तक विधेयक पारित करने के समझौते के बाद रोक दिया गया था। इस दौरान देशभर के सरकारी तथा निजी विद्यालय पूर्णतः बंद रहे। महासंघ ने कहा कि शिक्षक समुदाय का विश्वास कम हो रहा है और सरकार की बार-बार होने वाली देरी से निराशा बढ़ रही है।

काठमांडू, 30 जून । स्विट्जरलैंड में आयोजित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की 15वीं वार्षिक बैठक में शामिल होने पहुंचे भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के बीच मुलाकात हुई है। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर विश्वनाथ पौडेल और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के बीच भुगतान प्रणाली को लेकर आ रही समस्या का साझा समाधान ढूंढने के उपायों पर चर्चा हुई।

नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर पौडेल ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मल्होत्रा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान अंतर्देशीय भुगतान प्रणाली में देखी जा रही समस्याओं के समाधान के लिए साझा उपाय पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान नेपाल में भारतीय कंपनियों के डिजिटल पेमेंट के दौरान कुछ तकनीकी समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इसी तरह भारत में नेपाली कंपनियों के डिजिटल कंपनियों के पेमेंट की शुरुआत को लेकर व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करते हुए इसे जल्द से जल्द शुरू करने पर दोनों पक्षों के बीच सहमति जताई गई है।

ढाका, 30 जून। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अभी तक राष्ट्रीय चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हो सकी है। इस वजह से अंतरिम सरकार को आए दिन किसी न किसी दल की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लगभग सभी दलों ने चुनाव तैयारियां शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस ने सभी 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर सबको चौंका दिया है।

द डेली स्टार अखबार की खबर के अनुसार, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस ने कल घोषणा की कि वह इस्लामी मूल्यों और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए आगामी राष्ट्रीय चुनाव में जोर-शोर से हिस्सा लेगी और सभी 300 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़ा करेगी। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के अमीर मौलाना मोहम्मद मामुनुल हक ने बांग्लादेश के डिप्लोमा इंजीनियर्स संस्थान के सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा, "आगर व्यापक गठबंधन या चुनावी समझौते से इस्लाम और देश के हितों की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है तो पार्टी उस रास्ते को भी अपनाने के लिए तैयार है।"

उन्होंने संसद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (पीआर) प्रणाली पर पार्टी की स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा, "हम आंशिक पीआर प्रणाली चाहते हैं। वर्तमान प्रणाली वास्तव में बहुमत की राय को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसलिए, निष्पक्ष और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, निचले सदन में आंशिक पीआर प्रणाली और ऊपरी सदन में पूर्ण पीआर प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।" आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक चुनावी प्रणाली है जिसमें सीटों का वितरण प्रत्येक पार्टी के लिए डाले गए कुल वोटों के अनुपात के अनुरूप होता है।

मामुनुल ने कहा, "हम अंतरिम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह चुनावी ढांचे में अनसुलझे मुद्दों को राष्ट्र के सामने बिना किसी देरी के स्पष्ट करे। हालांकि द्विसदनीय संसद पर आम सहमति है, लेकिन ऊपरी और निचले सदनों का गठन कैसे किया जाएगा, इस पर अभी भी निर्णय की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा कि खिलाफत मजलिश पारंपरिक रूप से इस्लामी एकता की समर्थक रही है। अपने गठन के तुरंत बाद, पार्टी ने एक व्यापक इस्लामी गठबंधन बनाने में भूमिका निभाई। "हम आज भी उस परंपरा को कायम रखते हैं।"

उन्होंने फासीवाद विरोधी एकता को बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा, "सड़कों पर बनी ऐतिहासिक एकता को कम नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "बांग्लादेश को अपने लोगों की इच्छा के आधार पर शासित किया जाना चाहिए। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना जारी रहेगा कि कोई विदेशी एजेंडा फिर से लागू न हो। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस का मानना ​​है कि देश के लिए एक मजबूत और रचनात्मक विपक्ष जरूरी है। बांग्लादेश में विपक्षी दलों को खत्म करने की राजनीति जारी नहीं रह सकती।"

लंदन, 30 जून । ब्रिटेन के स्लॉ हिन्दू मंदिर से निकाली गई भगवान जगन्नाथ रथयात्रा में 1,000 से अधिक भक्त शामिल हुए। इसमें भारतीय उच्चायोग लंदन के उप उच्चायुक्त सुजीत जॉय घोष ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने 'पवित्र छेरा पहारना' अनुष्ठान किया। भारतीय उच्चायोग लंदन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भगवान जगन्नाथ रथयात्रा की सचित्र संक्षिप्त सूचना साझा की है।

श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके के तत्वावधान में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में श्रद्धालुओं ने उत्साह और आस्था के साथ हिस्सा लिया। सभी ने पवित्र रथ को खींचा। स्लॉ हिन्दू मंदिर में भगवान जगन्नाथ के जयकारे गूंजे। 'पवित्र छेरा पहारना' रथयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में देवताओं के सामने रथ को साफ किया जाता है। यह भगवान के सम्मुख विनम्रता और समानता का प्रतीक है। श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके अनुसार, इस दौरान भारत के पुरी के मां गुंडिचा मंदिर का दृश्य जीवंत हो उठा।

दुबई, 30 जून। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने आज संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। केंद्र ने कहा कि आंतरिक क्षेत्रों में 44 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने की उम्मीद है। तटीय क्षेत्रों और द्वीपों में भी काफी गर्मी रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

गल्फ न्यूज ने राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के हवाले से अपनी खबर में यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि आसमान में कुछ समय के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। पूर्वी तट पर सूरज आग उगलेगा। दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर हवा 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। अरब की खाड़ी और ओमान सागर दोनों में हलचल सामान्य रहने का अनुमान है। केंद्र ने लोगों को लंबे समय तक बाहर रहने से बचने की सलाह दी है।

ओटोवा, 30 जून। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को दी गई धमकी आखिरकार काम आ गई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार रात डिजिटल सेवा कर को रद्द कर दिया। डिजिटल सेवा कर की वजह से अमेजन, गूगल, मेटा, उबर और एयरबीएनबी जैसी कंपनियों पर कनाडाई उपयोगकर्ताओं से होने वाले राजस्व पर तीन फीसदी का कर लगना था। इससे अमेरिकी कंपनियों को महीने के आखिर में दो बिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान करना पड़ता।

सीएनबीसी चैनल की खबर में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि यह ट्रंप के अमेरिकी व्यापार वार्ता को रद्द करने की घोषणा का असर है। कार्नी ने डिजिटल सेवा कर को भुगतान से एक दिन पहले रद्द किया है। उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका के साथ अमेरिकी व्यापार वार्ता (पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक व्यापार व्यवस्था) शुरू होगी।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बयान में कहा, ''आज की घोषणा इस महीने के कनानास्किस में जी-7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में निर्धारित 21 जुलाई, 2025 की समयसीमा के लिए वार्ता को फिर से शुरू करने का समर्थन करेगी।'' कनाडा के वित्तमंत्री फ्रेंकोइस-फिलिप शैम्पेन ने बयान में कहा, ''डिजिटल सेवा कर को समाप्त करने से अमेरिका के साथ एक नए आर्थिक और सुरक्षा संबंधों की बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति होगी।''

सीएनबीसी के अनुसार, ओटावा का यह निर्णय इस महीने की शुरुआत में कनाडाई अधिकारियों के लिए गए निर्णय से उलट है। उन्होंने कहा था कि वे अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद डिजिटल सेवा कर को रोकेंगे नहीं। डिजिटल सेवा कर को पहली बार 2020 में कराधान अंतर को दूर करने के लिए पेश किया गया था।

महत्वपूर्ण यह है कि कनाडा और अमेरिका के रिश्ते ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही अच्छे नहीं रहे। ट्रंप ने देश के कनाडा पर अनेक बार कटाक्ष किया। यह तक कहा कि कनाडा को अमेरिकी राज्य के रूप में शामिल किया जाए। इसके बाद कनाडा को भारी अमेरिकी टैरिफ की मार झेलनी पड़ी। ट्रंप ने स्टील और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत और ऑटो पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया। हालांकि, इस टैरिफ पर नौ जुलाई तक रोक है। फिर भी कनाडा और मैक्सिको को 25 प्रतिशत तक के अलग-अलग टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।