भारत में मिस्र के राजदूत कामेल जायद गलाल ने पिछले सप्ताह पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को भारत पर अस्वीकार्य हमला बताया है, जिससे मिस्र और देश की सरकार भड़क गई है। राजदूत ने आतंकवादी संगठनों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक घटकों को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए राजदूत ने माना कि यह बहुत कठिन समय है और मिस्र हमेशा ऐसे कठिन क्षणों में भारत के साथ खड़ा रहेगा।

इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी देते हुए सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस साल हज परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। सऊदी मंत्रालय की नवीनतम चेतावनी में आगे कहा गया है कि जुर्माना 10 जून, 2025 तक लागू रहेगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि वैध परमिट के बिना हज करने या करने का प्रयास करने वाले किसी भी पाकिस्तानी को 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस जुर्माने में मक्का में प्रवेश करने और रहने वाले सभी प्रकार के वीज़ा धारक शामिल हैं।

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान ने कल औपचारिक रूप से हज उड़ान संचालन शुरू किया है, जिसमें मक्का रूट पहल के तहत 442 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था इस्लामाबाद से मदीना के लिए रवाना हुआ है।

सऊदी अरब की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी हर साल भिखारियों, अवैध आगंतुकों और बिना परमिट के हज यात्रा करने वाले नागरिकों की चिंताजनक संख्या का नतीजा है। सऊदी अरब ने पिछले तीन सालों में कम से कम 4,700 पाकिस्तानी भिखारियों को निर्वासित किया है, और इस्लामाबाद से इन निर्वासित व्यक्तियों के नाम और पासपोर्ट को अपनी नो-फ्लाई सूची में डालने का आग्रह किया है।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के निरंतर उत्पीड़न और कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को उजागर करते हुए, कई शीर्ष ब्रिटिश सांसदों ने एक बार फिर देश में शीघ्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने का आह्वान किया है।

यह आह्वान वेस्टमिंस्टर में आयोजित 'बांग्लादेश के कंजर्वेटिव मित्रों' की बैठक के दौरान किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉमनवेल्थ एंटरप्राइज एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल के अध्यक्ष लॉर्ड जोनाथन पी. मार्लैंड ने की। कुल मिलाकर, प्रतिभागियों ने अशांत राजनीतिक स्थिति के कारण अल्पसंख्यकों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की और साथ ही नाजुक आर्थिक स्थितियों पर भी चर्चा की। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं और सदस्यों से मदद और समर्थन का वादा किया।

मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहेंगे क्योंकि लिबरल पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव जीत लिया है। विपक्षी नेता पियरे पोलीवरे ने लिबरल पार्टी के प्रभुत्व को समाप्त करने में विफल रहने के बाद हार स्वीकार कर ली है। राजनीतिक नवागंतुक और पूर्व बैंकर कार्नी ने चुनाव के दिन तक कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलीवरे के साथ कड़ी टक्कर देने के बाद लिबरल्स को शानदार जीत दिलाई। हालांकि, कनाडा में अभी भी वोटों की गिनती चल रही है और लिबरल पार्टी 168 सीटों पर आगे चल रही है जबकि बहुमत के लिए उन्हें 172 सीटों की जरूरत है। अगर वे सीमा पार कर लेते हैं, तो वे बहुमत वाली सरकार हासिल कर लेंगे। अगर उन्हें 172 से कम सीटें मिलती हैं - जैसा कि उन्हें 2021 में जस्टिन ट्रूडो के तहत मिला था - तो उन्हें अन्य पार्टियों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
ओंटारियो के नेपियन में अपने विजय भाषण में, कार्नी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कनाडाई लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका उन पर कब्जा कर सके, उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। एक से अधिक बार, पीएम ने जोर देकर कहा कि कनाडा अमेरिका से मुकाबला करने के लिए तैयार है।

कमला परसाद-बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो की अगली प्रधानमंत्री होंगी। उनकी पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने इस जुड़वां द्वीप वाले कैरेबियाई देश का संसदीय चुनाव जीत लिया है।
यह जीत 73 वर्षीय परसाद-बिसेसर के लिए एक उल्लेखनीय वापसी है, जिन्होंने पहले 2010-2015 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह कैरेबियाई देश का नेतृत्व करने वाली अब तक की एकमात्र महिला हैं।
अपने विजय भाषण में, परसाद-बिसेसर ने चुनावी वादों को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने जीत का श्रेय लोगों को दिया और कहा, यह जीत वरिष्ठ नागरिकों को उनकी पेंशन जारी रखने, लोक सेवकों को उनके उचित वेतन वृद्धि पाने, बच्चों के अस्पताल को फिर से खोलने
और 50,000 से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए है।

ईरान ने यमन की राजधानी सना और सादा प्रांत पर अमेरिका के घातक हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है, जिसमें वह केंद्र भी शामिल है जहां अफ्रीकी प्रवासियों को रखा गया था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बाघई ने एक बयान में रविवार को हुए बम विस्फोटों की निंदा की, जिसमें सादा में एक हिरासत केंद्र में बंद 68 अफ्रीकी प्रवासियों सहित कम से कम 78 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए। बाघई ने यमन के विभिन्न हिस्सों में नागरिक ठिकानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और लोगों के घरों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य हमलों को युद्ध अपराध बताया। उन्होंने इस खुलेआम कानून तोड़ने और यमन की संप्रभुता और अखंडता के लगातार उल्लंघन के प्रति उनकी चुप्पी और उदासीनता के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की आलोचना की।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार, यमन में वर्षों से चल रहे गृहयुद्ध के बावजूद, अफ्रीका के हॉर्न और सऊदी अरब के बीच यात्रा करने वाले हजारों प्रवासियों के लिए यह एक पारगमन देश बना हुआ है।

15 मार्च को वाशिंगटन द्वारा यमन में हौथी ठिकानों पर हवाई हमले फिर से शुरू करने के बाद से हौथी समूह और अमेरिकी सेना के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया है। इन हमलों का उद्देश्य हौथियों को लाल और अरब सागर में इजरायल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने से रोकना था।

भारत ने 28 अप्रैल से 1 मई तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्केट (एटीएम) के 32वें संस्करण में उल्लेखनीय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसका आयोजन 'वैश्विक यात्रा: उन्नत कनेक्टिविटी के माध्यम से भविष्य के पर्यटन का विकास' विषय पर किया गया। इस कार्यक्रम में 161 देशों के 2,800 प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया और इसमें 55,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित 'अतुल्य भारत' मंडप में टूर ऑपरेटर, होटल समूह और पर्यटन हितधारकों ने भाग लिया। ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सहित कई भारतीय राज्यों ने अपनी यात्रा पेशकशों का प्रदर्शन किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरब यात्रा मार्ट के पहले दिन अतुल्य भारत मंडप और कई राज्य मंडपों का उद्घाटन किया और सऊदी अरब के पर्यटन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ संक्षिप्त चर्चा की, जो सीमा पार सहयोग प्रयासों का संकेत था। इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत समुद्र से लेकर पहाड़ों और जंगलों से लेकर आधुनिक बुनियादी ढाँचे तक विविध प्रकार के आकर्षण प्रदान करता है, जो एक जीवंत पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया भर के हर यात्री की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ है, उन्होंने सभी को देश के अविश्वसनीय और अनूठे आकर्षण का दौरा करने और अनुभव करने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया।

अंतिम दिन भारत के पर्यटन क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें "नेक्स्ट जेन ट्रैवलर: इंडिया" सत्र भी शामिल है, जिसका उद्देश्य उभरते यात्री रुझानों और भावी भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने की रणनीतियों को समझना है। एक अन्य सत्र में सऊदी अरब में आईपीएल मैचों की संभावित मेजबानी जैसे प्रमुख आयोजनों के वैश्विक पर्यटन प्रभाव का पता लगाया जाएगा। एटीएम 2025 में भारत की भागीदारी पिछले वर्ष की तुलना में 40% और बढ़ने की उम्मीद है, जो पर्यटन मंत्रालय, प्रमुख राष्ट्रीय एयरलाइनों और प्रमुख उद्योग हितधारकों के मजबूत प्रतिनिधित्व द्वारा चिह्नित है। दुबई भारतीय यात्रियों के लिए एक मजबूत गंतव्य बना हुआ है, जिसमें 2024 में शहर में 3.14 मिलियन दक्षिण एशियाई आगंतुकों में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है।

भारत के आउटबाउंड पर्यटन बाजार के 2034 तक 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो अगले दशक में 11.4% की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। यह वृद्धि बढ़ती डिस्पोजेबल आय और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए बढ़ती भूख से प्रेरित है, विशेष रूप से विविध अनुभवों की तलाश करने वाले मिलेनियल्स के बीच। ATM 2025 में इसके ट्रैवल टेक सेक्शन का 26% विस्तार भी देखा गया, जो पर्यटन में नवाचार और डिजिटल एकीकरण की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ATM 2025 में भारत की विस्तारित भूमिका वैश्विक यात्रा परिदृश्य में इसके बढ़ते प्रभाव और मध्य पूर्व और उससे आगे के प्रमुख बाजारों के साथ गहन जुड़ाव का संकेत देती है।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर छह नई नहरों के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज समूहों ने कॉमन इंटरेस्ट्स काउंसिल की हालिया घोषणा को खारिज कर दिया है, जो विवादास्पद परियोजना पर आम सहमति बनाने में विफल रही।

जुलाई 2024 में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का उद्देश्य पहले बंजर भूमि के विशाल भूभाग की सिंचाई करना था। हालांकि, इस कदम ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिससे लंबे समय से चली आ रही प्रांतीय प्रतिद्वंद्विता फिर से उभर आई है। दक्षिणी पंजाब के चोलिस्तान क्षेत्र की सिंचाई के लिए बनाई गई 176 किलोमीटर लंबी नहर सबसे विवादित हिस्सा बन गई है।

सिंध, एक निचला तटीय प्रांत है, जिसने पानी की कमी के बिगड़ने के बारे में गंभीर चिंता जताई है। सिंध के नेताओं ने संघीय सरकार पर अपने प्रांत में 18 मिलियन एकड़ भूमि की कीमत पर पंजाब के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि नहरें न केवल जल संकट को बढ़ाएंगी, बल्कि समुद्री जल के घुसपैठ को तेज करके और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाकर सिंधु डेल्टा को भी खतरे में डाल देंगी।

विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के संघीय ढांचे में गहराते आंतरिक मतभेदों और संसाधनों के आवंटन को लेकर इसके प्रांतों में बढ़ती अशांति को उजागर किया। नहर परियोजना ने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर तनाव को भी गहरा कर दिया है। पर्यवेक्षकों ने कहा कि परियोजना का कड़ा विरोध पंजाब के राजनीतिक और संस्थागत प्रभुत्व को लेकर सिंध में गहरी ऐतिहासिक शिकायतों को दर्शाता है।

बांग्लादेश महिला परिषद ने सोमवार को प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने और महिलाओं के अधिकारों की स्थापना और सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया।

हाल के दिनों में बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। अकेले मार्च में ही देश भर में 442 महिलाओं और लड़कियों को विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश महिला परिषद की सचिव राबेया बेगम शांति ने सोमवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अवधि में 125 लड़कियों और 38 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उनमें से 18 लड़कियों सहित 36 पीड़ितों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। महिला परिषद के अनुसार, दो लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य ने यौन उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली। इसके अलावा, 55 लड़कियों और 15 महिलाओं के साथ बलात्कार के प्रयास किए गए। राबेया ने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ती दुश्मनी उनकी आवाजाही की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से बाधित कर रही है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके पहनावे, दिखावट और गतिशीलता को लेकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें शारीरिक और मौखिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जबकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल उनके खिलाफ नफरत फैलाने और धमकियाँ देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के अनियंत्रित दुर्व्यवहार से अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे महिलाओं की प्रगति को और भी अधिक खतरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लूटपाट, अपहरण और हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे महिलाएं और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही हैं।

एक अन्य मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए, राबेया ने कहा कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए 60% कोटा था, लेकिन हाल ही में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी उन्नति सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ असंगत है। उन्होंने अधिकारियों से 2025 की भर्ती नियमों में कोटा बनाए रखने का आग्रह किया।

श्रीलंका के वाहन आयातकों के संघ ने कहा है कि आयातित 7000 कारों के स्टॉक का लगभग 75% हिस्सा पहले ही बिक चुका है। मीडिया से बात करते हुए, संघ के अध्यक्ष प्रसाद मनाजे ने आयातित वाहनों की बिक्री में गिरावट का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया और कहा कि वाहनों का आयात फिर से शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मांग अधिक है, क्योंकि खरीदारों ने आयात फिर से शुरू होने के लिए पांच साल इंतजार किया था।

श्री मैनेज ने वाहनों की कीमतों में वृद्धि का श्रेय जापानी येन की मजबूती और आयात करों में वृद्धि को दिया। भविष्य की कीमतों के बारे में उन्होंने कहा कि मुद्रा में उतार-चढ़ाव किसी भी भविष्यवाणी को अनिश्चित बनाता है। कोविड लॉकडाउन और उसके बाद आर्थिक संकट के कारण 2021 से आयात प्रतिबंध की लंबी अवधि के बाद श्रीलंका ने इस साल फरवरी से वाहनों का आयात फिर से शुरू किया था।