विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ने बुधवार को बांग्लादेश को सूचित किया कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) फंडिंग संकट के कारण अप्रैल से बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मासिक खाद्य सहायता को 12.50 डॉलर से घटाकर 6 डॉलर प्रति माह कर दिया जाएगा।

फंडिंग की कमी के बारे में बताते हुए डब्ल्यूएफपी ने एक पत्र में कहा कि वह प्रति व्यक्ति 12.50 डॉलर का आवंटन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पर्याप्त दान समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। कूटनीतिक स्रोतों का कहना है कि फंडिंग संकट के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) द्वारा वित्तीय सहायता के निलंबन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

पहले, अमेरिकी फंडिंग ने रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए डब्ल्यूएफपी के समर्थन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया था।

बांग्लादेश एक लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रहा है, जो म्यांमार में 2016 और 2017 में हुई हिंसा के बाद अपनी जान बचाने के लिए भागकर आए थे। इन शरणार्थियों को कॉक्स बाजार जिले के दक्षिणी हिस्से में भीड़भाड़ वाले शिविरों में रखा गया है, जहां उनके पास नौकरी के अवसरों या शिक्षा तक सीमित पहुंच है। 

बांग्लादेश में, छात्रों ने बुधवार को राजशाही में रेलवे लाइन को अवरुद्ध कर दिया और ढाका विश्वविद्यालय तथा ढाका-केंद्रित प्रभुत्व को समाप्त करने तथा विकेंद्रीकरण की मांग की।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप लगाया कि ढाका और ढाका विश्वविद्यालय का प्रभुत्व हर क्षेत्र में, जैसे कि सलाहकार परिषद की नियुक्तियों से लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तक, हावी है।

प्रदर्शनकारियों ने ढाका के केंद्रीकरण से बाहर जाकर पूरे देश में समान भर्ती अवसरों की मांग की और दोहराया कि बांग्लादेश को ढाका और ढाका विश्वविद्यालय के प्रभुत्व से मुक्त किया जाना चाहिए।

राजशाही विश्वविद्यालय में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के समन्वयक सलाउद्दीन अम्मार ने कहा, "हम इस वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते। हम बांग्लादेश लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से लेकर यूजीसी तक हर चीज का पूर्ण पुनर्गठन चाहते हैं।"

इस बीच, ढाका में निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों ने बुधवार रात नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी के मुख्य आयोजक (उत्तर) छात्र नेता सरजिस आलम और उनके समर्थकों के साथ झड़प की। उन्होंने नवगठित छात्र संगठन की समिति में निजी विश्वविद्यालयों का उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की।

जनवरी 2025 में मालदीव के निर्यात में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में कुल 29 मिलियन मालदीवियन रुफ़िया कम रही। इस महीने 144 मिलियन रुफ़िया मूल्य का सामान निर्यात किया गया, जबकि पिछले साल जनवरी में यह आंकड़ा 173 मिलियन था।

निर्यात में इस गिरावट का असर मालदीव सीमा शुल्क सेवा पर भी पड़ा, जिसने 86 मिलियन रुफ़िया की राजस्व गिरावट दर्ज की। जनवरी 2025 में सीमा शुल्क राजस्व 373 मिलियन एमवीआर से घटकर 287 मिलियन एमवीआर हो गया। इस कमी को चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत इस साल से कई चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क माफ कर दिया गया है। हालांकि, आर्थिक मंत्री मोहम्मद सईद ने FTA और राजस्व में गिरावट के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया है।

जबकि आयात में थोड़ा इजाफा होकर 5.2 बिलियन एमवीआर हो गया, कुल मिलाकर व्यापार असंतुलन मालदीव की बढ़ती वित्तीय चुनौतियों को दर्शाता है। निर्यात आय में गिरावट और सीमा शुल्क राजस्व में कमी से मालदीव के सामने आयात पर बढ़ती निर्भरता के कारण आर्थिक दबाव का संकेत मिलता है। 

श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के अधिकारियों ने कल श्रीलंका के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक और टिकाऊ रणनीति पर चर्चा की।

इस चर्चा में ऊर्जा संरक्षण, निर्बाध विद्युत आपूर्ति की निरंतरता, और श्रीलंका के ऊर्जा क्षेत्र की भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

हालांकि, सीईबी ने दिसंबर 2024 की तिमाही में 3 बिलियन श्रीलंकाई रुपये का परिचालन घाटा दर्ज किया। बोर्ड द्वारा जारी किए गए अंतरिम वित्तीय विवरणों के अनुसार, राजस्व में साल दर साल 28 प्रतिशत की गिरावट आई, जो लगभग 112 बिलियन रुपये रहा, जबकि बिक्री की लागत 49 प्रतिशत बढ़कर 116 बिलियन रुपये हो गई, जिसके कारण 4 बिलियन रुपये से अधिक का सकल घाटा हुआ। उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में 2023 में सीईबी को 78 बिलियन रुपये का घाटा हुआ था।

इसके बावजूद, बोर्ड ने वर्ष का अंत 116 बिलियन रुपये के मुनाफे के साथ किया, जो मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा लाभ और एलटीएल होल्डिंग्स की हिस्सेदारी बिक्री से हुआ। सीईबी का वित्तीय संकट श्रीलंका के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा सामना की जा रही व्यापक चुनौतियों को उजागर करता है, जिनमें से कई घाटे में चल रहे हैं। 

इस्लामाबाद, 06 मार्च । वैश्विक आतंकवाद सूचकांक-2025 में पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) ने बुधवार को पिछले 17 वर्ष की घटनाओं के आधार पर रिपोर्ट जारी की है। इसमें 163 देशों को शामिल किया गया है। पाकिस्तान में यह लगातार पांचवां वर्ष है, जब आतंकवाद से संबंधित मौतों में वृद्धि दर्ज की गई है। पाकिस्तान के लिए पिछले दशक में साल-दर-साल यह सबसे बड़ी वृद्धि है।

डान समाचार पत्र की खबर के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में पिछले वर्ष आतंकवादी हमलों में मरने वालों की संख्या 45 प्रतिशत बढ़कर 1,081 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार 45 देशों की स्थिति बेहद खराब हो रही है और 34 देशों की स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। चार सबसे घातक आतंकवादी समूहों ने 2024 में अपनी हिंसा तेज की। इससे मृत्यु दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पश्चिम में आतंकवादी समूह हावी हो गए हैं, जो पिछले पांच वर्षों में 93 प्रतिशत घातक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। ईरान में आतंकवाद से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है। आतंकवाद से सबसे ज्यादा मौतें बुर्किना फासो, पाकिस्तान और सीरिया में हुईं। बुर्किना फासो विश्व स्तर पर होने वाली कुल मौतों के साथ सूची में पांचवें स्थान पर है।

पाकिस्तान में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का खूंखार चेहरा सामने आया है। टीटीपी के हमलों से होने वाली मौतों में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह संगठन 2024 में भी पाकिस्तान में 52 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार था। पिछले साल टीटीपी ने 482 हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप 558 मौतें हुईं, जो पिछले वर्ष की 293 मौतों से 91 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।अफगानिस्तान से संचालित आतंकवादी समूहों ने बलूचिस्तान और खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत को सबसे अधिक निशाना बनाया है। पाकिस्तान सरकार ने इनसे निपटने के लिए ऑपरेशन आजम-ए-इस्तेहकम शुरू किया है।

इस्लामबाद, 07 मार्च । नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शांगला जिले के अपने पैतृक गांव बरकाना शाहपुर का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की। मलाला बुधवार को इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचीं। उनके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई और मां तूर पेकाई भी थे। शांगला जिला स्वात घाटी में है। यह घाटी दुनिया में मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यह घाटी लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद से ग्रस्त रही है। मलाला पर इसी घाटी में आतंकी हमला हुआ था।

द न्यूज अखबार के अनुसार, बाल अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई, 1997 को पाकिस्तान की स्वात घाटी के मिंगोरा कस्बे में हुआ था। उनके परिवार और स्कूली बच्चों ने मलाला का भावनात्मक स्वागत किया। मलाला अपने रिश्तेदारों से भी मिलीं।

अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव में मलाला ने मलाला यूसुफजई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने छात्र-छात्रों से मुलाकात की। उनकी समस्याओं को सुना। इस अवसर पर छात्रों ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उर्दू और पश्तो में देशभक्ति गीत और भाषण प्रस्तुत किए। मलाला ने स्कूल प्रशासन के प्रयासों की सराहना की और अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने शांगला जैसे दूरदराज के इलाकों में बच्चों, विशेषकर युवा लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। मलाला ने शाहपुर गर्ल्स हाईस्कूल में एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। मलाला यूसुफजई ने जिंदगी ट्रस्ट के संस्थापक शहजाद रॉय के योगदान को सराहा।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इस समझौते के कारण अमेरिका को "खरबों डॉलर" का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालना उनके लिए बड़े सपनों और साहसिक कार्रवाई का एक कदम है। ट्रम्प ने यह कहा कि उनका प्रशासन हर दिन अमेरिका को उस बदलाव की ओर अग्रसर कर रहा है, जिसकी उसे आवश्यकता है, ताकि वह भविष्य को हासिल कर सके जिसका वह हकदार है।

यह बयान उन्होंने आज सुबह कांग्रेस के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए दिया, जो उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान पहला संबोधन था। ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं और "सामान्य ज्ञान को बहाल करने" के लिए 400 कार्यकारी कार्रवाई की है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों ने उन्हें यह काम करने के लिए चुना है और वह इसे पूरी तरह से कर रहे हैं। ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि उनके पहले कार्यकाल का पहला महीना संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे सफल था।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि उन्होंने सीमा पार अवैध प्रवेश की संख्या को ऐतिहासिक रूप से सबसे कम स्तर तक पहुंचा दिया है।

ट्रम्प के संबोधन के कुछ ही मिनटों बाद, टेक्सास के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि अल ग्रीन के व्यवधान के कारण उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया।

मिशिगन की सीनेटर एलिसा स्लोटकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देंगी।

यह ट्रम्प का कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का दूसरा अवसर था, इससे पहले उन्होंने फरवरी 2020 में स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन दिया था, जो कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया में बदलाव से कुछ सप्ताह पहले था। 

अरब नेताओं ने गाजा के लिए 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित होने से बचाना है। यह योजना काहिरा में आयोजित आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के समापन पर पूरी तरह से अरब नेताओं का समर्थन प्राप्त करते हुए स्वीकृत की गई। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने बताया कि इस योजना में गाजा पट्टी में एक बंदरगाह और हवाई अड्डा स्थापित करना और गाजा में हुए विनाश से बचे मलबे का पुनर्चक्रण करना शामिल है।

अरब नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करने या कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र के किसी भी हिस्से को इजरायल में मिलाने का प्रयास किया गया, तो यह क्षेत्र को संघर्ष के नए चरण में धकेल देगा, स्थिरता के अवसरों को कम करेगा और संघर्ष को अन्य देशों तक फैला सकता है। उन्होंने यह भी मांग की कि इजरायल गाजा पट्टी से पूरी तरह से हट जाए, जिसमें गाजा और मिस्र के बीच स्थित फिलाडेल्फिया कॉरिडोर भी शामिल है।

इजरायल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोरस्टीन ने एक बयान में इस योजना को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप की योजना के लिए इजरायल के समर्थन को दोहराया गया। उनका कहना था कि अरब नेताओं ने 7 अक्टूबर को हुए हमलों और उसके बाद इजरायल में घटित घटनाओं पर ध्यान नहीं दिया।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मिस्र द्वारा तैयार की गई योजना का समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र की तत्परता पर जोर दिया और यह सुनिश्चित किया कि गाजा फिलिस्तीन राज्य का हिस्सा बने रहना चाहिए। इस बीच, हमास ने शिखर सम्मेलन के परिणामों का स्वागत करते हुए कहा कि यह फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन को दर्शाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के तीन सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ व्यापार युद्ध की शुरुआत की, जिसका जवाब मेक्सिको, कनाडा और चीन ने तुरंत दिया। ट्रंप ने आधी रात के बाद मैक्सिकन और कनाडाई आयातों पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया, जबकि कनाडाई ऊर्जा पर 10 प्रतिशत तक शुल्क सीमित कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने पिछले महीने चीनी उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को भी बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के टैरिफ लगाने के औचित्य को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने सबसे करीबी साझेदार और मित्र कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका देश 21 दिनों के भीतर 100 बिलियन डॉलर से अधिक अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाएगा।

इसके बाद, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि अमेरिका संभवतः कनाडा और मैक्सिको के साथ "बीच में" मुलाकात करेगा, जिसकी घोषणा आज की जाएगी। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि टैरिफ पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप किसी प्रकार का समझौता कर सकते हैं।

मैक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि मैक्सिको नए टैरिफ का जवाब प्रतिशोधात्मक टैरिफ के साथ देगा।

चीन ने भी कल जवाबी कार्रवाई की घोषणा की, जिसमें अमेरिका से कुछ कृषि आयातों पर 10 से 15 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन अमेरिकी मक्का, गेहूं और सोयाबीन जैसे उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है।

सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, जब ट्रंप ने कहा कि टैरिफ कम करने के लिए बातचीत की कोई संभावना नहीं है। टैरिफ लागू होने के बाद, बाजार में अधिकांश शेयर नीचे थे।

येल विश्वविद्यालय बजट लैब का अनुमान है कि ट्रंप के टैरिफ से अगले 10 वर्षों में 1.4 ट्रिलियन डॉलर से 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक की कर वृद्धि हो सकती है, और इसका नकारात्मक प्रभाव गरीबों पर पड़ेगा। 

वाशिंगटन, 04 मार्च । यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई तकरार का बड़ा परिणाम सामने आ गया। व्हाइट हाउस ने बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जा रही सभी प्रकार की अमेरिकी सैन्य सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य सहायता के शिपमेंट पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।

सीएनएन की खबर के अनुसार, पिछले हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आदेश जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उनका ध्यान शांति पर केंद्रित है। यूक्रेन को भी इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, राष्ट्रपति के आदेश के बाद यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोकी जा रही है।

अधिकारियों और विश्लेषकों ने कहा कि इस फैसले का बड़ा असर यूक्रेन पर पड़ेगा। इससे यूक्रेन की युद्ध लड़ने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रतिबंध तब तक कायम रहेगा जब तक जेलेंस्की शांति वार्ता समझौते के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि वाशिंगटन और कीव के बीच खुली दुश्मनी के बावजूद कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को सहयोग करने का वादा किया है।

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैंसियन ने कहा कि यूक्रेन को तत्काल तो नहीं लेकिन इस रोक का प्रभाव दो से चार महीनों के भीतर महसूस होगा। यूरोपीय देशों की सहायता से कीव को अभी लड़ाई में बने रहने में मदद मिलेगी। आखिर में यूक्रेन को एक प्रतिकूल शांति समझौता स्वीकार करना ही होगा।