बांग्लादेश में, समिलित सनातनी जागरण जोत ने शुक्रवार को रंगपुर में एक विशाल रैली आयोजित की, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा की मांग की गई। रैली में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से जुड़े मामलों के लिए एक त्वरित सुनवाई न्यायाधिकरण, अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून का अधिनियमन और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के गठन सहित 8 सूत्री मांगों के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया गया।

रंगपुर के माहीगंज कॉलेज ग्राउंड में आयोजित इस रैली में उत्तरी बांग्लादेश के विभिन्न जिलों से हिंदू समुदाय के लोग शामिल हुए और उन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से 8 सूत्री मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इस्कॉन पुंडरीक धाम, बांग्लादेश के चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी ने की।

रैली में वक्ताओं ने पिछले 53 वर्षों में हिंदू समुदाय द्वारा झेले जा रहे निरंतर उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की, और इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यक समूह द्वारा झेली गई हिंसा और हत्याओं के लिए न्याय नहीं मिला है। उन्होंने हिंदू संपत्तियों और पूजा स्थलों पर हाल ही में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने में सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की।

रैली में प्रभावित समुदाय के सदस्यों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा किए गए मुआवजे और सुधार संबंधी वादों का स्वागत किया गया और समय पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम में मौजूद प्रतिनिधियों ने कहा, "अगर 8 सूत्री मांगें पूरी होती हैं, तो सनातन समुदाय हमेशा आभारी रहेगा।"

इससे पहले शुक्रवार को कुछ बदमाशों ने हिंदू समुदाय के लोगों पर हमला किया जो रैली में भाग लेने के लिए रंगपुर के माहीगंज कॉलेज ग्राउंड जा रहे थे। रैली में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रकारों, वकीलों और शिक्षकों ने भाषण दिया।The 8-point demands of the Sanatan Jagaran Mancha:

विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना - अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए, जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवजा और पुनर्वास भी शामिल है।

अल्पसंख्यक संरक्षण कानून का अधिनियमन - अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना।

अल्पसंख्यक मामलों के लिए मंत्रालय का गठन - अल्पसंख्यक समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं और मुद्दों पर ध्यान देने के लिए।

हिंदू कल्याण ट्रस्ट को हिंदू फाउंडेशन में उन्नत करना - तथा बौद्ध और ईसाई कल्याण ट्रस्टों के लिए भी इसी प्रकार का उन्नयन करना।

देबोत्तार (मंदिर) संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने और संरक्षित करने के लिए कानून - निहित संपत्ति वापसी अधिनियम के उचित प्रवर्तन के साथ।

शैक्षिक संस्थानों में प्रार्थना कक्ष - सभी स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में अल्पसंख्यक धार्मिक प्रथाओं को समायोजित करना।

संस्कृत और पाली शिक्षा बोर्डों का आधुनिकीकरण - इन समुदायों के लिए शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाना।

दुर्गा पूजा के लिए पांच दिवसीय सार्वजनिक अवकाश - हिंदू समुदाय के लिए इस महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार को मान्यता देना।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद, युद्ध की स्थिति में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक प्रयोगात्मक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जारी रखने की योजना की घोषणा की है।

कल एक रक्षा सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया कि रूस के पास सीमित संख्या में मिसाइलें हैं, तथा उन्होंने कहा कि सेना के पास आगे के परीक्षणों के लिए पर्याप्त भंडार है।

ओरेशनिक (हेज़ल), कथित तौर पर RS-26 रुबेज़ अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का संशोधित संस्करण है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में यूक्रेन के द्निप्रो में एक रॉकेट फैक्ट्री पर हमला करने के लिए किया गया था। इसकी वायु रक्षा प्रणाली प्रक्षेप्य को रोक नहीं सकी क्योंकि यह मैक 10 या 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमला कर रही थी।

यूक्रेनी अधिकारियों ने इस हमले की निंदा एक अंतरराष्ट्रीय अपराध के रूप में की जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने परमाणु-सक्षम हथियार के इस्तेमाल की आलोचना की लेकिन युद्ध पर इसके रणनीतिक प्रभाव को कम करके आंका। रूसी मिसाइल कमांडर सर्गेई कराकायेव ने कहा कि यह प्रणाली पूरे यूरोप में साइटों को निशाना बना सकती है।

दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस द्वारा गुरुवार को नीपर शहर में परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने के बाद कड़ी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर अपने हालिया संबोधन में ज़ेलेंस्की ने विश्व नेताओं से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि सिर्फ़ शब्द ही पर्याप्त नहीं हैं।

उन्होंने यूक्रेन के रक्षा मंत्री को निर्देश दिया कि वे इन नए खतरों से बचाव के लिए उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए पश्चिमी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन का समर्थन करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन वास्तविक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा, दुनिया को दृढ़ता से काम करना चाहिए ताकि पुतिन को इस युद्ध के बढ़ने का डर न रहे और उन्हें वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ें। सच्ची शांति केवल ताकत के माध्यम से ही आ सकती है। नाटो और यूक्रेन हमले से निपटने के लिए मंगलवार को आपातकालीन वार्ता करने वाले हैं।

काठमांडू, 22 नवंबर । नेपाल की ओली सरकार ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव (बीआरआई) प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन समझौते पर सहमति बनाने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के दो प्रमुख दलों के नेताओं की एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स को तीन दिनों के भीतर एक साझा समझौते का ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा की सहमति से दोनों दलों के दो-दो नेताओं का टास्क फोर्स गठित किया गया है। इस टास्क फोर्स में ओली की पार्टी सीपीएन (यूएमएल) की तरफ से प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार विष्णु रिमाल और प्रधानमंत्री के ही आर्थिक मामलों के सलाहकार डा. युवराज खतिवडा को रखा गया है जबकि नेपाली कांग्रेस की तरफ से पार्टी महामंत्री गगन थापा और एक अधिवक्ता सीमांत दहाल को रखा गया है। थापा ने बताया कि प्रधानमंत्री ओली ने चीन की तरफ से समझौते का जो ड्राफ्ट आया है उसका अध्ययन कर अंतिम ड्राफ्ट बनाने को कहा है।

बीआरआई के अंतर्गत चीन सरकार की तरफ से 2.5 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक के ब्याज दर पर सिर्फ 15 वर्षों के लिए ऋण दिया जाता है। इसमें भी उनकी शर्त यह होती है कि बीआरआई के अंतर्गत आने वाले सभी परियोजना का ठेका चीन की ही कंपनी को मिलेगा और वहां काम करने वाले मजदूरों से लेकर ऊपर के सभी कर्मचारी चीनी ही होंगे।

नेपाल में चीन के बीआरआई का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि ऐसे पूर्वधार निर्माण के लिए विश्वबैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष साहित भारत, अमेरिका और अन्य सभी देश नेपाल के विकास के लिए अनुदान देते हैं। इन सभी की तरफ से नेपाल को ऋण पर ब्याज की दर 0.25 से 0.5 प्रतिशत तक ही रहता है जबकि इसको वापस करने की अवधि न्यूनतम 45 से 50 वर्ष होता है। ऐसे में चीन से महंगे ब्याज दर पर अल्पावधि का ऋण लेने से देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा सकती है।

 वाशिंगटन, 22 नवंबर । संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के अटॉर्नी जनरल पद के लिए अब मैट गेट्ज के स्थान पर पैम बॉन्डी का चुनाव किया है। ट्रंप ने एक सप्ताह पहले इस पद के लिए मैट गेट्ज के नाम की घोषणा की थी। पैम साल 2011 से 2019 तक अमेरिका के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य फ्लोरिडा की अटॉर्नी जनरल पद पर रही हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति पद के पहले कार्यकाल के दौरान वह उनकी कैबिनेट में अहम पद पर भी रही हैं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, मैट गेट्ज ने कल अचानक अटॉर्नी जनरल ने बनने की घोषणा की। उनकी इस घोषणा से उनके जानने वाले अचंभित हो गए। दरअसल गेट्ज यौन दुर्व्यवहार जैसे कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। हालांकि वह इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं। मैट गेट्ज के पीछे हटने के बाद ट्रंप ने पैम के नाम का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके पास व्यापक अनुभव है। उन्होंने फ्लोरिडा की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में अपराध पर कड़ा रुख अपनाया था।

सनद रहे, ट्रंप के प्रति अपनी वफादारी के लिए मैट सुर्खियों में रहे हैं। कैलिफोर्निया पुलिस ने 2017 में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच की थी। मैट पर 17 साल की नाबालिग से यौन संबंध बनाने के भी आरोप हैं। उन पर पेड सेक्स का आरोप लगा है। ऐसे व्यक्ति को देश के अटॉर्नी जनरल पद के लिए चुने जाने पर विवाद हो रहा था। मैट के खिलाफ लगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप पर हाउस एथिक्स कमेटी जांच कर चुकी है।

जॉर्जटाउन (गुयाना), 22 नवंबर । भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की अपनी तीन देशों की यात्रा पूरी कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुयाना के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें विमानतल पर भावपूर्ण विदाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत नाइजीरिया से की थी। इसके बाद वो जी-20 समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे। फिर वहां से गुयाना की यात्रा पर पहुंचे।

नाइजीरिया और गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी को भरपूर सम्मान मिला। दोनों देशों ने प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान ने नवाजा। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया की यात्रा की। करीब 50 साल बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार गुयाना का दौरा किया। गुयाना में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना में वहां की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक संबोधन में उन्होंने अंतरिक्ष और समुद्री क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही संघर्ष की जगह सहयोग को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी गुयाना की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।

उन्होंने इस अवसर पर भारत और गुयाना के मजबूत संबंधों का स्मरण किया। दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने गुयाना के लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने शांति और सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

 जॉर्जटाउन (गुयाना), 21 नवंबर । भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले अपनी गुयाना यात्रा के कार्यक्रमों की कुछ खास झलकियां अपनी आवाज में एक वीडियो क्लिप में साझा की हैं। एक्स हैंडल पर प्रस्तुत इस वीडियो क्लिप में प्रधानमंत्री ने अपने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा, ''यहां गुयाना में कार्यक्रमों के मुख्य अंश दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कैरेबियाई देशों के साथ भारत के संबंध और भी मजबूत होंगे।''

प्रधानमंत्री मोदी की आवाज से सजी इस वीडियो क्लिप में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उनके सबसे महत्वपूर्ण अभियान 'एक पेड़ मां के नाम' की झलक भी है। दृश्यों के साथ सजी उनकी आवाज इस यात्रा की भव्यता से आनंदित करने वाली है। वह शुरुआत करते हैं, ''कैरेबियन की गार्डन सिटी जॉर्जटाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गुयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है।''

आवाज और दृश्यों की शृंखला से गुंथी इस क्लिप में राष्ट्रपति के साथ आगे बढ़ रहे प्रधानमंत्री मोदी कुछ रुककर कहते हैं, '' आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गुयाना के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी स्किल डेवलपमेंट और कैपिसिटी बिल्डिंग में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।''

 रावलपिंडी, 21 नवंबर । लगभग सालभर से रावलपिंडी सेंट्रल जेल (अदियाला जेल) में सलाखों के पीछे कैद मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को पुलिस आज एक अदालत के समक्ष पेश करेगी। पुलिस अदालत से बर्बरता के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के रिमांड की मांग करेगी। इमरान को रात को नए मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले बुधवार को उन्हें तोशखाना केस के दूसरे मामले में अदालत से जमानत प्रदान की गई थी।

जियो न्यूज के अनुसार, पुलिस उन्हें आज रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थापित आतंकवाद विरोधी अदालत में पेश करेगी। इसी जेल में पीटीआई संस्थापक को कैद में रखा गया है। पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास मत के माध्यम से अपदस्थ होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री खान एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। उनके साथ-साथ उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए गए हैं।

एआरवाई न्यूज चैनल के अनुसार, पीटीआई संस्थापक इमरान खान को न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है।मामले में आगजनी, कानून प्रवर्तन के खिलाफ प्रतिरोध, संपत्ति को नुकसान और अन्य संबंधित अपराधों के आरोप शामिल हैं। इस मामले में इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद विरोधी धाराएं भी जोड़ी गई हैं। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल एसएसपी (इन्वेस्टिगेशन) के नेतृत्व में एक जांच टीम पीटीआई के संस्थापक इमरान खान से पूछताछ कर रही है। यह घटनाक्रम 20 नवंबर को तोशाखाना-द्वितीय मामले में इमरान खान को जमानत मिलने के बाद हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपये के दो जमानत बॉन्ड पर इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया था।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने जोर देकर कहा कि परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो का इस्तेमाल राजनीतिक हितों को हासिल करने का एक साधन रहा है। कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए श्री हरीश ने कहा कि पिछले आठ दशकों के दौरान परिषद के सभी पांचों स्थायी सदस्यों ने लगभग 200 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह प्रथा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच संप्रभु समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

श्री हरीश ने वीटो पर भारत के स्पष्ट रुख पर जोर देते हुए कहा कि जब तक वीटो मौजूद है, तब तक सभी स्थायी सदस्यों को निष्पक्षता और न्याय के मामले में इसका पालन करना चाहिए। इसलिए हम वीटो पर आम अफ्रीकी स्थिति का समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा। श्री हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण का भी आह्वान किया, जिसमें सभी पांच प्रमुख पहलुओं, विशेष रूप से वीटो पर ध्यान केंद्रित किया गया। सार्थक संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि भारत अधिक समावेशी और प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

कल भव्य उद्घाटन समारोह के बाद, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के औपचारिक पहले दिन पूरे दिन कई स्क्रीनिंग और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज विभिन्न विधाओं की चालीस से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय फिल्म उद्योग में IFFI की भूमिका को मील का पत्थर बताया है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि यह महोत्सव सहयोग को प्रेरित करेगा और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा।

इस दिन भारतीय पैनोरमा का उद्घाटन समारोह भी होगा, जिसके बाद फीचर और गैर-फीचर फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां आकर्षक मास्टरक्लास और पैनल चर्चाओं के माध्यम से फिल्म निर्माण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा करेंगी। इसके अलावा, इस महीने की 24 तारीख तक चलने वाला फिल्म बाजार का 18वां संस्करण महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं और स्थापित उद्योग के पेशेवरों के लिए जुड़ने और सहयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा।

आज का दिन IFFI 2024 में एक्शन से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि पूरे दिन अलग-अलग जगहों पर कई तरह की गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी। क्षेत्रीय सिनेमा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों तक, कई तरह की फ़िल्में दिखाई जाएँगी। स्वातंत्र्य वीर सावरकर, 12वीं फ़ेल और घर जैसा कुछ जैसी फ़िल्में भारतीय पैनोरमा में दिखाई जाएँगी, जिसमें इस साल 25 फ़ीचर फ़िल्में और 20 गैर-फ़ीचर फ़िल्में शामिल हैं।

फिल्म बाजार, दक्षिण एशियाई फिल्मों और फिल्म निर्माण, उत्पादन और वितरण में प्रतिभाओं की खोज, समर्थन और प्रदर्शन के लिए समर्पित है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के भीतर विश्व सिनेमा की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच के रूप में काम करना जारी रखेगा।

इसके अलावा, फिल्म निर्माता इम्तियाज अली, अभिनेता मनोज बाजपेयी और गीतकार प्रसून जोशी सहित कई प्रसिद्ध हस्तियां मास्टरक्लास और पैनल चर्चाओं का नेतृत्व करेंगी। इन सत्रों से अमूल्य अंतर्दृष्टि मिलने और उपस्थित लोगों के लिए समृद्ध शिक्षण अनुभव प्रदान करने की उम्मीद है।

क्रिएटिव माइंड्स ऑफ़ टुमॉरो कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य युवा भारतीय सिनेमाई प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें विकसित करना है, इस महोत्सव का एक प्रमुख आकर्षण बना हुआ है। यह पहल उभरती रचनात्मक आवाज़ों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करती है और विभिन्न फिल्म निर्माण विषयों में सिनेमाई उत्कृष्टता और शिल्प कौशल को मान्यता देती है। कुल मिलाकर, IFFI 2024 का पहला दिन एक समृद्ध और घटनापूर्ण अनुभव होने का वादा करता है, जो हर फिल्म उत्साही के लिए कुछ मूल्यवान प्रदान करता है।

 इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रांत में भूस्खलन की चपेट में आने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, यह आपदा मंगलवार दोपहर को भारी बारिश के बीच पुरवोरेजो रीजेंसी के ब्रूनो गांव में हुई।

क्षेत्र की खोज और बचाव एजेंसी के मिशन समन्वयक मुहम्मद अब्दुल्ला ने कल स्थानीय मीडिया को बताया कि बचाव दल ने मंगलवार शाम को तीन पीड़ितों को और कल सुबह चौथे को बरामद किया। पीड़ितों को पहचान के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण भूस्खलन हुआ।

इंडोनेशिया में बरसात के मौसम में अक्सर जल-मौसम संबंधी आपदाएँ देखने को मिलती हैं। देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर तक देश में इस साल 1,700 से ज़्यादा आपदाएँ दर्ज की गई हैं, जिनमें से 1,000 से ज़्यादा जल-मौसम संबंधी आपदाएँ थीं, जिनमें बाढ़, भूस्खलन और चरम मौसम शामिल हैं।