ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर मुकदमा दायर किया, जिसमें उस पर संघीय जांच का पालन न करने का आरोप लगाया गया और यह निर्धारित करने के लिए दस्तावेजों की मांग की गई कि क्या विश्वविद्यालय ने अपनी प्रवेश प्रक्रिया में अवैध रूप से नस्ल पर विचार किया था।

यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हार्वर्ड से स्कूल की नीतियों की जांच को निपटाने के लिए 1 अरब डॉलर की मांग करने के दो सप्ताह से भी कम समय बाद आया है, जबकि एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रम्प ने आइवी लीग स्कूल से भुगतान की अपनी मांग वापस ले ली है।

हार्वर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार की पूछताछ का सद्भावनापूर्वक जवाब दे रहा है।

प्रवक्ता ने कहा, "विश्वविद्यालय इन प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों के खिलाफ अपना बचाव करना जारी रखेगा, जिन्हें केवल इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि हार्वर्ड ने गैरकानूनी सरकारी अतिक्रमण के जवाब में अपनी स्वतंत्रता को छोड़ने या अपने संवैधानिक अधिकारों को त्यागने से इनकार कर दिया है।"

ट्रम्प प्रशासन गाजा में इजरायल के युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन, परिसर में विविधता और ट्रांसजेंडर नीतियों सहित कई मुद्दों को लेकर हार्वर्ड और कई अन्य विश्वविद्यालयों से संघीय धन रोकने की धमकी दे रहा है।

न्याय विभाग ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि हार्वर्ड ने "उत्पादन की गति को बार-बार धीमा किया है और प्रवेश नीतियों और प्रतिबंधित विविधता, समानता और समावेश कार्यक्रमों से संबंधित पत्राचार सहित प्रासंगिक डेटा और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया है।"

बोस्टन की संघीय अदालत में दायर शिकायत में, न्याय विभाग के वकीलों ने कहा कि अनुरोधित दस्तावेज यह आकलन करने में मदद करेंगे कि क्या हार्वर्ड अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के उस फैसले का अनुपालन कर रहा है जिसमें कहा गया था कि नस्ल-आधारित कॉलेज प्रवेश कार्यक्रम असंवैधानिक हैं।

न्याय विभाग ने कहा कि उसने यह मुकदमा "केवल हार्वर्ड को प्रवेश में नस्ल संबंधी किसी भी विचार से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने" के लिए दायर किया है और "हार्वर्ड पर किसी भी भेदभावपूर्ण आचरण का आरोप नहीं लगाता है, न ही यह मौद्रिक क्षतिपूर्ति या संघीय वित्त पोषण की वापसी की मांग करता है।"

पिछले साल प्रशासन ने इस आधार पर हार्वर्ड के शोधकर्ताओं को दिए गए सैकड़ों अनुदानों को रद्द करने का प्रयास किया कि स्कूल अपने परिसर में यहूदी छात्रों के उत्पीड़न को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहा, जिसके कारण हार्वर्ड ने मुकदमा दायर किया।

हार्वर्ड के लिए संघीय निधि को रोकने के ट्रम्प के प्रयासों को कानूनी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है और दोनों पक्ष अब तक किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं।

 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को ईरान में संभावित सत्ता परिवर्तन का समर्थन किया और घोषणा की कि मध्य पूर्व में जल्द ही "अत्यधिक शक्ति" होगी, क्योंकि पेंटागन ने क्षेत्र में दूसरा विमानवाहक पोत भेजा है।

ट्रंप की सैन्य गतिविधियां और कड़े बयान ऐसे समय में सामने आए हैं जब वाशिंगटन और तेहरान पश्चिम के साथ तेहरान के लंबे समय से चले आ रहे परमाणु विवाद पर कूटनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं।

मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मंगलवार को जिनेवा में ईरान के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें ओमान के प्रतिनिधि मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। सूत्र ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी प्रयासों के तहत विटकॉफ और कुशनर मंगलवार को जिनेवा में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि "ऐसा लगता है कि यही सबसे अच्छी बात हो सकती है।" उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि वे ईरान का नेतृत्व किसे सौंपना चाहते हैं, लेकिन कहा कि "कुछ लोग हैं।"

उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में एक सैन्य कार्यक्रम के बाद ट्रंप ने कहा, "47 सालों से वे सिर्फ बातें करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। इस बीच, उनकी बातों के चलते हमने बहुत सी जानें गंवाई हैं। पैर उड़ गए, हाथ उड़ गए, चेहरे उड़ गए। यह संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है।"

वाशिंगटन चाहता है कि ईरान के साथ परमाणु वार्ता में देश की बैलिस्टिक मिसाइलों, क्षेत्र में सशस्त्र समूहों को समर्थन और ईरानी जनता के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाए। ईरान ने कहा है कि वह प्रतिबंध हटाने के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसने इस मुद्दे को मिसाइलों से जोड़ने से इनकार कर दिया है।

अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दी है, वहीं तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है, जिससे मध्य पूर्व में अमेरिकी सेनाओं की तैनाती बढ़ने के साथ ही एक व्यापक युद्ध का डर पैदा हो गया है। पिछले साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था।

जब उनसे पूछा गया कि परमाणु स्थलों को निशाना बनाने के लिए क्या बचा है, तो ट्रंप ने कहा "धूल"। उन्होंने आगे कहा: "अगर हम ऐसा करते हैं, तो यह मिशन का सबसे छोटा हिस्सा होगा, लेकिन हम शायद जो कुछ भी बचा होगा उसे हासिल कर लेंगे।"

लंबी तैनाती

अमेरिकी अधिकारियों ने सैन्य संपत्तियों को स्थानांतरित करने की जटिल प्रक्रिया का वर्णन किया। विमानवाहक पोत जेराल्ड आर. फोर्ड, विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन, कई निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों, लड़ाकू विमानों और निगरानी विमानों के साथ शामिल होगा, जिन्हें हाल के हफ्तों में मध्य पूर्व में स्थानांतरित किया गया है।

जेराल्ड आर. फोर्ड, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे नया और दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत है, अपने एस्कॉर्ट जहाजों के साथ कैरिबियन में परिचालन कर रहा है और इस साल की शुरुआत में वेनेजुएला में अभियानों में भाग लिया था।

शुक्रवार को इससे पहले जब ट्रंप से पूछा गया कि दूसरा विमानवाहक पोत मध्य पूर्व की ओर क्यों भेजा जा रहा है, तो उन्होंने कहा: "अगर हम कोई समझौता नहीं कर पाते हैं, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी... अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी, तो यह तैयार रहेगा।"

नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले एक अधिकारी ने कहा कि विमानवाहक पोत को मध्य पूर्व पहुंचने में कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा।

पिछले साल जून में जब अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमले किए थे, तब उसके दो विमानवाहक पोत इस क्षेत्र में मौजूद थे।

अमेरिकी सेना के शस्त्रागार में केवल 11 विमानवाहक पोत होने के कारण, वे एक दुर्लभ संसाधन हैं और उनकी समय-सारणी आमतौर पर काफी पहले से निर्धारित होती है।

एक बयान में, अमेरिकी दक्षिणी कमान, जो लैटिन अमेरिका में अमेरिकी सैन्य अभियानों की देखरेख करती है, ने कहा कि वह "पश्चिमी गोलार्ध में अवैध गतिविधियों और दुर्भावनापूर्ण तत्वों का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।"

फोर्ड जहाज जून 2025 से ही समुद्र में है। इसे यूरोप में परिचालन करना था, लेकिन नवंबर में इसे अचानक कैरिबियन सागर में स्थानांतरित कर दिया गया।

हालांकि विमानवाहक पोतों की तैनाती आमतौर पर नौ महीने तक चलती है, लेकिन अमेरिकी सैन्य गतिविधि में वृद्धि के समय में इसे बढ़ाना असामान्य नहीं है।

नौसेना के अधिकारियों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि समुद्र में लंबे समय तक तैनाती से जहाजों पर मनोबल को नुकसान पहुंच सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि प्रशासन ने मध्य पूर्व में बुश नामक एक अलग विमानवाहक पोत भेजने पर विचार किया था, लेकिन इसकी प्रमाणीकरण प्रक्रिया चल रही थी और इसे मध्य पूर्व पहुंचने में एक महीने से अधिक का समय लगेगा।

फोर्ड नामक इस विमान में एक परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है और यह एफ-18 सुपर हॉर्नेट जेट जैसे लड़ाकू विमानों और ई-2 हॉकआई सहित 75 से अधिक सैन्य विमानों को ले जा सकता है, जो एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है।

फोर्ड में अत्याधुनिक रडार भी लगा है जो हवाई यातायात और नौवहन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

सहायक जहाजों में, जैसे कि टिकोंडेरोगा-श्रेणी का निर्देशित मिसाइल क्रूजर नॉर्मंडी, अर्ले बर्क-श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक थॉमस हडनर, रामेज, कार्नी और रूजवेल्ट, सतह से हवा में, सतह से सतह पर और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं शामिल हैं।

 न्यू हैम्पशायर की गवर्नर केली आयोट के कार्यालय द्वारा गुरुवार को प्रकाशित योजना के एक संक्षिप्त विवरण के अनुसार, अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग ने निर्वासन के लिए निर्धारित हजारों प्रवासियों को हिरासत में रखने और उनकी प्रक्रिया करने के लिए हिरासत केंद्रों पर साल के अंत तक 38.3 बिलियन डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है।

अमेरिकी सीनेट में गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद आयोट द्वारा की गई पूछताछ के बाद गृह सुरक्षा विभाग द्वारा यह दस्तावेज उपलब्ध कराया गया था, उनके कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह बात कही।

योजना के अनुसार, ICE 16 मौजूदा इमारतों को खरीदने और उनका नवीनीकरण करके उन्हें क्षेत्रीय प्रसंस्करण केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है, जिनमें औसतन तीन से सात दिनों के लिए 1,000 से 1,500 बंदियों को रखा जा सकेगा।

यह एजेंसी आठ बड़े नजरबंदी केंद्र भी खोलेगी जिनमें औसतन लगभग 60 दिनों तक 7,000 से 10,000 बंदियों को रखा जा सकेगा और ये केंद्र विदेश भेजे जाने वाले प्रवासियों के लिए "प्राथमिक स्थान" के रूप में काम करेंगे।

इसके अतिरिक्त, योजना के अनुसार, ICE उन 10 अतिरिक्त "टर्नकी" सुविधाओं का अधिग्रहण करेगा जहां एजेंसी पहले से ही काम कर रही है।

योजना में कहा गया है कि ये केंद्र आवश्यक हैं क्योंकि ICE 12,000 और एजेंटों की भर्ती के बाद 2026 में गिरफ्तारियों में अपेक्षित वृद्धि की तैयारी कर रहा है।

दस्तावेज़ में लिखा है, "यह नया मॉडल ICE को उपयोग में आने वाली अनुबंधित हिरासत सुविधाओं की कुल संख्या को कम करते हुए कुल बिस्तर क्षमता को बढ़ाने, हिरासत प्रबंधन को बेहतर बनाने और निष्कासन अभियानों को सुव्यवस्थित करने के द्वारा एक कुशल हिरासत नेटवर्क बनाने की अनुमति देगा।"

ICE ने इमारतों के नवीनीकरण के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करने की योजना बनाई है ताकि हिरासत कक्ष, चिकित्सा और दंत चिकित्सा सेवाएं, कैंटीन, लॉबी, मनोरंजन क्षेत्र, छात्रावास और अदालत कक्ष बनाए जा सकें। दस्तावेज़ के अनुसार, ये सुविधाएं "विदेशियों की सुरक्षित और मानवीय नागरिक हिरासत" सुनिश्चित करेंगी।

इन नजरबंदी केंद्रों का खर्च रिपब्लिकन-नियंत्रित कांग्रेस द्वारा जुलाई 2025 में पारित विशाल व्यय पैकेज से उठाया जाएगा। "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" के नाम से जाने जाने वाले इस पैकेज में आव्रजन प्रवर्तन के लिए अभूतपूर्व 170 अरब डॉलर शामिल थे, जिसमें नजरबंदी के लिए 45 अरब डॉलर भी शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2024 के बजट में आव्रजन नजरबंदी के लिए 3.4 अरब डॉलर का प्रावधान था।

डीएचएस के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।

बर्फ को रोकने की क्षमता बढ़ाने के लिए सुविधाएं

दस्तावेज़ के अनुसार, ICE को उम्मीद है कि ये सुविधाएं नवंबर 2026 के अंत तक चालू हो जाएंगी और इससे एजेंसी की कुल बिस्तर क्षमता बढ़कर 92,600 बिस्तर हो जाएगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से आईसीई की हिरासत में लोगों की संख्या में लगभग 74% की वृद्धि हुई है और इस महीने यह संख्या 68,000 से अधिक हो गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले साल सत्ता में लौटने के बाद से व्यापक आव्रजन कार्रवाई की निगरानी की है। प्रशासन ने अमेरिका के प्रमुख शहरों में आव्रजन एजेंटों की तैनाती बढ़ा दी है, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की गिरफ्तारी तेज कर दी है, अवैध सीमा पार करने वालों पर सख्ती बरती है और लाखों प्रवासियों की अस्थायी कानूनी स्थिति रद्द करके निर्वासित किए जा सकने वाले लोगों की संख्या का दायरा बढ़ा दिया है।

अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले राजनीतिक विरोध के बढ़ते संकेतों के बावजूद, ट्रम्प प्रशासन इस साल आव्रजन प्रवर्तन को तेज करने के लिए तैयार है। इसके लिए कांग्रेस द्वारा ICE को हजारों एजेंटों की भर्ती के लिए धनराशि दी गई है, जिससे किसी भी समय 100,000 से अधिक प्रवासियों को हिरासत में लिया जा सके और संभावित आव्रजन अपराधियों का पता लगाने के लिए निगरानी का विस्तार किया जा सके।

 अबू धाबी स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर 14 फरवरी को अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस ऐतिहासिक मंदिर का उद्घाटन और इसे आम जनता के लिए खोले जाने के दो साल पूरे हो चुके हैं। पश्चिम एशिया का यह पहला पारंपरिक पत्थर का मंदिर है, जो 2024 में खुलने के बाद से पूजा-अर्चना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सामुदायिक समारोहों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।

इसका पूरा निर्माण पत्थर से हुआ है और ऊपरी ढांचे में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका निर्माण पारंपरिक हिंदू स्थापत्य शैली में किया गया है, जिसमें राजस्थान से प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर और इतालवी संगमरमर की हस्तनिर्मित नक्काशी का उपयोग किया गया है। हजारों कारीगरों ने इस परियोजना पर काम किया और सदियों पुरानी मंदिर निर्माण परंपराओं का पालन करते हुए जटिल स्तंभों, गुंबदों और अग्रभागों को तराशा। इसके निर्माण में भारतीय शिल्पकारों और स्थानीय अधिकारियों के बीच वर्षों की योजना और समन्वय की आवश्यकता थी।

अबू धाबी स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर के प्रमुख पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी ने कहा, “हम अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं, जो हमारे लिए अत्यंत आध्यात्मिक आनंद का विषय है। फरवरी 2024 में, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया था, तब उन्होंने कहा था कि संयुक्त अरब अमीरात ने मानवता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। यह मंदिर विश्व को एक ही संदेश देता है - सद्भाव, आध्यात्मिक सद्भाव और मानवीय सद्भाव का संदेश।” उन्होंने आगे कहा कि पिछले दो वर्षों में लाखों लोग दर्शन करने आए हैं। “लोग यहां आते हैं और शांति पाते हैं। वे मतभेदों को भुलाकर एक बेहतर दुनिया के लिए और भी अधिक उत्साह के साथ लौटते हैं। यह मंदिर लोगों को बेहतर इंसान बनने में मदद कर रहा है।”

अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश करते हुए, यह मंदिर संयुक्त अरब अमीरात और उससे बाहर के क्षेत्रों से श्रद्धालुओं को दैनिक प्रार्थनाओं, त्योहारों और धार्मिक समारोहों के लिए आकर्षित करता रहता है। यह ऐतिहासिक स्थल संयुक्त अरब अमीरात के भारतीय समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया है, साथ ही सभी पृष्ठभूमियों के आगंतुकों का स्वागत करता है, जिससे अंतरधार्मिक संवाद और सांस्कृतिक सहिष्णुता के वैश्विक केंद्र के रूप में अबू धाबी की स्थिति और मजबूत होती है।

 काठमांडू, 13 फरवरी । झापा से लौटे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर भव्य स्वागत किया गया। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए समर्थकों ने पूर्व राजा का स्वागत किया। पूर्व राजा के स्वागत की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने हवाई अड्डा परिसर में निषेधाज्ञा जारी की थी।

आज सुबह से ही उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। हालांकि, पुलिस ने पूर्व राजा के स्वागत के लिए जुटी भीड़ पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भीड़ में कई लोग राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थे। राजा के समर्थक अभियंता दुर्गा प्रसाईं भी पूर्व राजा के स्वागत के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने भी आम लोगों से स्वागत में उपस्थित होने की अपील की थी, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता हवाई अड्डे पर नजर नहीं आए। पूर्व राजा ने कार के सनरूफ से समर्थकों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

समर्थकों की भीड़ पूर्व राजा के साथ उनके निर्मल निवास तक गई और राजसंस्था के समर्थन में नारेबाजी भी की। हालांकि, पिछले वर्ष पोखरा से पूर्व राजा के आगमन पर जैसी भीड़ देखी गई थी, वैसी इस बार नजर नहीं आई।

 काठमांडू, 13 फरवरी । महाशिवरात्रि पर्व के नजदीक आते ही पड़ोसी देश भारत के विभिन्न हिस्सों से नागा संन्यासियों का काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आने का सिलसिला शुरू हो गया है।

नागा बाबाओं के एक समूह ने शुक्रवार को पारंपरिक शोभायात्रा के साथ पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में गेट नंबर 1 से प्रवेश किया है। इन सभी नागा संन्यासियों का स्वागत पशुपति क्षेत्र विकास कोष के पदाधिकारियों ने किया।

योगियों के चार संप्रदायों सन्यासी, वैष्णव, नानक और उदासी में नागा बाबा सन्यासी परंपरा से संबंधित होते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर इन चारों संप्रदायों के साधु-संतों का यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल पशुपतिनाथ मंदिर में एकत्र होना एक प्राचीन परंपरा है। पर्व के निकट आने के साथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए सुचारु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए तैयारियों और प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इस वर्ष 15 लाख श्रद्धालुओं के पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने की संभावना है। मंदिर प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि 14 फरवरी को देर रात 1 बजे से ही मंदिर के चारों कपाट खोल दिए जायेंगे, जो 15 फरवरी मध्यरात तक दर्शन के लिए खुले रहेंगे।

 काठमांडू, 13 फरवरी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह चार महीने बाद शुक्रवार को काठमांडू लौट रहे हैं। उनके स्वागत में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल पर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था अपनाई है। उनके आगमन को लेकर हवाईअड्डे की सुरक्षा अत्यंत कड़ी कर दी गई है। इस समय हवाईअड्डे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और किसी को भी हवाईअड्डे के भीतर जाने की इजाजत नहीं है।

नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के झापा से काठमांडू लौटने की तैयारी के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। उनके स्वागत में राजतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए विमानस्थल क्षेत्र में सुरक्षा सख्त की गई है। विमानस्थल के गेट के बाहर चल रहे राजा समर्थकों के प्रदर्शन में अभियंता दुर्गा प्रसाईं भी पहुंचे हैं। वे भी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के स्वागत में आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।

जिला प्रशासन कार्यालय, काठमांडू ने विमानस्थल के आसपास निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा के बावजूद हजारों की संख्या में राजतंत्र समर्थक विमानस्थल के प्रवेशद्वार क्षेत्र में जुटने लगे हैं। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह झापा से हेलीकॉप्टर के माध्यम से काठमांडू के लिए रवाना हुए हैं। इससे पहले उनके बुद्ध एयर की उड़ान से काठमांडू आने की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में वे कैलाश एयर के हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर गए। सुरक्षा स्रोतों के अनुसार, मौसम के कारण उड़ान में देरी की आशंका को देखते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का निर्णय लिया।

 वाशिंगटन, 13 फ़रवरी । नेपाल में तीन सप्ताह बाद होने जा रहे संसदीय चुनावों की तैयारियों के बीच अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने देश शांतिपूर्ण मतदान होने पर भरोसा जताया है और कहा है कि वह आगामी सरकार के साथ सहयोग के लिए तैयार है।

ट्रम्प प्रशासन में दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर ने बुधवार को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रिज़ेंटेटिव्स की विदेश मामलों की दक्षिण एवं मध्य एशिया उपसमिति में बोलते हुए नेपाल और बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर अमेरिका का रुख स्पष्ट किया। कपूर ने कहा, “नेपाल के संदर्भ में हमें विश्वास है कि वहां सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया होगी, और जो भी जीतकर आएगा, हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं।”

नेपाल में पिछले सितंबर में हुए सत्ता परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए उन्होंने आगे कहा, “ये दोनों (नेपाल और बांग्लादेश) युवा आंदोलनों के उदाहरण हैं, जिन्होंने पुरानी सरकारों को हटाकर अपने देशों में लोकतांत्रिक भागीदारी के अवसर पैदा किए।”

सुनवाई के दौरान उपसमिति अध्यक्ष बिल हुइज़ेंगा ने चीन के बढ़ते प्रभाव और सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “चीन ने भारत, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमाओं को कड़ा किया है और सैन्य आकांक्षाओं को बल देने के लिए अवसंरचना का निर्माण कर रहा है।”

इसी तरह, डेमोक्रेटिक पार्टी की रैंकिंग सदस्य सिडनी कामलागर-डोव ने नेपाल के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन को एक अवसर के रूप में बताया। उन्होंने नेपाल में गत वर्ष सितंबर महीने में हुए सत्ता परिवर्तन और 2024 में बांग्लादेश में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा, “ये बड़े राजनीतिक परिवर्तन उत्तरदायी शासन की बढ़ती क्षेत्रीय मांग को समर्थन देने के लिए हमारी लोकतंत्र सहायता को रणनीतिक रूप से उपयोग करने का दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं। ये दोनों युवा आंदोलनों द्वारा पुराने शासन को हटाकर लोकतांत्रिक सहभागिता के अवसर सृजित करने के उदाहरण हैं।”

बांग्लादेश में गुरुवार को चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जबकि नेपाल में फागुन 21, (पांच मार्च 2026) को मतदान होना है। कपूर ने कहा कि वाशिंगटन को दोनों देशों में चुनावी प्रक्रिया के सुचारु रहने की अपेक्षा है।

सहायक विदेश मंत्री कपूर ने नेपाल और बांग्लादेश सहित पूरे क्षेत्र को लेकर अमेरिकी दृष्टिकोण से सांसदों को अवगत कराते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में किसी एक शक्ति के वर्चस्व को रोकना अमेरिका की प्राथमिकता है। कपूर ने चीन के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में किसी एक शक्ति का वर्चस्व रोकना अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा, “दक्षिण एशिया पर प्रभुत्व जमाने वाली शत्रुतापूर्ण शक्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है। अमेरिका को इसे रोकना होगा और इस क्षेत्र को स्वतंत्र एवं खुला बनाए रखना होगा।”

अमेरिकी उपसमिति में माना गया कि भारत और चीन के बीच रणनीतिक रूप से स्थित नेपाल एक संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थान रखता है—इस पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों दलों में सहमति है।

कपूर के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन, नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन को केवल आंतरिक लोकतांत्रिक विकास के रूप में ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के हिस्से के रूप में भी देखता है। मालदीव, श्रीलंका, भूटान जैसे देश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखते हैं, लेकिन वे दबावपूर्ण प्रभावों के जोखिम में भी रहते हैं।

 ढाका, 12 फरवरी। बांग्लादेश के 13वें नेशनल पार्लियामेंट चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेतृत्व वाले गठबंधन को शुरुआती नतीजों में मजबूत बढ़त मिलती दिख रही है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार घोषित 129 सीटों में से बीएनपी गठबंधन 96 सीटें जीत चुका है, जबकि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 32 सीटें मिली हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा है। अंतिम और आधिकारिक परिणामों की घोषणा अभी बाकी है।

बीएनपी सेंट्रल इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी के प्रवक्ता महदी अमीन ने दावा किया है कि पार्टी दो-तिहाई से अधिक सीटें हासिल कर सरकार बनाएगी। गुरुवार रात ढाका के गुलशन स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब तक की मतगणना और सीटवार रुझान पार्टी के पक्ष में हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका-17 और बोगरा-6 सीटों से अनौपचारिक जीत दर्ज की है।

तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, पार्टी के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जा रहा है। उनके अलावा जेनेदाह-1 (शैलकुपा) सीट से BNP उम्मीदवार और पूर्व अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमां ने भी अनौपचारिक रूप से जीत हासिल की है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक उन्हें करीब 1.73 लाख वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी जमात उम्मीदवार को लगभग 57 हजार वोट प्राप्त हुए।

इस बीच बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एएमएम नासिर उद्दीन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए जनता का आभार जताया है। उन्होंने 13वें संसदीय चुनाव को “बहुत अच्छे और स्वीकार्य” बताया। अनौपचारिक नतीजों की घोषणा के दौरान उन्होंने कहा कि 18 करोड़ की आबादी वाले देश में कुछ त्रुटियां संभव हैं, लेकिन मतदाताओं, राजनीतिक दलों और नेताओं का सहयोग सराहनीय रहा।

हालांकि, अवामी लीग ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेता एएफएम बहाउद्दीन नसीम ने चुनाव को “एकतरफा” बताते हुए निष्पक्षता पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि बड़ी आबादी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया। उन्होंने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताया।

इन सबके बीच बांग्लादेश की राजनीति के लिए यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे देश की सत्ता का संतुलन और भविष्य की नीतियों की दिशा तय होगी। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले अंतिम परिणामों पर टिकी हैं।

 ढाका, 13 फरवरी । बांग्लादेश में गुरुवार को हुए 13वें संसदीय चुनाव में अजेय बढ़त बरकरार रखते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने आज कहा कि वह सरकार बनाने के लिए तैयार है। बीएनपी मीडिया सेल ने एक्स पर यह दावा किया। पोस्ट में कहा गया कि बीएनपी बहुमत पार कर चुकी है। उसकी सरकार बनेगी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में बीएनपी को चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिलने का अनुमान है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार प्रोथोम अलो के अनुसार, जातीय संसद की 299 सीटों में से 236 की मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनमें से बीएनपी और उसके सहयोगियों ने 166, जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों ने 58, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने एक, स्वतंत्र और अन्य ने 11 सीट पर जीत दर्ज की है। अब तक नेशनल पार्टी का खाता नहीं खुल सका है।

इस बीच बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की है कि चुनाव से पहले मां की मौत की वजह से जीत के जश्न को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आप शुक्रवार की नमाज के बाद उनकी मां (खालिदा जिया) की आत्मा की शांति के लिए दुआ करें।

जातीय संसद में सरकार बनाने के लिए 151 सीटों की आवश्यकता होती है। बीएनपी इस जादुई आंकड़े को आसानी से पार कर काफी आगे बढ़ चुकी है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के अगले प्रधानमंत्री बनने की प्रबल संभावना है। फिलहाल सबको निर्वाचन आयोग के आधिकारिक नतीजों का इंतजार है।