काठमांडू, 04 जनवरी  भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर दो दिनों के नेपाल दौरे पर आज (गुरुवार) काठमांडू पहुंचे हैं। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से काठमांडू पहुंचे जयशंकर का विमानस्थल पर नेपाल के विदेश मंत्री एन पी साउद ने स्वागत किया।

सुबह स्थानीय समयानुसार 9:30 बजे विमानस्थल पर पहुंचे विदेश मंत्री सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के लिए नेपाल के विदेश मंत्री का खुद पहुंचना, इस बात का संकेत है कि नेपाल ने भारतीय विदेश मंत्री के दौरे को उच्च महत्व दिया है। भारतीय विदेश मंत्री के आगमन को लेकर काठमांडू में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है।

विमानस्थल से होटल मेरियट पहुंच कर भारतीय विदेश मंत्री भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग ले रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए शीतल निवास पहुंचने वाले हैं। उसके तुरन्त बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड से मिलने उनके सरकारी आवास जाने वाले हैं।

दोपहर 1 बजे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की औपचारिक मुलाकात तय है। इस मुलाकात के तुरन्त बाद नेपाल-भारत संयुक्त आयोग की बैठक होगी, जहां सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में नेपाल में भारत की तरफ से निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा किए जाने की बात कही गयी है।

द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री कुछ करार पर हस्ताक्षर करेंगे जिसमें मध्यकालीन और दीर्घकालीन विद्युत व्यापार समझौता सबसे अहम है। इसके अलावा भारत की तरफ से नेपाल की लघु विकास परियोजना के लिए दिए जाने वाले 5 करोड़ की रकम को बढ़ा कर 20 करोड़ किए जाने पर भी हस्ताक्षर होना है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की तरफ से तीन नए विद्युत प्रसारण लाइन के उद्घाटन की जानकारी दी गई है।



भारतीय विदेश मंत्री नेपाल के प्रमुख दल के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करने वाले हैं। आज अपराह्न नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात होने की जानकारी भारतीय दूतावास ने दी है। आज रात ही भारतीय विदेश मंत्री के सम्मान में नेपाल के विदेश मंत्री की तरफ से रात्रिभोज का आयोजन किया गया है, जिसमें अन्य राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों से मुलाकात होनी है।

 संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन के विद्रोही गुट हूती से लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्‍यापारिक जहाजों पर हमले रोकने को कहा है। सुरक्षा परिषद ने बुधवार को जारी एक वक्‍तव्‍य में कहा कि ये हमले अवैध हैं और इससे क्षेत्रीय स्थिरता, नौवहन की स्‍वतंत्रता और वैश्‍विक खाद्य आपूर्ति के लिए खतरा पैदा होता है।

सुरक्षा परिषद की 2024 में पहली औपचारिक बैठक को संबोधित करते हुए सदस्‍यों ने हूती गुट से इस्राइली कम्‍पनी के जापान से संचालित मालवाहक जहाज को छोड़ने की भी मांग की।
इस जहाज को गत नवम्‍बर में हूती गुट ने अपने कब्‍जे में ले लिया था। सत्र के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और इस्राइली प्रतिनिधियों ने ईरान पर हूती गुट के हमलों का समर्थन करने का आरोप लगाया।

 यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे के लगभग पांच सौ से अधिक कैदियों को रिहा किया है। इनमें यूक्रेन की रक्षा सेवा के वे सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें लड़ाई के दौरान काला सागर में मारिया पुल के इस्पात संयंत्र और स्नेक आईलैंड से हिरासत में लिया गया था।

रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने उसके 248 सैन्यकर्मी सौंपे हैं, जबकि यूक्रेन ने अपने 230 लोगों की रिहाई की जानकारी दी। दोनों देशों के बीच सैनिकों की यह सबसे बड़ी अदला-बदली है।

यूक्रेन की सेना की खुफिया शाखा ने बताया कि काफी समय के बाद वे सैनिकों की जटिल अदला-बदली करवा पाये हैं।

 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ टेलीफोन पर बातचीत में यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बातचीत सार्थक थी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डॉ जयशंकर की रूस यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई है।

दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि उन्होंने डॉ जयशंकर को रूस के हालिया बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के बारे में सूचित किया।

 वाशिंगटन । अमेरिकी नौसेना दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को अपने घरेलू बंदरगाह पर फिर से तैनात करेगी। इसे 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के हमले के तुरंत बाद पूर्वी भूमध्य सागर में भेजने का आदेश दिया गया था।

एक बयान में कहा गया, यूएस सिक्स्थ फ्लीट ने यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड की पुनः तैनाती के लिए कोई सटीक तारीख नहीं दी गई है, लेकिन केवल इतना कहा कि युद्धपोत अपनी पहली लड़ाकू तैनाती के बाद आने वाले दिनों में नॉरफ़ॉक वर्जीनिया के अपने होमपोर्ट पर वापस आ जाएगा।

यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड को 2017 में अधिकृत किया गया था और यह अमेरिकी नौसेना का सबसे नया विमान वाहक है और 40 से अधिक वर्षों में डिजाइन किए गए नौसेना के पहले नए वाहक वर्ग में प्रमुख जहाज है।

एफ/ए-18 सुपर हॉर्नेट जेट लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी के साथ 1,00,000 टन का युद्धपोत हमास के आतंकवादी हमलों के बाद के दिनों में इजरायल के तट पर पहुंचा, जिसमें 1,200 से अधिक लोग मारे गए थे।

सिक्स्थ फ्लीट ने अपने बयान में कहा, उस मूवमेंट का आदेश इसलिए दिया गया था ताकि फोर्ड अमेरिकी क्षेत्रीय निरोध और रक्षा मुद्रा में योगदान दे सके।

बयान में कहा गया है कि रक्षा विभाग विश्व स्तर पर अपनी ताकत का मूल्यांकन जारी रखते हुुए भूमध्य सागर और मध्य पूर्व दोनों में व्यापक क्षमता बनाए रखेगा।

इसमें कहा गया है कि जल और थल दोनों जगहों पर जंग लड़ने वाले जहाज मरीन कॉर्प्स एफ -35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को ले जा सकता है। बयान में कहा गया है, हम क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोगियों और भागीदारों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

कैम्ब्रिज। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अध्यक्ष क्लॉडाइन गे ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। उनके ऊपर साहित्यिक चोरी और यहूदियों के विरोध में प्रतिक्रिया देने का आरोप है। गे ने हार्वर्ड समुदाय को लिखे एक पत्र में अपने इस्तीफा की घोषणा की। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि दुनिया भर में यहूदी विरोधी भावना की बढ़ती आशंकाओं और गाजा में इस्राइल युद्ध के परिणामों के बीच विश्वविद्यालय यहूदी छात्रों की रक्षा करने में विफल रहा है।

इस प्रतिक्रिया पर उनकी कड़ी आलोचना हो रही थी। क्लॉडाइन हार्वर्ड फैकल्टी की सदस्य बनी रहेंगी। क्लॉडाइन ने अपने इस्तीफा पत्र में लिखा कि भारी मन लेकिन हार्वर्ड के प्रति गहरे प्यार के साथ पद छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए इस्तीफा देना हार्वर्ड के सर्वोत्तम हित में था ताकि हमारा समुदाय किसी व्यक्ति के बजाय संस्था पर ध्यान केंद्रित करके असाधारण चुनौती के इस क्षण से निपट सके।

गत महीने रिपब्लिकन के नेतृत्व वाली हाउस कमेटी ऑन एजुकेशन एंड वर्कफोर्स के समक्ष इन आरोपों का जवाब देने के लिए बुलाया गया था। गे ने बाद में माफी मांगते हुए द क्रिमसन स्टूडेंट अखबार को बताया कि वह हाउस कमेटी की सुनवाई में तीखी नोकझोंक में फंस गईं और यहूदी छात्रों के खिलाफ हिंसा की धमकियों की ठीक से निंदा करने में विफल रहीं। गे ने कहा, मुझे आशा है कि मेरी संक्षिप्त अध्यक्षता को हमारी सामान्य मानवता को खोजने के प्रयास के महत्व को फिर से जागृत करने के क्षण के रूप में देखा जाएगा और शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए शत्रुता और निंदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 मॉस्को । पांच देशों का समूह- ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन बन चुका है। इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस को मिली है। अध्यक्षता मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, नए पूर्णकालिक सदस्यों का ब्रिक्स में शामिल होना काफी सकारात्मक पहल है। पांच और देशों के शामिल होने से संगठन का दायरा बढ़ेगा। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स का विस्तार अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसकी अहम भूमिका का मजबूत संकेत है।

पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार का मकसद समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। बता दें कि ब्रिक्स में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य हैं। इसी के साथ ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। अगस्त, 2022 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। शीर्ष ब्रिक्स नेताओं ने एक जनवरी से अर्जेंटीना सहित छह देशों को इस समूह में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

हालांकि, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पिछले हफ्ते ब्रिक्स से किनारा करने का एलान किया। बता दें कि ब्रिक्स में (ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका) पहले से ही सदस्य हैं।

काठमांडू, 03 जनवरी । भारतीय विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के उद्देश्य से 04 एवं 05 जनवरी को नेपाल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच तीन नए ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया जाएगा।

नेपाल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में सहभागी होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री 04 जनवरी को काठमांडू पहुंचेंगे। इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौता किया जाएगा। इसके तहत भारत अगले 10 सालों में 10 हजार मेगावाट बिजली की खरीद करेगा। इसके अलावा सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर भी दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक में चर्चा होगी।

चार जनवरी को ही भारतीय विदेश मंत्री नवनिर्मित 132 केवीए के तीन प्रसारण लाइन का उद्घाटन करेंगे। इनमें बिहार से लगी रक्सौल-परवानीपुर, कुशहा-कटैया और उत्तर प्रदेश के नौतनवा-मैनहवां ट्रांसमिशन लाइन शामिल हैं। यह ट्रांसमिशन लाइन भारत के सहयोग से निर्मित हुआ है। इसी तरह भारत सरकार के सहयोग से काठमांडू स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय में निर्मित केंद्रीय पुस्तकालय भवन का भी उद्घाटन किया जाएगा। 

 ढाका, 03 जनवरी। बांग्लादेश में 7 जनवरी को होने जा रहे संसदीय चुनाव के मद्देनजर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज सुबह देशभर में सशस्त्र बलों को तैनात कर दिया गया।

ढाका ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) निदेशालय के हवाले से कहा है कि सशस्त्र बल बुधवार से 10 जनवरी तक तैनात रहेंगे। आज सुबह सेना की एक टुकड़ी ने ढाका के बनानी इलाके में गश्त किया। बांग्लादेश सेना के जवानों को 62 जिलों और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों को 45 उप जिला क्षेत्रों में सुरक्षा संभालने का जिम्मा दिया गया है। बांग्लादेश नौसेना के जवान भोला और बरगुना सहित 19 तटीय उप जिलों में निगरानी करेंगे। बांग्लादेश वायु सेना पहाड़ी, दूरदराज इलाकों में मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर सहायता प्रदान करेगी।

इस्लामाबाद, 03 जनवरी । पाकिस्तान पुलिस ने आशंका जताई है कि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के बेटे और पूर्व संघीय मंत्री मौलाना असद महमूद को आतंकवादी कभी भी निशाना बना सकते हैं। पुलिस ने उन्हें इसके सतर्क करते हुए आंदोलन और यात्रा के समय अधिक एहतियात बरतने की सलाह दी है।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, डेरा इस्माइल खान सदर सर्कल के उप विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) डीआई खान और सलीम खान के मुताबिक यात्रा के दौरान या उनके आवास पर आतंकवादी उन्हें निशाना बना सकते हैं। इन परिस्थितियों में उन्हें अनावश्यक यात्रा और सभा में शामिल होने से बचने के साथ अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने की सलाह दी गई है। इन अधिकारियों ने कहा है कि मौलाना असद को अपनी सुरक्षा और कड़ी करनी चाहिए।

जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल ने पुलिस की सलाह पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संगठन के प्रवक्ता असलम गोरी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि पुलिस और जिला प्रशासन का मुख्य काम आतंकवादियों का सफाया करने के स्थान पर सलाह और नोटिस जारी करना रह गया है।