इस्लामाबाद, 10 फरवरी । पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने मंगलवार को वरिष्ठ वकील सलमान सफदर को एमिकस क्यूरी (न्यायालय का मित्र) नियुक्त किया। उन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कैसे माहौल में रखा गया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, का स्वतंत्र रूप से आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) याह्या अफ़रीदी ने जेल अधिकारियों को एमिकस क्यूरी सफदर को पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सफदर के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और उन्हें बिना इंतजार कराए इमरान खान से तुरंत मिलने दिया जाना चाहिए। सीजेपी ने कहा कि अगर कोई दिक्कत आती है तो उनका निजी स्टाफ इस कार्य में एमिकस क्यूरी की मदद करेगा।

सीजेपी अफरीदी और न्यायमूर्ति शाहिद बिलाल हसन की बेंच ने सफदर को अदियाला जेल जाने और पीटीआई संस्थापक के रहने के हालात, सुविधाओं और पूरे इलाज का लिखित आकलन जमा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि एमिकस क्यूरी को इमरान खान की जेल बैरक का निरीक्षण करने की इजाजत दी जाए ताकि काम पूरा हो सके। बेंच ने लिखित आकलन जमा करने की आखिरी तारीख बुधवार तय की और आगे की कार्रवाई अगले दिन तक के लिए टाल दी।

सुनवाई के दौरान सलमान सफदर ने अपने काम के दायरे पर सफाई मांगी और बताया कि पीटीआई संस्थापक की आंखों की शुरुआती जांच के बाद सेहत से जुड़ी कुछ चिंताएं सामने आई हैं। जवाब में सीजेपी ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट चैंबर में जमा की जाए।

पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने न्यायालय को बताया कि उच्चतम न्यायालय के 24 अगस्त, 2023 के आदेश के मुताबिक, चैंबर में एक कम्प्लायंस रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान उस समय अटक जेल में बंद थे और पांच अगस्त से 18 अगस्त, 2023 के बीच के मेडिकल रिकॉर्ड अटैच किए गए थे।

इस पर सीजेपी ने देखा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई बाद का आदेश नहीं था जो दिखाता हो कि न्यायालय पहले की बात से खुश है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदियाला जेल में ट्रांसफर करने के लिए उनकी हिरासत की शर्तों का नए सिरे से मूल्यांकन करने की जरूरत थी। सलमान सफदर पर भरोसा जताते हुए न्यायालय ने कहा कि इन हालात में एक नई रिपोर्ट सही थी।

इससे पहले, सीजेपी ने वरिष्ठ वकील लतीफ खोसा को बेंच को संबोधित करने से रोक दिया। बाद में खोसा फिर से अपने मुवक्किल से मिलने की इजाजत मांगने के लिए आसन के पास गए, लेकिन न्यायालय ने अनुरोध नहीं माना। इसके बजाय सलमान सफदर को अदियाला जेल जाने की इजाजत देने का आदेश दिया।

एक दिन पहले, उच्चतम न्यायालय की एक बेंच ने इमरान खान की कानूनी टीम की उस अर्जी को ठुकरा दिया था जिसमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री से तुरंत मिलने की मांग की गई थी। साथ ही पीटीआई से जुड़ी कई अपीलों को अलग-अलग बेंचों में बांट दिया था। हालांकि बेंच ने 13 मामलों पर सुनवाई की, जिसमें पंजाब सरकार की इमरान खान की जमानत को चुनौती देने वाली अपीलें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली जमानत के खिलाफ अपील शामिल थी।

बेंच ने खोसा की अर्जी पर सरकार को नोटिस जारी किया लेकिन तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। सीजेपी अफरीदी ने कहा कि विरोधी पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पास नहीं किया जा सकता और कहा कि न्यायालय पहले अर्जी की यथास्थिति के बारे में आपत्तियों पर फसला करेगा।

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने साइफर केस में इमरान खान और पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील सुनने के लिए तीन सदस्यों की बेंच बनाने का भी निर्देश दिया।

 लंदन, 10 फरवरी । नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने दुनिया भर के देशों खासतौर पर मुस्लिम मुल्कों से तालिबान पर दबाव बनाने और उनके साथ सामान्य कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखने से बचने की अपील की है। मलाला ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को बहुत खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि तालिबान सुनियोजित तरीके से लड़कियों और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकारों से दूर रख रहा है।

पाकिस्तान के दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मलाला ने दुनियाभर के देशों से यह आग्रह एक प्राइवेट टीवी चैनल के साथ एक खास साक्षात्कार में किया। मलाला ने कहा, ''तालिबान लड़कियों को पढ़ाई के उनके बुनियादी अधिकार से दूर कर रहा है। लड़कियों के लिए स्कूल बंद हैं, लेकिन अफगान लड़कियों ने हार नहीं मानी है। वे लुके-छुपे चल रहे स्कूलों और ऑनलाइन लर्निंग के जरिए पढ़ाई जारी रखे हुए हैं।''

उन्होंने कहा कि तालिबान की पाबंदियों की वजह से औरतें घर से बाहर नहीं निकल पातीं या काम नहीं कर पातीं। इसका अफगान बच्चों के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मलाला ने लड़कियों की पढ़ाई पर तालिबान के प्रतिबंध की बुराई करते हुए इसे इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, ''किसी भी लड़की को धर्म के नाम पर पढ़ाई से दूर नहीं किया जाना चाहिए। सीखना धर्म का हिस्सा है और तालिबान को अपने धर्म को सही ढंग से समझने की जरूरत है।''

उन्होंने पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों समेत सभी देशों से मानवाधिकारों के आधार पर काम करने और तालिबान के गैर-इस्लामिक कामों की सबके सामने बुराई करने की अपील की। मलाला ने अफगान लड़कियों के लिए अपना समर्थन भी दोहराया और कहा कि वह उनके साथ खड़ी हैं और उनके फायदे के लिए शैक्षणिक परियोजनाों का समर्थन करती रहेंगी।

 टोक्यो, 10 फरवरी । जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने देश की अर्थनीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रतिनिधि सभा के चुनाव में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की जीत के बाद सोमवार को अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में ताकाइची ने कहा कि चुनाव में जनता ने हमें आर्थिक नीतियों में बदलाव के लिए चुना है।

जापान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ताकाइची ने कहा कि जापान को "ज्यादा फिस्कल सख्ती" (घाटे को कम करने के लिए खर्चों में कटौती करना और राजस्व बढ़ाना) से हटकर जिम्मेदार लेकिन एग्रेसिव फिस्कल पॉलिसी (आक्रामक राजकोषीय नीति) लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हर कोशिश करेगी।

ताकाइची ने एलडीपी के वादे शांतिवादी संविधान में बदलाव करने की दिशा में काम करने की भी इच्छा जताई। उन्होंने कहा एलडीपी को नीतिगत बदलाव के साथ आगे बढ़ने का जनादेश मिला है। एलडीपी जनता का दिल से आभार व्यक्त करती है।

अक्टूबर में पद संभालने के बाद ताकाइची की एलडीपी र जेआईपी को मिलाकर 352 सीटें मिलीं हैं। इनमें एक निर्दलीय सदस्य भी शामिल है। एलडीपी को 316 सीटें मिली हैं, जो पहले की 198 सीटों से ज्यादा हैं, जबकि जेआईपी ने अपनी सीटों की संख्या दो बढ़ाकर 36 कर ली।

 किंशासा (कांगो), 10 फरवरी। आतंकवादी समूह दाएश ( आईएसआईएस का अरबी नाम) समर्थक विद्रोहियों ने पूर्वी कांगो के एक गांव पर सप्ताहांत में हमला कर कम से कम 20 लोगों की हत्या कर दी। सैन्य प्रशासक कर्नल एलेन किवेवा मिटेला ने यह जानकारी दी।

अरब न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य प्रशासक मिटेला ने बताया कि यह हमला शनिवार तड़के उत्तरी किवु प्रांत के लुबेरो इलाके के माम्बिम्बी-इसिगो गांव में हुआ। मिटेला ने कहा कि इस हमले से लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। हमले में एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एडीएफ) और रवांडा समर्थित एम 23 (मार्च 23 मूवमेंट) के विद्रोही शामिल हो सकते हैं।

इस हमले पर अभी तक एडीएफ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इलाके के सिविल सोसाइटी कार्यकर्ताओं के अनुसार, विद्रोहियों ने पहले कई किसानों के खेतों पर दबिश दी और फिर चाकू और हथियारों से नागरिकों पर हमला किया। बापेरे में सिविल सोसाइटी के प्रमुख किनोज किटवा ने कहा, "यह आंकड़ा अभी शुरुआती है, क्योंकि कई नागरिक लापता हैं।" उन्होंने इलाके में कांगो सेना के सैनिकों की कम संख्या की आलोचना की।

पहले भी एडीएफ और एम 23 विद्रोहियों सहित अनेक सशस्त्र समूहों ने पूर्वी कांगो में कई बार घातक हमले किए हैं। एडीएफ ने 2019 में दाएश समूह के प्रति वफादारी की कसम खाई थी। एडीएफ के विद्रोही युगांडा के साथ सीमा पर सक्रिय हैं और अकसर नागरिकों को निशाना बनाते हैं। उत्तरी किवु प्रांतीय सिविल सोसाइटी समन्वय के अनुसार, साल की शुरुआत से बेनी और लुबेरो इलाकों में एडीएफ विद्रोहियों ने कम से कम 62 नागरिकों को मारा है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रमुख जीन-पियरे लैक्रोइक्स ने सोमवार को पूर्वी कांगो और बेनी का दो दिवसीय आधिकारिक दौरा शुरू किया है। यह इलाका एडीएफ के हमलों से खास तौर पर प्रभावित हुआ है।

एडीएफ का गठन 1990 के दशक के आखिर में युगांडा में राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से असंतोष के बाद अलग-अलग छोटे समूहों ने किया था। 2002 में युगांडा के सैन्य हमलों के बाद यह समूह पड़ोसी कांगो चला गया। इसे हजारों नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। जुलाई 2025 में समूह ने कम से कम 100 लोगों की हत्या की।

 काठमांडू, 09 फरवरी । नेपाल की राजधानी काठमांडू में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। दुनियाभर में वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाली स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी 'आईक्यूएयर' के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, काठमांडू विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में छठे स्थान पर है।

आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच काठमांडू का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई ) 184 दर्ज किया गया है। 150 से ऊपर का एक्यूआई का स्तर अस्वस्थकर माना जाता है। इस कारण काठमांडू की हवा श्वास-प्रश्वास के लिए हानिकारक बन गई है।

आईक्यूएयर की सूची के अनुसार, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है, जहां एक्यूआई 261 दर्ज किया गया है। दूसरे स्थान पर अफगानिस्तान का काबुल (238) और तीसरे स्थान पर भारत की राजधानी नई दिल्ली (220) है। चौथे स्थान पर मंगोलिया का उलानबटोर (198) और पांचवें स्थान पर बांग्लादेश का ढाका (188) है।

शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों की सूची में दक्षिण एशियाई शहरों का दबदबा देखने को मिला है, इसमें भारत का कोलकाता (सातवां) और मुंबई (नौवां) शामिल है। प्रदूषण सूची के ठीक विपरीत पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन दुनिया का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर बना है। लिस्बन का एक्यूआई केवल 6 दर्ज किया गया है।

नेपाल के विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और श्वास-प्रश्वास संबंधी रोगियों को विशेष सतर्कता बरतने तथा घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी है।

काठमांडू, 09 फरवरी । नेपाल ने भारत के मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में सहभागी होकर पूरे विश्व को नेपाल भ्रमण में आने का निमंत्रण दिया है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ने मुंबई में आयोजित एशिया के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले ‘आउटबाउंड ट्रैवल मार्ट मुंबई 2026 (ओटीएम)’ में सहभागिता दर्ज की है।

बोर्ड के अनुसार, इस मेले के माध्यम से नेपाल के विविध पर्यटन उत्पादों का प्रभावी रूप से प्रचार-प्रसार किया गया। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस मेले में भारत को नेपाल का प्रमुख स्रोत बाजार बताते हुए सुदृढ़ विपणन पर विशेष ध्यान दिया गया। नेपाल पवेलियन के माध्यम से इस वर्ष नेपाल ने 34 प्रतिष्ठित नेपाली पर्यटन कंपनियों की भागीदारी के साथ लक्जरी रिसॉर्ट, साहसिक पर्यटन, आध्यात्मिक गंतव्य, वेलनेस, माइस (एमआईसीई) तथा डेस्टिनेशन मैनेजमेंट सेवाओं से जुड़े पर्यटन उत्पाद भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यवसायियों के समक्ष प्रस्तुत किए।

ओटीएम मुंबई को भारत के सबसे बड़े आउटबाउंड ट्रैवल बाजार का प्रवेशद्वार माना जाता है। तीन दशकों से लगातार आयोजित हो रहे इस मेले ने एशियाई पर्यटन रुझानों को दिशा देने के साथ-साथ करोड़ों डॉलर के व्यावसायिक साझेदारी के अवसर प्रदान किए हैं। नेपाल पिछले 25 वर्ष से लगातार ओटीएम में भाग लेता आ रहा है और इस अवधि में नेपाल केवल तीर्थ एवं ट्रेकिंग गंतव्य से आगे बढ़कर बहुआयामी लक्ज़री, साहसिक और व्यावसायिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है।

सांस्कृतिक मौलिकता, जीवंत प्रस्तुतियों और प्रभावशाली गंतव्य प्रचार के कारण नेपाल पवेलियन हमेशा भारतीय पर्यटन व्यवसायियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा है। पूर्व में नेपाल पवेलियन ने उत्कृष्ट गंतव्य प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं। पर्यटन बोर्ड के अनुसार, पिछले वर्ष सितंबर में हुए जेन जी आंदोलन के बाद नेपाल के पर्यटन क्षेत्र ने उल्लेखनीय लचीलापन और तेज़ पुनरुत्थान दिखाया है। सभी प्रमुख पर्यटन गंतव्य, ट्रेकिंग मार्ग, साहसिक गतिविधियां और सांस्कृतिक धरोहरें पूरी तरह संचालित हैं।

विशेष रूप से भारतीय पर्यटकों का आगमन फिर से तेजी से बढ़ा है। जनवरी 2026 में भारतीय पर्यटकों की संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत बढ़ी है। पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दीपकराज जोशी ने कहा, “जेनजी आंदोलन से नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हमने बहुत कम समय में पुनरुत्थान कर लिया है। नेपाल हमेशा की तरह विश्वभर के मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।"

उन्होंने कहा "ओटीएम मुंबई 2026 में 34 अग्रणी कंपनियों की सहभागिता भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और नेपाल को एक सुरक्षित, स्थिर एवं विशिष्ट गंतव्य के रूप में स्थापित करती है।” नेपाल-भारत के बीच खुली सीमा, सड़क और हवाई संपर्क, स्थिर मुद्रा विनिमय व्यवस्था तथा डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारतीय पर्यटकों के लिए नेपाल यात्रा को और भी आसान बना दिया है। भारत से आने वाले पर्यटक नेपाल के कुल अंतरराष्ट्रीय आगमन का 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।

साल 2025 में नेपाल ने हवाई मार्ग से आने वाले 2 लाख 93 हजार से अधिक भारतीय पर्यटकों का स्वागत किया था। इस वर्ष ओटीएम में नेपाल ने विशेष रूप से धार्मिक एवं तीर्थ पर्यटन, वीकेंड गेटवे, लक्ज़री और वेलनेस, साहसिक पर्यटन, माइस, विवाह और हनीमून गंतव्यों को भारतीय बाजार के लिए रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में प्रस्तुत किया। पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी जैसे पवित्र स्थलों से लेकर पोखरा, चितवन और हिमालयी साहसिक गंतव्यों तक नेपाल के विविध पर्यटन अनुभवों को प्रभावी ढंग से ब्रांड किया गया।

मुंबई में आयोजित ओटीएम 2026 के माध्यम से नेपाल ने भारत की धरती से ही दुनियाभर के पर्यटकों को नेपाल घूमने का आमंत्रण दिया है। पर्यटन बोर्ड के अनुसार, आने वाले दिनों में भी नेपाल भारत को केंद्र में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और अनुभव-आधारित पर्यटन विकास पर विशेष जोर देता रहेगा। 

 अबुजा (नाइजीरिया), 09 फरवरी । उत्तरी नाइजीरिया के कानो में यात्रियों से भरा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि ड्राइवर के लापरवाही से ट्रक चलाने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घायलों को कानो के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अमेरिका के चैनल एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे पर कानो के गवर्नर के कार्यालय ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यह ट्रक कानो के गेजावा लोकल गवर्नमेंट एरिया के क्वानार बार्डे शहर में एक हाइवे पर रविवार सुबह अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में गुजुंग शहर के यात्री सवार थे।

कानो के गवर्नर अब्बा कबीर यूसुफ के प्रवक्ता सुनुसी बटुरे डावाकिन टोफा ने कहा कि घायलों में से कई की हालत गंभीर हैं। बयान में कहा गया है, "गवर्नर ने इस घटना को दिल दहला देने वाला और न केवल प्रभावित परिवारों के लिए बल्कि पूरे कानो राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी क्षति बताया है।"

इससे पहले दिसंबर में नाइजीरिया में हुए कार हादसे में ब्रिटिश हेवीवेट चैंपियन एंथनी जोशुआ घायल हो गए थे और उनके दो करीबी सहयोगियों की मौत हो गई थी। उनके ड्राइवर ने लागोस - इबादान एक्सप्रेस-वे पर एक खड़े ट्रक से कार टकरा दी थी।

टीआरटी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, कानो के गवर्नर अब्बा कबीर यूसुफ ने जीवित बचे लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल देखभाल का आदेश दिया है। नाइजीरिया में सड़क दुर्घटनाएं अकसर होती रहती हैं। सड़कों का नेटवर्क खराब है। हाइवे नियमों का शायद ही कभी पालन किया जाता है। 2023 में देश की फेडरल रोड सेफ्टी बॉडी ने कहा था कि देश भर में 9,570 सड़क दुर्घटनाओं में 5,421 लोगों की मौत हुई।

 लाहौर, 09 फरवरी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार और पूर्व गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह को बलोचिस्तान में जबरन गायब किए जाए रहे लोगों के संबंध में की गई विवादास्पद टिप्पणी पर जमकर खरी-खोटी सुननी पड़ी। दो दिवसीय छठवें अंतरराष्ट्रीय अस्मा जहांगीर सम्मेलन में की गई इस टिप्पणी पर एक महिला ने तो यहां तक कह दिया कि राणा सनाउल्लाह 'तुम तो चुप ही रहो'। बलोचिस्तान से पहुंचे कई प्रतिनिधियों ने राणा की टिप्पणी पर कड़ा प्रतिवाद करते हुए सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार सम्मेलन माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय अस्मा जहांगीर सम्मेलन का समापन स्थानीय फलेटी होटल में आठ फरवरी को हुआ। प्रधानमंत्री के सलाहकार सनाउल्लाह राणा की टिप्पणी जमकर हंगामा हुआ। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। राणा ने बलोचिस्तान में लापता व्यक्तियों को बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) का समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि बीएलए से जुड़े लोगों ने मानवाधिकारों का कत्ल किया है। इसलिए ऐसे लोगों की जबरन उठा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद कायम रहेगा तो जबरन लोगों को गायब किया जाएगा

सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोगों ने राणा सनाउल्लाह से हॉल से बाहर चले जाने की मांग की। वह अपने रुख पर अड़े रहे। इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। इसका विरोध करते हुए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शिमा किरमानी, बलोच सॉलिडेरिटी कमेटी के नेता और सामी दीन बलूच सहित आधे से ज्यादा वक्ता विरोध करते हुए हॉल से बाहर चले गए। अस्मा जहांगीर की भतीजी ने कहा कि राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों को सम्मेलन में नहीं बुलाया जाना चाहिए। ऐसी टिप्पणियों की वजह से ही अस्मा जहांगीर की आत्मा को ठेस पहुंचती है।

प्रतिभागियों ने कहा कि मानवाधिकारों के नाम पर आयोजित सम्मेलन में जबरन गायब किए जाने की अनुमति देना अस्वीकार्य है। ऐसे बयान न केवल पीड़ित परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने के बराबर हैं, बल्कि अस्मा जहांगीर के विचारों की अवहेलना करते हैं। इस मौके पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष और बलोचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार अख्तर मेंगल ने राणा को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान के लोग उन्हें (विद्रोहियों और लड़ाकों को) अपना मसीहा मानते हैं।

उन्होंने कहा कि जब सेना बलोचिस्तान में आती है, तो लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं और माताएं डर के मारे प्रार्थना करती हैं कि अल्लाह हमें उनसे बचाए। लेकिन जब लड़ाके शहरों में आते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं। महिलाएं अपने घरों से खाना लेकर आती हैं। आप उन्हें चाहे जो भी कहें, लोग उन्हें अपना हितैषी मानते हैं।

सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि राणा और सम्मेलन में मौजूद लोगों को ये सब बातें दिखाई नहीं देतीं, लेकिन बलोचिस्तान में हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस देश की जन्मतिथि भी बदल दी गई। 15 अगस्त की जगह 14 अगस्त रख दी गई, ठीक वैसे ही जैसे फॉर्म 47 में तारीख बदल दी गई। उन्होंने कलात के खान और कायद-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुए समझौते की एक प्रति लहराते हुए कहा कि सात महीने बाद कलात के खान और जिन्ना के बीच एक समझौता हुआ था कि बलोचिस्तान स्वायत्त होगा, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया।

बीएनपी प्रमुख ने कहा कि इमान मजारी और हादी अली चथा को एक ट्वीट के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन देश को तबाह करने और फिर से बसाने वालों को एक दिन की भी सजा नहीं मिली। मेहरांग बलोच इस्लामाबाद आए, लेकिन इस सर्दी में उन पर ठंडा पानी फेंका गया। बलोचिस्तान में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं है।

उन्होंने संघीय मंत्री राणा सनाउल्लाह के बयान का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया कि अगर अख्तर मेंगल सशस्त्र लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं तो बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा, क्या मैं बीएलए का प्रतिनिधि हूं? हमारे लोगों ने पहले जिम्मेदारी ली थी। आगा अब्दुल करीम ने जिम्मेदारी ली। नवाब नवरोज खान ने जिम्मेदारी ली। उनका क्या हुआ?

उन्होंने कहा कि अस्मा जहांगीर समेत कुछ लोग नवाब अकबर बुगती से बात करने गए। नतीजा क्या निकला? मौत की सजा और उम्रकैद। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मुझे किसी कर्नल या जनरल की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुछ लोग सशस्त्र लड़ाकों को आतंकवादी कहते हैं, लेकिन जब वे सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं, तो लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं और उन्हें अपना रक्षक बताते हैं।

इस बार अस्मा जहांगीर सम्मेलन की विषय वस्तु "मौलिक अधिकारों का क्षरण और सीमाओं के पार प्रतिरोध" रही। इसका आयोजन अस्मा जहांगीर लीगल एड सेल ने उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल के सहयोग से किया। इसमें न्यायाधीशों, वकीलों, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों सहित 120 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान संवैधानिक संशोधनों, दक्षिण एशिया में शत्रुता, अफगान शरणार्थियों की वापसी, कश्मीर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर 18 सत्र आयोजित किए गए।

 पुत्राजाया, 09 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मलेशिया दौरे के दूसरे दिन कहा कि मलेशिया में भारत के श्रमिकों के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, पर्यटन के लिए ग्रेटिस ई-वीजा तथा डिजिटल इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना जैसे कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आज की चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यक है। भारत-मलेशिया शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देशों का संदेश स्पष्ट है- नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कंप्रोमाइज।

मलेशिया की प्रशासनिक और न्यायिक राजधानी पुत्राजाया में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया के संबंध अत्यंत विशेष हैं। दोनों देश समुद्री पड़ोसी हैं और सदियों से उनके लोगों के बीच गहरे और आत्मीय संबंध रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो दोनों देशों के बीच मानवीय रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है।

2026 की पहली विदेश यात्रा में मलेशिया आकर प्रसन्नता हुई

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष वह आसियान से जुड़े कार्यक्रम के लिए मलेशिया नहीं आ पाए थे, लेकिन आज वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा में मलेशिया आकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। बीते कुछ वर्षों में भारत-मलेशिया संबंधों ने नई गति पकड़ी है, जिसमें प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान रहा है।

आपसी संबंध गहरे हुए

प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्रों में सहयोग मजबूत हुआ है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, बायोटेक और आईटी में आपसी निवेश बढ़ा है, जबकि पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क भी गहरे हुए हैं। इन उपलब्धियों से प्रेरित होकर दोनों देशों ने साझेदारी को अभूतपूर्व गति और गहराई देने का निर्णय लिया है।

आपसी सहयोग से करेंगे आतंकवाद का मुकाबला

सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और समुद्री सुरक्षा में आपसी सहयोग को और मजबूत करेंगे। रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाया जाएगा। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी के अलावा सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है।

भारतीय प्रवासी ‘लिविंग ब्रिज’

प्रधानमंत्री ने कहा कि सीईओ फोरम आयोजित होने से व्यापार और निवेश के नए अवसर खुले हैं और दोनों देश रणनीतिक विश्वास के जरिए आर्थिक परिवर्तन का रास्ता बनाएंगे। उन्होंने मलेशिया में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग 30 लाख भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक ‘लिविंग ब्रिज’ हैं। उनके कल्याण के लिए उठाए गए कदम भारत-मलेशिया संबंधों को मानवीय आधार प्रदान करते हैं।

भारत-मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम जोड़ता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।दृश्य -श्रव्य सहयोग से फिल्म और संगीत, विशेषकर तमिल फिल्में, दोनों देशों के लोगों को और करीब लाएंगी।

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को समर्थन देने के लिए मलेशिया में नया भारतीय कांसुलेट खोलने का भी निर्णय लिया गया है।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक विकास का इंजन बनकर उभरा

प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक विकास का इंजन बनकर उभर रहा है। भारत, आसियान के साथ पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। उन्होंने मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने सहमति जताई है कि आसियान-भारत व्यापार समझौते (आईटीजीए) की समीक्षा शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। वैश्विक अस्थिरता के मौजूदा माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

 पुत्रजाया, 08 फ़रवरी। मलेशिया दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का औपचारिक स्वागत करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई।

मलेशिया के दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को पहुंचे प्रधानमंंत्री नरेन्द्र मोदी का आज मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजाया के पर्दाना पुत्र भवन में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।मलय मेल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का आज सुबह प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने औपचारिक स्वागत किया, जिसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने रॉयल रेंजर रेजिमेंट (सेरेमोनियल) की प्रथम बटालियन के तीन अधिकारियों और 103 जवानों द्वारा पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया, जिसका नेतृत्व मेजर मुहम्मद नूर अद्दीन मुस्तजा ने किया।

प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इस मौके पर मलेशियाई सरकार के संचार मंत्री दातुक फहमी फदजिल, डिजिटल मंत्री गोबिंद सिंह देव, गृह मंत्री दातुक सेरी सैफुद्दीन नासुतिन इस्माइल, कैबिनेट मंत्री, विदेशी राजनयिक उपस्थित थे।

इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई जिसमें दोनों नेता भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा कर व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, श्रम, पर्यटन, कनेक्टिविटी, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों में आगे सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत करेंगे।

बैठक के बाद, दोनों नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार निवारण, नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानकों, आपदा प्रबंधन, ऑडियो-विजुअल उत्पादन पर समझौते और श्रम क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। वे सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्रों में नोट्स के आदान-प्रदान, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग पर पत्रों के आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) पर एक फ्रेमवर्क समझौते के प्रस्तुतीकरण की भी समीक्षा करेंगे।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत, मलेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 2025 में 79.49 अरब रिंगिट (18.59 अरब अमेरिकी डॉलर) तक पहुंच गया। मलेशिया का निर्यात 52.3 अरब रिंगिट (12.24 अरब अमेरिकी डॉलर) और आयात 27.19 अरब रिंगिट (6.35 अरब अमेरिकी डॉलर) रहा। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में ताड़ का तेल और ताड़ के तेल पर आधारित कृषि उत्पादों के साथ विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद शामिल हैं, जबकि आयात में मुख्य रूप से कृषि, पेट्रोलियम और रासायनिक उत्पाद शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के विशेष निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं जहां उनका मलेशियाई प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मलेशिया में जगह-जगह भारतीय प्रधानमंत्री के बड़े-बड़े कटआउट और पोस्टर लगाए गए हैं। मलेशिया में करीब 30 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं जिनमें 27 लाख से अधिक के पास प्रवासी भारतीय ओसीआई कार्ड है।