वाशिंगटन, 19 नवंबर । अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी घोषित किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में दिए गए रात्रिभोज में इस फैसले की घोषणा की। राष्ट्रपति ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम सऊदी अरब को औपचारिक रूप से एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी घोषित करके अपने सैन्य सहयोग को और भी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा, " मैं इसे कुछ समय तक गुप्त रखना चाहता था। मगर मैं खुद को नहीं रोक सका।" ट्रंप की यह घोषणा सऊदी अरब के साथ सैन्य साझेदारी को गहरा और औपचारिक बनाने के लिए अमेरिका के प्रयासों को रेखांकित करती है। उन्होंने रात्रिभोज से पहले कहा था कि सऊदी अरब लंबे समय से प्रतीक्षित एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा। व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप और क्राउन प्रिंस ने कुछ ऐतिहासिक समझौतों को अंतिम रूप दिया है।

रात्रिभोज पर पहुंचे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत काले रंग का टक्सीडो पहने ट्रंप और पन्ना रंग का गाउन पहने प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने साउथ लॉन के प्रवेश द्वार पर किया। इस दौरान एक सैन्य बैंड ने स्वागत ध्वनि बजाई। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में दिए गए रात्रिभोज में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा, टेक अरबपति एलन मस्क, फॉक्स न्यूज के होस्ट ब्रेट बैयर, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, युद्ध सचिव पीट हेगसेथ, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, एप्पल के सीईओ टिम कुक और अमेरिकी लघु व्यवसाय प्रशासन की प्रशासक केली लोफ्लर भी नजर आए।

वाशिंगटन, 19 नवंबर। अमेरिकी सीनेट ने बहुचर्चित एपस्टीन फाइल्स विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक कांग्रेस से पहले ही पारित हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा। उनके इस पर हस्ताक्षर होते ही न्याय विभाग को यौन अपराधों में दोषी जेफरी एपस्टीन से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने की बाध्यता होगी।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब न्याय विभाग को दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित फाइलें जारी करनी होंगी। बुधवार को औपचारिक रूप से यह फाइलें राष्ट्रपति ट्रंप के पास पहुंच जाएंगी। ट्रंप ने पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया कि एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक न्याय विभाग को एपस्टीन और उसकी सह-साजिशकर्ता गिस्लेन मैक्सवेल से संबंधित फाइलों को कानून बनने के 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से जारी करने के लिए बाध्य करेगा। यह सदन में 427-1 से पारित हुआ और सीनेट में सर्वसम्मति से पारित हुआ।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में हुई हाई-स्टेक बैठक के दौरान रक्षा, परमाणु तकनीक, निवेश और इजरायल-सऊदी संबंधों को लेकर कई अहम बयान सामने आए। सात वर्षों बाद व्हाइट हाउस पहुंचे बिन सलमान का ट्रंप ने सैन्य सम्मान, कैनन सलामी और जेट फ्लाईओवर के साथ भव्य स्वागत किया।

बैठक के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु तकनीक स्थानांतरित करने के लिए एक समझौते पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह “एक डील होते हुए देख सकते हैं”, हालांकि समयसीमा स्पष्ट नहीं की। दोनों नेताओं के बीच अब्राहम समझौतों पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें सऊदी से “सकारात्मक प्रतिक्रिया” मिली है, जबकि बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब समझौतों में शामिल होना चाहता है, लेकिन दो-राज्य समाधान के लिए स्पष्ट रास्ते की भी गारंटी चाहता है।

ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका सऊदी अरब को एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स की बिक्री की मंजूरी देने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था “इज़रायल की तरह ही” होगी। यदि यह डील पूरी होती है तो मध्य-पूर्व के शक्ति समीकरण में बड़ा बदलाव माना जाएगा।

इसके अलावा, ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग समझौता भी अंतिम रूप ले चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन उन्नत एआई चिप्स की बिक्री को मंजूरी देने पर काम कर रहा है—जो अमेरिकी निर्यात नीति में बड़े बदलाव का संकेत है और दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को नई दिशा देगा।

निवेश के मोर्चे पर भी बड़ा ऐलान हुआ। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब ने 600 अरब डॉलर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश करने पर सहमति जताई है। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज में कहा कि उम्मीद है, “एक ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा देंगे।” जवाब में बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब “अमेरिका के भविष्य पर विश्वास करता है” और निवेश को लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाएगा।

पत्रकारों द्वारा ट्रंप परिवार के बिज़नेस और संभावित हितों के टकराव पर प्रश्न पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, “मेरा परिवार के बिज़नेस से कोई लेना-देना नहीं है। मैं 100% ऊर्जा राष्ट्रपति पद पर दे रहा हूं।”

जमाल ख़ासोगी की हत्या पर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया निष्कर्षों के विपरीत दावा किया कि बिन सलमान “इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे।” उन्होंने कहा, “चाहे उस व्यक्ति (ख़ासोगी) को कोई पसंद करे या नहीं, चीजें होती हैं।”

व्हाइट हाउस में यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब के साथ रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है।

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब ने असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग और अत्याधुनिक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार, दोनों देशों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा पर एक संयुक्त घोषणापत्र को मंज़ूरी दी, जो कड़े अप्रसार मानकों के अनुरूप दीर्घकालिक और अरबों डॉलर की परमाणु ऊर्जा साझेदारी का कानूनी ढांचा स्थापित करता है।

इसके साथ ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़े रक्षा सौदे को स्वीकृति दी है, जिसमें भविष्य में सऊदी अरब को उन्नत F-35 अमेरिकी लड़ाकू विमानों की आपूर्ति शामिल है।

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर के नेतृत्व में भारत का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज सऊदी अरब जाएगा। यह दौरा 17 नवंबर को मदीना में भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुखद दुर्घटना के मद्देनज़र किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल सऊदी अधिकारियों, विशेष रूप से हज और उमराह मंत्रालय के साथ समन्वय कर प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा और सभी आवश्यक उपायों की निगरानी करेगा।

श्री नज़ीर के साथ वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट और वीज़ा विभाग के सचिव अरुण कुमार चटर्जी भी होंगे। यह प्रतिनिधिमंडल मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी संभावना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा के भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर मृतकों की पहचान प्रक्रिया को तेज़ कर रहे हैं। सरकार मृतकों के परिजनों की सऊदी यात्रा की व्यवस्था भी कर रही है।

मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि भारत सरकार इस त्रासदी से प्रभावित सभी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पूरी तरह तत्पर है और त्वरित एवं प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

विश्व वन्यजीव कोष (WWF) और ग्रीनपीस ने संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में देशों से आग्रह किया है कि वे 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और उसे उलटने के लिए एक स्पष्ट एवं व्यावहारिक रोडमैप पर सहमति बनाएं। ब्राज़ील के हैंगर कन्वेंशन सेंटर में 10 से 21 नवंबर तक चल रहे 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, दोनों संगठनों ने जोर दिया कि अब चर्चा से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई का समय है।

सम्मेलन में WWF इंटरनेशनल की महानिदेशक किर्स्टन शूइट और ग्रीनपीस ब्राज़ील की कार्यकारी निदेशक कैरोलिना पास्क्वाली ने कहा कि अमेज़न के मध्य में आयोजित इस COP30 को समुदायों और प्रकृति के हित में वास्तविक, समयबद्ध परिणाम देने चाहिए।

वाशिंगटन, 18 नवंबर। अमेरिकी प्रतिनिधि एमी बेरा और जो विल्सन ने हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मान्यता देते हुए एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया है। अमी बेरा डेमोक्रेटिक कांग्रेसी और जो विल्सन रिपब्लिकन कांग्रेसी हैं। बेरा कैलिफोर्निया से अमेरिकी प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारतीय अमेरिकी सदस्यों में से एक हैं। जो विल्सन दक्षिण कैरोलिना से अमेरिकी प्रतिनिधि हैं और 2001 से इस पद पर हैं। वह रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं।

अमेरिकी प्रतिनिधि एमी बेरा ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि हम दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक साझेदारी के रणनीतिक मूल्य को मान्यता देते हुए एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, आतंकवाद-निरोध और शिक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दशकों से बढ़ते सहयोग को रेखांकित करता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है।

प्रस्ताव में कहा गया है, "तीन दशकों से भी अधिक समय से क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन के प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की रही है। प्रशासन ने क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक शासन, आर्थिक विकास और साझा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के लिए इसके महत्व को पहचाना है।"

यह विधेयक 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे आतंकवाद-निरोध और साइबर खतरों से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तकका सामना करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच निरंतर सहयोग का आह्वान करता है। यह दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को भी मान्यता देता है। इन संबंधों को भारतीय अमेरिकी प्रवासी निरंतर मजबूत कर रहे हैं। प्रस्ताव को 24 मूल सह प्रायोजकों के साथ मजबूत द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है।

काठमांडू, 18 नवंबर । नेपाल में हिन्दू राष्ट्र की मांग आदि मसलों पर 23 नवंबर से देशव्यापी बंद और प्रदर्शन का आह्वान करने वाले राजतंत्र समर्थक दुर्गा प्रसाई को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सोमवार देररात करीब सवा बजे काठमांडू पुलिस भक्तपुर स्थित उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर जिला प्रहरी कार्यालय भद्रकाली ले गई।

काठमांडू जिला पुलिस प्रमुख रमेश थापा के अनुसार, प्रसाई पर सार्वजनिक शान्ति एवं सुरक्षा भंग करने की कोशिश का आरोप है। प्रसाई ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन में पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश को ठप कर देने की चेतावनी दी थी। अंतरिम सरकार का कहना है कि प्रसाई को गिरफ्तार करने का उद्देश्य उनके प्रस्तावित आंदोलन से संभावित हिंसा एवं अस्थिरता को रोकना है। प्रसाई और उनके समर्थकों ने 23 नवंबर को “वृहद् नागरिक मुक्ति आन्दोलन” के बैनर तले काठमांडू से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी। प्रसाई ने दावा किया था कि काठमांडू में 15 लाख से अधिक लोग जुटेंगे।

ढाका, 18 नवंबर । बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पूर्व सूचना सलाहकार और छात्र विद्रोह के प्रमुख नेता नाहिद इस्लाम ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता विरुद्ध अपराधों के लिए सुनाई गई मौत की सजा के फैसले पर खुशी जताई है। नाहिद ने शेख हसीना के साथ इन अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल मामून की पांच साल की सजा को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि अपराधों के लिए बराबर के दोषी मामून को सुनाई गई सजा से वह असंतुष्ट हैं। अंतरिम सरकार छोड़ने के बाद नाहिद ने नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) का गठन कर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख चुके हैं।

बांग्लादेश न्यूज पोर्टल बीएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, नाहिद ने सोमवार देरशाम संवाददाता सम्मेलन में जुलाई विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों में भूमिका के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण-1 के फैसले पर खुशी जताई। साथ ही शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा पर शीघ्र अमल करने का आग्रह अंतरिम सरकार से किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जाना चाहिए और एक महीने के भीतर उनकी मौत की सज़ा पर अमल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों, शहीदों के परिवारों और घायल लड़ाकों की उम्मीदें अधूरी रह जाएंगी। नाहिद ने पार्टी की तरफ से जुलाई विद्रोह में भाग लेने वाले छात्र कार्यकर्ताओं, शहीदों के परिवारों और घायल लड़ाकों को बधाई दी। उन्होंने यह ऐतिहासिक फैसला है। अवामी लीग और शेख हसीना के मानवता के विरुद्ध अपराधों को अब न्याय मिला है।

नाहिद इस्लाम ने इस दौरान जुलाई-अगस्त क्रांति के दौरान न्याय के लिए संघर्ष को याद किया। उन्होंने कहा, "जिस दिन मेरे भाई अबू सईद की हत्या हुई थी, हमने उनकी हत्या के लिए न्याय दिलाने का संकल्प लिया था। आज हमें जुलाई क्रांति के हजारों शहीदों और घायल सेनानियों पर किए गए अत्याचारों का फैसला मिला है।"

नाहिद ने कहा कि शेख हसीना न केवल एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि पार्टी नेता और प्रधानमंत्री के रूप में भी नरसंहार की सर्वोच्च कमांडर और योजनाकार थीं। इसलिए एक पार्टी के रूप में अवामी लीग भी मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार है। अवामी लीग के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए न्यायाधिकरण में अपील की जाएगी। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून की सजा के बारे में नाहिद ने कहा, "उन पर भी उन्हीं अपराधों का आरोप है। हम उनकी पांच साल की सजा से संतुष्ट नहीं हैं। एक सरकारी गवाह होने के बावजूद उनकी सजा ज्यादा होनी चाहिए थी और अपीलीय खंड में इस पर पुनर्विचार किया जाएगा।"

वाशिंगटन, 18 नवंबर । अमेरिका की संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख डेविड रिचर्डसन ने महज छह माह के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा टेक्सास बाढ़ प्रबंधन को लेकर आलोचनाओं के बीच आया है। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने इसकी पुष्टि की। बताया गया है कि एजेंसी प्रमुख रिचर्डसन ने सोमवार सुबह अपना इस्तीफा सौंप दिया।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें इसी साल आठ मई को संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया। होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने उनके पूर्ववर्ती कैमरन हैमिल्टन को अचानक हटा दिया था। इस एजेंसी का नेतृत्व करने से पहले रिचर्डसन होमलैंड सुरक्षा विभाग के सामूहिक विनाश के हथियारों के निरोधक कार्यालय में सहायक सचिव थे।

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी की चीफ ऑफ स्टाफ करेन इवांस पहली दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेंगी। प्रवक्ता ने रिचर्डसन की प्रशंसा करते हुए उन्हें निजी क्षेत्र में उनकी वापसी करने की बधाई दी है। रिचर्डसन का इस्तीफा जुलाई में सेंट्रल टेक्सास में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद एजेंसी की प्रतिक्रिया को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच आया है। इस बाढ़ में 157 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

इस आपदा के समय संपर्क न हो पाने के लिए रिचर्डसन की तीखी आलोचना हुई। आलोचकों में कैपिटल हिल के सांसद भी शामिल थे। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाहक प्रमुख से घंटों संपर्क नहीं हो पाया, जिससे खोज और बचाव दल तैनात करने के प्रयास जटिल हो गए। इस वजह से उन्हें जुलाई में ही कांग्रेस के सामने उपस्थित होकर सफाई देनी पड़ी। रिचर्डसन का इस्तीफा लगभग उसी समय हुआ है जब एजेंसी की समीक्षा परिषद इस बाढ़ पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपने वाली है।