केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित छह राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹1,066.80 करोड़ जारी करने को मंज़ूरी दे दी। इस आवंटन का उद्देश्य असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, केरल और उत्तराखंड राज्यों की सहायता करना है, जो चालू दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

असम को ₹375.60 करोड़, मणिपुर को ₹29.20 करोड़, मेघालय को ₹30.40 करोड़, मिज़ोरम को ₹22.80 करोड़, केरल को ₹153.20 करोड़ और उत्तराखंड को ₹455.60 करोड़ दिए गए हैं। ये धनराशि एसडीआरएफ में केंद्र के हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रतिक्रिया और बचाव क्षमताओं को मज़बूत करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है।

यह मंज़ूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, संकट के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़े रहने की केंद्र सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के अनुरूप है। सरकार ने सभी आपदा स्थितियों में न केवल वित्तीय सहायता, बल्कि रसद और परिचालन सहायता भी प्रदान करने के अपने संकल्प को दोहराया है।

2025 में अब तक, केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ से 14 राज्यों को ₹6,166 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 12 राज्यों को ₹1,988.91 करोड़ जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से पाँच राज्यों को ₹726.20 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से दो राज्यों को ₹17.55 करोड़ जारी किए गए हैं।

वित्तीय सहायता के अलावा, केंद्र ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बचाव और राहत बलों की तैनाती सुनिश्चित की है। चालू मानसून के मौसम में, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 104 टीमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात की गई हैं। सेना की टुकड़ियाँ और भारतीय वायु सेना की सामग्रियाँ भी निकासी, चिकित्सा सहायता और आपूर्ति वितरण कार्यों में सहायता के लिए तैनात की गई हैं।

12 लाख से अधिक खाद्य संचालकों को प्रशिक्षित करने, सैकड़ों रेलवे स्टेशनों और स्ट्रीट फूड केंद्रों को स्वच्छता के लिए प्रमाणित करने, तथा लाखों लीटर प्रयुक्त खाद्य तेल को बायोडीजल में परिवर्तित करने के साथ, ईट राइट इंडिया पहल सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ प्रथाओं पर अपने व्यापक ध्यान के साथ देश के खाद्य परिदृश्य को नया आकार देने में लगी हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जून को अपने हालिया मन की बात संबोधन में नागरिकों से तेल की खपत में 10 प्रतिशत की कटौती करके खाने-पीने की आदतों को अपनाने का आग्रह किया—यह याद दिलाते हुए कि स्वस्थ विकल्पों की शुरुआत रसोई से होती है। उन्होंने इस पहल के मूल संदेश को पुष्ट करते हुए कहा, "जब आप फिट रहेंगे, तो आप जीवन में सुपरहिट होंगे।"

जुलाई 2018 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा शुरू किया गया, ईट राइट इंडिया विनियमन, क्षमता निर्माण, जन सहभागिता और स्थिरता को एकीकृत करता है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की थाली में जो कुछ भी पहुँचे वह न केवल सुरक्षित हो, बल्कि पौष्टिक और पर्यावरण के अनुकूल भी हो।

खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन को गति देना

मूलतः, ईट राइट इंडिया तीन-स्तरीय रणनीति के माध्यम से कार्य करता है: आपूर्ति पक्ष के मानकों में सुधार, उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना और स्थिरता को आगे बढ़ाना।

आपूर्ति पक्ष पर, FoSTaC (खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन) जैसी पहल खाद्य संचालकों को स्वच्छता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करती हैं। हाइजीन रेटिंग, ईट राइट स्टेशन और क्लीन स्ट्रीट फूड हब जैसी प्रमाणन योजनाएँ छोटे विक्रेताओं से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक, खाद्य व्यवसायों को बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने, ऑडिट कराने और सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

मांग के संदर्भ में, "आज से थोड़ा कम" और "ट्रांस फैट-फ्री इंडिया" जैसे अभियानों ने लाखों लोगों को नमक, चीनी और ट्रांस फैट के कम सेवन की वकालत करके स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुनने में मदद की है। "ईट राइट स्कूल" कार्यक्रम और "ईट राइट कैंपस" प्रमाणन इस मिशन को स्कूलों, कॉलेजों, कार्यस्थलों, अस्पतालों और यहाँ तक कि जेलों तक भी पहुँचाते हैं।

पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी एक प्रमुख स्तंभ है। रीपर्पस यूज़्ड कुकिंग ऑयल (RUCO) योजना के तहत 55 लाख लीटर से ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ कुकिंग ऑयल इकट्ठा किया गया है, जिसमें से 39 लाख लीटर को बायोडीज़ल में बदला गया है। इन पहलों के ज़रिए टिकाऊ पैकेजिंग, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक में कमी और छिपी हुई भूख से निपटने के लिए फोर्टिफाइड स्टेपल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

नवाचार और मान्यता

FSSAI ने FoSCoS, एक सिंगल-विंडो लाइसेंसिंग और अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म, और फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप जैसे डिजिटल टूल्स को एकीकृत किया है, जो निरीक्षकों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को रीयल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए जोड़ता है। 62,000 से ज़्यादा फ़ूड सेफ्टी मित्र, दूर-दराज़ के इलाकों तक खाद्य सुरक्षा का विस्तार करते हुए, अंतिम-स्तरीय अनुपालन में सहयोग करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ईट राइट इंडिया के अभिनव दृष्टिकोण को रॉकफेलर फाउंडेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से मान्यता सहित प्रशंसा मिली है। उल्लेखनीय रूप से, इसे 2050 के लिए एक पुनर्योजी और पौष्टिक खाद्य प्रणाली की परिकल्पना के लिए 1,300 से अधिक वैश्विक प्रविष्टियों में से चुने गए फूड सिस्टम्स विज़न पुरस्कार 2021 के लिए शीर्ष दूरदर्शी लोगों में से एक चुना गया है।

एक सहयोगात्मक आंदोलन

इस पहल की ताकत इसके समग्र सरकारी और समग्र समाज-केंद्रित दृष्टिकोण में निहित है। यह आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत और स्वच्छ भारत मिशन जैसी प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के साथ तालमेल बिठाता है और मंत्रालयों, राज्य प्राधिकरणों, नगर निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करता है।

निजी क्षेत्र के खिलाड़ी भी सक्रिय भागीदार हैं—उत्पादों में सुधार करने वाले खाद्य निर्माताओं से लेकर स्वच्छता में सुधार करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों तक। कॉर्पोरेट फॉर ईट राइट इंडिया (C4ERI) प्लेटफ़ॉर्म कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) समर्थित प्रशिक्षण, बुनियादी ढाँचे और जागरूकता अभियान चलाता है।

विश्व के लिए एक आदर्श

ईट राइट इंडिया का संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसे वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण - एसडीजी 2 (शून्य भूख) और एसडीजी 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) से लेकर एसडीजी 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) और एसडीजी 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी) तक - खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए काम करने वाले देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करता है।

 पिछले एक दशक में भारत की स्थापित सौर क्षमता में अभूतपूर्व 4,000% की वृद्धि हुई है, जिससे देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 227 गीगावाट हो गई है। गुरुवार को राजधानी में 11वें भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह (IESW) को संबोधित करते हुए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions) को हासिल करने वाला पहला G20 देश हो सकता है।

गोयल ने जम्मू-कश्मीर के पल्ली गाँव का उदाहरण दिया, जो सौर ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता उपायों का उपयोग करके देश की पहली कार्बन-तटस्थ पंचायत बन गई है। उन्होंने बताया कि IESW स्थल, यशोभूमि, स्वयं एक स्थायी परिसर के रूप में डिज़ाइन किया गया है जिसमें छतों पर सौर पैनल, अपशिष्ट जल उपचार और ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढाँचा है।

भारत में स्वच्छ ऊर्जा निर्माण को बढ़ावा देने के पैमाने का उल्लेख करते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि पिछले एक दशक में देश की सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल क्षमता लगभग 38 गुना बढ़ी है, जबकि फोटोवोल्टिक सेल क्षमता 21 गुना बढ़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य गृह योजना, जिसका उद्देश्य एक करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल लगाना है, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो कृषि में सौर पंपों के उपयोग को बढ़ावा देती है, जैसी प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्नत रसायन सेल के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से भी घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

गोयल ने ज़ोर देकर कहा कि नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से अपनी भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने की भारत की योजना में ऊर्जा भंडारण महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि बैटरी, पंप स्टोरेज, हाइड्रो स्टोरेज और यहाँ तक कि परमाणु ऊर्जा जैसी प्रौद्योगिकियाँ चौबीसों घंटे स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

भारत की स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक चतुर्मुखी रणनीति का आह्वान करते हुए, गोयल ने नवाचार, बुनियादी ढाँचे का विकास, आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन और एक एकीकृत मूल्य श्रृंखला को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा कि भारत को अगली पीढ़ी की बैटरी प्रौद्योगिकियों, जिनमें सॉलिड-स्टेट और हाइब्रिड स्टोरेज शामिल हैं, के लिए अनुसंधान और विकास में अग्रणी होना चाहिए, साथ ही सर्कुलर आपूर्ति श्रृंखलाओं का भी विकास करना चाहिए।

उन्होंने हाल ही में कैबिनेट द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये के अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष को मंजूरी दिए जाने का उल्लेख किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे भारत को लागत लाभ के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अनुसंधान एवं विकास व्यय के पैमाने से मेल खाने में मदद मिलेगी।

गोयल ने उद्योग जगत से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग के बुनियादी ढाँचे के निर्माण में तेज़ी लाने का आग्रह किया। उन्होंने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और नई तकनीकों में निवेश करके कच्चे माल और कलपुर्जों के लिए सीमित भौगोलिक क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।

2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि देश की महत्वाकांक्षा में संपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखला शामिल होनी चाहिए - कच्चे माल और सेल विनिर्माण से लेकर बैटरी पैक, अर्धचालक, प्रबंधन प्रणाली और रीसाइक्लिंग तक।

गोयल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हवाला देते हुए कहा, ‘‘हमारे नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल प्राथमिकता है, बल्कि जिम्मेदारी भी है।’’

भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह वैश्विक नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत के नेताओं को उन नवाचारों और साझेदारियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो भारत के ऊर्जा परिवर्तन को गति प्रदान करेंगे। यह आयोजन उभरती प्रौद्योगिकियों, कौशल विकास पहलों और राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप नीतिगत ढाँचों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।

 केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को भारत के कृषक समुदाय को सशक्त बनाने पर सरकार के निरंतर ध्यान को रेखांकित किया, तथा कृषि स्थिरता, बेहतर आय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई पहलों का हवाला दिया।

नई दिल्ली में 16वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में बोलते हुए, गोयल ने कहा कि देश भर के किसानों को 25 करोड़ से ज़्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं, जिससे संतुलित उर्वरक उपयोग और बेहतर उत्पादकता को बढ़ावा मिला है। उन्होंने आगे कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने लाखों किसानों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच को बढ़ाया है।

किसानों के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि सरकार के विकास एजेंडे का केंद्रबिंदु बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्यक्ष आय सहायता से बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों को लाभ हुआ है।

गोयल ने कहा कि कृषि विपणन को मजबूत करने के लिए 1,400 मंडियों को ई-नाम मंच के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे किसानों को वास्तविक समय पर मूल्य की जानकारी और व्यापक बाजार पहुंच मिल रही है।

गोयल ने उर्वरकों को किफ़ायती बनाए रखने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, और कोविड-19 महामारी के दौरान सब्सिडी जारी रखने और निर्बाध आपूर्ति का हवाला दिया। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद स्थिर कृषि-निर्यात बनाए रखने के लिए किसानों की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि 2023-24 में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से निर्यात ₹4 लाख करोड़ का होगा।

उन्होंने कहा कि बासमती चावल, मसाले, ताजा उपज, मत्स्य पालन और मुर्गीपालन से कृषि निर्यात में वृद्धि जारी रही, जिसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ईएफटीए देशों और यूके के साथ व्यापार समझौतों से समर्थन मिला।

भविष्य की ओर देखते हुए, गोयल ने बीज उत्पादन, जैविक खेती और ड्रिप सिंचाई सहित प्रमुख विकास क्षेत्रों की पहचान की। उन्होंने कहा कि कृषि को आधुनिक बनाने और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाने के लिए एआई, भू-स्थानिक मानचित्रण और मौसम पूर्वानुमान उपकरणों जैसी डिजिटल तकनीकों को एकीकृत किया जा रहा है।

मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से मूल्य संवर्धन की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए समर्पित निधियों के साथ भंडारण और भंडारण के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने जोर देकर कहा, ‘‘विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत, कृषि भारत की विकास गाथा का मुख्य स्तंभ बनी रहेगी।’’

- तकनीकी समाधान और सुझावों को विशेषज्ञों ने माना उपयोगी

भोपाल, 10 जुलाई। मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) में कार्यरत कार्यपालन अभियंता हितेश कुमार तिवारी द्वारा प्रस्तुत तकनीकी शोधपत्र को जयपुर में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सराहना मिली। यह सम्मेलन अमेरिका मुख्यालय स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स (आईईईई) के तत्वावधान में आयोजित किया गया था।

जनसंपर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने गुरुवार को जानकारी दी कि कार्यपालन अभियंता तिवारी का शोधपत्र "प्रस्तावित 2x800 मेगावाट उत्पादन इकाइयों से विद्युत निकासी के लिये ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क की तकनीकी-आर्थिक योजना" विषय पर आधारित है। यह शोध पत्र डॉ. राजीव कुमार चौहान एवं डॉ. संजय कुमार मौर्य के सहयोग से 5वें आईईईई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। इसमें सतत ऊर्जा एवं भविष्य की विद्युत परिवहन प्रणालियों पर भी गहन मंथन हुआ।

ट्रांसमिशन क्षेत्र के लिए सुझाये अनेक उपाय

सम्मेलन का उद्देश्य सतत ऊर्जा समाधान एवं भविष्य की विद्युत प्रणालियों के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी विकास को साझा करना भी था। तिवारी द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र ने न केवल विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि ट्रांसमिशन प्रणाली की योजना, निष्पादन और मूल्यांकन के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शन भी प्रस्तुत किया।

शोधपत्र में तिवारी ने ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थिरता, सामान्य परिचालन परिस्थितियों में प्रदर्शन तथा आपात स्थिति में ग्रिड की लचीलापन क्षमता का विश्लेषण विशेषज्ञों के सामने रखा। उनके द्वारा दिए गए तकनीकी समाधान और सुझावों को बिजली क्षेत्र के दिग्गज विशेषज्ञों ने गंभीरता से लिया और ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना। एमपी ट्रांसको के लिए यह एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

- मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ दृढ़ता से खड़ी : अमित शाह

नई दिल्ली, 10 जुलाई । केंद्र सरकार ने देशभर में मानसून के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड सहित छह राज्यों के लिए 1,066.80 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार बाढ़ प्रभावित छह राज्यों में से असम को 375.60 करोड़ रुपये, मणिपुर को 29.20 करोड़ रुपये, मेघालय को 30.40 करोड़ रुपये, मिजोरम को 22.80 करोड़ रुपये, केरल को 153.20 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय अंश के रूप में 455.60 करोड़ रुपये दिए गए। ये राज्य इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं।

इस वर्ष, केंद्र सरकार पहले ही एसडीआरएफ से 14 राज्यों को 6,166.00 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 12 राज्यों को 1,988.91 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 5 राज्यों को 726.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से 2 राज्यों को 17.55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित सभी राज्यों को आवश्यक एनडीआरएफ टीमों, सेना और वायु सेना की टीमों की तैनाती सहित सभी प्रकार की रसद सहायता भी प्रदान की है। मौजूदा मानसून के दौरान 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 104 टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही, सेना और वायु सेना को भी जरूरत के अनुसार सक्रिय किया गया है।

इस निर्णय के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि मोदी सरकार हर परिस्थिति में राज्यों के साथ दृढ़ता से खड़ी है और पीड़ितों को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, केरल और उत्तराखंड राज्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत केंद्रीय हिस्से के रूप में 1066.80 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

शाह ने कहा कि इस वर्ष 19 राज्यों को एसडीआरएफ व राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) निधि से 8000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है। वित्तीय सहायता के अलावा आवश्यक एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना की तैनाती सहित सभी रसद सहायता प्रदान करना हमारी प्राथमिकता रही है।

कच्छ, 10 जुलाई । भारत और पाकिस्तान की संवेदनशील कच्छ सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है लेकिन कभी-कभी पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से लोग भारत में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा ही एक मामला चार महीने पहले भारत की सीमा में घुसने का सामने आया है।

कच्छ की सीमा पर भुज तालुका के खावड़ा के पास बन रहे एशिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क (रिन्यूएबल एनर्जी पार्क) में एक पाकिस्तानी युवक घुस आया था, जिसे पकड़ लिया गया। सिंध प्रांत के मिठी थरपारकर क्षेत्र का 18 वर्षीय युवक लव कुमार स्वरूपचंद देव उर्फ पटेल (भील) पारिवारिक झगड़े के चलते भारत भाग आया था।

एटीएस और आईबी ने पकड़ा था

कच्छ सीमा के खावड़ा क्षेत्र के सोलर पार्क में चार महीने पहले यह पाकिस्तानी युवक पकड़ा गया था। खावड़ा पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, मार्च में एटीएस और आईबी ने इस युवक को पकड़ा था। उस समय उसने बताया कि घर में परिवार के साथ झगड़ा हुआ था और हिंदुस्तान जाने की बात कहकर वह सीमा पार कर सोलर पार्क तक पहुंच गया। उस समय वह नाबालिग था।

भारत आने के लिए कोई पास या परमिट नहीं था

एटीएस द्वारा उससे पूछताछ की गई और बाद में उसे संयुक्त जांच केंद्र (जेआईसी) के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मिठी थरपारकर का रहने वाला लव कुमार नामक यह युवक बिना किसी पास, परमिट या वीजा के अंतरराष्ट्रीय सीमा लांघकर भारत में घुस आया था, जिस पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गांधीनगर, 10 जुलाई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का दो दिवसीय सम्मेलन गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में शुरू हुआ। इसमें 50 से अधिक प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपति भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) के लागू होने के बाद उसकी समीक्षा, मूल्यांकन और उसे प्रभावी रूप से लागू करने की रणनीति बनाना है। यह बैठक शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में एक बुनियादी परिवर्तन आया है, जिससे यह अधिक लचीली, बहु-विषयक, समावेशी और नवाचार आधारित बन गई है। इसके परिणामस्वरूप कुल नामांकन 4.46 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 2014–15 से 30% की वृद्धि है। महिला नामांकन में 38% की वृद्धि हुई है और महिला सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) अब पुरुषों से अधिक है। पीएचडी में नामांकन लगभग दोगुना हो गया है और महिला पीएचडी विद्वानों की संख्या में 136% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जीईआर में 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है और अनुसूचित जातियों के लिए यह 8 अंकों से अधिक बढ़ी है। यह सरकार की समावेशी शिक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि सकारात्मक नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप आज देश में 1,200 से अधिक विश्वविद्यालय और 46,000 से अधिक कॉलेज स्थापित हो चुके हैं, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े उच्च शिक्षा प्रणालियों में शामिल हो गया है। प्रधान ने नई शिक्षा नीति 2020 के ‘पंच संकल्प’ की अवधारणा पर बल दिया, जो विश्वविद्यालयों के गुरुकुलों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। उन्होंने कुलपतियों से आग्रह किया कि वे ‘शैक्षणिक त्रिवेणी संगम’ के उद्देश्यों को लागू करने के लिए आवश्यक बदलाव करें- जिसमें अतीत का उत्सव (भारत की समृद्धि), वर्तमान का सुधार (वर्तमान के आख्यान का सुधार) और भविष्य का निर्माण (वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका) शामिल हो। इससे अतीत की समझ, वर्तमान की खोज और भविष्य की रूपरेखा आधुनिक संदर्भ में सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा के अतिरिक्त सचिव डॉ. सुनील बर्णवाल ने एनईपी 2020 के पांच बुनियादी स्तंभ-सुलभता, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही का उल्लेख किया और कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों की साझेदारी इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख संस्थानों में दिल्ली विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, असम विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर, विश्व भारती, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), सिक्किम विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित कई अन्य शामिल हैं।

शिमला, 10 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक देते ही भारी तबाही मचाई है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून 20 जून को प्रदेश में पहुंचा और 22 जून तक पूरे राज्य को अपने प्रभाव में ले लिया। शुरुआत से ही बारिश ने कहर ढाया और खासकर मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहां बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में अब तक प्रदेश में सामान्य से 23 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। मंडी जिले में सामान्य से 116 मिमी अधिक, शिमला और ऊना में 114 मिमी ज्यादा जबकि सिरमौर में सामान्य से 83 फीसदी अधिक वर्षा हुई है। असामान्य वर्षा के चलते पूरे प्रदेश में अब तक बादल फटने की 22, फ्लैश फ्लड की 31 और भूस्खलन की 17 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

सबसे भयानक मंजर मंडी जिले में 30 जून की रात देखने को मिला, जब एक ही रात में 12 जगह बादल फटे। सिराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग, गोहर और करसोग इलाके में कई घर, दुकानें और सड़कें तबाह हो गईं। अकेले मंडी जिले में 409 घर और 203 दुकानें पूरी तरह ढह गईं, जबकि 732 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा। जिले में 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 लोग अब भी लापता हैं। मंडी में 138 सड़कें, 124 ट्रांसफार्मर और 137 पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं। साथ ही नेशनल हाईवे-3 भी अभी अवरुद्ध है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मानसून सीजन के दौरान अब तक वर्षा जनित हादसों में प्रदेशभर में 91 लोगों की मौत, 34 लापता और 129 लोग घायल हुए हैं। इस आपदा में 432 घर पूरी तरह, जबकि 928 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 224 दुकानें और 880 गौशालाएं भी तबाह हो चुकी हैं। अब तक प्रदेश को करीब 749 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जलशक्ति विभाग को 404 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग को 327 करोड़ रुपये का हुआ है।

बीती रात भी राजधानी शिमला समेत कई क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश जारी रही। सिरमौर के धौलाकुआं में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 168 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि बिलासपुर में 120 मिमी, मनाली में 46 मिमी, जुब्बड़हट्टी में 44 मिमी, नगरोटा सुर्रियाँ में 42 मिमी, पांवटा साहिब में 38 मिमी और सुजानपुर में 37 मिमी वर्षा हुई।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई है। 16 जुलाई तक कुछ इलाकों में भारी वर्षा का खतरा बना रहेगा और इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार शाम तक प्रदेश में एक नेशनल हाईवे समेत 207 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 132 बिजली ट्रांसफार्मर और 812 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं।

मंडी में हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। यहां 134 सड़कें, 111 ट्रांसफार्मर और 204 पेयजल योजनाएं अब भी ठप हैं। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भारी बारिश से 43 सड़कें, जबकि कांगड़ा जिले में 13 सड़कें और 603 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं, जिनमें सबसे ज्यादा असर धर्मशाला उपमंडल में पड़ा है।

सरकार और प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बेघर हुए लोगों के लिए 7 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा करते हुए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है।

-देवघर के इस विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं

रांची, 10 जुलाई । झारखंड के विश्व प्रसिद्ध देवघर के श्रावणी मेला का गुरुवार को वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत उद्घाटन हुआ। झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, श्रम मंत्री संजय यादव और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। दुम्मा द्वार का फीता काटने से पहले तीनों मंत्री समेत जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने मंदिर के तीर्थ पुरोहितों के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण के बीच विधिवत पूजा अर्चना की। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार, श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय यादव ने दुम्मा द्वार से प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के साथ बम बम भोले और बोल बम का जयकारा भी लगाया।

इस अवसर पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस विश्व प्रसिद्ध मेला के लिए हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे खास इंतजाम किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस मेले में दुनिया भर के लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े सफल आयोजन का संचालन तभी होता है जब समाज और स्थानीय लोगों की मदद मिले, इसलिए उन्होंने देवघर वासियों से अपील करते हुए कहा कि लोगों के साथ बेहतर व्यवहार बनाकर रखें।

मंत्री सुदिव्य ने बताया कि अगले सावन को लेकर भी उनके मन में कई तैयारियों की योजना है। देवघर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अगले साल तक दो फ्लाईओवर का निर्माण करवाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि इस मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री को भी आना था लेकिन रांची में केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में होने वाली बैठक में शामिल होने की वजह से वह नहीं आ पाए।

पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि श्रावणी मेले में जो इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सबसे बड़े आयोजनों में श्रावणी मेला का नाम आता है। इस मेले में आसपास के राज्यों के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के श्रद्धालु यहां आस्था के साथ पहुंचते हैं। इसलिए राज्य सरकार का यह प्रयास है कि बेहतर व्यवस्था के माध्यम से देश दुनिया से आए लोगों की नजर में झारखंड की अच्छी छवि बनी रहे।

श्रम मंत्री संजय यादव ने कहा कि सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि पूरे संथाल क्षेत्र के लोग इस मेले से लाभान्वित होते हैं। इसलिए साल में एक बार आने वाले इस मेले का इंतजार पूरे क्षेत्र के लोग करते हैं। इस मेले को सफल बनाकर देवघर और आसपास के लोग अपनी सभ्यता का परिचय दें।

इस मौके पर विधायक सुरेश पासवान, विधायक देवेंद्र कुंवर, विधायक उदय शंकर सिंह, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी एपी डुंगडुंग, सीडीओ रवि कुमार, डीडीसी पीयूष सिंहा, एनडीसी शैलेश कुमार, एसडीपीओ अशोक सिंह, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, जेएमएम संजय शर्मा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि 11 जुलाई से देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। जहां अब श्रद्धालु सुल्तानगंज से लगभग 110 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए दुम्मा द्वार होते हुए देवघर के बाबा धाम मंदिर में जलाभिषेक करने सीधे पहुंच सकेंगे।