रायपुर, 9 जून। राजधानी रायपुर के कई इलाकों में विद्युत लाइन से जुड़े तकनीकी कार्य के चलते 11 जून को पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर के प्रमुख जल शोधन संयंत्रों का संचालन कुछ समय के लिए बंद रहेगा, जिसके कारण 10 से अधिक जलागारों से होने वाली शाम की जलापूर्ति नहीं हो सकेगी। नगर निगम और जल विभाग ने नागरिकों से पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण करने की अपील की है।

जानकारी के अनुसार, रावणभाटा उपकेंद्र में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 33 केवी फीडर लाइन से संबंधित अंडरग्राउंड केबल जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस दौरान संबंधित विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, जिससे इंटेकवेल और जल शोधन संयंत्रों का संचालन प्रभावित होगा।

तकनीकी कार्य के चलते 80 एमएलडी, न्यू 80 एमएलडी और 150 एमएलडी क्षमता वाले फिल्टर प्लांट अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। इसका सीधा असर शहर के 42 जलागारों पर पड़ेगा और इनसे जुड़े क्षेत्रों में 11 जून की शाम पानी नहीं पहुंच पाएगा।

प्रभावित इलाकों में डंगनिया, गुढ़ियारी, शंकर नगर, तेलीबांधा, खमतराई, भनपुरी, भाठागांव, कुशालपुर, डीडी नगर, सरोना, टाटीबंध, कोटा, कबीर नगर, अमलीडीह, अवंति विहार, मोवा, सड्डू, कचना, रायपुरा, जोरा, देवेंद्र नगर, संजय नगर सहित कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, 11 जून की सुबह नियमित जलापूर्ति की जाएगी, लेकिन शाम की सप्लाई बाधित रहेगी। वहीं 12 जून से जल वितरण व्यवस्था सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएगी। जिन क्षेत्रों की जलापूर्ति अन्य जलागारों और पंपिंग स्टेशनों से होती है, वहां सेवा सामान्य बनी रहेगी।

 बेंगलुरु, 09 जून । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव तथा कर्नाटक राज्य गारंटी योजनाओं की क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूरज हेगड़े के निधन से कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है। उनके निधन पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को बेंगलुरु पहुंचे और डॉलर्स कॉलोनी स्थित सूरज हेगड़े के आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। राहुल गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने का संबल दिया।

इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और के.सी. वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने सूरज हेगड़े के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

सूरज हेगड़े का राजनीतिक और सामाजिक जीवन काफी सक्रिय रहा। वे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत डी. देवराज अरसु के पौत्र थे और कांग्रेस संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर चुके थे। उन्होंने एआईसीसी सचिव, केपीसीसी उपाध्यक्ष तथा तमिलनाडु और पुडुचेरी कांग्रेस के प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उल्लेखनीय है कि 7 जून को सूरज हेगड़े को अचानक गंभीर हृदयाघात हुआ था। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनके निधन की खबर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक व्याप्त है।

सूरज हेगड़े विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे। सामाजिक समानता और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उनके प्रयासों को कांग्रेस नेताओं ने याद करते हुए कहा कि उनका योगदान लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सूरज हेगड़े का निधन पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उनके विचार, संगठनात्मक क्षमता और सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा।

 नई दिल्ली, 09 जून । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लगातार 4,399 दिन के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अपने-अपने लेखों के माध्यम से उनके नेतृत्व, शासन मॉडल और देश में हुए बदलावों का उल्लेख किया है। दोनों नेताओं ने भारत की आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन, तकनीकी विकास और लोकतांत्रिक मजबूती को इस दौर की प्रमुख उपलब्धियां बताया।

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस मामले में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

देवेगौड़ा ने भारत के लोकतांत्रिक विस्तार को दर्शाते हुए बताया कि 1952 के पहले आम चुनाव में जहां केवल 53 राजनीतिक दल और लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 2,593 राजनीतिक दलों ने भाग लिया और देश की जनसंख्या 146 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

देवेगौड़ा ने कहा कि वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से अधिक व्यापक और समावेशी है। उन्होंने उल्लेख किया कि मोदी मंत्रिमंडल में 27 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 10 अनुसूचित जाति (एससी) और 5 अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के मंत्री शामिल हैं।

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उनके अनुसार, यह कानून संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

देवेगौड़ा ने कहा कि सोशल मीडिया के वर्तमान दौर में सार्वजनिक जीवन की आलोचनाएं अधिक व्यक्तिगत और तीखी हो गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार सक्रिय रहते हुए देश को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर प्रधानमंत्री के दृढ़ नेतृत्व और ‘मन की बात’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से सीधे संवाद को भी महत्वपूर्ण बताया।

जबकि, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अपने लेख में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘नेशन फर्स्ट’ (राष्ट्र सर्वोपरि) और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र को भारत के विकास का आधार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत गौरव को आधुनिक प्रशासन और तकनीक के साथ जोड़कर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया है।

नायडू के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है। देश विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), जनधन योजना, आधार और यूपीआई को वित्तीय समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया।

मुख्यमंत्री नायडु ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से 51 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ी।

नायडू ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया। उन्होंने ‘प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद’ की अवधारणा को केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय का आधार बताया।

उनके अनुसार, इस नीति का लाभ आंध्र प्रदेश को भी मिला है। अमरावती परियोजना, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा विस्तार और नई तकनीकों के क्षेत्र में राज्य को केंद्र सरकार के सहयोग से महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त हुई है।

नायडू ने कहा कि इतिहास इस दौर को केवल आर्थिक विकास या राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की पुनर्स्थापना और ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प के लिए भी याद रखेगा।

दोनों नेताओं ने अपने लेखों में इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी का 12 वर्षों का कार्यकाल केवल राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी प्रगति, सामाजिक समावेशन और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का भी प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार यह कालखंड भारत के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगा, जिसने देश को आत्मविश्वास, आधुनिकता और वैश्विक नेतृत्व की नई दिशा प्रदान की है।

 नई दिल्ली, 09 जून। ओमान के तट पर एक मर्चेंट टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद 24 भारतीय क्रू सदस्यों को भारतीय तटरक्षक बल ने बचाया है। बचाए गए क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। यह सफल बचाव अभियान अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग और इस क्षेत्र में समुद्री बचाव अधिकारियों के बीच स्थापित मजबूत समन्वय तंत्र का प्रमाण है।

इंडियन कोस्ट गार्ड के कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि दुनिया भर में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हुए मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (एमआरसीसी) ने ओमान के अधिकारियों के साथ यह अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि पलाऊ-ध्वज वाला टैंकर एमटी मैरिवेक्स ओमान के मसीराह के पास लंगर डाले हुए था। इस जहाज पर मिसाइल हमले की जानकारी 08 जून को लगभग 14:20 बजे एमआरसीसी को मिली। उस समय जहाज पर 24 लोगों का क्रू था, जो सभी भारतीय नागरिक थे।

उन्होंने बताया कि जहाज पर मिसाइल हमले की जानकारी क्रू सदस्यों में से एक के रिश्तेदार ने मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को दी थी। स्थिति की गंभीरता और क्रू की सुरक्षा के लिए तत्काल खतरे को समझते हुए एमआरसीसी ने तुरंत ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर (ओएमएससी) से संपर्क किया। एमआरसीसी ने ओएमएससी से तत्काल जहाज व उसके क्रू को सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए ओएमएससी ने पास में तैनात एक जहाज को घटनास्थल पर भेजा और दो बचाव हेलीकॉप्टर तैनात करके बचाव अभियान शुरू किया।

उन्होंने बताया कि बदलती स्थिति पर नजर रखने और भारतीय क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों एजेंसियों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा गया। शाम लगभग 05 बजे ओएमएससी ने सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों से सुरक्षित बचाए जाने की पुष्टि की। यह भारतीय तटरक्षक बल की भारतीय नाविकों की सुरक्षा करने और स्थान की परवाह किए बिना समुद्री आपात स्थितियों के दौरान समय पर सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

हिंद महासागर में एक बड़े 'सर्च एंड रेस्क्यू' (खोज और बचाव) क्षेत्र के लिए तय 'मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर' (एमआरसीसी) समुद्र में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड एक भरोसेमंद समुद्री सुरक्षा सहयोगी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नाविकों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

 नई दिल्ली, 09 जून । जनजातीय समाज के महानायक और "धरती आबा" के नाम से विख्यात भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत शीर्ष नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष, बलिदान और आदिवासी अधिकारों के लिए किए गए योगदान को याद किया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट कर भगवान बिरसा मुंडा को साहस, स्वाभिमान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक उलगुलान के माध्यम से बिरसा मुंडा ने उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना जगाई और आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों, पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि झारखंड के राज्यपाल और बाद में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पहले दिन उन्हें बिरसा मुंडा के जन्मस्थान उलिहातु में श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान बिरसा मुंडा को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला महान जननायक बताते हुए कहा कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गौरवशाली अध्याय है।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी का शंखनाद किया था। उन्होंने आदिवासी समाज को अपने अधिकारों और विरासत की रक्षा के लिए संगठित किया तथा जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें स्वाधीनता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाला जननायक बताते हुए कहा कि विदेशी शासन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष आज भी राष्ट्र को प्रेरित करता है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्यण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिरसा मुंडा को स्वाधीनता संग्राम का महानायक बताते हुए कहा कि उनका जीवन देश के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मनोहर लाल ने भी उनके बलिदान और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बिरसा मुंडा का अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और आदिवासी अधिकारों के लिए उनका जनजागरण अभियान स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा द्वारा छेड़ा गया उलगुलान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिरसा मुंडा को आदिवासी अस्मिता और अधिकारों का महानायक बताते हुए कहा कि उनका संघर्ष और विचारधारा न्याय, समानता और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उन्हें सादर नमन करते हुए आदिवासी अधिकारों की रक्षा के उनके संघर्ष को याद किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनजातीय अस्मिता तथा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध उनके नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक उलगुलान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमर अध्याय है। उनका अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान कृतज्ञ राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जल-जंगल-जमीन की रक्षा और राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जनजातीय समाज की अस्मिता व संस्कृति के संरक्षण के लिए भी निरंतर संघर्षशील रहे।

आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अत्याचारी ब्रिटिश शासन और शोषकों के विरुद्ध 'उलगुलान' का उद्घोष करने वाले, 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा में समर्पित उनका जीवन एवं विचार आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि भगवान बिरसा मुंडा (15 नवंबर 1875 – 9 जून 1900) ने मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में अंग्रेजों की कैद में अंतिम सांस ली थी। उन्हें 'धरती आबा' (पृथ्वी के पिता) के रूप में भी जाना जाता है।

 कोलकाता, 09 जून । पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के पहले एक महीने ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलावों की शुरुआत के संकेत दिए हैं। ब्रिगेड परेड मैदान में पिछले महीने 09 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ कई फैसले लिए।

पहले ही महीने में भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना लागू की और करीब 32 लाख महिलाओं के खाते में तीन-तीन हजार रुपये आए हैं। इसके अलावा राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर भी शुरू हुआ है जो नारी शक्ति के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है।

भाजपा सरकार के शुरुआती महीने में सबसे बड़ा फोकस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर रहा। विभिन्न स्तरों पर हुई जांच और कार्रवाई में कई राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की गई, जिनमें कई बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री सुजीत बोस, स्वरूप विश्वास, दिलीप मंडल, जहांगीर खान, असित मजूमदार, सब्यसाची दत्त और रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे नाम चर्चा में रहे हैं। इसी अवधि में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ी है। खासकर शिक्षक भर्ती घोटाले और अन्य कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ की प्रक्रिया तेज हुई।

सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही कई मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्णय भी लिया गया है। शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए भी नए कदम उठाए गए हैं।

सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ाने, होल्डिंग सेंटरों के निर्माण और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों की वापसी की प्रक्रिया तेज की गई। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जमीन सौंपनी की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी किया जा सके।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, इस एक महीने में लगभग पांच हजार लोग सीमा पार वापस गए हैं, जबकि हजारों लोग अभी भी प्रक्रिया में हैं। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

इस अवधि में केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं को राज्य में लागू करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे प्रमुख पहल आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे राज्य में लागू करने के लिए समझौता किया गया है। इससे पहले यह योजना लंबे समय तक राज्य में लागू नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जन औषधि केंद्रों के विस्तार, दवा उपलब्धता बढ़ाने और कैंसर रोकथाम कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया है।

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भी सरकार ने कई बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है। उद्योगपति गौतम अडानी के पुत्र करण अडानी और लार्सन एंड टुब्रो समूह के प्रमुख एस एन सुब्रह्मण्यन के साथ अलग-अलग बैठकें हुई हैं। राज्य में निवेश बढ़ाने और बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हावड़ा के एक उद्योगपति असित चट्टोपाध्याय के अनुसार, “नई सरकार के आने से औद्योगिक माहौल में सुधार की उम्मीद बढ़ी है।”

परियोजनाओं के स्तर पर भी कई बदलाव देखने को मिले हैं। ताजपुर बंदरगाह परियोजना के स्थान पर दादनपात्राबाड़ी में नए बंदरगाह की योजना पर काम शुरू हुआ है। टाटा समूह की वापसी को लेकर भी चर्चा तेज है, खासकर सिंगूर से जुड़े औद्योगिक संदर्भ में। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में राज्य में लगभग एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना की बात सामने आई है। लंबे समय से रुकी हुई मेट्रो और रेल परियोजनाओं को भी फिर से गति देने का दावा किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों के हित में भी कई घोषणाए़ की गई हैं। महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने और सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को सरकारी कर्मचारी वर्ग एक बड़े निर्णय के रूप में देख रहा है। इसके अलावा नई भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया है।

हालांकि इस एक महीने के भीतर सरकार को कई विवादों का भी सामना करना पड़ा है। अवैध निर्माण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। कई स्थानों पर हॉकरों के हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से काम कर रहे छोटे व्यापारियों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय और पुनर्वास नहीं दिया जा रहा है।

विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार का शुरुआती रुख अत्यधिक आक्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव मोहम्मद सलीम ने कहा है कि यह वही पैटर्न है जो पहले अन्य सरकारों के शुरुआती दौर में देखा गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्य में विकास की बजाय तोड़फोड़ और हटाने की कार्रवाई ज्यादा दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के एक विद्रोही विधायक अखरुज्जमां ने कहा कि पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

दूसरी ओर, सत्ताधारी भाजपा का कहना है कि राज्य में लंबे समय से जमे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए यह सख्ती जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य में कानून का राज स्थापित हो रहा है और जनता को राहत मिल रही है।

 भोपाल, 09 जून। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में केन्द्र सरकार द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आज मंगलवार से शुरू हो रहा है। यहां ग्रेंड शेरेटन होटल में 13 जून तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्धारक एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन में शुरुआती तीन दिन यानी 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की बैठकें होंगी और इसके बाद 12 से 13 जून को मुख्य कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान खाद्य हानि को कम करने, पशुपालन, मत्स्य पालन और किसानों के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी गंभीर मंथन होगा।

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि यह सम्मेलन भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित यह सम्मेलन खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कृषि व्यापार और किसान कल्याण जैसे विषयों पर नई दिशा तय करेगा। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूगांडा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलम्बिया, इंडोनेशिया सहित कुल 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी और आज 11 सदस्य देशों व 10 साझेदार देशों के साथ यह विश्व के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक बन गया है। भारत की अध्यक्षता में अब तक ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की लगभग आठ बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन सहित कृषि से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए यह अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि इंदौर में ब्रिक्स देशों के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप एवं कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। वैश्विक दृष्टिकोण से यह समूह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया की लगभग 42 प्रतिशत कृषि भूमि, 68 प्रतिशत कृषि जोतें और करीब 42 प्रतिशत खाद्य उत्पादन इन्हीं ब्रिक्स देशों के पास है। इस मंच पर होने वाला सहयोग पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है।

सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु, स्मार्ट कृषि, कृषि व्यापार और आपूर्ति शृंखला, डिजिटल कृषि और प्रिसिजन फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स, किसान कल्याण और अनुसंधान सहयोग शामिल हैं। यह सम्मेलन केवल औपचारिक बैठक नहीं होगा, बल्कि अतिथियों को इंदौर की स्वच्छता, संस्कृति, मालवा की मेहमाननवाजी और कृषि विविधता से भी परिचित कराया जाएगा।

कृषि सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान सोमवार को इंदौर पहुंच गए थे। राज्य शासन द्वारा मेहमानों का स्वागत पुष्पवर्षा से किया गया। विदेशी मेहमानों ने सोमवार की रात इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान में मालवा के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। ब्राजील, इथोपिया, इण्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रिका आदि देशों से आए मेहमानों ने 56 दुकान में मालवी व्यंजन शिंकजी, दही बड़ा, शाही पोहा, कचौड़ी, पेटिस, साबूदाने की खिचड़ी आदि व्यंजनों का स्वाद चखा। व्यंजनों में हाईजीन का विशेष ध्यान रखा गया।

 रायपुर 09 जून । रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस आज मंगलवार काे राजधानी रायपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सुबह 11 बजे वीआईपी चौक स्थित इंडियन ऑयल कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया है।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन करेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।

कांग्रेस का आरोप है कि लगातार बढ़ रही रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। बढ़ती महंगाई के कारण घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जबकि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में असफल साबित हुई है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि आम लोगों की परेशानियों को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है और सरकार को जनता के हित में ईंधन एवं गैस की कीमतों पर राहत देनी चाहिए। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी।

 रायपुर 09 जून । छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार सुबह 11 बजे मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की अहम बैठक आयोजित होगी। बैठक को लेकर सभी विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

बैठक में खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा किए जाने की संभावना है। सरकार यह सुनिश्चित करने पर जोर दे सकती है कि प्रदेश के किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध हों।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। विकास कार्यों की गति बढ़ाने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषय बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।

 नई दिल्ली, 08 जून । दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में दिल्ली में विभिन्न विकास पहलों, शासन प्राथमिकताओं और जन कल्याण से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में गर्मी से संबंधित आपदा प्रबंधन उपायों और मानसून की तैयारियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जहां दिल्ली की आपदा संबंधी कमजोरियां महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं, वहीं वे तैयारियों को मजबूत करने, लचीलापन बनाने और प्रतिक्रिया प्रणालियों में सुधार करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन कार्रवाइयां आम निवासियों के लिए उत्पीड़न का कारण नहीं बननी चाहिए।

उपराज्यपाल ने बताया कि अवैध इमारतों के खिलाफ चल रहे अभियानों, अग्नि सुरक्षा के संबंध में लाइसेंस के दुरुपयोग और भविष्य की तैयारियों के उपायों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में अग्निशमन विभाग के कार्यबल को मजबूत करने के लिए मौजूदा रिक्तियों को संबोधित करने के लिए पूर्व अग्निवीरों की भागीदारी का पता लगाने का सुझाव दिया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह गठित अधिकारियों की टीमों को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) समय पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रदेश गृह मंत्री आशीष सूद, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ अधिकारी और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहें।