नई दिल्ली, 09 जून। ओमान के तट पर एक मर्चेंट टैंकर पर मिसाइल हमले के बाद 24 भारतीय क्रू सदस्यों को भारतीय तटरक्षक बल ने बचाया है। बचाए गए क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। यह सफल बचाव अभियान अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग और इस क्षेत्र में समुद्री बचाव अधिकारियों के बीच स्थापित मजबूत समन्वय तंत्र का प्रमाण है।

इंडियन कोस्ट गार्ड के कमांडेंट अमित उनियाल ने बताया कि दुनिया भर में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हुए मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर (एमआरसीसी) ने ओमान के अधिकारियों के साथ यह अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि पलाऊ-ध्वज वाला टैंकर एमटी मैरिवेक्स ओमान के मसीराह के पास लंगर डाले हुए था। इस जहाज पर मिसाइल हमले की जानकारी 08 जून को लगभग 14:20 बजे एमआरसीसी को मिली। उस समय जहाज पर 24 लोगों का क्रू था, जो सभी भारतीय नागरिक थे।

उन्होंने बताया कि जहाज पर मिसाइल हमले की जानकारी क्रू सदस्यों में से एक के रिश्तेदार ने मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को दी थी। स्थिति की गंभीरता और क्रू की सुरक्षा के लिए तत्काल खतरे को समझते हुए एमआरसीसी ने तुरंत ओमान मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर (ओएमएससी) से संपर्क किया। एमआरसीसी ने ओएमएससी से तत्काल जहाज व उसके क्रू को सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। इस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए ओएमएससी ने पास में तैनात एक जहाज को घटनास्थल पर भेजा और दो बचाव हेलीकॉप्टर तैनात करके बचाव अभियान शुरू किया।

उन्होंने बताया कि बदलती स्थिति पर नजर रखने और भारतीय क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों एजेंसियों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा गया। शाम लगभग 05 बजे ओएमएससी ने सभी 24 भारतीय क्रू सदस्यों को ओमान नौसेना के हेलीकॉप्टरों से सुरक्षित बचाए जाने की पुष्टि की। यह भारतीय तटरक्षक बल की भारतीय नाविकों की सुरक्षा करने और स्थान की परवाह किए बिना समुद्री आपात स्थितियों के दौरान समय पर सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

हिंद महासागर में एक बड़े 'सर्च एंड रेस्क्यू' (खोज और बचाव) क्षेत्र के लिए तय 'मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर' (एमआरसीसी) समुद्र में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड एक भरोसेमंद समुद्री सुरक्षा सहयोगी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नाविकों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

 नई दिल्ली, 09 जून । जनजातीय समाज के महानायक और "धरती आबा" के नाम से विख्यात भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत शीर्ष नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष, बलिदान और आदिवासी अधिकारों के लिए किए गए योगदान को याद किया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट कर भगवान बिरसा मुंडा को साहस, स्वाभिमान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक उलगुलान के माध्यम से बिरसा मुंडा ने उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना जगाई और आदिवासी समुदायों को अपने अधिकारों, पहचान और सम्मान की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि झारखंड के राज्यपाल और बाद में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के पहले दिन उन्हें बिरसा मुंडा के जन्मस्थान उलिहातु में श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भगवान बिरसा मुंडा को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाला महान जननायक बताते हुए कहा कि आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गौरवशाली अध्याय है।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी का शंखनाद किया था। उन्होंने आदिवासी समाज को अपने अधिकारों और विरासत की रक्षा के लिए संगठित किया तथा जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें स्वाधीनता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाला जननायक बताते हुए कहा कि विदेशी शासन, अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनका संघर्ष आज भी राष्ट्र को प्रेरित करता है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्यण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिरसा मुंडा को स्वाधीनता संग्राम का महानायक बताते हुए कहा कि उनका जीवन देश के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मनोहर लाल ने भी उनके बलिदान और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बिरसा मुंडा का अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष और आदिवासी अधिकारों के लिए उनका जनजागरण अभियान स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा द्वारा छेड़ा गया उलगुलान आज भी देशवासियों को प्रेरित करता है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिरसा मुंडा को आदिवासी अस्मिता और अधिकारों का महानायक बताते हुए कहा कि उनका संघर्ष और विचारधारा न्याय, समानता और वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उन्हें सादर नमन करते हुए आदिवासी अधिकारों की रक्षा के उनके संघर्ष को याद किया।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जनजातीय अस्मिता तथा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध उनके नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक उलगुलान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अमर अध्याय है। उनका अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान कृतज्ञ राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने जल-जंगल-जमीन की रक्षा और राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जनजातीय समाज की अस्मिता व संस्कृति के संरक्षण के लिए भी निरंतर संघर्षशील रहे।

आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अत्याचारी ब्रिटिश शासन और शोषकों के विरुद्ध 'उलगुलान' का उद्घोष करने वाले, 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा में समर्पित उनका जीवन एवं विचार आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

उल्लेखनीय है कि उल्लेखनीय है कि भगवान बिरसा मुंडा (15 नवंबर 1875 – 9 जून 1900) ने मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में अंग्रेजों की कैद में अंतिम सांस ली थी। उन्हें 'धरती आबा' (पृथ्वी के पिता) के रूप में भी जाना जाता है।

 कोलकाता, 09 जून । पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बनी नई सरकार के पहले एक महीने ने राज्य की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलावों की शुरुआत के संकेत दिए हैं। ब्रिगेड परेड मैदान में पिछले महीने 09 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ कई फैसले लिए।

पहले ही महीने में भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना लागू की और करीब 32 लाख महिलाओं के खाते में तीन-तीन हजार रुपये आए हैं। इसके अलावा राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर भी शुरू हुआ है जो नारी शक्ति के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है।

भाजपा सरकार के शुरुआती महीने में सबसे बड़ा फोकस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर रहा। विभिन्न स्तरों पर हुई जांच और कार्रवाई में कई राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की गई, जिनमें कई बड़े नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री सुजीत बोस, स्वरूप विश्वास, दिलीप मंडल, जहांगीर खान, असित मजूमदार, सब्यसाची दत्त और रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे नाम चर्चा में रहे हैं। इसी अवधि में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ी है। खासकर शिक्षक भर्ती घोटाले और अन्य कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर मामले में पूछताछ की प्रक्रिया तेज हुई।

सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच समिति के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही कई मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्णय भी लिया गया है। शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए भी नए कदम उठाए गए हैं।

सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ाने, होल्डिंग सेंटरों के निर्माण और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों की वापसी की प्रक्रिया तेज की गई। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जमीन सौंपनी की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी किया जा सके।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, इस एक महीने में लगभग पांच हजार लोग सीमा पार वापस गए हैं, जबकि हजारों लोग अभी भी प्रक्रिया में हैं। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।

इस अवधि में केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं को राज्य में लागू करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे प्रमुख पहल आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे राज्य में लागू करने के लिए समझौता किया गया है। इससे पहले यह योजना लंबे समय तक राज्य में लागू नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जन औषधि केंद्रों के विस्तार, दवा उपलब्धता बढ़ाने और कैंसर रोकथाम कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया है।

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए भी सरकार ने कई बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों के साथ बातचीत शुरू की है। उद्योगपति गौतम अडानी के पुत्र करण अडानी और लार्सन एंड टुब्रो समूह के प्रमुख एस एन सुब्रह्मण्यन के साथ अलग-अलग बैठकें हुई हैं। राज्य में निवेश बढ़ाने और बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हावड़ा के एक उद्योगपति असित चट्टोपाध्याय के अनुसार, “नई सरकार के आने से औद्योगिक माहौल में सुधार की उम्मीद बढ़ी है।”

परियोजनाओं के स्तर पर भी कई बदलाव देखने को मिले हैं। ताजपुर बंदरगाह परियोजना के स्थान पर दादनपात्राबाड़ी में नए बंदरगाह की योजना पर काम शुरू हुआ है। टाटा समूह की वापसी को लेकर भी चर्चा तेज है, खासकर सिंगूर से जुड़े औद्योगिक संदर्भ में। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई बैठक में राज्य में लगभग एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना की बात सामने आई है। लंबे समय से रुकी हुई मेट्रो और रेल परियोजनाओं को भी फिर से गति देने का दावा किया जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों के हित में भी कई घोषणाए़ की गई हैं। महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने और सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा को सरकारी कर्मचारी वर्ग एक बड़े निर्णय के रूप में देख रहा है। इसके अलावा नई भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और आवेदन की अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय भी लिया गया है।

हालांकि इस एक महीने के भीतर सरकार को कई विवादों का भी सामना करना पड़ा है। अवैध निर्माण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियानों और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। कई स्थानों पर हॉकरों के हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से काम कर रहे छोटे व्यापारियों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय और पुनर्वास नहीं दिया जा रहा है।

विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार का शुरुआती रुख अत्यधिक आक्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव मोहम्मद सलीम ने कहा है कि यह वही पैटर्न है जो पहले अन्य सरकारों के शुरुआती दौर में देखा गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्य में विकास की बजाय तोड़फोड़ और हटाने की कार्रवाई ज्यादा दिखाई दे रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के एक विद्रोही विधायक अखरुज्जमां ने कहा कि पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

दूसरी ओर, सत्ताधारी भाजपा का कहना है कि राज्य में लंबे समय से जमे भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को खत्म करने के लिए यह सख्ती जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य में कानून का राज स्थापित हो रहा है और जनता को राहत मिल रही है।

 भोपाल, 09 जून। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में केन्द्र सरकार द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आज मंगलवार से शुरू हो रहा है। यहां ग्रेंड शेरेटन होटल में 13 जून तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्धारक एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सम्मेलन में शुरुआती तीन दिन यानी 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की बैठकें होंगी और इसके बाद 12 से 13 जून को मुख्य कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान खाद्य हानि को कम करने, पशुपालन, मत्स्य पालन और किसानों के अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी गंभीर मंथन होगा।

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि यह सम्मेलन भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित यह सम्मेलन खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कृषि व्यापार और किसान कल्याण जैसे विषयों पर नई दिशा तय करेगा। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूगांडा, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कोलम्बिया, इंडोनेशिया सहित कुल 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी और आज 11 सदस्य देशों व 10 साझेदार देशों के साथ यह विश्व के सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक बन गया है। भारत की अध्यक्षता में अब तक ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की लगभग आठ बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन सहित कृषि से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए यह अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि इंदौर में ब्रिक्स देशों के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप एवं कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है। वैश्विक दृष्टिकोण से यह समूह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया की लगभग 42 प्रतिशत कृषि भूमि, 68 प्रतिशत कृषि जोतें और करीब 42 प्रतिशत खाद्य उत्पादन इन्हीं ब्रिक्स देशों के पास है। इस मंच पर होने वाला सहयोग पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है।

सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु, स्मार्ट कृषि, कृषि व्यापार और आपूर्ति शृंखला, डिजिटल कृषि और प्रिसिजन फार्मिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स, किसान कल्याण और अनुसंधान सहयोग शामिल हैं। यह सम्मेलन केवल औपचारिक बैठक नहीं होगा, बल्कि अतिथियों को इंदौर की स्वच्छता, संस्कृति, मालवा की मेहमाननवाजी और कृषि विविधता से भी परिचित कराया जाएगा।

कृषि सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान सोमवार को इंदौर पहुंच गए थे। राज्य शासन द्वारा मेहमानों का स्वागत पुष्पवर्षा से किया गया। विदेशी मेहमानों ने सोमवार की रात इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान में मालवा के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। ब्राजील, इथोपिया, इण्डोनेशिया, दक्षिण अफ्रिका आदि देशों से आए मेहमानों ने 56 दुकान में मालवी व्यंजन शिंकजी, दही बड़ा, शाही पोहा, कचौड़ी, पेटिस, साबूदाने की खिचड़ी आदि व्यंजनों का स्वाद चखा। व्यंजनों में हाईजीन का विशेष ध्यान रखा गया।

 रायपुर 09 जून । रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस आज मंगलवार काे राजधानी रायपुर में जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सुबह 11 बजे वीआईपी चौक स्थित इंडियन ऑयल कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया है।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कार्यक्रम का नेतृत्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन करेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है।

कांग्रेस का आरोप है कि लगातार बढ़ रही रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। बढ़ती महंगाई के कारण घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जबकि केंद्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में असफल साबित हुई है।

पार्टी नेताओं का कहना है कि आम लोगों की परेशानियों को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है और सरकार को जनता के हित में ईंधन एवं गैस की कीमतों पर राहत देनी चाहिए। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेगी।

 रायपुर 09 जून । छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंगलवार सुबह 11 बजे मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की अहम बैठक आयोजित होगी। बैठक को लेकर सभी विभागों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

बैठक में खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा किए जाने की संभावना है। सरकार यह सुनिश्चित करने पर जोर दे सकती है कि प्रदेश के किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध हों।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। विकास कार्यों की गति बढ़ाने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक सुधारों से जुड़े विषय बैठक के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं।

 नई दिल्ली, 08 जून । दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में दिल्ली में विभिन्न विकास पहलों, शासन प्राथमिकताओं और जन कल्याण से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में गर्मी से संबंधित आपदा प्रबंधन उपायों और मानसून की तैयारियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जहां दिल्ली की आपदा संबंधी कमजोरियां महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं, वहीं वे तैयारियों को मजबूत करने, लचीलापन बनाने और प्रतिक्रिया प्रणालियों में सुधार करने का अवसर भी प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन कार्रवाइयां आम निवासियों के लिए उत्पीड़न का कारण नहीं बननी चाहिए।

उपराज्यपाल ने बताया कि अवैध इमारतों के खिलाफ चल रहे अभियानों, अग्नि सुरक्षा के संबंध में लाइसेंस के दुरुपयोग और भविष्य की तैयारियों के उपायों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में अग्निशमन विभाग के कार्यबल को मजबूत करने के लिए मौजूदा रिक्तियों को संबोधित करने के लिए पूर्व अग्निवीरों की भागीदारी का पता लगाने का सुझाव दिया गया।

उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह गठित अधिकारियों की टीमों को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) समय पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रदेश गृह मंत्री आशीष सूद, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ अधिकारी और अन्य मंत्री भी उपस्थित रहें।

 नई दिल्ली, 08 जून । दिल्ली सरकार राजधानी में बढ़ती गर्मी और हीटवेव की चुनौती से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए हीट एक्शन प्लान के तहत कई प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में बाहरी-उत्तरी जिला प्रशासन ने सीड्स एनजीओ के सहयोग से बवाना में एक अभिनव और पर्यावरण-अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया है, जो वर्तमान हीटवेव के दौरान लोगों को राहत प्रदान कर रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में बवाना और अलीपुर में दो कूलिंग जोन संचालित हैं और नागरिकों को उनकी सेवाएं मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त तीन और कूलिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें से एक कूलिंग जोन जिला उपायुक्त (डीसी) कार्यालय के सामने स्थापित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत पर्यावरण-अनुकूल, टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कूलिंग जोन का उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों, निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ड्राइवरों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और खुले में काम करने वाले अन्य नागरिकों को अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाना है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि इन कूलिंग जोन का निर्माण मुख्य रूप से बांस से किया गया है, जिससे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है और यह एक टिकाऊ संरचना के रूप में कार्य करता है। इसमें खस (वेटिवर घास) की स्क्रीन और मिस्ट आधारित कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो प्राकृतिक रूप से आसपास के तापमान को कम करता है और लोगों को अधिक आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराता है।

उन्होंने बताया कि कूलिंग जोन में प्राकृतिक वेंटिलेशन की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए एग्जॉस्ट वेंट और वायु सर्कुलेशन रूट बनाए गए हैं, जिससे लगातार हवा का प्रवाह बना रहता है। पूरी संरचना को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह कम से कम गर्मी को अवशोषित करे और अधिकतम शीतलता और आराम प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन में ठंडे पीने के पानी, ओआरएस पैकेट, अग्निशामक यंत्र, हीटवेव से बचाव और जागरूकता संबंधी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री और पर्याप्त बैठने और विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कूलिंग जोन श्रमिकों, ड्राइवरों और अन्य मेहनतकश नागरिकों के लिए एक ऐसे भरोसेमंद स्थान के रूप में उभर रहा है, जहां वे दिनभर की गर्मी और थकान के बीच अस्थायी रूप से आराम कर सकते हैं। यह पहल न केवल तत्काल राहत प्रदान कर रही है, बल्कि भविष्य की जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार आधारित समाधान विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कमजोर और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसे नवाचारपूर्ण और जलवायु-अनुकूल उपायों को बढ़ावा देती रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने वाले ऐसे पर्यावरण अनुकूल कूलिंग जोन दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएंगे।

दिल्ली में चल रही भीषण गर्मी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, स्वयं को हाइड्रेट रखें, दोपहर के समय लंबे समय तक सीधे सूर्य के संपर्क में आने से बचें तथा हीट एक्शन प्लान के तहत स्थापित कूलिंग जोन और अन्य सार्वजनिक राहत सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार गर्मी के मौसम में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

 रायपुर, 08 जून । मुख्य सचिव विकासशील ने आज साेमवार काे मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शासन के सर्वाेच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को वरीयता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिए है।

बैठक में ई-ऑफिस, ई अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, टीबी मुक्त भारत, सेवा सेतु, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी रखने एवं कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से ली।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव पी.दयानंद, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत निवारण एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता संरक्षण एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. शंगीता, गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष सचिव ईफ्फत आरा सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे।

 रायपुर, 08 जून । राज्यपाल रमेन डेका से आज साेमवार काे लोकभवन में अखिल भारतीय गोंड़वाना गोंड़ महासभा के राष्ट्रीय सचिव आरएन ध्रुव के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधियों ने सौजन्य भेंट की। उन्होंने ग्राम गोड़ खपरी जिला धमतरी में ग्रामीणों केे श्रम दान से निर्मित सिंचाई परियोजना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित गोल्डन जुबली कार्यक्रम मेें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल को आमंत्रित किया।

इस अवसर पर एसपी ध्रुव, नारायण ध्रुव और रामनरेश भी उपस्थित थे।