जींद, 07 मार्च । हरियाणा के जींद जिले के सफीदों के भाट कॉलोनी स्थित होली का रंग बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार को शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में चार महिलाओं की जलकर मौत हो गई और 20 से अधिक मजदूर झुलस गए।

 नई दिल्ली, 07 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को जन औषधि दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का उद्देश्य हर नागरिक को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कहा कि जन औषधि दिवस के अवसर पर उन सभी लोगों को शुभकामनाएं, जिन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना से लाभ मिला है। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि सरकार हर नागरिक तक किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश के लाखों परिवार स्वास्थ्य खर्च में बचत कर रहे हैं और उन्हें उचित उपचार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव की भी झलक साझा की।

 नई दिल्ली, 07 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार 8 मार्च को कर्तव्य पथ पर शक्ति वॉक ‘शी लीड्स भारत’ का आयोजन करेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, यह वॉक सुबह 7.30 बजे से 10.00 बजे तक आयोजित होगी। करीब 2 किलोमीटर की यह पदयात्रा इंडिया गेट से विजय चौक तक कर्तव्य पथ पर निकाली जाएगी। इसमें 150 से अधिक मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की लगभग 3000 महिलाएं भाग लेंगी।

कार्यक्रम में सशस्त्र बलों, पुलिस, मीडिया, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग, सरकारी संस्थानों और जमीनी संगठनों से जुड़ी महिलाएं शामिल होंगी। प्रतिभागी ‘शी लीड्स भारत’ थीम के साथ एकजुट होकर महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करेंगी।

इस वॉक का नेतृत्व महिला जनप्रतिनिधि करेंगी, जिनमें केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख महिला हस्तियां शामिल होंगी। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के संक्षिप्त संबोधन से होगी और इसके बाद वॉक को हरी झंडी दिखाई जाएगी।

कर्तव्य पथ पर महिलाओं से जुड़ी प्रमुख सरकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इंडिया गेट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें वंदे मातरम की सामूहिक प्रस्तुति के साथ डोल्लू कुनिथा, कलारिपयट्टू, श्रृंगारिमेलम, रणचंडी और घूमर जैसे पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

 कोलकाता, 08 मार्च। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर शनिवार को लगातार दूसरे दिन कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठी हैं। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर बंगाल के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

धरना कार्यक्रम चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ के प्रस्तावित कोलकाता दौरे से ठीक पहले शुरू हुआ है। यह धरना प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जल्दबाजी और अव्यवस्थित तरीके से की जा रही है।

ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और चुनाव आयोग की कथित साजिश को जनता के सामने उजागर किया जाएगा।

धरना मंच पर तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, बुद्धिजीवी, कलाकार और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि अंतिम सूची में लाखों नाम हटाए जाने और बड़ी संख्या में मतदाताओं को निर्णयाधीन श्रेणी में रखने से आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की है।

 नई दिल्ली, 07 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को गुजरात के विधायक गोविंदभाई परमार के निधन पर शोक जताया। दोनों नेताओं ने कहा कि परमार हमेशा समाज कल्याण के कामों के लिए समर्पित थे। परमार का 6 मार्च को 72 साल की उम्र में निधन हो गया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “गुजरात विधानसभा के सदस्य गोविंदभाई परमार के निधन की खबर से मुझे दुख हुआ है। वह हमेशा समाज कल्याण के कामों के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध थे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और दुखी परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना।”

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, “गुजरात से भाजपा विधायक गोविंदभाई परमार के निधन से बहुत दुख हुआ। एक समर्पित जनसेवक, उन्होंने उमरेठ के लोगों की भलाई और विकास के लिए बिना थके काम किया।”

 चंडीगढ़, 07 मार्च । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार हत्याकांड में बरी कर दिया है। यह फैसला शनिवार सुबह चीफ जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया।

हाईकोर्ट का यह फैसला सीबीआई कोर्ट द्वारा करीब सात साल पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में दोषी ठहराए जाने के बाद सुनाया गया है। रामचंद्र छत्रपति की हत्या वर्ष 2002 में हुई थी।

लंबी जांच के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। जिसने राम रहीम और दूसरों पर हत्या का मुकदमा चलाया। राम रहीम अभी दूसरे मामलों में जेल की सज़ा काट रहा है, जिसमें रेप और दूसरे अपराधों से जुड़े आरोप शामिल हैं।

हाई कोर्ट का नया फैसला लंबे समय से चल रहे छत्रपति मर्डर केस में एक बड़ा कानूनी मोड़ है। इस मामले की सीबीआई जांच के बाद वर्ष 2019 में दोषी ठहराया गया था।

रामचंद्र छत्रपति सिरसा से अपना एक अखबार निकालते थे। उन्होंने डेरा से जुड़े कई समाचार प्रमुखता से उठाए थे। सबसे पहले साध्वी यौन शोषण हत्याकांड की खबर उन्होंने अपने लोकल अखबार में प्रकाशित की थी। जिसके कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई। हाईकोर्ट ने शनिवार को राम रहीम को इस मामले में बरी करते हुए तीन अन्य कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह व कृष्णलाल की अपील खारिज कर उनकी सजा को बरकरार रखा है।

 नई दिल्ली, 06 मार्च । केंद्र सरकार ने उद्योग आधारित कौशल विकास को मजबूत करने और युवाओं को उन्नत ऑटोमोबाइल विनिर्माण में प्रशिक्षित करने के लिए बजाज ऑटो लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस सहयोग के तहत युवाओं को वास्तविक उत्पादन वातावरण में आधुनिक तकनीकों का अनुभव मिलेगा और उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने बताया कि मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने बजाज ऑटो लिमिटेड के साथ फ्लेक्सी-एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत बजाज ऑटो इंडस्ट्री ट्रेनिंग पार्टनर (आईटीपी) के रूप में काम करेगा और महाराष्ट्र व उत्तराखंड स्थित अपने विनिर्माण संयंत्रों में एनएसक्यूएफ-अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेगा। पहले वर्ष में ही कंपनी ने 1,000 प्रशिक्षुओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। इन कार्यक्रमों की अवधि 24 माह तक होगी, जिसमें कक्षा शिक्षण के साथ-साथ अत्याधुनिक उत्पादन प्रणालियों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यह साझेदारी भारत में उद्योग-आधारित कौशल विकास को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि जब प्रशिक्षण वास्तविक उत्पादन वातावरण और आधुनिक तकनीकों से जुड़ा होता है, तो युवाओं को व्यावहारिक अनुभव मिलता है और वे नौकरी के लिए तैयार होते हैं।

हस्ताक्षर समारोह में मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी, डीजीटी के महानिदेशक दिलीप कुमार, उप महानिदेशक सुनील कुमार गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बजाज ऑटो की ओर से मुख्य मानव संसाधन अधिकारी रवि किरण रामासामी सहित कंपनी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

फ्लेक्सी-एमओयू योजना के तहत उद्योगों को उभरती तकनीकों और क्षेत्रीय मांगों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने की सुविधा मिलती है। योजना में न्यूनतम 100 प्रशिक्षुओं की वार्षिक क्षमता, उद्योग-आधारित मूल्यांकन और डीजीटी द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा शामिल है। सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट (एनटीसी) दिया जाएगा, जिससे उन्हें अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे।

प्रशिक्षुओं को ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल, प्लांट मेंटेनेंस, मेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डिंग, असेंबली ऑपरेशन और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जैसी तकनीकों का अनुभव मिलेगा। इस सहयोग से प्रशिक्षुओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उद्योग के लिए कुशल तकनीशियनों की सतत पाइपलाइन तैयार होगी।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उद्योग प्रशिक्षण साझेदारों को कम से कम 50 प्रतिशत सफल प्रशिक्षुओं की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी। बजाज ऑटो ने कौशल विकास के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है और अपनी सीएसआर व्यय का 70-80 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र में लगाया है। कंपनी पहले से ही ‘बजाज इंजीनियरिंग स्किल्स ट्रेनिंग’, ‘बजाज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स’ और ‘बजाज स्टेप’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हर साल 90,000 से अधिक छात्रों को प्रभावित कर रही है। यह समझौता दस वर्षों तक मान्य रहेगा और प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा।

 नई दिल्ली, 06 मार्च । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 8 मार्च को दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री सरोजिनी नगर में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकॉमोडेशन (जीपीआरए) टाइप-5 क्वार्टर्स का दौरा करेंगे और महिला आवंटियों को आवास की चाबियां सौंपेंगे।

प्रधानमंत्री लगभग 18,300 करोड़ रुपये की लागत वाली दिल्ली मेट्रो की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें मेट्रो के दो नए कॉरिडोर करीब 12.3 किलोमीटर लंबा मजलिस पार्क-मौजपुर बाबरपुर (पिंक लाइन) कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा दीपाली चौक-मजलिस पार्क (मैजेंटा लाइन) कॉरिडोर शामिल हैं। इन नई लाइनों से बुराड़ी, जगतपुर-वजीराबाद, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार, मधुबन चौक, हैदरपुर बादली मोड़, भलस्वा और मजलिस पार्क सहित कई क्षेत्रों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

इसके अलावा प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के फेज-5 (ए) के तहत तीन नए कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। लगभग 16.10 किलोमीटर लंबाई वाले इन कॉरिडोर में आर.के. आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज मार्ग शामिल हैं। इन परियोजनाओं से राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख क्षेत्रों के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा तथा नोएडा, दक्षिण दिल्ली और हवाई अड्डे के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा।

प्रधानमंत्री करीब 15,200 करोड़ रुपये की लागत से जनरल पूल रेजिडेंशियल अकॉमोडेशन (जीपीआरए) पुनर्विकास योजना के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी सहित प्रमुख स्थानों पर फैली ये परियोजनाएं सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवास और प्रशासनिक ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। इस पुनर्विकास योजना के तहत 9,350 से अधिक आधुनिक फ्लैट बनाए जाएंगे, साथ ही लगभग 48 लाख वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार होगा।

 नई दिल्ली, 06 मार्च । केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को चेन्नई दौरे पर रहेंगे जहां वे आईआईटी में किसानों से बात करेंगे। वे नारियल संवर्धन योजना पर विभिन्न स्टेक होल्डर से भी मुलाकात कर उनके सुझाव लेंगे।

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नारियल उत्पादकों के लिए नारियल संवर्धन योजना बनाई जिसकी घोषणा बजट में की गई है। इस योजना में नारियल उत्पादन से संबंधित हर पहलू पर विचार कर उसकी उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जाएगा।



उन्होंने कहा कि आईआईटी चेन्नई में किसानों और स्टेक होल्डर्स से चर्चा होगी। उन्होंने किसानों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे।

उल्लेखनीय है कि बजट 2026 में घोषित नारियल संवर्धन योजना का उद्देश्य पुराने और कम उत्पादक नारियल पेड़ों को हटाकर नई उन्नत किस्मों के पौधे लगाना है, जिससे नारियल की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो। यह योजना नारियल किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन में विविधता लाने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है।

 नई दिल्ली, 06 मार्च। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने शुक्रवार को सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है।

आयोग के अनुसार लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि साक्षात्कार दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित किए गए। इन चरणों के आधार पर कुल 958 अभ्यर्थियों को विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है। इन अभ्यर्थियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं के समूह ‘ए’ और ‘बी’ में नियुक्ति के लिए चुना गया है।

परीक्षा परिणाम के अनुसार शीर्ष दस स्थानों पर चयनित अभ्यर्थियों में अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे स्थान पर अकांश धुल रहे। चौथे स्थान पर राघव झुनझुनवाला, पांचवें स्थान पर ईशान भटनागर, छठे स्थान पर जिन्निया अरोरा, सातवें स्थान पर ए.आर. राजाह मोहाइदीन, आठवें स्थान पर पक्षाल सेक्रेट्री, नौवें स्थान पर आस्था जैन और दसवें स्थान पर उज्ज्वल प्रियांक रहे।

आयोग के अनुसार कुल चयनित 958 उम्मीदवारों में सामान्य वर्ग के 317, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 104, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 306, अनुसूचित जाति (एससी) के 158 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 73 अभ्यर्थी शामिल हैं।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के अनुसार विभिन्न सेवाओं में कुल 1087 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 180, भारतीय विदेश सेवा के 55, भारतीय पुलिस सेवा के 150, केंद्रीय सेवाओं के समूह ‘ए’ के 507 और समूह ‘बी’ सेवाओं के 195 पद शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त आयोग ने नियमों के अनुसार एक समेकित आरक्षित सूची भी तैयार की है, जिसमें सामान्य वर्ग के 129, ईडब्ल्यूएस के 26, ओबीसी के 86, एससी के 8 और एसटी के 6 उम्मीदवार शामिल हैं।

आयोग ने बताया कि विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों तथा सिविल सेवा परीक्षा नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।