नई दिल्ली, 9 जुलाई। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) 'भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) का इस्तेमाल करके बधिर छात्रों को अंग्रेजी सिखाने के सर्वोत्तम तरीकों' पर गुरुवार से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

यह दो दिवसीय ऑफलाइन कार्यशाला 10-11 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल इसका उद्घाटन करेंगे।

यह बधिर छात्रों को अंग्रेजी सिखाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल पर आधारित पहला सतत पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रम है, और यह बधिर शिक्षा के लिए शैक्षणिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण डिप्लोमा (डीटीआईएसएल) पाठ्यक्रम के बधिर छात्रों और पढ़ने-लिखने में चुनौतियों का सामना करने वाले अन्य बधिर व्यक्तियों के बीच अंग्रेजी साक्षरता में सुधार के लिए प्रभावी शैक्षणिक दृष्टिकोणों की पहचान करना है।

कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अंतर्दृष्टि डीटीआईएसएल पाठ्यक्रम के बेसिक इंग्लिश भाग 1 और 2 मॉड्यूल के भविष्य के संशोधन में योगदान देगी।

कार्यशाला में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति भाग लेंगे जिनमें हैप्पी हैंड्स स्कूल फॉर द डेफ के संस्थापक एवं निदेशक, बधिर छात्रों के लिए अंग्रेजी साक्षरता पर शोधकर्ता डॉ. सिबाजी पांडा

वरिष्ठ सलाहकार, बधिरों के लिए द्विभाषी शिक्षा के विशेषज्ञ, 20 से अधिक वर्षों का अनुभव वाले सुनील सहस्रबुद्धे शामिल है।

शिमला, 09 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। राज्य के कई हिस्सों में मंगलवार रात और बुधवार को भी रुक-रुक कर बारिश होती रही। राजधानी शिमला में दोपहर को एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई।

बारिश के कारण हुए भूस्खलन से 174 सड़कें बंद हैं। इनमें एक नेशनल हाईवे भी शामिल है। मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित बना हुआ है, जहां 136 सड़कें बंद हैं और एक नेशनल हाईवे पर भी यातायात पूरी तरह रुका हुआ है।

इसके अलावा बारिश के कारण 755 पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं। कांगड़ा जिला में स्थिति और भी गंभीर है जहां बुधवार को 603 पेयजल स्कीमें ठप हो गईं। इनमें से धर्मशाला उपमंडल में 466, नूरपुर में 64 और देहरा में 73 योजनाएं प्रभावित हैं।

मंडी में भी 137 पेयजल योजनाएं बंद हो गई हैं, साथ ही 151 ट्रांसफॉर्मर ठप पड़े हैं जिससे बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। पूरे प्रदेश में अब तक 162 ट्रांसफॉर्मर बंद हो चुके हैं।

बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सिरमौर के नाहन में 70 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा नंगल डैम, दौलतपुर, देहरा गोपीपुर, ओलिंडा, रोहड़ू और गोहर में भी अच्छी बारिश हुई। कई स्थानों पर तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहा।

मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 10, 13, 14 और 15 जुलाई को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में भारी बारिश से भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि 11 और 12 जुलाई को थोड़ी राहत की उम्मीद है।

राज्य में अब तक इस मानसून सीजन में 85 लोगों की मौत, 129 घायल और 35 लोग लापता हो चुके हैं। 165 मकान पूरी तरह ध्वस्त और 199 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही 366 गौशालाएं, 27 दुकानें और पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक 255 मवेशी और 10,000 पोल्ट्री पक्षी मारे जा चुके हैं।

राज्य में मानसून से अब तक कुल 718 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। इसमें 398 करोड़ रुपये का नुकसान जलशक्ति विभाग और 311 करोड़ का नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है।

मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 30 जून की रात 12 स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुईं। जिले में अब तक 20 लोगों की मौत और 28 लोग लापता हैं।

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, नदी-नालों के पास न जाएं और सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

नारायणपुर, 09 जुलाई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुतल एलओएस में सक्रिय दो महिला नक्सली पारो हपका और सुनीता उर्फ संगीता मंडावी को हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों माड़ डिवीजन के कुतुल एलओएस में सक्रिय थी। लंबे वक्त से जनताना सरकार के विस्तार, युवाओं की नक्सली संगठन में भर्ती, नक्सवाद के प्रचार और पुलिस पर हमले की साजिशों में शामिल रही।

पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आज गिरफ्तार की गई दोनों महिला नक्सलियों पारो हपका और सुनीता उर्फ संगीता मंडावी के कब्जे से 12 बोर बीजीएल लॉचर बंदूक, 2 बीजीएल बम, 1 टिफिन बम, 1 डेटोनेटर, 24 पेंसिल सेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुघ बुधवार को दिल्ली के पंचकुइयां रोड स्थित प्राचीन वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने महंत पीठाधीश्वर स्वामी कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज गुरु पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस अवसर पर तरुण चुघ ने कहा कि भगवान वाल्मीकि सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा हैं। उनका जीवन, उनका विचार और उनका मार्गदर्शन, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प का आधार है।

स्वामी कृष्ण विद्यार्थी जी महाराज ने भी वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए बीते 11 वर्षों में हुए ऐतिहासिक कार्यों की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने विशेषकर दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लिए किये गए प्रयासों को उल्लेखनीय बताया। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी प्रकाश तंवर भी उपस्थित रहे।

पटना, 9 जुलाई। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गरमा गई है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। यहां तक कि राजद सांसद मनोज झा ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है।

बिहार में जारी इस प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को पोस्ट किया है। यह अनुच्छेद वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों में भागीदारी की गारंटी देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और सामान्य रूप से किसी निर्वाचन क्षेत्र में निवास करता है, वह मतदाता के रूप में पंजीकरण का हकदार है।

चुनाव आयोग ने अपने पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण संविधान के नियमों के तहत हो रहा है। आयोग की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में केवल वैध नागरिकों के नाम हों और अपात्र नामों को हटाया जाए। संविधान के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति के पास नागरिकता का पुख्ता प्रमाण नहीं है, वह अपराधी है या मानसिक रूप से अस्थिर है, तो उसे मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

नई दिल्ली, 09 जुलाई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बेहतर दाम दिलाने के साथ ही कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सात नए उत्पादों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की है। इसका मकसद कृषि उत्पादों का कवरेज बढ़ाना और किसानों और व्यापारियों को डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लाभ उठाने के अधिक अवसर प्रदान करना है। इन सात उत्पादों में गन्ना, मर्चा चावल, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान और बनारसी पान शामिल हैं। इन सात उत्पादों सहित ई-नाम प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की संख्या बढ़कर अब 238 हो गई हैं।

बुधवार को कृषि मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) ने 7 अतिरिक्त कृषि उत्पादों के लिए व्यापार योग्य मापदंड तैयार किए हैं। ये नए उत्पाद मापदंड राज्य एजेंसियों, व्यापारियों, विषय-विशेषज्ञों और एसएफएसी सहित प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। यह पहल पारदर्शिता बढ़ाती है, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुविधाजनक बनाती है और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देती है। व्यापार योग्य मापदंडों का निर्माण प्रत्येक उत्पाद के लिए श्रेणी या रेंज प्रदान करता है और उपज की गुणवत्ता के आधार पर किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है।

ये नए स्वीकृत व्यापार योग्य मापदंड ई-नाम पोर्टल पर उपलब्ध होंगे, जिससे कृषि उत्पादों के डिजिटल व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म की क्षमता और सुदृढ़ होगी।

इस कदम से किसानों को बेहतर बाज़ार पहुंच, बेहतर मूल्य निर्धारण और बेहतर गुणवत्ता का आश्वासन मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोध और फीडबैक के आधार पर, मौजूदा 4 उत्पादों के व्यापार योग्य मापदंडों में संशोधन किया गया है, ये हैं-सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न व ड्रैगन फ्रूट।

कोलकाता, 9 जुलाई  ।ओडिशा के झारसुगुड़ा ज़िले में 444 बंगाली प्रवासी मजदूरों को 'बांग्लादेशी नागरिक' बताकर कथित तौर पर हिरासत में लेने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने इस कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए ओडिशा सरकार पर तीखा हमला बोला है।

बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, पूर्व मेदिनीपुर, बीरभूम, पूर्व बर्दवान और दक्षिण 24 परगना ज़िलों से ताल्लुक रखते हैं। सोमवार को ओडिशा पुलिस ने इन मजदूरों को उन कॉलोनियों से उठाया जहां बंगाली भाषी श्रमिक बड़ी संख्या में रहते हैं। आरोप है कि उन्हें बिना उचित दस्तावेज़ के विदेशी घोषित कर हिरासत में लिया गया।

नदिया ज़िले की मिर्ज़ापुर पंचायत क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले 23 मजदूरों की गिरफ्तारी पर नाराज़गी जताते हुए महुआ मोइत्रा ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, "मेरे लोकसभा क्षेत्र के पनिघाटा ग्राम पंचायत के मिर्ज़ापुर गांव से 23 मजदूरों को ओडिशा पुलिस ने अवैध रूप से हिरासत में लिया है। ये सभी आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे वैध दस्तावेज़ रखते हैं। यदि इन्हें तुरंत नहीं छोड़ा गया, तो हम 23 हैबियस कॉर्पस याचिकाएं दायर करेंगे और मैं खुद वहां जाऊंगी।"

महुआ ने यह भी आरोप लगाया कि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा में सत्ता में आने के बाद शुरू हुआ है। उन्होंने कहा, "नवीन पटनायक की बीजद सरकार के 23 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद यह रोज़ का सिलसिला बन गया है।"

महुआ मोइत्रा ने ओडिशा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "ओडिशा के पर्यटन राजस्व का 50 प्रतिशत बंगाली पर्यटकों से आता है। वे ही आपके होटलों में रुकते हैं, आपके तीर्थस्थलों पर जाते हैं। अगर बंगाली पर्यटक ओडिशा जाना बंद कर दें तो क्या होगा?"

ओडिशा पुलिस का पक्षसंबलपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु लाल ने कहा कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके पास वैध नागरिकता का प्रमाण नहीं था, इसी कारण जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी को निर्धारित सुविधाओं वाले केंद्रों में रखा गया है और उनके भोजन, पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है। जांच प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं ताकि कोई भारतीय नागरिक गलत तरीके से प्रताड़ित न हो।

राज्यसभा सांसद और पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन समीरुल इस्लाम ने भी एक्स पर पोस्ट कर इस कार्रवाई को ‘बर्बर’ बताया और कहा कि वे पहले ही अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह रवैया जारी रहा, तो व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उधर मामले को लेकर बंगाल के मुख्य सचिव ने ओडिशा के मुख्य सचिव को पत्र भी भेजा है।

दंतेवाड़ा, 09 जुलाई । छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 28 लाख 50 हजार के इनामी 4 महिला नक्सली सहित 12 नक्सलियों ने बुधवार काे लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा एसपी गाैरव राॅय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों का आंकड़ा एक हजार पार करने पर दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने केक कटकर खुशी जाहिर की। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि के साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधायें जैसे स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण, कृषि भूमि इत्यादि मुहैया कराई जाएगी। नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराने में डीआरजी,बस्तर फाईटर्स, आसूचना शाखा दंतेवाड़ा, आरएफटी (आसूचना शाखा) दंतेवाड़ा, 111वीं वाहिनी सीआरपीएफ एवं 241वीं वाहिनी सीआरपीएफ बस्तर का योगदान रहा।

दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुताबिक 12 आत्मसमर्पित नक्सलियों में आठ लाख की इनामी चंद्रना, गंगालूर (डीकेएसएम/पश्चिम बस्तर डिवीजन अध्यक्ष) तथा आठ लाख का इनामी अमित उर्फ हिंगा बारसा, जगरगुंडा (डीकेएसएम कंपनी नंबर 10 सदस्य) शामिल हैं। इनके साथ ही पांच लाख की इनामी अरुणा (डीकेएसएम मेडिकल टीम सदस्य), तीन लाख का इनामी देवा कवासी (लाइन नंबर 32 कमांडर), दो लाख का इनामी राजेश मड़काम (डीकेएसएम बीजापुर अध्यक्ष), एक लाख का इनामी पायके ओयाम (परिया कमेटी पार्टी सदस्य) तथा 50-50 हजार के इनामी कोसा सोढ़ी ईनमी(आरपीसी सदस्य), महेश लेकाम (आरपीसी सदस्य) तथा राजू करटाम (आरपीसी सदस्य) ने भी आत्मसमर्पण किया है।इनके अतिरिक्त साथ में हिड़मे कोवासी, जीबू उर्फ रोशन और अनिल लेकाम नामक नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है, इन पर इनाम घोषित नहीं था।

उल्लेखनीय है कि जून 2020 में प्रारंभ हुए ‘लोन वर्राटू’ (घर वापसी) अभियान के अंतर्गत अब तक 1005 नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, इनमें से 205 इनामी नक्सली भी शामिल है। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित व गिरफ्तार नक्सलियों तथा मुखबिरों से क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों की गहन पूछताछ कर नक्सल प्रोफाइल तैयार किया गया है। इसके पश्चात थानावार नक्सलियों की सूची तैयार कर संबंधित थाना, कैंपों एवं ग्राम पंचायतों में सक्रिय इनामी नक्सलियों के नाम चस्पा किए गए। इसी क्रम में ‘लोन वर्राटू’ अभियान को जून 2020 से दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत नक्सली संगठन में सक्रिय लोगों से मुख्यधारा में लौटकर सम्मानजनक जीवन जीने की लगातार अपील की जा रही है।

शिमला, 9 जुलाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों को हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र के सैंज पंगलियूर बागा और थुनाग गांव का दौरा करते हुए नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास कार्यों को युद्धस्तर पर अंजाम दे रही है।

उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई ढिलाई न बरती जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक सरकारी सहायता शीघ्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर प्रभावित नागरिक तक सहायता पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रभावितों के पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

नड्डा ने मौके पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने, अस्थाई आश्रय देने, भोजन और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और प्रशासन को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

इस दौरान नड्डा उन पीड़ितों से भी मिले जिन्होंने इस आपदा में अपनों को खोया है। उन्होंने पुष्प राज और तिलक राज से मुलाकात की, जिन्होंने इस त्रासदी में अपने माता-पिता को खो दिया। नड्डा ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि सरकार हर संभव मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में सड़क संपर्क टूट गया है वहां जल्द मार्ग बहाल कर यातायात सुचारु किया जाएगा। नड्डा ने थुनाग और करसोग के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल जैसी पर्वतीय परिस्थितियों में सरकार और समाज को मिलकर आगे आना होगा।

दौरे में हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी नड्डा के साथ मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब भी प्रदेश में आपदा आई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले यहां पहुंचे हैं और केंद्र से राहत उपलब्ध कराई है।

बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मंडी जिला के विभिन्न इलाकों में बीते 30 जून की रात 12 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। प्रशासन के मुताबिक राहत और बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहे हैं।

लंदन, 9 जुलाई। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में चल रही अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) की परिषद के 134वें सत्र में भारत ने समुद्री सुरक्षा और लैंगिक समावेशिता जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। भारत के पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टीके रामचंद्रन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस अहम बैठक में हिस्सा लिया और कई जरूरी पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया।

सत्र के पहले दिन भारत ने हाल ही में भारतीय जलक्षेत्र में विदेशी ध्वज वाले कंटेनर जहाजों से जुड़ी समुद्री घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। इन घटनाओं में अघोषित खतरनाक सामान और जहाजों की संरचनात्मक कमजोरियों के चलते सुरक्षा संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। भारत ने आईएमओ से मांग की कि इन घटनाओं की गहराई से जांच की जाए और कंटेनर शिपिंग के सुरक्षा ढांचे में जल्द सुधार किए जाएं। साथ ही लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक माल की पैकेजिंग, घोषणा और निगरानी के लिए सख्त अंतरराष्ट्रीय नियम बनाने पर जोर दिया।

इस मौके पर भारत ने समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। भारत ने आईएमओ से अपील की कि वह इस तरह की घटनाओं की गहन वैश्विक समीक्षा शुरू करे ताकि भविष्य में समुद्री सुरक्षा को और बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही भारत ने लैंगिक समानता को लेकर भी अपनी प्रतिबद्धता जताई।

आईएमओ की लैंगिक समावेशन रणनीति के तहत भारत ने 'सागर में सम्मान' नामक अपनी राष्ट्रीय पहल का ज़िक्र किया, जिसे 25 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि नेतृत्व की भूमिकाओं में भी अवसर देना है। भारत ने गर्व के साथ बताया कि देश में महिला नाविकों की संख्या में 650 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह आईएमओ के समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक समुद्री समुदाय के समावेशी विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का पूरा समर्थन करता रहेगा।