नई दिल्ली 10 नवंबर (हि.स.)। राजधानी दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के नाम एक और चिठ्ठी लिखी है। यह सुकेश की ओर से लिखी गई पांचवीं चिट्ठी है। चिठ्ठी में उसने दिल्ली के एलजी से गुहार लगाई है कि उसे और उसकी पत्नी को दिल्ली से बाहर किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाए।

उसने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत वापस लेने के लिए लगातार धमकी और दबाव का आरोप लगाया है और कहा है कि इसके लिए जेल के अंदर सीआरपीएफ के कर्मियों की ओर से उस पर हमला किया जा रहा है।

सुकेश ने इससे पहले भी एलजी को भेजी गई चिट्ठी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन का नाम लिया था। उसने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता शिकायत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नौ नवंबर को लिखे पत्र में सुकेश ने पत्नी को भी दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग की है। दो दिन पहले भी जेल से लिखे अपने चौथे पत्र में सुकेश चंद्रशेखर का आरोप था कि उसने जेल प्रशासन व दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की धमकियों व दबाव के चलते कानून का सहारा लेना ठीक समझा है। सुकेश का कहना है कि एलजी को पत्र लिखने के लिए कहीं से किसी ने दबाव नहीं डाला है।

सुकेश ने कहा कि अगर एलजी को लिखा उसका पत्र गलत है तो वह कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। भले ही उसके लिए उसे फांसी पर लटकना पड़े। लेकिन अगर मुख्यमंत्री उसे झूठा साबित नहीं कर पाते तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। पूरे मामले की सीबीआई जांच करवानी चाहिए।

सुकेश ने कहा था कि जेल प्रशासन और सत्येंद्र जैन ने धमकियां देकर व दबाव डालकर पंजाब व गोवा चुनाव के लिए फंड मांगा था। यह वही समय था, जब मामले की जांच चल रही थी। लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर उसने कानून का सहारा लिया और एलजी से शिकायत की।

सुकेश ने इस पत्र में लिखा है कि आप नेता लगातार उसे धमकी दे रहे हैं। ऐसे में इस मामले की जांच होनी चाहिए। जिससे सत्य का पता लगाया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार/अश्वनी

 भुवनेश्वर, 10 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को पुरी में श्रीजगन्नाथ के दर्शन करने के बाद दर्शन पुस्तिका में अपने भावपूर्ण अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने ओडिया भाषा में अपने मन की बात लिखी है ।

उन्होने लिखा, आज श्रीमंदिर में चतुर्धा मुर्ति एवं पार्श्व देव- देवियों का दर्शन कर अपने आप को सौभाग्यवती मान रही हूं ओडिशा के लोगों के परम आराध्य महाप्रभु श्रीजगन्नाथ को प्रणिपात कर मुझे एक विरला व दिव्य अनुभूति हुई है। महाप्रभु आदिवासियों के दारु देवता हैं तथा समग्र विश्व ब्रह्माण्ड के भगवान हैं। मानवता के कल्याण के लिए उनके निकट विनम्र प्रार्थना करती हूं। श्रीजगन्नाथजी के आशीष प्राप्त कर हमारा देश विकास के शीर्ष पर पहुंचे, यही मेरी कामना है।

हिन्दुस्थान समाचार/समन्वय/दधिबल

 तुलसी माला दिया व दीप प्रज्वलित किया

 नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार को कोयंबटूर बम विस्फोट मामले में तमिलनाडु के चेन्नई, कोयंबटूर, तिरुवल्लूर, थिरुपुर, नीलगिरी, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और नागपट्टिनम सहित 8 जिलों के 43 स्थानों और केरल के पलक्कड़ जिले के एक स्थान पर छापेमारी की।

मुंबई, 10 नवंबर (हि.स.)। शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राऊत की जमानत के बारे में कोर्ट का निर्णय देश के लिए दिशादर्शक है। इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर की जा रही है। जो काम पुलिस का है, वहां जबरन ईडी को भेजा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या ईडी बंद कर देना चाहिए, यह बात सोचने का वक्त आ गया है।

शिवसेना नेता और राज्य सभा सदस्य गुरुवार को शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मिलने बांद्रा स्थित उनके आवास पर गए थे। इस अवसर पर उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे और संजय राऊत मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संजय राऊत लड़ने वाले नेता हैं। उन्हें धमकी दी गई थी लेकिन उन्होंने शिवसेना छोड़ने की बजाय लड़ना पसंद किया, इसी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा । इसके आगे भी संजय राऊत को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने कल का कोर्ट का निर्णय जो शिवसेना छोड़कर गए हैं, उनके लिए भी दिशादर्शक है। देश में कानून व्यवस्था अभी भी जीवित है। कर नहीं तो डर नहीं। उन्होंने कहा कि कितनी भी साजिश हो, शिवसेना झुकेगी नहीं । कोर्ट पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोर्ट के फैसले को जिस तरह ईडी ने मानने से इनकार कर दिया, वह आश्चर्यजनक है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर/दधिबल

 - राजनाथ सिंह ने कहा, नए आयाम उभर रहे, सुरक्षा खतरों का वर्गीकरण करना कठिन

- मजबूत भारत का निर्माण दूसरों की कीमत पर नहीं, बल्कि खुद अपने प्रयासों से होगा

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (हि.स.)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइबर हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया है। हाल के दिनों तक सुरक्षा को आम तौर पर दो पहलुओं में देखा जाता था। पहला आंतरिक सुरक्षा और दूसरा बाहरी सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का अर्थ है हमारी सीमाओं के भीतर सुरक्षा का प्रबंधन और कानून-व्यवस्था का रखरखाव। बाहरी सुरक्षा का मतलब विदेशी ताकतों से हमारी सीमाओं की सुरक्षा है। अब आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच की खाई कम होती जा रही है। सुरक्षा खतरों के नए आयाम उभर रहे हैं, जिनका वर्गीकरण करना कठिन होता जा रहा है।

रक्षा मंत्री गुरुवार को नई दिल्ली में 60वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) पाठ्यक्रम दीक्षांत समारोह के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों, सिविल सेवाओं के साथ-साथ मित्र देशों के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की पूरी क्षमता का उपयोग तभी किया जा सकता है, जब उसके हितों की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि सभ्यता के फलने-फूलने और समृद्ध होने के लिए सुरक्षा अनिवार्य है। मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण दूसरों की कीमत पर नहीं होगा, बल्कि खुद अपने प्रयासों से होगा। भारत अन्य देशों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए है, इसलिए हमें सभी के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन दुनिया की जरूरतों का लगभग एक तिहाई हिस्सा गेहूं और जौ का निर्यात करते हैं, लेकिन इस संघर्ष ने विभिन्न अफ्रीकी और एशियाई देशों में खाद्य संकट पैदा कर दिया। इस संघर्ष ने दुनिया में ऊर्जा संकट को भी जन्म दिया है। यूरोप में तेल और गैस की आपूर्ति घट रही है। भारत भी प्रभावित हुआ है क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान पैदा किया, जिससे ऊर्जा आयात बहुत अधिक महंगा हो गया है। असली सवाल यह है कि अगर हमारे सामने इतनी गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो रही हैं, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे।

राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में सूचना युद्ध की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें राजनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा करने की क्षमता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए समाज में फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाली सामग्री लाए जाने की संभावना का कोई हिसाब नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र साइबर हमलों के मुख्य लक्ष्यों में से एक है, लेकिन परिवहन, सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाएं, दूरसंचार और महत्वपूर्ण विनिर्माण उद्योग भी असुरक्षित हैं। हम ऐसे सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें साइबर युद्ध और सूचना युद्ध भी शामिल हैं। इसलिए साइबर हमलों और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की जरूरत है।

अपने संबोधन के अंत में रक्षा मंत्री ने सभी कैडेट्स को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि आप अपने और अपने देशों के लिए बड़ी ख्याति अर्जित करेंगे। ऐसा करके आप इस देश और एनडीसी दोनों को गौरवान्वित करेंगे। दीक्षांत समारोह में 60वें एनडीसी कोर्स (2020 बैच) के अस्सी अधिकारियों को मद्रास विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित एमफिल की डिग्री से सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में एनडीसी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एमके मागो ने एनडीसी के जीवंत शैक्षणिक वातावरण पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) एस गौरी और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/सुनीत निगम 

 नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से जुड़ा आदेश आगे बढ़ाने की मांग पर कल यानी 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तब कही जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि जगह को संरक्षित रखने के आदेश की मियाद 12 नवंबर तक ही है।

हिन्दू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। तब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गई।

विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर तक लागू रहेगा, इसलिए उससे पहले मामले की सुनवाई की जाए। कोर्ट ने कहा था कि 12 नवंबर से पहले मामले की सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में कथित शिविलिंग क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इसको देखते हुए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में राहत की मांग करते हुए सुनवाई की मांग की है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

 - फोरम ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया

नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स)। भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। फोरम ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की आधिकारिक रूप से शुरुआत की। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। दरअसल इस फोरम का उद्देश्य शीर्ष स्तर के कार्यकारियों को एक मंच पर लाना और आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत बनाना है।

पीयूष गोयल ने इस बैठक के बारे में ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो के साथ भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की सह-अध्यक्षता करते हुए खुशी हो रही है। फोरम ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने आगे कहा कि फोरम में दोनों देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) की सक्रिय भागीदारी रही। भारत और अमेरिका अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को बेहतर तथा गहरा करने पर विचार कर रहे हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में फोरम के सह-अध्यक्ष (निजी क्षेत्र) लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के चेयरमैन, प्रेसिडेंट एवं सीईओ जेम्स ताइक्लेट और टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन मौजूद थे। उनके अलावा सीईओ वर्ग के अमेरिकी और भारतीय सदस्य भी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/प्रजेश/सुनीत

- पीएम शहबाज के लंदन दौरे और टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के पहुंचने को भी महत्व

नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। पाकिस्तान से गुरुवार को प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने ब्याज पर फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों को वापस लेने की खबर को लीड समाचार बनाया है। सरकार ने ब्याज के पक्ष में दायर बैंकों की अपीलों को वापस लिए जाने के ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री इसहाक डार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कोशिश होगी कि देश में इस्लामी बैंकिंग सिस्टम लाया जाए। उनका कहना है कि शरअई अदालत ने सूद के खिलाफ फैसला दिया है। कुरान और हदीस का भी यही हुक्म है।

अखबारों ने प्रधानमंत्री शहबाज के लंदन जाने की खबरें देते हुए बताया है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति और इमरान खान के लांग मार्च और इमरान पर हुए हमले के बारे में भी बातचीत की गई है।

अखबारों ने टी 20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने की खबरों को काफी महत्व के साथ प्रकाशित किया है। पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला भारत और इंग्लैण्ड के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से रविवार को होगा। दिलचस्प बात यह है कि अधिकतर पाकिस्तानी जोश में दूसरे सेमीफाइनल का नतीजा आने से पहले ही भारत के साथ भिडंत की बात कर रहे हैं।

अखबारों ने चीन की मदद से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के जरिए 50 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दिए जाने की खबरें भी दी हैं। अखबारों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जरिए जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष सिराजुल हक से मुलाकात किए जाने की खबरें दी हैं। अखबारों ने बताया है कि इमरान खान ने कहा है कि साफ-सुथरे चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करना जरूरी है। अखबारों ने इमरान खान पर कातिलाना हमला किए जाने की अमेरिका के निंदा करने की खबरें भी दी हैं। अमेरिका का कहना है कि सियासत में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। अखबारों ने पंजाब सरकार के जरिए इमरान पर होने वाले कातिलाना हमले की जांच के लिए जेआईटी के गठन की खबरें भी दी है।

अखबारों ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के सऊदी अरब की यात्रा पर जाने की खबरें दी हैं। अखबारों ने आईएमएफ का एक बयान भी छपा है जिसमें कहा गया है कि दुनिया महंगाई से बच सकती है, मगर जलवायु परिवर्तन से नहीं। जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है।

अखबारों ने अमेरिका में होने वाले मिड टर्म पोल में ट्रंप की पार्टी को बढ़त मिलने की खबरें देते हुए बताया है कि कई पाकिस्तानी मूल के लोगों ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। यह सभी खबरें रोजनामा पाकिस्तान, रोजनामा नवाएवक्त, रोजनामा खबरें, रोजनामा दुनिया, रोजनामा एक्सप्रेस, रोजनामा जंग और रोजनामा ओसाफ आदि के पहले पन्ने पर प्रकाशित की है।

रोजनामा नवाएवक्त ने जम्मू-कश्मीर में सेना और अर्धसैनिक बलों की घर-घर तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किए जाने की खबर दी है। उस पर आतंकवादियों को मदद दिए जाने का आरोप है। अखबार ने गृह मंत्रालय के हवाले से एक खबर भी दी है जिसमें बताया गया है कि कश्मीर में सैनिकों की संख्या बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है।

रोजनामा खबरें ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार काउंसिल की रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकारों के हनन के मामलों पर मुहर लगा दी है। मानवाधिकारों की स्थिति पर सदस्य देशों के हालात पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों के हनन के मामले बढ़े हैं। अल्पसंख्यकों और निचली जाति के हिंदुओं के अधिकारों को हड़प लिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/एम ओवैस

 नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। भारतीय रेल ने अपने संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना से न केवल बेहतर ईंधन ऊर्जा का उपयोग होगा, बल्कि उत्पाुदन बढ़ेगा, ईंधन खर्च में कमी आएगी और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।