नई दिल्ली, 08 सितंबर। सशस्त्र बलों का संयुक्त कमांडर सम्मेलन (सीसीसी) 15 से 17 सितंबर तक पश्चिम बंगाल में होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा राज्यमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रक्षा सचिव भी सम्मेलन में शामिल होंगे। तीनों सेनाओं और एकीकृत रक्षा स्टाफ के अधिकारियों के अलावा अन्य मंत्रालयों के सचिवों के भी सम्मेलन में मौजूद रहने की संभावना है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कोलकाता में होने वाले इस वर्ष के सम्मेलन का विषय 'सुधारों का वर्ष-भविष्य के लिए परिवर्तन' है। तीनों सेनाओं का यह सम्मेलन सुधारों, रूपांतरण एवं परिवर्तन तथा परिचालन तैयारियों पर केंद्रित होगा। साथ ही संस्थागत सुधारों, गहन एकीकरण और तकनीकी आधुनिकीकरण के प्रति सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता को दर्शाया जाएगा। सम्मेलन में विचार-विमर्श का उद्देश्य सशस्त्र बलों को और मजबूत करना होगा, जो लगातार जटिल होते भू-रणनीतिक परिदृश्य में निर्णायक हैं।

मंत्रालय के मुताबिक समावेशी जुड़ाव की परंपरा को जारी रखते हुए सम्मेलन में सशस्त्र बलों के विभिन्न रैंकों के अधिकारियों और कर्मियों के साथ संवादात्मक सत्र होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि क्षेत्र-स्तरीय दृष्टिकोण उच्चतम स्तर पर चर्चाओं को समृद्ध बनाएं। सीसीसी सशस्त्र बलों का शीर्ष स्तरीय विचार-मंथन मंच है, जो देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व को वैचारिक और रणनीतिक स्तरों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाता है।

नई दिल्ली, 8 सितंबर । प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार, गीतकार, कवि और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर देशभर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने उनके योगदान को नमन किया।

गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें याद करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, "भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका जी को उनकी जयंती पर स्मरण करता हूं। 'ब्रह्मपुत्र के गायक' के रूप में प्रसिद्ध हजारिका जी की आत्मीय आवाज ने असम की आत्मा को दुनिया तक पहुंचाया और उनकी रचनाओं ने प्रेम, एकता और मानवता का संदेश दिया। उनकी धुनें हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेंगी और हमें संगीत की वह शक्ति याद दिलाती रहेंगी जो जोड़ती और उपचार करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उन्हें भारत रत्न प्रदान कर उनकी विरासत को अमर कर दिया गया।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका को उनकी जयंती पर स्मरण करता हूं। एक गायक, कवि, संगीतकार और दूरदर्शी कलाकार के रूप में उन्होंने असम की आत्मा को अमर कर दिया और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया। उनके गीतों में प्रेम, न्याय और सद्भाव का संदेश समाहित था, जो पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहेगा।"

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, “विख्यात गायक, संगीतकार भारत रत्न भूपेन हज़ारिका जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन।”

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने लिखा, “जब देश उनके जन्म शताब्दी वर्ष का उत्सव मना रहा है, हम 'ब्रह्मपुत्र के गायक' और भारत रत्न भूपेन हजारिका की महान विरासत को नमन करते हैं। एक दूरदर्शी संगीतकार, कवि, गीतकार और फिल्म निर्माता के रूप में वे असम की संस्कृति में गहराई से रचे-बसे थे। उनकी रचनाएं क्षेत्रीय सीमाओं से परे जाकर मानवता, सौहार्द और सार्वभौमिक भाईचारे का शाश्वत संदेश देती रहीं।”

राहुल गांधी ने कहा, “असम की लोक संस्कृति और भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले महान गायक और संगीतकार भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उनकी रचनाओं ने क्षेत्र और भाषा की सीमाओं के परे जाकर पूरे देश में एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उनका यह अमूल्य योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा।”

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने लिखा, “विलक्षण प्रतिभा के धनी, महान संगीतज्ञ, भारत रत्न डॉ. भूपेन हज़ारिका जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। असमिया संस्कृति के उत्थान और प्रचार-प्रसार तथा भारतीय संगीत को वैश्विक पटल पर विशिष्ट स्थान दिलाने के लिए वे सदैव स्मरणीय रहेंगे।”

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, “महान संगीतज्ञ, गीतकार एवं गायक, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन करता हूं! ‘दिल हूम हूम करे’, ‘गंगा बहती हो क्यों’, ‘समय ओ धीरे चलो’ जैसे असंख्य गीतों के माध्यम से आप सदैव संगीत प्रेमियों के हृदय में जीवित रहेंगे।”

असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उन्हें मां भारती की असाधारण आवाज करार देते हुए लिखा कि उनकी रचनाओं ने असम और पूर्वोत्तर भारत की आत्मा को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। आज जब संसद में पूर्वोत्तर के सांसदों के साथ उनकी जयंती मनाई जा रही है, यह उनके जीवन के उस भाव को सम्मानित करने का क्षण है, जो लोगों की आवाज़ सुनने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है।

केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा, “भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका को स्नेहपूर्वक स्मरण करता हूं, जिनकी अमर धुनें आज भी हमें मंत्रमुग्ध करती हैं। भारत के संगीत जगत में उनका अतुलनीय योगदान आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित है।”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “असमिया लोक-संस्कृति के अमर स्वर, महान संगीतज्ञ, रचनाकार एवं फिल्म निर्माता, भारत रत्न भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी रचनाएं आज भी संगीत साधकों के लिए विरासत हैं। आपकी मधुर धुनें और प्रेरणादायी स्वर सदैव ‘सांस्कृतिक जगत’ में गूंजते रहेंगे।”

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने लिखा, “आज हम एक ऐसे व्यक्ति का जीवन मनाते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मीय धुनों के माध्यम से असम को दुनिया तक पहुंचाया और मानवता को अपनी धुन तथा प्रेम को अपना गान बनाया। भूपेन दा का जीवन स्वयं एक कविता था।”

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लिखा, “भारत रत्न भूपेन हजारिका जी को उनकी जयंती पर याद करते हैं। आपके गीतों ने पूर्वोत्तर भारत और बाकी देश के दिलों को जोड़ने का काम किया। अरुणाचल में आज भी आपकी धुनें गूंजती हैं और शांति, एकता तथा सांस्कृतिक गर्व की प्रेरणा देती हैं।”

उल्लेखनीय है कि भूपेन हजारिका को 'ब्रह्मपुत्र के गायक' के रूप में जाना जाता है, जिनकी आवाज और रचनाएं न केवल असम बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर हैं। भूपेन हजारिका ने असमिया, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में गीत लिखे और गाए। उन्होंने भारतीय जनमानस के सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों को अपनी कला के माध्यम से स्वर दिया। उनके गीत आज भी भारतीय संगीत की आत्मा में बसे हैं। उनकी फिल्मों जैसे "रुदाली" और "दरमियान" ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया। भारत रत्न, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी जैसे सम्मानों से नवाजे गए भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती पर देश उनकी सांस्कृतिक विरासत को नमन कर रहा है।

भुवनेश्वर, 8 सितंबर । बीजू जनता दल (बीजेडी) ने सोमवार को घोषणा की कि वह 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहेगी। इस निर्णय की पुष्टि बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र ने की।

पात्र ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा, “बीजेडी ने कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का फैसला किया है। हमारी पार्टी एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से समान दूरी बनाए हुए है। हम ओडिशा और इसकी 4.5 करोड़ जनता के विकास और कल्याण पर केंद्रित रहेंगे।”

उल्लेखनीय है कि नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी फिलहाल ओडिशा की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। उसके पास राज्यसभा में सात सांसद हैं, जबकि लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान’ का शुभारंभ करेंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को एक्स पोस्ट में बताया कि इस अभियान के अंतर्गत देशभर में 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जो सरकार की समावेशी स्वास्थ्य सेवा के सपने को साकार करेंगी। इसके अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ियों में ‘पोषण माह’ मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। इन प्रयासों से स्वस्थ परिवार और सशक्त समुदाय निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त कर, उनकी बेहतर पहुंच, गुणवत्तापूर्ण देखभाल और जागरूकता सुनिश्चित करना है। नड्डा ने सभी निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े साझेदारों से आग्रह किया कि वे आगे आएं और इस जनभागीदारी अभियान का अभिन्न हिस्सा बनें। ‘इंडिया फर्स्ट’ की भावना से प्रेरित होकर, हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाएं।

पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सोमवार को प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उदारता दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में कम से कम 25 हज़ार करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की घोषणा करें। इसके अलावा केंद्र सरकार के पास पहले से बकाया 60 हज़ार करोड़ रुपये भी तुरंत जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि निसंदेह प्रधानमंत्री बाढ़ आने के 25 दिन बाद पंजाब का दौरा करने वाले हैं, लेकिन इस संबंध में अब तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। पंजाब भवन में आज पत्रकारों से गोयल ने बाढ़ की स्थिति के मद्देनज़र देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संभावित पंजाब दौरे के लिए उनका स्वागत करते हुए कहा कि प्रारंभिक आकलनों के अनुसार लगभग 4 लाख एकड़ की फ़सलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि जल संसाधन विभाग के धुसी बांध कहीं नहीं टूटे, लेकिन पानी के ओवरफ्लो होने के कारण नुकसान वाले बांधों और अन्य नुकसान को ठीक करने के लिए पानी उतरने के बाद बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाने हैं, उनके लिए भी फंड की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सड़कों के टूटने के कारण मंडी बोर्ड को भी भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह स्कूलों और कॉलेजों की लगभग 3300 इमारतें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा बिजली के हज़ारों खंभे गिर गए व ट्रांसफॉर्मर पानी में डूब गए हैं, इन नुकसानों की भरपाई के लिए तुरंत फंड की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के साथ केंद्र सरकार द्वारा लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं के समय तुरंत विशेष पैकेज की घोषणा की जाती है, लेकिन पंजाब के संबंध में केंद्र सरकार अब तक सिर्फ टीमों के जरिये रिपोर्टें ही हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अफ़ग़ानिस्तान के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए तो राहत सामग्री तुरंत भेज दी, लेकिन पंजाब के लिए अब तक केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों बाढ़ का जायज़ा लेने के लिए पंजाब दौरे के बाद बाढ़ के लिए माइनिंग को कारण बताने संबंधी दिए गए बेबुनियाद बयान से प्रदेश के जख्मों पर नमक ही छिड़का गया है। एक सवाल के जवाब में बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि पंजाब सरकार के पास इस समय आपदा प्रबंधन फंड में 13 हज़ार करोड़ रुपये हैं, लेकिन केंद्र सरकार की शर्तों के कारण प्रदेश सरकार को यह पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह आपदा प्रबंधन फंड संबंधी नियमों में ढील दे, ताकि प्रदेशवासियों का भला हो सके।

कुलगाम, 08 सितंबर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम ज़िले के गुड्डार इलाके में सोमवार को हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि एक जूनियर कमीशंड अधिकारी समेत तीन सैन्यकर्मी घायल हो गए।

एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि इलाके में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुड्डार इलाके में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकवादी की पहचान नहीं हो सकी है, जबकि घायल हुए एक जेसीओ समेत तीन सैन्यकर्मियों में से एक की हालत गंभीर है। समाचार लिखे जाने तक अभियान जारी था।

भारतीय सेना की चिनार कोर ने एक बयान में कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ श्रीनगर ने कुलगाम के गुड्डर जंगल में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया और एक जूनियर कमीशन अधिकारी घायल हो गया।

मुंबई, 08 सितंबर  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने सोमवार को मुंबई में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में किया गया अब तक का सबसे बड़ा सुधार देश की अर्थव्यवस्था को तेज़ी से बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से देश के व्यापार क्षेत्र को काफ़ी लाभ पहुँचेगा, नए रोजग़ार पैदा होंगे और आम आदमी पर बोझ कम होगा। इस अवसर पर प्रदेश मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय, मीडिया विभाग प्रमुख नवनाथ बान और प्रदेश प्रवक्ता ओमप्रकाश चौहान उपस्थित थे।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस्लाम सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय, मुंबई में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थेे। उन्होंने कहा कि 2014 में जब नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब यूपीए सरकार की मेहरबानी से अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में थी, विकास के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे, नीतिगत पक्षाघात, भ्रष्टाचार और मुद्रास्फीति आसमान छू रही थी। कर संग्रह की प्रक्रिया जटिल और पारदर्शी नहीं थी। मोदी सरकार ने ऐसी कमज़ोर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। अब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 'शीर्ष पाँच' अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है, यही मोदी सरकार की सफलता है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में लागू किए गए जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्था को और मज़बूती प्रदान करेंगे। आम आदमी और मध्यम वर्ग, उनकी बुनियादी ज़रूरतें और आकांक्षाएँ, जीएसटी सुधारों का मुख्य केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में ढील से अर्थव्यवस्था को दीर्घावधि में लाभ होगा और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से हर राज्य के लोगों, चाहे वहाँ सत्ता में कोई भी हो, हर परिवार, गरीब और मध्यम वर्ग, सभी उद्यमियों, छोटे और बड़े, हर व्यापारी और व्यवसायी को बहुत लाभ होगा।

नई दिल्ली, 8 सितंबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोमवार को कहा कि इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) इंडिया के सभी हितधारक देश में उपलब्ध प्रतिभा और ऊर्जा के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करके भारत को एक अग्रणी नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लें।

राष्ट्रपति मुर्मु ने यहां आयोजित ईईपीसी इंडिया के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीनकाल में भारत अध्यात्म और व्यापार दोनों क्षेत्रों में विश्व का नेतृत्व करता था। भारत को एक बार फिर ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी नागरिकों का संकल्प होना चाहिए। उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते ईईपीसी से आग्रह किया कि वह इस संकल्प को पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ाए।

उन्होंने खुशी जताई कि पिछले 10 वर्षों में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 70 अरब डॉलर से बढ़कर 115 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक के दौरान अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चुनौतियों के बावजूद यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। राष्ट्रपति ने इस उपलब्धि में योगदान के लिए ईईपीसी की सराहना की। उन्होंने कहा कि ईईपीसी अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच सेतु का कार्य करता है। विश्व व्यापार व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ढांचे में हो रहे बदलावों के बीच इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक व्यापार की चुनौतियों को भारत को अवसर में बदलना होगा। सात दशकों में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात गंतव्य काफी बदले हैं और ईईपीसी को इस परिवर्तनशील प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग उत्पाद और सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध कराना भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आज दुनिया की प्रमुख कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में हैं। ऐसे में हितधारकों को उपयुक्त प्रोत्साहन और पारिस्थितिकी तंत्र देकर भारत को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि इनोवेशन इकोनॉमी ही सबसे प्रतिस्पर्धी और समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं होती हैं और इसी राह पर भारत को अग्रसर करना सभी हितधारकों का कर्तव्य है।

उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय की केंद्रीय टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों की ओर सोमवार को रवाना हुई। यह टीम उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर व नैनीताल का भ्रमण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर. प्रसना के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम में अनु सचिव शेर बहादुर, अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार, उप निदेशक विकास सचान, मुख्य अभियंता पंकज सिंह और निदेशक डॉ. वीरेन्द्र सिंह शामिल हैं। अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम आज विभिन्न जनपदों में आपदा से हुई क्षति का आकलन व जायजा लेने के लिए देहरादून से प्रस्थान कर गई है। इससे पहले सुबह राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने एक बैठक के दौरान टीम को आपदा से हुई क्षति के बारे में एक प्रस्तुति दी। सचिव सुमन ने टीम को बताया कि इस वर्ष अभी तक 574 मिमी बारिश हुई है, जो पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक है। बारिश अधिक होने के कारण नुकसान भी ज्यादा हुआ है। मानसून के दौरान हुई क्षति की प्रतिपूर्ति व भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण व पुनर्प्राप्ति में 1944.15 करोड़ के साथ-साथ परिसम्पत्तियों को बचाने व अनेक ऐसी परिसम्पत्तियां, मार्ग, आबादी वाले क्षेत्र तथा अन्य अवस्थापना संरचानाओं को जो आपदा से क्षतिग्रस्त होने की कगार पर हैं, को स्थिर करने के लिये 3758.00 करोड़ की सहायता का अनुरोध किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के कारण जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है, उनके लिए भी केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।