जगदलपुर, 06 जून। बस्तरिया राज्य मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने कहा कि बैलाडीला की पहाड़ियों, जंगलों, नदियों और आदिवासी समुदाय के आराध्य पेन देवताओं की रक्षा के लिए 7 जून काे विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी।

मनीष कुंजाम ने बताया कि 7 जून को आलनार पहाड़ियों से हजारों आदिवासी पदयात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा विभिन्न गांवों और क्षेत्रों से गुजरते हुए 11 जून को दंतेवाड़ा पहुंचकर संपन्न होगी। पदयात्रा के माध्यम. से आदिवासी समाज अपनी भावनाओं और मांगों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई आसान नहीं है और लंबे समय तक चल सकती है। “हम जानते हैं कि यह सरकार और बड़ी कंपनियों के खिलाफ सीधी लड़ाई है, लेकिन हम अपनी अंतिम सांस तक जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे।

 खूंटी, 06 जून । झारखंड का खूंटी जिला अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक संपदा और ऐतिहासिक विरासत के लिए देशभर में जाना जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती के रूप में प्रसिद्ध यह क्षेत्र न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि कृषि और जैव विविधता के मामले में भी अपनी अलग पहचान रखता है। इन्हीं प्राकृतिक धरोहरों में से एक है "बीजू आम", जो वर्षों से इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पारंपरिक जीवनशैली और स्थानीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।

खूंटी, गुमला और सिमडेगा के जंगलों और पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक रूप से उगने वाला बीजू आम केवल एक फल नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। इसकी विशेष खुशबू, विशिष्ट स्वाद और पूरी तरह जैविक उत्पादन इसे अन्य आमों से अलग बनाते हैं। यही कारण है कि झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आसपास के राज्यों के लोग भी इसके स्वाद के दीवाने हैं।

प्रकृति का अनमोल उपहार

बीजू आम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे उगाने के लिए किसी विशेष देखभाल, रासायनिक खाद या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती। जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षों से मौजूद पेड़ प्राकृतिक रूप से फल देते हैं। यही वजह है कि बीजू आम को शत-प्रतिशत जैविक फल माना जाता है।

हाइब्रिड किस्मों जैसे आम्रपाली, मालदा या मल्लिका की तुलना में इसका आकार छोटा होता है, लेकिन स्वाद और सुगंध में यह बेहद खास माना जाता है। इसका गूदा (पल्प) रेशेदार और अत्यंत रसदार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे काटकर खाने के बजाय सीधे चूसकर खाना पसंद करते हैं।

स्वाद के साथ रोजगार का भी साधन

बीजू आम केवल खाने तक सीमित नहीं है। इसके कच्चे फलों का उपयोग बड़े पैमाने पर अचार, अमचूर और पारंपरिक अमावट (आम पापड़) बनाने में किया जाता है। गर्मियों के मौसम में ग्रामीण परिवार इन उत्पादों को तैयार कर स्थानीय बाजारों में बेचते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। विशेषज्ञों के अनुसार, एक पूर्ण विकसित बीजू आम का पेड़ सालाना आठ से दस क्विंटल तक फल दे सकता है। यही कारण है कि दशकों तक खूंटी और आसपास के हाट-बाजारों में बिकने वाले आमों का बड़ा हिस्सा बीजू आम का हुआ करता था।

सामुदायिक संस्कृति की अनूठी मिसाल

बीजू आम को लेकर खूंटी के ग्रामीण इलाकों में एक विशेष परंपरा भी देखने को मिलती है। यहां कई स्थानों पर इन पेड़ों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं माना जाता, बल्कि पूरे गांव का सामूहिक अधिकार होता है। फल पकने के मौसम में महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण मिलकर आम संग्रह करते हैं और स्थानीय हाटों में बेचते हैं। इससे न केवल आर्थिक लाभ होता है, बल्कि सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक एकता भी मजबूत होती है। यह परंपरा आदिवासी समाज की सामूहिक जीवन शैली और प्रकृति के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाती है।

बढ़ती हाइब्रिड खेती के बीच भी कायम है पहचान

पिछले कुछ वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से ‘बिरसा हरित ग्राम योजना’ के माध्यम से खूंटी जिले में आम्रपाली, लंगड़ा और मल्लिका जैसी व्यावसायिक किस्मों की खेती को बढ़ावा मिला है। इसके परिणामस्वरूप खूंटी झारखंड के प्रमुख आम उत्पादक जिलों में शामिल हो गया है। हालांकि, व्यावसायिक उत्पादन बढ़ने के बावजूद बीजू आम की मांग कम नहीं हुई है। इसकी प्राकृतिक खुशबू, पारंपरिक स्वाद और जैविक गुणवत्ता के कारण ग्रामीण बाजारों में इसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है।

जलवायु परिवर्तन से बढ़ा संकट

जहां एक ओर बीजू आम की लोकप्रियता बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर इसके अस्तित्व पर कई चुनौतियां भी मंडरा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर इसी पारंपरिक किस्म पर पड़ रहा है। बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी और बसंत ऋतु के प्राकृतिक चक्र में बदलाव के कारण पेड़ों में समय पर मंजर नहीं आ पाते। कई बार समय से बारिश नहीं होने के कारण मधुवा जैसे रोग फैल जाते हैं, जिससे मंजर सूख जाते हैं और उत्पादन प्रभावित होता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण और बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण पुराने पेड़ों की उत्पादन क्षमता भी लगातार घट रही है। कई क्षेत्रों में पहले की तुलना में उत्पादन लगभग आधा रह गया है।

पेड़ों की कटाई भी बनी बड़ी चुनौती

ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन और लकड़ी की आवश्यकता के कारण वर्षों पुराने बीजू आम के पेड़ों की कटाई भी लगातार हुई है। शहरीकरण और भूमि उपयोग में बदलाव ने भी इन पारंपरिक वृक्षों की संख्या को प्रभावित किया है। जानकारों का कहना है कि यदि समय रहते इनके संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में बीजू आम की संख्या में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

प्रसंस्करण उद्योग बन सकता है समाधान

कृषि विशेषज्ञ और आत्मा के उप निदेशक अमरेश कुमार का मानना है कि बीजू आम के संरक्षण और ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण सबसे प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। उनके अनुसार यदि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से बीजू आम से उच्च गुणवत्ता वाले अचार, अमचूर, जैम, जूस और पारंपरिक अमावट का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाए, तो ग्रामीणों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सकता है। इससे बिचौलियों पर निर्भरता भी कम होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

संरक्षण के साथ विकास की जरूरत

कर्रा प्रखंड के बिकुवादाग गांव के आम उत्पादक किसान दिलीप कुमार शर्मा कहते हैं कि बीजू आम केवल एक फल नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनके अनुसार पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जैव विविधता को बचाने के लिए बीजू आम के पेड़ों का संरक्षण बेहद जरूरी है।

विशेषज्ञों का भी मानना है कि यदि पारंपरिक किस्मों के संरक्षण, पौधरोपण, वैज्ञानिक प्रबंधन और मूल्य संवर्धन पर समान रूप से ध्यान दिया जाए तो बीजू आम न केवल अपनी पहचान बनाए रखेगा, बल्कि ग्रामीण विकास का मजबूत माध्यम भी बन सकता है।

विरासत को बचाने का समय

बीजू आम खूंटी की मिट्टी, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी एक ऐसी विरासत है, जो पीढ़ियों से लोगों के जीवन का हिस्सा रही है। बदलते समय में इसके संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यदि सरकार, स्थानीय समुदाय, किसान और सामाजिक संगठन मिलकर इस दिशा में प्रयास करें, तो बीजू आम न केवल खूंटी की पहचान बना रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जैव विविधता और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक बना रहेगा।

 विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए आयोजित डिग्री वितरण कार्यक्रम में भाग लिया और स्नातकों को प्रोत्साहित किया कि वे तेजी से हो रहे तकनीकी परिवर्तन के युग में वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाले अवसरों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने ज्ञान और विशेषज्ञता का उपयोग करें।

आईआईटी मद्रास ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अपना डिग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एमटेक, एमएस, पीएचडी और विभिन्न संयुक्त और अंतरराष्ट्रीय डिग्री पाठ्यक्रमों सहित कई कार्यक्रमों के स्नातकों की शैक्षणिक उपलब्धियों का जश्न मनाया गया।

इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के वे छात्र एक साथ आए जिन्होंने भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक में अपनी पढ़ाई पूरी की थी।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने स्नातक छात्रों को बधाई दी और विशेषकर विकासशील देशों में, गंभीर वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए उन्नत कौशल और नवाचार को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने शनिवार को X पर एक पोस्ट में कहा, “विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने 5 जून 2026 को IIT मद्रास के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आयोजित डिग्री वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। विदेश सचिव ने स्नातक छात्रों को बधाई दी और उनसे आग्रह किया कि वे IIT मद्रास में प्राप्त ज्ञान और कौशल का उपयोग तकनीकी परिवर्तन के युग में मानवता और वैश्विक दक्षिण के समक्ष मौजूद अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए करें।”

इस आयोजन ने विकासशील देशों के छात्रों के लिए वैश्विक शिक्षा गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को भी दर्शाया। अपने प्रमुख संस्थानों के माध्यम से, भारत सहयोगी देशों के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करना और राजनयिक संबंधों को गहरा करना जारी रखे हुए है, साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में वैश्विक क्षमता निर्माण में योगदान दे रहा है।

आईआईटी मद्रास अपने ऑफिस ऑफ ग्लोबल एंगेजमेंट (ओजीई) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अवसरों का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है, जो विदेशी आवेदकों के लिए कई रास्ते प्रदान करता है।

इनमें IITM GE छात्रवृत्ति, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम और अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (AARDO) द्वारा समर्थित पहल जैसी छात्रवृत्तियां और सहायता तंत्र शामिल हैं।

संस्थान की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को लक्षित आउटरीच प्रयासों, छात्रवृत्ति कार्यक्रमों, मेधावी छात्रों के लिए शुल्क माफी और दुनिया भर से प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से किए गए सहयोगों द्वारा समर्थन मिला है।

आईआईटी मद्रास ज़ांज़ीबार से जुड़े कार्यक्रमों ने भी अफ्रीका के छात्रों के साथ अकादमिक जुड़ाव बढ़ाने में योगदान दिया है, हालांकि ज़ांज़ीबार परिसर अलग से कार्य करता है।

आईआईटी मद्रास में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन में लगातार स्थिर वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों की मजबूत भागीदारी है।

 
जौनपुर, 06 जून । समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को जिला कार्यालय सदर चुंगी में आयोजित की गई। बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ प्रबंधन तथा आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आयोजित किया गया।

बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सभी कार्यकर्ता अभी से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाकर समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य कर रही है और इसी आधार पर प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

जिला महासचिव आरिफ हबीब ने बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा कराई तथा कार्यकर्ताओं से सुझाव प्राप्त किए। बैठक को जिला उपाध्यक्षों एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया और संगठन विस्तार तथा जनसंपर्क अभियान को तेज करने पर जोर दिया।

बैठक के दौरान पार्टी के नवमनोनीत पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रभूषण यादव, राष्ट्रीय सचिव चंद्रशेखर यादव, राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह यादव, यूथ ब्रिगेड के अजय रंजन यादव, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव धर्मेंद्र चौरसिया तथा कार्यवाहक नगर अध्यक्ष अशफाक मंसूरी को माल्यार्पण कर स्वागत किया।कार्यक्रम में कमलेश यादव, कमाल आजमी, संदीप यदुवंशी, अनुज दुबे, सुशील श्रीवास्तव, उमेश यादव, अफरोज हुसैनी, विवेक यादव, विकास यादव, मुकेश यादव, अजीज फरीदी समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया।

 लखनऊ, 06 जून । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में दिव्यांगजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी के उद्देश्य से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1995 प्रभावी माध्यम के रूप में उभरी है। सरकार का दावा है कि 96 फीसदी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में विभाग ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान कुल सात हजार 707 शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। उनमें से सात हजार 428 शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। इस प्रकार कुल 96.38 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया है।

हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (पेंशन) योजना से संबंधित सात हजार 281 शिकायतें, स्वावलंबन कार्ड से संबंधित 52 शिकायतें और दुकान निर्माण एवं संचालन योजना से संबंधित 67 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके अतिरिक्त शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से संबंधित 23 शिकायतें, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना से संबंधित 69 शिकायतें और अन्य विषयों से जुड़ी 215 शिकायतें दर्ज की गईं थी। इसमें स्वावलंबन कार्ड, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना और अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण किया गया है।

दिव्यांगजन अपनी समस्याओं, शिकायतों और योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए विभाग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-180-1995 पर संपर्क कर सकते हैं। विभाग की ओर से शिकायतों के समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है।

इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के उप निदेशक डॉ. अमित कुमार राय ने बताया कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण एवं सशक्तीकरण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त कुल शिकायतों में से 96.38 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया है।

 ऊना, 06 जून। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कांगड़ के अशोका इको क्लब को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किया गया। ये सम्मान प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ स्कूल के क्लब प्रभारी जोगिंद्र कौशल को प्रदान किया। इस दौरान उनके साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलजीत, ग्राम पंचायत कांगड़ के प्रधान विनोद कुमार बिट्टू, प्रवक्ता जीव विज्ञान सर्वजीत सिंह तथा प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा अरुण शर्मा भी मौजूद रहे।

यह सम्मान इको क्लब द्वारा पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के आधार पर प्रदान किया गया। क्लब ने पौधारोपण, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण दिवसों के आयोजन, पौधों की देखभाल तथा विद्यालय परिसर की सुंदरता बढ़ाने जैसे अनेक उल्लेखनीय कार्य किए।

प्रधानाचार्य कमलजीत ने इस उपलब्धि पर क्लब प्रभारी जोगिंदर कौशल, इको क्लब टीम और विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्यों को बधाई देते हुए इसे पूरे विद्यालय परिवार के लिए गौरव का विषय बताया।

वहीं, ग्राम पंचायत कांगड़ के नवनिर्वाचित प्रधान विनोद कुमार बिट्टू तथा एसएमसी प्रधान पूनम देवी ने भी विद्यालय प्रशासन, इको क्लब प्रभारी, स्टाफ और क्लब से जुड़े सभी विद्यार्थियों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति और अधिक जागरूक एवं प्रेरित करेगा।

 शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत की विकास गति को बनाए रखने, आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने और उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

इस बैठक में आर्थिक विकास को और गति देने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ऐसे समय में जब दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कमजोर मांग का सामना कर रही हैं।

अधिकारियों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी और सलाहकार परिषद के सदस्यों ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए भारत की विकास गति को बनाए रखने के उद्देश्य से नीतिगत उपायों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, चर्चाओं में जीवनयापन और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों को शामिल किया गया, जिसमें शासन दक्षता बढ़ाने, अनुपालन के बोझ को कम करने और निवेश और उद्यमिता के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इसके अलावा, विचार-विमर्श का एक हिस्सा पश्चिम एशिया में संघर्ष के निहितार्थों पर केंद्रित था, जिसमें सदस्यों ने भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा की।

इस चर्चा में ऊर्जा बाजारों, व्यापार मार्गों और व्यापक आर्थिक स्थिरता से संबंधित चिंताओं पर विचार-विमर्श किया गया, क्योंकि क्षेत्र में लंबे समय से जारी तनाव वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता को बढ़ा रहा है।

यह महत्वपूर्ण बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों में वृद्धि के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।

भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही (चौथी तिमाही) में 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, और कृषि, निर्माण और सेवा क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के चलते पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही।

भारत, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इस बात की चिंता है कि निरंतर अस्थिरता कच्चे तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह को प्रभावित कर सकती है।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ शामिल हैं जो आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों पर स्वतंत्र सुझाव प्रदान करते हैं और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं और उभरते आर्थिक रुझानों पर सरकार को सलाह देते हैं।

 पुरशुड़ा के श्रीरामपुर क्षेत्र के तृणमूल अध्यक्ष मफिजुल मंडल गिरफ्तार

हुगली, 06 जून। हुगली जिले के पुरशुड़ा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर इलाके के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मफिजुल मंडल उर्फ मफी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा, इलाके में आतंक फैलाने, महिला उत्पीड़न तथा अवैध हथियार लेकर घूमने समेत कई गंभीर आरोपों में तृणमूल नेता की गिरफ्तारी की गई है।

बताया गया है कि पुरशुड़ा थाना पुलिस ने बीती रात धानियाखाली इलाके से मफिजुल मंडल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उसे आरामबाग अदालत में पेश किया गया।

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

 रायपुर, 06 जून। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज शनिवार को कवर्धा स्थित निवास कार्यालय में दिव्यांग नंदकुमार को सहायक उपकरण वाली स्कूटी प्रदान की।

जिले के विकासखंड बोड़ला अंतर्गत ग्राम भलपहरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ग्राम बोरियाकांपा निवासी दिव्यांग नंदकुमार पटेल ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई और आवागमन की सुविधा के लिए स्कूटी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

नंदकुमार पटेल की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तत्काल आवश्यक निर्देश दिए। उनके निर्देशों के अनुरूप आज उन्होंने अपने कवर्धा स्थित निवास कार्यालय में खुद नंदकुमार को सहायक उपकरण वाली स्कूटी प्रदान की। उन्होंने नंदकुमार को स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण भी दिया।

स्कूटी प्राप्त करने के बाद नंदकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपने दैनिक कार्यों, सामाजिक गतिविधियों तथा आवश्यक कार्यों के लिए आने-जाने में काफी सुविधा होगी। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे अधिक स्वतंत्रता के साथ अपने कार्य कर सकेंगे।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सहायता का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन पूर्ण प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से दिव्यांगजनों, जरूरतमंदों और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। समय पर मिली छोटी-सी सहायता भी किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।

 जगदलपुर, 06 जून । छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री अरुण साव ने अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान आज शनिवार काे शहर में संचालित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया।

उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव ने पावर हाउस चौक स्थित फिल्टर प्लांट तथा महारानी वार्ड में लगभग 101 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित नयामुंडा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की जानकारी लेते हुए नागरिकों को बेहतर एवं निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके पश्चात उन्होंने पीजी कॉलेज धरमपुरा में लगभग 11 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन नालंदा परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को जल्द से जल्द आधुनिक अध्ययन सुविधाओं का लाभ मिल सके।उप मुख्यमंत्री ने छत्रपति शिवाजी वार्ड में लगभग 79 लाख रुपये की लागत से किए जा रहे पण्डरीतरई तालाब सौंदर्यीकरण कार्य तथा करीब 3 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत से संचालित गंगामुड़ा तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तालाबों के सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्यों की सराहना करते हुए गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप, महापौर संजय पांडेय, वार्ड के पार्षदगण, कलेक्टर आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, एसडीएम ऋषिकेश तिवारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री को विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया।