नई दिल्‍ली, 01 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने कहा, "जब से हमने 12 साल पहले सत्ता संभाली है, देश की आर्थिक स्थिति स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, लगातार विकास और कम महंगाई से पहचानी गई है। ये उन सोच-समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा है, जो हमने अनिश्चितता और मुश्किल समय में भी लिए हैं।"

सीतारमण ने कहा, "आत्मनिर्भरता को अपना मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा बनाई है और जरूरी आयात पर निर्भरता कम की है। इसके साथ ही हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो। रोज़गार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, परिवारों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं। इन उपायों से लगभग 7 फीसदी की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और हमारे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है।"

सीतारमण ने कहा, "आर्थिक विकास को तेज़ करने और बनाए रखने के लिए मैं छह क्षेत्रों में सुधार करने का प्रस्ताव करती हूं, सात रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना; पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से पुनर्जीवित करना; चैंपियन एमएसएमई बनाना; इंफ्रा को बढ़ावा देना; लंबी अवधि की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना; शहरी आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।"

वित्तमंत्री ने कहा, "आज हम एक ऐसे बाहरी माहौल का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं और संसाधनों और सप्लाई चेन तक पहुंच बाधित है। नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम को बदल रही हैं, जबकि पानी, ऊर्जा और ज़रूरी खनिजों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। भारत विकसित भारत की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाता रहेगा, जिसमें महत्वाकांक्षा और समावेश को संतुलित किया जाएगा। बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ते व्यापार और पूंजी की ज़रूरतों के साथ, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए, ज़्यादा निर्यात करना चाहिए और स्थिर लंबे समय के निवेश को आकर्षित करना चाहिए।"

वित्त मंत्री ने कहा, "...हम इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करेंगे और टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री-लेड रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर्स पर भी फोकस करेंगे।"

वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी।

 चंडीगढ़, 01 फ़रवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस को अलविदा बोल दिया है। नवजोत कौर सिद्धू पूर्व मंत्री एवं पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू की पत्नी हैं। पिछले कई महीने से सिद्धू दम्पति पंजाब की सक्रिय राजनीति से दूर हैं।

नवजोत सिंह सिद्धू को हाल ही में राहुल गांधी की हुई बैठक में भी नहीं बुलाया गया था। कैंसर से ठीक होने के बाद दोबारा सक्रिय हुई नवजोत कौर सिद्धू हाल ही में उस समय सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में 500 करोड़ की अटैची देने वाला ही मुख्यमंत्री बनता था। इसके बाद वह समूची कांग्रेस के निशाने पर आ गई थी। इस पर प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडि़ंग ने 8 दिसंबर को उन्हें नोटिस जारी करके पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसके बाद वह पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिली।

नवजोत कौर सिद्धू ने शनिवार को देर रात सोशल मीडिया 'एक्स' पर कांग्रेस से दूरी बनाने का ऐलान किया। रविवार को अमृतसर में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस छोड़ने की वजह गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस में मेहनती और काबिल नेताओं की बात नहीं सुनी जाती। फैसले निजी स्वार्थों के आधार पर लिए जाते हैं।

नवजोत कौर सिद्धू ने सांसद व पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी आरोप लगाए थे। अब रंधावा ने डॉ. नवजोत कौर सिद्धू के पार्टी छोड़ने पर कहा कि अच्छा हुआ, छुटकारा मिला।

 नई दिल्ली, 01 फ़रवरी । देश में बढ़ती मधुमेह, कैंसर, हृदय, किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारियों जैसे- गैर संक्रामक रोगों को देखते हुए सरकार अगले 5 सालों में फार्मा और बायो‑टेक सेक्टर के विकास में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार जांच और शुरुआती इलाज पर विशेष ध्यान देगी ताकि लोगों को इन बीमारियों से बचाने की क्षमता को मजबूत किया जा सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि देश में रोग‑भार लगातार बढ़ रहा है और अब यह ज्यादातर गैर‑संक्रामक रोग यानी डायबिटीज, कैंसर, हृदय संबंधी बीमारी, किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारियों की तरफ झुक रहा है। इसी वजह से सरकार का पूरा ध्यान रोकथाम, जांच और शुरुआती इलाज पर रहेगा ताकि लोगों को इन बीमारियों से बचाने की क्षमता मजबूत हो सके।

वित्त मंत्री कहा कि अगले पांच साल में 10 हजार करोड़ रुपये बायो‑फार्मा सेक्टर के विकास पर खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार, टीका निर्माण और उन्नत उपचार पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। साथ ही औषधीय शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान(एनपीईआरएस) स्थापित किए जाएंगे, जिनसे गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास, अत्याधुनिक लैब सुविधाएं और वैश्विक प्रतिभा तैयार करने में मदद मिलेगी।

सीतारमण ने कहा कि लगातार सुधारों और नीतियों के चलते देश ने 7 प्रतिशत की उच्च विकास दर हासिल की है। भारत अब विकसित भारत की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है और यह यात्रा लगातार जारी रहेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए सरकार ने घरेलू विनिर्माण क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हुई है। रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, घरेलू क्रय शक्ति और सार्वभौमिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए सुधार किए गए हैं। इन उपायों से गरीबी कम करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में अहम प्रगति हुई है।

 नई दिल्‍ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करते हुए 10 हजार करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक योजना शुरू की गई थी। अब ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों को समर्पित रेयर-अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में मदद करने का प्रस्ताव रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 5 लाख से ज्‍यादा आबादी वाले शहरों, यानी टियर-2 और टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जारी रखेंगे।

सीतारमण ने कहा कि हाई-वैल्यू, टेक्नोलॉजी-एडवांस्ड सीआईई की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के लिए कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट को बेहतर बनाने की एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें आग बुझाने के उपकरण से लेकर लिफ्ट और टनल बोरिंग मशीन तक शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का भी बजट में प्रस्ताव रखा गया है।

सीतारमण ने पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में डंकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वॉटरवे 5 से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज-समृद्ध इलाकों और कलिंगनगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। वाराणसी और पटना में भी अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए एक शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपने बजट भाषण में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर फोकस किया जाएगा। विकसित भारत का कोर ड्राइवर सेवा क्षेत्र रहेगा। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह कृतिम बौद्धिकता (एआई) समेत प्रौद्योगिकियों से पड़ने वाले असर का आकलन करेगी।

वित्त मंत्री ने कहा दक्षता आधारित रोजगार पर ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। अगले पांच वर्ष में एक लाख एएचपी जोड़े जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता रहेगी। हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इनमें आयुष केंद्र होंगे। डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब के केंद्र रहेंगे। इससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि दुनियाभर में सम्मान हासिल कर चुकी प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर जोर दिया जाएगा। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि गेमिंग, कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत है। पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक गलियारों के पास स्थापना होगी। हर जिले में एक महिला छात्रावास बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी। 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी।

 नई दिल्ली, 01 फ़रवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये कॉरिडोर शहरों के बीच ‘ग्रोथ कनेक्टर’ के रूप में कार्य करेंगे और पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ यात्री परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देंगे।

प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी तथा वाराणसी–सिलीगुड़ी को जोड़ेंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों और प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के बीच संपर्क सुदृढ़ किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वाहन क्षमता बढ़ाने और आधुनिक रेल अवसंरचना के विकास पर विशेष जोर दे रही है। इन हाई-स्पीड कॉरिडोरों से औद्योगिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

 नई दिल्‍ली, 01 फरवरी । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जायेंगे, जिसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी शमिल है। उन्होंने भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखा है, ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है। साथ ही भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है, ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।

 आसनसोल, 01 फ़रवरी । ममता बनर्जी ने सिंगूर के लोगों को सिर्फ़ धोखा ही नहीं दिया, बल्कि योजना बनाकर उनका इस्तेमाल भी किया है। आंदोलन के दिनों में सिंगूर उनकी राजनीतिक सत्ता का मुख्य गंतव्य था। जहां उन्होंने राजनीतिक विकास किया। लेकिन, सत्ता में आने के बाद उन्होंने उस मिट्टी को अनाथ बना दिया। सिंगूर में खेती की कोई गारंटी नहीं है, उद्योग का कोई भविष्य नहीं है। सिर्फ़ टूटे वादों की आह है।

नंदीग्राम के मामले में भी तस्वीर अलग नहीं है। वहां भी लोगों का खून, डर और संघर्ष ही राजनीतिक पूंजी थी। आसनसोल दक्षिण विधायक अग्निमित्र पाल ने शनिवार रात फेसबुक पर किए गए पोस्ट में यह बातें कही।

पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सत्ता में आने से पहले ममता बनर्जी ने ज़ोरशोर से कहा था कि जिन अफ़सरों ने गोली चलाई थी, जिन पर गंभीर आरोप थे, उन्हें सज़ा दिलाएंगी। सत्ता में आने के बाद, सज़ा के बदले उन्हें राजनीतिक शरण देते हुए पदोन्नति और ज़रूरी ज़िम्मेदारियां दी।

सिंगूर आंदोलन के दौरान, हुगली ज़िले के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस के तौर पर सुप्रतिम सरकार ने किसानों के ख़िलाफ़ दमन नीति लागू की। अपनी ज़मीन बचाने निकले किसानों पर केस किए गए, लाठीचार्ज किया गया, गिरफ़्तारियां की गईं, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। महिलाओं को भी नहीं बक्शा गया। सिंगूर क्रैकडाउन की तरह ही नंदीग्राम में भी एक खूनी चैप्टर लिखा गया।

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि नंदीग्राम फायरिंग की घटना में जिन लोगों पर आरोप लगे थे, जिनके नाम जांच में सामने आए थे—उनमें उस समय के आइजी अरुण गुप्ता, डीआइजी एन रमेश, एडिशनल एसपी सत्यजीत बनर्जी, देबाशीष बोराल और नंदीग्राम पुलिस स्टेशन के ओसी शेखर रॉय शामिल थे। दोनों मामलों सिंगूर और नंदीग्राम में इन अफ़सरों की भूमिका सवालों के घेरे में आई। उस समय ममता बनर्जी सिंगूर और नंदीग्राम के लोगों के साथ खड़ी थीं और कहा था कि अगर वह सत्ता में आईं तो इन ज़ुल्म करने वालों को सज़ा देंगी। ये दोनों आंदोलन उनकी राजनीति के मुख्य हथियार थे। सिंगूर और नंदीग्राम के बिना उनकी तरक्की की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

अपने पोस्ट में अग्निमित्र पाल ने लिखा कि सिंगूर और नंदीग्राम के लोगों का संघर्ष इतिहास के पन्नों में दफ़न हो रहा है और ज़ुल्म के किरदार सत्ता की रोशनी में उभर रहे हैं।

यही इस राज का सबसे बड़ा सच है। लोग नहीं बदलते, इतिहास नहीं बदलता। सिर्फ शासक का चेहरा और भाषा बदलती है।

 मेदिनीपुर, 01 फ़रवरी । पश्चिम बंगाल के चर्चित ‘सलाइन कांड’ से जुड़े मामलों में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अलाउद्दीन शनिवार को निलंबित अवस्था में ही सेवा निवृत्त हो गए। हालांकि, उनकी सेवानिवृत्ति के साथ ही पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर प्रशासनिक और कानूनी अनिश्चितता गहराती नजर आ रही है।

उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष जनवरी माह में मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान रिंगर्स लैक्टेट सलाइन दिए जाने के बाद पांच प्रसूति महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इस घटना में गढ़बेतिया निवासी एक महिला की मृत्यु हो गई थी। प्रारंभिक जांच में संक्रमण फैलने की आशंका जताई गई, जिसके बाद मामला राज्य स्तर पर सुर्खियों में आ गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा रुख अपनाया था। अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक जयंत कुमार राउत, डॉ. मोहम्मद अलाउद्दीन समेत कुल 13 चिकित्सकों को निलंबित करने का आदेश दिया गया था। साथ ही संबंधित धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

शनिवार को डॉ. अलाउद्दीन ने मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य मौसमी नंदी को अपने सेवानिवृत्ति संबंधी दस्तावेज सौंप दिए। इसके बावजूद उनके पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर फिलहाल संशय बना हुआ है। अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले पर सतर्क रुख अपनाए हुए है और सीधे तौर पर कोई टिप्पणी करने से बच रहा है।

अस्पताल के एक विशेष सूत्र ने बताया कि नियमों के अनुसार सभी दस्तावेज राज्य स्वास्थ्य भवन को भेजे जाएंगे और अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा। वहीं, जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सौम्यशंकर षड़ंगी ने भी स्पष्ट किया कि यह मामला पूरी तरह स्वास्थ्य भवन के अधीन है और इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

गौरतलब है कि इस मामले में निलंबित किए गए सात जूनियर डॉक्टरों का निलंबन कुछ समय बाद हटा लिया गया था, लेकिन डॉ. अलाउद्दीन सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों का निलंबन अब तक बरकरार है। जांच प्रक्रिया के पूर्ण न होने और निलंबन की स्थिति समाप्त न होने के चलते उनके वित्तीय लाभों पर कानूनी अड़चनें आने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के आगामी निर्णय पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

 देहरादून, 01 फरवरी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संत रविदास जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी की गणना भारत के महान संतों में की जाती है। उन्होंने जीवनपर्यंत मानव सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और समाज को समानता, एकता और भाईचारे का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने रविदास जयंती पर रविवार को जारी अपने संदेश में कहा कि संत रविदास जी ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने छुआछूत, सामाजिक असमानता और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की तथा प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग के माध्यम से जारी संदेश में कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का सपना एक ऐसे समाज का था, जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हों। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के लिए प्रासंगिक एवं प्रेरणादायक हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे संत रविदास जी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए सभी की भलाई के लिए कार्य करें तथा उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।

मुख्यमंत्री ने कामना की कि संत रविदास जी की शिक्षाएं सभी के जीवन में शांति, सद्भाव और सकारात्मकता का संचार करें तथा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो।