देहरादून, 18 जनवरी । जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। जनपद में वर्षों से जर्जर पड़े 79 विद्यालय भवनों को पूर्णतः निष्प्रोज्य घोषित कर उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बच्चों की पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी स्थिति में बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाली जाएगी।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी जोखिमपूर्ण भवन में शिक्षण कार्य संचालित नहीं होगा। प्रशासन समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सभी कार्य पूरे करेगा।

जिलाधिकारी की सख्ती के बाद महज 10 दिनों के भीतर 100 विद्यालयों के जर्जर भवनों की रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में 79 विद्यालय भवन पूरी तरह निष्प्रोज्य पाए गए, जिनमें 13 माध्यमिक और 66 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 17 विद्यालय भवन आंशिक रूप से निष्प्रोज्य घोषित किए गए हैं। प्रशासन ने बच्चों के पठन-पाठन को प्रभावित होने से बचाने के लिए 63 विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर दी है। शेष 16 विद्यालयों में भी शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद संबंधित भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा।

ध्वस्तीकरण और सुरक्षा कार्यों के लिए 01 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। लोक निर्माण विभाग को 7 दिन के भीतर सभी निष्प्रोज्य भवनों के आंगणन (एस्टिमेट) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

 भोपाल, 18 जनवरी । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज स्विट्जरलैंड के दौरे पर रवाना होंगे। वे वहां दावोस में 18 से 23 जनवरी तक आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश में निवेश अवसरों की जानकारी देंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश एक बार फिर वैश्विक निवेश केंद्र वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) 2026 के मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को राज्य की विकास नीति का केंद्र बनाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बीते एक वर्ष में देश-विदेश में निरंतर निवेश संवाद किया है। अब दावोस दौरे के माध्यम से मध्य प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, रसायन उद्योग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उद्योग जगत से संवाद कर मप्र आमंत्रित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम “ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग” रखी गई है, जो सहयोग और साझेदारी पर आधारित विकास मॉडल को रेखांकित करती है। इसी भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश अपनी सहभागिता के साथ दावोस में निवेश-केंद्रित संवाद, नीति प्रस्तुतिकरण और रणनीतिक साझेदारियों पर फोकस करेगा। लगभग पाँच वर्षों बाद राज्य सरकार की औपचारिक भागीदारी को वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश की नई आर्थिक ऊर्जा और प्रशासनिक तत्परता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

जनसम्पर्क अधिकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने निवेश नीतियों को सरल, पारदर्शी और उद्योग-अनुकूल बनाया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, त्वरित निर्णय प्रणाली और भूमि-आवंटन की सरल प्रक्रिया को दावोस में वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। राज्य का उद्देश्य केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त करना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और भरोसेमंद साझेदारी विकसित करना है।

उन्होंने बताया कि दावोस में मध्य प्रदेश की सहभागिता के दौरान एमपीआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि, पर्यटन विभाग और नीति सलाहकार सक्रिय रूप से वन-टू-वन मीटिंग्स, सेक्टोरल राउंडटेबल्स और कॉर्पोरेट सत्रों में भाग लेंगे। वैश्विक सीईओ और अध्यक्षों के साथ बैठकों में औद्योगिक विस्तार, निर्यात क्षमता और रोजगार सृजन पर चर्चा होगी। मीडिया इंटरैक्शन के माध्यम से मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्राथमिकताओं और निवेश-अनुकूल वातावरण को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा।

जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश विशेष रूप से कृषि एवं फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक-फार्मा-हेल्थकेयर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, रसायन उद्योग, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, रियल एस्टेट, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, होल्डिंग कंपनियों, शिक्षा और खेल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश संवाद करेगा। “लोकल टू ग्लोबल” रणनीति के तहत मध्यप्रदेश अपने संसाधनों और कुशल मानव-शक्ति को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

उन्होंने बताया कि दावोस एजेंडे में ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में अडानी समूह के साथ मुरैना विद्युत वितरण से जुड़े एमओयू, अडानी डिफेंस के साथ रक्षा उत्पादन में सहयोग, स्विट्ज़रलैंड की शिवाग एजी को औद्योगिक भूमि आवंटन, डीपी वर्ल्ड (यूएई) के साथ स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स हब और फ्रांस की सानोफी द्वारा भोपाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से मध्यप्रदेश में सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की स्थापना का प्रस्ताव भी इस दौरे का प्रमुख आकर्षण है।

 प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 18 जनवरी। विश्व प्रसिद्ध प्रयागराज माघ मेला के तीसरे महत्वपूर्ण स्नान पर्व मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त में मौन ब्रत के स्नान शुरू हो गया है। संगम तट पर पहुंचने वाले सातों मार्गों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं।

मौनी अमावस्या पर्व के मौके पर पतित पावनी मां गंगा एवं यमुना और अन्त:सलीला के पावन संगम में ब्रम्हा मुहूर्त से ही मौन ब्रत के साथ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करने के पूजा अर्चना कर रहे हैं।

श्रद्धालुओं की भीड़ को संगम के सभी घाटों से स्नान करने के बाद हटाने के लिए जल पुलिस के जवान और पुलिस विभाग के अधिकारी लगातार माइक के माध्यम से हटने की अपील कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किया गया है।

इस पावन अवसर पर पुलिस आयुक्त प्रयागराज जोगेन्दर कुमार सिंह, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा, माघ मेला पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार पांडेय सहित सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी लगातार सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं।

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 18 जनवरी। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर मौनी अमावस्या का स्नान शुरू है। संगम तट पर कल्पवास कर रहे लोग तो रात के 12 बजते ही पवित्र स्नान के लिए पहुंच गए। कल्पवास, माघ महीने (पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक) में संगम तट पर एक माह तक चलने वाली कठिन साधना है। श्रद्धालु सांसारिक मोह छोड़कर संगम तट पर रहकर तप, जप, भजन और सत्संग करते हैं। इस दौरान भूमि शयन, एक समय भोजन और कठोर अनुशासन का पालन किया जाता है। संगम में चहुंओर स्नानानार्थी हर-हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं।

प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि मौनी अमावस्या का स्नान रात 12 बजे से शुरू है। बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके हैं। कल डेढ़ करोड़ लोगों ने स्नान किया है। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने कहा कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं।

आज साढ़े लगभग तीन करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने का अनुमान है। सुरक्षा के मद्देनजर मेला पुलिस समूचे संगम क्षेत्र में जल, थल और नभ से निगरानी करेगी।

पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि सभी मार्गाें से स्नान घाट तक आने-जाने वाले रास्तों पर प्रवेश और निकासी द्वार को साइनेज से प्रदर्शित किया गया है। मेला क्षेत्र में भीड़ बढ़ने की स्थिति में भंडारे और प्रसाद वितरण को अस्थायी रूप से बंद कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

 कोलकाता, 18 जनवरी ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के अपने दौरे के दूसरे दिन कई योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। रविवार को प्रधानमंत्री हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, आधारशिला रखने और हरी झंडी दिखाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की आधारशिला रखेंगे, जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनल और एक ओवरब्रिज शामिल होगा। इन सबके साथ वे यहां तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों कोलकाता (हावड़ा)- आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस; कोलकाता (सियालदह)- बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस; कोलकाता (संतरागाछी)- ताम्बरम अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें-नई जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस; नई जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस; अलीपुरद्वार-एसएमवीटी बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस; अलीपुरद्वार-मुंबई (पनवेल) शामिल है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किफायती और विश्वसनीय लंबी दूरी की रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। ये सेवाएं आम नागरिकों, छात्रों, प्रवासी श्रमिकों और व्यापारियों की आवागमन संबंधी जरूरतों को पूरा करेंगी और साथ ही अंतर-राज्यीय आर्थिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करेंगी।

प्रधानमंत्री बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की आधारशिला रखेंगे, जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनल और एक ओवरब्रिज शामिल होगा। लगभग 900 एकड़ क्षेत्र में फैले बालागढ़ को एक आधुनिक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित क्षमता लगभग 27 लाख टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। इस परियोजना में दो समर्पित कार्गो हैंडलिंग जेट्टी का निर्माण शामिल है, एक कंटेनरीकृत कार्गो के लिए और दूसरा शुष्क थोक कार्गो के लिए।बालागढ़ परियोजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले मार्गों से भारी माल ढुलाई को हटाकर माल निकासी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करना है। इससे कोलकाता शहर में सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, वाहनों की भीड़भाड़ और प्रदूषण कम होगा और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। बेहतर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता से क्षेत्रीय उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और कृषि उत्पादकों को कम लागत में बाजार तक पहुंच मिलेगी। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रोजगार सृजित होने की आशा है, जिससे लॉजिस्टिक्स, टर्मिनल संचालन, परिवहन सेवाओं, रखरखाव और संबंधित गतिविधियों में रोजगार सृजन के माध्यम से स्थानीय समुदायों को लाभ होगा।

 नई दिल्ली, 17 जनवरी ।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई ) 400 दर्ज किया गया था, जो रात 8 बजे तक बढ़कर 428 पहुंच गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने स्थिति को देखते हुए ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू कर दी।

वायु गुणवत्ता की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए आगे और अधिक गिरावट को रोकने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) उप-समिति ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। उप-समिति ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेप के स्टेज 4 यानी गंभीर श्रेणी के तहत सभी कड़े प्रतिबंधात्मक कदम तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय एहतियाती कदम के रूप में लिया गया है, भले ही एक्यूआई अभी 450 के पार न गया हो।

अधिकारियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, अत्यंत प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों और प्रदूषकों के समुचित फैलाव न होने के कारण वायु गुणवत्ता में यह तेज गिरावट देखने को मिली है।

आयोग ने स्पष्ट किया कि स्टेज4 के तहत लागू किए गए कदम पहले से ही दिल्ली में लागू ग्रेप के स्टेज-I, स्टेज-II और स्टेज-III के उपायों के अतिरिक्त होंगे। इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को और बढ़ने से रोकना और नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करना है।

आयोग ने दिल्ली के सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए निवारक उपायों को और सख्ती से लागू करें। इसमें औद्योगिक उत्सर्जन पर निगरानी, निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण, धूल प्रबंधन, और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई शामिल है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मौसमी परिस्थितियों के चलते आने वाले दिनों में भी वायु गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम है। ऐसे में प्रशासन के साथ-साथ आम जनता से भी अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, खुले में गतिविधियां सीमित रखें और प्रदूषण कम करने में सहयोग करें।

 जामताड़ा, 17 जनवरी। झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित बाबा दुखिया मंदिर का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। मंदिर परिसर में हेरिटेज कॉटेज का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर ठहराव की सुविधा के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद मिल सकेगा। यह बातें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शनिवार को कहीं।

डॉ. अंसारी ने बाबा दुखिया मंदिर को राज्य की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि यह मंदिर न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि झारखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि बाबा दुखिया मंदिर उनके विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में स्थित है और वे विधायक बनने से पहले भी तथा मंत्री बनने के बाद भी नियमित रूप से यहां दर्शन-पूजन करते आ रहे हैं।

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री करमदाहा (कर्मधाम) में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित मेले के दौरान बाबा दुखिया मंदिर पहुंचे। मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया और फिर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। आने वाले दिनों में यहां भव्य हेरिटेज कॉटेज का निर्माण कराया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ ठहरने की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

डॉ. अंसारी ने बताया कि उन्होंने बाबा दुखिया के चरणों में झारखंड सहित पूरे देश और जामताड़ा क्षेत्र के लिए अमन, चैन, शांति और आपसी सौहार्द की कामना की है। उन्होंने कहा कि बाबा दुखिया की कृपा उनके जीवन में सदैव बनी रही है और वे उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कर्मधाम मेला अब केवल स्थानीय आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि यह झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। उन्होंने समाज में भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि वे सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं।

मेले के दौरान बेहतर व्यवस्था के लिए डॉ. इरफान अंसारी ने मेला समिति एवं जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मेला समिति के सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मंत्री के सलाहकार तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।--

 श्रीनगर, 17 जनवरी। कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में घाटी के ऊंचे इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

मौसम विभाग ने कहा है कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर को प्रभावित करेंगे जिससे अगले कुछ दिनों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार और रविवार को कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी संभव है जबकि 19 और 20 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि 21 जनवरी को कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है जिसके बाद 25 जनवरी तक हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

चिनाब घाटी, पीर-पंजाल पर्वतमाला और दक्षिण कश्मीर के कुछ जिलों में 23 से 24 जनवरी के बीच भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है।

 शिमला, 17 जनवरी । आर्मी ट्रेनिंग कमांड (आरट्रैक) शिमला में 78वें सेना दिवस के अवसर पर शनिवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भारतीय सेना को अद्वितीय बलिदान, अदम्य साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक बताया।

राज्यपाल ने कहा कि आज के समय में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां लगातार बदल रही हैं। साइबर युद्ध, सूचना युद्ध और नई तकनीकों से जुड़े खतरे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आर्मी ट्रेनिंग कमांड की भूमिका और भी अहम हो जाती है। उन्होंने कहा कि यहां दिया जाने वाला नेतृत्व और प्रशिक्षण भारतीय सेना को न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि उसे नैतिक और मानवीय मूल्यों से भी जोड़ता है।

उन्होंने कहा कि सेना दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह उन सैनिकों के बलिदान, साहस और समर्पण को याद करने का दिन है, जिन्होंने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। राज्यपाल ने कहा कि आरट्रैक भारतीय सेना के प्रशिक्षण और सिद्धांतगत उत्कृष्टता का प्रमुख केंद्र है, जहां भविष्य के युद्धों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यथार्थपरक और तकनीक आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश और भारतीय सेना के गहरे और भावनात्मक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रदेश वीरभूमि है। यहां के लगभग हर गांव में सैन्य सेवा की गौरवशाली परंपरा देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सपूतों ने देश की रक्षा में हमेशा आगे बढ़कर योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय का बजट लगभग 6 लाख 81 हजार 210 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 9.5 प्रतिशत अधिक है। यह बढ़ा हुआ बजट देश की सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती को दर्शाता है।

राज्यपाल ने अग्निवीर योजना का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे सेना में युवा ऊर्जा का समावेश हुआ है। इस योजना के लिए बजट बढ़ाकर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक किया गया है, जिससे सेना अधिक चुस्त बनेगी और युवाओं को अनुशासन व राष्ट्रसेवा का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के तहत जुलाई 2024 से लागू संशोधनों से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिली है। साथ ही एक्स-सर्विसमैन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए 8,317 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 55 लाख से अधिक लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं।

राज्यपाल ने सैनिकों के परिवारों के त्याग को भी नमन किया और कहा कि उनके बिना सैनिकों का कर्तव्य निभाना संभव नहीं होता। उन्होंने देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड जनरल देवेन्द्र शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का तेज और संतुलित जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड का लक्ष्य सेना को 21वीं सदी के युद्धों के लिए तैयार करना है।

 भोपाल, 17 जनवरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के बाद पड़े रासायनिक कचरे का सफलतापूर्वक निष्पादन कर दिया है। अब फैक्ट्री परिसर के समुचित विकास के लिए कार्य किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शनिवार को भोपाल के आरिफ नगर स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर का गहनता से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों से इस परिसर में स्मारक निर्माण के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक कुमार सिंह, आयुक्त जनसम्पर्क दीपक कुमार सक्सेना, संचालक गैस राहत स्वतंत्र कुमार सिंह, निगमायुक्त संस्कृति जैन और गैस त्रासदी राहत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 2 और 3 दिसम्बर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में मिथाइल आइसोसायनाइट (एमआईसी) गैस का रिसाव एक भीषण दुर्घटना थी। घटना में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। करीब 40 साल तक रासायनिक कचरा यहां पड़ा रहा। हमारी सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में बिना किसी पर्यावरण नुकसान और मानव हानि के यहां के रासायनिक कचरे का सफलतापूर्वक निष्पादन करवाया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब हम समाज के सभी वर्गों एवं प्रभावित पक्षों को विश्वास में लेकर यूनियन कार्बाइड परिसर का विकास करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में अब स्वच्छ हो चुके इस परिसर में भोपाल गैस त्रासदी में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में एक स्मारक' बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार सभी गैस पीड़ितों के साथ हर कदम पर खड़ी है। प्रभावितों के कल्याण में हम कोई कमी नहीं रखेंगे।

फैक्ट्री परिसर के समुचित विकास के लिए करेंगे सभी जरूरी प्रबंध

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री परिसर में पड़े रासायनिक कचरे का माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में समुचित निष्पादन किया जा चुका है। अब हम भोपाल मेट्रोपोलिटन एरिया के निर्माण के साथ इस परिसर के भी समुचित विकास के लिए सभी जरूरी प्रबंध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में बिना किसी सेफ्टी मास्क के गए और फैक्ट्री के कोर एरिया का बारीकी से मुआयना किया।

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव मध्यप्रदेश की ही नहीं, देश की सबसे भीषण गैस त्रासदी थी। वर्ष 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात इस फैक्ट्री से गैस के दुष्प्रभाव के कारण भोपाल ने मौत का जो मंज़र देखा, वह हमारी स्मृतियों से कभी हटेगा नहीं। गैस त्रासदी के बाद तत्कालीन सरकार ने इस क्षेत्र को लावारिस छोड़कर बड़ी लापरवाही की। उन्होंने फैक्ट्री में फैले जहरीले कचरे को हटाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया और इस भीषण त्रासदी के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तत्कालीन सरकार के जिम्मेदारों ने फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को यहां से भाग जाने में मदद की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र में यूपीए सरकार रहते हुए भी इस गैस प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब हमारी सरकार ने कोर्ट के सभी निर्देशों पर अमल करते हुए पिछले साल यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निष्पादन कराया। यह दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से जहरीले कचरे को बिना पर्यावरण/मानव हानि के खत्म किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने राजधानी के माथे से इस कलंक का मिटाने का कार्य किया है। इसके लिए गैस राहत विभाग सहित सभी संबंधित प्रभावित पक्ष भी बधाई के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहरी विकास और सुशासन की व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। अब हमारी सरकार माननीय न्यायालय के मार्गदर्शन में परिसर में स्मारक बनाने सहित अन्य विकास कार्यों के लिए सुझावों पर अमल करेगी। इसमें सभी पक्षों को चर्चा कर विश्वास में लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महिला के अनुरोध पर रूकवाया अपना काफिला....

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर का सघन मुआयना करने के बाद लौटते वक्त मुख्यमंत्री डॉ. यादव को आरिफ नगर में पूजा कर रही एक महिला ने रोका। महिला के अनुरोध पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपना काफिला रूकवाया। मुख्यमंत्री से महिला ने अनुरोध किया कि भगवान भोलेनाथ को 2 अगरबत्ती लगा दीजिए। महिला ने अगरबत्ती जलाकर मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मूर्ति पर महिला के आग्रह पर अगरबत्ती लगाकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। उन्होंने यहां क्षेत्रीय महिलाओं से आत्मीयता से पूछा कि सब ठीक है, लाड़ली बहना के पैसे मिल रहे हैं ? इस पर लाड़ली बहनों ने कहा कि हाँ, उन्हें हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूल जा रहे बच्चों से भी बातचीत की। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्कूली बच्चों के साथ खुद सेल्फी लेकर उन सबको खुश कर दिया।