इंदौर, 08 जुलाई । इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय विमानतल पर मंगलवार सुबह इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट की आपात लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट संख्या 6ई 7295 ने सुबह करीब 6.35 बजे इंदौर एयरपोर्ट से रायपुर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के लगभग 30 मिनट बाद विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग का फैसला लिया। फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और यात्रियों को टिकट रिफंड या फिर फ्लाइट को रीशेड्यूल करने का विकल्प दिया गया।इंदौर एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट 6ई 7295 रोजाना सुबह 6:35 बजे इंदौर से उड़ान भरती है और 8:30 बजे रायपुर पहुंचती है। वापसी में यह फ्लाइट रायपुर से 10:30 बजे उड़ान भरती है और दोपहर में इंदौर पहुंचती है। मंगलवार को फ्लाइट ने अपने निर्धारित समय पर टेक ऑफ किया था, लेकिन उड़ान के दौरान यात्रियों ने अचानक एक जोरदार झटका महसूस किया। पायलट को फॉल्स अलार्म (गलत तकनीकी संकेत) मिलने के बाद इंदौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया और विमान को वापस लाने की अनुमति मांगी गई। सभी संबंधित विभागों को सूचित कर आवश्यक कदम उठाए गए। सुबह 7:15 बजे विमान ने इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की।विमान में सवार यात्रियों ने बताया कि उड़ान के कुछ समय बाद विमान में एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई। कुछ देर बाद पायलट ने घोषणा की कि तकनीकी खराबी के कारण विमान को इंदौर लौटाया जा रहा है। यात्रियों के मुताबिक, लैंडिंग तक सब काफी डरे हुए थे।

इंदौर एयरपोर्ट के निदेशक विपिन कांत सेठ ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस की विमान संख्या 6ई-7295 में तकनीकी खराबी का अहसास पायलट को तब हुआ, जब यह विमान इंदौर से उड़ान भरकर आकाश में करीब 60 नॉटिकल मील की दूरी तय कर चुका था। बड़ी बात यह थी कि टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही खराबी का पता चल गया। इसके चंद मिनटों बाद विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को सूचना देते हुए तकनीकी कारणों से इसे वापस हवाई अड्डे पर उतारा गया।

बिहार में पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है। इसका उदेश्य यहां के युवाओं को आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनाना है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे के साथ कई अन्य

एजेंडों पर मुहर लगी।

युवा आयोग के गठन से संबंधित जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश ने अपने एक्स पर पोस्ट करके दी। इसमें उन्होंने लिखा कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।

इस पोस्ट में आयोग के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। इनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले। साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।

इसके साथ ही कैबिनेट में लिए गए 43 एजेंडों के बारे में विस्तृत जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि राज्य के बाहर भी जो युवा काम करने जाते हैं, उनके हितों की रक्षा करना भी इस आयोग का कार्य होगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसके गठन की समुचित प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगा।

डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में सरकारी नौकरी में राज्य की महिलाओं को एक बड़ी सहूलियत दी गई है। यहां की सरकारी नौकरियों में सभी वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार मूल की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा। यानी बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य की महिलाओं को नौकरियों में इस आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा।

बिहार सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। अब तक इस आरक्षण का लाभ अन्य राज्यों की महिलाओं को भी मिलता था, लेकिन अब यह सुविधा सिर्फ उन महिलाओं को मिलेगा, जो बिहार की स्थायी निवासी होंगी।

उन्होंने बताया कि अनियमित मानसून व सूखे जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने को लेकर कैबिनेट ने 100 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी है। साथ ही मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना के तहत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार तथा यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल और पहुंच पथ निर्माण के लिए 15412.13 लाख की स्वीकृति दी गई है। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा की आवश्यकता को देखते हुए बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। बिहाल विधि सेवा में भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले-

-मोतिहारी जिले में माधोपुर-बहुरूपिया से दुबौलिया चौक तक सड़क के चौड़ीकरण के लिए 3170.52 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

-आरा जिले में कुरमुरी से बंधवा तक सड़के चौड़ीकरण पर 3353.24 लाख को स्वीकृति दी गई।

-नवादा जिले में सड़क चौड़ीकरण के लिए 6970.23 लाख रुपये की मंजूरी।

-बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की संवद्धन नीति 2025 को मंजूरी।

नई दिल्ली, 8 जुलाई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को मोदी सरकार पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश की तमाम संस्थाएं मोदी सरकार में लगातार कमजोर हो रही हैं और इनमें सबसे प्रमुख नाम सेबी का है। श्रीनेत ने आरोप लगाया कि सेबी की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर घोटाले हुए, जिससे आम निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

उन्होंने अमेरिकी अल्गो (एएलजीओ) ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट का उदाहरण देते हुए कहा कि यह कंपनी भारत के शेयर बाजार और डेरिवेटिव मार्केट में एक साथ अवैध रूप से ऑपरेट कर रही थी और भारी मुनाफा कमा रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि 3 जुलाई को सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें जेन स्ट्रीट और उसकी चार सहयोगी कंपनियों को भारत में ट्रेडिंग से रोक दिया गया और कंपनी के 4,844 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए। यह आदेश जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच मात्र 18 ट्रेडिंग सेशनों की जांच के आधार पर जारी किया गया।

उन्होंने दावा किया कि इसी अवधि में जेन स्ट्रीट ने करीब 44,000 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा कमाया, लेकिन जब्त की गई राशि इसका दसवां हिस्सा भी नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस घोटाले की चेतावनी राहुल गांधी पहले ही दे चुके थे, बावजूद इसके कार्रवाई में देरी हुई।

नई दिल्ली, 8 जुलाई । कोलकाता लॉ छात्रा गैंगरेप मामले की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित चार सदस्यीय तथ्यान्वेषी दल ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मंगलवार को नड्डा के आवास पर तथ्यान्वेषी दल के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस तथ्यान्वेषी समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पुलिस अधिकारी सत्यपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सदस्य बिप्लब कुमार देब, राज्यसभा सदस्य मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं।

मंगलवार को जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि कोलकाता में विधि छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध की जांच के लिए गठित भाजपा तथ्यान्वेषी दल की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

यह रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में अराजकता की चरम स्थिति और महिला सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की चिंताजनक असंवेदनशीलता को उजागर करती है। संदेशखाली से लेकर आरजी कर अस्पताल और अब यह, पैटर्न वही है जिसमें चुप्पी, निष्क्रियता और आरोपितों को संरक्षण दिया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय छात्रा के साथ कथित तौर पर बलात्कार की घटना के दो दिनों बाद केंद्रीय स्तर पर भाजपा ने मामले की जांच के लिए चार सदस्यीय तथ्य-खोज समिति का गठन किया था। समिति की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटना की निंदा की थी और पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई थी।

श्रीनगर, 08 जुलाई । उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नई पहलों को पूरी ताकत से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू और कश्मीर अपने अशांत इतिहास से उभरा है, खासकर 2019 के बाद महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार अशांति फैलाने के प्रयासों के बावजूद जम्मू-कश्मीर फल-फूल रहा है। शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देते हुए कहा कि हाल के वर्षों में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2024 तक लगभग 24 मिलियन आगंतुक कश्मीर का दौरा कर चुके हैं, यह संख्या 5 अगस्त, 2019 से पहले की तुलना में काफी अधिक है। उपराज्यपाल सिन्हा ने पुराने पर्यटन सर्किटों के पुनरुद्धार और साहसिक पर्यटन और सीमा पर्यटन सहित उभरते पर्यटन के तौर-तरीकों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति ने पर्यटकों और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के बीच डिजिटल जुड़ाव को सुगम बनाया है, जिससे पूरे जम्मू-कश्मीर में पर्यटन का विस्तार हुआ है।

उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर ने जी-20 पर्यटन कार्य समूह की बैठकों की मेजबानी की, जिसने जम्मू-कश्मीर को एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे और प्रबंधन में निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उपराज्यपाल सिन्हा ने इन परिवर्तनों और क्षेत्र को पटरी से उतारने के पाकिस्तान के प्रयासों के दौरान धैर्य के लिए जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की सराहना की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी ने भी इस प्रगति का विरोध नहीं किया है और कई हफ्तों तक पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने लोगों की शांति और एकता के प्रति समर्पण को दोहराया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने के पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच संबंध मजबूती से कायम हैं। अतीत में निर्दाेष लोगों की जान जाने के बावजूद जनता प्रगति के अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग है।

नई दिल्ली, 8 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को अपमानजनक बताया है। भाजपा ने कहा कि यह बयान कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खरगे राष्ट्रपति पद का बार-बार अपमान करते हैं। जो राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर खरगे ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आज भारत का हर नागरिक इसकी निंदा कर रहा है।

भाटिया ने कहा कि खरगे द्रौपदी मुर्मु को मुर्मा जी बुलाते हैं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कोविड कहते हैं। खरगे द्रौपदी मुर्मु जी को भू-माफिया बताते हैं, कहते हैं- ये हमारी जमीन और जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति बनी हैं। राहुल गांधी के इशारे पर खरगे जो आदिवासी एवं दलित विरोधी, महिला विरोधी और संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, उसका पूरा देश विरोध कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जब कोई कड़ी मेहनत करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचता है, तो कांग्रेस नेताओं को जलन होने लगती है। जब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को “राष्ट्रपतिनी” कहा तो पत्रकारों ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई, लेकिन उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया। क्योंकि ये नेता केवल एक ही काम जानते हैं- कांग्रेस आलाकमान के सामने झुकना। उन्हें गरिमा का कोई ख्याल नहीं है, संवैधानिक पदों का कोई सम्मान नहीं है।

कोलकाता, 08 जुलाई। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने आतंकवाद से जुड़े एक गंभीर मामले का भंडाफोड़ करते हुए बर्दवान से दो संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दोनों एनजीओ की आड़ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी भेज रहे थे।

एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक, आरोपितों की पहचान मुकेश रजक और राकेश कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। मुकेश बर्दवान के पास स्थित पानागढ़ के कैनल रोड का निवासी है और मेमारी इलाके में एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़ा था। वहीं, राकेश कुमार कोलकाता के भवानीपुर का रहने वाला है और उसी एनजीओ के जरिए बर्दवान में किराये के मकान में रहते हुए जासूसी गतिविधियों में शामिल था।

पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि ये लोग मोबाइल सिमकार्ड के ओटीपी साझा कर विदेशी खुफिया एजेंसी को सूचनाएं भेजते थे। इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते थे। मंगलवार को एचडीएफसी केयर से मिली जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ ने देर रात कार्रवाई करते हुए पहले मुकेश रजक को एक नर्सिंग होम से गिरफ्तार किया, जहां वह इलाज करवा रहा था। इसके बाद राकेश कुमार को मेमारी स्थित उसके किराये के घर से पकड़ा गया।

एसटीएफ को आशंका है कि यह मामला किसी बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। अब अधिकारियों की कोशिश है कि पूछताछ के जरिए इस नेटवर्क की गहराई और अन्य सहयोगियों के बारे में पता लगाया जा सके।

जोधपुर, 08 जुलाई । रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता 81 वर्षीय दाऊलाल वैष्णव अनुभवी वकील और आयकर सलाहकार थे। उन्होंने जोधपुर में वकालत की थी। कई साल पहले दाऊलाल परिवार सहित पाली से जोधपुर आकर रहने लगे थे। दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार को निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनका एम्स चिकित्सालय जोधपुर में इलाज चल रहा था। उनके निधन का समाचार पाकर एम्स अस्पताल की तरफ से शांति की प्रार्थना की गई।

परिवार जनों के अनुसार दाऊलाल वैष्णव राजस्थान के पाली जिले के जीवंद कला के मूल निवासी थे और बाद में वे अपने परिवार के साथ जोधपुर में आकर बस गए थे। दाऊलाल वैष्णव एक अनुभवी वकील और आयकर सलाहकार थे, जिन्होंने कई वर्षों तक जोधपुर में वकालत की। उनका मुख्य पेशा कानूनी सेवाएँ और कर परामर्श देना था। अपने पेशेवर करियर के अलावा उन्होंने अपने पैतृक गाँव, जीवंद कला में सरपंच का पद भी संभाला, जो उनके मज़बूत नेतृत्व और ज़मीनी स्तर के शासन से जुड़ाव को दर्शाता है।

रांची, 08 जुलाई । गृह मंत्री अमित शाह नौ जुलाई की शाम करीब छह बजे रांची पहुंचेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि वह 10 जुलाई को आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद उसी दिन दोपहर वापस दिल्ली चले जायेंगे। इससे संबंधित सूचना केंद्र ने राज्य सरकार को भेज दी है। बैठक में भाग लेने के लिए 30-35 अधिकारियों का दल भी रांची पहुंचेगा।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 10 जुलाई को आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने की सूचना भेजी है। बिहार से वित्त मंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने भी बैठक में शामिल होने से संबंधित सूचना भेजी है। पश्चिम बंगाल से चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बैठक में शामिल होने की सूचना दी है। वह पश्चिम बंगाल में वित्त सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री हैं।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने वाले राज्यों झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा के बीच आपसी विवाद से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी और उसका हल तलाशने की कोशिश की जायेगी। इसमें पेंशन बंटवारा, नदियों और डैम के जल के बंटवारा सहित अन्य मुद्दे शामिल किये जायेंगे। इसके अलावा राज्य और केंद्र के बीच लंबित मामलों का हल निकालने के मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से केंद्र के पास लंबित मांगों पर भी चर्चा की जायेगी।

राज्य सरकार ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के लिए ठहरने की व्यवस्था कर ली है। साथ ही जिन मंत्रियों और अधिकारियों के आने की सूचना मिल गयी है, उन्हें राजकीय अतिथि घोषित किया जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को वरीय अधिकारियों ने रेडिशन ब्लू होटल का सुरक्षा से संबंधित जायजा लिया।

राज्य से मुख्यमंत्री हेमंत सहित 15 अधिकारी होंगे शामिल-

झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 15 वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री बैठक में शामिल होंगे। इनमें राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अलका तिवारी, अमिताभ कौशल, अजय कुमार सिंह, वंदना दादेल, सुनील कुमार, अनुराग गुप्ता सहित अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 मई को आयोजित की गयी थी। हालांकि भारत-पाकिस्तान के बीच पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति की वजह से बैठक को स्थगित करते हुए बाद में आयोजित करने का फैसला किया गया था।

नई दिल्ली, 08 जुलाई। अहमदाबाद में 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान की जांच रिपोर्ट विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जांच के शुरुआती निष्कर्षों पर आधारित है, इसलिए विमान हादसे की वजह का खुलासा नहीं किया गया है। मंत्रालय ने रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की विस्तृत जांच और सुरक्षा उपायों को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि एयर इंडिया की फ्लाइट संख्‍या AI 171 की दुर्घटना को लेकर जांच रिपोर्ट ब्यूरो के शुरुआती आकलन और निष्कर्षों पर आधारित है। यह रिपोर्ट इस सप्ताह के अंत में सार्वजनिक की जाएगी। जांच के दौरान ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (सीवीआर) और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (एफडीआर) के विश्लेषण को भी आधार बनाया है। यह रिपोर्ट पूरी जांच का अंतिम निष्कर्ष नहीं है, बल्कि इससे जुड़े तथ्यों और संभावित कारणों की एक रूपरेखा है।

नागर विमानन मंत्रालय ने रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की विस्तृत जांच और सुरक्षा उपायों को और सख्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। एएआईबी अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है, जिसमें और भी गवाहों के बयान, तकनीकी मूल्यांकन और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाएगा।

दरअसल, अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान 12 जून को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया था, जिससे विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद हताहतों सहित कुल मृतकों की संख्या 260 थी।