जयपुर, 09 जनवरी। राजस्थान में कोहरे के असर में कमी आने के बाद अब बर्फीली हवाओं ने सर्दी को ज्यादा तीखा कर दिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जहां विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम रही। वहीं, जैसलमेर में गाड़ियों पर बर्फ की परत जम गई, जिससे रेगिस्तानी इलाकों में भी सर्दी का असर नजर आने लगा है।

सर्दी के प्रकोप को देखते हुए राज्य के 25 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने शुक्रवार को 18 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट और चार जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 10 और 11 जनवरी को भी प्रदेश में ठंड का असर बना रहेगा।

गुरुवार को राज्य के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ गई। सीकर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, जैसलमेर में तापमान पहली बार इस सीजन में पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया।

जैसलमेर के चांधन कस्बे में शुक्रवार सुबह गाड़ियों पर बर्फ की परत जम गई।

अलवर में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश (मावठ) हुई, जिससे ठंड और बढ़ गई। उदयपुर में गोगुंदा का तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। गोगुंदा के दादिया इलाके में खेतों पर बर्फ की चादर जम गई। घने कोहरे के कारण पिंडवाड़ा-गोगुंदा हाईवे पर दृश्यता काफी कम हो गई है। नेशनल हाईवे-27 पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर अपने वाहन चलाने को मजबूर हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान भरतपुर और कोटा संभाग में घना कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर बाद हल्की धूप निकलने से कुछ राहत मिली। प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान करौली में 11.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। प्रदेश के श्रीगंगानगर में 12.3, झुंझुनूं में 15.9, चूरू में 15.3, वनस्थली (टोंक) में 16.6, दौसा में 16.2, बीकानेर में 17.5, जैसलमेर में 17.8, अलवर में 17, जयपुर और सीकर में 19-19 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान जालोर में 23.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया।

मौसम विभाग ने लोगों को शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए सतर्क रहने, सुबह-शाम अनावश्यक यात्रा से बचने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।

 कानपुर, 09 जनवरी । उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में शीत-लहर और हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच जिला प्रशासन ने राहत अभियान तेज कर दिया है। तहसील सदर क्षेत्र में देर रात्रि तक विशेष अभियान चलाकर सड़क किनारे खुले में जीवन गुजार रहे जरूरतमंदों को ठंड से बचाने की व्यवस्था की गई। प्रशासनिक टीमें शहर के उन इलाकों में पहुंचीं, जहां ठंड का असर सबसे अधिक देखा जा रहा था। यह जानकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उपजिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह ने देर रात्रि दी।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व उपजिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह ने बताया कि तहसीलदार सदर विनय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने प्रमुख चौराहों, बस अड्डे व रेलवे स्टेशनों के आसपास डेरा डाले लोगों से सीधा संवाद किया। मौके पर कंबल वितरित किए साथ ही खुले में सो रहे लोगों को पास के रैन बसेरों में पहुंचाकर सुरक्षित आश्रय दिलाया। कई स्थानों पर टीम ने लोगों को समझाकर खुले में रुकने से भी रोका।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत शहर में एक नई तकनीकी पहल भी की गई है। प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर क्यू-आर कोड युक्त स्टीकर चस्पा किए गए हैं। इन्हें स्कैन करने पर संबंधित क्षेत्र के रैन बसेरों की लोकेशन, वहां उपलब्ध सुविधाएं और केयरटेकर का मोबाइल नंबर एक ही स्क्रीन पर उपलब्ध हो रहा है। इससे यात्रियों, प्रवासियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को रैन बसेरों की जानकारी तत्काल मिल सकेगी।

एसडीएम सदर अनुभव सिंह ने बताया कि शीत-लहर के दौरान खुले में रह रहे लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों की क्षमता, साफ-सफाई, कंबल और हीटर की व्यवस्था पर लगातार निगरानी की जा रही है और ठंड की अवधि में यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

 मेदिनीपुर, 09 जनवरी । पूर्व मेदिनीपुर जिले के मयना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तमलुक ब्लॉक में सरकारी श्मशान और सिंचाई विभाग की भूमि को अवैध रूप से बेचने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक दिन्दा ने स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता के खिलाफ लगाए हैं। हालांकि तृणमूल नेता ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

बीजेपी विधायक अशोक दिन्दा का आरोप है कि श्रीरामपुर-एक ग्राम पंचायत के तेलिपोता बाजार इलाके में सरकारी श्मशान सहित सिंचाई विभाग की जमीन को अवैध रूप से बेच दिया गया है। इस मामले को लेकर उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

बताया गया है कि श्रीरामपुर ग्राम पंचायत के तेलिपोता बाजार स्थित हांसुआखाली नहर के बांध से सटी सड़क किनारे की जमीन को तृणमूल नेता चित्तरंजन भौमिक ने लंबी बाड़ लगाकर घेर लिया है। आरोप है कि यह जमीन आम लोगों के आवागमन के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इस संबंध में चित्तरंजन भौमिक के परिजन ज्योत्स्ना भौमिक ने ब्लॉक प्रशासन और पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है।

शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि नहर के किनारे स्थित सार्वजनिक मार्ग की जमीन को कथित रूप से धन के बदले अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इसके साथ ही नहर के पास स्थित सरकारी श्मशान भूमि को भी बेचने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर गुरुवार शाम को फोन पर संपर्क करने पर भाजपा विधायक अशोक दिन्दा ने आरोपों की पुष्टि की।

मामले की जानकारी मिलने के बाद मयना के विधायक अशोक दिन्दा ने नहर किनारे स्थित इलाके का गुरुवार को निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता भारी रकम लेकर सार्वजनिक उपयोग की जमीन की बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि नहर किनारे लगे सरकारी पेड़ों को भी काट दिया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी बीडीओ और भूमि सुधार विभाग को दी गई है।

वहीं, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्राम पंचायत के विपक्षी नेता और तृणमूल कांग्रेस के क्षेत्रीय अध्यक्ष चित्तरंजन भौमिक ने गुरुवार देर शाम को कहा कि तेलिपोता बाजार के पास जिस जमीन को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है, वह पूरी तरह रैयती भूमि है। उन्होंने दावा किया कि उक्त जमीन पांच लोगों ने मिलकर खरीदी है और वहां किसी प्रकार का सार्वजनिक रास्ता नहीं है।

चित्तरंजन भौमिक ने यह भी स्पष्ट किया कि "श्मशान भूमि संबंधित खसरा नंबर 762 में स्थित है, जहां आने-जाने के लिए अलग से रास्ता मौजूद है। उन्होंने कहा कि अपनी रैयती जमीन की घेराबंदी की गई है और धन के बदले जमीन बेचने का आरोप पूरी तरह निराधार और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है।"

09 जनवरी । फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा कि वे अगले महीने भारत का दौरा करेंगे, जहां नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन होने वाला है। उन्होंने ये बातें कल राजनयिक कोर को संबोधित करते हुए कही, जहां उन्होंने 2025 में फ्रांसीसी कूटनीति की सफलताओं के बारे में बात की।

 09 जनवरी । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बिहार में कल तक घने से बहुत घने तूफान की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईका में भी कल तक भारी से बहुत भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 

 09 जनवरी । रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में 100 रेल अधिकारियों को 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगी और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को 26 शील्ड प्रदान करेंगी। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय रेलवे में अनुकरणीय सेवा और उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में दिए जा रहे हैं। 

09 जनवरी । इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एनवीडिया की एक टीम से मुलाकात की।

 सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने बताया कि भारत में संप्रभु जीपीयू के विकास और डीजीएक्स स्पार्क जैसे एज डिवाइस के निर्माण पर चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा कि यह डिवाइस 200 अरब पैरामीटर तक के मॉडल के लिए सुरक्षित इन्फरेंसिंग के साथ 1 पेटाफ्लॉप तक का प्रदर्शन प्रदान करता है।

 मंत्री जी ने कहा कि इस कॉम्पैक्ट जीपीयू को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है और यह रेलवे, जहाजरानी, ​​स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और दूरस्थ अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।

 कोलकाता, 09 जनवरी। विश्व प्रसिद्ध गंगा सागर मेला शुरू होने से पहले आज कपालमुनि मंदिर के पास नंबर-दो सड़क के किनारे बनाए गए कई अस्थायी शिविरों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते होगला से बनी झोपड़ियां दहक उठीं और कुछ ही देर में एक के बाद एक शिविर पूरी तरह जलकर खाक हो गए।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मेला क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विभाग अस्थाई शिविरों का निर्माण करा रहे हैं। इनमें सरकारी अधिकारियों, सूचना एवं संस्कृति विभाग के कर्मियों और पत्रकारों के ठहरने की व्यवस्था की जानी थी। इनमें अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इसके कारणों की जांच दमकल विभाग ने शुरू कर दी है।

मेला प्रशासन ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। मेले की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान उजागर न करने का आग्रह करते हुए बताया कि आग लगने के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की जा रही है।

गंगासागर मेले में पुण्यार्थियों का आने का सिलसिला रविवार को शुरू हो जाएगा। हफ्ते भर में करीब 40 से 50 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है।

 जगदलपुर, 08 जनवरी। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला बस्तर ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण देव को शिक्षकों की मांगो और सम्मास्याओ को लेकर आज गुरूवार काे ज्ञापन सौपा है । ज्ञापन में टीचर्स एसोसिएशन ने निजी मोबाइल फोन से विकेएस एप्प जे मध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराए जाने का कड़ा विरोध जताया है । टीचर्स एसोसिएशन ने विधायक किरण देव को कहा है, कि विद्या समीक्षा केंद्र के एप के माध्यम से शिक्षकों की एप-आधारित उपस्थिति पर तत्काल रोक लगाई जाए । इसके स्थान पर पारंपरिक प्रणाली अथवा शासन द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रदत्त बायोमेट्रिक पंच मशीन से उपस्थिति ली जाए । एसोसिएशन ने आवेदन में मांग की कि पेंशन निर्धारण हेतु सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करते हुए समस्त शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन निर्धारित करने की मांग की गई है।

इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2009 को तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2010 को आदेश जारी कर 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया गया है, सेवानिवृत होने पर छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन का नियम है, अतः भारत सरकार, उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड सरकार के समान 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50%) का प्रावधान करने की मांग की गई। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का जनरल आर्डर जारी करने की मांग रखी गई। शिक्षक से व्याख्याता पदोन्नति के लिए बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराकर पदोन्नति प्रदान कराने की मांग की है । पदाधिकारियों से समस्याओं पर चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव ने अधिकारियो से चर्चा कर शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉ. लुदर सन कश्यप, डॉ. तुलादास मानिकपुरी जिला संयुक्त सचिव सहित बड़ी संख्या में सीजीटीए के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

 भागलपुर, 08 जनवरी । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से जुड़े हालिया घटनाक्रम को लेकर बिहार के भागलपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रोहित पांडेय ने गुरुवार को कहा कि जेएनयू में सामने आया घटनाक्रम देशद्रोही मानसिकता को दर्शाता है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

विधायक रोहित पांडेय ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की आड़ में देश के खिलाफ नारेबाजी करना या देश के बड़े नेताओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियाँ न केवल देश की एकता और अखंडता को चुनौती देती हैं, बल्कि युवाओं को भी गुमराह करने का काम करती हैं।

रोहित पांडेय ने जेएनयू प्रबंधन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि वह इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और दोषी छात्रों एवं संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों से राष्ट्रविरोधी विचारधारा को बढ़ावा देना बेहद चिंताजनक है। इस पर राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

रोहित पांडेय ने कहा कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश के खिलाफ या देश के बड़े नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जाए। जेएनयू में जो घटनाक्रम सामने आया है, वह निंदनीय है और वहां के प्रबंधन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

भू-विवाद को लेकर विधायक ने कहा है भूमि विवाद की समस्या को एक दिन में समाप्त करना संभव नहीं है लेकिन यदि सरकार जनता के द्वार तक पहुँच रही है तो इससे निश्चित रूप से विभागीय तंत्र की वर्षों पुरानी तंद्रा टूटेगी। उन्होंने कहा कि भू–राजस्व से जुड़ी कई समस्याएँ आज भी ज़मीनी स्तर पर बनी हुई हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का जिलावार दौरा चल रहा है, ताकि आम लोगों को त्वरित और प्रभावी राहत मिल सके।

रोहित पाण्डेय ने कहा कि सिर्फ सरकारी योजनाएँ और आदेश ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि विभागीय कर्मचारियों को भी संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। जब तक कर्मचारी जनता की समस्याओं को समझकर ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे, तब तक भूमि विवाद जैसे मामलों का स्थायी समाधान संभव नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार की इस पहल से भू–राजस्व से जुड़े मामलों में पारदर्शिता आएगी और आम जनता को न्याय मिलेगा।