नवादा,08 जनवरी।

जिले में वरिसलीगंज प्रखंड के निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में बिजली आपूर्ति का मामला और भी गहराता जा रहा है। बगैर जानकारी के खेतीहर व आवासीय भूमि में 133 केवी हाइवोल्टेज विधुत तार के परिचालन को लेकर टावर निर्माण से भड़के चैनपुरा के ग्रामीणों ने बिजली कर्मियों को कार्य स्थल से वापस कर गुरुवार को जमकर हंगामा किया।

जानकारी मिलने पर सदर एसडीओ अमित अनुराग के देखरेख में चैनपुरा ग्रामीणों के साथ वारिसलीगंज थाने में बैठक आयोजित की गई। जिसमें किसानों की क्षति व समस्या आदि सुनने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार भास्कर, थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी की टीम ने विवादित कार्य स्थल का अवलोकन के बाद बताया कि सीमेंट फैक्ट्री में बिजली आपूर्ति से चैनपुरा गांव के खेतीहर व आवासीय भूमि वास्तविक तौर पर प्रभावित हो रही है।

एसडीओ अनुराग ने बताया कि चैनपुरा,लीलाविगहा,मसुदा सहित अन्य गांवों का किसानों के समस्या की जानकारी प्राप्त कर वरीय अधिकारी को सौंपा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सीमेंट फैक्ट्री में बिजली आपूर्ति को लेकर पूर्व में भी प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा था। जिसमें वासोचक पावरग्रिड से निकलने वाली 133 केवी लाइन मकनपुर गांव के उत्तर दिशा से प्रवाहित करने का सर्वे किया गया था।लेकिन यहां भी खेतीहर व आवासीय भूमि का हवाला देकर विरोध प्रदर्शन किया गया.बाद में इसी तरह के बैठक का आयोजन कर रुट परिवर्तित की गई।

सबसे मजेदार तथ्य तो यह है कि अब इस बदले रुट में मकनपुर गांव तो है ही अब लीलाविगहा,सफीगंज,मसुदा एवं चैनपुरा गांव भी प्रभावित हो रहा है.इस अवसर पर सदर एसडीओ अमित अनुराग,पकरीबरावां एसडीपीओ राकेश कुमार भाष्कर,

विधुत अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार अम्बष्ठ,थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी,सीआई रामजी प्रसाद,देवाश्रय सिंह, विजय शंकर सिंह,रामरतन सिंह,रामस्नेही कुमार,कारु मिस्त्री,रामलखन कुमार,मुकेश सिंह,बच्चन राम,रामाशीष सिंह,अभिमन्यु कुमार, बबलू सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

लीलाविगहा विद्यालय भी हो रहा प्रभावित

बिजली विभाग के नये सर्वे से वारिसलीगंज-नवादा पथ पर स्थित लीलाविगहा नवसृजित मध्य विधालय के बगल से हाईवोल्टेज तार गुजरने की दिशा तय है.ग्रामीणों में आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि हाईवोल्टेज तार से निकली चुम्बकीय दुष्परिणाम बच्चे को दिमागी तौर पर बीमार कर सकती है.और आने वाले समय में इसका बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है।

नये सर्वे से विभाग को हो रही तीगुनी क्षति

विधुत अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार अम्बष्ठ ने बताया कि अडाणी सीमेंट फैक्ट्री में विधुत आपूर्ति को लेकर की गई दूसरे रुट से विभाग को पहले के माफिक तीगुना खर्च आ रहा है।इसमें कई टावर पोल व अत्यधिक तार की खपत होगी.बहरहाल जिला प्रशासन को सीमेंट फैक्ट्री में बिजली आपूर्ति करना एक गंभीर समस्या बन कर रह गया है।

रीवा, 08 जनवरी । मध्य प्रदेश के रीवा में गुरुवार सुबह नए जिला न्यायालय भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ई-मेल से यह धमकी भरा मैसेज जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मिला है, जिसमें जिला न्यायालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह मैसेज फौरन एसपी को फॉरवर्ड किया। धमकी भरा ई-मेल सामने आते ही पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और एहतियातन जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। कोर्ट परिसर में वकीलों के चम्बर खाली करा लिए गए हैं।

शहर कोतवाली थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिला न्यायालय भवन को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल गुरुवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे मिला, जिसमें दोपहर ढाई बजे तक की मोहलत देने की बात की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस बम स्क्वाड के साथ कोर्ट परिसर पहुंची। कोर्ट परिसर को चारों तरफ से घेर लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। वकीलों के चेंबर खाली कराए गए। कोर्ट परिसर में मौजूद कर्मचारियों, वकीलों और अन्य लोगों को बाहर किया गया। आम लोगों की आवाजाही पर भी अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई, ताकि तलाशी अभियान के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो। इसके बाद बम स्क्वायड और पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया। कोर्ट भवन के हर हिस्से की बारीकी से जांच की गई। चेंबर, रिकॉर्ड रूम, कोर्ट रूम, गलियारे, पार्किंग एरिया और आसपास के खुले स्थानों को खंगाला गया।

बम निरोधक दस्ते ने आधुनिक उपकरणों की मदद से संदिग्ध वस्तुओं की जांच की, ताकि किसी भी तरह के विस्फोटक या खतरनाक सामग्री की मौजूदगी को समय रहते पकड़ा जा सके।मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरा इलाका कुछ देर के लिए छावनी में तब्दील नजर आया। पुलिस अधिकारियों ने हालात पर लगातार नजर बनाए रखी और तलाशी अभियान को पूरी सतर्कता के साथ अंजाम दिया।

सीएसपी राजीव तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि धमकी भरा मैसेज जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसे पुलिस अधीक्षक को फॉरवर्ड किया, जिसके बाद पुलिस, बम स्क्वायड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि ई-मेल की भाषा हिंदी है और इसमें कई गंभीर बातें कही गई हैं। मेल में तमिलनाडु में 1979 के नेशनल डिफेंस/आतंक से जुड़े कानून का जिक्र किया गया है। मेल में साफ लिखा है कि दोपहर 2:35 बजे से पहले कोर्ट परिसर खाली करा लिया जाए।

सीएसपी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस धमकी देने वाले ईमेल का पता लगा रही है। पुलिस ने धमकी भरे मैसेज के सोर्स का पता लगाने के लिए साइबर सेल को भी सक्रिय कर दिया है। यह जानने की कोशिश की जा रही है कि मैसेज किस नंबर या माध्यम से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ है। इसके साथ ही कोर्ट परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि का सुराग मिल सके।

उन्होंने बताया कि फिलहाल तलाशी अभियान के दौरान किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सावधानी के तौर पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और सभी पहलुओं की पुष्टि के बाद ही स्थिति को पूरी तरह सामान्य माना जाएगा।

इसी बीच जानकारी सामने आई है कि मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ के भी तीन जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जिला न्यायालय शामिल है। सभी न्यायालय परिसरों को खाली कराया गया। न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही संबंधित जिलों की पुलिस और बम निरोधक दस्ता (बॉम्ब स्क्वॉड) मौके पर पहुंच गया और पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू की गई। डॉग स्क्वॉड की मदद से भी जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी न्यायालय से संदिग्ध वस्तु मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

 गुवाहाटी, 08 जनवरी । राजधानी गुवाहाटी के बाहरी इलाका सोनापुर के फेयर रिजॉर्ट में वस्त्र मंत्रियों की दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। गुरुवार काे आकर्षक हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग प्रदर्शन के प्रवेश द्वार का उद्घाटन केंद्रीय हस्तशिल्प और वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। इसमें देश के 35 राज्यों के हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री भाग ले रहे हैं।

अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव, हस्तशिल्प और वस्त्र विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मर्घेरिटा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित थे।

असम सरकार के सहयोग से कपड़ा मंत्रालय की पहल पर आज से दो दिवसीय आयोजित इस सम्मेलन में देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कपड़ा मंत्री भाग लेते हुए हस्थशिल्प और वस्त्र उद्योग के उत्थान पर विचार-विमर्श करेंगे।

इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्घेरिटा ने कहा कि आगामी दिनों में इस सम्मेलन के माध्यम से देश के हस्थशिल्प और वस्त्र उद्योग को वैश्विक बनाने में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने असम के मुख्यमंत्री की डाॅ. हिमंत बिस्व सरमा की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय स्थापित बांग्लादेशियों को भाजपा ने हटाकर राज्य को आगे बढ़ाया है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की तरह अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी काम करतीं तो पश्चिम बंगाल आज बांग्लादेश न होता।

 नई दिल्ली, 08 जनवरी । प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गाडगिल का बुधवार देर रात महाराष्ट्र के पुणे स्थित आवास पर निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। उनके पुत्र सिद्धार्थ गाडगिल ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में इसकी पुष्टि की। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार शाम 4 बजे पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट पर किया जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई प्रमुख लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। गडकरी ने कहा कि गाडगिल ने अपना पूरा जीवन पर्यावरणीय चेतना को जीवंत बनाए रखने और पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित किया। गाडगिल का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। उन्होंने जिस तरह से पर्यावरण और जैव विविधता के मुद्दों को जन चेतना से जोड़ा, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि गाडगिल के निधन से भारत ने पारिस्थितिकी अनुसंधान की एक प्रमुख आवाज खो दी है। गाडगिल ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को संरक्षणात्मक कार्रवाई में बदलने में अहम भूमिका निभाई। पद्मभूषण, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और कर्नाटक के राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित गाडगिल ने शोध, शिक्षण और संरक्षण में अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवनकार्य हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और समाज के बीच सेतु बनाकर ही स्थायी विकास संभव है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि गाडगिल भारत में पर्यावरण जनजागृती और संरक्षण के अग्रणी नाम थे। पश्चिमी घाट के संरक्षण में उनका काम उल्लेखनीय रहा। भारत के जैव विविधता कानून के शिल्पकार के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने केवल लेखन और प्रबोधन तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि स्थानीय समुदायों को जोड़कर प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग का मार्ग दिखाया।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि गाडगिल प्रकृति और सामाजिक न्याय की करुणामयी आवाज थे। उनका जीवनकार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने हमें यह सिखाया कि पर्यावरण संरक्षण केवल वैज्ञानिकों का विषय नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पश्चिमी घाट के संरक्षण में गाडगिल का योगदान सदैव याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन्हें शीर्ष वैज्ञानिक, संस्थान निर्माता और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का समर्थक बताया।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि गाडगिल भारतीय पारिस्थितिकी के महानायक थे। उनकी रिपोर्ट ने केरल में जैव विविधता संरक्षण और आजीविका के बीच संतुलन पर गहन बहस को जन्म दिया। उनकी दूरदर्शिता और विवेक आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं।

बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि गाडगिल ने भारत में पर्यावरणवाद की नींव रखी। पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण में उनका योगदान अमूल्य है। उनके निधन से पर्यावरण और जैवविविधता के क्षेत्र में दिशा दिखाने वाला एक जानकार व्यक्तित्व खो गया है।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि गाडगिल एक आदर्श वैज्ञानिक और नागरिक थे। वह मेरे मित्र और मार्गदर्शक रहे। उनका व्यक्तित्व ज्ञान, विनम्रता और सहृदयता का अद्वितीय संगम था। वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि समाज के लिए एक सजग नागरिक भी थे। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है।

 नई दिल्ली, 08 जनवरी । वातावरण में मौजूद जलवाष्प वातावरण को एरोसॉल्स (गैस में बारीक ठोस या तरल कण) की तुलना में कहीं अधिक गर्म करता है।

एटमॉस्फेरिक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक शोध में बताया गया कि जलवाष्प और एरोसॉल्स की परस्पर क्रियाएं वातावरण के विकिरण संतुलन को गहराई से प्रभावित करती हैं और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून सहित क्षेत्रीय जलवायु पर निर्णायक असर डालती हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एरीज), नैनीताल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (आईआईए), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ किए गए अध्ययन में पाया कि भारत–गंगा के मैदान को एक वैश्विक हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है, जहां वायुमंडल में पहुंचने वाली जलवाष्प की अधिक मात्रा तापमान बढ़ाने में सहायक होती है।

उन्होंने बताया कि जब एरोसॉल्सकी मात्रा कम होती है तब जलवाष्प वायुमंडल और पृथ्वी की सतह दोनों को अधिक प्रभावित करता है। खासकर, ग्रीष्म मानसून के लिए। उन्होंने बताया कि ‘एरोसॉल्स’ सूर्य की रोशनी को कुछ हद तक रोक लेते हैं, जिससे तापमान पर असर पड़ता है जबकि ‘जलवाष्प’ गर्मी को अपने अंदर रोक लेती है, इसलिए वायुमंडल को अधिक गर्म करने में इसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है।

अध्ययन में बताया गया कि जलवाष्प भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके परिणाम बताते हैं कि जलवाष्प और एरोसॉल्स दोनों को साथ लेकर ही विश्वसनीय जलवायु पूर्वानुमान और नीतिगत निर्णय किए जा सकते हैं।

एआरआईएस के डॉ. उमेश चंद्र दुमका और आईआईए के डॉ. शांतिकुमार एस. निंगोमबम ने पश्चिमी मैसेडोनिया विश्वविद्यालय के दिमित्रिस जी. कास्काउटिस, आरईपी सोतिरोपोलू और ई. टैगारिस तथा सोका विश्वविद्यालय के डॉ. प्रदीप खत्री के साथ मिलकर यह शोध किया।

 मुंबई, 08 जनवरी । महाराष्ट्र के पुणे निवासी प्रख्यात वैज्ञानिक और पारिस्थिकीविद डॉ. माधव गाडगिल (82) का बीती रात पुणे स्थित डॉ. शिरीष प्रयाग हॉस्पिटल में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से डॉ. माधव गाडगिल का इस अस्पताल में इलाज हो रहा था। यह जानकारी माधव गाडगिल के बेटे सिद्धार्थ गाडगिल ने गुरुवार को दी।

सिद्धार्थ गाडगिल ने बताया कि आज शाम को उनके पिता माधव गाडगिल का पुणे के वैकुंठ श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा।पारिस्थिकीविद डॉ. गाडगिल को भारत के अग्रणी पर्यावरण चिंतकों में गिना जाता था। उन्हें 'धरती पुत्र' भी कहा जाता है। उन्होंने पूरी जिंदगी भारत में पर्यावरणीय, खासकर वेस्टर्न घाट की जैव विविधता के बारे में जागरूकता को जिंदा रखने की कोशिश की। माधव गाडगिल ने ही सबसे पहले प्रशासन को चेतावनी दी थी कि पश्चिमी घाट में हो रहे विकास के काम से घाट के जानवरों और पेड़-पौधों और पूरे पारिस्थिकी संतुलन के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है।

पारिस्थिकीविद डॉ.गाडगिल की 2011 में तैयार की गई गाडगिल रिपोर्ट एक आईना थी, जिसने उस सोच की कड़वी सच्चाई को दिखाया जो विकास के काम के लिए पर्यावरण जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत में पर्यावरण के मुद्दों पर डॉ. माधव गाडगिल के योगदान पर ध्यान दिया। गाडगिल को 2024 (संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम) यूएनपीई के 'चैंपियन ऑफ़ द अर्थ' अवॉर्ड से सम्मानित

किया गया था। यूएनपीई की ओर से डॉ. गाडगिल की तारीफ़ में एक बयान में कहा गया था, "अपने छह दशक के वैज्ञानिक जीवन के दौरान, डॉ. माधव गाडगिल का सफऱ उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉल से लेकर भारत सरकार के सबसे ऊँचे पदों तक ले गया। लेकिन इस पूरे सफऱ में माधव गाडगिल खुद को 'लोगों का साइंटिस्ट' मानते थे।"


वर्ष 2021 में वैज्ञानिक डॉ. गाडगिल ने बाढ़ और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर सुझाव देने वाली और ज़रूरी बातें कहीं। उन्होंने कहा, "वेस्टर्न घाट में यह पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सालों से यहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमने पिछले 50 सालों में हिमालय में ऐसी बाढ़ देखी है। 1972 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन असल में अलकनंदा में जंगलों की कटाई और लैंडस्लाइड से आने वाली बाढ़ के विरोध में शुरू हुआ था। ये घटनाएं पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही हैं।

हिमालय की बनावट इंडियन और यूरेशियन प्लेटों के टकराने के बाद बनी वैली पर्वत श्रृंखला है। वहां की ज़मीन एवलांच और लैंडस्लाइड के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। इसके विपरीत वेस्टर्न घाट में पहाड़ों की रेंज ज्वालामुखी फटने से बनी चट्टानों की वजह से बनी हैं।" 2011 में डॉ. गाडगिल की अध्यक्षता में वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने वेस्टर्न घाट में 1 लाख 29 हज़ार 037 वर्ग किलोमीटर के पूरे इलाके को पर्यावरण के लिहाज़ से संवेदनशील घोषित करने की सिफारिश की थी। क्योंकि यह इलाका जंगलों से भरा था और कई खतरे में पड़ी प्रजातियां पाई जाती थीं। इस रिपोर्ट की कुछ राज्यों ने यह कहते हुए आलोचना की थी कि पाबंदियों का तरीका गलत था। तीन साल बाद, वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने इस प्रतिशत को 75 प्रतिशत से घटाकर 50 फीसद कर दिया। लेकिन यह रिपोर्ट भी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है।

 पटना, 08 जनवरी। बिहार के चार बड़े सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। पटना, गया, अररिया और किशनगंज सिविल कोर्ट को ई-मेल के जरिए यह धमकी दी गई है। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है।

पटना सिविल कोर्ट को धमकी भरा ई-मेल गुरुवार सुबह कोर्ट प्रशासन के मेलबॉक्स में मिला। ई-मेल में सिविल कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। तुरंत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। डॉग स्क्वॉड की मदद से पूरे कोर्ट परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके।

पुलिस धमकी भरे ई-मेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ले रही है। पुलिस ने कहा कि धमकी वाले ई-मेल की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी कुछ भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं की गई है।

पटना सेंट्रल की पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने बताया कि डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-मेल में इस्तेमाल भाषा और तकनीकी संकेतों से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह धमकी किसने भेजी और क्या इसमें किसी तरह के वास्तविक खतरे की संभावना है।

इसी तरह गया सिविल कोर्ट परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला प्रशासन ने एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा लिया है और आसपास के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई, जिससे कोर्ट परिसर और उसके आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया है और तलाशी की जा रही है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, गया जिला सत्र एवं न्यायाधीश की सरकारी ई‑मेल आईडी पर धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात लिखी गई है। पत्र में दावा किया गया है कि कुछ समूह अपनी मांगों को लेकर यह कदम उठा रहे हैं।

हालांकि, इस पत्र की सत्यता और उसमें किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। प्रशासन और पुलिस इसे एक गंभीर सुरक्षा अलर्ट मानते हुए हर स्तर पर सतर्कता बरत रही हैं। धमकी भरे पत्र में कुछ कथित सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का उल्लेख करते हुए अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। पत्र में हिंसक कार्रवाई की आशंका जताई गई है और कोर्ट परिसर को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट परिसर की तलाशी ली जा रही है। हर इमारत, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम और सार्वजनिक स्थानों की बारीकी से जांच की जा रही है। किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील करते हुए प्रशासन ने लोगों से सहयोग की मांग की है। पुलिस ने यह भी कहा है कि जांच के दौरान किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु मिलने पर तय प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

किशनगंज सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसडीपीओ गौतम कुमार सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी सिविल कोर्ट पहुंचे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सिविल कोर्ट परिसर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है।

इसके अलावा अररिया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जिला जज की ई-मेल आईडी पर धमका भरा मैसेज मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ई-मेल में लिखा, ''बम को कोर्ट बिल्डिंग में रखा गया है। लंच के समय रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट किया जाएगा।''

 नई दिल्ली, 08 जनवरी। अरुणाचल प्रदेश से आए छात्रों के एक समूह ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। ये छात्र नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे।

राष्ट्रपति भवन के अनुसार इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मु ने छात्रों से संवाद किया और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण भ्रमण जैसे कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को समझने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और आपसी सद्भाव को मजबूती मिलती है।

राष्ट्रपति ने छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे भ्रमण युवाओं के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भेंट के दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को स्मृति-चिह्न भी भेंट किया। इस अवसर पर समूह फोटो भी लिया गया।

 नई दिल्ली, 08 जनवरी । चुनाव आयोग ने चुनाव प्रबंधन निकायों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से पहले देशभर के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। 21 से 23 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन होने जा रहा है।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में देश भर के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर सभी चुनाव आयुक्तों को इसकी विशेषताओं, बारीकियों और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में समझाया।

चुनाव आयोग ने बताया कि सम्मेलन में चुनाव आयुक्तों ने 36 विषयगत समूहों पर चर्चा की, जिनका नेतृत्व आईआईसीडीईएम 2026 में संबंधित सीईओ करेंगे। इन विषयों में चुनाव प्रबंधन के सभी पहलू शामिल हैं और इनका उद्देश्य विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के अनुभवों के आधार पर ज्ञान का एक समृद्ध निकाय विकसित करना है।

आईआईसीडीईएम 2026 चुनाव प्रबंधन और लोकतंत्र के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इसमें लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत में विदेशी मिशनों और चुनाव क्षेत्र के शैक्षणिक एवं व्यावहारिक विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सम्मेलन में उद्घाटन सत्र, ईएमबी नेताओं का पूर्ण सत्र, ईएमबी कार्य समूह की बैठकें और ईसीआईनेट का शुभारंभ जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा वैश्विक चुनावी विषयों, अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मानकों, चुनावी प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों पर केंद्रित विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि आईआईसीडीईएम 2026 में 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और 36 ब्रेकआउट सत्र निर्धारित हैं। इसमें 4 आईआईटी, 6 आईआईएम, 12 एनएलयू और आईआईएमसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भागीदारी करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञ विचार-विमर्श में शामिल होंगे।

 नई दिल्ली, 08 जनवरी । दुनिया का सबसे बड़ा बी2सी बुक फेयर, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला (एनडीडब्ल्यूबीएफ) का 53वां संस्करण शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी), 10 से 18 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का सह-आयोजक है। नौ दिवसीय बुक फेयर में 35 से ज़्यादा देशों के 1,000 से ज़्यादा पब्लिशर एक साथ आएंगे, 1,000 से ज़्यादा वक्ताओं के साथ 600 से ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित होंगे।

नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक ने गुरुवार को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पहली बार पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क है। जो किताबों और ज्ञान को सभी के लिए ज़्यादा खुला और सुलभ बनाने की एनबीटी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कतर और स्पेन के उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ करेंगे।

युवराज मलिक ने कहा कि विश्व पुस्तक मेले का मुख्य आकर्षण "भारतीय सैन्य इतिहास: वीरता और ज्ञान @75" शीर्षक वाला थीम पवेलियन है, जो स्वतंत्रता के बाद से भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के साहस, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में भूमिका का सम्मान करता है। 360 डिग्री अनुभव के रूप में डिजाइन किए गए इस पवेलियन में 500 से ज़्यादा किताबें, क्यूरेटेड प्रदर्शनियां, पोस्टर, डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्य आकर्षणों में अर्जुन टैंक, आईएनएस विक्रांत और एलसीए तेजस की प्रतिकृतियां, 21 परमवीर चक्र विजेताओं को श्रद्धांजलि और बुडगाम 1947 से ऑपरेशन सिंदूर तक प्रमुख युद्धों और सैन्य अभियानों पर सत्र शामिल हैं। 100 से ज़्यादा थीम-आधारित इवेंट होंगे, जिनमें पैनल डिस्कशन, बुक लॉन्च और रक्षा विशेषज्ञों, लेखकों और युद्ध दिग्गजों जैसे जनरल वीके सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, कर्नल एससी त्यागी, कैप्टन (डॉ.) सुनैना सिंह, एयर मार्शल विक्रम सिंह, स्क्वाड्रन लीडर राणा टीएस छिना, मेजर जनरल इयान कार्डोजो, एयर मार्शल नारायण मेनन के भाषण शामिल हैं। इसके साथ ही, मेले में वंदे मातरम और सरदार वल्लभभाई पटेल के जीवन के 150 साल पूरे होने पर विशेष प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी।

युवराज मलिक ने कहा कि विश्व पुस्तक मेले में मजबूत अंतरराष्ट्रीय भागीदारी देखने को मिलेगी, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कतर और स्पेन जैसे देश पर मुख्य नजर हाेगी। इसके अलावा, रूस, जापान, पोलैंड, फ्रांस, अबू धाबी, ईरान, कजाकिस्तान, हंगरी, चिली जैसे अन्य देशों के प्रकाशक, लेखक और सांस्कृतिक संस्थान बुक लॉन्च, बहुभाषी कविता शाम, सांस्कृतिक प्रदर्शन, बच्चों के साहित्य सत्र और एआई, गेमिंग, प्रवासन और विरासत जैसे विषयों पर चर्चा के माध्यम से भाग लेंगे।

उन्होंने बताया कि जापान से 30 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें लेखक, प्रकाशक और चित्रकार शामिल होंगे, एनडीडब्ल्यूबीएफ में भारत-जापान प्रकाशक मीट एंड ग्रीट में भाग लेगा। रीडिंग इंडिया संवाद नामक दो दिवसीय राष्ट्रीय नेतृत्व संवाद, नीति निर्माताओं और शिक्षा नेताओं को एक साथ लाएगा ताकि एनईपी 2020 और विकसित भारत@2047 के अनुरूप एक समावेशी, भविष्य के लिए तैयार रीडिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए पढ़ने को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया जा सके।