भोपाल, 23 दिसंबर। साल 2025 मध्य प्रदेश की आर्थिक और वित्तीय नीतियों के इतिहास में एक मील का पत्थर बनने जा रहा है। इस वर्ष राज्य ने विकास दर, निवेश और सामाजिक योजनाओं में नए आयाम जोड़ने के साथ ही बजट व्यवस्था में भी ऐतिहासिक प्रयोग की घोषणा की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आगामी तीन वर्षों के लिए रोलिंग बजट तैयार करने का ऐलान किया जो मध्य प्रदेश को देश का पहला ऐसा राज्य बना देता है जो पारंपरिक वार्षिक बजट से आगे बढ़कर दीर्घकालिक, लचीली और परिणामोन्मुख वित्तीय योजना अपनाएगा। मप्र के इस निर्णय को आज आर्थ‍िक विशेषज्ञ 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप अपनी आर्थिक दिशा तय करने वाले राज्‍य के रूप में देख रहे हैं।

'रोलिंग बजट' क्रांतिकारी कदम

अब तक देश में केंद्र और राज्य सरकारें वार्षिक बजट प्रणाली पर निर्भर रही हैं, जिसमें हर साल नए सिरे से आय-व्यय का खाका बनता है, लेकिन बदलती आर्थिक परिस्थितियों, वैश्विक अनिश्चितताओं और दीर्घकालिक परियोजनाओं के चलते यह प्रणाली कई बार सीमित साबित होती है। इसी पृष्ठभूमि में मध्य प्रदेश सरकार ने तीन वर्षीय रोलिंग बजट की पहल की है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि लोकतंत्र की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए जनअपेक्षाओं के अनुरूप मध्यप्रदेश का बजट तैयार किया जाएगा। नवाचार के रूप में वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों के साथ वर्ष 2027-28 एवं वर्ष 2028-29 के सांकेतिक बजट अनुमान भी तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रकार आगामी तीन वर्षों के लिए रोलिंग बजट तैयार करने की पहल करने में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा।

दरअसल, रोलिंग बजट का अर्थ है कि सरकार एक साथ अगले तीन वर्षों की प्राथमिकताएं, संसाधन और योजनाएं तय करेगी, जिसमें कि हर वर्ष उसमें परिस्थितियों के अनुसार संशोधन की गुंजाइश रहेगी। इससे योजनाओं में निरंतरता आएगी, अधूरी परियोजनाओं की समस्या घटेगी और बजट केवल आंकड़ों का मायाजाल न रहकर जन अपेक्षाओं का जीवंत दस्तावेज बनेगा। मंत्री देवड़ा ने स्पष्ट कहा है कि इस मॉडल से पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणाम आधारित शासन को मजबूती मिलेगी।

जनभागीदारी से बनेगा बजट

मध्य प्रदेश का यह बजट प्रयोग केवल तकनीकी बदलाव तक सीमित रहने नहीं जा रहा है, इसमें जनभागीदारी को केंद्र में रखा गया है। बजट प्रक्रिया के दौरान ई-मेल, वेबसाइट और अन्य डिजिटल माध्यमों से 945 सुझाव अब तक प्राप्त हो चुके हैं। ये सुझाव कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवा, उद्योग, संस्कृति और तकनीक जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े थे। सरकार का दावा है कि इन सुझावों का नीति निर्धारण में वास्तविक उपयोग किया जाएगा, जिससे बजट जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बने। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने आम जन को भी अपने महत्‍वपूर्ण सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है।

तैयार हुआ विजन 2047 के अनुरूप अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रोडमैप

मध्‍य प्रदेश को आर्थ‍िक रूप से पूरी तरह सफल बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का रोडमैप विजन 2047 तैयार किया गया है। इसमें वर्ष 2029 तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 27.2 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा चुका है। वर्ष 2047 तक इसे 250 लाख करोड़ से अधिक करने का संकल्प लिया गया है। इस लक्ष्य के पीछे कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन के समग्र विकास की रणनीति है। वर्ष 2025-26 के लिए 82,513 करोड़ रुपये का प्रावधान अब तक का सबसे बड़ा बजट संकेत देता है। यह बताता है कि सरकार विकास में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती।

कृषि सब्सिडी से आत्मनिर्भरता की ओर

आगामी बजट में कृषि और किसानों को केंद्र में रखने की घोषणा खास मायने रखती है। सरकार का लक्ष्य सब्सिडी पर निर्भरता घटाकर किसानों की शुद्ध आय बढ़ाना है। इसके लिए तकनीक आधारित खेती, मूल्य संवर्धन और बाजार से सीधा जुड़ाव बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। खेती में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘ड्रोन आचार्य भक्तराज’ जैसे विशेषज्ञों ने ‘सेवा वाउचर मॉडल’ का सुझाव दिया है, ताकि छोटे किसान भी महंगी तकनीक का लाभ उठा सकें। यह पहल खेती को स्मार्ट और लागत प्रभावी बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

महिला सशक्तिकरण : लाभार्थी से क्रिएटर तक

2025 के बजटीय विमर्श में महिला सशक्तिकरण को नई दृष्टि से देखा गया है। आरबीआई और निकोर फाउंडेशन जैसे संस्थानों ने सुझाव दिया कि महिलाओं को योजनाओं की लाभार्थी से आगे तक की यात्रा पर ले जाना होगा, इसके लिए उन्‍हें आर्थिक गतिविधियों का ‘क्रिएटर’ बनाया जाए। अत: जेंडर बजट में ‘केयर इकोनॉमी’ को शामिल करने, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। मध्‍य प्रदेश सरकार की ये सोच सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी गति देने वाली है।

युवा और कौशल : जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग

मध्य प्रदेश की बड़ी युवा आबादी को देखते हुए बजट में युवा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आशुतोष सिंह ठाकुर जैसे विशेषज्ञों ने नेशनल यूथ पॉलिसी के अनुरूप स्किल ट्रेनिंग, उच्च शिक्षा और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए अलग बजट प्रावधान की सिफारिश की। इससे राज्य अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेहतर उपयोग कर सकेगा। औद्योगिक विकास को लेकर बजट चर्चाओं में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर निर्माण, आईटी हब और लॉजिस्टिक क्लस्टर्स को बढ़ावा देने की बात प्रमुख रही। सिद्धार्थ चतुर्वेदी सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि नीति स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जारी रहा तो मध्य प्रदेश अगले दशक में मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स का बड़ा केंद्र बन सकता है।

नाबार्ड और आरबीआई के अधिकारियों ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एमएसएमई क्लस्टर्स को मजबूत करने की सलाह दी। इससे रोजगार सृजन के साथ-साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी कम होगा।

वित्तीय अनुशासन और सतत विकास

वित्त सचिव लोकेश कुमार जाटव ने आश्वासन दिया कि सभी सुझावों का गंभीर परीक्षण कर उन्हें यथोचित स्थान दिया जाएगा। सरकार का फोकस खर्च बढ़ाने से कहीं अधिक वित्तीय अनुशासन, सतत विकास और परिणाम आधारित बजटिंग पर है। यह संतुलन ही मध्य प्रदेश की आर्थिक नीति को अन्य राज्यों से अलग करता है।

इस तरह देखें तो मध्य प्रदेश आज नीतिगत नवाचारों की प्रयोगशाला बनना हुआ दिखाई देता है। रोलिंग बजट की पहल, विजन 2047 का स्पष्ट रोडमैप, जनभागीदारी, तकनीक आधारित कृषि, महिला और युवा केंद्रित नीतियां ये सभी कदम मिलकर मध्य प्रदेश को विकास की नई परिभाषा की ओर ले जा रहे हैं। यदि यह मॉडल सफल होता है, तो आने वाले वर्षों में अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के इस बजटीय प्रयोग को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

नई दिल्‍ली, 23 दिसंबर । घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण मंगलवार को भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए) पर कम से कम 10 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 270 से ज्‍यादा उड़ानों में देरी हुई है। दिन के दौरान छह आगमन और चार प्रस्थान उड़ानें रद्द की गई हैं।

विमानों के उड़ानों के परिचालन पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटरडार24.कॉम’ के अनुसार 270 से अधिक उड़ानों में देरी दर्ज की गई और प्रस्थान उड़ानों का औसत विलंब समय 29 मिनट रहा। दिल्ली हवाईअड्डे के संचालक ‘दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड’ (डायल) के मुताबिक हवाईअड्डे पर दृश्यता में सुधार हो रहा है, हालांकि कुछ गंतव्यों के लिए उड़ानों के प्रस्थान में देरी हो सकती है।

इंडिगो एयरलाइन ने हवाई पैसेंजर के लिए यात्रा सलाह जारी की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि प्रयागराज, अयोध्या और पंतनगर में आज सुबह भी ठंडी हवा और घने कोहरे की चपेट में हैं। विजिबिलिटी में उतार-चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं। एयरलाइन ने आगे कहा कि मौसम ठीक होने के बाद ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगे और फ्लाइट्स अपने प्लान के मुताबिक उड़ान भरेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए) प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानों का संचालन करता है।

भोपाल, 23 दिसंबर । मध्य प्रदेश आज कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिहाज से देश की धुरी बन चुका है। तेज आर्थिक विकास दर, ऐतिहासिक खाद्यान्न उत्पादन और किसान-केंद्रित नीतियों के चलते प्रदेश ने 2025 में ‘भारत का नया फूड-बास्केट’ बनने की मजबूत पहचान हासिल कर ली है। खेत से बाजार तक, सिंचाई से भंडारण तक और उत्पादन से प्रोसेसिंग तक देखा जाए तो कृषि का पूरा इकोसिस्टम आज राज्‍य में एक नई ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है।

कभी सीमित सिंचाई, अस्थिर बिजली आपूर्ति और कमजोर आधारभूत ढांचे के कारण पिछड़ा माना जाने वाला मध्य प्रदेश आज कृषि क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। हालिया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश ने लगभग 24 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। इस विकास दर में सबसे बड़ा योगदान कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों का है, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है।

प्रदेश सरकार ने कृषि को अपनी नीतियों के केंद्र में रखते हुए किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए बहुआयामी कदम उठाए। भावांतर भुगतान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी और उस पर बोनस भुगतान ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार दिया। बीते कुछ वर्षों में राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर, 2023-24 वित्तिय वर्ष में ही प्रदेश में करीब 130 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई, जो देश में सर्वाधिक रही। इस साल का आंकड़ा भी मार्च 2026 के बाद सामने आएगा। उम्‍मीद है कि वो पहले के आंकड़ों को पार कर जाएगा।

प्रदेश में सिंचाई विस्तार ने कृषि उत्पादन में निर्णायक भूमिका निभाई है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना, पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक और केन–बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना जैसी योजनाओं से लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आई है। वर्तमान में प्रदेश का लगभग 50 प्रतिशत से अधिक कृषि रकबा सिंचित हो चुका है, जबकि दो दशक पहले यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से भी कम था। साथ ही किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान देकर सरकार ने ऊर्जा लागत को भी कम किया है।

इन प्रयासों का सीधा असर खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ा है। आज मध्यप्रदेश गेहूं उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में राज्य का गेहूं उत्पादन लगभग 350 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुंच चुका है, जिसने पंजाब और हरियाणा जैसे परंपरागत कृषि राज्यों को पीछे छोड़ दिया। दलहन उत्पादन में भी राज्‍य की स्थिति अत्यंत मजबूत है। देश के कुल चना उत्पादन का करीब 30 प्रतिशत, मसूर का 35 प्रतिशत और सोयाबीन का लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन अकेले मप्र में अभी हो रहा है। यही कारण है कि प्रदेश इस साल 2025 में “दालों का कटोरा” कहने की स्‍थ‍िति में पहुंच चुका है।

धान उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और बैतूल जैसे जिले अब धान उत्पादन के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। इन जिलों से देश के विभिन्न राज्यों में चावल की आपूर्ति हो रही है। राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन बीते 15 वर्षों में लगभग दोगुना हो चुका है जोकि कृषि क्षेत्र में आई क्रांति का स्पष्ट प्रमाण है।

राज्‍य में खेती-किसानी की सोच भी अब बदलती हुई दिखती है। किसान आधुनिक तकनीकों को तेजी से अपना रहे हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, जैविक और प्राकृतिक खेती, मल्टीक्रॉपिंग और फसल विविधीकरण से उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हर साल लाखों किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे बाजार की मांग के अनुसार फसलें उगा सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि मध्यप्रदेश की यह उपलब्धि किसानों की मेहनत और सरकार की संवेदनशील नीतियों का परिणाम है। आज प्रदेश गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन और तिलहन उत्पादन में अग्रणी बन चुका है। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए सरकार ने सिंचाई, बिजली, एमएसपी खरीदी, भावांतर भुगतान और कृषि यंत्रीकरण पर विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे सहायक क्षेत्रों में भी तेजी से विकास हुआ है।

इस संबंध में भोपाल संभाग की संयुक्‍त संचालक कृषि सुमन प्रसाद का कहना है कि गेंहू, दाल, दलहन तीनों में ही नहीं, सब्‍जियों और औषधिय पौधों की खेती में भी इन दिनों मप्र अच्‍छा कर रहा है। आज कृषक एक ही भूमि पर अनेक प्रयोग और वर्ष भर में अलग-अलग कई खेतियों के लाभ ले रहा है। इससे वह आर्थ‍िक रूप से सशक्‍त हुआ है और खेती अब कई स्‍थानों पर लाभ देने वाली हमारे यहां हुई है। यही कारण है कि हमने देश के अनेक राज्‍यों को जिनका कि परंपरागत खेती में नाम रहा है, आज पीछे छोड़ दिया है।

उन्‍होंने कहा कि कृषि समृद्धि का प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देता है। गांवों में रोजगार के नए अवसर बने हैं, कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों का विस्तार हुआ है। ई-नाम पोर्टल, कृषि मंडियों का डिजिटलीकरण और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क किसानों को बेहतर दाम दिलाने में सहायक साबित हो रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल रही है।

इस तरह देखें तो मध्य प्रदेश आज देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है। वह कृषि आधारित औद्योगिक विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों की समृद्धि, मजबूत उत्पादन आंकड़े और दूरदर्शी नीतियां इस बात का संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में राज्‍य भारत का सबसे सशक्त ‘फूड-बास्केट’ बनकर उभरेगा और वैश्विक कृषि मानचित्र पर भी अपनी अलग पहचान स्थापित करेगा।

नई दिल्ली, 23 दिसंबर। भारत की प्राचीन जहाज निर्माण और समुद्री परंपराओं को पुन: साकार करते हुए भारतीय नौसेना का प्राचीन पाल विधि से निर्मित पोत​ 'कौंडिन्य​' 29 दिसंबर को अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना होगा। यह पोत गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक की यात्रा करते हुए प्रतीकात्मक रूप से उन ऐतिहासिक समुद्री मार्गों का पुनर्मूल्यांकन करेगा​, जिन्होंने सहस्राब्दियों से भारत को व्यापक हिंद महासागर दुनिया से जोड़ा है।

इसे प्राचीन भारतीय पोतों के चित्रण से प्रेरणा लेते हुए पूरी तरह से पारंपरिक सिलाई-तख्ता तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया गया है। आईएनएसवी कौंडिन्य इतिहास​, शिल्प कौशल और आधुनिक नौसैनिक विशेषज्ञता का एक दुर्लभ संगम है। समकालीन पोतों के विपरीत इसके लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशे की रस्सी से सिला गया है और प्राकृतिक राल से सील किया गया है। यह भारत के तटों और हिंद महासागर में प्राचीन समय में प्रचलित पोत निर्माण की परंपरा को दर्शाता है। इस तकनीक ने भारतीय नाविकों को आधुनिक नौवहन और धातु विज्ञान के आगमन से बहुत पहले पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक लंबी दूरी की यात्राएं करने में सक्षम बनाया था।

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इस परियोजना का शुभारंभ संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशन्स के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया गया था। यह भारत​ की स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को पुनः खोजने और उन्हें पुन: निर्मित करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के मार्गदर्शन मेंनिर्मित​यह पोत पूरी तरह से समुद्र में यात्रा करने योग्य और महासागर में नौकायन में सक्षम है। इस पोत का नाम पौराणिक नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने प्राचीन काल में भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी। यह पोत एक समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका का भी प्रतीक है।

नई दिल्ली, 22 दिसंबर । बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश में आक्रोश है। इसके चलते हिन्दू संगठन अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बांग्लादेश उच्चायोग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने वहां एक हिन्दू युवक की बर्बर तरीके से की गई गई हत्या के खिलाफ दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया।

बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत की हत्या के बाद से देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान भारतीय उच्चायोग सहित कई प्रतिष्ठानों और मीडिया को निशाना बनाया गया है। इस तरह के प्रदर्शनों में लगातार हिन्दूओं और अन्य अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों का निशाना बन रहे हैं। इस हिंसा में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी और शव जला दिया। भारत में इसको लेकर रोष है।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने आज सुबह 11 बजे बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेशी हिन्दूओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे के नारे लगाए गए। इस दौरान पुतला भी फूंका गया। इस दौरान कुछ लोगों ने देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को देश से बाहर करने की अपील की।

भोपाल, 23 दिसंबर । कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था वाले मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 2025 दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत के रूप में उभरा है। राज्य सरकार ने जहां एक ओर किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए, वहीं प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का स्पष्ट रोडमैप भी तैयार किया। इसी कड़ी में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का शुभारंभ 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। यह योजना आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और आधुनिक डेयरी उद्यमिता की रीढ़ बनती जा रही है।

मध्य प्रदेश लंबे समय से देश के प्रमुख कृषि राज्यों में शामिल रहा है, लेकिन दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अभी भी व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी कृषक योजना के अंतर्गत डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की। इस योजना का मूल उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, आधुनिक डेयरी इकाइयों को बढ़ावा देना और प्रदेश में संगठित डेयरी उद्योग को मजबूती देना है।

योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की एक आधुनिक डेयरी इकाई स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। एक इकाई की कुल लागत 36 लाख से 42 लाख रुपये के बीच निर्धारित की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार बड़े और व्यवस्थित डेयरी प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित करना चाहती है। खास बात यह है कि जरूरतमंद युवाओं, किसानों और पशुपालकों को बड़े निवेश के बोझ से राहत देने के लिए सरकार अनुदान (सब्सिडी) भी प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 33 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों को 25 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का इस सबंध में स्पष्ट कहना है, ''आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में दुग्ध उत्पादन की अहम भूमिका है। पशुपालन न केवल किसानों की आय का पूरक साधन है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है।'' यही कारण है कि सरकार इस योजना के माध्यम से डेयरी उद्योग को सुनियोजित, सुव्यवस्थित, व्यावसायिक और दीर्घकालिक रूप से लाभकारी बनाना चाहती है।

डॉ यादव ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव गांवों और पशुपालकों की मजबूती से ही रखी जा सकती है। इस योजना के जरिए सरकार का फोकस ग्रामीण युवाओं, किसानों और पशुपालकों को स्थायी रोजगार और नियमित आय से जोड़ना है। आधुनिक डेयरी यूनिट स्थापित कर लोग अपने व्यवसाय को व्यावसायिक और लाभकारी बना सकेंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 100 करोड़ 72 लाख रुपये से अधिक का बजट तय किया है।

कामधेनु योजना की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें छोटे, मध्यम और अपेक्षाकृत बड़े डेयरी उद्यमियों तीनों को ध्यान में रखा गया है। एक हितग्राही न्यूनतम एक और अधिकतम आठ इकाइयां स्थापित कर सकता है। यानी अधिकतम 200 दुधारू पशुओं तक की डेयरी परियोजना संभव है। इससे उन किसानों और युवाओं को भी अवसर मिलता है, जो चरणबद्ध तरीके से अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं।

योजना के लिए पात्रता मानदंड भी स्पष्ट और व्यावहारिक रखे गए हैं। आवेदक का मध्य प्रदेश का निवासी होना, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना और डेयरी फार्मिंग का सरकारी प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है। इसके साथ ही प्रति इकाई कम से कम 3.50 एकड़ कृषि भूमि का होना जरूरी है ताकि पशुओं के आवास, चारे की खेती और डेयरी संचालन में कोई बाधा न आए। भूमि के मामले में परिवार के संयुक्त खाते को भी मान्यता दी गई है, बशर्ते अन्य सदस्यों की सहमति उपलब्ध हो।

सरकार इस बात पर भी जोर दे रही है कि पशुपालक केवल परंपरागत तरीके से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धतियों से डेयरी व्यवसाय संचालित करें। इसी उद्देश्य से प्रोफेशनल ट्रेनिंग को योजना का अहम हिस्सा बनाया गया है। प्रशिक्षण के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार, संतुलित आहार, दुग्ध संग्रह, गुणवत्ता नियंत्रण और बाजार से जुड़ाव जैसी जानकारियां दी जा रही हैं।

योजना की पारदर्शिता भी इसे खास बनाती है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और चयन सामान्यत: “पहले आओ–पहले पाओ” के आधार पर किया जाता है। साथ ही, उन पशुपालकों को प्राथमिकता दी जा रही है जो पहले से दुग्ध संघों या सहकारी संस्थाओं को नियमित रूप से दूध की आपूर्ति कर रहे हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं।

कुछ अहम तथ्यों पर नजर डालें तो 25 अप्रैल को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत इस नई योजना को औपचारिक मंजूरी दी। योजना में प्रति इकाई लागत 36 से 42 लाख रुपये तय की गई है। एक हितग्राही द्वारा अधिकतम आठ इकाइयों की स्थापना की जा सकती है और ऋण राशि का भुगतान चार चरणों में किया जाएगा, जिससे परियोजना का सुचारु क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

कुल मिलाकर, डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना 2025 में मध्य प्रदेश के लिए एक सरकारी योजना से कहीं अधिक दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत आधार बनकर उभरी है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और प्रदेश को डेयरी सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की क्षमता रखती है और इस वक्‍त इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। 2025 इस मायने में सचमुच खास साबित हुआ है कि मध्य प्रदेश अब दूध उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भोपाल, 23 दिसंबर । मध्य प्रदेश के इतिहास में वर्ष 2025 एक ऐसे निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया है, जिसने दशकों पुरानी नक्सल समस्या पर पूरी तरह विराम लगा दिया। 11 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जब यह घोषणा की कि प्रदेश अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है, तब लगा कि ये कोई स्‍वप्‍न तो नहीं! लेकिन आज ये हकीकत है। वर्षों की रणनीति, सुरक्षा बलों के साहस और सरकार की स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम इसे आप मान सकते हैं।

दरअसल बालाघाट जिले के अंतिम सक्रिय नक्सली दीपक उइके और रोहित के आत्मसमर्पण के साथ ही राज्य से नक्सलवाद का अध्याय समाप्त हो गया। यह उपलब्धि केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य से तीन महीने पहले हासिल कर ली गई।

राज्‍य देश के अन्‍य कुछ प्रदेशों की तरह ही लंबे समय तक नक्‍सल प्रभावित रहा है, यहां बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे जिलों में नक्सल गतिविधियां लगातार दर्ज होती देखी गईं। घने जंगल, सीमावर्ती क्षेत्र और सीमित विकास ने नक्सलियों को यहां पनपने का अवसर दिया। हालांकि, बीते कुछ वर्षों में हालात बदले और 2025 आते-आते सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट रणनीति अपनाई, सख्त सुरक्षा कार्रवाई के साथ-साथ आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति ने अपना असर दिखाया और अब नक्‍सल यहां के लिए बीते दिनों की बात हो गई है।

अब इसीलिए कहा जा रहा है कि आज मध्यप्रदेश नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त है। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे पूर्व नक्सल प्रभावित जिलों में अब कोई सक्रिय नक्सली कैडर मौजूद नहीं है। फरवरी 2025 में बालाघाट में हुए एक एनकाउंटर के बाद राज्य में कोई भी घातक नक्सली घटना दर्ज नहीं की गई। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लंबे समय तक ये इलाके हिंसा, बारूदी सुरंगों और मुठभेड़ों के लिए जाने जाते थे।

वर्ष 2025 की शुरुआत से ही नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक रूप दिया गया। अप्रैल महीने में सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने लाल आतंक के खिलाफ एक सख्त और स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के जंगलों में नक्सलियों के ठिकानों की पहचान कर लगातार छापेमारी की गई। हॉक फोर्स, जिला पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और पुख्ता खुफिया इनपुट के जरिए नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखी गई।

इस अभियान का असर जल्द ही दिखने लगा। महज 42 दिनों के भीतर 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 7.75 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था। यह आत्मसमर्पण नीति की सफलता का बड़ा प्रमाण था। आत्मसमर्पण करने वालों में कई ऐसे कैडर शामिल थे जोकि वर्षों से सक्रिय थे और जिनकी तलाश सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से थी।

प्रदेश में नवंबर और दिसंबर 2025 में नक्‍सल मुक्‍त अभियान अपने चरम पर पहुंचता दिखा। हॉक फोर्स ने बालाघाट क्षेत्र में सक्रिय केबी डिवीजन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कुल 10 नक्सली मारे गए, जो पिछले 21 वर्षों में किसी एक वर्ष में सबसे अधिक संख्या थी। इन कार्रवाइयों के बाद नक्सल संगठन पूरी तरह बिखर गया। अंततः 11 दिसंबर 2025 को अंतिम सक्रिय नक्सली दीपक उइके और रोहित ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया।

यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 में नक्सली हिंसा में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले वर्ष 2024 में 3 नक्सली मारे गए और 3 घटनाएं हुईं। वर्ष 2023 में 4 नक्सली मारे गए और 5 घटनाएं दर्ज हुईं। इस वर्ष 2025 में 10 नक्सली मारे गए, 13 से अधिक ने आत्मसमर्पण किया और केवल एक घातक घटना दर्ज हुई, जबकि विशेष बात यह रही कि सुरक्षा बलों का बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। यह स्पष्ट करता है कि 2025 में न केवल नक्सली नेटवर्क टूटा, बल्कि हिंसा भी लगभग समाप्त हो गई। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर केवल 11 रह गई है और मध्यप्रदेश इस सूची से पूरी तरह बाहर हो चुका है।

मुख्यमंत्री यादव ने इस सफलता का श्रेय केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, हॉक फोर्स और अन्य सुरक्षा बलों को दिया है। उनका कहना है कि केंद्र-राज्य समन्वय, स्पष्ट नीति और जमीनी स्तर पर सटीक कार्रवाई ने यह परिणाम संभव बनाया। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने का अवसर देने पर भी जोर दिया और इसे सामाजिक एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।

नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद अब इन क्षेत्रों में विकास की नई राह खुल गई है। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे जिलों में सड़क निर्माण, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल नेटवर्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर तेजी से काम हो रहा है। निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। वर्षों से डर और हिंसा के साए में जी रहे ग्रामीण अब सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं।

कुल मिलाकर 2025 राज्‍य के लिए नक्सल उन्मूलन का वर्ष रहा है। यह साबित करता है कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों की रणनीतिक क्षमता और विकास की समानांतर सोच के साथ सबसे जटिल समस्याओं का भी समाधान संभव है। मध्य प्रदेश का नक्सल मुक्त होना पूरे देश के लिए एक संदेश है कि लाल आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जीती जा सकती है, बशर्ते विकास ही उसका स्थायी उत्तर हो।

 भोपाल, 23 दिसंबर । मध्य प्रदेश ने 2025 में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल पहल ‘संपदा 2.0’ को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यह सम्मान एक सॉफ्टवेयर या तकनीकी प्लेटफॉर्म की सफलता से कहीं अधिक उस व्यापक बदलाव का प्रतीक है जिसके जरिए प्रदेश में भू-दस्तावेजों का पंजीयन अब पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनता जा रहा है। यह पहल आम नागरिक के अनुभव को सरल, तेज और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।

राज्‍य में लंबे समय तक जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेजों का पंजीयन आम लोगों के लिए एक जटिल, समयसाध्य और कभी-कभी परेशान करने वाली प्रक्रिया रही है। उप-पंजीयक कार्यालयों के चक्कर, कागजी फाइलें और पारदर्शिता की कमी ये सभी समस्याएं वर्षों से बनी हुई थीं। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने ‘संपदा’ पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसे उन्नत स्वरूप में ‘संपदा 2.0’ के रूप में लागू किया गया है।

‘संपदा 2.0’ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भू-पंजीयन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आता है। अब नागरिकों को पंजीयन के लिए अनिवार्य रूप से सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वीडियो केवाईसी, आधार आधारित सत्यापन, डिजिटल सिग्नेचर और ई-साइन जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से घर बैठे ही दस्तावेजों का पंजीयन संभव हो गया है। यही कारण है कि इसे फेसलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहा जा रहा है।

प्रदेश में लागू इस प्रणाली के तहत भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लगभग 140 प्रकार के दस्तावेजों में से 70 से अधिक दस्तावेजों का ई-रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है। बिक्री विलेख, दान पत्र, बंधक, लीज, पॉवर ऑफ अटॉर्नी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब डिजिटल माध्यम से पंजीकृत हो रहे हैं। इससे समय की बचत होने के साथ ही मानवीय हस्तक्षेप कम होने से पारदर्शिता भी बढ़ी है।

इस संबंध में वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता आशुतोष कुमार झा कहते हैं कि ‘संपदा 2.0’ को सफल बनाने में जीआईएस आधारित भूमि जानकारी, गाइडलाइन वैल्यू, स्टाम्प शुल्क की स्वचालित गणना और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की बड़ी भूमिका है। नागरिक अब किसी भी संपत्ति की गाइडलाइन दर, लोकेशन और संबंधित विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे गलत मूल्यांकन और विवाद की संभावना कम हुई है। डिजिटल रिकॉर्ड के कारण दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं और भविष्य में उनकी जांच-पड़ताल भी आसान हो जाती है।

एडवोकेट धनंजय प्रताप सिंह का कहना है कि प्रदेश में शुरू हुई इस पूरी प्रक्रिया में पेपरलेस सिस्टम एक बड़ा बदलाव है। पहले जहां फाइलों के ढेर, स्टाम्प पेपर और भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता थी, अब वही काम डिजिटल डॉक्यूमेंट और क्लाउड-आधारित स्टोरेज के जरिए हो रहा है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है, बल्कि सरकारी खर्च और संचालन लागत में भी व्‍यापक तौर पर कमी आती हुई दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस को विकास की बुनियाद मानकर आगे बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि पारदर्शी और सरल प्रशासन जनता का भरोसा बढ़ाता है, निवेश के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार करता है। भूमि पंजीयन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण निवेशकों के लिए भी बड़ा संदेश है कि मध्यप्रदेश में सिस्टम भरोसेमंद और आधुनिक है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ‘संपदा 2.0’ लागू होने के बाद पंजीयन प्रक्रिया में लगने वाला समय 60 से 70 प्रतिशत तक कम हुआ है। पहले जहां एक पंजीयन में कई घंटे या कभी-कभी दिन लग जाते थे, अब वही प्रक्रिया कुछ ही चरणों में पूरी हो रही है। इसका सीधा लाभ आम नागरिक, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मिला है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक मिलना इस बात का प्रमाण है कि मध्यप्रदेश की यह पहल केवल राज्य स्तर से आगे राष्ट्रीय मंच पर भी श्रेष्ठ मानी गई है। इस पुरस्कार के लिए देशभर से आई ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का मूल्यांकन नवाचार, प्रभाव, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा जैसे मानकों पर किया गया था। ‘संपदा 2.0’ इन सभी कसौटियों पर खरी उतरी।

भविष्य की योजनाओं में ‘संपदा 2.0’ को और अधिक उन्नत बनाने की तैयारी है। इसे अन्य राजस्व सेवाओं, नगर निगम रिकॉर्ड और भू-अभिलेख प्रणालियों से जोड़ने पर काम चल रहा है, ताकि जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकें। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और न्यायिक प्रक्रिया पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। ‘संपदा 2.0’ आज मध्य प्रदेश के उस डिजिटल भविष्य की झलक है, जहां सेवाएं नागरिक के दरवाजे तक, बिना कागज और बिना झंझट के पहुंच रही हैं। वर्ष 2025 के लिए मध्‍य प्रदेश के लिहाज से आप इसे एक बड़ी उपलब्‍ध‍ि मान सकते हैं।

नई दिल्ली, 23 दिसंबर । भारतीय डाक विभाग के लिए साल 2025 ऐतिहासिक रहा। इस साल डाक विभाग पासपोर्ट सेवा, आधार अपडेट, निर्यात हब, वित्तीय सेवाएं और डिजिटल नवाचार का केंद्र बनकर उभरा है। विभाग ने इस साल पूरे देश में 452 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित कर जनवरी से नवंबर तक 29 लाख से अधिक पासपोर्ट आवेदन निपटाए, जिनमें 1.54 लाख पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट शामिल हैं। इससे विभाग ने 114 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई भी की।

विभाग ने देशभर में संचालित 13,352 आधार केंद्रों से 2.35 करोड़ से अधिक नामांकन और अपडेट कर 129 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। विभाग ने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए गए देशव्यापी 'हर घर तिरंगा' अभियान में 28 लाख से ज्यादा राष्ट्रीय झंडे बांटकर इतिहास बनाया। इसके अलावा विभाग ने 1,013 डाकघर निर्यात केंद्रों के जरिए छोटे कारीगरों, महिला उद्यमियों और एमएसएमई को सीधे विदेश निर्यात का मौका देकर 12.31 लाख शिपमेंट और करीब 287 करोड़ रुपये के निर्यात को सुगम बनाया। विभाग ने इसरो और आईआईटी हैदराबाद के साथ विकसित नवाचार आधारित 10-अक्षर वाले जियोकोडेड डिजिटल एड्रेस सिस्टम (डिजिपिन) को एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन फोरम में इनोवेशन के लिए स्पेशल मेंशन अवॉर्ड भी हासिल किया।

केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार, विभाग ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर पूरे देश में आंध्र प्रदेश के अराकू, तमिलनाडु के तिरुपुर और पोलाची, बिहार के बखरा और राजनगर, केरल के कलपेट्टा, मध्य प्रदेश के खरगोन, भिंड और मंडला तथा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 10 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलकर इन केंद्रों की संख्या 452 तक पहुंचा दी। अब डाक विभाग की योजना हर लोकसभा क्षेत्र में एक केंद्र खोलने की है ताकि लोगों को पासपोर्ट बनवाने में होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सके। इस साल जनवरी से नवंबर तक यहां से 29 लाख से ज्यादा पासपोर्ट आवेदन रिव्यू किए गए, जिनमें 1.54 लाख पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट शामिल हैं। इन आवेदनों से विभाग ने 114 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।

डाक विभाग ने बताया कि आधार सेवाओं की बात करें तो डाक विभाग ने पूरे देश में 13,352 आधार केंद्र चल रहे हैं जहां लोग घर के पास नया आधार बनवा सकते हैं या पुराना अपडेट करवा सकते हैं। जनवरी से नवंबर तक 2.35 करोड़ से ज्यादा नामांकन और अपडेट हुए, जिससे विभाग ने 129 करोड़ रुपये का राजस्व हांसिल किया। साथ ही विभाग ने दूरदराज के गांवों तक पहुंच बनाने के लिए मोबाइल और लैपटॉप आधार किट बांटे गए, जिससे कैंप लगाकर सेवा दी जा सकती है। अक्टूबर में नेशनल पोस्टल वीक के दौरान स्कूलों में 1,552 कैंप आयोजित किए गए। 5 साल और 15 साल की उम्र पूरी करने वाले बच्चों का जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट हुआ, जिसमें 4,335 नए नामांकन और 35,606 अपडेट शामिल हैं। सबसे खास बात यह रही कि सियाचिन में आधार केंद्र खुल गया, जो देश का सबसे ऊंचा आधार केंद्र बन गया। सेना के इलाकों में 110 केंद्र काम कर रहे हैं। इससे लोगों को अब आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाना या फिंगरप्रिंट और आंख की रेटीना का अपडेट करवाना बेहद आसान हो गया है।

विभाग ने 01 से 15 अगस्त तक चलाए गए देशव्यापी 'हर घर तिरंगा' अभियान में जबरदस्त भूमिका निभाते हुए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 28 लाख 13 हजार से ज्यादा तिरंगा झंडे बांटे। झंडों को हर डाकघर में झंडे बिक्री के लिए रखा गया और ई पोस्ट ऑफिस पोर्टल पर भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया। इस दौरान डाक कर्मियों ने गांव गांव रैलियां निकालीं, प्रभात फेरी की, घर घर जाकर झंडे बांटे, बाइक रैली की और स्कूलों में बच्चों से राखी और पत्र बनवाए।

छोटे कारोबारियों और कारीगरों के लिए डाकघर निर्यात केंद्र योजना के तहत पूरे देश में 1,013 केंद्र हैं जो 762 जिलों में फैले हुए हैं। साथ ही देश के पूर्वोत्तर के हिस्से में भी 122 केंद्र खोले गए है। इससे कारीगर, बुनकर, महिला उद्यमी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और छोटे एमएसएमई बिना किसी बिचौलिए के सीधे विदेश निर्यात कर रहे हैं। इन केंद्रों से साल भर में 12.31 लाख शिपमेंट हुए जिनकी कुल कीमत करीब 287 करोड़ रुपये रही।

डाक विभाग का इस साल लांच डिजिपिन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। इसरो और आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर बनाया गया 10 अक्षर का कोड देश के हर 4 बाई 4 मीटर हिस्से को अलग पहचान देता है। यह इस साल के मार्च में लॉन्च हुआ और मई में वेब ऐप आया। अब पता ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। ई कॉमर्स, सरकारी योजनाएं और इमरजेंसी सर्विस सब इसका फायदा उठा रही हैं। डाक विभाग की इस पहल को बैंकॉक में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन फोरम ने इनोवेशन के लिए स्पेशल मेंशन अवॉर्ड भी दिया।

वित्तीय सेवाओं में डाक विभाग ने अपने योगदान को बढ़ाकर म्यूचुअल फंड निवेशकों का केवाईसी करने के लिए अपने डाकिया घर जाकर करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए डाक विभाग ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एसयूयूटीआई, निप्पॉन इंडिया, एसबीआई फंड्स और जुलाई में एएमएफआई के साथ समझौते किए। एएमएफआई करार से सभी 50 म्यूचुअल फंड कंपनियों के निवेशक कवर हो गए। नवंबर तक 5 लाख केवाईसी पूरे हो चुके। अब डाकघर म्यूचुअल फंड बेचने भी लगेंगे, जिससे ग्रामीण इलाकों में निवेश की जागरूकता बढ़ेगी।

इसके अलावा विभाग ने बीएसएनएल के साथ सितंबर में करार किया। अब डाकघरों में बीएसएनएल सिम बिकेगी और रिचार्ज होगा। असम में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है, अब विभाग इसे पूरे देश में लागू करेगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर बात करें तो यूपीआई को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन से जोड़कर डाक विभाग ने विदेशी रेमिटेंस को आसान बना दिया है। इसके लिए विभाग ने इस साल मार्च में जयपुर में एशिया पैसिफिक पोस्टल लीडर्स फोरम आयोजित की गई थी, जिसमें 28 देशों के प्रतिनिधि आए थे। साथ ही दिसंबर महीने में डाक विभाग ने रूस पोस्ट के साथ ट्रैक्ड पैकेट सर्विस का समझौता हुआ।

विभाग ने इस साल 42 ऐतिहासिक टिकट भी जारी किए। इनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सौ साल, कोडाइकनाल ऑब्जर्वेटरी के 125 साल, सिक्किम राज्य के 50 साल, वंदे मातरम के 150 साल, चेनाब रेल ब्रिज और एमएस स्वामीनाथन जैसे महान व्यक्तित्व शामिल हैं। साथ ही विभाग ने 47 पर्सनलाइज्ड माई स्टैंप भी जारी किए।

इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के 80 साल पूरे होने पर डाक विभाग की ओर से आयोजित की गई स्टैंप डिजाइन कॉम्पिटिशन में 7.4 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की 1.69 लाख यूनिट्स का सत्यापन किया गया। एटीएम नेटवर्क अपग्रेड कर 1000 से ज्यादा नई मशीनें भी लगाई गईं। डाक विभाग ने जनवरी से ई-केवाईसी अभियान शुरू कर 1 लाख से ज्यादा अकाउंट खोले और 24 लाख ट्रांजेक्शन भी किए।

इस साल दिसंबर में ट्राई के साथ ग्रामीण मोबाइल कनेक्टिविटी सर्वे करा रहा है। डाक सेवक ऐप से 6.5 लाख गांवों का सर्वे करेंगे। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन और अनौपचारिक माइक्रो इंटरप्राइज का सत्यापन भी डाक विभाग करेगा। इससे असली उद्यमियों को ही सब्सिडी और लोन मिलेगा।

 गुवाहाटी, 23 दिसंबर। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को एकशरण भागवती समाज के संस्थापक आचार्य इलाराम दास बाप की जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में आचार्य इलाराम दास के आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें विभेदमुक्त समाज निर्माण का अग्रदूत बताया।

डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि आचार्य इलाराम दास बाप महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और श्रीश्रीमाधवदेव के धार्मिक दर्शन, कला और संस्कृति के एकनिष्ठ अनुयायी थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से समाज में समरसता और एकता स्थापित करने के लिए समर्पित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने आचार्य इलाराम दास को महान वैष्णव विद्वान और विश्व बंधुत्व के प्रवर्तक के रूप में उल्लेख करते हुए कहा कि एकशरण भागवती समाज के माध्यम से उन्होंने असम के पहाड़ और मैदान को एकता के सूत्र में बांधने का सतत प्रयास किया।

आचार्य इलाराम दास बाप की जयंती पर मुख्यमंत्री ने उन्हें शत्-शत् नमन् करते हुए गहरी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया।