केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पहलगाम के बैसरन गांव में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना के बाद भी कश्मीर में पर्यटन पुनर्जीवित हो रहा है, और अब स्पष्ट रूप से इसकी वापसी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों के कारण लोगों में सुरक्षा और भरोसे का माहौल फिर से कायम हुआ है।

श्री शेखावत श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सचिवों के सम्मेलन के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य देशभर के पर्यटन सचिवों को कश्मीर लाकर उन्हें यहां की सुरक्षा और संभावनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देना है, ताकि वे अपने राज्यों में सकारात्मक संदेश ले जा सकें।

मंत्री ने कहा कि इससे घरेलू पर्यटन को बल मिलेगा और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगा, जिसके तहत भारत में कम से कम 50 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाना है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार के सहयोग और राज्य सरकार की प्रभावी रणनीतियों के चलते यात्रियों और पर्यटन उद्योग के हितधारकों के बीच विश्वास बहाली का माहौल बन रहा है।

सम्मेलन में, देश के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी 2025-26 के लिए बजट घोषणाएं, गंतव्य विकास, और बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

यह आयोजन कश्मीर में पर्यटन को नई ऊर्जा देने और देशभर में पर्यटन पुनरुत्थान को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल नामीबिया के विंडहोक पहुंचेंगे। यह यात्रा राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवा के निमंत्रण पर हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी की पहली नामीबिया यात्रा होगी। भारत से किसी प्रधानमंत्री की यह तीसरी नामीबिया यात्रा है।

इस यात्रा का उद्देश्य भारत-नामीबिया द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना और हाइड्रोकार्बन, दुर्लभ पृथ्वी खनिज, और एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई साझेदारी की संभावनाओं का अन्वेषण करना है।

भारत और नामीबिया का उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष का एक साझा इतिहास रहा है। नामीबिया का पहला राजनयिक मिशन, जिसे तब SWAPO के रूप में जाना जाता था, 1986 में दिल्ली में स्थापित हुआ था — यह नामीबिया की स्वतंत्रता से पूर्व की बात है।

वर्तमान में दोनों देश व्यापार और निवेश, खनन, हीरा प्रसंस्करण, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, पर्यावरण और जैव विविधता सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।

• भारत और नामीबिया के बीच व्यापार लगभग 600 मिलियन डॉलर का है

• जबकि भारतीय निवेश की राशि 800 मिलियन डॉलर के आसपास है।

वन्यजीव संरक्षण में साझेदारी का एक ऐतिहासिक उदाहरण सितंबर 2022 में देखने को मिला, जब नामीबिया से आठ चीतों को भारत के कुनो नेशनल पार्क में लाया गया।

डिजिटल सहयोग की दिशा में, नामीबिया दुनिया का पहला देश बना जहां एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने नामीबिया के सेंट्रल बैंक के साथ UPI जैसी रीयल टाइम भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए समझौता किया।

प्रधानमंत्री की इस यात्रा में कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जन औषधि, पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद जैसे भारत के कम लागत वाले समाधानों में साझेदारी की नई संभावनाएं तलाशने पर भी ज़ोर दिया जाएगा।

यह यात्रा भारत-अफ्रीका संबंधों को एक नई रणनीतिक गहराई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण, COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की दृढ़ जलवायु प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "भारत के लिए जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है।"

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जहां कुछ देश पर्यावरण को केवल आंकड़ों के रूप में देखते हैं, वहीं भारत के लिए यह उसकी सांस्कृतिक चेतना और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी और मानव स्वास्थ्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को संतुलित रूप से संरक्षित करना आवश्यक है।

श्री मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, खासकर दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संदर्भ में। उन्होंने भारत की विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें शामिल हैं:

• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

• आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure)

• जैव ईंधन गठबंधन

• बिग कैट मिशन

इन पहलों के माध्यम से भारत ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में अपनी अग्रणी भूमिका को दर्शाया है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बोलिविया के राष्ट्रपति लुइस एर्से कैटाकोरा और उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओर्सियन के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी कीं।

ब्रिक्स नेता अब एक नई साझेदारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझा प्रयास करना है।

प्रधानमंत्री मोदी की 8 जुलाई को ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में राजकीय यात्रा का कार्यक्रम भी है। यह यात्रा विशेष है क्योंकि 57 वर्षों के अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्राजील की राजकीय यात्रा पर जा रहा है। भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने जानकारी दी कि इस अवसर पर चार सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे, जो आतंकवाद विरोध, गोपनीय सूचनाओं की साझेदारी, अक्षय ऊर्जा और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देंगे।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल परिवहन और समुद्री क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए ₹5,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह कदम क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, पर्यटन और नौकरियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गुवाहाटी में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने बताया कि इस पहल के तहत प्रमुख बंदरगाहों का विस्तार, क्रूज पर्यटन में वृद्धि, और समुद्री क्षेत्र में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजनाएं बनाई गई हैं।

उन्होंने बताया कि ₹300 करोड़ के निवेश से सिलघाट, नेमाटी, बिस्वनाथ घाट और गुइजान में नए पर्यटन और कार्गो जेटी विकसित किए जाएंगे। साथ ही, गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ में जल मेट्रो परियोजनाएं शुरू करने की योजना भी प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र में सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, आईएमडी (भारतीय मौसम विभाग) केंद्रों के सहयोग से बनाए जाने वाले लाइटहाउस क्षेत्रीय नौवहन और सटीक मौसम पूर्वानुमान में मदद करेंगे, जिससे सुरक्षित जल परिवहन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह निवेश पूर्वोत्तर भारत में संवहनीय परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्थानीय आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता और स्वदेशी रक्षा उपकरणों के प्रभावी प्रदर्शन ने दुनियाभर में भारत के रक्षा क्षेत्र की छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अब विश्व भारत के रक्षा उत्पादों को सम्मान और विश्वास की नजर से देख रहा है।

श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित रक्षा लेखा विभाग (DAD) के नियंत्रकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तीन दिवसीय सम्मेलन का विषय है: 'रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन में परिवर्तन'।

रक्षा मंत्री ने इस परिवर्तनशील रक्षा क्षेत्र का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को देते हुए कहा कि जो रक्षा उपकरण पहले आयात किए जाते थे, वे अब भारत में ही निर्मित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के रक्षा उद्योग को वैश्विक मांग के अनुरूप ढलने, निर्यात बढ़ाने, और नवाचार को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

श्री सिंह ने बताया कि 2024-25 में रक्षा मंत्रालय ने GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एकीकृत वित्तीय सलाहकारों और सक्षम वित्तीय अधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

उन्होंने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इसे एक लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ स्वीकृत किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में उच्च तकनीक और नवाचार को प्राथमिकता देगा।

इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने विभाग का नया आदर्श वाक्य 'सतर्क, चुस्त, अनुकूल' प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये शब्द केवल नारा नहीं हैं, बल्कि आज के तेजी से बदलते रक्षा परिवेश में आवश्यक कार्य संस्कृति को दर्शाते हैं।

उन्होंने कार्यक्रम में रक्षा विभाग का विजन दस्तावेज, मिशन वक्तव्य, नया आदर्श वाक्य, मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2025 (द्वितीय संस्करण) और संशोधित रक्षा लेखा संहिता भी जारी की।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब कृषि अनुसंधान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों के खेतों से भी इसकी दिशा तय होगी। उन्होंने यह बात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की 96वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान नई दिल्ली के पूसा परिसर में कही।

श्री चौहान ने जोर दिया कि किसानों द्वारा उपयोग किए जा रहे उर्वरकों की शुद्धता — वे असली हैं या नकली — इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों और उपकरणों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार, सतत विकास, और किसान कल्याण को केंद्र में रखकर आगे की रणनीति तैयार की जानी चाहिए।

मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास मेहनती किसान और उपजाऊ भूमि जैसे अमूल्य संसाधन मौजूद हैं।

इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के उपमुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया और कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

जनगणना-2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके तहत नागरिक स्व-गणना के लिए एक विशेष समर्पित वेब पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। यह पोर्टल जनगणना के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध रहेगा।

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला में जानकारी दी कि जनगणना का डेटा अंग्रेज़ी, हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्र किया जाएगा। इसके साथ ही, प्रगणक और पर्यवेक्षक भी डेटा संग्रह के लिए अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे।

जनगणना-2027 के लिए आवश्यक राजपत्र अधिसूचना पिछले महीने जारी कर दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे अपने राज्य राजपत्र में अधिसूचना को पुनः प्रकाशित करें और जनगणना संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें।

जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी:

1. पहला चरण: आवास सूचीकरण और आवास जनगणना, अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी।

2. दूसरा चरण: इसके बाद जनसंख्या गणना की जाएगी।

यह पहल देश में डेटा संग्रहण को अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रायपुर, 7 जुलाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ली। उन्होंने नेताओं को एकजुट रहकर काम करने की सलाह दी। खरगे ने कहा कि भाजपा हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेजने की कोशिश कर रही है, उनके प्रयासों को सफल नहीं होने देना है। एकजुटता से इसका जमकर विरोध करें।

बैठक में ब्लॉकों के पुनर्गठन पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस की संख्या बढ़ा सकती है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार ब्लॉक बढ़ाने की आवश्यकता पर पीएसी की बैठक में नेताओं ने अपनी बात रखी।

पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में पांच एजेंडों को लेकर चर्चा हुई। भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेसी नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेज रही है। बस्तर के खनिज संसाधनों और गरीब आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। किसानों के साथ अन्याय कर समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। युक्तियुक्तकारण के तहत 10 हजार से अधिक स्कूलों को बंद किया गया। इन सभी विषयों पर बैठक में चर्चा की गई। इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई।

रायपुर, 7 जुलाई। नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के पक्ष में रिपोर्ट बनाने के मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टीम ने हवाला के जरिए 55 लाख रुपये की रिश्वत ली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किए गए तीन डॉक्टरों समेत कुल छह आरोपितों को रिमांड खत्म होने पर सोमवार को रायपुर की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए किसी भी आरोपित की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ये सभी आरोपित 21 जुलाई तक जेल में रहेंगे। जिन आरोपितों को आज कोर्ट में पेश किया गया, उनमें डॉ. मंजुप्पा सी.एन., डॉ. चैत्रा (एमएस), डॉ. अशोक शेलके, रावतपुरा सरकार के निदेशक अतुल कुमार, सतीश और रविचंद्र शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि निजी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के नाम पर चल रहे करोड़ों के घूसकांड में सीबीआई ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंस के चांसलर डीपी सिंह, रविशंकर महाराज, इंदौर के सुरेश सिंह भदौरिया, सहित 35 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है।

सीबीआई सूत्रों के अनुसार कॉलेज की मान्यता के नाम पर पहले भी 1 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि की डील हुई थी, जिसकी शिकायत 2024 में की गई थी। इसके बाद अब 55 लाख रुपये के लेन-देन का मामला सामने आया है। बेंगलुरु के दो डॉक्टरों के पास हवाला के जरिए पैसा पहुंचा था। सीबीआई की शुरुआती जांच में सामने आया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए फर्जी फैकल्टी, फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट, मरीजों के झूठे रिकॉर्ड और गोपनीय दस्तावेजों की लीकिंग के जरिए प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। कॉलेज संचालकों ने इन सेवाओं के बदले हवाला और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मोटी रकम की रिश्वत दी।

सीबीआई द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश दस्तावेजों में बताया गया कि अध्यक्ष रविशंकर महाराज के कहने पर श्री रावतपुरा सरकार आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान आगामी आधिकारिक निरीक्षण के बारे में गोपनीय और अग्रिम जानकारी प्राप्त करने की साजिश में शामिल था। इसके लिए संस्थान के निदेशक अतुल कुमार तिवारी ने गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान के रजिस्ट्रार मयूर रावल के साथ मिलीभगत करके गैरकानूनी तरीके से ऐसी विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी हासिल करने की कोशिश की।

यह भी आरोप लगाया गया है कि मयूर रावल ने गोपनीय निरीक्षण से संबंधित विवरण का खुलासा करने के बदले में 25–30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। 26 जून 2025 को रावल ने तिवारी को 30 जून 2025 को निर्धारित निरीक्षण की तैयारी करने के लिए सूचित किया था। इसके अलावा रावल ने तिवारी को नामित निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम भी बता दिए, जिससे आधिकारिक गोपनीयता भंग हुई और इस तरह के निरीक्षणों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

नई दिल्ली, 07 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ब्रिक्स आउटरीच सत्र में जलवायु न्याय और वैश्विक सहयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि जलवायु न्याय कोई विकल्प नहीं बल्कि नैतिक दायित्व है। ऐसे में प्रभावी जलवायु कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और किफायती वित्तपोषण की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में शिखर सम्मेलन के दौरान ‘पर्यावरण, कॉप30 और वैश्विक स्वास्थ्य’ पर केंद्रित ब्रिक्स आउटरीच सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत समय से पहले पेरिस समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला देश था।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए यह सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति में यह गहराई से समाये हुए विषय हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल ऊर्जा का मुद्दा नहीं है, बल्कि जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन की आवश्यकता को दर्शाता है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत के प्रयासों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कई पहल शुरू की हैं जिनमें मिशन लाइफ़ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली), एक पेड़ माँ के नाम (माँ के लिए पेड़), अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, हरित हाइड्रोजन मिशन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन शामिल हैं।

स्वास्थ्य और पर्यावरण का परस्पर संबंध स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग और ग्रह आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य चुनौतियों की सार्वभौमिक प्रकृति के बारे में कोविड-19 महामारी से मिले सबक का हवाला दिया। इसके जरिए उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया।

उन्होंने इस दौरान भारत में स्वास्थ्य पहल आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसे सबसे बड़े स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, मोदी ने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका का उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स नेताओं, साझेदार देशों और आउटरीच आमंत्रितों के साथ बातचीत भी की। जिसका समापन रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक तस्वीर के साथ हुआ।