10 दिसंबर । इटली के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं। तजानी इस साल दूसरी बार भारत दौरे पर पहुंचे हैं। इसका उद्देश्य भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है। इटली के डिप्टी पीएम के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “दिल्ली और मुंबई में उनके कार्यक्रम भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे।”

तीन दिवसीय इस दौरे पर डिप्टी पीएम तजानी आज बुधवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक, वह गुरुवार को मुंबई जाएंगे और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तीन दिवसीय भारत दौरे पर अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद वह शुक्रवार को मुंबई से रवाना होंगे।

इससे पहले तजानी ने अप्रैल में भारत का दौरा किया था। इस दौरान तजानी और जयशंकर ने संयुक्त रणनीतिक एक्शन प्लान (जेएसएपी) 2025-29 के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की थी। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और तकनीक, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच संबंध जैसे क्षेत्रों को लेकर चर्चा की थी।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्षों ने लगातार उच्च स्तरीय बातचीत और लेन-देन पर खुशी जताई, और एआई, साइबर, टेलीकॉम, डिजिटल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन, शिक्षा और अकादमी सहयोग, वैज्ञानिक शोध और युवाओं और पेशेवरों की मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और इटली के बीच सहयोग की बहुत बड़ी संभावना पर ध्यान दिया। दोनों देशों के मंत्रियों ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने और जेएसएपी से ठोस नतीजे सुनिश्चित करने का अपना वादा दोहराया। 

 बेलगाम, 10 दिसंबर । कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यक्रमों और पथ संचलनों को अनुमति देने पर कांग्रेस नेताओं, विशेषकर मंत्री प्रियांक खरगे की आपत्तियों के बाद राज्य सरकार ने विधानसभा में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इस वर्ष राज्य में निकाले गए 518 पथ संचलनों में से किसी भी कार्यक्रम से कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक वी. सुनील कुमार की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने बताया कि इन पथ संचलनों में दो लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया, लेकिन इन आयोजनों के दौरान न तो तनाव बढ़ा और न ही किसी प्रकार की सांप्रदायिक अथवा सार्वजनिक अराजकता की स्थिति बनी।

चित्तपुर में आरएसएस के पथ संचलन की अनुमति देने से इनकार करते हुए कलबुर्गी जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला दिया था। हालांकि सरकार ने अब स्पष्ट किया कि किसी भी जिले में आरएसएस कार्यक्रमों के कारण कोई कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हुई।

कलबुर्गी, जो मंत्री प्रियांक खरगे का गृह जिला है, में इस वर्ष 51 पथ संचलन निकाले गए, जिनमें 6-7 हजार स्वयंसेवकों ने भाग लिया। राज्य सरकार के अनुसार, जिलावार पथ संचलनों की संख्या बेंगलुरु शहर में 97, उत्तर कन्नड़ में 45, बीडर में 41, बागलकोट में 33, शिवमोग्गा में 19, विजयपुरा में 18, बेलगाम में 17, तुमकुर, चित्रदुर्ग और चिक्कमगलुरु में 11-11, जबकि दक्षिण कन्नड़, उडुपी और रायचूर में 10-10 रही, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं बढ़ा।

सरकार ने सदन में दोहराया कि इतने बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रमों के बावजूद राज्य में कहीं भी किसी प्रकार की अशांति या सांप्रदायिक तनाव की सूचना नहीं मिली।

मुंबई, 10 दिसंबर । महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बुधवार को 11 नक्सलियों पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें डिवीजनल कमेटी के सदस्य, प्लाटून कमेटी के सदस्य, एरिया कमेटी के सदस्य जैसे उच्च पदस्थ नक्सली शामिल थे और इन सभी पर 82 लाख रुपये का इनाम था। इनमें से चार माओवादी हथियारों के साथ और पूरी वर्दी में मौजूद थे। कार्यक्रम में कड़ी सुरक्षा रखी गई थी।

पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि नागपुर में नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण के लिए गढ़चिरौली में पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला की अध्यक्षता में एकलव्य हाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें रमेश उर्फ भीमा उर्फ बाजू लेकामी (डीवीसीएम ), भीमा उर्फ सीटू उर्फ किरण हिडमा कोवासी (डीवीसीएम ), पोरीये उर्फ लकी अदामा गोटा (पीपीसीएम), रतन उर्फ सन्ना मासु ओयाम (पीपीसीएम), कमला उर्फ रागो इरिया वेलाडी (पीपीसीएम), पोरीये उर्फ कुमारी भीमा वेलाडी (एसीएम), रामजी उर्फ मुरा लच्छू पुंगाटी (एसीएम),सोनू पोडियाम उर्फ अजय, प्रकाश उर्फ पांडू पुंगाटी, सीता उर्फ जैनी टोंडे पालो और साईनाथ शंकर माडे (एओबी दलम) 11 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।

इससे पहले ‎15 अक्टूबर, 2025 को माओवादी आंदोलन के सबसे सीनियर नेताओं में से एक भूपति उर्फ सोनू मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 61 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया था। जिले में चर्चा है कि इस आत्मसमर्पण से दंडक वन में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है।

पुलिस महानिदेशक शुक्ला ने नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने लिए सी-60 स्क्वाड के काम की तारीफ की। उन्होंने बेहतरीन काम करने वाले अफसरों और जवानों को तारीफ के सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दंडक वन का हिंसा का रास्ता छोडक़र मुख्यधारा में आना पुराने माओवादियों के लिए एक नई शुरुआत है। बचे हुए नक्सलियों को भी हथियार डालकर शांति का रास्ता अपनाना चाहिए।

पुलिस महानिदेशक ने गढ़चिरौली पुलिस द्वारा दूर-दराज के इलाकों के नागरिकों के लिए तैयार की गई गाइडबुक ‘प्रोजेक्ट उड़ान-विजऩ ऑफ़ डेवलपमेंट’ का भी अनावरण किया। यह प्रोजेक्ट आम नागरिकों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी ज़्यादा असरदार तरीके से पहुंचाने में मदद करेगा।

इस कार्यक्रम में एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉ. शेरिंग दोरजे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अंकित गोयल, सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अजय कुमार शर्मा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट एम. रमेश, साईकार्तिक, अनिकेत हिरदे के साथ-साथ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले बड़ी संख्या में ऑफिसर और जवान मौजूद थे।

नई दिल्‍ली, 10 दिसंबर । देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के हालिया संकट के बाद अब नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कंपनी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए ने इंडिगो के मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सीईओ पीटर एल्बर्स को गुरुवार दोपहर 3 बजे पेश होने के लिए तलब किया है।

विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को जारी एक आदेश में एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को 11 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट के साथ पेश होने का निर्देश दिया है। इंडिगो के सीईओ ने इससे पहले डीजीसीए से एक दिन का अतिरिक्त वक्‍त मांगा था, जिसे मंजूर करते हुए डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीजीसीए ने साफ कर दिया है कि इंडिगो की आंतरिक गड़बड़ी जैसे कि क्रू-मेंबर की कमी, गलत रोस्टरिंग, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) की गड़बड़ी, यात्रियों को समय पर सूचना न देना और लैगेज मिसमैनेजमेंट ने लोगों को भारी मुसीबत में डाला है। इसलिए अब एयरलाइन कंपनी को इन तमाम मुद्दों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देना होगा।

इंडिगो संकट पर सख्‍त कार्रवाई करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार देर शाम एयरलाइन को उड़ानों में 10 फीसदी की कटौती करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कंपनी को यात्रियों की सुविधाओं को ध्‍यान में रखते हुए रिफंड और लगेज जल्द से जल्द वापस लौटाने का निर्देश जारी किये गए हैं।

 नई दिल्ली, 10 दिसंबर। बिहार के पटना साहिब से लोकसभा सदस्य रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी हार की खीज उतारने के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। उन्होंने एसआईआर का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची को शुद्धिकरण करने का पूरा अधिकार है।

रविशंकर ने लोकसभा में चुनाव सुधार पर लगातार दूसरे दिन बुधवार को जारी चर्चा के दौरान कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल के लोकसभा में दिए वक्तव्य पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उनके मामले में प्रतिवादी होने के कारण उन्हें अपनी बात सदन में रखने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि वेणुगोपाल के वक्तव्य को सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए। उनके वक्तव्य के बाद पीठासीन अधिकारी ने कहा कि उनकी आपत्ति पर विचार किया जा रहा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर ने कहा कि जब कांग्रेस और अन्य दल चुनावों में जीत दर्ज करें तब सब ठीक है और जब हार जायें तो चुनाव आयोग, ईवीएम पर दोष लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल करना अस्थाई प्रक्रिया थी जिसे सरकार ने कानून लाकर बदला है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में किस प्रकार नियुक्ति होती थी।

उन्होंने कहा कि नवीन चावला ने आपातकाल के दौरान संघ और स्वयंसेवकों को ऐसी जगह में जेल में रखवाया जहां छत गर्म होती थी ताकि वे परेशान हों। उसी नवीन चावला को पहले चुनाव आयुक्त बनाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने इसपर आपत्ति जताई और उसे नजरअंदाज करते हुए उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया।

रविशंकर ने कहा कि बैलेट पेपर के जमाने में बूथ कैपचिंग होती थी। आज फिर से ईवीएम से बैलेट की ओर जाने के पीछे शायद वही मंशा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो दर्जन से ज्यादा जजमेंट हैं जिसमें ईवीएम पर मोहर लगाई गई है। प्रसाद ने कहा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चली, एक भी बीएलओ की मृत्यु नहीं हुई। प्रसाद ने इलेक्टोरल बांड का समर्थन किया और कहा कि भारत में गुप्त दान की परंपरा रही है। जहां तक फंडिंग का प्रश्न है तो जिसकी जितनी साख होती है उसे उतना ही फंड मिलता है।

मुर्शिदाबाद, 10 दिसंबर। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में 6 दिसंबर को कथित ‘बाबरी मस्जिद’ शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम से पहले तृणमुल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की थी कि सऊदी अरब से दो इमाम समारोह में भाग लेने आ रहे हैं। इसी आधार पर कार्यक्रम का व्यापक प्रचार किया गया और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। बाद में यह तथ्य सामने आया कि मंच पर जिन्हें ‘विदेशी इमाम’ बताया गया वे दोनों पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। इनमें से एक मुर्शिदाबाद जिले के दौलताबाद के कारी सुफिया तथा दूसरे पूर्व मेदिनीपुर के शेख अब्दुल्ला हैं।

धार्मिक समुदाय के अनेक लोगों ने इसे ‘‘धार्मिक भ्रम फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास’’ बताया है। सोशल मीडिया पर भी इस संबंध में असंतोष और आलोचना की है।

वहीं, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है। उनका कहना है कि सऊदी से मेहमान बुलाने का दायित्व उन्होंने एक मध्यस्थ को सौंपा था और यात्रा व ठहरने का सारे खर्च भी भेज दिया था। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि सऊदी अरब से कोई नहीं आया। मध्यस्थ खंदकार यूसुफ ने भी स्वीकार किया कि अंतिम समय में विदेशी अतिथि लाना संभव नहीं हो सका और भीड़ के कारण मंच से यह स्पष्ट करना बाकी रह गया।

विधायक हुमायूं कबीर ने इस पूरे प्रकरण के पीछे राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की भूमिका पर आरोप लगाया है। हालांकि, सिद्दीकुल्ला चौधरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें किसी को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है और हुमायूं को अपने कृत्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए।

उधर, स्थानीय उलेमाओं ने पुनः स्पष्ट किया है कि मुर्शिदाबाद मस्जिद के शिलान्यास में सऊदी अरब से किसी भी धर्मगुरु के आने की बात पूर्णतः मिथ्या है। साथ ही प्रशासन ने भी चेतावनी दी है कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर भ्रामक समाचार प्रसारित करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

चेन्न्ई, 10 दिसंबर । ऑल इंडिया अन्‍ना द्रविड़ मुन्‍नेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने राज्य में अगला विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने का फैसला लिया है। इस आशय का प्रस्ताव आज पार्टी की सामान्य समिति की बैठक में पारित किया गया। इसके अलावाएआईएडीएमके की इस बैठक में वोटर सूची में विशेष सुधार कार्य (एसआईआर) का स्वागत किया गया। महानगर के वानागर में एक निजी मंडप में आज सुबह एआईएडीएमके की सामान्य और निष्पादन समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष केपी मुनुचामी ने की।

इसमें सामान्य समिति के तीन हजार सदस्य और विशेष आमंत्रित व्यक्ति सहित पांच हजार लोगों ने भाग लिया। पार्टी इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने और इस गठबंधन की अगुवाई करने संबंधी निर्णय पारित किया गया। बैठक में मतदाता सूची में विशेष सुधार कार्य का स्वागत करने के साथ ही कोयम्बटूर, मदुरै मेट्रो रेल परियोजना को अनुमति देने, तूफान से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपये की राहत देने, नेल (धान) की खरीद के लिए नमी का स्तर 22 प्रतिशत तक बढ़ाने और निवेश में धीमी गति, कम निवेश, तमिलनाडु के लोगों को धोखा देने और झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री स्टालिन की निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में डीएमके सरकार पर बारिश और बाढ़ के दौरान लोगों की सुरक्षा करने में असफल रहने का भी आरोप लगाया गया।

इसके अलावा एआईएडीएमके की बैठक में तमिलनाडु में पिछले साढ़े चार वर्षों से लड़कियों, युवा महिलाओं और वृद्ध महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण न बना पाने, तमिलनाडु के लोगों को लगातार कर्जदार बनाने के डीएमके सरकार की निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा संगठन के लिए निर्णय लेने का अधिकार अन्नाद्रमुक के अंतरिम प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी (ईपीएस) काे देने और पलानीस्वामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने वाला प्रस्ताव पारित किया गया।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बुधवार को सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन से महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य व कल्याण पर केंद्रित एक माह लंबा दिल्ली मेट्रो अभियान शुरू किया। यह अभियान 10 जनवरी तक चलेगा। यह अभियान दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, डिजिटल डिवाइड को कम करने, पीसी एंड पीएनडीटी तथा टीबी जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाएगा।

इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि कोई भी परिवार या राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक उसकी महिलाएं स्वस्थ न हों। यह अभियान एक सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए हम यह संदेश सीधे जनता तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि टीबी जागरूकता, डिजिटल डिवाइड को कम करने और पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 से जुड़े संदेश मेट्रो कोचों के अंदर और बाहर प्रदर्शित किए गए हैं। लिंग निर्धारण और चयन के लिए नई तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि पहले लोग अल्ट्रासाउंड पर निर्भर थे, अब नई तकनीकें भी सामने आ रही हैं। इन गैरकानूनी प्रथाओं को रोकना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा।

इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की अधिकारी प्रभारी डॉ. कैथरीना बोहमे ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं का स्वास्थ्य विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य पूरे समाज की भलाई के लिए अनिवार्य है। भारत सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मिशन शक्ति, निर्भया फंड और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं निरंतर मजबूत कर रही है। कार्यक्रम में एक सर्व-महिला बैंड ने प्रस्तुति दी, जिसके बाद गणमान्य अतिथियों ने जागरूकता संदेशों से सुसज्जित मेट्रो यात्रा कर अभियान को आगे बढ़ाने की सामूहिक प्रतिबद्धता दिखाई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव मीरा श्रीवास्तव, गीतू जोशी सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 10 दिसंबर । मानवाधिकार दिवस पर बुधवार को राज्य सभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन में मानवाधिकारों की वैश्विक विरासत को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा का यह 77वां वर्ष है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी विश्वभर में गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का बुनियादी स्तंभ बना हुआ है।

इस वर्ष की वैश्विक थीम “मानवाधिकार: हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएँ” का उल्लेख करते हुए सभापति ने कहा कि यह दिन तीन महत्त्वपूर्ण बातें याद दिलाती है, जिसमें मानवाधिकार को सकारात्मक, आवश्यक और सभी के लिए जरूरी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार व्यक्ति और समाज दोनों को सशक्त बनाते हैं, नुकसान को रोकते हैं और समुदायों को बेहतर दिशा में ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश सदैव सार्वभौमिक मानवाधिकार मूल्यों का दृढ़ समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी है कि मानवाधिकार प्रत्येक नागरिक—विशेषकर समाज के कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए वास्तविकता बनें।

मानवाधिकार दिवस पर उन्होंने आह्वान किया कि हम पुनः संकल्प लें कि मानवाधिकारों को सभी के लिए सकारात्मक, आवश्यक और सुलभ बनाते हुए ऐसे राष्ट्र और विश्व का निर्माण करें जहाँ हर व्यक्ति गरिमा और अधिकारों के साथ जीवन जी सके।

 10 दिसंबर । भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जो पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल करने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता और बढ़ेगी।

यूनेस्को की ओर से भारत को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “अमूर्त धरोहर की लिस्ट में नया नाम: दीपावली, भारत। बधाई हो!”

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “भारत और दुनिया भर के लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए, दीपावली हमारी संस्कृति और रीति-रिवाजों से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह रोशनी और नेकी का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर लिस्ट में शामिल करने से इस त्योहार की दुनिया भर में लोकप्रियता और बढ़ेगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें।”

विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, “यह एक खुशी का पल है, क्योंकि रोशनी का त्योहार दीपावली, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान राम के अपने राज्य अयोध्या लौटने का प्रतीक है, जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है, उसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में जोड़ा गया है।”

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, “यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में ‘दीपावली’ का नाम शामिल होने के बारे में जानकर खुशी हुई। यह त्योहार के बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व और लोगों को एक साथ लाने में इसकी भूमिका को पहचान देता है।”

इससे ठीक एक दिन पहले दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा था, “10 दिसंबर को दिल्ली सरकार पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली हाट पर दीपावली मनाएगी। सभी सरकारी बिल्डिंग सजाई जाएंगी, लाल किले पर दीये जलाए जाएंगे और शहर के सभी चौक-चौराहों पर दीपावली की मार्केट लगेगी। ये सब तब होगा जब यूनेस्को दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में मान्यता देगी। जैसे ही मान्यता मिल जाएगी, दिल्ली जगमग होगी, मेले लगेंगे, आतिशबाजी होगी और लाल किला रोशनी में नहा उठेगा।”

कोलकाता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार छठ महापर्व को भी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में शामिल करने के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने ‘मन की बात’ के 126वें एपिसोड में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने के लिए काम कर रही है।