नई दिल्ली, 10 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को नागरिकों से ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। यह पहल देशभर के लोगों को उनके भूले-बिसरे और बिना दावे वाले वित्तीय संसाधनों- जैसे बिना दावा की जमा राशि, बीमा राशि, डिविडेंड और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वापस पाने में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिंक्डइन ब्लॉग साझा करते हुए लिखा कि यह आपके भूले हुए वित्तीय संसाधनों को नए अवसर में बदलने का मौका है। ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ आंदोलन में भाग लें।

उल्लेखनीय है कि सरकार का मानना है कि ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ पहल से करोड़ों रुपए के बिना दावे वाले फंड सही हकदारों तक पहुंच सकेंगे। वित्तीय संस्थानों के अनुसार बड़ी संख्या में खातों और निवेशों में वर्षों से दावा न किए गए भुगतान जमा पड़े हैं, जिन्हें अब एक आसान प्रक्रिया के माध्यम से वापस प्राप्त किया जा सकता है। अभियान में आम लोगों को उनके नाम से जुड़े वित्तीय दावों की जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुरुवार (11 दिसम्बर) को दोपहर 12:30 बजे यहां के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के समवेत सभागार में हिन्दुस्थान समाचार की ओर से सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना और संघ विषयक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना और संघ के योगदान को लोगों के सामने लाना है।

कार्यक्रम संयोजक हिन्दुस्थान समाचार के क्षेत्रीय सम्पादक डाॅ. राजेश तिवारी ने बुधवार को बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। अध्यक्षता हिन्दुस्थान समाचार के समूह सम्पादक एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अध्यक्ष रामबहादुर राय करेंगे। हिन्दुस्थान समाचार समूह के अध्यक्ष अरविन्द भालचंद्र मार्डीकर की विशेष उपस्थिति रहेगी।

डॉ. तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार आधुनिक समाज में सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक जागरूकता और युवाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने पर प्रकाश डालेंगी। वहीं, इस्कॉन बेंगलुरु के उपाध्यक्ष भरतर्षभ दास कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे।

कार्यक्रम के संयोजक डाॅ. तिवारी ने कहा कि संघ की शताब्दी यात्रा संघर्ष, सेवा, समर्पण, संगठन और संस्कारों से भरी रही है। संघ का मानना है कि भारत की संस्कृति में निहित तत्व ही राष्ट्र निर्माण के लिए पर्याप्त हैं। समता और बंधुता वाले समाज का निर्माण ही संघ का ध्येय है। उसका मानना है कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह अपने राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना चाहता है और उसमें उसका योगदान क्या हो सकता है। संघ अपने स्वयंसेवकों को भारत-बोध से प्रेरित करते हुए निष्काम कर्म और नि:स्वार्थ सेवा की सीख देता है। यह सब जीवन में अध्यात्म के समावेश से ही संभव माना जाता है।

भोपाल, 10 दिसंबर । मध्य प्रदेश के सागर जिले में मंगलवार तड़के करीब 4 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाँदरी और मालथौन के बीच भीषण सड़क हादसे में मुरैना बम डिस्पोजल एवं डॉग स्क्वॉड के चार जवानों की जान चली गई। एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसका भोपाल में इलाज जारी है। दुर्घटना में पुलिस वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मुरैना से विशेष ड्यूटी पर निकली बम डिस्पोजल एवं डॉग स्क्वॉड की टीम का वाहन सागर की ओर जा रहा था। तड़के घना अंधेरा और हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही के बीच यह पुलिस वाहन सामने से आ रहे एक कंटेनर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस वाहन के परखच्चे उड़ गए और चार जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घायल जवान को वाहन से निकालकर तत्काल उपचार के लिए भेजा।

हादसे में जिन जवानों की जान गई है उनमें आरक्षक प्रद्युमन दीक्षित (निवासी मुरैना), आरक्षक अमन कौरव (मुरैना), चालक परमलाल तोमर (मुरैना) और डॉग मास्टर विनोद शर्मा (निवासी भिंड) शामिल हैं। हादसे में घायल आरक्षक राजीव चौहान की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्हें प्रारंभिक उपचार के बाद भोपाल के बंसल अस्पताल रेफर किया गया। दुर्घटना के समय वाहन में मौजूद डॉग स्क्वॉड का प्रशिक्षित डॉग पूरी तरह सुरक्षित है।

स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार या अचानक सामने से आए वाहन के कारण पुलिस कार अनियंत्रित हुई और कंटेनर से जा टकराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कंटेनर के चालक की तलाश की जा रही है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही सागर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी रोकना पड़ा।

संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित संगठन यूनिसेफ (UNICEF) की स्थापना  11 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारंभिक दौर में इसे “संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष” (United Nations International Children’s Emergency Fund) नाम दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी प्रभावों के बीच इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप और अन्य प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों व माताओं को भोजन, दवाइयां और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था।

समय बीतने के साथ यह संगठन दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, सुरक्षा, पोषण और विकास का सबसे बड़ा संरक्षक बनकर उभरा। इसी मिशन को व्यापक रूप देने के लिए इसका नाम बदलकर “संयुक्त राष्ट्र बाल कोष” (United Nations Children’s Fund) कर दिया गया, हालांकि इसके संक्षिप्त रूप UNICEF का उपयोग आज भी जारी है।

आज यूनिसेफ 190 से अधिक देशों में सक्रिय है और हर बच्चे के जीवन, शिक्षा, सुरक्षा और अवसरों को संरक्षित करने के लिए कार्य कर रहा है। युद्ध, महामारी, आपदा या किसी भी मानवीय संकट में बच्चों के भविष्य की रक्षा इसकी प्राथमिकता बनी रहती है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र

1687 - ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास (भारत) में नगर निगम बनाया।

1845 - प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध शुरू।

1858 - बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने।

1937 - यूरोपीय देश इटली मित्र राष्ट्र संघ से बाहर आया।

1941 - जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। पहले इटली के शासक बेनिटो मुसोलिनी और फिर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ये घोषणा की।

1946 - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

1946 - यूरोपीय देश स्पेन को संयुक्त राष्ट्र से निलंबित किया गया।

1946 - संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई।

1949 - खाशाबा जाधव - नागपुर की कुश्ती स्पर्धा में प्रतिस्पर्धी को मात्र पांच मिनट के भीतर ही चित कर दिया।

1960 - बाल विकास में लगी अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में भी 15 नये पैसे का विशेष डाक टिकट जारी किया गया।

1983 - जनरल एच.एम. इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया।

1994 - रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने चेचेन विद्रोहियों पर हमला किया तथा उनके इलाके में सेना भेज दी।

1997 - ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत।

1998 - 23वें काहिरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म 'टेररिस्ट' सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया।

2002 - स्पेन के नौसैनिकों ने अरब सागर में उत्तर कोरिया के एक जहाज़ को पकड़ा, इसमें स्कड मिसाइलें लदी थीं।

2003 - मेरिदा में पहले भ्रष्टाचार निरोधक समझौते पर 73 देशों ने हस्ताक्षर किये।

2007 - उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य 50 वर्ष बाद रेल सेवा पुन: प्रारम्भ।

2014 - अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रखकर की, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को दे दी।

जन्म

1810 - अल्फ्रेड डोमोसे - फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक और कवि का पेरिस।

1882 - सुब्रह्मण्य भारती- तमिल कवि।

1892 - अयोध्या नाथ खोसला - भारतीय राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ एक इंजीनियर भी थे।

1922 - दिलीप कुमार- हिन्दी फ़िल्म अभिनेता।

1931 - ओशो रजनीश - धार्मिक आन्दोलनकर्ता।

1934 - सलीम दुर्रानी - भारत के बेहतरीन क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक थे, जो अफ़ग़ान मूल के थे।

1935 - प्रणव मुखर्जी, भारत के विदेशमंत्री और वित्त मंत्री और 25 जुलाई, 2012 से राष्ट्रपति।

1942 - आनंद शंकर - भारतीय गीतकार और संगीतकार थे।

1969 - विश्वनाथन आनंद- भारत शतरंज खिलाड़ी।

1969 - ज्योतिर्मयी सिकदर - भारत की प्रसिद्ध महिला धाविकाओं में से एक हैं।

1980 - अनिल कुमार मान - भारत के प्रसिद्ध पहलवान हैं।

निधन

1938 - जगत नारायण मुल्ला - अपने समय में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध वकील और सार्वजनिक कार्यकर्ता।

1949 - कृष्णचन्द्र भट्टाचार्य - प्रसिद्ध दार्शनिक, जिन्होंने हिन्दू दर्शन पर अध्ययन किया।

1967 - मेहरचंद महाजन - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश थे।

1983 - बिनायक आचार्य - ओडिशा के 9वें मुख्यमंत्री रहे थे।

1988 - नागेन्द्र सिंह - भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे।

1998 - कवि प्रदीप - प्रसिद्ध कवि और गीतकार।

2004 - एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी - कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका एवं अभिनेत्री।

2012- रवि शंकर - भारत रत्न सम्मानित प्रसिद्ध सितार वादक।

2017 - सुनीता जैन - हिन्दी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार थीं।

महत्वपूर्ण दिवस

अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह (08-14 दिसम्बर)

हवाई सुरक्षा दिवस (सप्ताह)

यूनीसेफ दिवस (विश्व बालकोष दिवस)

नई दिल्ली, 09 दिसम्बर । भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी झटका लगा है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपितों में शामिल चोकसी की वो अपील, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के फैसले को चुनौती दी थी, बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसशन ने खारिज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले के बाद भारत की एजेंसियों की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं कि चोकसी को जल्द ही भारत लाया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा निचली अदालत का निर्णय

बेल्जियम अदालत के अधिकारी हेनरी वेंडरलिंडन ने जानकारी दी कि कोर्ट ऑफ कैसशन ने मेहुल चोकसी की अपील खारिज करते हुए साफ कहा है कि कोर्ट ऑफ अपील का निर्णय वैध रहेगा। इससे पहले एंटवर्प की कोर्ट ऑफ अपील ने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को सही ठहराया था और इसे लागू करने योग्य माना था।

29 नवंबर 2024 को प्री-ट्रायल चैम्बर ने भी भारत की ओर से जारी 2018 और 2021 के गिरफ्तारी वारंट को उचित माना था। इस कानूनी पुष्टि के बाद चोकसी को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम रूप दे दिया है।

भारत की दलीलें हुई स्वीकार, ‘राजनीतिक प्रताड़ना’ का दावा खारिज

प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम कोर्ट को मुंबई की आर्थर रोड जेल की तस्वीरें और सुविधाओं का विस्तृत विवरण दिया था। भारत ने आश्वासन दिया कि चोकसी को सभी मानवीय अधिकारों के अनुरूप रखा जाएगा और उसे निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया मिलेगी।

चोकसी ने अदालत में दावा किया था कि भारत में उसे राजनीतिक प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार का खतरा है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपों को साबित करने वाला कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। इसलिए भारत को उसे वापस लाने से रोकने का कोई आधार नहीं बनता।

बतादें कि पीएनबी में कथित 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में फरार चोकसी का प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब भारत सरकार और जांच एजेंसियां चोकसी को देश वापस लाने की औपचारिक तैयारियों में तेजी ला सकती हैं।

 नई दिल्ली, 9 दिसंबर । संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने वंदे मारतरम् को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर हमला करने से पहले भाजपा को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को नारा बनाने वाली कांग्रेस ही थी। कांग्रेस की परंपरा है कि वह अपने कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम के साथ करे और भाजपा को भी ऐसा ही करके दिखाने की चुनौती दी।

राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान मंगलवार को खरगे ने कहा, कांग्रेस के नेता भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए और जेल गए, लेकिन भाजपा नेताओं ने अंग्रेजों के लिए काम किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए वंदे मातरम के केवल पहले दो पैराग्राफ गाने का निर्णय तत्कालीन कांग्रेस कार्यसमिति का सामूहिक निर्णय था, तो केवल जवाहरलाल नेहरू को ही क्यों निशाना बनाया गया?

भाजपा ने नेहरू पर हमला करके समिति के सभी नेताओं और रवींद्रनाथ टैगोर का भी अपमान किया है। भाजपा को राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों का अपमान करने के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। खरगे ने कहा कि भाजपा को राष्ट्रीय गीत के प्रति "नया प्रेम" पैदा हुआ है। यह बहस बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है। उनका कहना है कि टैगोर को निशाना बनाकर आप असली मुद्दों से ध्यान नहीं भटका सकते। खरगे ने पूछा कि देश जानना चाहता है कि डॉलर के मुकाबले सिर्फ़ भारतीय रुपया ही क्यों गिर रहा है, हमारे पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं। बीजिंग दक्षिण एशिया को लुभाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है और पाकिस्तान के करीब जा रहा है। इस पर हस्तक्षेप करते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, "हम किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आज की बहस वंदे मातरम पर होनी चाहिए। हम अर्थव्यवस्था या अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब हमें वंदे मातरम पर चर्चा करनी होगी।"

खरगे ने हस्तक्षेप के बावजूद अपना भाषण जारी रखा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर नेहरू जी की चिट्ठी का जिक्र किया। हमेशा की तरह उन्होंने सदन को गुमराह किया। मोदी जी के आरोप तथ्य से परे हैं और लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। सच्चाई यह है कि 16 अक्टूबर 1937 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि कांग्रेस को 'वंदे मातरम्' के प्रति क्या रुख अपनाना है? इसके अगले दिन नेताजी ने नेहरू जी को पत्र लिखा और सुझाव दिया कि नेहरू जी को इस विषय पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए।"डीएमके के तिरुचि शिवा ने कहा कि सरकार ने अन्य ज़रूरी मुद्दों को दरकिनार करते हुए वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा कराई, लेकिन सत्ता पक्ष अब खाली है और सदन के नेता, संसदीय कार्य मंत्री और अन्य नेता सदन में मौजूद नहीं थे।

उन्होंने कहा कि सरकार को केवल वंदे मातरम पर चर्चा ही नहीं करवानी चाहिए, बल्कि चर्चा में शामिल भी होना चाहिए।

नई दिल्ली, 09 दिसंबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन को एक पत्र भेजकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150वें वर्ष पर सदन में हुई चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों के संदर्भ में नौ घटनाओं का तथ्य अभिलेख सौंपा है। ये सभी घटनाएं उन अवसरों से संबंधित हैं, जब विभिन्न जनप्रतिनिधियों या राजनीतिक दलों से जुड़े व्यक्तियों ने वंदे मातरम् के सम्मान में अस्वीकार्य आचरण किया।

अमित शाह ने अपने पत्र में बताया कि चर्चा के दौरान उन्होंने ऐसी चुनिंदा घटनाओं का उल्लेख किया था और सांसद जयराम रमेश ने उनसे अनुरोध किया कि इन घटनाओं की प्रमाणित जानकारी सदन के पटल पर रखी जाए। इसी के मद्देनज़र गृह मंत्री ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध इन घटनाओं का संक्षिप्त विवरण और उनसे संबंधित यूट्यूब व वेब लिंक राज्यसभा सचिवालय को सौंपे हैं। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया है कि इन तथ्यों को राज्यसभा के आधिकारिक अभिलेख में शामिल करने की कृपा करें।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् से जुड़े नौ अस्वीकार्य आचरण—

– सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 8 दिसंबर 2025 को धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए वंदे मातरम् गाने से इनकार किया।

– नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद मेहदी ने 8 दिसंबर 2025 को संसद चर्चा के दौरान वंदे मातरम् गाने से मना किया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए संभव नहीं है।

– समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने 2025 में अपने दादा के वंदे मातरम् न गाने के रुख का समर्थन किया।

– वर्ष 2018 में कांग्रेस की एक रैली में वंदे मातरम् का केवल एक छंद गाया गया और राहुल गांधी के पहुंचने की प्रतीक्षा में गीत को एक पंक्ति में समाप्त करने का निर्देश के.सी. वेणुगोपाल ने दिया।

– कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने 2019 में धार्मिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए वंदे मातरम् गाने से इनकार किया।

– कांग्रेस के सिद्धारमैया ने 2022 में संविधान दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से वंदे मातरम् न गाने को कहा। इसका वीडियो भी उपलब्ध है।

– समाजवादी पार्टी (सपा) ने 2025 में स्कूलों में वंदे मातरम् अनिवार्य करने वाले आदेश को रद्द करने की मांग की।

– राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) विधायक सऊद आलम ने 2025 में बिहार विधानसभा में वंदे मातरम् के दौरान खड़े होने से इनकार किया।

गृह मंत्री द्वारा भेजे गए संलग्न दस्तावेज में इन सभी घटनाओं का सार तथा उनसे जुड़े लिंक दर्ज किए गए हैं, जिन्हें राज्यसभा रिकार्ड में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

जोधपुर, 09 दिसम्बर । भारत भ्रमण पर आई यूक्रेन की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। उसकी जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सेक्टर 21 में मौत हो गई थी। इसके पहले दूतावास की तरफ से दस्तोवजी प्रक्रिया को पूरी की गई। महिला के शव का जोधपुर में ही अंतिम संस्कार करवाए जाने की संभावना है।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानाधिकारी ईश्चरचंद पारीक ने बताया कि यूक्रेन की रहने वाली 58 साल की केटेरायाना हरयोटेक्डा भारत भ्रमण पर आई थी। वह 3 दिसम्बर को मुंबई आयी थी। बाद में 4 दिसम्बर को अपने एक परिचित चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 19 निवासी जितेंद्र गहलोत के साथ जोधपुर आई। उसने इस यूकेनी महिला को अपने एक अन्य मित्र सेक्टर 21 निवासी गौरव मिश्रा के यहां पर रूकवाया था। वह पहले भी दो तीन बार जोधपुर आ चुकी थी।

शनिवार की सुबह केटेरायाना हरयोटेक्डा वहां पर सो गई, मगर दस बजे तक नहीं उठी। इस पर उसे संभाला, तो वह अचेत मिली। इस पर उसे अस्पताल ले जाया गया। थानाधिकारी ईश्वरचंद पारिक ने बताया कि यूक्रेन की इस महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था।

नई दिल्ली, 9 दिसंबर। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने मंगलवार को मुंबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय समुद्री नौवहन संगठन (आईएएलए) की तीसरी ग्लोबल काउंसिल बैठक का आभासी रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने लाइटहाउस टूरिज्म के लिए डिजिटल टिकटिंग पोर्टल भी लॉन्च की, जिससे देशभर में 75 लाइटहाउसों तक पर्यटकों की डिजिटल और सुगम पहुंच होगी।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, यह वैश्विक सम्मेलन 8 से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम में 42 आईएएलए काउंसिल सदस्य, 11 प्रेक्षक, आईएएलए सचिवालय और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समुद्री विशेषज्ञ शामिल हैं।

उद्घाटन सत्र में सोनोवाल ने कहा कि मुंबई में काउंसिल की मेजबानी भारत की बढ़ती वैश्विक समुद्री भूमिका का संकेत है। उन्होंने भारत की प्राचीन समुद्री विरासत, हड़प्पा काल से लेकर आधुनिक समुद्री विकास तक की यात्रा का उल्लेख किया और लोथल में बन रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एवं लाइटहाउस म्यूजियम का जिक्र किया।

सोनोवाल ने उभरती तकनीकों जैसे स्वचालित जहाज संचालन, सैटेलाइट नेविगेशन, डिजिटल वेसल मैनेजमेंट और वैश्विक मानकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आईएएलए की भूमिका पूरे विश्व में सुरक्षित और कुशल नेविगेशन मानकों के सामंजस्य में महत्वपूर्ण है और भारत इस दिशा में सक्रिय सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का समुद्री क्षेत्र तेज गति से बदल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, डिजिटल नवाचार और ग्रीन शिपिंग की दिशा में किए जा रहे प्रयासों ने भारत को वैश्विक समुद्री नवाचार का केंद्र बना दिया है।

कार्यक्रम में उन्होंने भारत का समुद्री विजन 2030 और समुद्री अमृत काल विजन 2047 का भी उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करना, जहाज निर्माण को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि, ग्रीन शिपिंग को प्रोत्साहन और समुद्री क्षेत्र का डिजिटल रूपांतरण है।

नई दिल्ली, 09 दिसंबर । केंद्र सरकार ने मंगलवार को त्रिपुरा के निर्बल जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए राज्य को 25 नई सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री-जनजाति न्याय महाअभियान) के तहत इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सड़कों को बनाने में कुल 68.67 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा। कुल मिलाकर 65.38 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इस पहल से, त्रिपुरा की 30 पीवीटीजी बस्तियां अब पूरे साल सड़कों से जुड़ी रहेंगी।

मंत्रालय के मुताबिक, “यह केवल सड़कें नहीं, बल्कि विकास का रास्ता है। यह पहल, विशेषकर उन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, जो अब तक मुख्यधारा से कटे हुए थे। इन सड़कों से पीवीटीजी के जीवनस्तर में सुधार होगा, दूर-दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।”

सरकार का कहना है कि यह परियोजना 'समृद्ध पूर्वोत्तर और विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम-जनमन के तहत शुरू की गई इन परियोजनाओं का लक्ष्य पूर्वोत्तर में जनजातीय समूहों के विकास और समृद्धि में योगदान देना है, जो समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।