नई दिल्ली, 09 दिसंबर । केंद्र सरकार ने मंगलवार को त्रिपुरा के निर्बल जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए राज्य को 25 नई सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री-जनजाति न्याय महाअभियान) के तहत इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सड़कों को बनाने में कुल 68.67 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश होगा। कुल मिलाकर 65.38 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इस पहल से, त्रिपुरा की 30 पीवीटीजी बस्तियां अब पूरे साल सड़कों से जुड़ी रहेंगी।
मंत्रालय के मुताबिक, “यह केवल सड़कें नहीं, बल्कि विकास का रास्ता है। यह पहल, विशेषकर उन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, जो अब तक मुख्यधारा से कटे हुए थे। इन सड़कों से पीवीटीजी के जीवनस्तर में सुधार होगा, दूर-दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।”
सरकार का कहना है कि यह परियोजना 'समृद्ध पूर्वोत्तर और विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम-जनमन के तहत शुरू की गई इन परियोजनाओं का लक्ष्य पूर्वोत्तर में जनजातीय समूहों के विकास और समृद्धि में योगदान देना है, जो समावेशी विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
केंद्र ने 30 जनजातीय बस्तियों के लिए त्रिपुरा को दी 25 नई सड़कें
