लखनऊ, 8 दिसंबर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यस्तताओं के बीच भी सोमवार को ‘जनता दर्शन’ किया। अपनी फरियाद लेकर ‘जनता दर्शन’ में पहुंचे हर एक नागरिक से योगी ने मुलाकात की। उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी निश्चिंत होकर घर जाइए। हर समस्या का उचित समाधान कराया जाएगा।

‘जनता दर्शन’ में 42 लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंचे। इसमें से पांच लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र सौंपा। इस पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल से एस्टिमेट बनवाने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार पहले ही दिन से चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। धन के अभाव में किसी का भी इलाज नहीं प्रभावित होगा। प्रदेश में जिस भी जरूरतमंद को इलाज के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी, सरकार सदैव उसके साथ सदैव खड़ी रहेगी।

कई लोग पुलिस, अवैध कब्जे की शिकायत लेकर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने सभी का प्रार्थना पत्र लिया और आदेश दिया कि आमजन से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। इसके बाद शिकायत करने वालों से फीडबैक भी लिया जाए। सरकार हर पीड़ित की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं आवास की मांग को लेकर भी कुछ जरूरतमंदों ने योगी से निवेदन किया, जिस पर विचार करते हुए उन्होंने पीएम/सीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया।--

 देहरादून, 08 दिसंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए उन्हें उत्तराखंड और देश का गौरव बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कनक चौक स्थित पार्क में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनरल रावत के अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन देशभक्ति, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणादायक मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सैनिकों एवं नागरिकों के साथ दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास और सविता कपूर भी मौजूद थे।

 कोलकाता, 08 दिसंबर। इंडिगो की उड़ान सेवाओं में लगातार हो रही गड़बड़ी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। सोमवार को कूचबिहार जाने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर उन्होंने कहा कि केंद्र ने बिना किसी योजना के एफडीटीएल (उड़ान ड्यूटी समय सीमाएं) नामक नीति लागू कर दी, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ममता बनर्जी ने कहा कि पायलट और क्रू को विश्राम की जरूरत होती है, यह बात वह भी मानती हैं, लेकिन किसी भी नई नीति को लागू करने से पहले उचित योजना जरूरी होती है। उनके अनुसार पिछले कई दिनों में यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा है और सरकार का यह कदम बिना तैयारी का था। उन्होंने केंद्र से अपील की कि किसी भी नीति को लागू करने से पहले पूरी योजना बनाई जाए, जरूरत पड़ने पर विकल्प तैयार हों और यात्रियों को उसका लाभ मिल सके।

केंद्र पर और तीखा हमला करते हुए ममता ने कहा कि सरकार केवल चुनाव के बारे में सोचती है, लोगों की सुविधाओं पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यात्रियों को हुई परेशानी का मुआवजा केंद्र को देना होगा और यदि जरूरत पड़े तो यात्री अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।

इंडिगो उड़ान सेवाएं पिछले 7 दिनों से प्रभावित हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की अनेक उड़ानें रद्द होने से लाखों यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा लागू किए गए एफडीटीएल नियमों को इस बाधा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। यह नियम दो चरणों में लागू किया गया, जिनमें दूसरा चरण नवंबर में लागू हुआ था।

एफडीटीएल नियमों में पायलट और कर्मचारियों के विश्राम समय को निर्धारित किया गया था। कई निर्देशों के कारण इंडिगो की सेवाएं प्रभावित हुईं जिसके बाद डीजीसीए ने तत्काल प्रभाव से इस नियम की एक महत्वपूर्ण शर्त वापस ले ली। पहले पायलटों को हर सप्ताह 48 घंटे के अनिवार्य विश्राम का प्रावधान था लेकिन इंडिगो संकट के बाद इसे संशोधित किया गया और पायलटों की छुट्टियों को उसी 48 घंटे के भीतर समायोजित किया गया। इसके साथ ही रात से जुड़े प्रावधानों में भी ढील दी गई ताकि उड़ानों का संचालन सामान्य किया जा सके।----

 रांची, 8 दिसंबर । विधानसभा का शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य बेल में आकर छात्रवृत्ति की भुगतान की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे।

प्रश्नकाल बाधित होने पर विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने कहा कि अगर आप लोग को हंगामा करना ही है तो सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस तरह के आचरण से सदन नहीं चलेगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल किया कि आप लोग जनता के संवेदनशील सवालों को सदन में नहीं चलने दीजिएगा। अध्यक्ष के बार-बार शांत रहने के आग्रह पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे। इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित करने के बजाय उसे अपनी बातों को रखना चाहिए।

 शिमला, 08 दिसंबर । भाजपा सांसद कंगना रनौत ने केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए किए जा रहे निरंतर विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र ने हमेशा हिमाचल की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को सशक्त करने का कार्य किया है। उन्होंने सोमवार को एक बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश की सड़के प्रदेश की जीवन रेखा हैं और केंद्र सरकार द्वारा सड़क व पुल निर्माण के क्षेत्र में किए गए कार्य आने वाले वर्षों में प्रदेश की प्रगति की मजबूत नींव सिद्ध होंगे।

सांसद कंगना रनौत ने मनाली–लेह सामरिक मार्ग पर सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट दीपक द्वारा निर्मित चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं के वर्चुअल उद्घाटन पर केंद्र सरकार और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से अब सेना के भारी-भरकम वाहनों और पर्यटकों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक आसान, सुगम और सुरक्षित हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि बीआरओ द्वारा लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें 70 मीटर लंबा शोगटोंग ब्रिज, जिंगजिंगबर में दो मल्टी-सेल बॉक्स ब्रिज तथा कीलिंग सराय में 60 मीटर लंबा यूनम ब्रिज शामिल हैं। सभी पुल अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किए गए हैं ताकि हर मौसम में भारी वाहनों की निर्बाध आवाजाही संभव हो सके।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लेह से देशभर की 125 परियोजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें देश को समर्पित किया। इन पुलों के निर्माण से मनाली–लेह मार्ग पर वर्षों से चली आ रही एवलांच जोन, उफनते नालों और कच्चे रास्तों की समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। पहले जहां सेना के काफिलों और आम यात्रियों को जोखिम भरे मार्ग से गुजरना पड़ता था, वहीं अब नए पुलों के माध्यम से यात्रा अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद हो जाएगी।

कंगना रनौत ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल सामरिक दृष्टि से देश की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी व्यापक बढ़ावा मिलेगा। मनाली–लेह हाईवे पर यात्रा करने वाले पर्यटकों को अब पहले से कहीं बेहतर और सुरक्षित अनुभव प्राप्त होगा।

 जींद, 8 दिसंबर । हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार से जिले के चिकित्सकों ने अपनी दो दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के कारण सुबह उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचे मरीजों को बिना उपचार के ही लौटना पड़ा, जिससे उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ा।

हालांकि स्वास्थ्य प्रबंधन ने हडताल को देखते हुए अपनी रणनीति बना ली थी ताकि मरीजों को परेशानी नहीं हो। बावजूद इसके मरीजों को उपचार के लिए भटकते देखा गया। नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी से लेकर पोस्टमार्टम तक की सेवाएं एनएचएम, आरबीएसके, डेंटल सर्जन, रिटायरमेंट के बाद अनुबंध आधार पर लगे चिकित्सकों को बुला कर ओपीडी चलाने का काम किया गया। जिस उपचार की दरकार थी, वो मरीजों को नही मिल पाया। वहीं सिविल सर्जन ने पहले ही मेडिकल कालेज खानपुर को भी पत्र लिख कर चिकित्सक उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के जिला प्रधान एवं प्रदेश संयोजक डा. बिजेंद्र ढांडा ने कहा कि एसएमओ भर्ती में सुधार और एसीपी को लेकर उनकी मांगें हैं। जो काफी समय से सरकार पूरी नहीं कर रही है। सरकार ने यह मांग स्वीकार भी कर ली थी लेकिन आज तक लागू नहीं की हैं। ऐसे में चिकित्सकों को यह कदम उठाना पड़ा है। डा. ढांडा ने कहा कि वह लोग शांतिपूर्वक हड़ताल करेंगे। उनकी यूनियन का कोई भी चिकित्सक काम नहीं करेगा। दूसरे कोई भी चिकित्सक काम करेंगे तो वह एतराज भी नहीं करेंगे। जिस दिन सरकार उनकी मांग पूरी कर देगी, वह हड़ताल खत्म कर देंगे। उनका प्रयास है कि सरकार उनकी मांग पूरी करे और चिकित्सक तुरंत काम पर लौट आएं। सीएमओ डा. सुमन कोहली ने कहा कि हडताल को देखते हुए जरूरत पडऩे पर उनको भी जनहित में सेवाएं देने के लिए बुलाया गया है। मेडिकल कालेज खानुपर को पत्र लिखकर चिकित्सक मांगें गए हैं। चिकित्सकों की हड़ताल को देखते हुए व्यवस्था कर दी गई हैं।

 रायपुर, 8 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की गाइडलाइन वैल्यू से जुड़े फैसलों में बड़ा बदलाव करते हुए कई महत्वपूर्ण आदेश वापस ले लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा रविवार काे की गई घोषणा के बाद जमीन रजिस्ट्री दरों में हुई वृद्धि पर बदलाव किया है। यह आदेश महानिरीक्षक के द्वारा आज साेमवार काे जारी किया गया है। जारी आदेश में सभी स्टेक होल्डरों से 31 दिसंबर तक पुनरीक्षण के प्रस्ताव भी मांगे हैं।

उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर को घोषित नई दरों पर सतारूढ़ भाजपा में ही विरोध होने लगा था। इस मामले में भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री साय को पत्र लिखकर दरें वापस न लेने पर राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की बात कही थी। वहीं विपक्षी दल, जमीन और रियल एस्टेट कारोबारी भी लगातार विरोध कर रहे थे।

महानिरीक्षक के द्वारा जारी अधिकृत बयान के अनुसार 19 नवंबर को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा राज्य में लागू गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण करते हुए नई दरें जारी की गई थी जिसके संबंध में विभिन्न हितधारकों से ज्ञापन, सुझाव एवं प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनका परीक्षण कर निर्णय लेने के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं-

नगरीय क्षेत्र में 1400 वर्ग मीटर तक भूखंडों के इंक्रीमेंटल आधार पर गणना के प्रावधान को समाप्त करते हुए पूर्व प्रचलित उपबंध अनुसार नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिमल तक, नगर पालिका में 37.5 डेसिमल तक, और नगर पंचायत में 25 डेसिमल तक स्लैब दर से मूल्यांकन के प्रावधान को यथावत लागू किए जाने का निर्णय लिया गया।

बहुमंजिला भवनों में फ्लैट/दुकान/कार्यालय अंतरण होने पर सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर बाजार मूल्य की गणना के प्रावधान को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया. अब इनमें बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से चला आ रहा था और राज्य में वर्टिकल डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लंबे समय से आ रही थी। इससे नगर योजना में भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

बहुमंजिला भवन एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट एवं प्रथम तल पर 10% कमी, द्वितीय तल एवं उससे ऊपर के तल पर 20% कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग को किफायती दर पर फ्लैट मिल पाएंगे।

कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात् स्थित संपति के लिए भूखंड की दर में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी।

जिला मूल्यांकन समिति द्वारा गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाते हैं जिनका विश्लेषण कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड नवीन गाइडलाइन दरें जारी करता है. जिला मूल्यांकन समिति को यह निर्देशित करने का निर्णय लिया गया कि हाल ही में हुई दरों में वृद्धि के पश्चात् प्राप्त ज्ञापनों, आपतियों एवं सुझार्यों का परिशीलन कर 31 दिसंबर तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव भेजें।

 सारण, 8 दिसंबर । एशिया के सबसे बड़े और ऐतिहासिक हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के मंच से एक नई प्रतिभा ने जन्म लिया है। मेले में पहली बार आयोजित 'सोनपुर आइडल' गायन प्रतियोगिता के पहले संस्करण का ग्रैंड फिनाले बेहद रोमांचक रहा। जिसमें कड़े मुकाबले के बाद सारण के युवा गायक रौनक रत्न को 'सोनपुर आइडल' का विजेता घोषित किया गया।

पर्यटन विभाग के मुख्य पंडाल में आयोजित इस ग्रैंड फिनाले में निर्णायक की भूमिका में मौजूद देश की जानी-मानी गायिका पद्मश्री अनुराधा पौडवाल ने रौनक की बहुमुखी गायन प्रतिभा की खुलकर प्रशंसा की।

रौनक ने न केवल मुख्य निर्णायक को प्रभावित किया, बल्कि अपनी जीत से पूरे सारण क्षेत्र का मान भी बढ़ाया है। पूरे बिहार से आए सैकड़ों कलाकारों के बीच लंबी प्रतिस्पर्धा के बाद पाँच बेहतरीन प्रतिभागी अंतिम दौर में पहुँचे थे।

इन पाँचों फाइनलिस्ट में खुशी मिश्रा, मोतिहारी, अमोलिका धनश्री, पटना, वेद प्रकाश, सहरसा, वैभव देव, छपरा और रौनक रत्न, छपरा शामिल थे इन सभी प्रतिभागियों के दमदार गायन ने निर्णायक मंडल के लिए फैसला लेना मुश्किल कर दिया था, लेकिन अंततः रौनक रत्न ने सभी को पछाड़ते हुए 'सोनपुर आइडल' का खिताब अपने नाम कर लिया।

इस प्रतियोगिता ने सोनपुर मेले को एक नई सांस्कृतिक पहचान दी है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, रविंद्र कुमार ने इस अवसर पर कहा कि जिला प्रशासन इसी तरह से भविष्य में भी युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देता रहेगा ताकि उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का उचित अवसर मिल सके।

 भोपाल, 08 दिसम्बर । मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन का कार्यक्रम के अनुसार, पंचायतों में रिक्त पदो पर निर्वाचन के लिए आज सोमवार को अधिसूचना जारी होगी। जिला पंचायत सदस्य के रिक्त एक पद के लिए नामांकन फार्म कलेक्टर कार्यालय में लिएं जायेंगे, जबकि सरपंच एवं पंच के रिक्त पदो पर निर्वाचन हेतु नाम निदेशन पत्र संबंधित विकासखण्ड के तहसील कार्यालयों में जमा किये जा सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने जानकारी दी है कि उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही आज सोमवार से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र 15 दिसम्बर तक लिये जायेंगे, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 16 दिसम्बर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 18 दिसम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन होगा। नगरीय निकायों में मतदान 29 दिसम्बर को सुबह 7.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 31 दिसम्बर को सुबह 9.00 बजे से होगी।

पंचायतों में मतदान 29 दिसम्बर को सुबह 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक होगा। पंच पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतगणना 2 जनवरी को सुबह 8.00 बजे से होगी। इसी दिन सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जायेगी। जिला पंचायत सदस्यों एवं पंच पद के लिए परिणामों की घोषणा 5 जनवरी 2026 को प्रात: 10.30 बजे से की जायेगी।

1 अध्यक्ष और 8 पार्षदों का होगा उप निर्वाचन

जिला सीधी के नगरपरिषद मझौली के अध्यक्ष और विभिन्न नगरीय निकायों में 8 पार्षदों के लिये उप निर्वाचन होगा। नगरपालिक निगम सिंगरौली के वार्ड 34, नगर पालिका परिषद मण्डला के वार्ड 8, नगर पालिका परिषद लहार के वार्ड 5 और नगर परिषद मौ के वार्ड 4, मेहगांव के वार्ड 5, आलमपुर के वार्ड 13, सतवास के वार्ड 9 और पानसेमल के वार्ड 2 में पार्षद पद के लिये उप निर्वाचन होगा।

जिला पंचायत के 4, जनपद पंचायत के 14 और सरपंच के 67 पदों के लिये होगा निर्वाचनपंचायत उप निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य के 4, जनपद पंचायत सदस्य के 14, सरपंच के 67 और 3872 पंच पद के लिये निर्वाचन होगा।

 श्रीनगर, 8 दिसंबर। सोमवार सुबह इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक में लगातार दिक्कतें आईं।

एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि कुल 64 शेड्यूल्ड फ्लाइट मूवमेंट (32 अराइवल और 32 डिपार्चर) में से इंडिगो ने दिन के लिए 36 मूवमेंट प्लान किए थे।हालांकि अधिकारी ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे तक ऑपरेशनल कारणों से इंडिगो की 16 फ्लाइट्स (8 अराइवल और 8 डिपार्चर) रद्द कर दी गईं।खबर लिखे जाने तक किसी दूसरी एयरलाइन से कोई भी उड़ान रद्द करने की खबर नहीं आई और इंडिगो की किसी भी फ्लाइट में देरी नहीं हुई। अधिकारी ने आगे बताया कि बाकी शेड्यूल्ड सर्विसेज़ के लिए फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल तरीके से जारी हैं।