केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारी बारिश से प्रभावित गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से फोन पर संपर्क किया। उन्होंने प्रभावित राज्यों में राहत और बचाव कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने बताया कि सभी जरूरतमंद इलाकों में एनडीआरएफ की पर्याप्त टीमें तैनात की गई हैं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल भी भेजे जा सकते हैं। उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

गृह मंत्री ने प्रभावित राज्यों को सतर्क रहने और सतत निगरानी बनाए रखने की सलाह दी। केंद्र सरकार के तत्पर सहयोग के साथ राज्य सरकारें मिलकर इस आपदा से निपटने में पूरी मेहनत कर रही हैं ताकि जनहानि और नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। उन्होंने इसे नागरिक उड्डयन क्षेत्र की तेज़ प्रगति का प्रतीक बताया।

देहरादून में आयोजित क्षेत्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन गया है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को मज़बूत करना तथा विमानन क्षेत्र में निजी और औद्योगिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

इस सम्मेलन में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के नागरिक उड्डयन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सभी प्रतिनिधियों ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, क्षेत्रीय हवाई संपर्क, और नीति सुधारों जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

मंत्री नायडू ने यह भी बताया कि सरकार UDAN योजना के माध्यम से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निजी कंपनियों से निवेश और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया।

भारत की इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर उड्डयन शक्ति के रूप में उभरते राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्ली, 04 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू ने अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ‘द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो’ से सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले विदेशी नेता हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश की ओर से मिला 25वां सम्मान है।

सम्मान ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे न केवल सम्मान, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों की नई जिम्मेदारी के रूप में भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो कैरी-कॉम (कैरेबियाई समुदाय) ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत का एक करीबी और भरोसेमंद साझेदार है। दोनों देशों का सहयोग विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए उपयोगी है।

प्रधानमंत्री ने समारोह में अपने उद्बोधन में सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में क्रिकेट का रोमांच और त्रिनिदाद पीपर का तड़का भी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय मूल के लोग त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय परंपरा, संस्कृति और मूल्यों को जीवित रखे हुए हैं। राष्ट्रपति कंगालू और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर को उन्होंने भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी सांस्कृतिक प्रतिनिधि बताया।

उन्होंने राष्ट्रपति कंगालू के तमिलनाडु से संबंध और संत तिरुवल्लुवर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा था कि मजबूत देशों के पास 6 चीजें होनी चाहिए- वीर सेना, देशभक्त नागरिक, संसाधन, अच्छे जन प्रतिनिधि, मजबूत डिफेंस और ऐसे मित्र देश जो हमेशा साथ खड़े रहें।

प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकार और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के 140 करोड़ नागरिकों के लिए साझा गौरव का प्रतीक है और दोनों देशों की गहरी मित्रता को दर्शाता है।

रायपुर, 4 जुलाई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) रायपुर यूनिट ने शुक्रवार काे सोना तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपितों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की करीब 3.76 करोड़ की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की है। इनमें बैंक खातों में जमा रकम, फ्लैट्स और जमीनें शामिल हैं। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है।

जांच एजेंसी के अनुसार, इस केस में तस्करी किए गए विदेशी सोना और चांदी के रूप में कुल 260.97 करोड़ की अवैध संपत्ति का अनुमान है। अभी तक ईडी कुल 64.14 करोड़ की संपत्तियां जब्त या अटैच कर चुकी है। यह जांच डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 135 के तहत दर्ज अभियोजन शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। तस्करी करके सोना लाने वाले कैरियर्स को डीआरआई ने पकड़ा था। बरामद सोना विदेशी मूल का था, जिसे भारत में अवैध तरीके से लाकर रायपुर में खपत के लिए भेजा गया था। इसका मास्टरमाइंड विजय बैद उर्फ विक्की को बताया गया है।

ईडी की जांच में सामने आया कि सचिन केदार ने विजय बैद के निर्देश पर कोलकाता से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, नागपुर और मुंबई तक विदेशी सोने की तस्करी की। यह सोना भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए लाया गया था। इसके बाद इसे रायपुर के नामचीन ज्वेलर्स सुनील कुमार जैन (सहेली ज्वेलर्स), प्रकाश सांखला (नवकार ज्वेलर्स), सुमीत ज्वेलर्स, पुरुषोत्तम कवले (सागर ज्वेलर्स) और धीरेज बैद्य को बेचा गया।

तस्करी किए गए विदेशी सोना और चांदी के रूप में कुल 260.97 करोड़ की अवैध संपत्ति का अनुमान है। अभी तक ईडी कुल 64.14 करोड़ की संपत्तियां जब्त या अटैच कर चुकी है।

नई दिल्ली, 04 जुलाई । राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि शहरी शासन, स्थानीय निकायों की गुणवत्ता का सीधा रिश्ता आम जनजीवन से होता है। आम जन के जीवन को आसान बनाने और विकसित करने में इनकी भूमिका अहम होती है। वे शुक्रवार को मानेसर में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर हरिवंश ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर जोर देने के साथ-साथ 'ईज ऑफ लिविंग' की दिशा में महत्वपूर्ण काम किये हैं। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। नागरिक सुविधाओं की विभिन्न मांगों को संबोधित करना, डिजिटलीकरण का उपयोग करके आवश्यक सेवा तक आसान पहुंच बनाना आदि कुछ ऐसे कदम हैं, जिनमें शहरी स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभिन्न शहरी निकायों के प्रमुखों से बजट आवंटन में पारदर्शिता बनाए रखते हुए,अपने शासन को अधिक सहभागी बनाने पर जोर दिया।

हरिवंश ने कहा कि 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में शहरी क्षेत्रों के शासन व निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए जरूरी है कि शासन को अधिक समावेशी बनाया जाए। इस दो दिवसीय कार्यक्रम को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी प्रमुख रूप से शामिल थे।

महासमुंद/रायपुर, 4 जुलाई । महासमुंद जिले सिंघोडा थाना क्षेत्र के रक्सा गांव में तेज बारिश के बाद स्टॉप डैम धंसने से एक बुजुर्ग मुरूम में दब गया। जमीन में दबे बुजुर्ग शोभा राम का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल सका है। सराइपाली एसडीएम नम्रता चौबे ने शुक्रवार काे बताया कि पानी का बहाव तेज है। घटना स्थल के आसपास पानी रोकने का प्रयास जारी है, 24 घंटे से लगातार हम बुजुर्ग को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हर संभव कोशिश जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही बुजुर्ग को बाहर निकाला जाएगा।

एसडीएम ने बताया कि अधेड़ की 15 से 20 फीट नीचे दबे होने की आशंका है। पोकलेन मशीन की सहायता से मिट्टी हटाया जा रहा है। ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। ओडिशा से एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। गोताखोर नाले के अंदर जाकर भी अधेड़ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक कोई सफलता नहीं मिली है, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

बुधवार को रक्सा गांव में तेज बारिश के बाद नाले में पानी के बहाव के कारण स्टॉप डैम अचानक धंस गया।उसी समय शोभाराम नामक बुजुर्ग स्टॉप डैम पर खड़ा था और मुरूम के साथ ही जमीन में समा गया।वहां माैजूद ग्रामीणों ने जैसे ही उसे देखा उन्होंने ढूंढने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चला। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी।घटना के 24 घंटे बाद भी अब तक अधेड़ को नहीं ढूंढा जा सका है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

नई दिल्ली, 4 जुलाई | भारत ने स्पष्ट किया है कि अगले दलाई लामा को लेकर उसका कोई मत नहीं है। यह धार्मिक विषय है और भारत धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षधर है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हमने दलाई लामा संस्था के जारी रहने पर पूज्य दलाई लामा की ओर से आए वक्तव्य से जुड़ी रिपोर्टों को देखा है। भारत सरकार आस्था और धर्म से जुड़ी हुई प्रथाओं और विश्वासों पर कोई मत नहीं रखती और ना ही उन पर कुछ कहती है। भारत सरकार हमेशा से सभी की धार्मिक स्वतंत्रता के सम्मान की पक्षधर है और आगे भी ऐसा करती रहेगी।

उल्लेखनीय है कि हाल ही में 14वें दलाई लामा (तेनजिन ग्यात्सो) की ओर से एक बयान आया है। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनके उत्तराधिकारी यानी 15वें दलाई लामा का चयन केवल तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार होगा और इसमें चीन की कोई भूमिका नहीं होगी। वहीं चीन चाहता है कि उसके अनुसार अगले दलाई लामा का चयन हो। 600 वर्षों से चली आ रही धार्मिक परंपरा में चीन हस्ताक्षेप करना चाहता है।

इस मुद्दे पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का भी बयान आया था। इसके बाद चीन की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी जिसमें चेतावनी दी गई थी। हालांकि रिजिजू ने स्पष्ट किया था कि उनका बयान एक बौद्ध अनुयायी के तौर पर था न कि भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर। उन्होंने कहा कि दलाई लामा के अनुयायी चाहते हैं कि वे स्वयं अपने उत्तराधिकारी का चयन करें।

नई दिल्ली, 4 जुलाई । भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने कोरोना वैक्सीन को युवा वयस्कों में अचानक मृत्यु से जोड़ने वाले दावों को खारिज कर दिया है। आईएमए ने शुक्रवार एक बयान में कर्नाटक के हासन जिले में युवा वयस्कों में हृदय रोग से संबंधित मौतों में अचानक वृद्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री के हालिया बयान को भ्रामक बताया। आईएमए ने कहा कि यह सही तस्वीर नहीं दर्शाता है। भारत में हार्ट अटैक की घटना वैश्विक स्तर पर देखी गई घटनाओं से अधिक है, लेकिन इस प्रवृत्ति का कोरोना टीकाकरण से कोई संबंध नहीं है। जीवनशैली में व्यापक बदलाव इसके पीछे कारण हो सकता है। साथ ही इसके पीछे इंसुलिन प्रतिरोध, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का सकारात्मक पारिवारिक इतिहास और कुछ आनुवंशिक कारकों सहित पहले से मौजूद सह-रुग्ण स्थितियों का प्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है।

आईएमए ने कहा कि आईसीएमआर ने भारत में 18-45 वर्ष की आयु के वयस्कों में अस्पष्टीकृत अचानक मृत्यु से जुड़े कारकों पर एक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि कोरोना टीकाकरण ने युवा वयस्कों में अस्पष्टीकृत अचानक मृत्यु के जोखिम को नहीं बढ़ाया। इसी तरह का निष्कर्ष

एम्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में भी निकला है। आईएमए ने कहा कि 'कोरोना टीकों से अचानक मृत्यु होती है- जैसे बयानों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

इस संबंध में चिकित्सा बिरादरी किसी भी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा जारी किए गए ऐसे किसी भी बयान की निंदा करती है, जिसमें हासन जिले में हाल ही में हुई युवा वयस्कों की मौतों के साथ कोरोना टीकाकरण को जोड़ा गया हो। आईएमए ने कहा कि यह भी अस्वीकार्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे बयान जारी करे, जिससे उन लाखों लोगों में घबराहट और डर पैदा हो सकता है, जिन्होंने टीके लगवाए थे। जबकि टीके ने इस दौरान कई लोगों की जान बचाई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा के बाद आज रात अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स पहुंचेंगे। यह यात्रा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के आमंत्रण पर हो रही है और इसका उद्देश्य भारत-अर्जेंटीना के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है।

यात्रा से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना को लैटिन अमेरिका में भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और जी-20 में एक करीबी सहयोगी बताया। यह दौरा वैश्विक दक्षिण के साथ भारत के रिश्तों को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यात्रा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी, अर्जेंटीना के राष्ट्रीय नायक जनरल जोस डे सैन मार्टिन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद उनका औपचारिक स्वागत, प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता और राष्ट्रपति माइली द्वारा आयोजित भोज शामिल है।

भारत और अर्जेंटीना के बीच 2019 में रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गई थी और 2024 में दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे किए। इन वर्षों में योग, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन जैसी सांस्कृतिक धरोहरों के माध्यम से दोनों देशों के बीच जनसंपर्क भी सशक्त हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति माइली के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, कृषि, खनन, तेल एवं गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार, निवेश और जन-से-जन संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह दौरा भारत-अर्जेंटीना संबंधों को एक नई दिशा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को पूरी तरह सम्मान देती है और आगे भी सभी धर्मों के प्रति यही दृष्टिकोण बनाए रखेगी। यह बयान हाल ही में दलाई लामा द्वारा उनकी संस्था की निरंतरता को लेकर दिए गए बयान पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्होंने दलाई लामा के हालिया बयान से जुड़ी रिपोर्टें देखी हैं, लेकिन भारत सरकार की नीति है कि वह धर्म और आस्था से जुड़ी मान्यताओं व परंपराओं पर कोई टिप्पणी नहीं करती।

उन्होंने दोहराया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है जहां सभी को अपनी आस्था और धार्मिक परंपराओं का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मंत्रालय का यह रुख भारत की उस परंपरा को दर्शाता है जिसमें सभी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को सम्मान दिया जाता है।

दलाई लामा संस्था की भविष्य की व्यवस्था को लेकर किसी आधिकारिक प्रतिक्रिया से परहेज करते हुए विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि यह धार्मिक समुदाय का आंतरिक विषय है, जिस पर भारत सरकार कोई पक्ष नहीं लेती।