भोपाल, 09 फरवरी  । मध्‍य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सोमवार को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में रीवा जिले के गुढ़ स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने नगर परिषद गुढ़ एवं औद्योगिक क्षेत्र गुढ़ में महत्वाकांक्षी जल प्रदाय योजना के कार्यों को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि 16 करोड़ लागत की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब तक सिर्फ सात करोड़ लागत का कार्य ही हो सका है। इस परियोजना से 5 एमएलडी जल नगर परिषद गुढ़ को और 5 एमएलडी जल औद्योगिक क्षेत्र गुढ़ को प्राप्त होगा। इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से गुढ़ क्षेत्र में जल प्रदाय व्यवस्था सुदृढ़ होगी साथ ही औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास होगा।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के समुचित विकास के लिए बिजली, पानी, सड़क, ड्रेनेज जैसी मूलभूत सेवाओं का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुढ़ इंडस्ट्रियल एरिया के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और बिजली, सड़क, जल एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के विस्तार के लिए तत्काल और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि गुढ़ इंडस्ट्रियल एरिया का समग्र विकास न केवल रीवा जिले की औद्योगिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। उद्योगों की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार बढ़ेंगे, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। उन्होंने यह भी कहा सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। बैठक में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 बेंगलुरु, 09 फ़रवरी । बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने मेट्रो किराये में प्रस्तावित वृद्धि को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। यह निर्णय आज से लागू किए जाने वाले स्वचालित वार्षिक किराया संशोधन के संदर्भ में लिया गया है।

बीएमआरसीएल की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 5 फरवरी 2026 को जारी मीडिया नोट के माध्यम से 9 फरवरी 2026 से मेट्रो किराया वृद्धि लागू किए जाने की जानकारी दी गई थी, लेकिन अब इस निर्णय को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि किराया संशोधन को लेकर अंतिम फैसला निदेशक मंडल की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा।

किराया वृद्धि पर अस्थायी रोक के मद्देनज़र, बीएमआरसीएल आज शाम चार बजे निदेशक मंडल की एक अहम बैठक आयोजित करेगा। यह बैठक बेंगलुरु के शांतिनगर स्थित बीएमआरसीएल मुख्यालय में होगी।

कुल 14 सदस्यीय निदेशक मंडल की इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से चेयरमैन सहित पांच वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से बीएमआरसीएल के प्रबंध निदेशक समेत पांच अधिकारी तथा बीएमआरसीएल के चार निदेशक शामिल होंगे। केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेंगे।

बीएमआरसीएल के अनुसार, मेट्रो यात्रियों को सीधे प्रभावित करने वाला किराया वृद्धि का मुद्दा ही बैठक का मुख्य एजेंडा रहेगा। हाल के दिनों में मेट्रो किराये में बढ़ोतरी को लेकर सार्वजनिक स्तर पर व्यापक विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद इस निर्णय पर अस्थायी रोक लगाई गई।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, बैठक में किराया निर्धारण समिति के प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी संभावना है। बैठक के दौरान यह तय किया जाएगा कि किराया वृद्धि को लागू किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए अथवा उसे पूरी तरह वापस लिया जाए। बैठक के बाद मेट्रो किराये को लेकर अंतिम निर्णय की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि बेंगलुरु मेट्रो के किराये में की गई बढ़ोतरी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने आज बेंगलुरु शहर के आर.वी. मेट्रो स्टेशन के समीप जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भाजपा नेता और कार्यकर्ता मेट्रो स्टेशन के बाहर एकत्र हुए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

इस दौरान सांसद तेजस्वी सूर्या एक खाली ट्रंक लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रंक खोलते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और उसे “खाली सरकार” बताया। ट्रंक पर ‘खाली ट्रंक सरकार’ लिखा हुआ पोस्टर लगाया गया था, जो सरकार की कथित आर्थिक बदहाली का प्रतीक बताया गया।

 बेंगलुरु, 09 फ़रवरी । बेंगलुरु (नम्मा) मेट्रो के किराये में की गई बढ़ोतरी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बेंगलुरु शहर के आर.वी. मेट्रो स्टेशन के समीप जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और जयनगर विधायक सी.के. राममूर्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन से पहले पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भाजपा नेता और कार्यकर्ता मेट्रो स्टेशन के बाहर एकत्र हुए और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सांसद तेजस्वी सूर्या एक खाली ट्रंक लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रंक खोलते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और उसे “खाली सरकार” बताया। ट्रंक पर ‘खाली ट्रंक सरकार’ लिखा हुआ पोस्टर लगाया गया था, जो सरकार की कथित आर्थिक बदहाली का प्रतीक बताया गया।

जब पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया, तब सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, “मैं कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, केवल एक खाली ट्रंक लेकर खड़ा हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे समय में किसी सांसद को हिरासत में लेना उचित नहीं है। कानून को समझकर कार्रवाई की जानी चाहिए।”

इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और ट्रंक पर लगे पोस्टरों को हटा दिया। जयनगर विधायक सी.के. राममूर्ति को भी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया।

प्रदर्शन की पूर्व सूचना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। आर.वी. मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास 20 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा, स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) की एक टुकड़ी भी मौके पर मौजूद रही।

भाजपा नेताओं का आरोप है कि मेट्रो किराया बढ़ोतरी से आम यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और राज्य सरकार जनविरोधी फैसले ले रही है। वहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत की कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए गए दोनों भाजपा नेताओं को छोड़ दिया गया है।

 बेंगलुरु, 09 फ़रवरी । कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार का ‘तुगलक दरबार’ लगातार जारी है, जो कर्नाटक के भविष्य के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी अपने बयान में विजयेंद्र ने कहा कि एक ओर कांग्रेस सरकार विकास कार्यों के लिए धन की कमी का हवाला देते हुए यह दावा कर रही है कि राज्य का खजाना खाली है, वहीं दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके विपरीत सरकार ने हाल ही में 54 निगमों और मंडलों के अध्यक्षों को उच्च पद का दर्जा देकर कांग्रेस नेताओं को मंत्री स्तर की सुविधाएं देने का आदेश जारी किया है।

बी.वाई. विजयेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवाद का मुखौटा ओढ़ने वाली सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब आम जनता महंगाई से त्रस्त है, तब कांग्रेस नेताओं को विशेषाधिकार और सुविधाएं देना किस प्रकार का न्याय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी विफल प्रशासनिक नीतियों की कीमत जनता से वसूल रही है और जनता के कर के पैसे का उपयोग पार्टी नेताओं की ऐशो-आराम पर किया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की तथाकथित गारंटी योजनाओं से न तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कोई ठोस लाभ मिला है और न ही पिछड़े समुदायों की स्थिति में कोई वास्तविक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास निगमों और मंडलों के अनुदान में कटौती कर दी गई है और पहले से संचालित सीमित कल्याणकारी योजनाओं को भी या तो बंद कर दिया गया है या उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

विजयेंद्र ने कहा कि शून्य विकास, सत्ता के लिए कुर्सी की खींचतान, कानून-व्यवस्था की पूर्ण विफलता और लगातार कमजोर होती अर्थव्यवस्था के कारण कांग्रेस सरकार कर्नाटक को अंधकार की ओर धकेल रही है। जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय सत्ता की भूख मिटाने के लिए निगमों और मंडलों को कैबिनेट दर्जा देकर सरकारी खजाने की खुलेआम लूट की जा रही है।

उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की जागरूक जनता इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के ‘तुगलक शासन’ का अंत बहुत जल्द करेगी और कर्नाटक को विकास, सुशासन और जवाबदेही की दिशा में वापस ले जाएगी।

 पूर्वी सिंहभूम, 09 फ़रवरी ।

मानगो नगर निगम चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति खुलकर सामने आने लगी है। चुनावी माहौल में जहां अन्य दल अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस इस वक्त गंभीर संगठनात्मक उलझन से गुजर रही है। पार्टी की प्रदेश सचिव और मेयर पद की उम्मीदवार जेबा खान को छह वर्षों तक निष्कासित किए जाने के बाद यह सियासी टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।

कांग्रेस ने मानगो नगर निगम चुनाव के लिए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बावजूद जेबा खान के चुनावी मैदान में डटे रहने को पार्टी ने अनुशासनहीनता माना। तमाम कोशिशों के बाद भी जब जेबा खान ने नाम वापस नहीं लिया, तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उन्हें अगले आदेश तक पार्टी से निलंबित कर दिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष परविंदर सिंह समेत अन्य नेताओं ने प्रेस वार्ता कर इस कार्रवाई की पुष्टि की और कहा कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम करना किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।

हालांकि इस फैसले ने कांग्रेस के भीतर भूचाल ला दिया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने खुले मंच से जेबा खान के समर्थन में बयान दिए और उनके पक्ष में नारेबाजी भी की। इससे कांग्रेस के भीतर दो स्पष्ट गुट उभर आए हैं—एक जो संगठन के फैसले के साथ खड़ा है और दूसरा जो जेबा खान को जनाधार वाली और स्वीकार्य उम्मीदवार मान रहा है। यह टकराव केवल उम्मीदवार चयन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि स्थानीय नेतृत्व, प्रभाव और भविष्य की राजनीति से भी जुड़ गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेबा खान का निष्कासन कांग्रेस के लिए डैमेज कंट्रोल की बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है। खासकर तब, जब नगर निकाय चुनाव पार्टी चिह्न पर नहीं लड़ा जा रहा है। ऐसे में आंतरिक कलह विपक्ष को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दे रही है।

मानगो का यह चुनाव अब सिर्फ स्थानीय विकास का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि कांग्रेस की संगठनात्मक एकजुटता, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की बड़ी परीक्षा बन गया है।

 शिमला, 09 फ़रवरी । हिमाचल प्रदेश में रविवार सुबह मौसम ने करवट ले ली और कई इलाकों में बादल छा गए। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) सक्रिय हो गया है। इसके असर से दो दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने व पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। विभाग का कहना है कि 10 फरवरी को इस सिस्टम का असर सबसे अधिक रहेगा और इस दिन गरज-चमक, तेज हवाओं तथा बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक कुछ स्थानों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि 11 से 15 फरवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है।

मौसम में बदलाव के बीच प्रदेश में ठंड का असर अभी भी बना हुआ है। खासतौर पर जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी जारी है। लाहौल-स्पीति और किन्नौर के कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है। ताबो में न्यूनतम तापमान माइनस 9.9 डिग्री सेल्सियस और कुकुमसेरी में माइनस 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किन्नौर के कल्पा में तापमान 0.4 डिग्री रहा।

पर्यटन स्थलों में मनाली का तापमान 2.9 डिग्री, सराहन 3.4 डिग्री और सेओबाग 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। सोलन में 4.5 डिग्री, धर्मशाला 5.5 डिग्री, भुंतर 5.7 डिग्री और बिलासपुर में 6.0 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रहा, जबकि सुंदरनगर 7.2 डिग्री और ऊना 7.5 डिग्री दर्ज किया गया।

इसी तरह कांगड़ा में 8.0 डिग्री, मंडी और जुब्बड़हट्टी में 8.2 डिग्री, कसौली 8.3 डिग्री, नाहन 9.3 डिग्री और नेरी 9.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। देहरा गोपीपुर में 10.0 डिग्री, पालमपुर में 10.5 डिग्री और पांवटा साहिब में 11.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादलों की आवाजाही बढ़ने और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना के कारण अगले दो दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है।

 धर्मशाला, 09 फ़रवरी।

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) केवल हिमाचल के लिए बंद नहीं हुई, बल्कि यह नीतिगत निर्णय पूरे देश के लिए हुआ है। यह बात धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने पत्रकारों से अनौचारिक बातचीत में कही।

सुधीर शर्मा ने कहा कि पिछले वित्त आयोग 12,13,14 व 15 इस ओर बढ़ रहे थे तथा राज्यों को बार-बार यह बताया गया था कि आरडीजी राज्यों के लिए बंद कर दी जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जबकि कर्नाटक ने आरडीजी बंद करने की बात कही थी।

सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि वर्ष 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर हो जाएगा, अब उनके कार्यकाल का एक ही वर्ष बचा है, ऐसे में सरकार कुछ न कुछ कर रही होगी। यही नहीं मुख्यमंत्री ने वर्ष 2032 में हिमाचल के सबसे अमीर राज्य होने की बात कही थी, ऐसे में सरकार इस दिशा में कुछ तो कर रही होगी। मुख्यमंत्री को उक्त बातों के संबंध में अपने रोड़मैप को जनता के सामने रखना चाहिए। अब वह जनता को संघर्ष के लिए तैयार रहने की बात कह रहे हैं।

सुधीर ने कहा कि जनता ने संघर्ष ही करना है तो जनता सरकार क्यों चुनेगी। प्रजातंत्र में लोकहित के लिए सरकारें बनती हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्थिति बहुत ही हास्यास्पद बनाकर रख दी है।

वित्त सचिव का विधायक को चिटठी लिखने का नहीं प्रोटोकाल

सुधीर शर्मा ने कहा कि अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक की जाएगी, उसकी चिटठी वित्त सचिव निकाल रहे हैं, जबकि वित्त सचिव का विधायक को चिटठी लिखने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वित्त सचिव केवल निवेदन कर रहे हैं विधानसभा सचिव से कि ऑल पार्टी मीट बुलाइए, जिसके लिए सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष से सबसे पहले बात होती है। सुधीर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार प्रोटोकॉल फॉलो न करके जनता में यह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है कि केवल हिमाचल की ही आरडीजी बंद हुई है। कांग्रेस सरकार प्रदेश को खुशहाली की ओर ले जाने की बात कह रही थी, वो क्या आरडीजी की बदौलत कही थी, क्या सरकार के पास अपने साधन, संसाधन नहीं थे, मेरा सरकार से यह प्रश्न है। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों से भाग रही है, न जाने सरकार को क्या भय सता रहा है।

 पटना, 09 फरवरी ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेन्दर ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि आईएसओ प्रमाणीकरण से लेकर ई-गवर्नेंस तक सामान्य प्रशासन विभाग बड़ी उपलब्धियां हासिल की है।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते डॉ बी राजेन्दर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार तथा बिपार्ड को आईएसओ 9001:2015 अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन विभाग को 21 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया, जो विभागीय कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं मानकीकरण का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत राज्य के 14 विभागों की 153 प्रकार की सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनमें जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, नए राशन कार्ड का निर्माण, मजदूर दुर्घटना अनुदान, चालक अनुज्ञप्ति निर्गमन, कन्या उत्थान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। अब तक राज्य में 51.13 करोड़ से अधिक आवेदनों का सफल निष्पादन किया जा चुका है।

डॉ बी राजेन्दर ने कहा कि जुलाई 2025 से पंचायत सरकार भवनों/पंचायत भवनों में स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएं ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे नागरिकों को अब प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिला मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रह गई है।

उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत शिकायत निवारण व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 45 विभागों की 514 सेवाओं एवं योजनाओं में समयबद्ध एवं पारदर्शी शिकायत निवारण सुनिश्चित किया गया है। 22 जनवरी 2016 से अब तक 18.57 लाख से अधिक शिकायतों एवं परिवादों का निपटारा किया जा चुका है।

डॉ राजेन्दर ने कहा कि सेवा कालीन, सेवा निवृत्ति तथा सेवा लाभों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी ऑनलाइन व्यवस्था संचालित है। 3 जून 2019 से अब तक 14,569 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को अधिसूचना संख्या 17373, दिनांक 15.09.2025 के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 121 विषय विशेषज्ञ (फेलो) का चयन कर उन्हें राज्य सरकार के प्रमुख कार्यालयों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं आईआईएम बोधगया के बीच एमओयू संपादित किया गया है।

डॉ राजेन्दर ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में 1 अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 तक कुल 9,84,141 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें 7,95,832 नियमित नियुक्त कर्मी, 1,17,784 संविदा कर्मी तथा 70,525 बाह्य स्रोत से नियोजित कर्मी शामिल हैं। वर्ष 2025-26 में नौकरी एवं रोजगार हेतु 1,50,561 पदों की अधियाचना विभिन्न आयोगों एवं पर्षदों को की गई है, जिस पर नियुक्ति की अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रशासन का पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया है। अब तक 2.72 लाख सेवा अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 1.23 करोड़ से अधिक पृष्ठों की स्कैनिंग तथा 48 विभागों के लगभग 8 लाख कर्मियों के सेवा एवं वेतन प्रबंधन का कार्य संपन्न किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सभी समूह ‘क’, ‘ख’ एवं ‘ग’ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति एवं दायित्वों का विवरण संबंधित वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

 गुवाहाटी, 09 फरवरी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद पवित्र मार्घेरिटा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तान प्रवास को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई 10 दिनों तक पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, इस पर देश की जनता को स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।

पवित्र मार्घेरिटा ने कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि से जुड़े ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से संबंधित विषयों पर पूरी पारदर्शिता आवश्यक है और किसी भी तरह की चुप्पी संदेह को जन्म देती है।

केंद्रीय मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीती रात जोर देकर कहा कि गौरव गोगोई को जल्द से जल्द सामने आकर इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से जवाबदेही की अपेक्षा करती है और कांग्रेस सांसद को इस विषय पर सीधे और साफ शब्दों में अपना पक्ष रखना चाहिए।

 गुवाहाटी, 09 फरवरी । असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि उन्हें यह साफ नहीं है कि उनकी किस टिप्पणी से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को ठेस पहुंची है, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके बयान कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ थे।

मीडिया से बातचीत में ओवैसी की आलोचना का जवाब देते हुए डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, "मुझे नहीं पता कि मेरी किस टिप्पणी से ओवैसी को ठेस पहुंची। मैं मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के खिलाफ बोलता हूं।" उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मिलकर सुलझाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश के सीमित संसाधन बिना रोक-टोक के अवैध प्रवासन को संभाल नहीं सकते। "उन्हें भी मेरे साथ बोलना चाहिए। भारत के लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। हम बांग्लादेशियों को ये कैसे दे सकते हैं?"

डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने दोहराया कि उनकी टिप्पणियों पर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच, उनका रुख लगातार अवैध घुसपैठ और संसाधनों और जनसंख्या पर इसके प्रभाव पर केंद्रित रहा है, न कि किसी धार्मिक समुदाय पर।