सीवान, 02 अप्रैल । गैस की किल्लत, बिजली एवं रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सीवान जिले के विभिन्न प्रखंडों में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता झंडे-बैनर के साथ सड़कों पर उतरे और कई स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर आक्रोश जताया।

सीवान शहर के अलावा महाराजगंज, दरौंदा, बड़हरिया, हुसैनगंज, भगवानपुर हाट, जीरादेई, गुठनी, गोरियाकोठी, बसंतपुर, मैरवा, रघुनाथपुर, पचरूखी, हसनपुरा, लकड़ी नवीगंज और सिसवन प्रखंडों में व्यापक प्रदर्शन किए गए।

पुतला दहन के बाद आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुशील कुमार ने कहा कि गैस संकट कोई संयोग नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की असफल विदेश नीति का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान से सस्ती दर पर मिलने वाले कच्चे तेल को छोड़कर अमेरिका से महंगे तेल की खरीद ने संकट को और गहरा कर दिया है, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई और महंगाई बढ़ी।

महाराजगंज कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर भाई ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि से गरीब, किसान और मध्यम वर्ग बुरी तरह प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में एलपीजी की सप्लाई में भारी कटौती से लोगों को लंबी कतारों और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है।

किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में बिजली की दरें पहले से ही ऊंची हैं, इसके बावजूद बढ़ोतरी और मनमानी वसूली से आम जनता परेशान है। उन्होंने सरकार से तत्काल बिजली दरों में वृद्धि वापस लेने की मांग की, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. विधु शेखर पाण्डेय ने पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार की नीति को भी जनविरोधी बताते हुए कहा कि एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती नाकाफी है और आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेता विश्वनाथ यादव ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से नीचे लाने, 12 रिफिल तक सब्सिडी बहाल करने और गैस की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की।

प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि 3 अप्रैल को पटना में होने वाले राज्यस्तरीय प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सीवान से सैकड़ों कार्यकर्ता रवाना होंगे।

 नई दिल्ली, 02 अप्रैल । केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के भारतीय संस्कृति पोर्टल पर उपलब्ध संग्रहालय संग्रहों को अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक 1,19,684 आगंतुकों ने देखा। यह जानकारी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में दी।

मंत्री ने बताया कि इस पोर्टल की सफलता को देखते हुए मंत्रालय ने मार्च 2026 में भारतीय संस्कृति पोर्टल 2.0 को विकसित और शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। आधुनिकीकरण तरीके से पुनर्निर्मित इस पोर्टल में आधुनिक रिएक्ट-आधारित आर्किटेक्चर, मॉड्यूलर और कंपोनेंट-आधारित डिज़ाइन, एपीआई-आधारित सिस्टम शामिल हैं, जो सर्च इंजन की गतिशीलता को और बेहतर बनाता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं को आसानी और तेज गति से पेज लोड करने मदद मिलती है।

इस पोर्टल पर मौजूद 3डी एक्सप्लोरेशन सेक्शन और 'भारत की प्रतिष्ठित लड़ाइयां' नामक नए सेक्शन छात्रों और शोधकर्ताओं को आसानी से भारत के विरासत स्थलों के इतिहास, वास्तुकला और वृत्तांतों की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।

 नई दिल्ली, 02 अप्रैल । पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच भारत के पास अगले 60 दिनों की मांग पूरा करने के लिए कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में किसी भी संभावित उतार-चढ़ाव के बीच भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जानकारी दी है कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। पिछले एक महीने में 3.33 लाख पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने गुरुवार को पश्चिम एशिया हालिया घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में देश के सामरिक ऊर्जा भंडार स्थिति पर आधिकारिक जानकारी साझा की है। उन्होंने आश्वस्त किया कि रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और सल्फर की कोई कमी नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतार-चढ़ाव के बावजूद, ईंधन की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

शर्मा ने कहा कि कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की है, जबकि इस बोझ का एक हिस्सा तेल विपणन कंपनियां वहन कर रही हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 100 फीसदी सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों और औद्योगिक मांग को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार ने आठ राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों के कोटे में अतिरिक्त 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेसवार्ता में कहा कि भारत सरकार ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और अपने दूतावास के ज़रिए उनकी सुरक्षित आवाजाही में मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 1,200 भारतीय नागरिकों को जमीनी सीमाओं के रास्ते ईरान से निकलकर आर्मेनिया और अजरबैजान जाने में मदद की गई है। इनमें से 996 लोग आर्मेनिया और 204 लोग अजरबैजान पहुंचे हैं। इसके अलावा हाल के दिनों में कई भारतीय नागरिकों को ईरान के भीतर ही ज्यादा सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षित आवाजाही में मदद करने के लिए आर्मेनिया और अज़रबैजान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है।

विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर महाजन ने कहा कि भारत सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया में स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रही है, जिसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। एक समर्पित कंट्रोल रूम काम कर रहा है, जबकि मिशन और वाणिज्य दूतावास चौबीसों घंटे हेल्पलाइन चला रहे हैं। इसके साथ ही वे सामुदायिक समूहों से जुड़ रहे हैं और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से नियमित परामर्श जारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मिशन वीजा, कांसुलर सेवाओं और ट्रांज़िट सहायता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाजन ने बताया कि इसके तहत स्कूलों, शिक्षा बोर्डों और जेईई तथा नीट जैसी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के साथ समन्वय स्थापित करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका शैक्षणिक कार्यक्रम अप्रभावित रहे।

वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 2 मार्च को गठित अंतर-मंत्रालयी समूह प्रमुख मंत्रालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और विभागों के बीच दैनिक आधार पर वास्तविक समय समन्वय सुनिश्चित कर रहा है। इसे नाशवान माल उपसमूह, निर्यातक हेल्पलाइन और वस्तु स्तर समन्वय का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने बताया कि सीमा शुल्क और बंदरगाह सुविधा, सुव्यवस्थित माल प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और निर्यात ऋण नियमों में ढील जैसे उपायों से व्यापार और रसद प्रवाह सुचारू रूप से चल रहा है।

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 24 घंटों में भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 485 नाविकों वाले 18 भारतीय जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में ही मौजूद हैं। मुकेश मंगल ने संवादाताओं को बताया कि शिपिंग महानिदेशालय स्थिति पर लगातार नज़र रखे हुए है। डीजी शिपिंग का कंट्रोल रूम 24X7 चालू रहता है और अब तक इस क्षेत्र से 975 से ज़्यादा भारतीय नाविकों की वतन वापसी में मदद की है, जिनमें से 11 नाविक पिछले 24 घंटों में वापस लौटे हैं।

 नई दिल्ली, 02 अप्रैल। केंद्र सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण नियंत्रण और पुनर्जीवन के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अब तक 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी लागत 43,030 करोड़ रुपये है। इनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जलशक्ति राज्यमंत्री राज भूषण चौधरी ने बताया कि 2014-15 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट, नदी तट प्रबंधन, ग्रामीण स्वच्छता, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और जनभागीदारी जैसे विविध उपाय किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के तहत 218 सीवरेज परियोजनाएं 35,794 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गईं, जिनसे 6,610 एमएलडी क्षमता विकसित होगी। इनमें से 138 एसटीपी परियोजनाएं पूरी होकर चालू हो चुकी हैं। ‘प्रयाग’ नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड से गंगा और यमुना की जल गुणवत्ता और एसटीपी की निगरानी की जा रही है।

जैव विविधता संरक्षण के तहत उत्तर प्रदेश में सात जैव विविधता पार्क और पांच आर्द्रभूमि विकसित की गई हैं। 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण किया गया है। गंगा में 203 लाख मछली के बीज छोड़े गए हैं ताकि डॉल्फिन और मछुआरों की आजीविका सुरक्षित रहे। भारत की पहली ‘डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस’ भी विकसित की गई है।

कछुआ और घड़ियाल संरक्षण के लिए विशेष परियोजनाएं लागू की गईं। चंबल में 8,257 अंडों वाले 387 घोंसलों की सुरक्षा की गई, जिनसे 7,979 बच्चे सुरक्षित नदी में छोड़े गए।

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए कानपुर, बंथरा और मथुरा में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। इन प्रयासों से बीओडी लोड 2017 के 26 टन प्रतिदिन से घटकर 2024 में 10.75 टन प्रतिदिन हो गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि गंगा की जल गुणवत्ता अधिकांश स्थानों पर स्नान मानकों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर गंगा का पानी जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग मानकों पर खरा उतर रहा है।

 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के भोपाल स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि 5 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में बिजली गिरने, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ गरज-चमक वाले तूफान आने की संभावना है।

निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में।

गुरुवार को दोपहर 1 बजे जारी किए गए अवलोकन-आधारित बुलेटिन के अनुसार, पूर्वी ईरान और उससे सटे अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय "पश्चिमी विक्षोभ", पूर्वी राजस्थान के ऊपर ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी राजस्थान से लेकर पूर्वी-मध्य अरब सागर तक फैले एक गर्त के संयोजन से पूरे राज्य में अस्थिर मौसम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

पूर्वी झारखंड से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक फैला एक अलग निम्न दबाव क्षेत्र भी संवहनी गतिविधि में योगदान दे रहा है।

गुरुवार की सुबह तक दर्ज की गई वर्षा (मिमी में); कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई, जिनमें पांढुर्ना में सबसे अधिक 80 मिमी, उसके बाद सौसर (42 मिमी), चांद (29.2 मिमी), खातेगांव और सीहोरे (प्रत्येक 20 मिमी) में वर्षा हुई।

अन्य जिन स्थानों पर उल्लेखनीय वर्षा दर्ज की गई उनमें हरदा (17.8 मिमी), घोड़ाडोंगरी (17 मिमी), अमरवाड़ा (13.2 मिमी) और भोपाल (4.2 मिमी) शामिल हैं। कई जिलों में मध्यम से हल्की बारिश हुई। सागर (56 किमी प्रति घंटा), जबलपुर (45 किमी प्रति घंटा), कटनी (44 किमी प्रति घंटा), सीधी (41 किमी प्रति घंटा), इंदौर और भोपाल (प्रत्येक 37 किमी प्रति घंटा) में तेज हवाएं चलीं।

मौसम केंद्र ने शुक्रवार तक चेतावनी जारी की है कि जबलपुर संभाग (डिंडोरी को छोड़कर), सागर संभाग (निवाड़ी को छोड़कर), नर्मदापुरम संभाग, शहडोल संभाग और शिवपुरी, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, धार, इंदौर, देवास, उज्जैन, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली और सतना और बड़वानी के कुछ हिस्सों में कई स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकेगी और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे) चलेंगी।

भोपाल, धार, विदिशा, सीहोर, रायसेन, सिवनी, दमोह, छिंदवाड़ा, दक्षिण पन्ना और मंडला जिलों में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है।

मौसम विभाग द्वारा जारी चार दिवसीय मौसम मानचित्र (6 अप्रैल तक) के अनुसार, आने वाले दिनों में पूर्वी, मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, साथ ही मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। कई स्थानों पर 30-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि की आशंका है।

पश्चिमी विक्षोभ के 7 अप्रैल से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है, लेकिन मौजूदा विक्षोभ का असर मध्य प्रदेश में कम से कम 5 अप्रैल तक बना रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे आंधी-तूफान के दौरान बाहर निकलने से बचें, ढीली वस्तुओं को सुरक्षित रखें और ऊंचे पेड़ों और खुले खेतों से दूर रहें।

 नई दिल्ली, 02 अप्रैल । ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका और इजराइल से भारत को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस मार्क-1ए के लिए इंजन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम मिलने में और देरी होने की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी कंपनी ने

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को देने के लिए छठा एफ-404 इंजन तैयार कर दिया है, लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इंजन की आपूर्ति में लगातार देरी के लिए एचएएल ने जीई एयरोस्पेस पर 'लिक्विडेटेड डैमेज' लगाने की शुरुआत की है। इसी तरह इजराइल से रडार के लिए सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाया है।

एचएएल के चेयरमैन डॉ. डीके सुनील ने गुरुवार को अमेरिका से इंजन आपूर्ति के मुद्दे पर कहा कि हमारे पास 5 इंजन हैं और छठा इंजन अब तैयार है। इसे जल्द ही ले लिया जाएगा। पिछली बार जब मैं जीई एयरोस्पेस गया था, तो भरोसा दिया गया था कि वे हमें इस कैलेंडर साल के दूसरे हाफ में जून से दिसंबर के बीच 20 इंजन देंगे, लेकिन समय पर आपूर्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन की आपूर्ति में देरी के लिए जीई एविएशन पर 'लिक्विडेटेड डैमेज' लगाया गया है और आपूर्ति होने में देरी वाले हर इंजन पर पेनल्टी लगाई जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से वायु सेना को सौदे के तहत एयरक्राफ्ट की आपूर्ति में काफी देरी हुई है।

चेयरमैन डॉ. सुनील ने युद्ध की वजह से एलसीए तेजस मार्क-1ए के लिए इजराइल से रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की देरी पर कहा कि रडार के लिए सॉफ्टवेयर आने की वजह से हमें देरी हुई है। इजराइल और ईरान के बीच पिछली लड़ाई में भी यह आपूर्ति थोड़े समय के लिए बंद थी, लेकिन बाद में देरी से सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी आए हैं। मौजूदा लड़ाई का आपूर्ति पर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास इक्विपमेंट हैं, इसलिए उम्मीद है कि हम बराबरी कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि यह लड़ाई भी जल्दी खत्म हो जाएगी और इस देरी का ध्यान रखा जाएगा।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि जीई एयरोस्पेस ने एचएएल को बताया है कि आपूर्ति में देरी अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण हो रही है। अमेरिकी कंपनी से 2021 में किए गए 99 एफ 404-आईएन20 इंजनों के लिए सौदा किया गया था, जिसमें से पहला पिछले साल मार्च में और पांचवां दिसंबर में आपूर्ति किया गया था। तेजस मार्क-1ए का पहला विमान मार्च, 2024 में वायु सेना को दिया जाना था, लेकिन दो साल से ज्यादा की देरी के बाद इस साल जून-जुलाई तक ही मिलने की संभावना है।

रक्षा मंत्रालय और एचएएल के बीच 3 फरवरी 2021 को जब 83 तेजस मार्क-1ए के लिए डील साइन हुई थी, तबसे एचएएल ने कई बार अलग-अलग आपूर्ति की समय सीमा तय की, लेकिन एक भी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कई बार सार्वजनिक मंच से भी इस पर नाराजगी जता चुके हैं। इसके बाद वायु सेना और रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को सौदे की शर्तों से कुछ छूट देने पर सहमति जताई है, ताकि तेजस मार्क-1ए की लंबे समय से रुकी हुई आपूर्ति इस वित्त वर्ष में शुरू हो सके। नए समझौते के तहत वायु सेना इस एयरक्राफ्ट को तभी स्वीकार करेगी, जब एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल मिसाइल-फायरिंग टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में रडार का इंटीग्रेशन और वेपन पैकेज पूरा कर लें।

 नई दिल्ली, 02 अप्रैल । चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तथा गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की आठ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार-निषेध अवधि (साइलेंस पीरियड) और एग्जिट पोल से जुड़ी पाबंदियों की घोषणा की है।

आयोग ने बताया कि प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1)(बी) के तहत मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी चुनाव क्षेत्र में टीवी, रेडियो या अन्य माध्यमों से चुनाव प्रचार सामग्री दिखाना प्रतिबंधित है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का विचार, अपील या ओपिनियन पोल प्रसारित नहीं किया जा सकता।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। इसके अनुरूप संबंधित राज्यों में प्रचार-निषेध अवधि लागू रहेगी।

आयोग ने धारा 126ए के तहत अधिसूचित किया है कि 9 अप्रैल सुबह 7 बजे से लेकर 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल का संचालन और उसके परिणामों का प्रकाशन या प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

 बांकुड़ा, 02 अप्रैल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। अपने संबोधन में डॉ. यादव ने कहा कि ममता दीदी की सरकार में शिक्षक घोटाला हुआ, 26 हजार नियुक्तियां रद्द की गईं। उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला हुआ। ममता ने केवल हिंदुओं का अपमान किया है। ममता दीदी के राज में सब परेशान हैं। ये बात पूरे देश में सुनाई दे रही है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ममता दीदी बंगाली मानुष के अधिकारों को बांग्लादेश को देने पर तुली हुई हैं। इसलिए यह चुनाव नहीं धर्म युद्ध है। इस माहौल में श्री राम का मंत्र हम सभी को ताकत दे रहा है। आज हमारे बंगाल में यहां का युवा-महिला-गरीब-किसान, सभी लोग बदलाव के लिए खड़े हो गए हैं। सब अपनी आन-बान-शान के लिए लड़ रहे हैं। आज दुनिया की कोई ताकत भाजपा को बंगाल में सत्ता हासिल करने से रोक नहीं सकती।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भारत का कद-उसका मान बढ़ता देख रही है। बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और हमारे अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं। बांग्लादेश के लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं है।

मोहन यादव ने कहा कि आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, भाजपा जीतने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहे हैं। आज हमारे देश में अनूसूचित जनजाति की बहन राष्ट्रपति पद पर आसीन है। इससे भाजपा की नीति और काम करने का तरीका पता चलता है। वामपंथी-कांग्रेस और ममता की पार्टी ने कभी एससी-एसटी को महत्व नहीं दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ममता दीदी ने 77 समुदाय की ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियां जोड़ दीं, हिंदुओं को नहीं जोड़ा। मैं पूछना चाहता हूं कि वोट के लिए ऐसा पागलपन क्यों करना? इसलिए बंगाल के लोगों ने कसम खाई है भाजपा को सत्ता में लाने की। ये माहौल बता रहा है कि भाजपा ही जीतेगी।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि पहले कम्युनिस्ट और बाद में ममता की पार्टी ने बंगाल का भट्टा बैठा दिया है। आज हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। हम सब जान की बाजी लगाकर भाजपा को जिताने वाले हैं। हम बंगाल में कमल खिलाकर रहेंगे, भाजपा को जिताकर रहेंगे। जब तक एक-एक वोट भाजपा के पक्ष में न डल जाए, तब तक चैन से नहीं बैठना है।

 नई दिल्ली, 02 अप्रैल । महिला आरक्षण बिल पर इसी माह दो या तीन दिनों के लिए संसद की बैठक बुलाई जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि संसद की कार्यवाही आज स्थगित कर दी जाएगी और 2 से 3 हफ्ते बाद दोबारा बुलाई जाएगी। इस दौरान महिला आरक्षण से जुड़े अहम बिल को लाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि अगली बैठक में एक “बहुत महत्वपूर्ण” बिल पर चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, इस बिल के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।

मंत्री ने बताया कि सरकार ने इस मुद्दे पर 80 प्रतिशत से ज्यादा राजनीतिक दलों से चर्चा की है और कोशिश है कि यह बिल सर्वसम्मति से पास हो।

वहीं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है लेकिन सभी दलों की राय लेना जरूरी है।

इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद संसद सत्र बुलाया जाए।

महिला आरक्षण बिल पास होने पर संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। लंबे समय से लंबित इस बिल को लेकर अब सरकार सक्रिय नजर आ रही है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सदन में सरकार के विधायी एजेंडे पर स्पष्टता मांगी। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आज राज्यसभा में पहले दो महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया होगी। आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक और जन विश्वास संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है।

 कोलकाता, 02 अप्रैल । विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बाेला। उन्हाेंने कहा कि राज्य की जनता अब परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि यदि भवानीपुर से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो पूरे बंगाल में सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

भवानीपुर में भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले पूरे बंगाल का दौरा किया है और हर जगह लोगों में सरकार बदलने की इच्छा दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में तोलाबाजी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा, बेरोजगारी और अवैध घुसपैठ जैसी समस्याओं से लोग परेशान हैं।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर सीमाओं को मजबूत किया जाएगा और अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिन राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है वहां विकास हुआ है और अब पश्चिम बंगाल की बारी है।

अमित शाह ने भवानीपुर के मतदाताओं से विशेष अपील करते हुए कहा कि सामान्यतः कई सीटें जीतने के बाद परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार भवानीपुर की एक सीट की जीत भी पूरे राज्य की राजनीति की दिशा बदल सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी से हार चुकी हैं और इस बार उन्हें भवानीपुर में भी हार का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि इस बार कोई भी मतदाताओं को वोट देने से नहीं रोक पाएगा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपों का भी उल्लेख करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की बात कही।

अपने संबोधन में उन्होंने स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों का उल्लेख करते हुए पश्चिम बंगाल को "सोनार बांग्ला" बनाने का संकल्प दोहराया।

सभा के अंत में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा के सभी प्रत्याशियों की जीत की कामना करते हुए जनता से भारी मतों से समर्थन देने की अपील की।