केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुँचेंगे, जहाँ वे नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी 13 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगी और इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके राजस्थान में कार्यान्वयन की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद, श्री शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत चार लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों के भूमिपूजन समारोह में भी भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त, वे 9,300 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

गृह मंत्री इस दौरान:

• 260 करोड़ रुपये की छात्र यूनिफॉर्म सहायता राशि,

• 364 करोड़ रुपये की दूध सब्सिडी राशि,
  का भी हस्तांतरण करेंगे।
  साथ ही,

• 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ,

• महिला सुरक्षा गश्त के लिए एफएसएल वाहन, स्कूटर और मोटरसाइकिलों को हरी झंडी भी दिखाएँगे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जम्मू-कश्मीर से आगामी द्विवार्षिक राज्यसभा चुनावों के लिए अपने तीन उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। घोषित उम्मीदवारों में गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सतपाल शर्मा के नाम शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को होना निर्धारित है।

इन नामों की घोषणा के साथ ही भाजपा ने राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति तेज़ कर दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी समाज सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण को याद किया। उन्होंने कहा कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई और भारत की सांस्कृतिक जड़ों के प्रति गहरी आस्था रखी। उनका जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित था।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजमाता के संगठन विस्तार में योगदान, महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किए गए निरंतर प्रयासों को सराहा। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा में उनके संघर्ष और आपातकाल के दौरान जेल में सहन की गई यातनाओं की भी प्रशंसा की, जो उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती हैं।

अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर ख़ान मुत्तकी, जो भारत में एक सप्ताह की राजनयिक यात्रा पर हैं, आज आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दर्शन करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली में एक प्रमुख वाणिज्य मंडल द्वारा आयोजित उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक में शामिल होंगे।

मुत्तकी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी संभावित बैठक हो सकती है, जिसमें सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध, मानवीय सहायता तथा अफ़ग़ान छात्रों और व्यापारियों के लिए वीज़ा संबंधी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने एंथ्रोपिक के भारत में विस्तार का स्वागत किया और कहा कि वे प्रमुख क्षेत्रों में विकास के लिए एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के उपयोग हेतु मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के जीवंत तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और प्रतिभाशाली युवाओं को मानव-केंद्रित तथा ज़िम्मेदार एआई नवाचार को आगे बढ़ाने वाला बताया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी डारियो अमोदेई से मुलाकात की। मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि श्री अमोदेई ने भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विशाल प्रतिभा भंडार में गहरा विश्वास जताया है। उन्होंने एंथ्रोपिक की एआई के सुरक्षित और ज़िम्मेदाराना उपयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए किसानों को नवाचार, निवेश और बाजार पहुंच के माध्यम से सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और विकसित भारत का प्रमुख स्तंभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण योजनाओं — प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन — का शुभारंभ किया। ये योजनाएँ ग्रामीण सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और कृषि नवाचार के नए युग की शुरुआत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में बीज से लेकर बाजार तक व्यापक सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि ये संरचनात्मक हस्तक्षेप भारतीय कृषि को आधुनिक, टिकाऊ और लचीला बनाएंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 11 वर्षों में कृषि निर्यात लगभग दोगुना हुआ है और खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। साथ ही, छह नई उर्वरक कंपनियाँ स्थापित की गई हैं और किसानों को 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करके किसानों को राहत दी गई है। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना समावेशी विकास और नवाचार के माध्यम से कृषि प्रधान भारत में सकारात्मक बदलाव लाएगी।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये का निवेश कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ अपनाने और सिंचाई सुविधाओं को सुधारने के लिए किया जाएगा। वहीं, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 11,440 करोड़ रुपये के निवेश के साथ दलहन उत्पादकता में सुधार और खेती के क्षेत्र का विस्तार करने पर केंद्रित है।

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 815 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्कूलों से प्रवेश और परीक्षा शुल्क वसूलने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) सहित डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अपनाने का आग्रह किया है। इस पहल का उद्देश्य स्कूल प्रशासन की प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और अभिभावकों व छात्रों के लिए भुगतान को सरल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्वायत्त संस्थाओं जैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस समेत सभी संबंधित पक्षों को पत्र भेजकर यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इस कदम से अभिभावक स्कूल जाए बिना घर से ही शुल्क का भुगतान कर सकेंगे, जिससे सुविधा और वित्तीय साक्षरता दोनों बढ़ेगी।

मंत्रालय ने कहा है कि नकद भुगतान से डिजिटल भुगतान की ओर बदलाव स्कूल प्रशासन के आधुनिकीकरण में मदद करेगा और भारत सरकार के 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को सशक्त करेगा। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल भुगतान व्यवस्था लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जो आधुनिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की ओडिशा की छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने पुलिस से 5 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। घटना शुक्रवार शाम कॉलेज परिसर के पास हुई थी, जिसमें तीन लोगों द्वारा छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है।

पीड़िता का इलाज कॉलेज अस्पताल में चल रहा है और उसने पुलिस को अपना बयान दे दिया है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहतकर ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग की है। एनसीडब्ल्यू की सदस्य डॉ. अर्चना मजूमदार ने दुर्गापुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण भी किया।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की अपील की है। इस घटना की डॉक्टरों, विपक्षी दलों और भाजपा सहित कई संगठनों द्वारा कड़ी निंदा हुई है। भाजपा ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। यह घटना उस समय सामने आई है जब 14 महीने पहले आरजी कर अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ भी इसी तरह का जघन्य अपराध हुआ था।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के विभिन्न इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही आज आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। IMD के अनुसार, आने वाले चार दिनों में केरल, माहे, तेलंगाना और तमिलनाडु में गरज के साथ बिजली और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।

भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता, जो इस महीने की पहली तारीख से लागू हुआ, भारत की विदेश व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह समझौता स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन जैसे चार विकसित यूरोपीय देशों के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता है।

इस समझौते का मुख्य लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश को प्रोत्साहित करना और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है, जिससे यह देश की सबसे दूरदर्शी आर्थिक साझेदारियों में गिना जा रहा है। यह समझौता बाजार पहुंच को व्यापक बनाता है, विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देता है तथा प्रौद्योगिकी और स्थिरता के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करता है।

EFTA की ओर से 92 प्रतिशत से अधिक टैरिफ लाइनों पर रियायतें दी गई हैं, जो भारत के 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात को कवर करती हैं, जिनमें गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद शामिल हैं। वहीं, भारत ने 82.7 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर पहुंच बढ़ाई है, जो EFTA के 95 प्रतिशत से अधिक निर्यात को प्रभावित करता है।

यह समझौता केवल एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का व्यापक मंच है, जो दोनों पक्षों के बीच स्थायी आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को सुनिश्चित करेगा।