नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विजय कुमार को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किया गया है। वे टीके रामचंद्रन की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। विजय कुमार 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।

केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने आज पदभार संभाल लिया। मंत्रालय ने उन्हें एक्स पर बधाई दी। मंत्रालय ने कहा कि विजय कुमार अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता से मंत्रालय की चल रहीं योजनाओं और पहलों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा मंत्रालय ने पूर्व सचिव टीके रामचंद्रन को विदाई दी और उनके कार्यकाल के दौरान किए गए योगदान की सराहना की। मंत्रालय ने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत के समुद्री क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की गईं।

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "दलहन आत्मनिर्भरता मिशन" को मंज़ूरी दे दी। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्षों की अवधि में 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि

भारत की फसल प्रणालियों और आहार में दालों का विशेष महत्व है। देश दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता है। बढ़ती आय और जीवन स्तर के साथ दालों की खपत में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उत्पादन, मांग के अनुरूप नहीं रहा है जिसके कारण दालों के आयात में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उन्हाेंने कहा, "आयात निर्भरता को कम करने, बढ़ती मांग को पूरा करने, अधिकतम उत्पादन करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में छह-वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई थी। यह मिशन अनुसंधान, बीज प्रणालियों, क्षेत्र विस्तार, खरीद और मूल्य स्थिरता को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीति अपनाएगा।"

उन्होंने कहा कि मिशन के तहत

दालों की नवीनतम किस्मों के विकास और प्रसार पर ज़ोर दिया जाएगा जो उच्च उत्पादकता वाली, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-प्रतिरोधी हों। क्षेत्रीय उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में बहु-स्थानीय परीक्षण किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त राज्य उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पंचवर्षीय चक्रीय बीज उत्पादन योजनाएं तैयार करेंगे। उन्नत किस्मों को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के लिए, 2030-31 तक 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए दलहन उत्पादक किसानों को 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जाएंगे।

मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन, संतुलित उर्वरक उपयोग, पौध संरक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधार परिषद, केवीके और राज्य विभागों के व्यापक प्रदर्शनों के समन्वय से इसे पूरक बनाया जाएगा।

मिशन का उद्देश्य चावल की परती भूमि और अन्य विविधीकरण योग्य भूमि को लक्षित करके दलहन के अंतर्गत अतिरिक्त 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार करना है, जिसका समर्थन अंतर-फसलीय खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के जरिये किया जाएगा। इसके लिए किसानों को 88 लाख बीज किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे।

स्थायी तकनीकों और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों और बीज उत्पादकों का क्षमता निर्माण किया जाएगा।

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजयादशमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि विजयादशमी के अवसर पर वे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हैं।

उन्‍होंने कहा कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

राष्‍ट्रपति ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में रावण दहन और दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाने वाला यह पर्व हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को दर्शाता है। यह पर्व हमें क्रोध और अहंकार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों का त्याग करने तथा साहस और दृढ़ संकल्पता जैसी सकारात्मक प्रवृत्तियों को अपनाने की शिक्षा भी देता है।

राष्‍ट्रपति ने कामना कहा कि यह पर्व हमें एक ऐसे समाज और देश के निर्माण के लिए प्रेरित करे जहां सभी लोग न्याय, समानता और सद्भाव के विचारों से प्रेरित होकर एक साथ आगे बढ़ें।

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने की बुधवार को मंजूरी दे दी। इन विद्यालयों का निर्माण अगले 9 वर्षों में 5862.55 करोड़ रुपये की लागत से होगा।

केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि कुल लागत में लगभग 2585.52 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 3277.03 करोड़ परिचालन व्यय शामिल हैं। पहली बार इन केंद्रीय विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत 3 वर्ष की बालवाटिका (पूर्व-प्राथमिक) कक्षा संचालित करने की अनुमति दी गई है।

इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 20 ऐसे जिलों में खोलने का प्रस्ताव है जहां अभी कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। इसके अलावा, 14 विद्यालय आकांक्षी जिलों, 4 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और 5 पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं। इन विद्यालयों में लगभग 1,520 छात्रों की क्षमता वाले प्रत्येक विद्यालय के संचालन करने के लिए संगठन के मानदंडों के अनुसार पद भी सृजित किए जाएंगे। इससे कुल 86,640 छात्रों को लाभ मिलेगा और 4,617 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार सृजित होंगे।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्यालय योजना को नवंबर 1962 में केंद्र सरकार ने देशभर में समान शैक्षिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से शुरू किया था। वर्तमान में देश में कुल 1288 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें से तीन विदेशों में भी स्थित हैं। इन विद्यालयों में इसी साल 30 जून तक लगभग 13.62 लाख छात्र पढ़ रहे हैं।

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग-715 (पूर्व में एनएच-37) के कलियाबोर-नुमालीगढ़ खंड को चार लेन करने की परियोजना को मंजूरी दे दी। यह परियोजना 85.675 किलोमीटर लंबे खंड पर लागू होगी। इसकी कुल लागत 6,957 करोड़ रुपये तय की गई है। निर्माण कार्य इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड पर किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना में जानवरों का सुरक्षित आवागमन के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) से गुजरने वाले मार्ग पर वन्यजीवों के लिए अनुकूल लगभग 34.45 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा, 30.22 किलोमीटर मौजूदा सड़क को दो लेन से चार लेन में परिवर्तित किया जाएगा और 11.5 किलोमीटर जाखलाबंधा बाईपास तथा 9.5 किलोमीटर बोकाखाट ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क एनएच-127, एनएच-129 और राज्य राजमार्ग-35, तीन हवाई अड्डे (तेजपुर, लखीमपुर, जोरहाट) और तीन रेलवे स्टेशन (नगांव, जागीरोड, बिश्वनाथ चारियाली) जैसी कई अहम जगहों को जोड़ेगी।

निर्माण कार्य के दौरान लगभग 15.42 लाख मानव-दिन प्रत्यक्ष और 19.19 लाख मानव-दिन अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। परियोजना के पूरा होने पर यह क्षेत्रीय आर्थिक विकास, पर्यटन को प्रोत्साहन और वन्यजीव संरक्षण को एक साथ संतुलित रूप से आगे बढ़ाएगी। वर्ष 2025-26 तक इस मार्ग पर 13,800 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) का औसत दैनिक यातायात (एएडीटी) अनुमानित है।

इस परियोजना से देओपरगढ़ पुरातात्विक स्थल, काकोजान जलप्रपात और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बाबा थान (नुमालीगढ़), महा मृत्युंजय मंदिर (नगांव) और हाटिमुरा मंदिर (नगांव) जैसे स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा यह मार्ग करबी आंगलोंग और तिवा वोक्का जैसे जनजातीय क्षेत्रों, तथा नगांव मत्स्य क्लस्टर जैसे आर्थिक केंद्रों को भी जोड़ने का कार्य करेगा। साथ ही यह गुवाहाटी, नगांव, गोलाघाट, नुमालीगढ़ और जोरहाट जैसे बड़े शहरों और कस्बों से संपर्क मजबूत करेगा।

जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियाें ने किया माैका मुआयना

बहराइच, 1 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक किसान ने दो किशोरों की गड़ासे से काटकर हत्या करने के बाद अपने पत्नी औरदो बच्चियों के साथ घर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा चार मवेशी भी जल कर मर गये हैं। फायर बिग्रेड और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, एसपी आरएन सिंह, उपजिलाधिकारी सदर पूजा चौधरी और क्षेत्राधिकारी महसी अन्य फोर्स के साथ मौके पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। देवी पाटन मंडल के डीआईजी अमित पाठक ने भी मौका मुआयना किया।

एसपी आरएन सिंह ने बताया कि रामगांव थाना क्षेत्र के निंदुनपुरवा टेपरहा गांव में रहने वाला किसान विजय मौर्य किसानी करके पत्नी और दो बेटियो का पालन पोषण करता था। विजय के बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। और उसके दो बड़े भाईयों से पटरी न खाने से वह अलग परिवार संग रह रहा था। एसपी ने बताया कि छानबीन के दौरान पता चला है कि किसान विजय बुधवार को गांव के तीन लड़कों सूरज यादव (14) और सनी वर्मा (13) और किशन को लहसुन कटवाने के लिए बुलाकर लाया था। तीनों ने एक घंटे तक लहसून काटा। इसके बाद उसने किशन को पेड़ की डाल काटने के लिए दूसरी जगह भेज दिया। इसके बाद विजय ने पहले सूरज और सनी की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। फिर वह पत्नी और बेटियों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया और अपने मवेशी भी साथ में ले गया। इसके बाद भीतर से दरवाजा बंद कर आग लगा ली। इससे पहले उसने ट्रैक्टर को भी जला दिया था। उन्होंने बताया कि चीख—पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां दो युवकों की खून से सनी लाश पड़ी थी और आग लगने वाले कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ​आग के विकराल रूप देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद फायर बिग्रेड को सूचित किया गया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस के साथ दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। कमरे से विजय (40), उसकी पत्नी धीरज (35), बेटी टेड़वा (8) और छुटकी (06) के जले शव बरामद हुए। इसके अलावा वहां चार मवेशियों के शव मिले।एसपी ने बताया कि ग्रामीणों से घटना की जानकारी हासिल की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विजय ने परिवार को खत्म करने का पहले से ही मन बना लिया था, लेकिन उन दो लड़कों को क्यों मारा, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर । केंद्र सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने का उत्सव देशभर में मनाएगी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देशभर में इससे जुड़े कई आयोजनों को मंजूरी दी गयी।सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेशनल मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में बताया कि इस साल राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसे उत्सव की तरह मनाने का फैसला किया गया है। सभी को विशेषकर युवाओं को इतिहास के साथ जोड़ने के लिए इस गीत के मूल भावना को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।राष्ट्रप्रेम और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक इस गीत की रचना बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में की थी और आगामी 7 नवंबर 2025 को इसके 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया। देशभक्ति से भरपूर उनकी इस कविता को उन्हीं के उपन्यास आनंद मठ में सबसे पहले प्रकाशित किया गया। उनकी इस रचना ने उस दौर में भारत की आजादी की जंग लड़ रहे वीर सपूतों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया।

शिमला, 01 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब पूरे देश में नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धा और उल्लास का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देशभर में ‘जीएसटी बचत उत्सव’ मनाया जा रहा है। इस उत्सव के तहत आम लोगों को रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में भारी राहत दी गई है, जिससे जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।

नड्डा ने बुधवार को एक बयान में कहा कि विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने राहत स्वरूप सीमेंट पर जीएसटी घटाकर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दी, जिससे प्रति बोरी सीमेंट की कीमत में लगभग 30 रुपये की कमी आई। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस राहत का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने दिया और इसके उलट सीमेंट पर ‘एंटी डंपिंग ड्यूटी’ के नाम पर 16 रुपये प्रति बोरी का अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रदेश आपदा और आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, तब कांग्रेस सरकार जनता को राहत देने की बजाय अपनी तिजोरी भरने में लगी है। यह व्यवहार असंवेदनशील और अमानवीय है। नड्डा ने कहा, “दुर्भाग्य है कि जो सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, वह पड़ोसी राज्यों में सस्ता और हिमाचल में महंगा बेचा जा रहा है।”

इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर पानी के बिल, स्टाम्प ड्यूटी, ग्रामीण जलापूर्ति शुल्क और बिजली दरों में भी मनमानी बढ़ोतरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से जन विरोधी रवैया है और कांग्रेस सरकार ने झूठे वादों और गारंटियों के नाम पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बदहाल कर दिया है।

नड्डा ने विश्वास जताया कि जनता समय आने पर इस सरकार को इसका माकूल जवाब देगी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल की जनता को राहत देना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार केंद्र की राहत योजनाओं को जनता तक पहुंचने से रोक रही है।

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। केन्द्र सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि कुसुम (600 रुपये प्रति क्विंटल) और मसूर (300 रुपये प्रति क्विंटल) में की गई है। रेपसीड और सरसों, चना, जौ और गेहूं के लिए क्रमशः 250, 225, 170 और 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दी।

केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपणन सत्र 2026-27 के लिए अनिवार्य रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने की घोषणा के अनुरूप है। अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन गेहूं के लिए 109 प्रतिशत है, इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 93 प्रतिशत; मसूर के लिए 89 प्रतिशत; चना के लिए 59 प्रतिशत; जौ के लिए 58 प्रतिशत; और कुसुम के लिए 50 प्रतिशत है। रबी फसलों के एमएसपी में यह वृद्धि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगी।

सरकार के मुताबिक गेहूं की एमएसपी 160 रुपये बढ़कर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। जौ का 170 रुपये बढ़कर 2,150 रुपये प्रति क्विंटल, चना का 225 रुपये बढ़कर 5,875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का 300 रुपये बढ़कर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों एवं रेपसीड का 250 रुपये बढ़कर 6,200 रुपये प्रति क्विंटल तथा सूरजमुखी का एमएसपी 600 रुपये की सर्वाधिक वृद्धि के साथ 6,540 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर स्वयंसेवकों के राष्ट्रनिर्माण में योगदान की सराहना की है। गडकरी ने कहा कि संघ ने बीते 100 वर्षों में ‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के साथ कार्य करते हुए लाखों स्वयंसेवकों को समर्पण और त्याग की राह दिखाई है।

गडकरी ने बुधवार को एक्स पोस्ट में कहा कि राष्ट्र प्रथम के संकल्प को जीवन का उद्देश्य बनाकर मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विगत 100 वर्षों में राष्ट्रनिर्माण में अहम योगदान दिया है। इस 100 वर्षों के काल में स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना से लाखों स्वयंसेवकों को त्याग और समर्पण की राह दिखाने का कार्य हुआ है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जारी विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्के का उल्लेख करते हुए समस्त स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं भी दीं।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रम में एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया डाक टिकट और 100 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया।