शिमला, 3 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में मानसून भारी तबाही मचा रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलनों से राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बीते 72 घंटों के दौरान राज्य में बादल फटने की 14 और फ्लैश फ्लड की 3 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें अकेले मंडी जिले में 13 स्थानों पर बादल फटे, जिससे सबसे अधिक तबाही हुई है। माैसम विभाग ने 9 जुलाई तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है

मंडी जिले में 30 जून की रात को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा गुरूवार शाम जारी रिपोर्ट के मुताबिक मंडी जिला में 14 की मौत हो चुकी है और 31 अभी भी लापता हैं। 5 घायल हुए हैं। जिला के गोहर, थुनाग, करसोग और जंजैहली इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। अब तक 348 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 154 मकान पूरी तरह ध्वस्त हाे गए हैं और 31 वाहन क्षतिग्रस्त। दो दुकानें और 106 पशुशालाएं ढह गई हैं, जबकि 14 पुल भी बह गए हैं। इस दौरान 165 मवेशियों की भी मौत हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, गुरूवार शाम तक प्रदेश में 246 सड़कों पर यातायात बंद है। सबसे ज्यादा 145 सड़कें मंडी में बंद पड़ी हैं। कुल्लू में 36, सिरमौर में 25 और शिमला में 22 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा कुल्लू में 15 ट्रांसफार्मर बंद हैं, जबकि मंडी में सबसे ज्यादा 353 ट्रांसफार्मर ठप हैं। कुल मिलाकर 404 ट्रांसफार्मर पूरे राज्य में प्रभावित हुए हैं।

इसके अलावा, पेयजल आपूर्ति पर भी मानसून का कहर टूटा है। मंडी जिले की 605 पेयजल योजनाएं बंद हो गई हैं। हमीरपुर में 104 और सिरमौर में 21 पेयजल स्कीमें ठप हैं। पूरे प्रदेश में 784 पेयजल योजनाएं बाधित हैं, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन येलो अलर्ट, वहीं 5 से 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

बीते 24 घंटों में सिरमौर के पच्छाद में सर्वाधिक 133 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हमीरपुर के बड़सर में 92 मिमी, शिमला के जुब्बड़हट्टी में 59 मिमी, ऊना में 55 मिमी, नाहन में 42 मिमी, कांगड़ा में 32 मिमी, सराहन में 29 मिमी, सुंदरनगर में 19 मिमी और शिमला शहर में 10 मिमी बारिश दर्ज हुई है।

शिमला के ढली क्षेत्र के लिंडीधार गांव में फोरलेन निर्माण के दौरान बन रही सुरक्षा दीवार गुरूवार को अचानक ढह गई, इससे सैकड़ों सेब के पौधे दब गए और आसपास के कई घरों को खतरा पैदा हो गया। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को मजबूर हैं। लोगों ने एनएचएआई पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

शिमला ग्रामीण के एसडीएम मंजीत शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बताया कि पहले भी इस स्थान पर लैंडस्लाइड हुई थी और एनएचएआई को मरम्मत के निर्देश दिए गए थे। एक घर को खतरा बना हुआ है।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश जारी किए हैं।

-दिल्ली में तीन दिवसीय प्रांत प्रचारक बैठक शुक्रवार से, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर होगी विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली, 3 जुलाई \। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में देश के चार प्रमुख शहरों- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में संघ प्रमुख का विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें समाज के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद कार्यक्रम वर्ष 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम की तर्ज पर किया जाएगा।

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने गुरुवार को केशवकुंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। केशवकुंज में शुक्रवार (4 जुलाई) से शुरू हो रही संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक से एक दिन पहले आंबेकर ने बताया कि शताब्दी वर्ष में संघ के स्वयंसेवक 20 दिन का गृह संपर्क अभियान भी चलाएंगे। इस दौरान घर-घर जाकर साहित्य के माध्यम से संवाद साधेंगे। यह अभियान नवंबर के बाद शुरू होगा। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष के तहत देशभर में खंड, बस्ती और मंडल स्तर पर हिंदू सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव बैठकें, नागरिक गोष्ठियां और विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष की विजयादशमी को नागपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें सरसंघचालक उपस्थित रहेंगे।

आंबेकर ने बताया कि अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संगठनात्मक समीक्षा, आगामी योजनाओं तथा संघ के शताब्दी वर्ष (2025-26) की व्यापक तैयारियों पर विशेष चर्चा की जाएगी। यह शताब्दी वर्ष आगामी विजयादशमी (2 अक्टूबर 2025) से प्रारंभ होकर विजयादशमी 2026 तक चलेगा। प्रांत प्रचारक बैठक में संघ के कुल 233 पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भाग लेंगे।

बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल, सी.आर. मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त, आलोक कुमार और अतुल लिमये सहित सभी विभाग प्रमुख एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहेंगे। साथ ही संघ प्रेरित 32 संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी भाग लेंगे।

संघ की इस वार्षिक बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अगले वर्ष की दिशा, कार्यक्रम और समाज में प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की रणनीति तय की जाएगी।

रांची, 03 जुलाई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर उद्धाटन कार्यक्रम के समय में गुरुवार को बदलाव किया गया। खराब मौसम के चलते गडकरी के हेलिकाप्टर के रूट को डायवर्ट करना पड़ा। वे झारखंड के गढ़वा से पहले बिहार के गया गये हैं और फिर वहां से विशेष विमान से वे कुछ देर पूर्व रांची पहुंचे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक, गडकरी को दोपहर 2:30 बजे गढ़वा से उड़ान भरकर रांची पहुंचना था।

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मौसम की दिक्कत के कारण केंद्रीय मंत्री गडकरी करीब दो घंटे तक यहां फंसे रहे। रांची एयरपोर्ट के एटीसी ने खराब मौसम के चलते उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। इसके कारण केंद्रीय मंत्री हेलिकॉप्टर से गया चले गये। गडकरी को रांची के रातू रोड एलिवेटेड

कॉरिडोर का उद्घाटन करना है, लेकिन गया चले जाने के कारण उनका कार्यक्रम का समय बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि गडकरी 4:30 बजे गया से रांची के लिए उड़ान भरे थे। कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। इसके बाद वह बिरसा मुंडा चौक पर माल्यार्पण कर एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो गये।

नई दिल्ली, 3 जुलाई । महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगी।

भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्षमता निर्माण प्रयासों को विकेंद्रीकृत करने और सेवा वितरण में सुधार लाने की दिशा में नया क्षेत्रीय केंद्र बड़ा कदम साबित होगा।

नया क्षेत्रीय केंद्र विशेष रूप से मंत्रालय की झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए की गई प्रमुख पहलों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और हटिया निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षु लड़कियों के साथ बातचीत, अनुभव साझा करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने वालों के लिए नौकरी के प्रमाणपत्रों का वितरण भी शामिल होगा। इस कार्यक्रम में संस्थान के “नए लोगो” का शुभारंभ भी किया जाएगा।

यह नया क्षेत्रीय केंद्र भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्षमता निर्माण प्रयासों को विकेंद्रीकृत करने और सेवा वितरण में सुधार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह नया क्षेत्रीय केंद्र विशेष रूप से मंत्रालय की प्रमुख पहलों- मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यह नया केंद्र केंद्रीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नया क्षेत्रीय केंद्र बाल मार्गदर्शन और परामर्श में उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा।

इससे पहले, इन राज्यों के पास इस तरह की समर्पित प्रशिक्षण सुविधाएं सीमित मात्रा में थी। आमतौर पर गुवाहाटी और लखनऊ के क्षेत्रीय केंद्रों पर निर्भर राज्यों को रसद सम्बंधी कठिनाइयां आती थीं। रांची केंद्र प्रमुख संसाधनों और बुनियादी ढांचे को क्षेत्र-स्तरीय श्रमिकों के करीब लाकर इन बाधाओं को दूर करेगा और इससे सभी तक सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी।

कोलकाता, 3 जुलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर बढ़ते भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट पर गंभीर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि इन पोस्टों का समाज पर गंभीर और व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, जो देश की शांति और सामाजिक सौहार्द को चुनौती दे रहा है।

पत्र की एक प्रति जो हिन्दुस्थान समाचार के पास है, उसमें मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह ऐसे डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान लागू करे जो साइबर स्पेस में उकसाने वाली सामग्री के निर्माण और प्रसार पर प्रभावी रोक लगा सकें। कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा और उसका प्रवर्तन तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल माध्यमों और आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों द्वारा अपनाई जा रही जटिल तकनीकों से मेल नहीं खा पा रहा है।

पत्र में ममता बनर्जी ने यह भी लिखा है कि जितना जरूरी कानूनों को सख्त बनाना है, उतना ही जरूरी है आम लोगों में डिजिटल माध्यमों के जिम्मेदाराना उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाना। उन्होंने चिंता जताई कि बड़ी संख्या में लोग बिना जांचे-परखे किसी भी जानकारी को साझा कर देते हैं, जिससे अफवाहें फैलती हैं और सामाजिक तनाव पैदा होता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि डिजिटल साक्षरता अभियान, जनजागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी के जरिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे ऑनलाइन जानकारी को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परख सकें और संदिग्ध गतिविधियों की समय रहते सूचना दे सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर भ्रामक कहानियां, भड़काऊ वीडियो और गलत जानकारियों का जमकर प्रसार किया जा रहा है, जिससे समाज के कुछ वर्गों में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियां केवल गलत सूचनाएं फैलाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और साम्प्रदायिक तनाव भी जन्म ले सकता है। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा हो सकता है।

यह पत्र ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर तीव्र आलोचना देखी जा रही है। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दे हैं स्कूल नौकरी घोटाले में नकदी की बरामदगी, महिला अपराधों में वृद्धि और हाल ही में एक लॉ कॉलेज छात्रा के साथ संस्थान परिसर में ही हुई दुष्कर्म की घटना। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आई हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह किया है कि अगर समय रहते डिजिटल मंचों पर फैल रहे उकसाऊ कंटेंट पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इसका गंभीर सामाजिक और कानूनी असर हो सकता है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के समन्वय से समग्र रणनीति तैयार करने की आवश्यकता भी जताई है।

राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली नूपुर, छाया और नेहल ने रचा इतिहास

रायपुर, 03 जुलाई 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार  ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को खेल, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है।दंतेवाड़ा जिले की बेटियों नूपुर ठाकुर, छाया नाग और नेहल ठाकुर ने राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर राज्य का नाम रोशन किया है।   नक्सल प्रभावित क्षेत्र के इन होनहार खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत और लगन से यह सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ा सकें।

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के खैराताबाद में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चौंपियनशिप में दंतेवाड़ा जिले की तीन बेटियों ने स्वर्ण पदक जीतकर खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के 8 राज्यों से लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए। इनमें दंतेवाड़ा जिले की नूपुर ठाकुर, छाया नाग और नेहल ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। उल्लेखनीय है कि नूपुर ठाकुर पूर्व में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय चौंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद तीनों खिलाड़ियों ने आज जिले के कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत से सौजन्य मुलाकात की। कलेक्टर श्री दुदावत ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दंतेवाड़ा की बेटियाँ आज पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन खेल प्रतिभाओं को हरसंभव प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध कराता रहेगा।

नई दिल्ली, 3 जुलाई। धार्मिक स्थलों की यात्रा की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सुनहरा अवसर आ रहा है। भारतीय रेलवे की भारत गौरव ट्रेन आगामी 28 जुलाई को पठानकोट कैंट स्टेशन से दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना होगी। यह विशेष ट्रेन 13 दिनों की इस यात्रा में श्रद्धालुओं को तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों के दर्शन कराएगी। इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को होगा।

रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने गुरुवार को बताया कि भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत पठानकोट कैंट स्टेशन से होगी। इसके प्रमुख बोर्डिंग स्टेशन जालंधर सिटी, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा कैंट और ग्वालियर होंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो सकें।

उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए तीन श्रेणियों में सीटों की व्यवस्था की गई है। स्लीपर क्लास का किराया 30,135 रुपये, 3एसी स्टैंडर्ड का 43,370 रुपये और 2एसी कम्फर्ट का 57,470 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। सभी दरों में जीएसटी शामिल है। किराया भले ही किफायती रखा गया है, लेकिन सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। यात्रा पैकेज में ट्रेन टिकट के साथ-साथ दैनिक शाकाहारी भोजन, आरामदायक आवास, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एसी या नॉन-एसी बस, टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सकीय सुविधाएं भी शामिल हैं।

कुमार ने कहा कि यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव होगी, जिसमें उन्हें न केवल दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि भारतीय रेल द्वारा दी जा रही सुविधाएं भी उन्हें एक सुरक्षित, सहज और भावपूर्ण अनुभव प्रदान करेंगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली इस पहल के तहत श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर एक व्यवस्थित और संगठित यात्रा का लाभ मिलेगा।

इस यात्रा के लिए बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक श्रद्धालु www.irctctourism.com वेबसाइट पर या आईआरसीटीसी के चंडीगढ़ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

नई दिल्ली, 3 जुलाई। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है। कहीं बारिश से राहत है ताे कहीं उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। कुछ दिनाें पूर्व हुई बारिश के बाद राजधानी दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर ये उमस भरी गर्मी लौट आई है।

मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आने वाले सप्ताह में गरज के साथ बारिश हाेने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि, बढ़ी हुई नमी के कारण उमस से राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है।

वहीं, देश के अन्य भागों में मानसून पूरी रफ्तार में है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्वी राजस्थान, दक्षिण कोंकण और गोव, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, तटीय और दक्षिण कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ साथ अत्याधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इससे आने वाले दिनाें में जलभराव और भूस्खलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम राजस्थान में भी कई स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार को बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

नई दिल्ली, 03 जुलाई । केंद्र सरकार ने गुरुवार को तीनों सेनाओं के लिए लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये के 10 हथियार खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें बख्तरबंद रिकवरी वाहन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें होंगी। सभी हथियार स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित होंगे।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की हुई बैठक में बख्तरबंद रिकवरी वाहनों, ईडब्ल्यू सिस्टम, एकीकृत कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, सुपर रैपिड गन माउंट और सबमर्सिबल ऑटोनॉमस वेसल्स की खरीद के लिए लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपये के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसी तरह मूर्ड माइन और माइन काउंटर मेजर वेसल्स की खरीद के लिए भी एओएन दिए गए।

मूर्ड माइन एक प्रकार की नौसैनिक माइन होती है, जो पानी के नीचे एक निश्चित गहराई पर बनी रहती है, जिसे एक केबल के जरिये समुद्र तल पर लंगर डाला जाता है। इन माइन को जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो किसी जहाज के संपर्क या निकटता पर विस्फोट करती हैं। मूर्ड माइन जल मार्गों की रक्षा और नेविगेशन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रचलित और लागत प्रभावी तरीका है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी मिलने के बाद तीनों सेनाओं के लिए ये खरीद उच्च गतिशीलता, प्रभावी वायु रक्षा, बेहतर आपूर्ति शृंखला प्रबंधन प्रदान करेगी और सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को बढ़ाएगी। स्वदेशी डिजाइन और विकास को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह मंजूरी स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के अंतर्गत दी गई है।

छत्तीसगढ़ वन विभाग का संकल्प: परंपरागत ज्ञान और कानूनी अधिकारों के समन्वय से सतत वन प्रबंधन

रायपुर, 3 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों प्रकार के वन संसाधन अधिकारों की मान्यता एवं वितरण में देश के अग्रणी राज्यों में रहते हुए सक्रिय, सकारात्मक और सराहनीय भूमिका निभाई है। अब तक प्रदेश में 4,78,641 व्यक्तिगत अधिकार तथा 4,349 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (CFRR) पत्र वितरित किए गए हैं, जिससे कुल 20,06,224 हेक्टेयर क्षेत्र पर कानूनी अधिकार प्रदान कर लाखों वनवासी परिवारों को सशक्त बनाया गया है। यह उपलब्धि प्रदेश की प्रशासनिक प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और सतत विकास के प्रति दृढ़ निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

वन विभाग द्वारा सीएफआरआर क्रियान्वयन के दौरान मॉड्यूल प्रबंधन योजनाओं और दिशा-निर्देशों के अभाव में फील्ड अधिकारियों को केवल एक परामर्श जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सामुदायिक प्रबंधन योजनाएं राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड, 2023 से वैज्ञानिक रूप से समन्वित हों। इस परामर्श की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बिना स्पष्ट ढांचे के फील्ड स्तर पर क्रियान्वयन में असंगति उत्पन्न हो रही थी, जिससे भविष्य में वनों की पारिस्थितिकी के क्षतिग्रस्त होने, स्वीकृत कार्य योजनाओं से टकराव और समुदाय तथा विभागीय विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका थी। कुछ संस्थाओं एवं ग्राम सभाओं द्वारा इसे अधिकार सीमित करने के प्रयास के रूप में देखा गया, जबकि वास्तव में विभाग का उद्देश्य केवल पारदर्शी, टिकाऊ और कानूनी रूप से मजबूत प्रबंधन की पूर्व तैयारी करना था।

दिनांक 15.05.2025 को कार्यालय से जारी पत्र केवल एक अंतरिम प्रक्रिया-संबंधी व्यवस्था थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि मॉडल योजना जारी होने तक केवल स्वीकृत योजनाएं ही लागू की जाएं। इस पत्र में एक टंकण त्रुटि के कारण वन विभाग को ‘नोडल एजेंसी’ लिखा गया था, जबकि वास्तविक शब्द ‘समन्वयक’ था। इस त्रुटि को 23.06.2025 के परिपत्र से विधिवत सुधार दिया गया। उक्त पत्र तथा स्पष्टीकरण के कारण उत्पन्न भ्रम को दृष्टिगत रखते हुए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार दोनों पत्रों को दिनांक 03.07.2025 को वापस ले लिया गया है। 

सीएफआरआर क्रियान्वयन को और सुदृढ़ बनाने हेतु छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को औपचारिक अनुरोध भेजे गए हैं, जिनमें अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय वर्किंग प्लान कोड, 2023 के अनुरूप मॉडल सामुदायिक प्रबंधन योजनाएं तथा विस्तृत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश जल्द से जल्द जारी किए जाएं एवं ग्राम सभा प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के लिए समग्र प्रशिक्षण मॉड्यूल / हैंडबुक प्रकाशित की जाए।

छत्तीसगढ़ वन विभाग यह स्पष्ट करता है कि सीएफआरआर का क्रियान्वयन प्रदेश में पूरी पारदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सहभागिता के साथ किया गया है तथा आगे भी परंपरागत ज्ञान को सम्मान देते हुए सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाता रहेगा।