औरैया, 07 फ़रवरी । समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव के शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औरैया पहुंचने पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बल्लापुर स्थित विवेकानंद इंटर कॉलेज, नगला भोज में नवनिर्मित भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने छात्रों से संवाद करते हुए शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रामगोपाल यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर कहा कि लखनऊ से भाजपा के लोग यह तय कर भेज रहे हैं कि किसे वोट देना है और किसका वोट काटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा कार्य जिला अधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार की धांधली की गई तो पीडीए प्रहरी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक पैनी नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर समाजवादी पार्टी यह लड़ाई बूथ से लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगी। यूजीसी से जुड़े एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय के निर्णय का विषय है। इस पर फिलहाल कुछ कहना उचित नहीं है। आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया जाएगा।

कार्यक्रम में बाबा रामनेश यादव, डॉक्टर विवेक चौधरी, इटावा के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल यादव, संतोष यादव, सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम, दिबियापुर विधायक प्रदीप यादव, जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव, स्कूल प्रबंधक ध्रुव यादव, लोहिया वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मवीर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व राज्य मंत्री रामबाबू, महेंद्र त्रिपाठी, राजकुमार, विधानसभा अध्यक्ष, भगवती देवी निषाद, रश्मी यादव, मधु यादव, बबलू यादव, पूर्व विधायक मदन सिंह गौतम, योगेश विरासिया, स्नेहलता दोहरे, कल्लू यादव सहित बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

 जौनपुर, 07 फरवरी । यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने उपाधियों को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2023 के बाद स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को अब प्लास्टिक कोटेड डिग्री प्रदान की जाएगी।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इससे पहले उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को पूर्व की तरह कागज पर मुद्रित डिग्री ही दी जाएगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य उपाधियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना और छेड़छाड़ की सम्भावनाओं को समाप्त करना है। कागज की डिग्रियों के फटने, खराब होने या नष्ट होने की आशंका बनी रहती है, जबकि प्लास्टिक कोटेड डिग्री अधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। नई व्यवस्था से छात्र-छात्राओं को रोजगार, उच्च शिक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन के दौरान सहूलियत मिलेगी।

इस मामले में शनिवार को बात करते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्लास्टिक कोटेड उपाधि टूटने या खराब होने की स्थिति में भी सुरक्षित रहती है और इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी संभव नहीं है। डिग्री में एक विशेष गुप्त कोड अंकित रहेगा, जिसे केवल विभागीय स्तर पर ही सत्यापित किया जा सकेगा। छेड़छाड़ की स्थिति में तुरंत उसकी पहचान हो जाएगी। प्लास्टिक कोटेड डिग्री की सत्यता जांचना भी अपेक्षाकृत आसान होगा, जिससे फर्जी डिग्री के मामलों पर प्रभावी रोक लग सकेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह की डिग्रियों को अधिक मान्यता और स्वीकार्यता मिलती है।

 भुवनेश्वर, 07 फरवरी । ओडिशा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल को पुनः खोल दिया है।

पात्र छात्र 26 फरवरी तक शेष रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की समय-सीमा में कोई और विस्तार नहीं किया जाएगा।

पुनः खोले गए पोर्टल के माध्यम से ई-मेधावृत्ति (स्नातक मेरिट), ई-मेधावृत्ति (स्नातकोत्तर मेरिट), ई-मेधावृत्ति (तकनीकी एवं व्यावसायिक मेरिट), व्यासकवि फकीर मोहन भाषावृत्ति योजना तथा गोपालबन्धु शिक्षा सहायता योजना सहित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा विभाग ने गैर-एसएएमएस छात्रों को त्वरित सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड करने की सलाह दी है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर छात्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देख सकते हैं या विभाग की हेल्पलाइन संख्याओं 0674-2396550, 0674-2391126, 0674-2391127 और 0674-2391128 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, सहायता के लिए छात्र ई-मेल भी कर सकते हैं।

 भोपाल, 07 फ़रवरी। मध्य प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 652.55 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 की बंधनरहित अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में है, जो राज्य की सभी 52 पात्र जिला पंचायतों, 312 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 23,001 पात्र ग्राम पंचायतों को लाभ पहुंचाएगी। साथ ही, पिछली किस्त के रोके गए 77 लाख रुपये भी तीन अतिरिक्त ब्लॉक पंचायतों और छह ग्राम पंचायतों को मुहैया कराए गए हैं।

इस संबंध में प्राप्‍त जानकारी के अनुसार उक्‍त अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को मजबूत करने का माध्यम बनेगा, जो स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। मध्य प्रदेश जैसे कृषि-प्रधान राज्य में यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला साबित होगा।

उल्‍लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का आधार हैं। राज्य में कुल 52 जिला पंचायतें, 312 ब्लॉक पंचायतें और 23,001 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं, जो लगभग 7.8 करोड़ की जनसंख्या को कवर करती हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद यह त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित हुई, जो ग्रामीण विकास को स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करती है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-26 की अवधि के लिए कुल 2.36 लाख करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया था, जिसमें मध्य प्रदेश को 6,339 करोड़ रुपये का हिस्सा मिलना है। इस अनुदान का बड़ा हिस्सा बंधनरहित है, जिसका उपयोग पंचायतें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कर सकती हैं।

आर्थिक आंकड़ों से झलकता विकास का चित्र

पिछले वर्षों के आंकड़े इस अनुदान की अहमियत को रेखांकित करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश को पंद्रहवें वित्त आयोग से 1,200 करोड़ रुपये से अधिक मिले थे, जिनका उपयोग जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण सड़कों पर हुआ। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2024 तक ग्राम पंचायतों ने 15,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें बनाईं, जबकि स्वच्छता अभियान में 90 फीसद से ऊपर खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गांव हासिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसएसओ) के अनुसार, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 2023 में 1.2 लाख रुपये तक पहुंची, जो अनुदान से प्रेरित है।

इस अनुदान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। मध्य प्रदेश का ग्रामीण जीडीपी राज्य के कुल जीडीपी (2024-25 अनुमान: 4.5 लाख करोड़ रुपये) का 55% है। अनुदान से जल संरक्षण परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा, खासकर बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्रों में जहां सूखा प्रभावित किसान हैं। उदाहरणस्वरूप, 2024 में राज्य ने 5,000 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार किया, जिससे सिंचाई क्षमता 20 फीसद बढ़ी। इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण ने 1.5 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधियों को सक्रिय किया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने 2025 बजट में पंचायतों के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया, जो केंद्र अनुदान के साथ मिलकर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को दोगुना करेगा। विशेष रूप से, आदिवासी बहुल जिलों जैसे मंडला, डिंडोरी में यह राशि स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। नीति आयोग के आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान से राज्य की ग्रामीण गरीबी दर 2024 में 25 फीसद से घटकर 22 फीसद रह गई है।

 भोपाल, 07 फरवरी। मध्‍य प्रदेश श्रम विभाग सोमवार, 9 फरवरी को 'बंधक श्रम उन्मूलन दिवस' पर राजधानी भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेन्शन सेंटर (मिंटो हॉल) में कार्यशाला आयोजित करेगी। उद्घाटन सुबह 10 बजे श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल करेंगे। कार्यशाला में राज्य स्तरीय एक्शन प्लान का विमोचन भी होगा।

पूरे मध्य प्रदेश में महीनेभर चलेगा अभियान

जनसंपर्क अधिकारी आर.आर.पटेल ने शनिवार को बताया कि बंधक श्रम (बंधुआ मजदूरी) कराने वालों के विरुद्ध मध्य प्रदेश का श्रम विभाग 9 फरवरी 'बंधक श्रम उन्मूलन दिवस' से विशेष अभियान भी शुरू करने जा रहा है। जो प्रदेशभर में महीनेभर जारी रहेगा। श्रम मंत्री की पहल पर विभाग ने बाल एवं बंधक श्रम को रोकने और जागरुकता लाने एक विशेष 'वेदा पहल' की शुरुआत की है।

कार्यशाला के प्रमुख चार बिंदु

पहला: बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राज्य एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। इसमें अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण, पहचान, बचाव एवं पुनर्वास की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी।

दूसरा: बंधुआ श्रम (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के क्रियान्वयन के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अधिनियम की उपलब्धियों एवं वर्तमान चुनौतियों पर विचार किया जाएगा।

तीसरा: नई चार श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी।

चौथा: राज्य एक्शन प्लान के माध्यम से विभागीय समन्वय, प्रवर्तन व्यवस्था एवं जनजागरूकता को सुदृढ़ करने की रणनीति प्रस्तुत की जाएगी।

श्रम विभाग के अनुसार, कार्यशाला का उद्देश्य कानून, नीति और जमीनी क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, ताकि राज्य में बाल एवं बंधुआ श्रम के उन्मूलन की दिशा में प्रभावी और ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

 पश्चिमी सिंहभूम, 07 फ़रवरी ।

नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों को “तंबाकू मुक्त क्षेत्र” घोषित किया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय से सूचना भवन (मीडिया कोषांग) की ओर से शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति संख्या 22/2026 जारी की गई है।

जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मतदान दिवस 23 फरवरी 2026 को नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों एवं उनके परिसरों में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित वस्तुओं में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा सहित अन्य तंबाकू पदार्थ शामिल हैं।

 पश्चिमी सिंहभूम, 07 फ़रवरी ।

पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साननंदा में आदिवासी पर्व मागे पर्व शनिवार को श्रद्धा, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर जगन्नाथपुर विधायक सह उप मुख्य सचेतक सोनाराम सिंकु अपने परिवार के साथ शामिल हुए, जिससे गांव में उत्सव का माहौल और भी उल्लासपूर्ण हो गया।

मागे पर्व के अवसर पर सोनाराम सिंकु अपनी पत्नी तुलसी सिंकु, पुत्र जगप्रीत सिंकु तथा पुत्री ईशा सिंकु और निशा सिंकु के साथ गांव स्थित जहेरा स्थल पहुंचे। मागे पर्व आदिवासी हो समाज का प्रमुख पर्व माना जाता है, जो गऊमाराह से प्रारंभ होकर ओतेएली, गोरीपर्व, मरांगपर्व, बासीपार्व एवं हारमागेया पर्व के रूप में मनाया जाता है।

मरांगपर्व के दिन मुख्य देऊरी सारीम लागुरी एवं सहायक देऊरी मनोज बोबोंगा द्वारा गांव की सुख-समृद्धि, शांति और मंगलकामना के लिए विधिवत पूजा-अर्चना कराई गई। इस पूजा में हजारों की संख्या में ग्रामीण श्रद्धा के साथ शामिल हुए।

पूजा के बाद गांव में पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंदार की गूंजती धुन पर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सभी बढ़-चढ़कर शामिल हुए और पूरे गांव में पर्व जैसा माहौल बना रहा।

विधायक के आगमन पर ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखने को मिला। ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक रीति-रिवाज से स्वागत किया। इस दौरान सोनाराम सिंकु ने ग्रामीणों को मागे पर्व की शुभकामनाएं दीं और क्षेत्र के विकास तथा जनकल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

ग्राम साननंदा में इस वर्ष मागे पर्व भाईचारे, सांस्कृतिक परंपराओं और सामूहिक उल्लास के साथ मनाया गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल रहा और लोगों ने इस पर्व को यादगार रूप में मनाया।

मौके पर मथुरा लागुरी, अजीत गागराई, रमेश हेंब्रम, रासिका लागुरी, सुशील लागुरी, रंजीत गागराई, रोशन पान, बुधन गागराई, मंजीत लागुरी (ग्रामीण मुंडा), रामकृष्ण लागुरी, जनसिंह देवगम, अमित लागुरी सहित गांव के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

 जम्मू, 07 फ़रवरी।

जम्मू कश्मीर सरकार ने शनिवार को कहा कि कनेक्टिविटी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं से केंद्र शासित प्रदेश में आवागमन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यात्रा का समय काफी कम हो गया है।

सरकार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड, सुरंगें और पुल या तो बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। कुल 61,528 करोड़ रुपये के निवेश से एक एक्सप्रेसवे - दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे - के साथ-साथ जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए पांच राष्ट्रीय राजमार्ग और दो रिंग रोड का निर्माण कार्य चल रहा है।

सरकार ने कहा कि 11 सुरंगों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिनमें से तीन - चेनानी-नाशरी (9 किमी), काजीगुंड-बनिहाल (8.45 किमी) और सोनमर्ग सुरंग (6.5 किमी) - पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 14.15 किमी लंबी जोजिला सुरंग और कई अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंगों का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दिल्ली से जम्मू की यात्रा का समय घटकर लगभग छह घंटे और कटरा की यात्रा का समय लगभग सात घंटे हो जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के चार लेन होने से श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा का समय 7-12 घंटे से घटकर लगभग 4.5 घंटे हो गया है। सरकार ने यह भी कहा कि नरबल-शोपियां-सुरनकोट सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है जिससे पीर पंजाल क्षेत्र में हर मौसम में बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा।

इसमें यह भी बताया गया है कि 2025-26 के लिए 10,637 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 19 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें पीर की गली सुरंग, साधना सुरंग, लाल चौक-परिमपोरा फ्लाईओवर और मागम फ्लाईओवर जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं जिनका उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और शहरी आवागमन को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सरकार ने बताया कि मार्च 2025 तक 2,132 बस्तियों को जोड़ा जा चुका है और 19,518 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे ग्रामीण संपर्क में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पीएमजीएसवाई के चौथे चरण के तहत 2,500 अन्य बस्तियों को जोड़ने की मंजूरी दी गई है।

इसमें कहा गया है कि पहले चरण के तहत भारत सरकार द्वारा 1,781 किलोमीटर की 316 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनकी अनुमानित लागत 4,224.37 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं से 429 बस्तियों को जोड़ने की उम्मीद है जिससे केंद्र शासित प्रदेश हर गांव तक सड़क पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। एनएबीएआरडी के ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के माध्यम से ग्रामीण संपर्क को भी मजबूत किया गया है।

सरकार ने बताया कि 2019-20 से अब तक 5,271 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,161 सड़क और पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जबकि 2020-25 की अवधि के दौरान 2,387 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है।

 जम्मू, 07 फ़रवरी । जम्मू कश्मीर सरकार ने शनिवार को कहा कि बांदीपोरा निर्वाचन क्षेत्र में कई खेल अवसंरचना परियोजनाएं विकसित की गई हैं जबकि राजधानी कार्य योजना 2025-26 के तहत बांदीपोरा के शेर-ए-कश्मीर खेल स्टेडियम और नैदखाई के खेल स्टेडियम में प्रमुख उन्नयन कार्य प्रगति पर हैं।

विधायक निज़ामुद्दीन भट के एक प्रश्न के उत्तर में युवा सेवा एवं खेल विभाग ने सूचित किया कि लंकरगुंड गुंडपोरा, एचएस काज़ीपोरा और जीएचएस कालूसा में खेल के मैदान विकसित किए गए हैं जबकि बीएमएस कालूसा और गमरू में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया गया है। सरकार ने यह भी बताया कि बांदीपोरा में एक क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा कार्यालय स्थापित किया गया है और शेर-ए-कश्मीर खेल स्टेडियम में एक ओपन-एयर जिम और एक प्री-फैब्रिकेटेड इंडोर हॉल विकसित किया गया है।

सरकार ने आगे कहा कि शेर-ए-कश्मीर खेल स्टेडियम में सेंटर पवेलियन ब्लॉक का निर्माण 95 प्रतिशत पूरा हो चुका है। विभाग ने कहा, “इसके अतिरिक्त, राजधानी कार्य योजना 2025-26 के तहत शेर-ए-कश्मीर खेल स्टेडियम, बांदीपोरा और नैदखाई स्थित खेल स्टेडियम का उन्नयन कार्य वर्तमान में चल रहा है।”कार्य निष्पादन में देरी के संबंध में सरकार ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के मुख्य अभियंता से संशोधित तकनीकी स्वीकृति लंबित होने के कारण सेंटर पवेलियन ब्लॉक का निर्माण कार्य रुका हुआ है। सरकार ने कहा, "देरी का मुख्य कारण संशोधित तकनीकी स्वीकृति का लंबित होना है।" हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया कि शेर-ए-कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नया इंडोर स्टेडियम स्वीकृत आवंटन के अनुसार पूरा हो चुका है और उपयोग के लिए तैयार है।

सरकार ने बताया, "नया इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार है और युवाओं के उपयोग के लिए उपलब्ध है।" स्टेडियम में पुराने और जर्जर पवेलियन ढांचे को हटाने के संबंध में सरकार ने कहा कि इस मामले को बांदीपोरा जिला प्रशासन के साथ औपचारिक रूप से उठाया गया है।

सरकार ने कहा, "एस.के. स्टेडियम में पुराने पवेलियन भवन को हटाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन के साथ उठाया गया है।" हालांकि सरकार ने शेष कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा निर्दिष्ट नहीं की लेकिन उसने कहा कि प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के प्रयास जारी हैं ताकि समय पर निर्माण कार्य पूरा हो सके और स्थानीय युवाओं के लिए खेल सुविधाओं में सुधार हो सके।

 फतेहाबाद, 07 फरवरी। हरियाणा प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस में देश का अग्रणी राज्य बनाने वाले जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसायटी के हजारों कर्मचारी आज स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सीएम विंडो से लेकर सरल पोर्टल और ई-दिशा केंद्रों तक, सरकार की हर महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने वाले यह कंप्यूटर प्रोफेशनल अब अपनी सेवा सुरक्षा के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं।

अपनी मांगों को लेकर लेकर डीईटीएस कर्मचारियों ने शनिवार को भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। डीआईटीएस के अंतर्गत कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों और कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का कहना है कि वह पिछले 15 से 30 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। चाहे कोरोना काल की आपदा हो, चुनाव का कार्य हो या राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, इन कर्मचारियों ने सदैव अग्रिम पंक्ति में रहकर कार्य किया है। विडंबना यह है कि करोड़ों रुपये का राजस्व जुटाने वाली इस व्यवस्था के कर्मचारी आज भी कानूनी सुरक्षा से वंचित हैं। कर्मचारियों ने बताया कि सेवा सुरक्षा अधिनियम के आने से एक उम्मीद जगी थी, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर लाभ मिलना अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है।

23 दिसंबर 2025 को लांच किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर डीआईटीएस कर्मचारियों के लिए स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है। ओटीपी न आना, वेतन स्लिप जनरेट न होना और पंजीकरण में आ रही दिक्कतों के कारण सैकड़ों कर्मचारी आवेदन करने से वंचित रह रहे हैं। उन्होंने मांग की कि डीआईटीएस कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा अधिनियम, 2024 के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। ऑनलाइन पोर्टल पर डीआईटीएस के लिए अलग विभाग/श्रेणी चिन्हित कर तकनीकी त्रुटियों को तुरंत दूर किया जाए।