प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आईसीटी-सक्षम बहु-मॉडल प्लेटफ़ॉर्म के तहत आयोजित प्रगति की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जायजा लिया गया।

बैठक में खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और बिजली जैसे आठ प्रमुख क्षेत्रों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनका कुल निवेश 65,000 करोड़ रुपये से अधिक है। ये परियोजनाएं आर्थिक विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को स्पष्ट समयसीमा पर काम करने, प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय स्थापित करने और किसी भी बाधा का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यान्वयन में देरी से लागत दोगुनी हो जाती है और नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में बाधा आती है।

प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के अधिकारियों से परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की अपील की, ताकि परियोजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो और व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण बने।

प्रगति मंच केंद्रीय और राज्य सरकारों को जोड़कर प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने, समस्याओं को दूर करने और समय पर परिणाम सुनिश्चित करने में मदद करता है। यह मंच भारत की विकास यात्रा को और भी तेज़ करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

केंद्र सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची के अंतर्गत लाने और राज्य का दर्जा देने की मांग पर लेह-कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (LKDA) के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) के माध्यम से औपचारिक चर्चाएं की जा रही हैं, साथ ही नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी आयोजित की गई हैं।

मंत्रालय के अनुसार, इस वार्ता प्रक्रिया के तहत लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। इसके अलावा परिषदों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण, तथा भोटी और पुरगी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया है। साथ ही, 1,800 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की जो मांगें हैं, वे एचपीसी की चर्चा का अहम हिस्सा हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

हिंसक घटनाएं और प्रशासनिक प्रतिक्रिया:

हाल ही में छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद बीएनएसएस 2023 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने हिंसा की कड़ी निंदा की है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है।

लेह के उपायुक्त डोमैल सिंह डोंक और एसएसपी लेह ने देर रात मीडिया को बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और रात में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। उन्होंने लोगों से कानून का पालन करने और पुराने व भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करने की भी अपील की।

गृह मंत्रालय ने कहा कि कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति एचपीसी के तहत हो रही प्रगति से असंतुष्ट हैं और वार्ता को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में प्रतिबद्ध रूप से आगे बढ़ रही है।

अगली एचपीसी बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि आज और कल लद्दाखी नेताओं के साथ और बैठकों का आयोजन किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वे ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2025 का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।

यह व्यापार मेला 29 सितंबर को आयोजित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश की विविध शिल्प परंपराएं, आधुनिक उद्योग, एमएसएमई सेक्टर, और उभरते उद्यमी एक मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे।
प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:

• हस्तशिल्प

• वस्त्र व परिधान

• चमड़ा उद्योग

• कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

• आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स

• आयुष चिकित्सा प्रणाली

इसके साथ ही, मेले में उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और पारंपरिक व्यंजन भी प्रमुख आकर्षण होंगे।

राजस्थान दौरा और विकास परियोजनाएं:
उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पहुंचेंगे, जहां वे ₹1.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे।

• दोपहर में वे बांसवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

• इसी कार्यक्रम में वे पीएम-कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे।

प्रधानमंत्री माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिसकी अनुमानित लागत ₹42,000 करोड़ रुपये है। यह परियोजना भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और टिकाऊ ऊर्जा आपूर्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है।

साथ ही, वे ₹19,210 करोड़ रुपये की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें शामिल हैं:

• फलौदी,

• जैसलमेर,

• जालौर,

• सीकर और अन्य क्षेत्रों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं।

यह दौरा न केवल व्यापार, ऊर्जा और विकास के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि स्थानीय उद्यमों और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में 5,023 एमबीबीएस और 5,000 पोस्टग्रेजुएट (PG) सीटों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 15,034 करोड़ रुपये की लागत वाली केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत लिया गया है, जिसे अगले तीन वर्षों (2025–26 से 2028–29) में क्रियान्वित किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य भारत में चिकित्सा शिक्षा की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे न केवल स्नातक स्तर पर अधिक डॉक्टर उपलब्ध होंगे, बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। योजना से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नई विशेषज्ञताओं की शुरुआत को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वित्तीय वितरण:

• कुल लागत: ₹15,034 करोड़

• केंद्र सरकार का अंश: ₹10,303 करोड़

• राज्य सरकारों का अंश: ₹4,731 करोड़

सरकार का मानना है कि इस कदम से छात्रों को देश के भीतर चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और इसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने में मदद मिलेगी।

यह निर्णय भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक दृढ़ और दूरदर्शी प्रयास माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

राजस्थान इस वर्ष 23 नवंबर 2025 को बीकानेर ज़िले के नोरंगदेसर में "टूर डी थार 2025" साइकिलिंग मैराथन की मेज़बानी करेगा। यह एक प्रतिष्ठित एंड्योरेंस साइक्लिंग इवेंट होगा, जो प्रतिभागियों को थार रेगिस्तान की चुनौतियों से रूबरू कराएगा।

नई दिल्ली में आयोजित उद्घाटन समारोह और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिलिंग को फिटनेस, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा, "साइकिलिंग मेरे लिए कोई फैशन नहीं, बल्कि जुनून है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है, बल्कि प्रदूषण के खिलाफ भी लड़ाई का एक कारगर उपाय है।"

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि बीकानेर में होने वाले इस आयोजन को लेकर लोगों में भारी उत्साह है, और पंजीकरण की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है।

इस मौके पर दोनों मंत्रियों ने "टूर डी थार 2025" की आधिकारिक जर्सी और लोगो भी लॉन्च किया। जर्सी को स्थायित्व और थार के रेगिस्तानी परिदृश्य की थीम पर डिज़ाइन किया गया है, जो आयोजन के मूल विचारों को दर्शाता है।

"टूर डी थार 2025" केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत और दुनिया भर के साइकिल प्रेमियों को थार के कठिन भूगोल में मानवीय सहनशक्ति, साहस और फिटनेस का प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है।

इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को साइकिलिंग के प्रति जागरूक करना और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आगामी वर्ष 2026 में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित शुरुआत तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड के अनुसार, ये परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह डेटशीट अस्थायी है, और स्कूलों द्वारा छात्रों की अंतिम सूची जमा करने के बाद ही अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा।

बोर्ड के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वर्ष 2026 की परीक्षाओं में भारत और 26 अन्य देशों में स्थित केंद्रों पर करीब 45 लाख छात्रों के शामिल होने की संभावना है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि पहली बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं एक ही शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित की जाएंगी, जिससे छात्रों को अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें और अंतिम डेटशीट जारी होने तक नियमित रूप से जानकारी प्राप्त करते रहें।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान के कार्यकाल को 30 मई 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वे भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी अपने दायित्व निभाते रहेंगे।

जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को देश का दूसरा CDS नियुक्त किया गया था। वे सेना के एक अत्यंत अनुभवी और सम्मानित अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं।

भारतीय सेना में उनकी अनुकरणीय सेवाओं के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, और विशिष्ट सेवा पदक जैसे प्रमुख सैन्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है।

यह सेवा विस्तार न केवल उनकी रणनीतिक विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमताओं को मान्यता देता है, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में निरंतरता और मजबूती भी सुनिश्चित करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 'वर्ल्ड फूड इंडिया 2025' का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमताओं, नवाचारों और वैश्विक निवेश अवसरों को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

आयोजन में खाद्य स्थिरता, पौष्टिक और जैविक खाद्य उत्पादन, और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में प्रस्तुत करना है।

हमारे संवाददाता के अनुसार, यह आयोजन भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अब तक की परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाएगा और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों व निवेशकों के साथ साझेदारी और सहयोग के नए द्वार खोलेगा।

'वर्ल्ड फूड इंडिया 2025' में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, उद्योग विशेषज्ञ, नीति निर्माता और स्टार्टअप्स भाग लेंगे, जिससे वैश्विक खाद्य चुनौतियों पर सामूहिक समाधान तलाशे जा सकें।

- रिहर्सल में मिग-21, जगुआर और सूर्यकिरण एयरोबेटिक्स टीम ने शानदार फ्लाई पास्ट किया

नई दिल्ली, 24 सितंबर । वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 62 साल देश की सेवा करके रिटायर होने जा रहे लड़ाकू विमान मिग-21 में बुधवार को 'बादल' फॉर्मेशन में उड़ान भरी। विदाई से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर फ्लाईपास्ट में शामिल होकर मिग-21 ने आसमान में अपना जलवा बिखेरा। इस रिहर्सल में मिग-21, जगुआर और सूर्यकिरण एयरोबेटिक्स टीम ने शानदार फ्लाई पास्ट किया।

लड़ाकू विमान मिग-21 की विदाई के साथ भारतीय वायुसेना के लिए एक दौर का अंत हो रहा है। चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन पर 26 सितंबर को एक समारोह में वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विमानों की लॉगबुक (फॉर्म-700) सौंपकर मिग फ्लीट के युग का समापन करेंगे। बुधवार को हुई फुल ड्रेस रिहर्सल 26 सितंबर को होने वाले विदाई समारोह की तैयारी थी। इस रिहर्सल में मिग-21, जगुआर और सूर्यकिरण एयरोबेटिक्स टीम ने आसमान में शानदार फ्लाई पास्ट किया। चंडीगढ़ एयर फोर्स स्टेशन पर रिहर्सल में पूर्व सैनिक, उनके परिवार और आमंत्रित मेहमान जुटे।

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 'बादल' और 'पैंथर' फॉर्मेशन फॉर्मेशन में उड़ान भरकर मिग-21 की ताकत दिखाई। एयर चीफ की मिग-21 में इस उड़ान ने संदेश दिया कि यह विमान अब भी लड़ाई के लिए तैयार है। रिहर्सल के दौरान मिग-21 और जगुआर के बीच 'डॉग फाइट' (हवाई लड़ाई) का भी प्रदर्शन किया गया। इस हवाई प्रदर्शन में जगुआर को घुसपैठिए के रूप में दिखाया गया, जबकि मिग-21 ने रक्षा की। इस प्रदर्शन ने साल 2019 के बालाकोट हमले के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान की बहादुरी की याद दिलाई, जब उन्होंने इसी विमान को उड़ाकर पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराया था। इसी दौरान उनके मिग-21 को भी गोली मार दी गई, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था, लेकिन कूटनीतिक दबावों के बाद उन्हें चंद दिनों बाद रिहा करना पड़ा।

मुख्य समारोह में 26 सितंबर को मिग-21 को विदाई के समय पानी की तोपों से सलामी दी जाएगी, जो मिग फ्लीट का अंतिम समापन होगा। उसी दिन मिग-21 को सम्मान देने के लिए विशेष 'डे कवर' भी जारी किया जाएगा। मिग-21 के सेवानिवृत्त होने के बाद वायु सेना के पास लड़ाकू विमानों की 29 स्क्वाड्रन बचेंगी, जबकि जरूरत 42 की है। इसलिए नए एलसीए तेजस एमके-1 और एमके-2 को शामिल करके इनकी भरपाई की जाएगी। ये स्वदेशी विमान मिग-21 की जगह लेकर वायु सेना को मजबूत बनाएंगे। मिग-21 की विदाई के साथ ही रूसी विमानों के युग का अंत जरूर है, लेकिन इसकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी।

नई दिल्‍ली, 24 सितंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में नवाचार और युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए कुल 2,277.397 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (डीएसआईआर/सीएसआईआर) योजना को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास” नामक योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी है। यह योजना सीएसआईआर द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

वैष्णव ने बताया कि यह योजना देशभर के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों को कवर करेगी। यह पहल विश्वविद्यालयों, उद्योग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों में करियर बनाने के इच्छुक युवा, उत्साही शोधकर्ताओं के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रख्यात वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में ये योजना विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणितीय विज्ञान के विकास को बढ़ावा देगी।