भोपाल, 07 फरवरी । उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज पहली बार सीजेआई बनने के बाद भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। राजधानी स्थित नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में वे देशभर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुलभ और जन-केंद्रित बनाने पर मंथन करेंगे।

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के 25 से अधिक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और कई वरिष्ठ न्यायाधीश हिस्सा लेंगे। उल्‍लेखनीय है कि लंबे समय बाद इतने बड़े स्तर पर देशभर के उच्च न्यायालयों के प्रमुख एक मंच पर एकत्र हो रहे हैं। सम्मेलन की थीम ‘एकीकृत, कुशल और जन-केंद्रित न्यायपालिका’ रखी गई है, जिसके तहत न्याय प्रणाली को आम लोगों तक सरल और प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उपायों पर चर्चा होगी। वहीं, सीजेआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत का यह मध्य प्रदेश का पहला दौरा है, जिसे न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस सम्मेलन में मुख्य संबोधन देंगे। अपने वक्तव्य में वे न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में आवश्यक सुधारों पर विचार साझा करेंगे। साथ ही वे न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने, तकनीक के बेहतर उपयोग और न्याय तक आम नागरिकों की पहुंच आसान बनाने जैसे मुद्दों पर भी जोर देंगे।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को अधिक समन्वित बनाने, न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल करने और अदालतों की कार्यक्षमता बढ़ाने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसमें यह भी विचार किया जाएगा कि न्यायिक प्रणाली को कैसे अधिक मानवीय, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाया जाए ताकि आम लोगों का विश्वास और मजबूत हो सके।

भोपाल में सीजेआई के आगमन को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। उनके प्रवास के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है। एयरपोर्ट से लेकर नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी तक सभी व्यवस्थाओं की निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है।

 नई दिल्ली, 07 फरवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के लिए तैयार किए गए ढांचे का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के लिए बड़ी और सकारात्मक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह ढांचा भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की गहराई, विश्वास और सक्रियता को दर्शाता है तथा इससे मेक इन इंडिया अभियान को नई मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की एक्स पर भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर की गई पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अंतरिम व्यापार समझौता किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप नवोन्मेषकों और मछुआरों के लिए नए अवसर खोलेगा, जिससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा तथा भरोसेमंद और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बल्कि वैश्विक विकास को भी गति मिलेगी। विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भविष्य उन्मुख वैश्विक साझेदारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो जनता को सशक्त बनाए और साझा समृद्धि को बढ़ावा दे।

प्रधानमंत्री ने इसे भारत और अमेरिका दोनों के लिए शानदार खबर बताया। उन्होंने कहा कि यह ढांचा दोनों देशों के बीच नवाचार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देगा तथा वैश्विक आपूर्ति तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंनें कहा कि भारत जैसे-जैसे विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे वह ऐसी वैश्विक साझेदारियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहेगा जो जनता को केंद्र में रखती हों और विश्व स्तर पर साझा विकास में योगदान दें।

इससे पहले दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर भारत की अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोजगार के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ यह महत्वपूर्ण ढांचा तैयार किया है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर के विशाल अमेरिकी बाजार के द्वार खुलेंगे।

पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, किसानों और मछुआरों को बड़ा लाभ मिलेगा। निर्यात में बढ़ोतरी से महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। इस ढांचे के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करेगा, जिससे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प उत्पाद और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को बड़ी बढ़त मिलेगी। यह अवसर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई उत्पादों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त किए जाएंगे, जिनमें जेनेरिक दवाइयां, रत्न एवं आभूषण, हीरे और विमान कलपुर्जे शामिल हैं। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा और अधिक सशक्त होगी। भारत को सेक्शन 232 के तहत विमान कलपुर्जों में छूट, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा और जेनेरिक दवाओं को लेकर बातचीत के जरिए अनुकूल परिणाम मिले हैं, जिससे इन क्षेत्रों में ठोस निर्यात लाभ सुनिश्चित होंगे।

उन्होंने कहा कि यह समझौता किसानों के हितों और ग्रामीण आजीविका की पूरी सुरक्षा करता है। इसके तहत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस और डेयरी से जुड़े अन्य संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी तरह संरक्षित रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत और अमेरिका ने आज तड़के अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि यह पहल दोनों देशों के बीच पारस्परिक, संतुलित और आपसी हितों पर आधारित व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बयान में इसे भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला तथा व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की ओर एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया गया है।

संयुक्त बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 13 फरवरी 2025 को शुरू की गई भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) वार्ता के तहत यह ढांचा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक उत्पादों और कई खाद्य एवं कृषि उत्पादों पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। इनमें पशु आहार के लिए रेड सॉरघम, ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स सहित कई अन्य उत्पाद शामिल हैं।

वहीं अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक शुल्क दर लागू करेगा, जिससे वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा और फुटवियर, प्लास्टिक एवं रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जेनेरिक दवाइयों, रत्न एवं हीरे और विमान कलपुर्जों जैसे कई उत्पादों पर शुल्क पूरी तरह समाप्त किए जाएंगे।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिका भारत के विमान और विमान कलपुर्जों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाए गए शुल्क हटाएगा। इसके बदले भारत को ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा तथा जेनेरिक दवाओं को लेकर सेक्शन 232 के तहत अनुकूल परिणाम मिलने का रास्ता खुलेगा।

दोनों देशों ने एक-दूसरे को प्राथमिक बाजार पहुंच देने, स्पष्ट ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ तय करने और द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाले गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने पर भी सहमति जताई है। भारत ने अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेज, आईसीटी उत्पादों और कृषि वस्तुओं से जुड़ी लंबित गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने का भरोसा दिया है। आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने निवेश, निर्यात नियंत्रण और तीसरे देशों की गैर-बाजार नीतियों से निपटने में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है।

संयुक्त बयान के अनुसार, भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से लगभग 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान कलपुर्जे, कीमती धातु, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदेगा। डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले जीपीयू समेत उन्नत तकनीकी उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार और तकनीकी सहयोग को भी विस्तार दिया जाएगा। डिजिटल व्यापार को लेकर दोनों देशों ने भेदभावपूर्ण और बोझिल प्रक्रियाओं को समाप्त करने तथा बीटीए के तहत मजबूत और संतुलित डिजिटल व्यापार नियम तय किए जाएंगे।

 कोलकाता, 06 फरवरी । पश्चिम बंगाल में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक चरण में मतदान कराने की सिफारिश के पीछे के कारणों को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने स्पष्ट किया है।

सीईओ कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जल्द ही एक चरण में चुनाव कराने की सिफारिश भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को भेजी जाएगी। हालांकि, अंतिम फैसला नई दिल्ली स्थित आयोग के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि सिफारिश में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक चरण में मतदान क्यों आवश्यक है।

सीईओ कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस सिफारिश के समर्थन में मुख्य तर्क मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान की गई आलोचना को बनाया जाएगा। उस समय, जब देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया था।

मुख्यमंत्री ने तब कहा था कि यदि 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में एक चरण में चुनाव संभव है, तो 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में आठ चरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

सूत्रों ने यह भी बताया कि अतीत में पश्चिम बंगाल में एक चरण में चुनाव कराए जाने के उदाहरण मौजूद हैं और इसी आधार पर यह सिफारिश तैयार की जा रही है।

सीईओ कार्यालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया, “एक चरण में मतदान का लाभ यह होगा कि राजनीतिक दल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने समर्थकों को नहीं जुटा पाएंगे। इससे मतदान के दिन या उससे पहले बाहरी तत्वों की मौजूदगी और मतदाताओं को डराने की शिकायतों पर अंकुश लगेगा।”

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि एक चरण में चुनाव कराने की कुछ चुनौतियां हैं। इसके लिए मतदान के दिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बड़ी तैनाती की आवश्यकता होगी।

सूत्र ने कहा, “यदि निर्वाचन आयोग इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित कर पाता है, तो वर्ष 2026 में एक चरण में विधानसभा चुनाव कराना पूरी तरह व्यवहारिक है।”

 वाराणसी,07 फरवरी । केन्द्रीय राज्यमंत्री (ग्रामीण विकास) कमलेश पासवान शनिवार को वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर स्थित लालबहादुर शास्त्री अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर केन्द्रीय मंत्री का स्वागत भाजपा के प्रोटोकॉल प्रभारी /क्षेत्र उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा शैलेश पाण्डेय के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया।

एयरपोर्ट पर कुछ देर भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद केन्द्रीय मंत्री सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। सर्किट हाउस में केन्द्रीय मंत्री केन्द्रीय बजट पर चर्चा करेंगे। इसके बाद विभागीय अफसरों के साथ बैठक कर सकते है।

 प्रयागराज, 07 फ़रवरी । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चूंजा हेचरी प्लांट स्थापित करने के लिए कई छूट दे रही है। यह जानकारी शनिवार को प्रयागराज मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ शिवनाथ यादव ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार उद्योग शुरू करने के लिए बैंक से लोन की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाया है।

जाने चूंजा हेचरी प्लांट स्थापित करने की क्या है शर्तें

उन्होंने बताया कि इस प्लांट को स्थापित करने के लिए दस हजार चूंजा हेचरी स्थापित करने के लिए एक एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। प्लांट स्थापित करने वाले के नाम जमीन होना चाहिए। यदि नहीं है तो सरकार जमीन खरीदने के लिए स्टांप ड्यूटी की पूरी छूट दे रही है। दस हजार चूंजा हेचरी प्लांट को स्थापित करने में एक करोड़ की लागत आती है।

योजना के तहत 30 प्रतिशत का खर्च लाभार्थी को स्वयं करना होगा। शेष 70 प्रतिशत धनराशि को बैंक से लोन लेना होगा। जिसका 7 प्रतिशत ब्याज सरकार अनुदान के रूप में बैंक को देगी और मूलधन लाभार्थी को जमा करना होगा।

लाभार्थी को प्लांट में मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी और दस वर्ष तक सरकार विद्युत बिल का भुगतान पशुपालन विभाग के माध्यम से विद्युत विभाग में देगी।

उन्होंने बताया कि यह दस हजार चूंजा हेचरी प्लांट के संबंध में जानकारी दी गई है। लेकिन बीस हजार चूंजा हेचरी प्लांट की स्थापना में जमीन भी अधिक आवश्यकता होगी और प्लांट स्थापित करने की लागत बढ़ती जाएगी।

 जयपुर, 07 फ़रवरी । राजस्थान में मौसम के बदलाव का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को प्रदेशभर में तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो गई। कई शहरों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दिन के समय हल्की गर्मी महसूस की गई। वहीं, सुबह और शाम के समय तापमान में तेज गिरावट के कारण सर्दी का असर बना रहा।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार प्रदेश में आगामी पांच दिनों तक मौसम इसी तरह शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन में धूप और रात व सुबह के समय ठंड का असर बना रहेगा।

शुक्रवार सुबह टोंक में हल्का कोहरा छाया रहा। पिछले 24 घंटों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर सहित अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा। सुबह से ही धूप खिली रही और दिन चढ़ने के साथ सूरज की तपिश बढ़ती गई।

बाड़मेर में अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 32.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जालोर और पाली में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर में 29.6, जोधपुर में 29.8, डूंगरपुर और दौसा में 29.1, चित्तौड़गढ़ में 29.8, उदयपुर में 29 तथा बीकानेर में 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, पिलानी, फलोदी और श्रीगंगानगर में भी दिन के समय हल्की गर्मी रही, जहां अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

तेज धूप से पहले शुक्रवार सुबह प्रदेश में कड़ाके की सर्दी देखने को मिली। दौसा, करौली, फतेहपुर, नागौर और सीकर में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। प्रदेश में सबसे अधिक ठंड फतेहपुर और नागौर में रही, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

 भोपाल, 07 फरवरी । मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र में आज शनिवार को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे।

प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि सम्मेलन में उत्पादन एवं उत्पादकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श होगा। दलहन क्षेत्र की मूल संवेदनाओं, वर्तमान चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारीगण, दलहन अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, सरकारी बीज उत्पादक संस्थाएँ, दाल उद्योग से संबंधित प्रतिनिधि एवं अन्य सहयोगी एजेंसियाँ भाग लेंगी। केन्द्रीय मंत्री चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र की अत्याधुनिक सुविधाओं का लोकार्पण भी करेंगे।

कृषि मंत्री कंषाना ने बताया कि सम्मेलन में दलहन उत्पादन को सुदृढ़ करने, किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्नत तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता सुधार पर अपने विचार साझा किये जाएंगे। यह सम्मेलन दलहन क्षेत्र में नीति निर्धारण और अनुसंधान में मील का पत्थर साबित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों तक नवीन शोध, गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक खेती पद्धतियों तथा बाज़ार से जुड़ी जानकारी पहुँचाना है, जिससे दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही विभिन्न राज्यों के अनुभवों के आदान-प्रदान से राष्ट्रीय स्तर पर दलहन विकास की दिशा में ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

इन राज्यों के कृषि मंत्री होंगे शामिलराष्ट्रीय सम्मेलन में उड़ीसा से कनकवर्धन सिंह देव, पंजाब से सरदार गुरुमीत सिंह खुडियन, छत्तीसगढ़ से रामविचार नेताम, बिहार से राम कृपाल यादव, गुजरात से रमेशभाई कटारा, उत्तर प्रदेश से सूर्य प्रताप साही, हरियाणा से श्याम सिंह राणा, पश्चिम बंगाल से सोवानदेव चट्टोपाध्याय शामिल होंगे।

कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को सुबह 10:45 बजे पौध-रोपण से होगी। केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान कृषि की उन्नत प्रोद्योगिकियों एवं दलहन की नई किस्मों का अवलोकन करेंगे और किसानों से संवाद करेंगे। वे यहाँ प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केन्द्र और पादप जीनोमिक्स, ऊतक संवर्धन, प्रजनन एवं रोग विज्ञान से संबंधित अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी करेंगे।

इसके साथ ही दलहन के उन्नत बीज, उत्पाद एवं तकनीक से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के वाद "दलहन आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय मिशन" पर राष्ट्रीय परामर्श शुरू होगा। सम्मेलन में 'पल्सेस मिशन पोर्टल" भी लाँच होगा और प्रगतिशील किसानों को उन्नत किस्मों के बीजों का प्रतीकात्मक वितरण भी किया जायेगा।

 भोपाल, 07 फरवरी । फरवरी के महीने में एक बार फिर ठंड ने मध्य प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में सर्दी का असर ज्यादा नजर आ रहा है। शुक्रवार रात ग्वालियर और खजुराहो सहित प्रदेश के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के मुताबिक, हाल ही में सक्रिय रहे वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली थी। कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। सिस्टम के कमजोर पड़ते ही बीते दो दिनों से ठंड का असर और बढ़ गया है। शुक्रवार की रात कटनी का करौंदी क्षेत्र प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

शहडोल के कल्याणपुर और खजुराहो में पारा 6.6 डिग्री, रीवा में सात डिग्री, राजगढ़ और उमरिया में आठ डिग्री, शाजापुर में 8.1 डिग्री, नौगांव और पचमढ़ी में 8.6 डिग्री, सतना में 9.2 डिग्री, दमोह में 9.5 डिग्री तथा मंडला और सीधी में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के पांच बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री रहा। भोपाल में 10.2 डिग्री, इंदौर में 10.9 डिग्री, जबलपुर में 11.6 डिग्री और उज्जैन में 12.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

प्रदेश में आठ फरवरी को हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। बारिश का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन ठंड का असर और बढ़ सकता है। जबकि नाै फरवरी को कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। इस दिन भी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आठ फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है, जिसका असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। 10 फरवरी से मावठे की शुरुआत होने का अनुमान है। हालांकि अगले चार दिनों तक प्रदेश में बारिश या ओलावृष्टि की संभावना नहीं जताई गई है।

इधर, ग्वालियर में रातें लगातार ठंडी हो रही हैं, जबकि दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा रही है। सुबह से धूप खिली रही, लेकिन बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का असर बना हुआ है। इंदौर में शनिवार सुबह ठंड ज्यादा महसूस की गई। शहर में हल्का कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाओं के चलते सुबह मौसम सर्द रहा। ग्वालियर-चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग के जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर देखा गया।

 शिमला, 07 फ़रवरी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी के आखिरी सप्ताह और फरवरी के शुरू में हुई भारी बर्फबारी पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ था और लोगों को ठंड के बीच कुछ राहत भी मिली। हालांकि अब यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है और आने वाले दिनों में कई इलाकों में बारिश-बर्फबारी के साथ तेज अंधड़ और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार 8 फरवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिसका असर 9, 10 और 11 फरवरी को प्रदेश में दिखाई देगा। इनमें 10 फरवरी को इसका सबसे अधिक प्रभाव रहने का अनुमान है। इसी दिन विभाग ने अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस दौरान कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि 9 और 11 फरवरी के लिए किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन इन दिनों भी मौसम खराब रहने और कुछ स्थानों पर वर्षा या बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। 12 और 13 फरवरी को मौसम फिर से साफ रहने का अनुमान है।

पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान ऊंचाई वाले और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तथा निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इससे तापमान में फिर गिरावट आने और ठंड बढ़ने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। खासतौर पर जनजातीय और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है।

तापमान की बात करें तो जनजातीय जिलों में न्यूनतम तापमान शून्य से काफी नीचे बना हुआ है। लाहौल-स्पीति के कुकुमसेरी में आज न्यूनतम तापमान माइनस 13.7 डिग्री सेल्सियस और स्पीति के ताबो में माइनस 11.2 डिग्री दर्ज किया गया। किन्नौर के कल्पा में तापमान माइनस 2.4 डिग्री रहा, जो प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में काफी कम है।

अन्य ठंडे स्थानों में मनाली में 0.3 डिग्री, भरमौर में 1.0 डिग्री, भुंतर में 2.6 डिग्री और धर्मशाला में 3.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सराहन में 3.5 डिग्री, सुंदरनगर और सोलन में 4.1-4.1 डिग्री, कांगड़ा में 5.3 डिग्री और मंडी में 5.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। राजधानी शिमला और बिलासपुर में तापमान 6.0 डिग्री, पालमपुर में 6.5 डिग्री और जुब्बड़हट्टी में 6.8 डिग्री दर्ज किया गया।

मैदानी और अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में तापमान कुछ अधिक रहा। ऊना में 7.0 डिग्री, नाहन में 8.5 डिग्री, कसौली में 8.6 डिग्री, पांवटा साहिब और देहरा गोपीपुर में 9.0-9.0 डिग्री तथा नेरी में 10.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

 पटना, 07 फ़रवरी ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘सात निश्चय-3’ के तीसरे संकल्प ‘कृषि में प्रगति-प्रदेश में समृद्धि’ के अंतर्गत राज्य में डेयरी उद्योग को सशक्त बनाने के लिए व्यापक पहल की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का निर्णय लिया गया है, ताकि पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिल सके और उनकी आय में वृद्धि हो।

राज्य के कुल 39,073 गांवों में से अब तक 25,593 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन किया जा चुका है। शेष सभी गांवों में अगले दो वर्षों के भीतर समितियों के गठन का निर्देश पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि राज्य में दूध उत्पादन एवं उपलब्धता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

इसी क्रम में ‘सात निश्चय-2’ के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब ‘सात निश्चय-3’ के अंतर्गत सभी पंचायतों में भी सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य की 8,053 पंचायतों में से 100 पंचायतों में सुधा केंद्र संचालित हो रहे हैं। शेष 7,953 पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक सुधा दुग्ध बिक्री केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पंचायतों में खुलने वाले नए सुधा दुग्ध बिक्री केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित जीविका दीदियों को आवंटित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी व्यवसाय के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही दूध एवं दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और राज्यवासियों के जीवन में समृद्धि आएगी।