कोलकाता, 3 जुलाई । राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शमिक भट्टाचार्य को गुरुवार को पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे पार्टी का नेतृत्व 2026 के विधानसभा चुनाव में करेंगे, जो अब एक साल से भी कम समय में होने वाले हैं।

61 वर्षीय भट्टाचार्य को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। बुधवार काे नामांकन की अंतिम तिथि तक किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। पार्टी की ओर से उनकी औपचारिक घोषणा कोलकाता के साइंस सिटी में एक सम्मान समारोह के दौरान की गई। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और चुनाव के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। भट्टाचार्य को चुनाव प्रमाणपत्र सौंपते हुए कहा कि "पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया और वह शमिक भट्टाचार्य का था। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

नामांकन करने के दौरान शमिक भट्टाचार्य के साथ प्रदेश भाजपा कार्यालय, साल्ट लेक में निवर्तमान अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे।

शमिक भट्टाचार्य ऐसे समय में प्रदेश भाजपा की कमान संभाल रहे हैं, जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे को सशक्त करने की दिशा में सक्रिय है। उनकी नियुक्ति को भाजपा के रणनीतिक दृष्टिकोण से एक अहम कदम माना जा रहा है, विशेष रूप से ऐसे समय जब पार्टी राज्य में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है।

कोलकाता, 3 जुलाई । पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल थाना क्षेत्र में पुलिस और विशेष अभियान दल (एसओजी) की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दाैरान भारी मात्रा में देशी हथियार, हथियार बनाने की मशीनें और 40 हजार रुपये के जाली भारतीय नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

जिला पुलिस के अनुसार बुधवार रात गुप्त सूचना के आधार पर डोमकल थाना और एसओजी की टीम ने गराईमारी इलाके के एक घर में छापेमारी की। वहां से एक देशी राइफल, 4 पाइपगन (जिनमें कुछ निर्माणाधीन), एक बंदूक, 12 राउंड जिंदा कारतूस, एक खोखा और हथियार बनाने की कई मशीनें बरामद की गईं।

जब्त किए गए उपकरणों में दो हाईड्रॉलिक पाइप, पांच सामान्य पाइप, एक ड्रिल मशीन, एक कटिंग मशीन, एक एयर ब्लोअर, दो डाइस और एक बड़ा मेटल शीट शामिल है। पुलिस का अनुमान है कि इस घर में लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण का काम चल रहा था। पूरे मामले में पुलिस ने सिराज मंडल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसे गुरुवार को अदालत में पेश किया गया।

पुलिस ने बताया कि सिराज मंडल से पूछताछ में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह किसी बड़े अवैध हथियार या जाली नोट तस्करी गिरोह का हिस्सा है या नहीं। इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि हथियार और नकली नोटों की आपूर्ति कहां होती थी और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

इस घटना से कुछ दिन पहले भी डोमकल के पश्चिम कुचियामोरा इलाके में एक गुप्त अभियान में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे और अरब अली उर्फ बदर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक देशी लंबी रेंज की राइफल, 12 बोर की दो देशी बंदूकें, एक उन्नत 7 एमएम की देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 20 राउंड कारतूस और 7 एमएम की 4 गोलियां मिली थीं।

लखनऊ, 3 जुलाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की गुरुवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनपद अयोध्या व आसपास क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) हब सेंटर निर्माण हेतु प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अयोध्या एवं सीमावर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अयोध्या में एनएसजी हब की स्थापना होगी। इसके लिए 8 एकड़ भूमि (नजूल भूमि) 99 साल की लीज पर गृह विभाग भारत सरकार के पक्ष में आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दी गई।

बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी) को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपने पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च कर जेपीएनआईसी का निर्माण कराया था। इसके संचालन के लिए सपा सरकार द्वारा गठित की गयी जेपीएनआईसी सोसायटी को योगी कैबिनेट ने भंग कर दिया है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ही इसका संचालन करेगा और उसकी देखभाल भी।

वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि जनपद लखनऊ में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 49.96 किमी लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण को मंजूरी मिली है। यह एक्सप्रेस-वे 4776 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। इसके अलावा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीआईडीए) एरिया अंतर्गत न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। बुंदेलखंड में बीआईडीए को विकसित किये जाने के लिए भूमि सम्बंध प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कम्पनियों को सब्सिडी व लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग का प्रस्ताव भी पास हुआ है। कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके तहत आगामी एक वर्ष में 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर व देश में करीब एक लाख प्रदेश के बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

कैबिनेट बैठक में कारखानों में कामगार महिला वर्करों के सम्बंध में नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत निगमों में उत्पादित वस्तुओं के क्रय अनिवार्यता के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। 11 प्रकार के उत्पादित वस्तुओं को निगमों द्वारा क्रय किया जाता है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से पूर्व सैनिकों व होमगार्ड की सेवाएं जेम पोर्टल से इतर सीधे लिए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसमे पूर्व सैनिकों को भी जोड़ा गया है।

वित्त विभाग की ओर से कैबिनेट के समक्ष इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने हेतु प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। राजस्व में वृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे को परिवर्तन किए जाने के उपयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 व धारा 4(9) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वन टाइम टैक्स की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।

नई दिल्ली, 3 जुलाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में समुद्री पर्यटन काे बढ़ावा देने के लिए आज यहां क्रूज सेवा का शुभारंभ हुआ।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने वीडियाे लिंक के माध्यम से कॉर्डेलिया क्रूज एमवी एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का उद्घाटन किया।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय और विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी के इस संयुक्त कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थेे।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, "आंध्र प्रदेश में समुद्री पर्यटन विकास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में प्रीमियम क्रूज पोत एमवी एम्प्रेस को केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर, आंध्र प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री कंडुला दुर्गेश, बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय में सचिव टीके रामचंद्रन और सांसद मथुकुमिल्ली भरत उपस्थित थे। यह क्षण क्रूज और समुद्री पर्यटन के लिए एक अग्रणी वैश्विक गंतव्य बनने की भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने लिखा कि कॉर्डेलिया क्रूज एमवी एम्प्रेस के ग्रैंड फ्लैग-ऑफ समारोह और पहला बोर्डिंग पास जारी होना विशाखापत्तनम पर्यटन के लिए एक नए युग की शुरुआत है।

नई दिल्ली, 03 जुलाई । दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आआपा) नेता सत्येंद्र जैन गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। ईडी ने सत्‍येंद्र जैन से दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के कुछ सीवेज शोधन संयंत्रों के विस्तार में कथित 1,943 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है।

आकारिक सूत्रों ने बताया कि सत्‍येंद्र जैन पूर्वान्ह करीब 11:15 बजे केंद्रीय जांच एजेंसी के दिल्‍ली मुख्‍यालय पहुंचे, जहां धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। उनसे यह पूछताछ दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित है। केंद्रीय जांच एजेंसी की पूछताछ दिनभर चलने की उम्मीद जताई गई है।

दरअसल, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने यूरोटेक एनवायरनमेंटल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें पप्पनकला, निलोठी, नजफगढ़, केशोपुर, कोरोनेशन पिलर, नरेला, रोहिणी और कोंडली में 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के विस्तार और उन्नयन के नाम पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया गया है। 1,943 करोड़ रुपये मूल्य की ये चार निविदाएं अक्टूबर, 2022 में विभिन्न संयुक्त उद्यम (जेवी) संस्थाओं को प्रदान की गईं। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में छापेमारी की थी।

नई दिल्ली, 3 जुलाई । देश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने और राजनीतिक दलों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में वाई.वी. सुब्बा रेड्डी के नेतृत्व में युवजन श्रमिक रायथू (वाईएसआर) कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और चुनाव सुधारों तथा प्रक्रिया को लेकर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से विस्तार से चर्चा की। यह बैठक चुनाव आयोग की उस पहल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ संवाद स्थापित कर चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समावेशी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में सुझाव एकत्र कर रहा है।

आयोग इससे पहले भी कई प्रमुख राष्ट्रीय दलों के साथ बैठकें कर चुका है। 6 मई को बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती, 8 मई को भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, 10 मई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव एम.ए. बेबी, 13 मई को नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनराड संगमा और 15 मई को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से बातचीत कर चुका है। इसी क्रम में 1 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस की प्रतिनिधि चंद्रिमा भट्टाचार्य के नेतृत्व में भी एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात की थी।

इस साल की शुरुआत में आयोग ने चुनाव से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विमर्श के लिए मार्च में देशभर में कुल 4,719 सर्वदलीय बैठकें आयोजित की थीं, जिनमें 28,000 से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इनमें से 40 बैठकें मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) द्वारा, 800 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा और 3,879 बैठकें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा आयोजित की गई थीं।

साहिबगंज, 03 जुलाई। झारखंड के साहिबगंज में गुरुवार सुबह बड़ा रेल हादसा हो गया। इसमें एक पत्थरों से लोड मालगाड़ी बेपटरी हो गयी। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन रेलवे को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। घटना बरहरवा रेलवे लोडिंग प्वॉइंट की है। घटनास्थल पर रेलवे के वरीय अधिकारी पहुंच गए हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं।

मालदा रेल मंडल अंतर्गत बरहरवा रेलवे लोडिंग प्वॉइंट पर गुरुवार की सुबह पत्थरों से लोड मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई। इस दुर्घटना में मालगाड़ी की करीब 18 बोगियां पटरी से उतरकर नीचे गिर गईं । हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे की जानकारी मिलते ही आरपीएफ, बरहरवा स्टेशन प्रबंधक और मालदा डीआरएम कार्यालय के वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। रेलवे ने जांच शुरू कर दी है कि यह दुर्घटना कैसे हुई और इसके पीछे की संभावित वजह क्या हो सकती है?

इस घटना से माल लोडिंग और आवाजाही भी प्रभावित हुई है। फिलहाल मरम्मत और बहाली का कार्य जारी है। हादसे की विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

चंडीगढ़, 03 जुलाई । पंजाब सरकार ने गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए लुधियाना पश्चिमी विधानसभा हलके से विधायक बने संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। आम आदमी पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद यह सातवां विस्तार है। गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा कैबिनेट के अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने संजीव अरोड़ा को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 117 विधायकों वाली पंजाब विधानसभा में कुल 18 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। अभी तक राज्य मंत्रीमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 16 विधायक मंत्री थे। अब संजीव अरोड़ा का मंत्रिमंडल में 17वां स्थान है। इसके बाद मंत्रिमंडल में एक पद अभी भी रिक्त है। पंजाब में चर्चा है कि सरकार मंत्रियों से विभागों में बदलाव कर सकती है। संजीव अरोड़ा के शपथ ग्रहण के बाद जल्द ही उन्हें विभाग आवंटित किया जाएगा। लुधियाना में बीती 19 जून को हुए उपचुनाव के दौरान राज्य सभा सदस्य संजीव अरोड़ा ने विधायक पद का चुनाव लड़ा था। 23 जून को घोषित परिणाम के अनुसार संजीव अरोड़ा चुनाव जीत गए थे। लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव के दौरान ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने संजीव अरोड़ा को मंत्री बनाने का ऐलान किया था।

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के जंगली इलाके में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए गुरुवार को तलाशी अभियान चलाया गया है। आज सुबह से जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी के घायल होने की आशंका है। अभियान में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की घेराबंदी को और मजबूत किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सेना और सीआरपीएफ की मदद से पुलिस ने बुधवार रात करीब 7ः45 बजे चटरू के कुचल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। आज सुबह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब तलाशी दलों को देखते ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जो अंतिम रिपोर्ट आने तक जारी थी। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जुड़े आतंकवादियों को मार गिराने और कड़ी घेराबंदी करने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है।

रिपोर्टों के अनुसार शीर्ष आतंकवादी सैफुल्लाह और आदिल जिले की पहाड़ियों में सक्रिय हैं। पिछले एक सप्ताह में जम्मू क्षेत्र में यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 26 जून को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया था और उसके तीन साथी उधमपुर जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र के जंगली इलाके में भाग गए थे।

शिमला, 3 जुलाई । भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप भारतीय सेना अब खुद को आधुनिक बना रही है। युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए सेना प्रशिक्षण कमान (आरट्रैक) वर्ष 2027 तक ड्रोन समेत 33 नई तकनीकों में जवानों को प्रशिक्षित करेगी। यह जानकारी सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी), लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम ने गुरूवार को शिमला में आयोजित आरट्रैक अलंकरण समारोह 2025 के दौरान दी।

लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आज युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि तकनीक इसकी दिशा और परिणाम तय कर रही आरट्रैक द्वारा 15 प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को नई तकनीकों में विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के लिए 390 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत 57 नई पहलें शुरू की गई हैं।

वर्ष 2024-25 में आरट्रैक ने 18,000 जवानों को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण दिया है। वर्ष 2025-26 में यह संख्या 21,000 तक पहुंचाने की योजना है। यह सभी प्रयास भारतीय सेना को 'भविष्य के लिए तैयार सेना' बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। महिलाओं की भागीदारी पर विशेष रूप से जोर देते हुए बताया कि वर्तमान में 1800 से अधिक महिलाएं सेना के विभिन्न रैंकों और क्षेत्रों में गर्व से अपनी सेवाएं दे रही हैं।

समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन श्रेणी 'ए' प्रतिष्ठानों और दो संबद्ध इकाइयों को 'जीओसी-इन-सी सेना प्रशिक्षण कमान इकाई प्रशस्ति पत्र' से सम्मानित किया गया।