जयपुर, 06 फ़रवरी । श्रीपीएम रूंगटा फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाले श्रीपीएम रूंगटा मेमोरियल गोल्फ कप 2026 की हस्तनिर्मित,गोल्ड-प्लेटेड रोलिंग ट्रॉफी का शुक्रवार को रामबाग गोल्फ क्लब जयपुर में अनावरण किया गया। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अपने दूसरे संस्करण के साथ खेल भावना सौहार्द और सामुदायिक कल्याण की परंपरा को और सशक्त करेगा।

ट्रॉफी का अनावरण फाउंडेशन के ट्रस्टी किशोर रुंगटा,गौरव रुंगटा तथा रामबाग गोल्फ क्लब के सचिव समृद्ध शर्मा की उपस्थिति में किया गया। टूर्नामेंट की पहचान के रूप में तैयार की गई यह रोलिंग ट्रॉफी प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता,सहयोग और स्थायी विरासत के मूल्यों को दर्शाती है।

गौरव रुंगटा ने कहा कि इस टूर्नामेंट में इस बार कई प्रतिष्ठित हस्तियां भाग लेंगी। जिनमें महान क्रिकेटर कपिल देव, मदन लाल और प्रसिद्ध क्रिकेट सेलेक्टर गगन खोड़ा शामिल हैं। इसके अलावा अमृत माथुर, लेफ्टिनेंट जनरल मजींदर सिंह,सेना के वरिष्ठ अधिकारी,भारतीय रेल के अधिकारी, वरिष्ठ नौकरशाह और न्यायपालिका से जुड़े प्रतिनिधियों की भी सहभागिता रहेगी।

गोल्फ कप 2026 को स्टेबल बोर्ड – सिंगल पेओरिया फॉर्मेट में खेला जाएगा। जिससे विभिन्न कौशल स्तर के खिलाड़ियों को समान अवसर मिल सके। प्रतियोगिता में ओवरऑल नेट विनर,विभिन्न हैंडीकैप कैटेगरी, लेडी गोल्फर और वेटरन गोल्फर श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं सीएसआर पहल के तहत फाउंडेशन रामबाग गोल्फ क्लब के 180 से अधिक कैडीज और सपोर्ट स्टाफ को जैकेट्स वितरित करेगा।

 जयपुर, 06 फ़रवरी । राजस्थान के युवा शिक्षाविद डॉ. पुष्पेंद्र सिंह का संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित फेलोशिप के लिए चयन हुआ है। इस फेलोशिप के लिए चयनित होने वाले वे राजस्थान के एकमात्र शिक्षाविद हैं, जिसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

डॉ. पुष्पेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2025 में राजस्थान विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन विषय में पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। उनका शोध विषय साइबर अपराध कानून रहा है, जो वर्तमान डिजिटल युग में तेजी से बढ़ती साइबर चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके शोध कार्य को नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से भी उपयोगी माना जा रहा है।

शिक्षा और शोध के क्षेत्र के साथ-साथ डॉ. सिंह सामाजिक सरोकारों से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। वे राजस्थान में आदिवासी समुदायों तथा महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, समानता और डिजिटल सुरक्षा जैसे विषयों पर उनका निरंतर योगदान उल्लेखनीय रहा है।

संयुक्त राष्ट्र फेलोशिप के लिए उनका चयन न केवल उनकी अकादमिक क्षमता और शोध की गुणवत्ता का प्रमाण है, बल्कि यह राजस्थान के युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत है। उनके चयन से प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है।

भुवनेश्वर, 06 फ़रवरी । परीक्षा के मौसम के दौरान विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ ने देशभर के छात्रों को सकारात्मक दिशा दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर के यूनिट-1 स्थित सरकारी उच्च विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ मिलकर ‘परीक्षा पे चर्चा–2026’ का सजीव प्रसारण देखा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्रों से संवाद करते हुए परीक्षा की तैयारी और पढ़ाई के दौरान मानसिक संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दबाव में नहीं, बल्कि धैर्य के साथ पढ़ाई करने से ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है और यह सत्यनिष्ठा व निरंतर प्रयास से विकसित होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के लिए किसी विशेष आरामदायक वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। यदि सीखने की सच्ची इच्छा और सकारात्मक मानसिकता हो, तो हर वातावरण अनुकूल बन जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संघर्ष, सफलता और जीवन कौशल से सीख लेने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना जरूरी है।

अभिभावकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को उनकी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों का चारित्रिक विकास, अनुशासन और नैतिक मूल्य पारिवारिक वातावरण में ही विकसित होते हैं। उन्होंने अभिभावकों से बचपन से ही नैतिक शिक्षा देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि परीक्षा परिणाम को जीवन की सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं मानना चाहिए। ज्ञान अर्जन का मार्ग ही वास्तविक और स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। अधिक अंक पाने को ही सफलता समझने की धारणा गलत है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि परीक्षाओं को तनाव के साथ नहीं, बल्कि मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों को आगामी वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें अपने परिश्रम का उचित फल अवश्य मिलेगा और उनका आशीर्वाद सदैव छात्रों के साथ है।

इस अवसर पर विलय एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड, ओसेपा परियोजना निदेशक अनन्या दास, विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षकगण उपस्थित रहे।

 भुवनेश्वर, 06 फ़रवरी । ओडिशा के कटक जिला न्यायाधीश न्यायालय में शुक्रवार को ई-मेल के माध्यम से बम विस्फोट की धमकी मिलने से अफरा-तफरी मच गई। धमकी मिलते ही न्यायालय परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया और सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ा कर दिया गया। यह घटना ओडिशा के विभिन्न न्यायालय परिसरों को मिल रही बम धमकी ई-मेल की शृंखला का हिस्सा बताई जा रही है।

धमकी मिलने के बाद न्यायालय परिसर को पूरी तरह खाली कराया गया, जिससे न्यायिक कार्यवाही अस्थायी रूप से बाधित रही। सुरक्षा के मद्देनज़र वकीलों, वादकारियों और न्यायालय कर्मचारियों को परिसर से बाहर जाने का निर्देश दिया गया।

सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने न्यायालय परिसर में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। बम निरोधक दस्ते द्वारा सघन एंटी-सैबोटाज जांच की गई, जबकि पुलिस बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान की निगरानी करते रहे और धमकी की विश्वसनीयता का आकलन किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई थी, जिसकी स्रोत की पहचान और जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, हालांकि पूरे परिसर को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने तक तलाशी अभियान जारी रहेगा।

 भोपाल, 06 फरवरी । .मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने लोकप्रिय कार्यक्रम “परीक्षा पे चर्चा” शुक्रवार को छात्र-छात्राओं के साथ लोक भवन में देखा। इस अवसर पर लोक भवन के जवाहर खण्ड में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी और लोक भवन परिसर में रहने वाले परिवारों के बच्चे उपस्थित थे।

राज्यपाल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कार्यक्रम अभूतपूर्व है। देश के प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद सार्थक और नवाचारी है, जो विद्यार्थियों को जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देता है। चुनौतियों के समाधान के लिए नई प्रेरणा और आत्मबल प्रदान करता है। परीक्षा काल के दौरान आने वाली चुनौतियों और कठिनाईयों को दूर करने के तरीके और तकनीक बताता है।

राज्यपाल ने कहा कि “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा से जुड़े तनाव का प्रबंधन सिखाता है। यह जीवन में संतुलन, अनुशासन और आत्मबल विकसित करने का मार्गदर्शन भी देता है। तनाव मुक्त रहना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना और सोच को सकारात्मक बनाने की प्रेरणा उज्जवल भविष्य निर्माण का रास्ता है।

विद्यार्थियों ने कहा : प्रधानमंत्री मोदी के सरल, रोचक और प्रेरक संदेशों ने बढ़ाया आत्मविश्वासराज्यपाल पटेल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिये गए आमंत्रण से विद्यार्थी अभिभूत थे। सभी विद्यार्थियों ने इस अवसर को अपने जीवन का एक अद्भुत, प्रेरक और अविस्मरणीय अनुभव बताया। मॉडल स्कूल, टी.टी. नगर, भोपाल की कक्षा 12वीं की छात्रा आराध्या शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सरल, व्यावहारिक और उत्साहवर्धक संदेशों से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। वह अब परीक्षाओं को लेकर अधिक सहज और सकारात्मक महसूस कर रही हैं।

केन्द्रीय विद्यालय-2 के कक्षा 8वीं के विद्यार्थी अरिहंत जैन ने कार्यक्रम को व्यवहारिक सीख, चुनौतियों के रणनीतिक समाधान और परीक्षा के तनाव को कम करने में अत्यंत उपयोगी सुझावों का खजाना बताया। केन्द्रीय विद्यालय-1 की कक्षा 9वीं की छात्रा महक विमल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम ने हम सब विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया है। उपस्थित सभी विद्यार्थियों ने "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम को परीक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया है। सभी छात्र-छात्राओं ने राज्यपाल पटेल और प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव, जनजातीय प्रकोष्ठ के सचिव मालसिंह भयड़िया, लोक भवन के अधिकारी और छात्र-छात्रायें उपस्थित रहे।

 भोपाल, 06 फरवरी । मध्‍य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में प्रदर्शित राजधानी भोपाल स्थित लोक भवन के पुष्पों की विभिन्न किस्मों का अवलोकन किया। उन्होंने लोक भवन को प्राप्त पुरस्कारों की जानकारी ली। लोकभवन उद्यानों के रखरखाव से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की।

राज्यपाल पटेल ने अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेहनत और निष्ठा से किए गए कार्य सदैव उत्कृष्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि प्राप्त पुरस्कार कर्मचारियों की कार्य-निष्ठा और समर्पण का प्रतिफल हैं। फूलों की देखभाल में बहाया गया पसीना ही इन पुरस्कारों का प्रसाद है। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में 63 किस्मों को पुरस्कार मिलना हर्ष और गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि पुरस्कृत किस्मों में से 42 पुष्पों को प्रथम तथा 21 पुष्पों को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त होना एक विशिष्ट उपलब्धि है।

राज्यपाल पटेल लोक भवन की प्रदर्शनी में पुरस्कृत पुष्पों का अवलोकन करने के लिए लाल कोठी के सामने स्थित पुरानी तोप प्रांगण पहुंचे। उन्होंने प्रत्येक पुरस्कृत पुष्प किस्म का अवलोकन किया तथा पुरस्कारों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

राज्यपाल पटेल को बताया गया कि भोपाल में आयोजित कृषक कल्याण वर्ष-2026 राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थानों तथा कृषकों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों में लोक भवन के पुष्पों की बड़ी संख्या में पुरस्कार प्राप्त होने के दृष्टिगत नियंत्रक, हाउसहोल्ड लोकभवन को शील्ड प्रदान कर अलंकृत किया गया। उनको बताया गया कि कृषक कल्याण वर्ष-2026 राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी में साल्विया, पिंक, एस्टर, डॉगफ्लावर, सिनेरिया, हाइब्रिड डहेलिया, देशी डहेलिया, मिनी-डहेलिया, डायनामोर, स्वीट-विलियम, स्वीट-एलायसम, वर्बीना, कैलेंडुला, बिजली, सिलोसिया आदि मौसमी फूलों के गमले एवं कट-फ्लावर तथा गुलाब की विभिन्न किस्में—एच.टी. रोज (लाल, गहरे गुलाबी, हल्के गुलाबी, पीले, सफेद, ऑरेंज, मौव-पर्पल, बहुरंगी, धारदार, सुगंधित), फ्लोरीबंडा (गुच्छ पुष्प), फ्ल्यूटी, समर स्नो, पोलिएंथा, मिनिएचर आदि के गमले एवं कट-फ्लावर प्रदर्शित किए गए थे।

 श्योपुर , 06 फ़रवरी । मध्‍य प्रदेश के श्‍योपुर जिला मुख्यालय के समीप स्थित राजस्थान के सवाई माधोपुर की रणथम्भौर सेंचुरी में बढ़ते बाघ अब अपनी नई टेरिटरी की तलाश में है। यही वजह है कि विगत दो माह के भीतर दूसरी बार कूनो के जंगल में टाइगर (बाघ) की गतिविधियां देखी गई है। इससे पहले भी कई बार रणथम्भौर के बाघो को कूनो के जंगलों में अपना आशियाना तलाशते देखा गया है।

प्रबंधन से जुड़ी खबरों के अनुसार कूनो राष्ट्रीय उद्यान के टीकटोली रेंज में एक टाइगर (बाघ) नजर आया है, जिसे फ्लायिंग केट सफारी द्वारा कैमरे में कैद कर लिया गया। यह टाइगर रणथम्भौर सेंचुरी से कूनो पहुंचा है। जिसे जंगल क्षेत्र में भ्रमण करते हुए देखा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार यह टाइगर टीकटोली क्षेत्र के जंगल में गुरूवार की दोपहर देखा गया। जिसे सफारी के स्टॉफ द्वारा कैमरे में कैद करते हुए इसकी वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। हालांकि प्रबंधन के अफसर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह बाघ रणथम्भौर के जंगल से कूनो पहुंचा है।

चीतो के लिये खतरा साबित हो सकता है टाइगर!

कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चल रहे चीता प्रोजेक्ट के लिये टाइगर की एंट्री चिंताओं भरी हो सकती है। ऐसा इसलिये कि यदि चीता और बाघ का सामना होता है, तो यह चीतों के लिये खतरे का कारण बन सकता है। खबर है कि कूनो प्रबंधन ने टाइगर के मूवमेंट के चलते निगरानी बढा दी है।

रणथम्भौर के टाइगरों को रास आता रहा है ‘कूनो‘

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब रणथम्भौर से कोई बाघ मध्यप्रदेश के जंगलों तक पहुंचा हो। इससे पहले भी कई बाघ-बाघिन यहां तक जा चुके हैं। विगत दो माह पहले रणथम्भौर की टाइगर सुल्ताना का बेटा टी-2512 सीमा लांघकर मध्यप्रदेश के कूनो पहुंचा था। इससे पहले भी कूनों में टाइगर का आवगमन होता रहा है। रणथम्भौर का बाघ टी-38 लंबे समय तक कूनो में रहने के बाद वर्ष 2020-21 में रणथम्भौर लौटा था। रणथम्भौर से कूनो आने वाले बाद्यो में टी-38 (बाघिन टी-13 की संतान), टी-72, टी-47 (मोहन), टी-132 और टी-136 शामिल हैं।

इसलिये सहजता से आ जाते हैं बाघ

वन विभाग से जुडी जानकारी के अनुसार राजस्थान के रणथम्भौर से मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान तक नेचुरल टाइगर कॉरिडोर है। रणथम्भौर से निकलकर चंबल के किनारे-किनारे होते हुए बीहड़ों के सहारे अधिकतर बाघ-बाघिन कूनो तक पहुंच जाते हैं। रणथम्भौर से कूनों की दूरी करीब 100 किमी है।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान के डीएफओ, आर थिरूकुराल का कहना है कि सूचना तो मिली है, चूंकि मैने अभी वीडियो देखा है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह वीडियो कूनो का है, क्योंकि रणथम्भौर का जंगल भी कूनो जैसा ही है। हम पता करवा रहे हैं।

 जम्मू, 06 फ़रवरी। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अनंतनाग में प्रस्तावित 249 बिस्तरों वाले प्रसूति एवं शिशु देखभाल अस्पताल (एमसीसीएच) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) वापस कर दी है और संबंधित विभाग को नाबार्ड के अलावा वित्तपोषण का एक स्पष्ट स्रोत खोजने की सलाह दी है।



सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा को यह जानकारी दी। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा तैयार की गई 86.5 करोड़ रुपये की इस परियोजना की डीपीआर को वित्त विभाग को नाबार्ड ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत प्रशासनिक मंजूरी के लिए वित्तीय सहमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। हालांकि प्रस्ताव को विशिष्ट टिप्पणियों के साथ वापस भेज दिया गया।

सरकार ने अनंतनाग पूर्व के विधायक रियाज अहमद खान द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, "वित्त विभाग ने नाबार्ड के अलावा परियोजना के लिए वित्तपोषण के एक स्पष्ट स्रोत की पहचान करने और डीपीआर में फर्नीचर और साज-सज्जा की वस्तुओं को शामिल करने की सलाह दी है।"

सरकार ने कहा कि संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा संशोधित वित्तीय अनुमानों पर वर्तमान में काम किया जा रहा है।

सरकार ने सदन को सूचित किया कि 2025-26 के पूंजीगत व्यय बजट के तहत इस परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार ने इस अस्पताल को 2026-27 में पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के तहत प्रस्तावित करने की भी योजना बनाई है ताकि इस "बड़े बजट वाली परियोजना" के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। इससे पहले भीड़भाड़ वाले शेरबाग क्षेत्र से मौजूदा एमसीसीएच के स्थानांतरण से संबंधित एक अलग प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कहा कि मिर्जा अफजल बेग मेमोरियल अस्पताल (एमएएमबी) सरकारी मेडिकल कॉलेज जीएमसी जांगलातमंडी, अनंतनाग के ब्लॉक-ए के पीछे भूमि की पहचान पहले ही कर ली गई है। उत्तर में कहा गया, "अस्पताल का बाल रोग विभाग फिलहाल एमएएमबी जीएमसी के ब्लॉक-ए में स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि स्त्री रोग और प्रसूति सेवाएं शेरबाग से ही संचालित होती रहेंगी।" निर्माण पूरा होने के बाद दोनों विभागों को नए एमसीसीएच भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यह भी बताया गया।

शेरबाग स्थित एमसीसीएच में जगह की भारी कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण यह बार-बार सार्वजनिक ध्यान का केंद्र रहा है। पीडब्ल्यूडी और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं ने 2014 में ही अस्पताल के भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया था लेकिन यह अभी भी उपयोग में है।पहले अस्पताल को केपी रोड स्थित रहमत-ए-आलम अस्पताल में स्थानांतरित करने की योजना आईआईटी जम्मू और एनआईटी श्रीनगर द्वारा इमारत को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद साकार नहीं हो सकी।

विशेषज्ञ संस्थानों ने इमारत के केवल भूतल और प्रथम तल के जीर्णोद्धार की सिफारिश की थी जिसका निर्माण मूल रूप से 2000 में एक ट्रस्ट द्वारा किया गया था। बाद में आवास एवं शहरी विकास विभाग, जम्मू-कश्मीर पुलिस परिषद और सार्वजनिक विकास विभाग ने 13 करोड़ रुपये की लागत से द्वितीय, तृतीय तल और छत का निर्माण किया लेकिन फिर भी इमारत अस्पताल के संचालन के लिए अनुपयुक्त पाई गई। रहमत-ए-आलम अस्पताल के पास लगभग 30 कनाल भूमि है।

 धर्मशाला, 06 फ़रवरी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके लिए लोकतंत्र, संविधान और जनहित कोई मायने नहीं रखते। निर्वाचित विधायकों की विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि को जानबूझकर रोककर सरकार न केवल जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रही है, बल्कि प्रदेश की जनता के विकास अधिकारों पर सीधा प्रहार कर रही है। यह कदम प्रशासनिक मजबूरी नहीं, बल्कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित तानाशाही सोच का परिणाम है। यह आरोप भाजपा विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने यहां जारी एक प्रेस बयान में लगाये।

उन्होंने कहा कि विधायक निधि कोई सरकार की कृपा नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत जनहित के कार्यों के लिए दिया गया अधिकार है। इस निधि के माध्यम से सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सामुदायिक भवन और आपदा राहत जैसे छोटे लेकिन अत्यंत आवश्यक विकास कार्य पूरे किए जाते हैं। कांग्रेस सरकार इस निधि को रोककर सीधे-सीधे जनता को दंडित कर रही है।

उन्होंने कहा कि जो सरकार दिन-रात आर्थिक संकट का रोना रोती है, वही सरकार सत्ता में आते ही हजारों करोड़ रुपये की फिजूलखर्ची कर चुकी है। मित्रों को चेयरमैन पद, कैबिनेट रैंक, सरकारी वाहन, बंगले और अन्य सुविधाएं बांटी गईं, लेकिन जब बात जनता के चुने हुए विधायकों की आती है तो खजाना खाली होने का बहाना बनाया जाता है। यह दोहरा चरित्र कांग्रेस सरकार की असलियत उजागर करता है।

आरडीजी ग्रांट पर कांग्रेस फैला रही भ्रम

विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अब आरडीजी ग्रांट को लेकर भी जनता को गुमराह कर रही है। सच्चाई यह है कि यह ग्रांट किसी एक राज्य के साथ भेदभाव के कारण नहीं, बल्कि वित्त आयोग के निर्णय के तहत बंद की गई है और यह केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश के कुल 17 राज्यों को यह ग्रांट अब नहीं मिल रही है।

विपिन सिंह परमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस अन्याय को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। यदि कांग्रेस सरकार ने तुरंत विधायक निधि बहाल नहीं की और जनता के विकास से खिलवाड़ बंद नहीं किया, तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक निर्णायक संघर्ष करेगी।

 शिमला, 06 फ़रवरी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड से 713.87 करोड़ रुपये की 73 योजनाएं स्वीकृत करवाई हैं। इनमें 512.31 करोड़ रुपये की 55 विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग से और 201.56 करोड़ रुपये की 18 योजनाएं जल शक्ति विभाग से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च 2026 से पहले जमा कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार के तीन वर्ष लोककल्याणकारी नीतियों, पारदर्शी शासन और सुधारों के रहे हैं तथा सरकार का लक्ष्य राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना और हिमाचल को हरित ऊर्जा सम्पन्न व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि यह पहाड़ी राज्यों के लिए नुकसानदेह कदम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1952 से यह अनुदान लगातार मिलता रहा, लेकिन अब इसे बंद करने से हिमाचल प्रदेश को लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने और राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र के हालिया बजट में किसानों और बागवानों के लिए अपेक्षित प्रावधान नहीं किए गए हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर भी स्पष्ट घोषणा नहीं हुई।

बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की विकास जरूरतों को उठाया। ऊना जिले के विधायकों ने मंदिर विस्तार, अस्पतालों के लिए धनराशि, सीवरेज योजनाओं, पुल निर्माण और सड़क नेटवर्क मजबूत करने की मांग रखी। हमीरपुर जिले के प्रतिनिधियों ने पेयजल योजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, बस अड्डों और शिक्षा संस्थानों के निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का आग्रह किया। वहीं सिरमौर जिले के विधायकों ने पर्यटन विकास, मेडिकल सुविधाओं के विस्तार, बिजली और सड़क नेटवर्क सुधारने तथा सिंचाई परियोजनाओं को मजबूत करने से जुड़े मुद्दे उठाए।

मुख्यमंत्री ने विधायकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और विकास कार्यों की गति तेज करने के लिए विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।