प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इसका नेतृत्व एनडीए के सभी पाँच घटक दलों की महिला शाखाओं द्वारा किया जा रहा है, जिनमें भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) भी शामिल हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उन्होंने इसे "नारी के सम्मान और राजनीतिक शिष्टाचार पर हमला" बताया।

बंद के दौरान एनडीए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बंद को सफल बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को इस बंद से छूट दी गई है।

एनडीए ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि "नारी सम्मान और सामाजिक मर्यादा की रक्षा" का मुद्दा बताया है।

देश के प्रमुख उद्योग संगठनों ने हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की जोरदार सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह कदम व्यापार करने में आसानी, उपभोक्ताओं को राहत और आर्थिक विकास के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

CII (भारतीय उद्योग परिसंघ) की प्रतिक्रिया:

• केवल दो दरों (5% और 18%) को बनाए रखने के निर्णय को सराहा, जिससे:

  • रिफंड प्रक्रियाएं और MSME अनुपालन सरल होंगे।

  • मुकदमेबाजी घटेगी, अनुपालन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

• व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से मुक्त करने के फैसले को "महत्वपूर्ण और दूरदर्शी" कदम बताया।

• कहा कि रोजमर्रा की वस्तुओं और इनपुट्स पर कर कटौती से:

  • परिवारों को सीधी राहत मिलेगी।

  • उपभोक्ता मांग में तेजी आएगी और विकास की नींव मजबूत होगी।

• उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे उपभोक्ताओं तक इसका लाभ पहुँचाने में तेजी और सहयोग दिखाएँ।

FICCI (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ) की प्रतिक्रिया:

• अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा ने इन सुधारों को "साहसिक और दूरदर्शी" बताया।

• कहा कि इससे:

  • मांग को बल मिलेगा।

  • प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा।

• सुधारों को "परिपक्व और स्थिर कर व्यवस्था" का संकेत बताया।

• जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि को सुधारों की सफलता का प्रमाण कहा।

• बताया कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष:

• सरल टैक्स ढांचा,

• दरों में पारदर्शिता,

• स्वास्थ्य और बीमा को टैक्स राहत,

• और उपभोक्ता वस्तुओं पर दर कटौती —
  इन सबके समन्वय से व्यापार में विश्वास, उपभोक्ता संतोष और आर्थिक गति को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।

सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग की भावना इन सुधारों को सफल और जन-हितैषी बनाने में निर्णायक साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात करेंगे। यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत, बहुआयामी सहयोग की समीक्षा व भविष्य की दिशा तय करने का एक अहम अवसर है।

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वोंग भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। साथ ही, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारी भी प्रधानमंत्री वोंग से मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा दोनों देशों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें व्यापार, तकनीक, शिक्षा, डिजिटल साझेदारी, और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। मंत्रालय ने यह भी रेखांकित किया कि सिंगापुर भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को "विस्तृत रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक बढ़ाया गया था।

इस उच्च-स्तरीय मुलाकात में दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, इंडो-पैसिफिक सहयोग, और टेक्नोलॉजी व स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में आपसी हितों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।

यह दौरा भारत और सिंगापुर के संबंधों को नई ऊर्जा और दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जीएसटी परिषद ने आम जनता, किसानों और श्रम-प्रधान उद्योगों को राहत पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती को मंजूरी दी है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जो नवरात्रि के पहले दिन है।

बीमा और स्वास्थ्य सेवाएं — अब अधिक सस्ती

• सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा (टर्म, यूलिप, एंडोमेंट) और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर पूरी तरह जीएसटी से छूट।

• वरिष्ठ नागरिकों और फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों को भी शामिल किया गया।

• इससे बीमा कवरेज को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों के लिए बीमा लेना सस्ता होगा।

जीवन रक्षक दवाओं पर शून्य कर

• 33 जीवन रक्षक दवाएं (कैंसर, दुर्लभ और पुरानी बीमारियों के इलाज में प्रयुक्त) पर जीएसटी 12%/5% से घटाकर 0% किया गया।

• अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%।

• मेडिकल उपकरण: जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया।

दैनिक उपयोग की वस्तुएं — अब अधिक किफायती

• हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, किचनवेयर, साइकिल आदि पर जीएसटी अब केवल 5%।

• दूध (UHT), पनीर, छेना, सभी भारतीय ब्रेड पर शून्य जीएसटी।

• नमकीन, भुजिया, चॉकलेट, कॉफी, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, मक्खन, घी पर जीएसटी 12/18% से घटाकर 5%।

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन

• TV (32 इंच से बड़े), AC, डिशवॉशर, छोटी कारें, मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%।

कृषि क्षेत्र को समर्थन

• सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%।

जीएसटी ढांचे में व्यापक सुधार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना, आम आदमी की सहूलियत, और अर्थव्यवस्था की मजबूती को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।

• 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं।

• अब केवल दो प्रमुख दरें: 5% और 18% रहेंगी।

• इससे जीएसटी अनुपालन सरल होगा और व्यवस्था अधिक स्थिर और पारदर्शी बनेगी।

प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह अगली पीढ़ी के कर सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आम जनता, छोटे व्यापारियों, MSMEs और किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगा।

राजस्व पर प्रभाव और स्थिरता

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि इन दर कटौतियों से कुल ₹48,000 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह राजकोषीय रूप से टिकाऊ रहेगा और केंद्र व राज्यों — दोनों के लिए संतुलित रहेगा।

 बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिनिधि:

• केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी

• मुख्यमंत्री: दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, ओडिशा

• उपमुख्यमंत्री: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना

• राज्यपाल: मणिपुर

• अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री

इन फैसलों से न केवल घरेलू बजट पर राहत मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य, कृषि और छोटे उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी। यह जीएसटी ढांचे को सरल, संतुलित और जन-हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की खुले शब्दों में सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से आम नागरिक, किसान, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का निर्णय लिया है, जो देश के नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि दर संरचना को युक्तिसंगत बनाना और प्रक्रियात्मक सुधारों को लागू करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और उद्यमों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सुधार "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देंगे और व्यापक स्तर पर व्यापार में आसानी सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में उन्होंने जीएसटी प्रणाली में अगली पीढ़ी के सुधारों की सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया था।

इन सुधारों को भारत की टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिकों के लिए अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थापना (co-location) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम है।

श्री प्रधान ने कहा कि यह कदम हर माँ और बच्चे की समग्र देखभाल सुनिश्चित करेगा और शिक्षा की नींव को मज़बूत बनाएगा। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के जीवन की पहली शिक्षिका बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की, साथ ही भारतीय भाषाओं के शिक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया।

दिशानिर्देशों का उद्देश्य आंगनवाड़ी से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के सहज और सुचारु स्थानांतरण को सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में निरंतरता को प्रोत्साहित करेगी।

मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले तीन वर्षों में देशभर के लगभग 2 लाख स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जिससे डिजिटल शिक्षा को गति मिलेगी। उन्होंने निपुण भारत, पोषण भी पढ़ाई भी, और सामुदायिक भागीदारी जैसी पहलों के एकीकरण की भी आवश्यकता पर बल दिया।

यह पहल प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) को मजबूत करने और स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के बीच समन्वय बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास मानी जा रही है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बाढ़ से प्रभावित पंजाब के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। मंत्री सबसे अधिक प्रभावित अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के कुछ गांवों का निरीक्षण करेंगे और वहां के प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे।

दौरे के बाद मंत्री चौहान एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारी तथा अन्य हितधारक शामिल होंगे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में पंजाब के साथ मजबूती से खड़ी है और हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि राहत और पुनर्वास कार्य तेज़ी से आगे बढ़ सके।

रायपुर, 3 सितंबर । छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार सुबह रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और राजिम समेत कई शहरों में 18 ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने जानकारी दी है कृषि उपकरण सप्लाई के नाम पर 575 करोड़ रुपये के जिला खनिज निधि (डीएमएफ) घोटाले को लेकर यह कार्रवाई की गई है।यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है।सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ बीज निगम के माध्यम से डीएमएफ निधि की बड़ी रकम का दुरुपयोग किया गया।

ईडी की टीम ने बुधवार सुबह से ही अपनी कार्रवाई शुरू की। राजधानी रायपुर के शंकर नगर में कारोबारी विनय गर्ग के आवास, स्वर्णभूमि कॉलोनी स्थित होटल व्यवसायी मनीदीप चावला के निवास तथा कृषि उपकरणों का कारोबार करने वाले राजेश अग्रवाल के घर ईडी ने दबिश दी। रायपुर के ला विस्टा कॉलोनी में ईडी ने कृषि व्यसाय से जुड़े कारोबारी पवन पोद्दार और सतपाल छाबड़ा के घर पर भी छापा मारा है।सर्च ऑपरेशन के दौरान इलेक्ट्रोनिक एविडेंस और दस्तावेजों को जब्त किया गया है।

इनके अतिरिक्त दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई वसुंधरा नगर और वैशाली नगर के शांति नगर में अन्ना भूमि ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शिवकुमार मोदी के घर तथा शांति नगर स्थित विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले आदित्य दिनोदिया के यहां भी ईडी की टीम ने दबिश दी है । अन्ना भूमि ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काम करती है। यह कंपनी ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कांटेदार तार, चेन लिंक, आरसीसी बाड़ के खंभे, सौर पंप और कृषि उपकरण की सप्लाई का काम करती है।राजिम-महासमुंद मार्ग स्थित उगम राज कोठारी के घर और दुकान में भी ईडी का छापा पड़ा है। कारोबारी राज कृषि यंत्रों की सप्लाई का सरकारी ठेका लेता है।

ईडी के तथ्यों के मुताबिक टेंडर करने वाले संजय शिंदे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, ऋषभ सोनी और विचौलिए मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पियूष सोनी, पियूष साहू, अब्दुल और शेखर नाम के लोगों के साथ मिलकर पैसे कमाए गए। इसकी पुष्टि रायपुर कोर्ट में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) द्वारा पेश किए गए 6 हजार पेज के चालान से हुई है।

केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने छत्तीसगढ़ में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

रायपुर, 03 सितंबर । केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले बुधवार काे दाे दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने राज्य अतिथि गृह पहुना में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

बैठक में अठावले ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन हितैषी योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचे। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय समन्वय को और सुदृढ़ बनाने तथा समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम और स्वरोजगार सहायता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव तारण प्रकाश सिन्हा एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, समाज कल्याण संचालक रोक्तिमा यादव सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

केन्द्रीय मंत्री अठावले ने पत्रकाराें से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। राज्यों के साथ बेहतर तालमेल से योजनाओं की पहुंच और परिणाम दोनों बेहतर होंगे।

नई दिल्ली, 03 सितंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की कई विशेष योजना बनाई है। हर साल सेवा पखवाड़ा के आयोजन के साथ 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें मैराथन दौड़, स्वास्थ्य शिविर औऱ डॉक्यूमेंट्री, प्रदर्शनी आयोजित करना शामिल है। यह कार्यक्रम जिले से मंडल तक आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही 75 शहरों में नमो पार्क विकसित करने की भी योजना है। स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की जाएगी। एक मां पेड़ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए जाएंगे। 75 जिलों में जिला प्रशासन और वन विभाग से अनुमति लेकर नमो वन लगाए जाएंगे।

पार्टी के सूत्रों के अनुसार 17 सितंबर से 25 सितंबर तक हर जिले में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इसके साथ हर जिले में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी चुनिंदा किताबें वितरित की जाएंगी। प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर बनी डॉक्युमेंट्री दिखाई जाएंगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

भाजपा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की रूपरेखा और विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास ने दी।

यहां पत्रकारों से बातचीत में भाजपा नेता राधा मोहन अग्रवाल ने बताया कि 17 सितंबर और 25 सितंबर को दो गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा जिसका विषय सेवा पखवाड़ा, विकसित भारत, दीन दयाल उपाध्याय के जीवन होगा। इसके साथ देश के हर शहर में दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके साथ

वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी 2 अक्टूबर को गांधी और लालबहादुर शास्त्री की जयंती पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ आम जनता से खादी और हस्तकरघा निर्मित वस्त्रों की खरीदारी का आग्रह किया जाएगा। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी दी कि सेवा पखवाड़ा के तहत न केवल अस्पतालों का निर्माण और आरोग्य मंदिरों की शुरुआत होगी, बल्कि 75 अलग-अलग योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया जाएगा। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल हैं।