रायपुर, 21 अगस्त।मुमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली से देर शाम विदेश दौरे पर जाएंगे। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा, जापान और साउथ कोरिया का प्रवास रहेगा। बतौर मुख्यमंत्री यह पहला विदेश दौरा होगा। मुख्यमंत्री आज सुबह 08:40 पर वह रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए । दिल्ली में श्री साय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। वहां वे एक या दो बैठकों में शामिल होंगे और शाम को जापान के लिए उड़ान भरेंगे। उनके साथ प्रवास पर जाने वालों में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और उद्योग सचिव रजत कुमार भी शामिल है।

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 10 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए अवसर तलाशना है। इन दोनों ही देशों में वे उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। सीएम साय दिल्ली में एक या दो बैठकों में शामिल होंगे और शाम को जापान के लिए उड़ान भरेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जापान की ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। सीएम का पहला विदेश दौरा काफी मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सरकार इस पर प्रयास कर रही है। जापान में वे स्थानीय उद्योगपतियों, निवेशकों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। जापान के बाद मुख्यमंत्री और उनकी टीम दूसरे चरण में दक्षिण कोरिया जाएगी। वहां भी उद्योग और अधोसंरचना क्षेत्र में साझेदारी को लेकर बैठकों का आयोजन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री साय 31 अगस्त की शाम को दिल्ली लौटेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उनकी पत्नी कौशल्या देवी साय और अधिकारी भी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। मंत्री रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी सीएम के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वे कुल 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार के गया में प्रधानमंत्री लगभग 13,000 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जो राज्य की प्रगति को नई गति देंगी।

इसके बाद पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान, वे कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नवनिर्मित मेट्रो ट्रेन खंडों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे शहर की परिवहन सुविधा में सुधार होगा।

साथ ही, मोदी 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे, जो हावड़ा, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और कोलकाता के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेगा। यह परियोजना क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों और आवागमन को सशक्त बनाएगी।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में आज अत्यधिक भारी वर्षा के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि इस क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ-साथ कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, आगामी दो से तीन दिनों में महाराष्ट्र और देश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में भी कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान है। इस महीने की 22 तारीख तक बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, कोंकण और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले तीन दिनों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर तेज हवाओं, गरज और बिजली के साथ बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित उपाय अपनाने की अपील की है ताकि वर्षा से उत्पन्न संभावित खतरे से बचा जा सके।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ के त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 12,000 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। यह निर्णय बिहार एनडीए नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें राज्य की यात्रा आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

मंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली-गया, सहरसा-अमृतसर, छपरा-दिल्ली और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बीच चार नई अमृत भारत ट्रेनें भी शुरू की जाएंगी, जो बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक सफर सुनिश्चित करेंगी।

दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान बिहार के नेताओं ने रेलवे की आगामी व्यवस्थाओं की समीक्षा की, ताकि त्योहारों के दौरान यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

इसके अलावा, 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी करने वालों के लिए नई प्रायोगिक योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत यात्रियों को वापसी टिकट पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी, बशर्ते वे कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा करें।

यह पहल त्योहारों के मौसम में यात्रा को अधिक सुगम और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने निर्बाध आधार-आधारित ग्राहक सत्यापन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। यह पहल देश के दूरस्थ और इंटरनेट-कनेक्टिविटी से वंचित क्षेत्रों में डिजिटल पहचान की पहुंच को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस सहयोग को भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की मापनीयता (scalability) और विश्वसनीयता (reliability) का प्रमाण बताया। मंत्रालय के अनुसार, एक वैश्विक उपग्रह इंटरनेट प्रदाता द्वारा आधार प्रमाणीकरण को अपनाया जाना, भारत के डिजिटल मॉडल की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता और मजबूती को रेखांकित करता है।

यह साझेदारी इस बात को भी रेखांकित करती है कि कैसे आधार पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा वितरण में नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। मंत्रालय ने आधार को जीवन और व्यापार में सुगमता लाने वाला एक उत्प्रेरक बताया है, जिसकी लोकप्रियता विशेष रूप से चेहरा प्रमाणीकरण (facial authentication) जैसी सुविधाओं के माध्यम से लगातार बढ़ रही है।

यूआईडीएआई और स्टारलिंक का यह सहयोग डिजिटल समावेशन (digital inclusion) और “डिजिटल इंडिया” अभियान को सशक्त करने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है, जिससे करोड़ों नागरिकों को सुविधाजनक और सुलभ डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जून 2025 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 21.89 लाख सदस्यों का शुद्ध जुड़ाव दर्ज किया है। यह आंकड़ा अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग की शुरुआत के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है और इसमें 9.14 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर्ज की गई है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस महीने लगभग 10.62 लाख नए अंशधारक ईपीएफओ से जुड़े हैं, जो मई 2025 की तुलना में 12.68 प्रतिशत और पिछले वर्ष जून की तुलना में 3.61 प्रतिशत अधिक है। यह दर्शाता है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं।

खास तौर पर 18-25 आयु वर्ग में सबसे अधिक नए अंशधारकों का जुड़ाव देखने को मिला, जिनकी संख्या लगभग 6.39 लाख रही। यह समूह आमतौर पर पहली बार नौकरी करने वालों को दर्शाता है, जिससे रोजगार सृजन की दिशा में सकारात्मक संकेत मिलता है।

इसके अलावा, महिला अंशधारकों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जून 2025 में तीन लाख से अधिक नई महिला सदस्य ईपीएफओ से जुड़ीं, जो पिछले महीने की तुलना में करीब 15 प्रतिशत अधिक है। यह महिलाओं की कार्यबल में बढ़ती भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण की ओर इशारा करता है।

ईपीएफओ के ये आँकड़े देश में श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार और औपचारिक रोजगार में वृद्धि को दर्शाते हैं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपग्रह-आधारित निजी इंटरनेट सेवा प्रदाता स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का उद्देश्य देशभर, विशेष रूप से दूरदराज और सीमांत क्षेत्रों में निर्बाध आधार-आधारित ग्राहक सत्यापन को सक्षम बनाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि एक वैश्विक उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा आधार प्रमाणीकरण को अपनाना भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की मापनीयता और विश्वसनीयता को दर्शाता है।

मंत्रालय ने इस साझेदारी को सेवा वितरण में नवाचार को बढ़ावा देने वाला करार देते हुए कहा कि आधार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ डिजिटल समावेशन का एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है।

आधार को जीवन में और व्यापार में सुगमता का एक प्रमुख उत्प्रेरक मानते हुए मंत्रालय ने बताया कि बायोमेट्रिक और चेहरा प्रमाणीकरण जैसे सुविधाजनक समाधानों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिससे उपयोगकर्ताओं को पहचान सत्यापन की प्रक्रिया में अधिक सुविधा और सहजता मिल रही है।

यूआईडीएआई और स्टारलिंक की यह साझेदारी डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने और देश के सभी नागरिकों तक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।

नई दिल्ली, 20 अगस्त। अब एसिड अटैक या फिर आग से जले हुए चेहरे पर फिर से रौनक लौट सकेगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में ऐसे मरीजों की निशुल्क रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की शुरुआत की है। बुधवार को एम्स दिल्ली में 'रोटरी रिस्टोरिंग स्माइल्स: इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मिशन एंड एजुकेशन क्लिनिक' का उद्घाटन किया गया।

एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. मनीष सिंघल ने बताया कि रोटाप्लास्ट इंटरनेशनल अमेरिका और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली-रिस्टोरिंग स्माइल्स के सहयोग से बर्न इंजरी के निशान और त्वचा की सिकुड़न से पीड़ित मरीजों की मुफ्त रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाएगी। इससे जहां अग्निकांड में दुर्घटनाग्रस्त लोगों, जन्मजात कटे होंठ व अन्य विकृति वाले मरीजों, एसिड अटैक सर्वाइवर के आत्मविश्वास को बहाल करने में मदद मिलेगी। वहीं उनके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान लाई जा सकेगी।

डॉ. सिंघल ने बताया कि 20 बच्चों सहित करीब 51 मरीजों की मुफ्त प्लास्टिक सर्जरी के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस और नीदरलैंड से 11 विशेषज्ञों की टीम भारत आई है। यह टीम एम्स दिल्ली के प्लास्टिक सर्जनों, एनेस्थेसियोलॉजिस्टों के साथ वंचितों की सर्जरी संपन्न करेगी। जिससे करीब 50 से ज्यादा वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों, ओटी तकनीशियनों और नर्सिंग छात्रों को अपने कौशल में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। यह 10 दिवसीय सर्जरी कार्यक्रम एक शिक्षा क्लिनिक की भूमिका भी निभाएगा।

इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉ. निरुपम मदान, डॉ. वी. डार्लोंग, डॉ. वंदना कपूर, गौरव आहूजा, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली 3011 के अजित जालान, अशोक कंटूर और रोटाप्लास्ट इंटरनेशनल की मिशन निदेशक डॉ. संगीता शेषाद्रि मौजूद रहे। डॉ. मदान ने कहा, यह मिशन मरीजों को ठीक करने के अलावा हमारे युवा डॉक्टरों के कौशल में भी इजाफा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में गुणवत्तापूर्ण देखभाल की सुविधा अनगिनत लोगों तक पहुंच सके।

उल्लेखनीय है कि भारत में हर साल अनुमानित 60-70 लाख बर्न इंजरी होती हैं, जिनमें से 20 प्रतिशत को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है और भर्ती होने वाले मरीजों में से लगभग 80 प्रतिशत में बर्न संबंधी जटिलताएं विकसित हो जाती हैं।

‘ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम 2025’ के तहत जर्मन प्रतिनिधिमंडल का मप्र के पांच दिवसीय दौरे का तीसरा दिन

भोपाल, 20 अगस्त। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में निवेश एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के निरंतर प्रयासों का असर बुधवार को उज्जैन और इंदौर में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ‘ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम 2025’ के तहत मध्य प्रदेश के पांच दिवसीय दौरे के तीसरे दिन बुधवार को जर्मनी की पाँच अग्रणी टेक कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी इंदौर, चरक सेन्टर फॉर डिजिटल हेल्थ केयर का भ्रमण किया और उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड में स्थानीय उद्यमियों, स्टार्टअप्स से संवाद किया। प्रतिनिधिमंडल का दौरा एमपीआईडीसी के नेतृत्व में जीआईआईसी एवं आईएम ग्लोबल के सहयोग से हो रहा है। यह दौरा 22 अगस्त तक जारी रहेगा।

जर्मन प्रतिनिधिमंडल के तीसरे दिवस दिन के भ्रमण की शुरुआत आईआईटी इंदौर के चरक सेन्टर फॉर डिजिटल हेल्थ केयर के अनुभवात्मक दौरे से हुई। इस दौरान आईआईटीआई दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन और उनके स्टार्टअप कार्यों का परिचय दिया गया। इसके बाद डिजिटल हेल्थकेयर टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन किया गया। साथ ही इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का भ्रमण भी हुआ।

इसके बाद प्रतिनिधिमंडल उज्जैन पहुँचा और यहां उज्जैन स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित सत्रों में प्रतिनिधिमंडल ने पहले स्थानीय उद्योगपतियों एवं स्टार्टअप्स के साथ बैठक की। इस दौरान निवेश और संभावित साझेदारियों के अवसरों पर विचार-विमर्श हुआ। साथ ही उज्जैन आधारित टेक स्टार्टअप्स के साथ विशेष इंटरैक्शन हुआ, जिसमें युवा उद्यमियों ने अपने नवाचारपूर्ण उत्पाद एवं समाधानों का प्रदर्शन किया। उज्जैन स्मार्ट सिटी में आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में स्मार्ट सिटी के आयुक्त अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप शिवा सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित रहे।

"आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स एंड सिंहस्थ-2028" सत्र में प्रतिनिधिमंडल एवं स्थानीय उद्यमियों ने चर्चा के दौरान यह जाना कि एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्मार्ट समाधान आगामी सिंहस्थ 2028 को एक वैश्विक आयोजन के रूप में प्रस्तुत करने में कैसे योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर स्मार्ट मैनेजमेंट, भीड़ नियंत्रण, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे विषयों पर विस्तृत संवाद हुआ।

बैठक के दौरान स्मार्ट सिटीके लिए इनोवेटिव समाधान, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित रिप्लेसमेंट एजेन्ट्स पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर एआई और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की सक्रिय भागीदारी ने स्थानीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा प्रदान की।

लेक्सीनेक्सी एआई, मिलेट आईटी, एमआर सॉफ्ट प्रा.लि. जैसे स्थानीय उद्यम अंतरराष्ट्रीय कंपनियों एवंजर्मन डेलीगेशन के साथसाझेदारी व सहयोग के अवसर तलाश रहे हैं। यह पहल उज्जैन को ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इस अवसर पर एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप शिवा ने अपने संबोधन में कहा कि सिटिज 2.0 विजन और महाकुंभ प्रोजेक्ट को आधुनिक तकनीकी समाधानों के आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने ज़ोर दिया कि उज्जैन शीघ्र ही सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का अग्रणी केंद्र बनेगा।

आईएम ग्लोबल के संस्थापक सीके तिवारी ने कहा कि नए व्यवसायों की चुनौतियों का समाधान केवल रिसर्च-ड्रिवन अप्रोच और ग्लोबल कोलैबोरेशन से ही संभव है। उन्होंने स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाज़ारों में सफलता के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

जर्मन प्रतिनिधिमंडल ने उज्जैन प्रवास के दौरान सर्वप्रथम विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजनकर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन का दौरा किया, जहाँ कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ ने उनका स्वागत किया।

बैठक के दौरान मध्य प्रदेश में निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल को राज्य में विकसित हो रहे नवीन औद्योगिक ढांचे, प्रौद्योगिकी आधारित पारिस्थितिकी तंत्र तथा सरकार द्वारा निवेशकों को प्रदत्त सुगम और पारदर्शी नीतिगत वातावरण की जानकारी दी गई।

प्रतिनिधिमंडल को विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड की औद्योगिक परियोजनाओं और उज्जैन में उभरते निवेश अवसरों से भी अवगत कराया गया। यह संवाद भारत-जर्मनी के मध्य औद्योगिक सहयोग और भविष्य की साझेदारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

जर्मन कंपनी टाइलर्स, हैलोनिक, स्टेक्स, क्यू-कनेक्ट-एजी और क्लाउड-स्क्विड के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी प्रतिक्रिया में उज्जैन दौरे को अत्यंत सार्थक बताया। उनका मानना था कि उद्योग और अध्यात्म का यह अनूठा संगम है। एआई एवं टेक्नोलॉजी के ज़रिए वैश्विक आयोजन ‘सिंहस्थ-2028’ की तैयारियाँ मध्यप्रदेश की प्रगतिशील सोच और नवाचार क्षमता का प्रमाण हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए जर्मन प्रतिनिधिमंडल में टाइलर्स के स्टीवन रैनविक, टैलोनिक के निकोलस, स्टेएक्स के एलेक्सजेन्ड्रा के मिकीटयूक, क्यू-नेक्ट-एजी के मटियास प्रोग्चा और क्लाउड-स्क्विड के फिलिप रेजमूश शामिल रहे।

बर्दवान, 20 अगस्त। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अब केवल इंसान ही नहीं बल्कि इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट को भी अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने बुधवार को बर्दवान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दी। इस दीक्षांत समारोह में उन्हें डी.एस.सी. की मानद उपाधि देकर सम्मानित भी किया गया।

वी. नारायणन ने बताया कि इस साल इसरो कुल आठ उपग्रह प्रक्षेपण करेगा। ये सभी व्यावसायिक प्रक्षेपण होंगे और इन्हें भारतीय उद्योगों की मदद से बनाया जाएगा। इन कामों को अगले वर्ष जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सबको चकित करने वाली योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इसरो इस साल पहली बार बिना मानव वाला मिशन करने जा रहा है, जिसे जी- एक प्रक्षेपण यान नाम दिया गया है। इसके जरिए अंतरिक्ष में इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट भेजे जाएंगे। यह मिशन दिसंबर में करने की योजना है। अगर यह सफल होता है, तो अगले साल दो और ऐसे मिशन किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में श्रीहरिकोटा से इसरो ने अपना 100वां प्रक्षेपण करके इतिहास रचा था। हालांकि मई में हुआ 101वां प्रक्षेपण तकनीकी खराबी के कारण सफल नहीं हो सका। इसके बावजूद इसरो इस साल दो बड़े मिशनों सहित कई और प्रक्षेपण करने जा रहा है। अभी अंतरिक्ष में 55 उपग्रह काम कर रहे हैं और आगे इनकी संख्या तीन गुना करने की योजना पर काम चल रहा है।

इसरो अध्यक्ष ने बताया कि इसरो द्वारा चंद्रयान-चार पर काम चल रहा है। यह मिशन चांद की सतह पर उतर कर वहां से मिट्टी-पत्थर के नमूने लेकर वापस लौटेगा चूंकि चंद्रयान-तीन की तुलना में चंद्रयान-चार अधिक भारी होगा, इसके लिए दो प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा जापान की एक संस्था के साथ मिलकर चंद्रयान-पांच मिशन पर भी काम हो रहा है।

इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर मेक इन इंडिया की तर्ज पर 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्टेशन से एक साथ पांच रॉकेट छोड़े जा सकेंगे। साथ ही अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक और कारोबार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। अभी इसरो की हिस्सेदारी केवल दो प्रतिशत है, जिसे आने वाले समय में और भी बढ़ाया जाएगा।