नई दिल्ली, 11 अगस्त । संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में शुरू किए गए 'हर घर तिरंगा' अभियान के चौथे संस्करण की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य देशभर के नागरिकों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपने घरों और दिलों में उतारने के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस वर्ष हम तिरंगा अभियान का चौथा संस्करण मनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 5 लाख से ज़्यादा युवाओं ने स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कराया है। ये युवा लोगों को तिरंगा अभियान के लिए प्रेरित करेंगे।

सोमवार को नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा, "हर घर तिरंगा एक अभियान से कहीं बढ़कर है, यह एक भावनात्मक आंदोलन है, जो 1.4 अरब भारतीयों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के शाश्वत रंगों के तले एकजुट करता है। इसका उद्देश्य देशभक्ति को जगाना, नागरिक गौरव को बढ़ावा देना और हमारे लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता के जीवंत प्रतीक के रूप में तिरंगे के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है।"

उन्होंने कहा कि नागरिकों और राष्ट्रीय ध्वज के बीच के रिश्ते को औपचारिक और संस्थागत संबंध से गहरे व्यक्तिगत बंधन में बदलने के लिए संकल्पित, हर घर तिरंगा प्रत्येक भारतीय को भारत की स्वतंत्रता के उत्सव को चिह्नित करते हुए गर्व और सम्मान के साथ तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है।उन्होंने कहा को इस पहल का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है-तिरंगा घर लाना न केवल व्यक्तिगत जुड़ाव की अभिव्यक्ति है बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की भी पुष्टि है। यह हमारी आज़ादी के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है और एकता, अखंडता और प्रगति के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिज्ञा भी है।

इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तिरंगा अभियान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। गृह मंत्रालय के अपर सचिव अभिजीत सिन्हा और जल शक्ति मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार समीर कुमार ने अपने-अपने मंत्रालयों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि संस्कृति मंत्रालय इस अभियान का नोडल मंत्रालय है और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक संगठनों और आम जनता के साथ मिलकर काम कर रहा है। नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराने और हैशटैग हर घर तिरंगा का उपयोग करके सोशल मीडिया पर तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से अपने उत्सवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों में उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ, हर घर तिरंगा एक जन आंदोलन बन गया है- जिसने स्वतंत्रता दिवस को विविधता में एकता के एक जीवंत, राष्ट्रव्यापी उत्सव में बदल दिया है। 2025 का संस्करण हमारी राष्ट्रीय भावना और गौरव को पुष्ट करते हुए और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है।

वाराणसी, 11 अगस्त। देशभर के मठ-मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) आगामी 07 सितम्बर से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत विहिप के प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग रखेंगे। साथ ही, हर महानगर में प्रबुद्ध जनों की सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसी अभियान को गति देने के उद्देश्य से विहिप के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार इन दिनों उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी काशी के पांच दिवसीय प्रवास पर हैं। काशी प्रवास में उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, बाबा काल भैरव, माता अन्नपूर्णा सहित कई पवित्र स्थलों पर दर्शन किए और संतों से मुलाकात कर अभियान के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

सोमवार को उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन, संत कबीरदास की जन्मस्थली, प्रयागराज किन्नर अखाड़ा, सारनाथ स्थित मूलगंध कुटी विहार, श्रीलंका जम्बूद्वीप बौद्धिष्ट एसोसिएशन, बज्र विद्या केंद्र, तिब्बती विश्वविद्यालय, स्वर्वेद मंदिर, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी, उदासीन पंचायती अखाड़ा, गढ़वा घाट मठ, तथा धर्मसंघ दुर्गाकुंड जैसे स्थलों पर जाकर संतों से आर्शीवाद लेकर समर्थन मांगा। परिषद के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख ने यह जानकारी विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक पिछले माह राजस्थान में संपन्न हुई। जिसमें हिंदू समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में यह तय हुआ कि देशभर में मठ-मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के पहले चरण (7 से 21 सितम्बर) के दौरान राज्यों के मुख्यमंत्री से हिंदू समाज के प्रतिनिधि मंडल भेंट करेंगे और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का विषय उनके समक्ष रखेंगे। साथ ही प्रत्येक महानगर में प्रबुद्ध जनों की सभाएं आयोजित की जाएंगी। बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि इसके दूसरे चरण में, देश की सभी बड़ी विधानसभाओं में सत्र के दौरान विधायकों से भेंट की जाएगी। उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने-अपने राज्यों की सरकारों पर दबाव डालें और मठ-मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। बैठक में यह भी तय हुआ कि लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी विशेष जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें संतों का मार्गदर्शन लिया जाएगा ताकि हिंदू समाज को संगठित और जागरूक किया जा सके। इन्हीं प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष पांच दिवसीय काशी प्रांत प्रवास पर हैं।

संतों से मुलाकात के दौरान उपस्थित रहे प्रमुख पदाधिकारी

इस दौरान विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेन्द्र, क्षेत्र धर्माचार्य संपर्क प्रमुख जितेन्द्र, प्रांत संगठन मंत्री नितिन, प्रांत सह मंत्री सत्यप्रकाश सिंह, प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख आद्या शंकर मिश्र, शशिभूषण त्रिपाठी, आनंद पांडेय, कन्हैया सिंह, राजेश मिश्रा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार को भी कई बार बाधित हुई। सरकार हंगामे के बीच आवश्यक विधायी कार्यों को पूरा कराने में लगी है। राज्यसभा ने आज हंगामे के बीच मणिपुर से जुड़े बजटीय विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद लौटा दिया। दूसरी ओर लोकसभा में सरकार ने कराधान से जुड़े विधेयक विचार के लिए पेश किए। इसके अलावा खेलों से जुड़े विधेयकों को चर्चा के बाद लोकसभा ने पारित कर दिया।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आज हंगामे के बीच विधेयक पारित कराये जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा करार दिया। दूसरी ओर सदन के नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि सदन को बंधक नहीं बनाया जा सकता। उन्हें आश्चर्य है कि कार्यमंत्रणा समिति में चर्चा के बाद भी विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष सालभर से मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है और अब चर्चा की बजाय हंगामा कर रहा है।

लोकसभा में आज सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरु होने पर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही करीब 15 मिनट बाद ही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित हो गयी। दोपहर दो बजे दोबारा सदन शुरु होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा और इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान अधिननियम (संशोधन) विधेयक, 2025 और आयकर विधेयक (न.2) लोकसभा में विचार के लिए रखे। इसके अलावा केन्द्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2025 विचार के लिए पेश किया।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलों से जुड़े दो विधेयक लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किए। संक्षिप्त चर्चा के बाद दोनों विधेयकों को पारित कर दिया गया। दोनों विधेयक राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 सरकार के ओलंपिक खेलों के आयोजन और खेल क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से लाए गए हैं। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 04 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

लोकसभा चार बजे दोबारा शुरु हुई और वित्त मंत्री ने कर से जुड़े दोनों विधेयकों को चर्चा एवं पारित कराए जाने के लिए पेश किया। दोनों विधेयक हंगामें के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिए गए। महासचिव ने सदन को सूचित किया कि मणिपुर के बजट के संबंध में राज्यसभा से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी साधना राय ने कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया।

दूसरी ओर राज्यसभा में सुबह कार्यवाही शुरू होने के कुछ दी देर बाद दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। राज्यसभा में मणिपुर के बजट से जुड़े विधेयक संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिए गए। इसके बाद मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 केन्द्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने पेश किया। विधेयक को पेश करने के दौरान खरगे और नड्डा ने अपनी बात रखी। हालांकि हंगामा जारी रहा और कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। सदन के दोबारा शुरु होने पर विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके बाद केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा राज्य विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2025 पेश किया। इसे हंगामें के बीच विपक्ष की अनुपस्थिति में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।

इस दौरान महाष्ट्र के भाजपा सदस्य डॉ माधवराव गोपछड़े ने विशेष उल्लेख के तहत मोबाइल के अधिक उपयोग का मुद्दा उठाया और इसके प्रभाव पर अपनी बात रखी। उन्होंने माता-पिता से बच्चों के डिजिटल समय को घटाने का अनुरोध किया। मणिपुर से भाजपा सदस्य महाराजा संजाओबा लेशंबा ने अवैध प्रवासियों की समस्या का उल्लेख करते हुए स्थानीय मणिपुरी लोगों के अधिकारों के रक्षा का अह्वान किया। उन्होंने सेंसस का हवाला देते हुए मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती आबादी का उल्लेख किया। उन्होंने केन्द्र सरकार से जनसंख्या और परिसीमन की प्रक्रिया से पहले अवैध विदेशियों की पहचान करने और उन्हें डिपोर्ट करने का अनुरोध किया। इसके अलावा अन्य सदस्यों ने भी विशेष उल्लेख किया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवाड़ी ने सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया।

गांधीनगर में ‘रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता’ विषय पर हुआ सेमिनार

गांधीनगर, 11 अगस्त। गुजरात सरकार के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने कहा, “भारत तकनीक, नए विचारों और ‘मेक इन इंडिया’ पहलों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। एमसएमईएस के लिए यहां अपार संभावनाएं और अवसर मौजूद हैं।”

उद्योग मंत्री राजपूत सोमवार को गांधीनगर के एक होटल में भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग, गुजरात सरकार के उद्योग एवं खनन विभाग, गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लघु उद्योग भारती के सहयोग से संयुक्त रूप से ‘रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता’ विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र तेज़ी से बदल रहा है और देश ‘आत्मनिर्भर भारत’ व ‘विकसित भारत@2047’ के लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में निजी कंपनियों के साथ-साथ अब एमसएमईएस(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की भूमिका भी बहुत अहम हो गई है।

उन्होंने कहा कि गुजरात के पास इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस टेक्सटाइल और विशेष सामग्रियों का मज़बूत औद्योगिक आधार है, जिससे वह देश के रक्षा निर्माण में बड़ा योगदान दे सकता है। लेकिन कई गुजरात-आधारित एमसएमईएस को अभी भी राष्ट्रीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने में कई प्रकार की मुश्किलें आती हैं। इस सेमिनार का उद्देश्य इन चुनौतियों को दूर करना और एमसएमईएस को रक्षा क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध कराना है।

भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग की संयुक्त सचिव मनीषा चंद्रा ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तथा गुजरात की संभावनाओं पर विशेष संबोधन दिया। भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने भी इस विषय पर अपने विचार साझा किए। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष बलदेवभाई प्रजापति ने भी अपना विशेष संबोधन दिया।

गुजरात सरकार के उद्योग एवं खनन विभाग की प्रधान सचिव ममता वर्मा ने अपने मुख्य भाषण में कहा, “वर्तमान में इस क्षेत्र में 16,000 एमसएमईएस कार्यरत हैं। गुजरात में इस क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और पिछले कुछ सालों में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए यह ज़रूरी है कि वे सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएँ और सक्रिय नीतियों का सदुपयोग करें जिससे देश में रक्षा क्षेत्र की क्षमता और अधिक विकसित होगी।”

इसके अलावा मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ए.के. चन्नन ने रक्षा खरीद प्रक्रिया पर अपने विचार साझा किए। गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सौमेंदु रे ने रक्षा स्टार्टअप्स और नवाचार पर प्रस्तुति दी। सिडबी के उप महाप्रबंधक एस. मुरलीधरन, एलएंडटी प्रिसिजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स के सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर आनंद मिस्त्री तथा एचएएल के डिप्टी जनरल मैनेजर जावेद अली ने अपने संबोधनों में ‘रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता’ को भारत के लिए समय की आवश्यकता के रूप में रेखांकित किया। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स की टीम ने अपने 100 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन और एयरोस्पेस, रक्षा, हथियार आदि के विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ।

इस अवसर पर रक्षा निर्माण क्षेत्र की कई कंपनियों जैसे एचएएल–हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, अभ्युदय भारत प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., यूनिक फोर्ज राजकोट, इनसाइड एफपीवी ड्रोन, कृष्णा इंजीनियरिंग, एसएलएस सिस्टम लेवल सॉल्यूशन, उर्जा प्रोडक्ट्स प्रा. लि., वेक्समा टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., एक्सियो इंस्पायर्ड मेड टेक, सिडबी, स्पाइक इंजीनियरिंग आदि के स्टॉल भी प्रदर्शित किए गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य और गुजरात के फोकस क्षेत्र

यह सेमिनार मुख्य रूप से तीन प्रमुख विषयों रक्षा क्षेत्र में वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स, और गुजरात एयरोस्पेस एवं डिफेंस पॉलिसी पर केंद्रित था। इस सेमिनार का उद्देश्य भारत के रक्षा विनिर्माण तंत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था, जिसमें गुजरात के एमसएमईएसको राष्ट्रीय रक्षा खरीद, नवाचार और निर्यात में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम इकाइयों, प्रमुख निजी कंपनियों, सशस्त्र बलों तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों जैसे प्रमुख हितधारकों से जोड़ना भी था। साथ ही, यह सेमिनार गुजरात की औद्योगिक क्षमताओं को राष्ट्रीय रक्षा प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर विकसित भारत@2047 के विज़न में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

इस कार्यक्रम में गुजरात के कई प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिनमें इंजीनियरिंग, प्रिसीजन फैब्रिकेशन और मशीनिंग, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एम्बेडेड सिस्टम, यूएवी, एयरोस्पेस और एवियोनिक्स कंपोनेंट, आर्मर सिरेमिक्स और रक्षा वस्त्र, साथ ही विशेष रसायन, कोटिंग्स और कंपोज़िट मटीरियल शामिल हैं।

यह सेमिनार गुजरात की मजबूत औद्योगिक क्षमता को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के कार्यक्रम भारत को दुनिया के शीर्ष पाँच रक्षा उत्पादक देशों में लाने में मदद करेंगे। इस क्षेत्र में गुजरात के एमसएमईएसको मजबूत बनाना केवल राष्ट्रीय रक्षा प्राथमिकताओं के साथ ही नहीं, बल्कि ‘विकसित गुजरात @2047’ रोडमैप के तहत नवाचार-आधारित, उच्च-मूल्य वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के राज्य के विज़न के साथ भी सुसंगत है।

पटना, 11 अगस्त। चुनाव आयोग द्वारा बीते 01 अगस्त को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। साथ ही इसकी सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी सौंपी गई थी।

ईसीआई को अबतक किसी राजनीतिक दलों द्वारा नहीं प्राप्त हुई आपत्ति

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि 1 अगस्त से 11 अगस्त (सोमवार) तक, सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त किसी भी बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) ने दावे और आपत्ति प्रक्रिया में चुनाव अधिकारियों से संपर्क नहीं किया है। वहीं सीधे निर्वाचकों के माध्यम से दावे-आपत्तियों की सख्या 10,570 है ,जिनमें से 127 का निस्तारण कर दिया गया है। इसी तरह 18 वर्ष पूर्ण करने वाले और इससे अधिक आयु वर्ग के नए मतदाताओं से प्राप्त फार्म की कुल संख्या 54,432 प्राप्त हुई है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद जो ड्राफ्ट बिहार के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दिया गया है, उनमें बहुजन समाजा पार्टी (बासपा), आम आदमी पार्टी (आआप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कॉम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड (जदयू), राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी , लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ,भारतीय पार्टी ऑफ इंडिया, (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) और नेशनल पिपुल्स पार्टी प्रमुख है।

राजनीतिक दलों के जिलाध्याक्षों ने कहा-मिलकर करेंगे काम

इस बाबत भाकपा-माले के पूर्वी चंपारण जिला सचिव प्रभुदेव यादव ने बातचीत में कहा कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट हमें प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हम मिलकर काम करेंगे। एक भी मतदाता का नाम नहीं छूटे यह हमारी कोशिश रहेगी।

इस बाबत गोपालगंज जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने बातचीत में बताया कि गोपालगंज जिले की मतदाता सूची हमें प्राप्त हुई है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट जो हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमें कटे नाम और जो नाम मतदाता सूची में नहीं मिली है, उसके लिए हम संबंधित बीएलओ के साथ बैठकर नाम कटा है, या नहीं है, इस एक माह के समय में दवा-आपत्ति के माध्यम से उनका नाम जोड़वाने का प्रयास करेंगे।

भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल ने बताया कि हमें पुनरीक्षण मतदाता के ड्राफ्ट की सूची जिलेभर की प्राप्त हुयी है। हम इसको लेकर बीएलओ के साथ मिलकर काम करेंगे। हमें उम्मीद है काम अच्छा ही होगा।

झुंझुनू, 11 अगस्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों के लिए अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। भाजपा सरकार में किसानों को उनकी फसलों का सबसे ज्यादा दाम मिल रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में किसान असहाय महसूस करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसानों को घर बैठे उनके बैंक खातों में सीधे पैसे मिल रहे हैं। किसान निधि के तहत मिलने वाले छह हजार रूपये को बढ़ाकर 12 हजार करने का वादा किया गया था, जिसमें से 9 हजार कर दिए गए हैं और बाकी 3 हजार रूपये भी जल्द ही दिए जाएंगे।

झुंझुनू हवाई पट्टी पर आयोजित समारोह में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बटन दबाकर देशभर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3200 करोड़ रूपए की बीमा क्लेम राशि जारी की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के हिस्से का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को दे दिया था, जिससे राजस्थान जैसे राज्यों को सूखा झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और सिंधु समझौते को रद्द कर दिया। कांग्रेस के समय आतंकवादी बेखौफ घूमते थे। लेकिन अब मोदी सरकार में आतंकवादियों को दुनिया के दूसरे छोर तक भी पीछा करके सजा दी जाती है। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झुंझुनू से देशभर के किसानों के खातों में भी यह राशि ट्रांसफर की गई हैं। जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिल सकेगी। समारोह में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए। राज्य सरकार के कार्यकाल में (जुलाई 2025 तक) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 148 लाख पात्र पॉलिसीधारक किसानों को 3,912.53 करोड़ रुपए के फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। किसान देश की आत्मा, गौरव और सम्मान हैं। जो अपनी मेहनत से करोड़ों लोगों का पेट भरते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा किसानों की उपेक्षा की है। उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे को वोट बटोरने का एक साधन बताया। 40 साल तक कांग्रेस के नेताओं ने यमुना का पानी लाने के केवल वादे किए लेकिन कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा जनता को ठगने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता हुआ है। जिसकी डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार हो रही है। इसके लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। आने वाले समय में शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी जरूर मिलेगा।

इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, केन्द्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। झुंझुनू में आयोजित किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत एक अनूठे तरीके से किया गया। पारंपरिक फूलों के बुके के बजाय बाजरे की बालियों से बने बुके भेंट किए गए।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। सहकारी चुनाव प्राधिकरण (सीईए) ने सोमवार को यहां राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरणों के साथ अपनी पहली परामर्शदात्री बैठक की। बैठक का उद्देश्य राज्यों के सहकारी चुनाव अधिकारियों के साथ एक संवाद तंत्र विकसित करना था ताकि देशभर में सहकारी निकायों के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें।

बैठक की अध्यक्षता सहकारी चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने की। इसमें ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के चुनाव आयुक्तों सहित सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद कुमार झा, सीईए के उपाध्यक्ष आरके गुप्ता और सहकारिता लोकपाल आलोक अग्रवाल ने भाग लिया। सिंह ने बताया कि मोदी सरकार ने सहकारी क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं। मार्च 2024 से अब तक सीईए द्वारा 159 चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं और आने वाले समय में 69 अन्य चुनावों की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। बैठक में उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता, चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा, निर्वाचन अधिकारियों के लिए पुस्तिका, राष्ट्रीय सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के चुनाव तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

देवेंद्र कुमार सिंह ने सहकारी चुनावों में अमिट स्याही के प्रयोग, चुनाव चिन्ह निर्धारण तथा सदस्यों की शेयर पूंजी जैसे विषयों पर भी विचार रखे और राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए। सीईए ने निर्णय लिया कि हर तीन महीने में एक परामर्शदात्री बैठक आयोजित की जाएगी ताकि सहकारी चुनाव सुधारों की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके।

बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख राज्य प्रतिनिधियों में ओडिशा से श्रीकांत प्रुस्ती, बिहार से गिरीश शंकर व कुमार शांत रक्षित, तमिलनाडु से तिरु दयानंद कटारिया, महाराष्ट्र से अनिल महादेव कवाडे व अशोक गाडे, तथा तेलंगाना से जी श्रीनिवास राव शामिल रहे।

वात्सल्य राय

नई दिल्ली, 11 अगस्त । अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण के 5252वें प्राक्ट्योत्सव पर भारत की सशस्त्र सेनाओं के विश्वभर में सराहे गए पराक्रम का महिमा मंडन होगा। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर युगल सरकार भगवान श्रीकृष्ण और राधाजी, पूर्णावतार भगवान श्री केशवदेव जी महाराज सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। 16 अगस्त को मनाए जाने वाली जन्माष्टमी की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने एक विशेष बातचीत में कार्यक्रम को लेकर विस्तार से जानकारी दी। कपिल शर्मा ने बताया कि युद्धकौशल, कूटनीति और पराक्रम के प्रतीक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने हर भारतीय के अन्दर गौरव और देशभक्ति की भावना का संचार किया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भारतीय सेना के पराक्रम का महिमा मंडन होगा। कपिल शर्मा ने कहा, “दैवीय शक्ति, नारीशक्ति और मंगल के प्रतीक सिंदूर ने प्रत्येक देशवासी को गौरवान्वित किया है। आज पूरा विश्व भारत के राष्ट्रवादी कुशल नेतृत्व, अतुलनीय सैन्य क्षमता और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपूर्व संकल्प शक्ति को देखकर अचंभित है।“

उन्होंने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण के प्राक्ट्योत्सव पर आने वाले लाखों लाख भक्त सिंदूर पुष्प बंगले में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंतलीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करके अविभूत होंगे। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भक्त सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करेंगे वो भी आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करेंगे। महोत्सव के सभी आयोजन शास्त्रीय परंपराओं के अनुरुप होंगे।

नई दिल्ली, 11 अगस्त। हर घर तिरंगा- देशभक्ति फिल्म महोत्सव का तीन दिवसीय आयोजन आज से पूरे देश में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत इसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और पुणे में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) की है।

दिल्ली में इस आयोजन का शुभारंभ शहीद और स्वातंत्र्य वीर सावरकर पर आधारित फिल्मों के साथ हुआ, जिसे दर्शकों से अत्यधिक सराहना मिली। दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई और पुणे में आयोजित इस प्रोग्राम में केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों, कलाकारों और सांस्कृतिक हस्तियों ने भाग लिया। दिल्ली में कपिल मिश्रा ने, मुंबई में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू और अभिनेत्री श्रेया पिलगांवकर कार्यक्रम में शामिल हुईं। इसके अलावा चेन्नई में फिल्म निर्माता वसंत, कोरियोग्राफर कला मास्टर और अभिनेत्री नमिता जैसी हस्तियां शामिल रहीं। पुणे में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने पूरे समारोह का सीधा प्रसारण प्रस्तुत किया।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सिनेमा में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को अमर बनाने और पीढ़ियों को प्रेरित करने की शक्ति है। हर घर तिरंगा, देशभक्ति फिल्म महोत्सव केवल सिनेमा का उत्सव नहीं है, बल्कि उस यात्रा की याद दिलाता है जिसने हमें स्वतंत्रता दिलाई।

तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देशभक्ति से ओतप्रोत और ऐतिहासिक महत्व की फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है। इनमें शहीद, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, आरआरआर, तान्हाजी, मेजर, वीरपांडिया कट्टाबोम्मन, क्रांति, हकीकत, पराशक्ति और सात हिंदुस्तानी जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के माध्यम से न केवल स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायकों के बलिदान को याद किया जा रहा है, बल्कि युवाओं को देश के इतिहास से जुड़ने की प्रेरणा भी दी जा रही है। साथ ही हमारा झंडा, लोकमान्य तिलक, तिलक और शहादत जैसे वृत्तचित्रों के माध्यम से दर्शकों को शैक्षिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जोड़ा जा रहा है।

महोत्सव की एक और विशेषता एनएफएआई द्वारा पुनर्स्थापित चार क्लासिक फिल्मों- क्रांति, हकीकत, सात हिंदुस्तानी और शहीद की डिजिटल स्क्रीनिंग है। इन फिल्मों को उन्नत तकनीकों के माध्यम से संरक्षित कर नई पीढ़ी तक उसी प्रभाव के साथ पहुंचाया जा रहा है जैसा उनके मूल रूप में था। एनएफडीसी और एनएफएआई द्वारा किया गया यह प्रयास देश की समृद्ध सिनेमाई विरासत के संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है।

कठुआ/हीरानगर 11 अगस्त। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सोमवार को कठुआ जिले के राजबाग हीरानगर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सतर्क बीएसएफ जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी और घुसपैठिए को चुनौती दी। जब उसने बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया, तो बीएसएफ ने गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गया। बाद में उसे पकड़ लिया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया, उसके बाद सुरक्षा घेरे में उसे एक स्थानीय चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। इस संबंध में मामले की जांच की जा रही है और एजेंसियां उसकी पहचान और सीमा पार करने के उसके मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान के समक्ष विरोध दर्ज कराया जा रहा है।