शिमला के पीटरहॉफ होटल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व 2025 के अंतर्गत आयोजित विशेष कार्यक्रम में डॉ. राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने डॉ. बिंदल को प्रमाणपत्र एवं पार्टी का झंडा देकर प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। इससे पहले साेमवार काे चुनाव अधिकारी के पास अध्यक्ष के लिए केवल डॉ. राजीव बिंदल ने ही नामांकन किया था।

प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण भारी तबाही को देखते हुए कार्यक्रम को साधारण रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का फैसला रसोईघर और डाइनिंग टेबल पर होता है, जबकि भाजपा में पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष का चयन किया जाता है। भाजपा में एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है, जो कांग्रेस में संभव नहीं है। उन्होंने डॉ. राजीव बिंदल के तीसरी बार अध्यक्ष बनने पर कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि उनमें वह नेतृत्व क्षमता है जो कार्यकर्ताओं को मजबूती देती है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भाजपा अब तीन पीढ़ियों के संघर्ष के बाद दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे जम्मू-कश्मीर से आते हैं, जहां भाजपा कभी मुख्यधारा में नहीं रही, लेकिन कार्यकर्ताओं ने लंबा संघर्ष कर पार्टी को शिखर पर पहुंचाया। भाजपा के नेता 50-60 वर्षों तक पार्टी में संघर्ष करते हैं, जबकि कांग्रेस नेता सत्ता से बाहर होते ही दूसरी पार्टी का दरवाजा खटखटाते हैं।

कार्यक्रम के दौरान भाजपा राष्ट्रीय परिषद के पदेन सदस्यों की भी घोषणा की गई, जिनमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सभी सांसद, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सुरेश कश्यप, कंगना रनौत, राजीव भारद्वाज, इंदु गोस्वामी, डॉ. सिकंदर कुमार और हर्ष महाजन शामिल हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता गोविंद ठाकुर, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, त्रिलोक कपूर, पवन काजल, रश्मिधर सूद, पायल वैद्य, डॉ. राजीव सहजल और संजीव कटवाल को भी राष्ट्रीय परिषद सदस्य नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री ने सभी नवनियुक्त सदस्यों को प्रमाणपत्र प्रदान किए।

कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सतपाल सत्ती, सुरेश भारद्वाज, चुनाव अधिकारी डॉ. राजीव भारद्वाज, सांसद इंदु गोस्वामी एवं हर्ष महाजन सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।

डॉ. राजीव बिंदल वर्तमान में भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उनका जन्म 12 जनवरी, 1955 को हुआ था और वह पांच बार विधायक रह चुके हैं। धूमल सरकार में वह स्वास्थ्य मंत्री थे, जबकि 2017 में भाजपा सरकार बनने पर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। जनवरी, 2020 में उन्होंने पहली बार प्रदेश अध्यक्ष पद संभाला, लेकिन चार माह बाद पद छोड़ दिया था। अप्रैल, 2023 में उन्हें दोबारा पार्टी की कमान सौंपी गई। अब तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वे 2022 में नाहन से विधानसभा चुनाव हार गए थे। अब वर्ष 2027 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव बिंदल के नेतृत्व में लड़े जाएंगे।

भोपाल गैस त्रासदी के बाद 40 साल से यूनियन कार्बाइड कारखाने में डम्प पड़े 337 मीट्रिक टन रासायनिक (जहरीले) कचरे को आखिरकार निस्तारण कर दिया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर पीथमपुर स्थित संयंत्र में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के विशेषज्ञों की निगरानी में इस जहरीले कचरे काे सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। यह जानकारी मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को ही मप्र हाई कोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य खंडपीठ में पेश की गई कचरे के विनिष्टिकरण की रिपोर्ट में दी गई थी।

एसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीनिवास द्विवेदी ने मंगलवार को बताया कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को तकीनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में नष्ट किया गया है। शुरुआत में 30 टन कचरे को परीक्षण के लिए जलाया गया था और फिर मई से जून तक बाकी 307 टन कचरा पूरी तरह जला दिया गया। इस जहरीले कचरे के दहन के दौरान 19.157 मीट्रिक टन अतिरिक्त अपशिष्ट और एकत्र हुआ है, जिसे आगामी 3 जुलाई को नष्ट किया जाएगा। अब इस मामले में 31 जुलाई को अगली सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की युगलपीठ के समक्ष होगी।

यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के विनष्टीकरण की प्रक्रिया का ट्रायल रन 27 फरवरी से 12 मार्च, 2025 के बीच किया गया था, जिसमें 30 मीट्रिक टन कचरे की टेस्टिंग हुई। इसके बाद फाइनल निस्तारण की प्रक्रिया 270 किलो प्रति घंटे की गति से चली, जो 30 जून की रात करीब एक बजे पूरी हुई। संयंत्र में इस दौरान कई आधुनिक व्यवस्थाएं की गईं। जैसे- मर्करी एनालाइजर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, सीईएमएस डिस्प्ले सिस्टम, वायु गुणवत्ता निगरक प्रणाली, चूना मिश्रण की ब्लेंडिंग सुविधा, डीजल-पानी प्रवाह मीटर आदि।

इस प्रक्रिया के दौरान आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी नहीं मिली है। कचरा विनष्टीकरण के बाद संयंत्र में 850 मीट्रिक टन राख और अवशेष एकत्र हुए हैं। इन्हें एसपीसीबी की अनुमति मिलने के बाद एक विशेष लैंडफिल सेल में वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाएगा। कोर्ट ने इस लैंडफिल प्रक्रिया पर विशेषज्ञ रिपोर्ट भी तलब की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई, 2025 को होगी जिसे जस्टिस अतुल श्रीधरन और दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ सुनेगी।

वर्ष 1984 में 2-3 दिसम्बर की रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। इस हादसे में हजारों लोगाें की माैत हुई थी और लाखों प्रभावित हुए थे। यह दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी कही जाती है। इसके बाद कारखाने में बचा जहरीला कचरा नष्ट करना सालों तक बड़ी चुनौती बनी रही। जहरीले कचरे के निपटान का मामला वर्ष 2004 में भोपाल निवासी आलोक सिंह की याचिका से शुरू हुआ था, जिनकी मृत्यु के बाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर इसे जारी रखा था।

केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (एनएसपी-2025) लाई है जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है। एनएसपी-2025 वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगी। इसका लक्ष्य नागरिकों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना और भारत को 2036 ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और आयोजन के लिए तैयार करना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति-2025 को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि नीति व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, नीति आयोग, खेल संघ, खिलाड़ी और विशेषज्ञ शामिल रहे। नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए एक ठोस रणनीतिक ढांचा तैयार किया गया है। इसमें सशक्त खेल प्रशासन के तहत खेलों के लिए मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा विकसित करने की योजना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पीपीपी मॉडल और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से वित्तीय सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि तकनीकी नवाचार जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और अनुसंधान के ज़रिए खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और योजनाओं की निगरानी की जाएगी। नीति में एक राष्ट्रीय निगरानी ढांचा भी प्रस्तावित है, जिसमें स्पष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई), लक्ष्य और समयबद्ध योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस नीति के अनुरूप अपनी राज्य स्तरीय खेल नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खेलों के समग्र विकास के लिए एक समेकित सरकारी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं में खेलों का एकीकृत समावेश सुनिश्चित किया जाएगा।

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है- वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन, जनभागीदारी और शिक्षा से एकीकरण। इसका उद्देश्य ग्रामीण से शहरी स्तर तक खेलों का विकास, खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, खेलों को उद्योग से जोड़ना, पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करना और फिटनेस अभियान से जनआंदोलन खड़ा करना है। नीति में स्कूल शिक्षा में खेल समावेश, शिक्षकों का प्रशिक्षण और दोहरी करियर योजनाएं शामिल हैं। सफल क्रियान्वयन के लिए सशक्त प्रशासन, निजी भागीदारी, तकनीकी नवाचार, निगरानी तंत्र, राज्यों के लिए मॉडल नीति और सभी विभागों में खेलों का समावेश सुनिश्चित किया गया है।

नीति से जुड़े पांच प्रमुख स्तंभ इस प्रकार हैं-

1. वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता का लक्ष्य

जमीनी स्तर से लेकर एलीट स्तर तक प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए प्रभावी ढांचा।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल ढांचे का विकास और प्रतिस्पर्धी लीग्स को बढ़ावा।

कोचिंग, प्रशिक्षण और एथलीट सपोर्ट सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाना।

खेल विज्ञान, चिकित्सा और तकनीक के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाना।

कोचों, तकनीकी अधिकारियों और सहायक स्टाफ का प्रशिक्षण और विकास।

2. खेलों के ज़रिए आर्थिक विकास

खेल पर्यटन को बढ़ावा और भारत में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेज़बानी को प्रोत्साहन।

खेल उत्पाद निर्माण और स्टार्टअप को सपोर्ट कर उद्योग का विकास।

पीपीपी मॉडल, सीएसआर और नवाचार आधारित फंडिंग के जरिए निजी क्षेत्र की भागीदारी।

3. सामाजिक विकास में खेल की भूमिका

महिलाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, जनजातीय समुदायों और दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी।

देशी और पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने पर ज़ोर।

खेल को कैरियर विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए शिक्षा में समावेशन, वालंटियरिज्म और दोहरी करियर योजनाओं को बढ़ावा।

प्रवासी भारतीयों को खेलों के ज़रिए जोड़ना।

4. खेल को जन आंदोलन बनाना

पूरे देश में फिटनेस अभियान और सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से जन भागीदारी को बढ़ावा।

स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों के लिए फिटनेस इंडेक्स शुरू करना।

सभी के लिए खेल सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।

5. शिक्षा से एकीकरण

स्कूल पाठ्यक्रम में खेलों का समावेश।

शारीरिक शिक्षकों और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर खेल शिक्षा को मज़बूती देना।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विरुधुनगर जिले के सत्तूर तालुक के चिन्नक्कमनपट्टी गांव की एक निजी पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने श्रमिकों की मौत पर गहरा दुःख और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर कहा, "मैं यह दुखद समाचार सुनकर बहुत स्तब्ध और दुखी हूं कि आज (01.07.2025) सुबह करीब 8.30 बजे विरुधुनगर जिले के सत्तूर तालुक के चिन्नाक्कमनपट्टी गांव में संचालित एक निजी स्वामित्व वाली पटाखा फैक्ट्री में हुए अप्रत्याशित विस्फोट में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनके नाम हैं मीनामपट्टी, शिवकाशीतालुक के महालिंगम, अनुपंकुलमकेचेल्लापंडियन, मध्यसेना के लक्ष्मी, ओ. कोविलपट्टी, विरुधुनगर तालुक के राममूर्ति, सर्विकारनपट्टी के रामजयम और सूलक्करई के वैरामनी।

"उन्होंने कहा, "मैंने पांच लोगों के लिए विशेष उपचार का आदेश भी दियाहै, जिनके नाम हैं लिंगुसामी, मणिकंदन, करुप्पासामी, मुरुगलक्ष्मी, जिनका शिवकाशी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अझुगराजा, जिनका मदुरै सरकारी राजसी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो इस घटना में घायल हुए थे।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों और रिश्तेदारों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में उपचार करा रहे लोगों को एक-एक लाख रुपये और मामूली रूप से घायल और अस्पताल में उपचार करा रहे लोगों को पचास-पचास हजार रुपये मुख्यमंत्री सामान्य राहत कोष से देने का ऐलान करता हूं।"

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करके अमरनाथ यात्रा की अंतिम तैयारियों की समीक्षा की।

उपराज्यपाल ने यातायात और सुरक्षा प्रबंधन और सुचारू, सुरक्षित और परेशानी मुक्त पवित्र तीर्थयात्रा के लिए किए गए सभी इंतजामों की व्यापक समीक्षा की। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को यातायात सलाह का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया, ताकि आम आदमी को असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, एसएसपी, ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों को निर्धारित काफिले में तीर्थयात्रियों की आवाजाही और यातायात योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय में काम करना चाहिए।

उन्होंने उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ठहरने के केंद्र और स्वच्छता इकाइयां अच्छी स्थिति में हों। बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा, डीजीपी नलिन प्रभात, विशेष महानिदेशक (समन्वय) पीएचक्यू एसजेएम गिलानी, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव और एसएएसबी के सीईओ डॉ. मंदीप के. भंडारी और एसएएसबी, पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

तमिलनाडु में एनएच-87 के परमकुड़ी से रामनाथपुरम तक के खंड को चार लेन का किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण क्षेत्र की कुल लंबाई 46.7 किलोमीटर है और अनुमानित लागत 1,853 करोड़ रुपये है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी।

परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख रेलवे स्टेशन (मदुरै और रामेश्वरम), एक हवाई अड्डा (मदुरै) और दो छोटे बंदरगाह (पंबन और रामेश्वरम) को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों और माल की तेज़ आवाजाही संभव हो सकेगी।

वैष्णव ने कहा कि परियोजना क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देगी और प्रमुख धार्मिक एवं आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क को सुदृढ़ बनाएगी। इससे रामेश्वरम और धनुषकोडी जैसे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा लगभग 8.4 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 10.45 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

 केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को देश के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एक लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुसंधान विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस आशय से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी।

अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए वित्तपोषण प्रदान करना है। इस योजना को निजी क्षेत्र में वित्तपोषण में बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य नवोन्मेष को सुविधाजनक बनाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उभरते और रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए पूंजी प्रदान करना है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना के मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को उभरते क्षेत्रों और आर्थिक सुरक्षा के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च स्तरों पर परिवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना

और उन प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण का समर्थन करना जो महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की सुविधा प्रदान करना है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) का शासी बोर्ड आरडीआई योजना को व्यापक रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। एएनआरएफ की कार्यकारी परिषद (ईसी) योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी देगी और दूसरे स्तर के फंड मैनेजरों तथा उभरते क्षेत्रों में परियोजनाओं के दायरे और प्रकार की सिफारिश करेगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) योजना में बदलाव, क्षेत्रों और परियोजनाओं के प्रकार के साथ-साथ दूसरे स्तर के फंड मैनेजरों को मंजूरी देने के अलावा योजना के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) आरडीआई योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। आरडीआई योजना में दो-स्तरीय फंडिंग तंत्र होगा। पहले स्तर पर एएनआरएफ के भीतर एक विशेष प्रयोजन कोष (एसपीएफ) स्थापित किया जाएगा, जो फंड के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। एसपीएफ से विभिन्न दूसरे स्तर के फंड मैनेजरों को फंड आवंटित किए जाएंगे। यह मुख्य रूप से दीर्घकालिक रियायती ऋणों के रूप में होगा। दूसरे स्तर के फंड मैनेजरों द्वारा आरएंडडी परियोजनाओं को वित्तपोषण सामान्यतः कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण के रूप में किया जाएगा। खासकर स्टार्टअप के मामले में इक्विटी के रूप में वित्तपोषण भी किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना’ को मंजूरी दी है। योजना का विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके अंतर्गत नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी करने वालों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी पत्रकार वार्ता में दी।

योजना का लक्ष्य अगले दो वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए 99,446 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना से जुड़ा लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर मिलेगा।

पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर अधिकतम 15,000 रुपये दो किस्तों में प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएंगेे। पहली किस्त छह महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त बारह महीने की सेवा के बाद दी जाएगी। योजना से लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले लाभान्वित होंगे।

वहीं नियोक्ताओं को उन कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा जिनकी मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है। प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए (कम से कम छह महीने तक कार्यरत) दो वर्षों तक प्रति माह 3 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र में यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा।

दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से प्रदूषण पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। नए नियमों के तहत अब 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों पर चलाना और ईंधन भरवाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा और मालिकों पर जुर्माना भी लगेगा। डीजल और पेट्रोल वाहनों को पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान कटेगा, वहीं दोपहिया वाहनों की जब्ती पर मालिक से 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

सरकार ने इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोलपंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (एनपीआर) सिस्टम लगाया है। यह तकनीक हाई-क्वालिटी कैमरों की मदद से हर वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर उसकी उम्र का पता लगाएगी। यदि कोई पुराना वाहन चिन्हित होता है तो पेट्रोल पंप पर सार्वजनिक घोषणा कर उसे जब्त किया जाएगा और वाहन को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोलपंपों को अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे वाहनों को ईंधन देने से इनकार कर सकते हैं।

इस नियम को लागू करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और अन्य एजेंसियों की टीमें पेट्रोलपंपों पर तैनात हैं। फिलहाल यह नियम सिर्फ पेट्रोल और डीजल वाहनों पर लागू किया गया है, जबकि 15 साल पुराने सीएनजी वाहनों को अभी राहत दी गई है। यदि किसी पंप पर नियमों की अवहेलना होती है, तो वहां के ऑपरेटर पर भी कार्रवाई होगी। सरकार ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दिए हैं।

यह नीति “नोफ्यूलफॉरओल्डव्हीकल” पहल के तहत लाई गई है। इसका उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को हटाकर वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपने पुराने वाहन स्क्रैप में दें ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ सुरेन्द्र जैन ने कावड़ यात्रा के संबंध में उप्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है। जैन ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, समरसता और एकात्मता की प्रतीक इस यात्रा का सभी मत-पंथ संप्रदाय व धर्मों के लोगों को ना सिर्फ खुले मन से स्वागत करना चाहिए अपितु, कावड़ यात्रियों के संवैधानिक अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए।

जैन ने आगे कहा कि लगभग 8 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष इस पवित्र यात्रा में भाग लेते हैं। यह यात्रा आस्था के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, समरसता और एकात्मता का प्रतीक बन चुकी है।

डॉ सुरेन्द्र जैन ने कहा कि इस यात्रा का समाज के सभी वर्गों के द्वारा भरपूर स्वागत होना चाहिए। यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं जुटानी चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक के रास्ते में कई बार इन यात्रियों पर हमले होते थे, जान से मार दिया जाता था। इतना ही नहीं मल-मूत्र और मांस के टुकड़े फेंक कर कावड़ को अपवित्र किया जाता था। यात्रा रोक दी जाती थी। सेकुलर सरकारें जिहादी हमलावरों के संरक्षण पर खड़ी होती थी। यात्रियों की आस्थाओं का उनके लिए कोई अर्थ नहीं होता था।

आगे उप्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करते हुए जैन ने कहा कि योगी सरकार आने के बाद यात्रियों और उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए और उसका परिणाम हमलावर समाज पर भी दिखाई दिया। कुछ विशेष समुदाय ने स्वागत करना शुरू किया परंतु जेहादियों ने एक नया प्रकार खोज लिया। थूक कर रोटियां बनाना, जूस में पेशाब मिलाना, अपने नाम व पहचान छुपा कर हिंदू नाम से दुकान खोलकर हलाल के समान के साथ यात्रियों को भोजन भी देना। इससे हिंदुओं की आस्थाएं अपमानित होती थीं। यह यात्रियों का अधिकार है कि जिस दुकान से वह सामान ले रहे हैं, वह दुकान किनकी है।

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि जब ऐसा कोई भी विषय आता है तो कुछ लोग तुरंत न्यायपालिका में जाते हैं और कोई एक जज अपने व्यक्तिगत संस्कार और विचारों के आधार पर तुरंत स्टे दे देता है। इससे न्यायपालिका की आलोचना भी शुरू हो जाती है। अंत में उन्होंने कहा कि संविधान के धारा 25 और 26 हिंदुओं के अधिकारों के लिए भी हैं। स्थानीय परिस्थितियों, हिंदुओं की भावनाओं तथा वहां की परिस्थितियों, इन सब का विचार करके ही निर्णय देना चाहिए।