मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने "उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS)" के गठन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निगम प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व और भरोसा सुनिश्चित करेगा।

गुरुवार को सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित निगम की कार्यप्रणाली, संरचना और दायरे पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार श्रमिकों के श्रम, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित है और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विकेन्द्रीकृत तरीके से होता है, जिसके कारण समय पर वेतन न मिलना, वेतन में कटौती, ईपीएफ/ईएसआई लाभों से वंचित रहना, पारदर्शिता की कमी और उत्पीड़न जैसी अनेक शिकायतें मिलती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण व्यवस्था में व्यापक सुधार आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाए। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स" और एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी। मंडल व जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया जाएगा। एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से न्यूनतम तीन वर्षों के लिए किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं बाधित न हों और चयन प्रक्रिया में उन्हें अनुभव के आधार पर वेटेज मिले।

मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सभी आउटसोर्सिंग कार्मिकों का पारिश्रमिक प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए तथा ईपीएफ और ईएसआई की रकम समय से जमा हो। साथ ही ईपीएफ, ईएसआईसी तथा बैंकों से अनुमन्य सभी लाभ भी कर्मचारियों को प्रदान किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निगम को रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाए जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करे और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबारमेंट, पेनाल्टी एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

प्रस्तावित निगम द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निराश्रित, तलाकशुदा व परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि नियमित पदों के विरुद्ध कोई भी आउटसोर्सिंग सेवा नहीं ली जाए। चयन के बाद कोई भी कार्मिक तब तक सेवा से मुक्त न किया जाए, जब तक संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक कर्मचारी की गरिमा, सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली में एक नई पारदर्शिता और जवाबदेही का अध्याय जोड़ेगा। इससे न केवल राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मियों को लाभ मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी।

नई दिल्ली, 03 जुलाई। कोरोना वैक्सीन और युवा लोगों की अचानक हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर उठ रहे सवाल को विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पूर्व महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन और युवा लोगों में अचानक हृदय संबंधी मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं। आईसीएमआर के हाल ही में किए गए एक अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है। उन्होंने कहा कि 18 से 45 वर्ष के लोगों में हार्ट अटैक से हो रही मौतों में 50 प्रतिशत से अधिक युवा धूम्रपान करने वाले होते हैं या फिर शराब पीने की लत होती हैं। कोई मधुमेह रोग से ग्रसित होते हैं या उनमें उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है। निचले और मध्यम स्तर के लोगों में तम्बाकू चबाने की भी रिपोर्ट है, जिससे धमनियों में कसाव, वसा जमाव और थक्का बनने की समस्या होती है, जो कोरोनरी धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है और दिल के दौरे का कारण बन सकता है।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इन दिनों एक और बड़ा जोखिम है। भारी जिमिंग और बॉडीबिल्डिंग के लिए स्टेरॉयड, हार्मोन और हर्बल सप्लीमेंट जैसे असत्यापित पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। जिम जाना अच्छा है, लेकिन ऐसे पदार्थों का सेवन करते हुए अचानक तीव्र कसरत शुरू करना खतरनाक है। युवाओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को अपना वजन, रक्तचाप, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में ध्यान रखना चाहिए। यदि वे सीमा के भीतर न हों तो उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। हानिकारक आदतों से बचना चाहिए।

वहीं, नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कोरोना टीकों का परीक्षण व्यवस्थित प्रयोगशाला अध्ययनों, पशु विषाक्तता अध्ययनों और नैदानिक ​​अध्ययनों के बाद किया गया था और वे वैज्ञानिक और सभी नियामक और बेंचमार्क मानदंडों को पूरा करते हैं। टीकों से जुड़ी अचानक मौतों की अफवाह फैल रही है और इसे व्यवस्थित रूप से संबोधित करने के लिए, आईसीएमआर ने एक अध्ययन किया था, जिसका परिणाम 2023 में प्रकाशित हुआ था। यह शोध 47 अस्पताल स्थलों में किया गया। इसमें अचानक मरने वाले 700 से अधिक युवाओं को शामिल किया गया है। इस अध्ययन से सामने आया कि कोरोना वैक्सीन वास्तव में अचानक होने वाली मौतों के खिलाफ सुरक्षात्मक थी, मौत के जोखिम को कम करती है। अचानक मौत के लिए व्यक्ति में हृदय रोगों के पारिवारिक इतिहास या अधिक गंभीर कोरोना बीमारी थी, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसके साथ उनमें धूम्रपान और अधिक शराब का सेवन की भी लत पाई गई थी। ऐसे में कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक को जोड़ने की सारी खबरे निराधार हैं।

नयी दिल्ली, 3 जुलाई। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) का सही-सही आकलन करने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशा-निर्देशों में संशोधन करने जा रहा है।

मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि दो जुलाई को इस संबंध में मसौदा जारी किया। इस मसौदे में मीडिया घरानों के लिए कुछ प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को हटाया गया है, ताकि देश में टेलीविजन दर्शकों की माप पारिस्थितिकी तंत्र को लोकतांत्रिक और आधुनिक बनाने के लिए मौजूदा एआरसी के अलावा और अधिक कंपनियों को अनुमति दी जा सके। मंत्रालय ने मसौदा जारी होने के 30 दिनों के भीतर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। उल्लेखनीय है कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीति दिशा-निर्देश 2014 में जारी किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया कि भारत में वर्तमान में लगभग 23 करोड़ घरों में टेलीविज़न हैं। जबकि वर्तमान में केवल 58,000 लोगों के घरों को ही दर्शकों के डेटा को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कुल टीवी वाले घरों का केवल 0.025 प्रतिशत है। यह अपेक्षाकृत सीमित नमूना है। इसके अलावा, स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमिंग डिवाइस और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे उभरते प्लेटफार्मों पर दर्शकों की संख्या को पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं किया जा रहा है। मौजूदा टीआरपी सिस्टम से जुड़ी समस्याएं

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल फिलहाल टीवी रेटिंग देने वाली एकमात्र एजेंसी है।

यह कनेक्टेड टीवी डिवाइस व्यूअरशिप को ट्रैक नहीं करती, जबकि यह एक बड़ा ट्रेंड है।

मौजूदा नीतियों में प्रवेश संबंधी बाधाएं थीं, जो नए कंपनियों को टीवी रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकती थीं।

शिमला, 3 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में मानसून भारी तबाही मचा रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलनों से राज्य में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बीते 72 घंटों के दौरान राज्य में बादल फटने की 14 और फ्लैश फ्लड की 3 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें अकेले मंडी जिले में 13 स्थानों पर बादल फटे, जिससे सबसे अधिक तबाही हुई है। माैसम विभाग ने 9 जुलाई तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है

मंडी जिले में 30 जून की रात को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा गुरूवार शाम जारी रिपोर्ट के मुताबिक मंडी जिला में 14 की मौत हो चुकी है और 31 अभी भी लापता हैं। 5 घायल हुए हैं। जिला के गोहर, थुनाग, करसोग और जंजैहली इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। अब तक 348 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 154 मकान पूरी तरह ध्वस्त हाे गए हैं और 31 वाहन क्षतिग्रस्त। दो दुकानें और 106 पशुशालाएं ढह गई हैं, जबकि 14 पुल भी बह गए हैं। इस दौरान 165 मवेशियों की भी मौत हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, गुरूवार शाम तक प्रदेश में 246 सड़कों पर यातायात बंद है। सबसे ज्यादा 145 सड़कें मंडी में बंद पड़ी हैं। कुल्लू में 36, सिरमौर में 25 और शिमला में 22 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा कुल्लू में 15 ट्रांसफार्मर बंद हैं, जबकि मंडी में सबसे ज्यादा 353 ट्रांसफार्मर ठप हैं। कुल मिलाकर 404 ट्रांसफार्मर पूरे राज्य में प्रभावित हुए हैं।

इसके अलावा, पेयजल आपूर्ति पर भी मानसून का कहर टूटा है। मंडी जिले की 605 पेयजल योजनाएं बंद हो गई हैं। हमीरपुर में 104 और सिरमौर में 21 पेयजल स्कीमें ठप हैं। पूरे प्रदेश में 784 पेयजल योजनाएं बाधित हैं, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला और सिरमौर जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन येलो अलर्ट, वहीं 5 से 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

बीते 24 घंटों में सिरमौर के पच्छाद में सर्वाधिक 133 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हमीरपुर के बड़सर में 92 मिमी, शिमला के जुब्बड़हट्टी में 59 मिमी, ऊना में 55 मिमी, नाहन में 42 मिमी, कांगड़ा में 32 मिमी, सराहन में 29 मिमी, सुंदरनगर में 19 मिमी और शिमला शहर में 10 मिमी बारिश दर्ज हुई है।

शिमला के ढली क्षेत्र के लिंडीधार गांव में फोरलेन निर्माण के दौरान बन रही सुरक्षा दीवार गुरूवार को अचानक ढह गई, इससे सैकड़ों सेब के पौधे दब गए और आसपास के कई घरों को खतरा पैदा हो गया। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को मजबूर हैं। लोगों ने एनएचएआई पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

शिमला ग्रामीण के एसडीएम मंजीत शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बताया कि पहले भी इस स्थान पर लैंडस्लाइड हुई थी और एनएचएआई को मरम्मत के निर्देश दिए गए थे। एक घर को खतरा बना हुआ है।

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश जारी किए हैं।

-दिल्ली में तीन दिवसीय प्रांत प्रचारक बैठक शुक्रवार से, शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर होगी विस्तृत चर्चा

नई दिल्ली, 3 जुलाई \। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में देश के चार प्रमुख शहरों- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में संघ प्रमुख का विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें समाज के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद कार्यक्रम वर्ष 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम की तर्ज पर किया जाएगा।

संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने गुरुवार को केशवकुंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। केशवकुंज में शुक्रवार (4 जुलाई) से शुरू हो रही संघ की तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक से एक दिन पहले आंबेकर ने बताया कि शताब्दी वर्ष में संघ के स्वयंसेवक 20 दिन का गृह संपर्क अभियान भी चलाएंगे। इस दौरान घर-घर जाकर साहित्य के माध्यम से संवाद साधेंगे। यह अभियान नवंबर के बाद शुरू होगा। उन्होंने बताया कि शताब्दी वर्ष के तहत देशभर में खंड, बस्ती और मंडल स्तर पर हिंदू सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव बैठकें, नागरिक गोष्ठियां और विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस वर्ष की विजयादशमी को नागपुर में मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें सरसंघचालक उपस्थित रहेंगे।

आंबेकर ने बताया कि अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में संगठनात्मक समीक्षा, आगामी योजनाओं तथा संघ के शताब्दी वर्ष (2025-26) की व्यापक तैयारियों पर विशेष चर्चा की जाएगी। यह शताब्दी वर्ष आगामी विजयादशमी (2 अक्टूबर 2025) से प्रारंभ होकर विजयादशमी 2026 तक चलेगा। प्रांत प्रचारक बैठक में संघ के कुल 233 पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक और विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भाग लेंगे।

बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल, सी.आर. मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त, आलोक कुमार और अतुल लिमये सहित सभी विभाग प्रमुख एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहेंगे। साथ ही संघ प्रेरित 32 संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी भाग लेंगे।

संघ की इस वार्षिक बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अगले वर्ष की दिशा, कार्यक्रम और समाज में प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने की रणनीति तय की जाएगी।

रांची, 03 जुलाई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर उद्धाटन कार्यक्रम के समय में गुरुवार को बदलाव किया गया। खराब मौसम के चलते गडकरी के हेलिकाप्टर के रूट को डायवर्ट करना पड़ा। वे झारखंड के गढ़वा से पहले बिहार के गया गये हैं और फिर वहां से विशेष विमान से वे कुछ देर पूर्व रांची पहुंचे हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक, गडकरी को दोपहर 2:30 बजे गढ़वा से उड़ान भरकर रांची पहुंचना था।

अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मौसम की दिक्कत के कारण केंद्रीय मंत्री गडकरी करीब दो घंटे तक यहां फंसे रहे। रांची एयरपोर्ट के एटीसी ने खराब मौसम के चलते उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। इसके कारण केंद्रीय मंत्री हेलिकॉप्टर से गया चले गये। गडकरी को रांची के रातू रोड एलिवेटेड

कॉरिडोर का उद्घाटन करना है, लेकिन गया चले जाने के कारण उनका कार्यक्रम का समय बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि गडकरी 4:30 बजे गया से रांची के लिए उड़ान भरे थे। कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। इसके बाद वह बिरसा मुंडा चौक पर माल्यार्पण कर एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हो गये।

नई दिल्ली, 3 जुलाई । महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को रांची में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन करेंगी।

भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्षमता निर्माण प्रयासों को विकेंद्रीकृत करने और सेवा वितरण में सुधार लाने की दिशा में नया क्षेत्रीय केंद्र बड़ा कदम साबित होगा।

नया क्षेत्रीय केंद्र विशेष रूप से मंत्रालय की झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए की गई प्रमुख पहलों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप और हटिया निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षु लड़कियों के साथ बातचीत, अनुभव साझा करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने वालों के लिए नौकरी के प्रमाणपत्रों का वितरण भी शामिल होगा। इस कार्यक्रम में संस्थान के “नए लोगो” का शुभारंभ भी किया जाएगा।

यह नया क्षेत्रीय केंद्र भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्षमता निर्माण प्रयासों को विकेंद्रीकृत करने और सेवा वितरण में सुधार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह नया क्षेत्रीय केंद्र विशेष रूप से मंत्रालय की प्रमुख पहलों- मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि यह नया केंद्र केंद्रीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नया क्षेत्रीय केंद्र बाल मार्गदर्शन और परामर्श में उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा।

इससे पहले, इन राज्यों के पास इस तरह की समर्पित प्रशिक्षण सुविधाएं सीमित मात्रा में थी। आमतौर पर गुवाहाटी और लखनऊ के क्षेत्रीय केंद्रों पर निर्भर राज्यों को रसद सम्बंधी कठिनाइयां आती थीं। रांची केंद्र प्रमुख संसाधनों और बुनियादी ढांचे को क्षेत्र-स्तरीय श्रमिकों के करीब लाकर इन बाधाओं को दूर करेगा और इससे सभी तक सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी।

कोलकाता, 3 जुलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर बढ़ते भड़काऊ और आपत्तिजनक कंटेंट पर गंभीर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि इन पोस्टों का समाज पर गंभीर और व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, जो देश की शांति और सामाजिक सौहार्द को चुनौती दे रहा है।

पत्र की एक प्रति जो हिन्दुस्थान समाचार के पास है, उसमें मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह ऐसे डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान लागू करे जो साइबर स्पेस में उकसाने वाली सामग्री के निर्माण और प्रसार पर प्रभावी रोक लगा सकें। कहा कि मौजूदा कानूनी ढांचा और उसका प्रवर्तन तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल माध्यमों और आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों द्वारा अपनाई जा रही जटिल तकनीकों से मेल नहीं खा पा रहा है।

पत्र में ममता बनर्जी ने यह भी लिखा है कि जितना जरूरी कानूनों को सख्त बनाना है, उतना ही जरूरी है आम लोगों में डिजिटल माध्यमों के जिम्मेदाराना उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाना। उन्होंने चिंता जताई कि बड़ी संख्या में लोग बिना जांचे-परखे किसी भी जानकारी को साझा कर देते हैं, जिससे अफवाहें फैलती हैं और सामाजिक तनाव पैदा होता है।

उन्होंने सुझाव दिया कि डिजिटल साक्षरता अभियान, जनजागरूकता कार्यक्रम और सामुदायिक भागीदारी के जरिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे ऑनलाइन जानकारी को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परख सकें और संदिग्ध गतिविधियों की समय रहते सूचना दे सकें।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर भ्रामक कहानियां, भड़काऊ वीडियो और गलत जानकारियों का जमकर प्रसार किया जा रहा है, जिससे समाज के कुछ वर्गों में आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियां केवल गलत सूचनाएं फैलाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और साम्प्रदायिक तनाव भी जन्म ले सकता है। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा हो सकता है।

यह पत्र ऐसे समय पर आया है जब पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर तीव्र आलोचना देखी जा रही है। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दे हैं स्कूल नौकरी घोटाले में नकदी की बरामदगी, महिला अपराधों में वृद्धि और हाल ही में एक लॉ कॉलेज छात्रा के साथ संस्थान परिसर में ही हुई दुष्कर्म की घटना। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आई हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह किया है कि अगर समय रहते डिजिटल मंचों पर फैल रहे उकसाऊ कंटेंट पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इसका गंभीर सामाजिक और कानूनी असर हो सकता है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के समन्वय से समग्र रणनीति तैयार करने की आवश्यकता भी जताई है।

राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली नूपुर, छाया और नेहल ने रचा इतिहास

रायपुर, 03 जुलाई 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार  ग्रामीण और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को खेल, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी प्रतिभा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है।दंतेवाड़ा जिले की बेटियों नूपुर ठाकुर, छाया नाग और नेहल ठाकुर ने राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर राज्य का नाम रोशन किया है।   नक्सल प्रभावित क्षेत्र के इन होनहार खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत और लगन से यह सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग और अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ा सकें।

उल्लेखनीय है कि तेलंगाना के खैराताबाद में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चौंपियनशिप में दंतेवाड़ा जिले की तीन बेटियों ने स्वर्ण पदक जीतकर खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। तीन दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के 8 राज्यों से लगभग 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए। इनमें दंतेवाड़ा जिले की नूपुर ठाकुर, छाया नाग और नेहल ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। उल्लेखनीय है कि नूपुर ठाकुर पूर्व में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय चौंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के बाद तीनों खिलाड़ियों ने आज जिले के कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत से सौजन्य मुलाकात की। कलेक्टर श्री दुदावत ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दंतेवाड़ा की बेटियाँ आज पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन खेल प्रतिभाओं को हरसंभव प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध कराता रहेगा।

नई दिल्ली, 3 जुलाई। धार्मिक स्थलों की यात्रा की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सुनहरा अवसर आ रहा है। भारतीय रेलवे की भारत गौरव ट्रेन आगामी 28 जुलाई को पठानकोट कैंट स्टेशन से दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना होगी। यह विशेष ट्रेन 13 दिनों की इस यात्रा में श्रद्धालुओं को तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन जैसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों के दर्शन कराएगी। इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को होगा।

रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने गुरुवार को बताया कि भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत पठानकोट कैंट स्टेशन से होगी। इसके प्रमुख बोर्डिंग स्टेशन जालंधर सिटी, लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, आगरा कैंट और ग्वालियर होंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हो सकें।

उन्होंने कहा कि इस यात्रा के लिए तीन श्रेणियों में सीटों की व्यवस्था की गई है। स्लीपर क्लास का किराया 30,135 रुपये, 3एसी स्टैंडर्ड का 43,370 रुपये और 2एसी कम्फर्ट का 57,470 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। सभी दरों में जीएसटी शामिल है। किराया भले ही किफायती रखा गया है, लेकिन सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। यात्रा पैकेज में ट्रेन टिकट के साथ-साथ दैनिक शाकाहारी भोजन, आरामदायक आवास, दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए एसी या नॉन-एसी बस, टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षा व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सकीय सुविधाएं भी शामिल हैं।

कुमार ने कहा कि यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव होगी, जिसमें उन्हें न केवल दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि भारतीय रेल द्वारा दी जा रही सुविधाएं भी उन्हें एक सुरक्षित, सहज और भावपूर्ण अनुभव प्रदान करेंगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाली इस पहल के तहत श्रद्धालुओं को सस्ती दरों पर एक व्यवस्थित और संगठित यात्रा का लाभ मिलेगा।

इस यात्रा के लिए बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए इच्छुक श्रद्धालु www.irctctourism.com वेबसाइट पर या आईआरसीटीसी के चंडीगढ़ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।