जयपुर, 24 मार्च । पिंकसिटी प्रेस क्लब प्रबन्ध कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव 30 मार्च 2026 को होने जा रहे है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिल शेखावत ने बताया कि 23 एवं 24 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हुईं। क्लब प्रबन्ध कार्यकारिणी के 15 पदों के वार्षिक चुनाव के लिए नामांकन पत्र प्राप्त हुए। अध्यक्ष के एक पद के लिए अभय जोशी, मुकेश कुमार मीणा, रूपेश कुमार टिंकर, रोहित सोनी एवं उपाध्यक्ष के दो पदों के लिए ओमवीर भार्गव, डॉ. मोनिका शर्मा, मणिमाला शर्मा, पुष्पेन्द्र सिंह राजावत और महासचिव के एक पद के लिए अभय सिंह, राजकुमार शर्मा जकड़ी, रामेन्द्र सोलंकी, परमेश्वर प्रसाद शर्मा, कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए अनिल त्रिवेदी, नमोनाराण अवस्थी, शालिनी श्रीवास्तव ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कार्यकारिणी के दस पदों के लिए अनिता शर्मा, ओम प्रकाश गोयल, उमंग माथुर, छगन लाल शर्मा, डॉ. सैयद शाहनवाज अली, धूलीलाल मीणा (डीसी), निखलेश शर्मा, मतीष पारीक, महेश आचार्य, मुकेश शर्मा, राजीव सिंह भाटी, लोकेन्द्र सिंह फौजदार, विकास आर्य, संजय गौतम(पण्डितजी), संतोष कृष्ण शर्मा, संतोष कुमार शर्मा, संदीप सिंह, सुरेन्द्र सिंह चौहान, ज्ञानेन्द्र मिश्रा ने नामांकन पत्र प्राप्त हुए।

शेखावत ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 25 मार्च 2026 को होगी। वहीं नाम वापसी 26 मार्च 2026 को सायं 5 बजे तक है। मतदान 30 मार्च 2026 को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक रजिस्टर्ड कार्यालय नारायण सिंह सर्किल पर होंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग के लिए धर्मेन्द्र शेखर, अजय चौहान, मनोज शर्मा, अजीत शर्मा, राजेन्द्र शर्मा, अजय सिंह राठौड, नरेन्द्र सिंह, अरविन्द भूटानी, अजय मिश्रा, मुकेश पारीक को शामिल किया है।

 लखनऊ, 24 मार्च । उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान के मार्गदर्शन में एक युवा नवाचार ने नई दिशा प्राप्त की है, जिसने न केवल तकनीक और रचनात्मकता को जोड़ा है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है। जीएल बजाज संस्थान के बीटेक मैकेनिकल छात्र देव मंथन ने विकसित भारत का पहला सोलर आधारित और रिचार्जेबल लाइट-प्रोजेक्शन फोटो फ्रेम आज नवाचार और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर उभर रहा है।

यह फ्रेम अपनी संरचना और कार्यप्रणाली के कारण बेहद खास है। सामान्य स्थिति में यह बिल्कुल साधारण दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसके पीछे प्रकाश डाला जाता है, इसमें छिपा हुआ चित्र, डिजाइन या संदेश स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है। हिडेन इन प्लेन साइट की अवधारणा पर आधारित यह प्रयोग तकनीकी दृष्टि से जितना रोचक है, उतना ही व्यावहारिक भी।

इस नवाचार की दिशा उस समय बदली जब देव मंथन की मुलाकात एमएसएमई मंत्री राकेश सचान से हुई। प्रारंभिक रूप से यह फ्रेम पारंपरिक बिजली आधारित बैकलाइट पर निर्भर था, जिससे इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती थी। मंत्री सचान ने इस प्रोजेक्ट का अवलोकन करते हुए इसे सोलर ऊर्जा से जोड़ने का सुझाव दिया।

यह सुझाव इस प्रोजेक्ट के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मंत्री का मानना था कि नवाचार केवल तकनीकी नहीं, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल भी होना चाहिए। उनके इसी दृष्टिकोण ने एक साधारण प्रोटोटाइप को उन्नत और व्यवहारिक उत्पाद में बदलने की राह दिखाई।

मंत्री सचान के सुझाव के बाद देव मंथन ने अपने मेंटर विश्वास गुप्ता के साथ मिलकर इस दिशा में काम शुरू किया। करीब 15-20 दिनों तक लगातार प्रयोग, असफलताओं और सुधारों के बाद उन्होंने एक ऐसा फ्रेम विकसित किया, जो सोलर पैनल के माध्यम से चार्ज होता है और पूरी तरह वायरलेस तरीके से काम करता है। अब यह फ्रेम कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। यह न केवल बिजली की बचत करता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देता है।

इस पूरे प्रोजेक्ट में एमएसएमई विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। मंत्री राकेश सचान के नेतृत्व में विभाग लगातार युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए प्रेरित कर रहा है। एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को न केवल मार्गदर्शन मिलता है, बल्कि उन्हें अपने विचारों को उत्पाद में बदलने के लिए संसाधन और प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यह पहल “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसे अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम कर रही है।

देव मंथन अब इस प्रोजेक्ट को एक स्टार्टअप के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। “ दि लाेवरी स्पार्क स्टूडियाे ” के माध्यम से वह इस उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें शुरुआती ऑर्डर भी मिलने लगे हैं, जो इस उत्पाद की उपयोगिता और आकर्षण को दर्शाता है। उनका लक्ष्य केवल एक उत्पाद बनाना नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। यह पहल स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकती है।

 पौड़ी गढ़वाल, 24 मार्च। विधायक राजकुमार पेारी ने जिला अस्पताल पौड़ी का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाला जाना। पोरी ने सर्जिकल वार्ड, एमरजेंसी वार्ड सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भर्ती मरीजों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर उपचार मिल रहा है।

अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सहित अन्य जांचें भी नियमित हो रही हैं। पोरी ने कहा कि एक मरीज की आयुष्मान कार्ड की वार्षिक धनराशि की वैधता समाप्त हो गई है। परिवार बहुत गरीब है। जिसके चलते उसे उपचार के खर्च की चिंता सताने लगी है। मरीज से बातचीत कर जिला अस्पताल प्रशासन को उपचार नियमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीएमएस डा. एलडी सेमवाल ने कहा कि आयुष्मान कार्ड की वित्तीय सीमा समाप्त होने के बावजूद उपचार आधे में किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। मरीज को अस्पताल प्रशासन पूरा उपचार देगा।

 बांकुड़ा, 24 मार्च । जिले के खतड़ा क्षेत्र स्थित देदुआ ब्रिज पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा को रात के अंधेरे में क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के बाद से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मंगलवार सुबह से ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना को “अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में जनजातीय और मूलवासी समाज पहले से ही जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से वंचित हैं और इस प्रकार की घटनाएं उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार देवी-देवताओं, मंदिरों और महान विभूतियों की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो चिंताजनक है।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि शहीद रघुनाथ महतो जैसे क्रांतिकारी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाना केवल व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और समाज की अस्मिता पर सीधा आघात है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल दोषियों की पहचान कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और उदाहरण प्रस्तुत करने की मांग की।

वहीं, मंगलवार सुबह तृणमूल रानीबंध विधानसभा प्रत्याशी तनुश्री हंसदा भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि यह केवल एक मूर्ति तोड़ने की घटना नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास, आत्मसम्मान और संघर्ष की भावना पर सीधा हमला है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की निंदनीय घटना समाज के मूल्यों और परंपराओं को कलंकित करती है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इधर, रानीबंध विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी खुदीराम टुडू घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

खुदीराम टुडू ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था में कहां कमी रह रही है। उन्होंने मांग की कि दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने यह भी कहा कि शहीद रघुनाथ महतो क्षेत्र की पहचान और गौरव का प्रतीक हैं, उनके सम्मान के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 नई दिल्ली, 24 मार्च ।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष के कारण उत्पन्न हुईं तमाम प्रकार की चुनौतियों के मद्देनजर सरकार के राजस्व अनुमानों, बजट की बुनियाद और देश की आर्थिक स्थिरता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बजट जिन अनुमानों पर आधारित था, वे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध और तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बाद अब पूरी तरह शिथिल हो चुके हैं। देश एक मई के बाद एक नई आर्थिक वास्तविकता का सामना करेगा और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा।

तिवारी ने लोकसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष का असर तेल, एलएनजी, खाद्यान्न और दवाइयों की कीमतों पर कितना पड़ेगा। 30 अप्रैल तक सरकार चुनावों के कारण स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी, लेकिन एक मई के बाद देश एक नई आर्थिक वास्तविकता का सामना करेगा।

कांग्रेस सदस्य तिवारी ने कहा कि फरवरी 2026 में भारतीय बास्केट का कच्चे तेल का भाव 70 डॉलर प्रति बैरल था, जो मार्च में बढ़कर 119 डॉलर से अधिक हो गया। भारत वर्ष 2012-13 और 2013-14 में लगभग 77 फीसदी कच्चा तेल आयात करता था। जो वित्त वर्ष 2025-26 तक यह बढ़कर 88 फीसदी हो गया। इसी तरह भारत का एलएनजी आयात 2013-14 में लगभग 29-30 फीसदी था, जो 2025-26 में बढ़कर 45-47 फीसदी तक पहुंच गया है। तेल की कीमतों में हर 10 डॉलर की वृद्धि से भारत के राजस्व पर 10 से 15 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। भारत हर साल 150 से 200 अरब डॉलर कच्चे तेल के आयात पर खर्च करता है।

उन्होंने कहा कि बजट और वित्त विधेयक एक फरवरी 2026 को पेश किया गया था, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है। यह असर भारत के लिए बेहद संवेदनशील है और बजट के आधारभूत अनुमान अब वैध नहीं रह गए हैं। वर्ष 2013-14 में भारत का कुल कर्ज 56.51 लाख करोड़ रुपये था, जो 2026 में बढ़कर 214.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र और राज्यों का सम्मिलित ऋण-से-जीडीपी अनुपात 84.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जबकि एफआरबीएम अधिनियम में इसे 60 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रावधान था। इतनी अधिक उधारी निजी निवेश को पूरी तरह बाहर कर देती है और कंपनियों को ऊंचे ब्याज दरों पर वित्त जुटाना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने टैक्स संग्रह में 13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया था, लेकिन यह सिर्फ 3 प्रतिशत ही बढ़ा। कॉर्पोरेट टैक्स का अनुमान 9 प्रतिशत था, जबकि वृद्धि 7 प्रतिशत रही। आयकर का अनुमान 17 प्रतिशत था, लेकिन यह केवल 6 प्रतिशत बढ़ा। वहीं अप्रत्यक्ष करों में 13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान था, लेकिन यह -1 प्रतिशत घट गया। कर लचीलापन (टैक्स ब्वॉयेंसी) घटने से सरकार को बाजार से 17 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उठाना पड़ा।

तिवारी ने कहा कि 2019-20 में कॉर्पोरेट टैक्स दरों में भारी कटौती की गई और आज प्रभावी कॉर्पोरेट टैक्स दर केवल 18.85 प्रतिशत है। इसके बावजूद निजी निवेश ठप है और भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक पूंजीगत व्यय पर निर्भर हो गई है, जो अब 17.14 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार निजी क्षेत्र को इतनी रियायतें देने के बावजूद निवेश क्यों नहीं बढ़ा पा रही है।

उन्होंने कहा कि 2014 में रुपया 60.99 प्रति डॉलर था, जो अब बढ़कर 93.34 प्रति डॉलर हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भारत से बाहर जा रहे हैं। सितंबर से दिसंबर 2025 तक एफडीआई नकारात्मक रहा है और इसका सीधा असर रुपये की मजबूती पर पड़ा है। कैपिटल अकाउंट बैलेंस जीडीपी के प्रतिशत के रूप में -6 प्रतिशत है और नाममात्र प्रभावी विनिमय दर -7 प्रतिशत है।

 नई दिल्ली, 24 मार्च। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक करके भारत की रक्षा तैयारियों पर चर्चा की। इस अहम बैठक में हाल की वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा घटनाओं की भी समीक्षा की गई। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में हो रहे हमले न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है।

बैठक में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) के चेयरमैन डॉ. समीर कामत, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और शीर्ष अधिकारियों ने पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर चर्चा की। सुरक्षा समीक्षा बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा तैयारियों का आकलन किया। पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब चौथे हफ्ते में है और होर्मुज जलमार्ग से होने वाला व्यापार ठप है। अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमले में 28 फरवरी को ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद तनाव बढ़ गया है।

जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कई खाड़ी देशों में इजराइली और अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया, जिससे पानी के रास्ते में और रुकावटें आईं और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर भी असर पड़ा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में सदस्यों को पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम और भारत पर उनके संभावित असर के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने स्थिति को 'चिंताजनक' बताया। उन्होंने आज राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर बयान दिया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चल रहे संघर्ष से पहले कभी नहीं हुई चुनौतियां पैदा हुई हैं, जो न केवल आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हैं, बल्कि मानवीय भी हैं। उन्होंने कहा कि देश की कच्चे तेल और गैस की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा युद्ध से प्रभावित क्षेत्र से पूरा होता है। यह लड़ाई तीन हफ्ते से ज्यादा समय से चल रही है। इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इसीलिए दुनिया सभी पक्षों से इस लड़ाई को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह इलाका बाकी दुनिया के साथ भारत के व्यापार के लिए एक अहम ट्रेड रूट के तौर पर बहुत जरूरी बना हुआ है।

 रायपुर, 24 मार्च । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ योजना के तहत इस साल 4,95,965 भूमिहीन हितग्राहियों के खाते में बुधवार 25 मार्च को सीधे 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता राशि प्रत्येक हितग्राही के मान से अंतरित की जाएगी।

इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। बलौदाबाजार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यह राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पहल केंद्र की “मोदी गारंटी” के वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।सरकार द्वारा यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है।इस योजना का लाभ उन भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि पिछले वर्ष भी पात्र परिवारों को इस योजना के तहत सहायता राशि दी गई थी और अब वित्तीय वर्ष की अगली किस्त जारी की जा रही है। इससे ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक संबल मिलेगा और उनकी आजीविका में सुधार होगा।इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन परिवारों को सहारा देना है, जिनके पास खुद की कृषि भूमि नहीं है और जो मजदूरी या पारंपरिक कार्यों पर निर्भर हैं।

आज मंगलवार काे मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस सूची में 22 हजार 28 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं, जो राज्य की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के रक्षक हैं। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष भी इस योजना के माध्यम से रिकॉर्ड सहायता प्रदान की थी। साल 2025 में कुल 5,62,112 हितग्राहियों को 10,000 रुपये के हिसाब से 562 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये की राशि वितरित की थी।

बताया गया है कि इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका समावेशी स्वरूप है। इस वर्ष की लाभार्थी सूची में 22,028 बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल हैं। ये वे लोग हैं जो हमारी प्राचीन औषधीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखे हुए हैं। सरकार ने इन्हें मुख्यधारा से जोड़कर यह संदेश दिया है कि ‘अंत्योदय’ की कतार में खड़ा आखिरी पंक्ति के व्यक्ति भी शासन की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है।

‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ उन ग्रामीण परिवारों के लिए एक वरदान है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत मजदूरी है। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इन परिवारों को सालाना एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं को बिना किसी कर्ज के पूरा कर सकें। इन्हें पूर्व में दी जाने वाली 7,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचती है।

 चेन्नई, 24 मार्च। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) ने अपने गठबंधन में सीटों के बंटवारे का काम लगभग पूरा कर लिया है।

इसी कड़ी में मंगलवार को द्रमुक और विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) के बीच सीटों का बंटवारा अंतिम रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की मौजूदगी में इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के अनुसार, 2026 के विधानसभा चुनाव में वीसीके को कुल 8 सीटें आवंटित की गई हैं। इनमें 6 आरक्षित सीटें और 2 सामान्य सीटें शामिल हैं। यह फैसला आज द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन और वीसीके प्रमुख थोल. थिरुमावलवन के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया।

इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में वीसीके ने द्रमुक गठबंधन के तहत केवल 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार पार्टी को दो अतिरिक्त सीटें मिली हैं, जिससे उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 8 सीटों तक पहुंच गई है।

गठबंधन समझौते के बाद मीडिया से बातचीत में थोल. थिरुमावलवन ने कहा कि वीसीके, वामपंथी और मुस्लिम दलों को आवंटित सीटों की संख्या कम लग सकती है, लेकिन उनका मानना है कि द्रमुक वामपंथी राजनीति की रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में एक या दो सीटों को लेकर मतभेद पैदा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे जीत की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वीसीके एक मान्यता प्राप्त पार्टी है और वह सभी 8 सीटों पर अपने ‘बर्तन’ चुनाव चिह्न पर ही चुनाव लड़ेगी।

 नई दिल्ली, 24 मार्च । असम राइफल्स के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वीर जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं। नेताओं ने पूर्वोत्तर की सीमाओं की रक्षा करने वाले असम राइफल्स के साहस, अनुशासन और समर्पण को राष्ट्र की एकता और सुरक्षा का प्रेरणास्रोत बताया।

अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि असम राइफल्स के जवान पूर्वोत्तर के कठिन इलाकों में सीमाओं की रक्षा करते हैं और मानवीय सहयोग से समुदायों के बीच विश्वास कायम करते हैं। उन्होंने उन शहीद जवानों को भी याद किया जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना बलिदान दिया।

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने असम राइफल्स के 191वें स्थापना दिवस पर सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वीरता, अनुशासन और समर्पण के प्रतीक असम राइफल्स द्वारा सीमाओं की रक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं।

मुख्यमंत्री सैनी ने असम राइफल्स को ‘पूर्वोत्तर के प्रहरी’ बताते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए उनका अदम्य साहस और समर्पण प्रेरणादायी है।

असम राइफल्स की स्थापना वर्ष 1835 में हुई थी, जो देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स सीमा सुरक्षा के साथ-साथ आपदा प्रबंधन, मानवीय सहायता और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास कायम करने में भी सक्रिय रहती है। वर्तमान में यह बल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण और रक्षा मंत्रालय के परिचालन नियंत्रण में कार्य करता है।

 लखनऊ, 24 मार्च । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में निवेश मित्र-3 का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश में संचालित कंपनियों को दो हजार 781 करोड़ 12 लाख रुपये सब्सिडी हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने राज्य की पूर्व सरकाराें परजमकर प्रहार किए।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौ वर्ष पहले हम लोगों ने जो सपना देखा था, वह धरातल पर उतरने जा रहा है। आज दुनिया के किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश के लिए जगह उप्र है, यह भरोसा बना है। पहले की सरकारों ने यही भरोसा खो दिया था। कोई उद्यमी निवेश नहीं करना चाह रहा था। आज हमारी टीम-यूपी के प्रयासों से यहां निवेश के लिए लोग उत्सुक हैं। उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। फूड सेक्टर में उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। पिछले नौ सालों में इस सेक्टर को खूब आगे बढ़ाया गया है। 11 फीसदी भूमि की उपलब्धता के साथ 21 फीसदी खाद्यान्न उत्पादन हमार उत्तर प्रदेश कर रहा है। युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए भी प्रयास किए गए। उप्र निवेश का गंतव्य बने, इस दिशा में बहुत प्रयास किए गए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 की शुरुआत में शायद ही कोई मिलने आ जाता हो। हम लोग उद्यमियों से निवेश का आग्रह करते थे तो वे लोग हंसते थे। चौंक कर कहते थे कि निवेश और यूपी में। वे लोग कहते थे कि पांच साल पहले ही हम लोगों ने यूपी में निवेश नहीं करने का संकल्प ले लिया है। आप आए हैं, तो हम लोग विचार करेंगे। हर जनपद, तहसील और थाने में माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। तब हम लोगों ने तय किया कि अपराधियों की कमर तोड़नी है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरों टालरेंस की नीति अपनाई। जीरो टालरेंस के साथ ही जीरो करप्शन भी दिखे, इस दिशा में भी प्रयास किया गया। अब वे लोग ही जो कभी निवेश नहीं करना चाहते थे, फोन करके निवेश की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। निवेश के लिए यूपी के पास 75 हजार एकड़ का लैंड बैंक है। किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।

योगी ने कहा कि हम लोग आए थे तो यूपी में डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे। आज देश के अंदर एक्सप्रेस-वे के क्षेत्र में 55 फीसदी वृद्धि हो गयी है। गंगा एक्सप्रेस-वे का शुभारम्भ होने के साथ ही भारत में अकेले 60 फीसदी अकेले उप्र की हिस्सेदारी होगी। हमारे पास 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और चार अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा है। यूपी के सात शहरों में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। ब्लॉक, जिला और राज्य मुख्यालय को टू-लेन सड़कों से जोड़ा गया है। आज गोरखपुर के दो उद्यमी इस कार्यक्रम में इंसेंटिव लेने के लिए आए हैं। गोरखपुर में निवेश एक सपना था। सुरक्षा नहीं मिल पाने की वजह से गोरखपुर के उद्यमी गुजरात में निवेश कर रहे थे। आज वे लोग ही गोरखपुर में उद्योग स्थापित किए हैं। उप्र के हर क्षेत्र में निवेश हो रहा है। कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है।

उन्हाेंने कहा कि अब ट्रेड यूनियन के नाम पर फैक्टरियों को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाता। हर दिन गृह विभाग की समीक्षा करता हूं। रात 11-12 बजे भी पता चल जाए कि किसी ट्रेड यूनियन के लोग फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसी वक्त संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को फोन कर उठाता हूं। उनसे कहता हूं कि उन गुर्गों को टांग कर उप्र की सीमा से बाहर फेंक दो। इन लोगों ने कानपुर का क्या हश्र किया, सबके सामने है। निवेश के लिए आवदेन की प्रक्रिया को काफी आसान किया गया है। सिंग विंडो सिस्टम निवेश मित्र-3 उद्यमियों की राह काफी आसान करेगा। इसमें आवेदन करने से लेकर अनुमोदन तक की व्यवस्था है। किसी प्रकार की हस्तक्षेप की नौबत न हो, इसकी व्यवस्था इसमें की गयी है। इस मौके पर 45 कम्पनियों को सब्सिडी वितरित करने के साथ 62 कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) भी प्रदान किया गया है। उद्यमियाें के साथ एमथाेयू हुआ है।

इस मौके पर मंच पर मुख्यमंत्री याेगी के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक मंत्री सुनील शर्मा, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी के अलावा शासन के अधिकारी मौजूद रहे।