भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आज शाम 5:35 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM3-M5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। यह रॉकेट भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लेकर गया। यह LVM3 लॉन्चर की पाँचवीं परिचालन उड़ान थी।

लगभग 4,400 किलोग्राम वज़न वाला CMS-03 उपग्रह को भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में स्थापित किया गया। यह उपग्रह भारत तथा आस-पास के समुद्री क्षेत्रों में बहु-बैंड संचार सेवाएँ प्रदान करेगा। इसका उपयोग नागरिक और सामरिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाएगा — जिससे सुरक्षित डेटा, ध्वनि और वीडियो संचार को सशक्त बनाया जा सकेगा।

इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने मिशन की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि यह प्रक्षेपण भारत की बढ़ती क्षमता और भारी उपग्रह प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो टीम को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की "उत्कृष्टता और नवाचार" की मिसाल है।

यह मिशन भारत के संचार नेटवर्क को मजबूत करने के साथ-साथ देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों की यात्रा में एक और गौरवपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

आज के डिजिटल युग में हर स्मार्टफोन में गेम्स, सोशल मीडिया, बैंकिंग, शॉपिंग और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे सैकड़ों ऐप्स होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी ऐप्स सुरक्षित हैं या नहीं? कई बार हम बिना जांचे किसी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, जो हमारे निजी डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। आइए जानते हैं कि अपने फोन में मौजूद ऐप्स की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है।

अनजान ऐप्स से रहें सतर्क

कभी-कभी हम किसी वेबसाइट या लिंक से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जो Google Play Store या Apple App Store पर उपलब्ध नहीं होता। ऐसे ऐप्स में वायरस या मैलवेयर हो सकता है, जो आपके पर्सनल डेटा को चोरी कर सकता है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद और आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही ऐप्स डाउनलोड करें। किसी अज्ञात स्रोत से ऐप मिलने पर उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें।

ऐप परमिशन की जाँच करें

हर ऐप इंस्टॉल करते समय कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स या लोकेशन जैसी परमिशन मांग सकता है। लेकिन हर ऐप को ये सभी परमिशन जरूरी नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक साधारण कैलकुलेटर ऐप को लोकेशन या कैमरा की जरूरत क्यों होगी? अगर कोई ऐप बिना वजह ज्यादा परमिशन मांग रहा है, तो वह संदिग्ध हो सकता है।

• एंड्रॉयड यूज़र्स: Settings > Apps > Permissions में जाकर प्रत्येक ऐप की एक्सेस चेक करें।

• iPhone यूज़र्स: Settings > Privacy में जाकर ऐप परमिशन नियंत्रित करें।

Google Play Protect से स्कैन करें

एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए Google Play Protect फीचर फोन में पहले से मौजूद होता है, जो बैकग्राउंड में ऐप्स को स्कैन करता रहता है।

जांचने का तरीका:

1. Google Play Store खोलें।

2. ऊपर दाएं कोने में प्रोफाइल आइकन पर टैप करें।

3. “Play Protect” चुनें और “Scan” पर क्लिक करें।

इससे पता चल जाएगा कि आपके फोन में कोई हानिकारक ऐप मौजूद है या नहीं।

ऐप रिव्यू और डाउनलोड्स देखें

किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू और डाउनलोड काउंट जरूर जांचें। अगर रिव्यू में बार-बार “adware”, “malware” या “data theft” जैसे शब्द मिल रहे हैं, तो उसे इंस्टॉल करने से बचें। साथ ही, ज्यादा डाउनलोड वाले ऐप्स आमतौर पर अधिक भरोसेमंद होते हैं।

फोन के व्यवहार पर नजर रखें

अगर आपका फोन अचानक धीमा हो गया है, बैटरी जल्दी खत्म हो रही है या डेटा बिना वजह ज्यादा खर्च हो रहा है, तो किसी ऐप में गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में Settings में जाकर App Usage या Battery Usage सेक्शन में देखें कि कौन-सा ऐप असामान्य रूप से संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है।

स्मार्टफोन का सुरक्षित इस्तेमाल केवल ऐप्स को समझदारी से डाउनलोड करने और समय-समय पर उनकी जाँच करने से ही संभव है।

दुनिया भर में अब प्राकृतिक बारिश पर निर्भरता कम होती जा रही है, क्योंकि कई देश मौसम को नियंत्रित करने के लिए क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) जैसी हाई-टेक तकनीक अपना रहे हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों में विशेष रासायनिक पदार्थ — जैसे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस — छोड़े जाते हैं ताकि बादलों में नमी और बर्फ के क्रिस्टल बन सकें, जिससे कृत्रिम रूप से बारिश कराई जा सके। यह तकनीक सूखा राहत, कृषि सिंचाई, जल प्रबंधन और वायु प्रदूषण नियंत्रण जैसे कई क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो रही है।
आइए जानते हैं किन देशों में यह ‘आर्टिफिशियल रेन’ तकनीक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है

चीन

चीन कृत्रिम बारिश की तकनीक में सबसे आगे है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इस प्रोग्राम से कवर किया जाएगा। यहां AI-आधारित मौसम पूर्वानुमान, रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट के जरिए क्लाउड सीडिंग की जाती है। इसका उपयोग कृषि, सूखा राहत और बड़े इवेंट्स के दौरान मौसम नियंत्रण में किया जाता है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

UAE ने 1982 में क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम शुरू किया था। यहां ड्रोन, AI और हाइग्रोस्कोपिक साल्ट फ्लेयर्स की मदद से बादलों में नमी बढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य है बारिश की मात्रा बढ़ाना और रेगिस्तानी इलाकों में नमी बनाए रखना।

अमेरिका (USA)

संयुक्त राज्य अमेरिका में यह तकनीक कैलिफ़ोर्निया, कोलोराडो और टेक्सास जैसे सूखा-प्रवण राज्यों में व्यापक रूप से अपनाई गई है। यहां क्लाउड सीडिंग का प्रयोग बर्फ़ की मात्रा (Snowpack) बढ़ाने, जल आपूर्ति सुधारने और कृषि को सहारा देने के लिए किया जाता है।

भारत

भारत में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। इसका उद्देश्य सूखे से राहत और कृषि सिंचाई में मदद करना है। हाल ही में IIT कानपुर ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सिल्वर आयोडाइड फ्लेयर्स के साथ दो ट्रायल किए, हालांकि इनसे बारिश नहीं हो पाई।

थाईलैंड

थाईलैंड ने 1950 के दशक में ‘Royal Rainmaking Project’ की शुरुआत की थी। यह दुनिया के सबसे पुराने और सफल क्लाउड सीडिंग प्रोग्रामों में से एक है। इसका उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने, प्रदूषण घटाने और जल प्रबंधन के लिए किया जाता है।

रूस

रूस में क्लाउड सीडिंग का उपयोग केवल बारिश कराने के लिए ही नहीं, बल्कि जंगल की आग बुझाने, कृषि सुधार और जल प्रबंधन के लिए भी किया जाता है। देश के शुष्क इलाकों में यह तकनीक जलवायु संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया में इस तकनीक का प्रयोग हाइड्रोपावर उत्पादन, कृषि और जल संरक्षण के लिए किया जा रहा है। सूखे मौसम में यह तकनीक जल उपलब्धता बढ़ाने में मदद करती है।

सऊदी अरब

सऊदी अरब ने 2022 में पहली बार क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसका उद्देश्य है रेगिस्तानी क्षेत्रों में नमी बढ़ाना, डेजर्टिफिकेशन (Desertification) को रोकना और जल संसाधनों में सुधार लाना।

इंडोनेशिया

इंडोनेशिया में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल बारिश के मौसम में बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए किया जाता है। सरकार नियमित रूप से इस तकनीक का इस्तेमाल करती है ताकि मौसमी असंतुलन को नियंत्रित किया जा सके।

क्लाउड सीडिंग अब सिर्फ एक प्रयोगात्मक तकनीक नहीं रही, बल्कि यह कई देशों के लिए मौसम प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण का अहम हिस्सा बन चुकी है। आने वाले वर्षों में कृत्रिम वर्षा तकनीक वैश्विक जल संकट और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।

आज किसी भी जानकारी के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में Google आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत गूगल से नहीं हुई थी? 90 के दशक के अंत में, जब कंप्यूटर और डायल-अप कनेक्शन घरों तक पहुंचे, तब भारतीय इंटरनेट की दुनिया में कदम रख रहे थे—और उस समय Google का नाम तक नहीं था।

Rediff और Yahoo का दौर
उस समय भारतीय यूज़र्स की ऑनलाइन दुनिया Rediff.com और Yahoo! जैसे पोर्टल्स से शुरू होती थी। ये सिर्फ सर्च इंजन नहीं, बल्कि इंटरनेट का प्रवेश द्वार माने जाते थे। लोग Rediff Mail पर अपनी पहली ईमेल आईडी बनाते, क्रिकेट स्कोर और ताज़ा खबरें देखते और जानकारी खोजने के लिए सर्च बार का इस्तेमाल करते थे। वहीं, Yahoo! दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन पोर्टल था और अधिकांश भारतीय यूज़र्स जानकारी के लिए उसी पर भरोसा करते थे। टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वाले लोग AltaVista का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वह तेज़ और बेहतर सर्च रिज़ल्ट देता था।

धीमा इंटरनेट और मुश्किल सर्च
90 के दशक में इंटरनेट से जुड़ना आसान नहीं था। डायल-अप कनेक्शन को कनेक्ट होने में एक मिनट से ज्यादा लग जाता था। धीमी स्पीड की वजह से यूज़र्स ऐसी वेबसाइट्स पसंद करते थे जो एक ही पेज पर ज्यादा जानकारी दे सकें। शुरुआती सर्च इंजन बहुत सटीक रिज़ल्ट नहीं दे पाते थे, और वेबसाइट्स पर भारी मात्रा में बैनर और विज्ञापन होते थे, जिससे जरूरी जानकारी ढूँढना मुश्किल हो जाता था।

Google का आगमन और इंटरनेट की क्रांति
साल 2000 के आसपास Google ने दुनिया भर में दस्तक दी। इसका सादा इंटरफेस, विज्ञापन रहित डिजाइन और सिर्फ सर्च पर ध्यान ने बाकी पोर्टल्स से इसे अलग बनाया। Google का PageRank Algorithm यूज़र्स को सबसे प्रासंगिक और सही रिज़ल्ट दिखाता था, जिसे लोगों ने किसी जादू से कम नहीं माना।

धीरे-धीरे भारतीयों की इंटरनेट आदतें बदल गईं। अब Yahoo! या Rediff पर जाने के बजाय सीधे Google खोलना आम हो गया। और इस तरह इंटरनेट सर्च करना अब Google करना कहलाने लगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स जैसे ChatGPT और Gemini आज हमारे रोज़मर्रा के सलाहकार बन चुके हैं। लेकिन हाल ही में सामने आई स्टडी ने चेतावनी दी है कि इन पर बिना सोचे-समझे भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। शोध में पता चला कि ये AI टूल्स अक्सर यूज़र्स से सहमति जताते हैं, भले ही यूज़र पूरी तरह गलत क्यों न हों।

स्टडी में क्या मिला?
प्रिंट सर्वर arXiv पर प्रकाशित रिपोर्ट में OpenAI, Google, Anthropic, Meta और DeepSeek के 11 बड़े भाषा मॉडल (LLMs) की जांच की गई। 11,500 से अधिक बातचीतों के विश्लेषण में पता चला कि ये चैटबॉट्स इंसानों की तुलना में लगभग 50% ज्यादा चापलूस होते हैं। इसका मतलब है कि जब यूज़र किसी राय या निर्णय में गलत होते हैं, तब भी ये बॉट्स अक्सर उनसे सहमत हो जाते हैं, बजाय उन्हें सही दिशा दिखाने के।

भरोसे और भ्रम का चक्र
शोधकर्ताओं के मुताबिक यह “चापलूसी वाला” व्यवहार दोनों के लिए नुकसानदायक है। यूज़र ऐसे चैटबॉट्स पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं जो उनकी राय से सहमत रहते हैं, जबकि बॉट्स यूज़र की संतुष्टि बढ़ाने के लिए और भी “हाँ” में जवाब देने लगते हैं। इससे एक ऐसा भ्रम बनता है जिसमें न यूज़र सही सीख पाते हैं और न AI सुधार की दिशा में बढ़ता है।

AI आपकी सोच को प्रभावित कर सकता है
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर वैज्ञानिक मायरा चेंग ने चेताया कि AI की यह आदत इंसानों की सोच और दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर सकती है। उनका कहना है कि अगर मॉडल हमेशा आपकी बात से सहमत रहेंगे, तो यह आपकी सोच, रिश्तों और वास्तविकता के प्रति नजरिए को विकृत कर सकता है।

फैक्ट्स के बजाय राय को मिलती है तवज्जो
यांजुन गाओ, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की AI रिसर्चर, ने बताया कि कई बार चैटबॉट्स तथ्य जांचने के बजाय यूज़र की राय से सहमत हो जाते हैं। डेटा साइंस शोधार्थी जैस्पर डेकोनिंक ने कहा कि अब वे हर चैटबॉट के जवाब को दोबारा जांचते हैं।

हेल्थ और साइंस में बड़ा खतरा
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बायोमेडिकल विशेषज्ञ मरिंका ज़िटनिक ने चेताया कि अगर यह AI चापलूसी हेल्थकेयर या विज्ञान के क्षेत्रों में बनी रही, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गलत धारणाओं को AI सही ठहराने लगे तो यह चिकित्सा और जीवविज्ञान जैसे क्षेत्रों में खतरनाक साबित हो सकता है।

सिक्योरिटी रिसर्चर ने यूट्यूब पर एक नए घोस्ट नेटवर्क का पता लगाया है, जो वीडियो के साथ फर्जी लिंक शेयर करके लोगों के सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर रहा है। यदि आप वीडियो के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपका कंप्यूटर भी इस हमले का शिकार हो सकता है।

कैसे काम करता है यह नेटवर्क?
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नेटवर्क शैक्षिक और सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल जैसी हजारों वीडियो के माध्यम से काम करता है। वीडियो में हैकर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन डाउनलोड करने के लिए लिंक देते हैं। ये लिंक गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसी जगहों पर रखे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति इन लिंक से फाइल डाउनलोड करता है, तो उसके सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, जिससे हैकर्स पासवर्ड, कुकीज और लॉगिन जानकारी चुरा लेते हैं।

भरोसा जताने के लिए फर्जी कमेंट
हैकर्स वीडियो के नीचे फर्जी कमेंट कराते हैं, जो असली लगते हैं। इन कमेंट्स में फाइल ओपन करने का पासवर्ड भी दिया होता है, जिससे दर्शकों को लगता है कि अन्य लोग भी इन फाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह नेटवर्क संगठित तरीके से काम करता है—जैसे ही कोई चैनल डिलीट होता है, दूसरा बनाया जाता है। चोरी किए गए यूट्यूब चैनल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है।

इन स्कैम्स से बचाव के उपाय
इंटरनेट पर ऐसे कई स्कैम चल रहे हैं। किसी अनजान व्यक्ति के भेजे गए लिंक पर कभी क्लिक न करें। खासकर फ्री या क्रैक सॉफ्टवेयर देने वाले लिंक से दूर रहें। थोड़ी सी सावधानी बड़े नुकसान से बचा सकती है।

ChatGPT का इस्तेमाल दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स अभी भी सिर्फ इसके बेसिक फीचर्स तक ही सीमित हैं। जबकि ChatGPT में कई ऐसे हिडन फीचर्स मौजूद हैं जो आपके काम को पहले से कहीं आसान बना सकते हैं। अब यह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट एआई असिस्टेंट बन चुका है — जो ईमेल लिखने से लेकर रिलेशनशिप एडवाइस तक, हर चीज़ में मदद करता है।

आइए जानते हैं इसके 4 ऐसे शानदार फीचर्स के बारे में, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं 

1. कैमरा से पहचानिए असली दुनिया

अब आप ChatGPT को अपने फोन के कैमरे से चीज़ें दिखा सकते हैं। किसी पौधे, गैजेट या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए? बस एडवांस्ड वॉइस मोड में जाएं, कैमरा आइकन पर टैप करें और ChatGPT को दिखाएं। यह आपके कैमरे में नजर आने वाली चीज़ की पूरी जानकारी तुरंत बता देगा।

2. ChatGPT के साथ स्क्रीन शेयरिंग

फोन में कोई फीचर समझ नहीं आ रहा? अब ChatGPT से रियल-टाइम हेल्प लें!
ऐप खोलें, ऊपर दिए तीन डॉट्स पर टैप करें और “शेयर स्क्रीन” ऑप्शन चुनें। ChatGPT आपकी स्क्रीन देखकर लाइव गाइडेंस दे सकता है।

 3. AI फोटो और वीडियो क्रिएशन

AI इमेज या वीडियो बनाने के लिए अब किसी अलग टूल की जरूरत नहीं।
ChatGPT ऐप में मौजूद बिल्ट-इन DALL·E टूल से फोटो जनरेट करें, और Sora की मदद से रियलिस्टिक वीडियो बनाएं — बिल्कुल फिल्म जैसे!

4. टेंपरेरी चैट मोड (Private Chat Mode)

अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बातचीत सेव हो, तो टेंपरेरी चैट मोड ऑन करें।
यह मोड इनकोग्निटो की तरह काम करता है — इसमें की गई कोई भी बातचीत सेव नहीं होती और न ही ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह फीचर खास तौर पर प्राइवेट या सेंसेटिव कन्वर्सेशन के लिए परफेक्ट है।

इन हिडन फीचर्स के साथ ChatGPT सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि एक पर्सनल एआई असिस्टेंट बन जाता है — जो आपकी हर जरूरत को समझता है, देखता है और हल करता है।

क्या आप इनमें से कोई फीचर पहले यूज कर चुके हैं? 

सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता कंपनी स्टारलिंक, जिसकी स्थापना अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने की है, भारत में अपनी सेवाओं की लॉन्चिंग के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी चंडीगढ़, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और लखनऊ समेत कुल 9 शहरों में सैटेलाइट स्टेशन स्थापित करेगी। इन स्टेशनों के माध्यम से यूजर्स को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी।

जमीनी स्तर पर शुरू हुआ काम

स्टारलिंक ने भारत में अपने ऑपरेशन्स शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने अपने Gen 1 कॉन्स्टेलेशन के लिए 600 Gbps की क्षमता हेतु आवेदन किया है। दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को प्राविजनल स्पेक्ट्रम प्रदान किया है ताकि कंपनी फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस के डेमो के लिए 100 यूजर टर्मिनल भारत में इंपोर्ट कर सके।

कंपनी को माननी होंगी कड़ी शर्तें

भारत में अपनी सेवा देने के लिए स्टारलिंक को कई सख्त नियमों का पालन करना होगा। कंपनी ने अपने स्टेशन ऑपरेट करने के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को लाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी मिलने तक केवल भारतीय नागरिक ही इन स्टेशनों को चला सकते हैं।

इसके अलावा ट्रायल फेज में स्टारलिंक आम जनता को सेवाएं नहीं दे सकती। ट्रायल के दौरान उत्पन्न होने वाला डेटा भारत में ही सुरक्षित रूप से संग्रहीत किया जाएगा। कंपनी को हर 15 दिन में दूरसंचार विभाग को रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसमें स्टेशन की लोकेशन, यूजर टर्मिनल्स और यूजर्स की लोकेशन जैसी सभी जानकारी शामिल होगी।

भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को रेगुलेट करने और इसके दुरुपयोग को रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने नए नियमों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर AI से बने या ऑल्टर किए गए फोटो, वीडियो और अन्य सभी प्रकार के कंटेंट पर स्पष्ट लेबल लगाया जाए।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, AI कंटेंट की पहचान कराने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों पर होगी। यदि कोई यूजर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो कंपनियां ऐसे अकाउंट्स को फ्लैग कर सकती हैं। नियम लागू होने के बाद, AI से जनरेट या ऑल्टर किए गए कंटेंट पर इसकी जानकारी वाला लेबल होना अनिवार्य होगा।

लेबलिंग के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। सोशल मीडिया कंपनियों को AI कंटेंट पर स्पष्ट और आसानी से नजर आने वाला AI वाटरमार्क लगाना होगा। यह वाटरमार्क कुल कंटेंट के 10 प्रतिशत हिस्से से अधिक का नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई AI जनरेटेड वीडियो 10 मिनट का है, तो उसमें कम से कम एक मिनट तक AI वाटरमार्क दिखाई देना चाहिए। अगर कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार ने नए नियमों को लेकर इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स से 6 नवंबर तक सुझाव देने की मांग की है। केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इंटरनेट पर डीपफेक कंटेंट तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में नए नियम यूजर्स, कंपनियों और सरकार की जिम्मेदारी बढ़ाएंगे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सरकार ने AI कंपनियों से बातचीत की है और उनके अनुसार, मेटाडेटा के जरिए AI कंटेंट की पहचान की जा सकती है। अब डीपफेक कंटेंट की पहचान और रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी कंपनियों पर होगी। नए नियमों के तहत कंपनियों को AI कंटेंट को अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस में शामिल करना भी अनिवार्य होगा।

अगर आप अक्सर फ्लाइट से यात्रा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि सुरक्षा जांच के दौरान यात्रियों से लैपटॉप, टैबलेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने बैग से निकालने को कहा जाता है। कई लोग सोचते हैं कि लैपटॉप तो पहले से ही बैग में सुरक्षित है, तो आखिर इसे अलग क्यों रखना पड़ता है। इसका जवाब तकनीकी और सुरक्षा कारणों में छिपा है।

एयरपोर्ट पर यात्रियों के बैग की जांच के लिए X-Ray स्कैनर का उपयोग किया जाता है। यह मशीन बैग के अंदर रखी वस्तुओं की इमेज तैयार करती है ताकि सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई खतरनाक या प्रतिबंधित वस्तु तो नहीं है। समस्या यह है कि लैपटॉप के अंदर मौजूद धातु, बैटरी, सर्किट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स X-Ray इमेज में बहुत घने दिखाई देते हैं। इस वजह से मशीन ऑपरेटर को बैग के अंदर की बाकी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देतीं। अगर लैपटॉप के नीचे या पीछे कोई छिपी वस्तु हो, तो उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है।

इसलिए यात्रियों से लैपटॉप या टैबलेट को अलग ट्रे में रखने को कहा जाता है। इससे X-Ray मशीन को हर वस्तु की स्पष्ट इमेज मिलती है और सुरक्षा अधिकारी यह देख सकते हैं कि लैपटॉप के अंदर कोई छिपा हुआ डिवाइस या बम जैसा कंपोनेंट तो नहीं है। साथ ही बैग में रखी अन्य चीजें भी सुरक्षित और साफ़ दिखाई देती हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि उन्हें परेशान करना।

इसके अलावा, लैपटॉप में लिथियम-आयन बैटरी होती है, जो दबाव या गर्मी में आने पर फट सकती है। सुरक्षा जांच के दौरान जब बैग पास-पास रखे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को अलग रखना जरूरी होता है ताकि शॉर्ट सर्किट या तापमान में वृद्धि से कोई खतरा न हो।

तकनीक के विकास के साथ अब कुछ देशों में नई पीढ़ी की CT-स्कैन X-Ray मशीनें लगाई जा रही हैं, जो बैग के अंदर मौजूद हर चीज़ का 3D व्यू दिखाती हैं। इन मशीनों की मदद से यात्रियों को लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि, भारत सहित कई देशों के सभी एयरपोर्ट्स पर यह सुविधा अभी लागू नहीं हुई है।

हालांकि यह प्रक्रिया दिखने में थोड़ी झंझट जैसी लग सकती है, लेकिन यह यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी खतरनाक वस्तु या विस्फोटक डिवाइस सुरक्षा जांच से बच न सके।